के नेपालमै कोरोनाको खोप उत्पादन सम्भव छ ?
काठमाडौं । सरकारले पशुपक्षीमा लगाउने खोप आजभन्दा ६० वर्ष अघिदेखि नै उत्पादन शुरु गरेको हो । राष्ट्रिय खोप उत्पादन प्रयोगशालाले सन् १९६१ बाट नै नेपालमा पशुपक्षीलाई लगाइने खोप उत्पादन शुरु गरेको हो । सरकारले पशुपक्षीविरुद्ध खोप उत्पादन गरेको झण्डै ६० वर्षपछि मानिसमा प्रयोग हुने खोप पनि उत्पादन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन थालेको छ । सरकारले साउन २४ गते ल्याएको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा खोप प्रयोगशाला स्थापना गर्ने उल्लेख गरेर नेपालमा नै खोप उत्पादनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । कोरोना भाइरस महामारी भइरहेको बेला सरकारले नेपालमै कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप उत्पादन गर्न खोप (भ्याक्सिन) प्रयोगशाला स्थापना गर्न पहल गरेको हो । सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी इच्छुक उद्योगलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप उत्पादन गर्न आह्वान गरेर प्रक्रिया समेत अगाडि बढाइसकेको छ । जनस्वास्थ्यविद्ले पनि सरकारले भनेझै नेपालमा नै खोप उत्पादन गर्नका लागि प्रयोगशाला स्थापना गरेर सम्भव रहेको बताएका छन् । औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईले नेपालमा पनि खोप उत्पादन सम्भव भएकोले सम्भाव्य अध्ययन थालिएको बताउनुभयो । ‘विश्वमा उत्पादन भइरहेको खोप नेपालमा पनि सम्भव हुन्छ’, उनले भने, ‘सबैको सहयोगले खोप उत्पादन गरी नेपालीलाई लगाउने हो ।’ यसअघिको सरकारले पनि नेपालमा खोप उत्पादन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका विभागका महानिर्देशक भट्टराईले खोप सरकार आफै वा इच्छुक निजी उद्योगलाई दिन सकिने बताए । उनले खोपका लागि आवश्यक प्रयोगशालाको अध्ययन गरिएको जानकारी दिए । ‘खोपका लागि अहिले भइरहेका प्रयोगशालालाई स्तरोउन्नति गर्ने वा नयाँ प्रयोगशाला ल्याएर उत्पादन गर्ने भन्नेमा पनि हामीले अध्ययन गरिरहेका छौ’, उनले भने, ‘विभागका प्रयोगशाला स्तरोउन्नति गर्ने भन्ने कुरा छ । हेरौं कुन प्रयोगशालाबाट उत्पादन गर्छौं ।’ उनले खोप उत्पादनका लागि प्लान्ट निर्माण गर्न कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने समेत बताए । उनले खोप उत्पादन गरेपछि नेपालमा मात्र ती सबै खोप खपत नहुने भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको पनि अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । राजपत्रमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले खोप उत्पादन गर्ने उद्योगलाई सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउनेदेखि उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने मेसिन उपकरणको पैठारीका लागि भन्सार महसुल छुट, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्क पूरै छुट दिने भएको छ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले कोभिड–१९ विरुद्धको खोपका लागि क्लिनिकल ट्रायलसम्बन्धी व्यवस्था गरी खोपको तृतीय चरणको क्लिनिकल ट्रायल पूरा गर्ने अनुमति दिने र खोप स्तरीकरण र गुणस्तर प्रमाणीकरणको कार्यमा औषधि व्यवस्था विभाग र परिषद्ले सहजीकरण गर्ने राजपत्रमा उल्लेख छ । यसरी उत्पादन गरेको खोपको तृतीय चरणको क्लिनिकल ट्रायल भएको, खोपको सुरक्षा र प्रभावकारिता विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ)को मापदण्ड भन्दा बढी हुनुपर्ने, डब्लुएचओद्वारा प्रयोगको लागि सूचीकृत र औषधि व्यवस्था विभागबाट स्वीकृत भएको हुनुपर्नेछ । यसरी उत्पादन भएको खोप ६० प्रतिशत सरकारले खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय खोप उत्पादन प्रयोगशालाका निर्देशक डा उमेश दाहालले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप उत्पादन गर्ने खालको प्रयोगशाला आफूमा नभएको बताए । ‘कोभिड–१९ को खोप उत्पादनका लागि विएसएल–३ नामक प्रयोगशाला चाहिन्छ,’ उनले भने, तर आफूसँग विएसएल–२ मात्र प्रयोगशाला छ । त्यसैले हाम्रो प्रयोगशालाबाट कोभिड–१९ को खोप उत्पादन गर्न सकिँदैन ।’ उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार खोप उत्पादन गर्ने सोच बनाएको अनुसार अन्य कुनै प्रयोगशाला स्तरोउन्नति गरी खोप उत्पादन गर्ने बताए । उनका अनुसार प्रयोगशालाले कुकुर, भेडाबाख्रालगायत पशुपक्षीका लागि विभिन्न १३ प्रकारका खोप उत्पादन गरिरहेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा रोशन पोखरेलले नेपालमा मानिसमा लगाउने खोप उत्पादन गर्ने प्रयोगशाला आवश्यक भएर सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा खोप प्रयोगशाला स्थापना गर्ने कुरा समेटिएको बताए । उनले विदेशबाट कच्चापदार्थ ल्याएर नेपालमा नै कोभिड–१९ विरुद्धको खोप उत्पादन गर्न सकिने बताए । