सेवा : स्वास्थ्य

काठमाडौं । मनाङकी रीता थापा (परिवर्तित नाम) पोखराको मणिपाल अस्पतालमा काम गर्न थालेको चार वर्ष भयो । तीन वर्षे पिसिएल नर्सिङ सकेकी उनलाई एक वर्ष काम गरेर बिएस्सी नर्सिङ गर्ने चाहना थियो । पोखरामा रहेको मणिपाल अस्पतालले नर्सको आवश्यकता भन्दै दरखास्त मागेको देखेपछि उनले आवेदन दिइन् । अस्पतालले तोकेको मापदण्ड अनुसार लिएको उनको नाम निस्कियो ।  तर, सेवा सुविधा भने निकै कम थियो । उनले काममा प्रवेश गर्दा ९ हजार पारिश्रमिक दिने सम्झौता भयो । पारिश्रमिक चित्त नबुझे पनि उनले काम सुरु गरिन् । अस्पतालले अनुभव र कामका आधारमा तलब बढाउँदै जाने भनेपछि तलब बढ्ने उनको आशा थियो । एक वर्षपछि उनको तलब बढ्यो तर २ हजार रुपैयाँ ।  ९ हजारबाट सुरु गरेको तलब एक वर्षपछि ११ हजार भयो । त्यसपछि पनि पटक पटक तलब बढ्दा चार वर्षमा तलब १५ हजार पुगेको छ । रीतालाई यति पैसामा काम गर्ने मन छैन ।  ‘छोडेर जाँदा पनि काम पाउनै गाह्रो काम पाउँदा तलब पाउनै गाह्रो नर्सिङ पढेर पनि नामको मात्र भयो न पैसा, नत काम सहज,’ उनले गुनासो गर्दै भनिन् ।  उनी अब नर्सहरूको पारिश्रमिकका विषयमा सरकार र अस्पताल सञ्चालक दुवैले गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने बताउँछिन् । लाखाैं पैसा खर्च गरेर पढेका नर्सलाई १०÷१५ हजारमा काम गर्न सकिने अवस्था नरहेको धारणा उनको छ ।  मणिपाल अस्पतालमै काम गर्ने अर्की नर्सको पीडा पनि उस्तै छ । एक वर्ष सरकारी अस्पतालमा करारमा काम गरेकी उनी अहिले मणिपाल अस्पतालमा काम गरिरहेकी छन् । जनकपुरको   कलेजबाट पिसिएल नर्सिङ गरेकी उनले सरकारी अस्पतालको करारमा नाम निकालिन् । तर, त्यो समय एक वर्षका लागि मात्र थियो । उनी एक वर्ष काम गरेर बिएस्सी नर्सिङ पढिन् ।  बिएस्सी नर्सिङ सकेपछि उनले पोखराको मणिपाल अस्पतालमा काम सुरु गरिन् । पिसिएल सकेर सरकारी अस्पतालमा ३५ हजार तलब खाइरहेकी उनलाई बिएस्सी सकेपछि तलब अझ बढी होला भन्ने अपेक्षा थियो । तर, उनले मणिपालमा प्रवेश गर्दा १४ हजारबाट सुरु गर्नुपर्यो ।  ‘पढाइ र अनुभवको आधारमा पारिश्रमिकको अपेक्षा गरेकी थिएँ, यहाँ त १४ हजार पारिश्रमिकले काम गर्नुपर्यो,’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले तीन वर्ष भइसक्यो तलब बढेर १६ हजार भएको छ, यो पैसाले के खाने, कसरी कोठा भाडा तिर्नु ? यो पारिश्रमिकले नेपालमा काम गर्न गाह्रो छ ।’ उनले पिसिएल र बिएस्सी नर्सिङ पढ्दा २२ लाख भन्दा बढी खर्च लागेको थियो । २२ लाख खर्च गरेर पढेको शिक्षाबाट १५ हजारको काम नभेट्नुले नर्सहरूको मनोबल घट्दै गएको उनको भनाइ छ ।  ‘तीन वर्षे पिसिएल गरें, एक वर्ष करारमा काम गरें, फेरि बिएस्सी नर्सिङ गरेर १४÷१५ हजारमा काम गरेर बस्नुपर्ने भनेको अति नै अन्याय हो, कामको पनि ओभरलोड हुन्छ, यो बापतको कुनै सुविधा छैन,’ उनले भनिन् ।  