भारतमा निपाह भाइरसका दुई सङ्क्रमण, अवस्था नियन्त्रणमा
मुम्बई । भारतका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले पश्चिम बङ्गाल राज्यमा निपाह भाइरसका दुई सङ्क्रमण पुष्टि भए पनि अवस्था समयमै नियन्त्रणमा ल्याइएको जानकारी दिएका छन् । भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले मङ्गलबार राति जारी गरेको विज्ञप्तिमा उन्नत निगरानी, प्रयोगशाला परीक्षण तथा क्षेत्रीय अनुसन्धानमार्फत सङ्क्रमण फैलिन नदिइएको स्पष्ट पारेको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार जनावरबाट मानिसमा सर्ने निपाह भाइरसको हालसम्म कुनै खोप उपलब्ध छैन र यसबाट हुने मृत्युदर ४० देखि ७५ प्रतिशतसम्म हुनसक्ने बताइएको छ । यति उच्च जोखिमका बाबजुद पनि हाल देखिएका दुईवटै सङ्क्रमणलाई समयमै नियन्त्रण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सङ्क्रमित व्यक्तिहरूसँग सम्पर्कमा आएका १९६ जनाको पहिचान गरी परीक्षण गरिएको छ र सबैको नतिजा नकारात्मक आएको छ । 'स्थिति निरन्तर निगरानीमा राखिएको छ र आवश्यक सबै जनस्वास्थ्यका उपायहरू कार्यान्वयनमा छन्', विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यद्यपि सङ्क्रमित बिरामीहरूको व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । निपाह भाइरस पहिलो पटक सन् १९९८ मा मलेसियामा सुँगुरबाट किसानहरूमा फैलिएपछि पहिचान गरिएको थियो । भारतमा यसको पहिलो प्रकोप सन् २००१ मा पश्चिम बङ्गालमै देखिएको थियो । पछि सन् २०१८ मा केरलामा फैलिएको निपाहबाट कम्तीमा १७ जनाको मृत्यु भएको थियो भने सन् २०२३ मा सोही राज्यमा दुई जनाको ज्यान गएको थियो । यस भाइरसका प्रारम्भिक लक्षणमा उच्च ज्वरो, बान्ता र श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या देखिन्छन् । उहाँ फरक–फरक समय र विभिन्न सरकारमा गरी सबैभन्दा धेरै अवधिसम्म महाराष्ट्रको उपमुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने नेता थिए । स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार फल खाने चमेरा निपाह भाइरसका प्राकृतिक वाहक हुन् र विगतका प्रकोपहरूमा पनि उनीहरूलाई मुख्य स्रोतका रूपमा पहिचान गरिएको छ । हालको अवस्थामा पनि सतर्कता अपनाउँदै निगरानी अझ कडा बनाइएको भारतीय स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बताएका छन् । रासस
अस्थायी रूपमा स्वास्थ्य सेवा बन्द गरेका अस्पतालसँग निरन्तर छलफलमा छौं : बीमा बोर्ड
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बापतको दाबी भुक्तानी नपाएपछि अस्थायी रूपमा सेवा बन्द गरेका अस्पतालहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन निरन्तर पहल भइरहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले जनाएको छ । बोर्डले मंगलबार (आज) एक अपिल जारी गर्दै सेवा प्रदायक अस्पतालहरूसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको जनाएको हो । बोर्डका अनुसार बीमित नागरिकको उपचारमा असर नपरोस् भनेर सेवा बन्द गरिएका अस्पताललाई पुनः सेवा सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । केही दिन अघिमात्रै त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल (टिचिङ) र सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रले स्वास्थ्य बीमा बापतको दाबी रकम बोर्डले भुक्तानी नगरेको भन्दै सेवा बन्द गरेका थिए । नागरिकलाई सर्वसुलभ रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न तथा स्वास्थ्य सेवा उपयोगमा सुधार ल्याउनका लागि सामाजिक स्वास्थ्य बीमाको आधारमा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित यो कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको उल्लेख गरेको छ । बोर्डका अनुसार यो कार्यक्रमले स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच प्राप्तितर्फ नेपाललाई अग्रसर बनाउँदै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने लक्ष्य लिएको छ । स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४, स्वास्थ्य बीमा नियमावली, २०७५ तथा अन्य नीतिगत व्यवस्थाहरूले यस कार्यक्रमलाई सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणालीको मेरुदण्डका रूपमा परिकल्पना गरेको छ । सीमित स्रोतसाधन तथा केही संरचनागत चुनौतीका बाबजुद पनि कार्यक्रममार्फत दैनिक करिब ५० हजार नागरिकहरूले स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरिरहेको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका अनुसार दैनिक दैनिक औसत ८ करोड रुपैयाँ बराबरको आम नागरिकको गोजीबाट हुने खर्च जोगिँदै वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित भइरहेको छ । त्यस्तै, बोर्डले स्वास्थ्य बीमाको सही सदुपयोग गर्न नागरिकलाई आग्रह गरेका छन् । बीमा सेवाको दुरुपयोग नगर्न र सेवा प्रदायकहरूले पनि औचित्यका आधारमा मात्र चेकजाँच, ल्याब परीक्षण तथा उपचार प्रचलित कानुन तथा बोर्डले निर्माण गरेका निर्देशिका, कार्यविधि तथा परिपत्रको कार्यान्वयन गरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन निर्वाह गर्न अनुरोध गरेको छ ।
स्वास्थ्य बीमामा तीनै तहका सरकारको लगानी आवश्यक : मन्त्री गौतम
पर्वत । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री डा. सुधा गौतमले स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न तीन वटै तहका सरकारले लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । मंगलबार बिहान प्रदेश अस्पताल पर्वतको निरीक्षण गर्दै मन्त्री गौतमले सङ्घीय सरकारको मात्र बजेटले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई अपुग भएकाले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुले समेत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताइन् । अहिले पनि थुुप्रै अस्पतालले स्वास्थ्य बिमाको बजेट नपाएको गुनासो आइरहेको बताउँदै सरकारसँग बजेट अभाव भएकै कारण भुक्तानी दिन नसकिएको बताइन् । अर्थ मन्त्रालयमा माग गर्दा बजेट नभएको भनेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयकै बजेटबाट झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ बीमा बोर्डलाई भुक्तानी भएको उनको भनाइ छ । मन्त्री गौतमले आफूले विभिन्न प्रदेशअन्तर्गतका बैठकमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई आगामी बजेटमा स्वास्थ्य बिमाका लागि पनि रकम विनियोजन गर्न आग्रह गरेको बताइन् । मन्त्री गौतमले स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ बनाउनका लागि अहिलेको सरकारले निरन्तर पहल गरिरहेको बताइन् । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा पर्याप्त औषधि, जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री गौतमले नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाका पुर्याउनका लागि विभिन्न नीति र योजना बनाउनुनपर्ने बताइन् । उनले निर्वाचन आचारसंहिता लागिसेककाले कतिपय कामहरु अघि बढाउन नसकिएको बताइन् । उनले गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा घाइते भएका जेनजीहरुको उपचारका लागि सरकारले कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने बताइन् । उनले घाइतेको उपचारमा कुनै समस्या नभएको तर अङ्ग प्रत्यारोपण गर्नुपर्नेहरुको व्यवस्थापनमा सरकार लागिरहेको बताइन् । उनले सहिद परिवारहरुले विभिन्न सेवासुविधा माग गरिरहेकाले सरकारले आवश्यक छलफल गरिरहेको जानकारी दिइन् । मन्त्री गौतमले आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई स्वच्छ र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि सबैले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । सरकारका तर्फबाट सम्पूर्ण तयारी भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक दल, मतदाता र युवा पुस्ताले पनि सहयोग गर्न आग्रह गरिन् । आफ्नो कार्यकाल छोटो भए पनि आगामी सरकारले अघि बढाउने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही सुधारका कामहरु गरिरहेको उनको दाबी रहेको छ । सो अवसरमा प्रदेश अस्पताल पर्वतका अध्यक्ष याम परियारले अस्पतालका लागि आवश्यक जनशक्ति, उपकरण, बिमा बापतको रकम उपलब्ध गराई दिनेलगायत विभिन्न माग समेटिएको मागपत्र पेस गरेका थिए । उनका अनुसार उक्त अस्पतालले बिमा बापतको रु तीन करोड भुक्तानी पाउन बाँकी छ ।