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समीरकुमार अधिकारीले कोभिड–१९ को खोप उत्पादन गर्न सकिने बताए । उनले खोप प्रयोगशाला स्थापना गरेर खोप उत्पादन सम्भव भएको बताए । ‘रेबिज् खोप पनि हामीले किनेर ल्याइरहेका छौँ । खोप उत्पादन गर्ने प्रयोगशाला स्थापना गर्ने हो भने अरु खोप पनि उत्पादन गर्न सजिलो हुन्छ,’ उनले भने, ‘खोप आयात गर्नुभन्दा विस्तारै आफ्नै मुलुकमा खोप उत्पादन ग¥यो भने हामी आत्मनिर्भर पनि हुन्छौँ ।’ औषधि उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष प्रज्वलजङ्ग पाण्डे पनि नेपालमा खोप उत्पादन गर्न सकिने बताउँछन् । उनले कच्चापदार्थ र प्राविधिकहरु बाहिरबाट ल्याउन सक्ने हो भने खोप उत्पादन गर्न सकिने बताए । अहिले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप भारतबाट कोभिसिल्ड, चीनबाट भेरोसेल, अमेरिकाबाट ‘जोन्सन एण्ड जोन्सन,’ जापान र भुटानबाट एस्ट्राजेनेकालगायतका खोप ल्याइएका छन् । रासस
खोप लगाएकाकाे क्युआर कोड प्रमाणपत्रको शुल्क नलिन आग्रह
काठमाडाैं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाएकाकाे क्युआर कोड प्रमाणपत्रको शुल्क नलिन आग्रह गरेको छ । केही म्यानपावर कम्पनीले प्रमाणपत्रका लागि वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिसँग शुल्क लिइरहेको जानकारीमा आएकाले विज्ञप्ति जारी गर्दै सो आग्रह गरिएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समीरकुमार अधिकारीले बताए । विदेश जानुपर्ने कतिपय व्यक्तिले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाएको क्युआर कोडसहितको प्रमाणपत्र लिन अनलाइन फाराम भरी म्यानपावर कम्पनीलाई शुल्क बुझाउनु परेको गुनासा प्राप्त भएकाले त्यसो नगर्न अनुरोध गरिएकोे र शुल्क लिनेउपर कडा कारवाही गरिने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
धौलागिरि अस्पतालमा डायलासिस सेवा विस्तार
गलकाेट । धौलागिरि अस्पतालले प्रदान गर्दै आएको डायलासिस सेवा विस्तार गरिएको छ । यसका लागि गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दुई थान डायलासिस मेसिन (डाइलोजर)अस्पताललाई पठाएको थियो । चार श्यया सञ्चालमा आएको सो सेवा अब छ श्ययामा प्रदान गरिने छ । अस्पतालमा डाइलासिस गर्ने बिरामीको चाप उच्च भएपछि सेवा थप गरिएको धौलागिरि अस्पतालले जनाएको छ । डाइलासिस सञ्चालनका लागि जनशक्तिको अभाव भइरहेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका सदस्य शालिकराम शर्माले जानकारी दिए । ‘गण्डकी प्रदेश सरकालाई हामीले मन्त्रालयमै पुगेर अस्पतालको समस्या र तत्काल आवश्यक उपकरण पठाउन आग्रह गरेका थियौँ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले दुई डायलासिस मेसिन पठाएको छ’, उनले भने, ‘अस्पतालका अनुगमनमा आउनुभएको मन्त्री मधुमाया अधिकारीले डायलासिस कक्षका क्षमता बढाउने औजार उपकरण पठाउने आश्वासन दिनुभएको छ ।’ विसं २०७५ वैशाखबाट अस्पतालमा सुुरु भएको अस्पतालको डायलासिस कक्ष विस्तार नहुँदा १८ जनासम्म बिरामीले पालो कुर्नुपरेको अवस्था थियो । यसलाई सम्बोधन गर्न उपकरण थप भएको र बिरामीलाई राहत मिलेको स्वास्थ्यकर्मी दिपिका गौतमले जानकारी दिए । ‘डायलासिस कक्षका लागि छुट्टै जनशक्ति नहुँदा केही समस्या छ, आवश्यक पर्दा अन्य मेडिकल डाक्टर सहयोग गर्न आउनुहुन्छ’, उनले भने, ‘अहिले नियमितरुपमा १८ बिरामीले नियमित सेवा पाइरहेका छन्, कसैको हप्तामा दुईपटक र कसैको तीन पटकसम्म बिरामीको अवस्था हेरेर डायलासिस गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ चार श्यायाको डाइलासिस कक्ष हुँदा दैनिक आठ जनाले डायलासिस गर्दै आएकामा अब न्यूनतम १५ ले दैनिक सेवा लिनसक्ने जनाइएको छ । अस्पतालमा डायलासिस हुँदा आफूलाई निकै सहज भएकोे पर्वत जलजला गाउँपालिकाका दिलबहादुर खत्री बताए । दुवै मिर्गाैला फेल भएपछि प्रत्यारोपण नगरुञ्जेल बिरामीलाई नियमित डायलासिस गर्न आवश्यक हुन्छ । आर्थिक हैसियत भएका बिरामीले आफूलाई मिल्ने मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने भए पनि प्रत्यारोपण गर्न नसक्नेले जीवनभर नियमित डायलासिस गर्नुपर्ने जनाइएको छ। रासस
