कोरोनाबाट अभिभावक गुमाएकालाई प्रतिव्यक्ति ६० हजार दिन सुरु
कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसका कारण अभिभावक गुमाएर बेसहारा भएका बालबालिकालाई मासिक पाँच हजार राहत वितरण सुरु गरेको छ । शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले महामारीबाट अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको अध्ययन/अध्यापनका लागि मासिक राहत रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था चालु वर्षको बजेट कार्यक्रममा समावेश गरेको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर बालबालिकाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी कागजात पुगेलाई बिहीबार रकम हस्तान्तरण गरिएको हो । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले राहत रकम हस्तान्तरण गरेका थिए । सरकारले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई एक वर्षका लागि प्रतिव्यक्ति ६० हजार सहयोग प्रदान गर्न लागेको हो । प्रदेशमा स्थायी बसोबास गर्ने र कोरोनाबाट मृत्यु भएका नागरिकका सन्ततिले यो रकम रकम प्राप्त गर्नेछन् । पहिलो चरणमा कोभिडबाट मृत्यु भएका ३९ जनाका ६० बालबालिकालाई राहत वितरण गरिएको संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकासमन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयमा १७० जनाको नाम प्राप्त भएकामा आठ जनाको १८ वर्ष उमेर पुगेको र बाँकी १६२ मध्ये १०२ वटा निवेदनको मापदण्डबमोजिम कागजात पूरा हुन बाँकी छ । बाँकी कागजात माग गरिसकिएको र त्यसपछि उनीहरुलाई पनि राहत रकम प्रदान गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । पहिलो किस्ताअन्तर्गत कात्तिक मसान्तसम्मका लागि ११ लाख पाँच हजार निकासा भएको मन्त्रालयका सचिव विनोदबहादुर कुँवरले जानकारी दिए । राहत रकमका लागि कोभिडका कारण मृत्यु भएका अभिभावकको पिसीआर रिपोर्ट, स्वास्थ्य संस्था वा अस्पतालमा मृत्यु भएको भए सो खुल्ने कागजात, वडा कार्यालयको सिफारिस, विद्यालयमा अध्ययन गर्नेको हकमा विद्यालयको सिफारिस तथा हाल संरक्षकत्वको विवरणसहितका कागजपत्र मन्त्रालयले माग गरेको थियो । रासस
अब कीर्तिपुरवासीले रगत निःशुल्क पाउने
काठमाडाैं । कीर्तिपुर नगरवासीले निः शुल्क रगत पाउने भएका छन् । यसका लागि कीर्तिपुर नगरपालिका र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीकाबीच मंगलबार सम्झौता भएको छ । अब नगरवासीले रगत परीक्षण तथा रक्तथैलीका लागि पनि कुनै शुल्क तिर्न पर्ने छैन । नगरपालिकाको स्थायी बासिन्दा भएको प्रमाणित सरकारी कागजात (नागरिकता, मतदाता परिचय–पत्र ई) को प्रतिलिपिका आधारमा निःशुल्क रगतको सेवा उपलव्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । काठमाडाैं उपत्यकामा स्थानीयवासीलाई निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउने कीर्तिपुर पहिलो पालिका भएको छ । यही मङ्सिर ७ गतेदेखि लागूहुने गरी नगरप्रमुख रमेश महर्जन र नेरेसोका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद तिम्सिना बीच सो सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर समेत भएको छ । सम्झौतापत्रमा नगरपालिकाको तर्फबाट उपप्रमुख सरस्वती रिजाल खड्का र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद सापकोटा तथा सोसाइटीका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक उमेश ढकाल र केन्द्रीय रक्तसञ्चार सेवाका निर्देशक दिव्यराज पौडेलले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सापकोटाले नगरवासीलाई निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउने र नगरपालिकाबाट केन्द्रीय रक्तसञ्चार सेवामा रगत सङ्कलन कार्यमा सहयोग गर्ने ध्येयले सम्झौता गरिएकोे जानकारी दिए । नेरेसोका कार्यकारी निर्देशक ढकालले मानवीय सेवाका लागि नेरेसोले आफ्ना गतिविधि केन्द्रीत गरेको जानकारी दिँदै रक्त सञ्चार सेवालाई चुस्त बनाइने बताए । उनले भने, ‘रक्तदानका बारेमा थप सचेतना आवश्यक छ । यसका लागि पालिकाहरुको अहं भूमिका हुन्छ ।’ केन्द्रीय रक्तसञ्चार सेवाका निर्देशक पौडेलले भने, ‘सुलभ र निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउन यो सम्झौता एउटा महत्वपूर्ण सुरुआत हो । अन्य स्थानीय निकायसँग पनि सहकार्य बढाउँदै लगिने छ ।’ रगत परीक्षण र सेवाशुल्कको लागि नगरपालिकाले रु १० लाख बिनियोजन गरेको जनाइएको छ । सम्झौतामा रगतको आपूर्ति बमोजिम केन्द्रीय रक्तसञ्चार सेवालाई शोधभर्ना दिइने उल्लेख छ । त्यस्तै नगरपालिकाका हरेक वडाले वर्षका कम्तिमा दुइपटक रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरी केन्द्रीय रक्तसञ्चार सेवामा रगत आपूर्ति बढाउन सहयोग गर्नेछन् । कार्यक्रममा रक्तदानको महत्व र अवस्थाका बारेमा नेरेसोका उपनिर्देशक डा प्रकाश यादवले जानकारी दिएका थिए । सो कार्यक्रममा नेरेसोका उपाध्यक्षद्वय शर्मिला कार्की र डा विश्वकेशर मास्के, कोषाध्यक्ष सीताराम कोइराला, उपकोषाध्यक्ष होम पाठक तथा विभिन्न वडाका वडाध्यक्षको सहभागितो थियो । रासस
अब नेपालमा लगाएको कोभिड खोपले भारतमा मान्यता पाउने
काठमाडौं । नेपालमा लगाएको कोभिडविरुद्धको खोपले भारतमा मान्यता पाउने भएको छ । नेपाल र भारत सरकारबीच मंगलबार कोभिड खोप प्रमाणपत्रको पारस्परिक मान्यताका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएसँगैं नेपालमा लगाएको कोभिडविरुद्धको खोपले भारतमा मान्यता पाउने भएको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री बिरोध खतिवडाको उपस्थितीमा नेपाल सरकारको तर्फबाट स्वास्थ्य सचिव डा। रोशन पोखरेल र भारत सरकारका तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले सो समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यससँगै भारतमा कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएकाहरुले पनि नेपालमा मान्यता पाउने भएका छन् । यसअघि कोरोना खोपको मान्यता नपाएको कारण नेपाल–भारत सीमामा आवत–जावतको समस्या भएको थियो । अब भने नेपालमा भारतबाट आइ काम गर्ने कामदार र नेपालबाट भारत गइ ज्याला मजदुरी गर्नेहरुलाई सहज भएको छ ।