मणिपालमात्र होइन देशभरका निजी अस्पतालमा काम गर्ने नर्सहरूको पीडा यस्तै हो । पढाइमा लाखाैं पैसा खर्च गरेर बनेका नर्सहरूले १४÷१५ हजारमा दिनको १२ घण्टासम्म काम गर्नुपरिरहेको छ । जबकी सरकारले श्रमिकहरूको मासिक पारिश्रमिक १९ हजार ७ सय अनिवार्य गरेको छ । एउटै नर्सले धेरै जना बिरामी हेर्नुपर्ने, आठ घण्टाभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने समस्याका बावजुत उचित पारिश्रमिक नपाउँदा काम गर्न निकै समस्या भएको उनीहरूको भनाई छ । कास्कीको मणिपाल शिक्षण अस्पताल र गण्डकी मेडिकल कलेज अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरूले सुरु गरेको आन्दोलन देशभर फैलिएको छ । मोरङको बिराट मेडिकल कलेजदेखि धनगढी र अत्तरियाका निजी अस्पतालका नर्सहरू पनि आन्दोलनमा छन् । उनीहरूले तिहारमा पनि आफ्नो आन्दोलन जारी राखेका छन् । नर्सहरूले श्रम गरे अनुसारको उचित ज्याला पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । असोज ३१ गतेबाट सुरु भएको आन्दोलन अहिले पनि जारी छ । यो आन्दोलन बिस्तारै देशभर फैलिरहेको छ । पिरैपिरमा नर्सहरू नर्सहरूको श्रमको कुरालाई लिएर आन्दोलन हुन थालेको धेरै समय भइसक्यो । बेला–बेला नर्सहरू धर्नामा बस्ने, आन्दोलन गर्ने काम पनि भइरहेका छन् तर उनीहरूको माग अहिलेसम्म पुरा हुन सकेको छैन । काठमाडौं उपत्यकामै पनि नाम चलेको ठूला र निजी अस्पतालले पनि नर्सहरूको श्रम शोषण गरिरहेको बुझिएको छ ।  दिनरात नभनी बिरामीको सेवा गर्दै आएका नर्सहरूले आफ्नो पारिश्रमिकको कुरा उठाउँदा पनि जागिर धरापमा पर्ने डर रहेको सुनाउँछन् । नाम नबताउने सर्तमा निजी अस्पतालमा कार्यरत एक नर्स भन्छिन्, ‘काम नगरौं यत्रो पैसा खर्च ऋण लिएर पढिएको छ, गरौं धेरै पैसा पाइँदैन, पैसा कम भयो भन्ने आवाज उठाउने बित्तिकै अस्पताल सञ्चालक र प्रशासनको नजरमा परिन्छ ।’  उनी अब भने जागिर धरामा परे पनि माग पूरा गराएरै छोड्ने बताउँछिन् । नर्सहरूका अनुसार आन्दोलन गर्दा उनीहरूमाथि नै धम्की आइरहेको छ । अर्की एक नर्स भन्छिन्, ‘तपाईंहरूको अनुभव पत्रमा चरित्र खुलाएर सार्वजनिक गरिदिन्छु, अस्पताललाई जति घाटा भएको छ यो सबै तपाईंहरूले नै बेहोर्नुपर्छ भन्ने धम्की आएको छ, हामीले यति गरिसकेपछि अब लड्नै पर्छ भन्ने भएर आन्दोलन पनि जारी राखेका छौं ।’  उनी यस्तो थ्रेटले मानसिक रुपमा असर परिरहेको बताउँछिन् । ‘कसैलाई व्यक्तिगत रुपमा धम्की आइरहेको छ, कसैलाई समूहमा धम्की दिइरहेको छ, यस्तो पाराले सिधै हाम्रो मानसिक रुपमा असरी गरिरहेको छ, उनी भन्छिन्, ‘यो कुरा नउठाऔं भने कसरी नउठाउनु हामीमाथि श्रम शोषण भइरहेको छ, चुप लागेर बसौं भने यत्रो काम गरेर पेट पाल्न सकिने अवस्था छैन, अब आफ्नो लागि भए पनि बोल्नुपर्छ भन्ने लागेर आन्दोलनमा लागेका हौं ।’ नर्सहरूले आफूहरु खुसी हुनुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताउँदै कुनै पनि कुराबाट सन्तुष्ट हुनुपर्ने अवस्था आवाज उठाउन बाध्य भएको बताएका छन् ।  उनी नेपाली नर्स सेवा सुविधाकै कारण देश छोडिरहेको बताउँदै रहरले भन्दा बाध्यताले नै विदेश जानुपरिरहेको बताउँछिन् ।   नर्सिङ संघको पनि ऐक्यबद्धता नर्सहरूको आन्दोलनमा नेपाल नर्सिङ संघले पनि ऐक्यबद्धता जनाउँदै आन्दोलन सुरु गरेको छ । संघले पटक–पटक निजी मेडिकल तथा अस्पताल सञ्चालकदेखि सरकारलाई समेत ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै आन्दोलन घोषणा गरेको हो । नर्सिङ पेशाकर्मीहरूकाे हक र अधिकार सुनिश्चित गर्दै आम नागरिकको सुरक्षित र स्तरीय स्वास्थ्यसेवा उपभोग गर्न पाउने मौलिक अधिकार प्राप्त वातावरण सिर्जना गर्दै आइरहेको संघले नर्सहरूको मागमा सहमति जनाउँदै आन्दोलन घोषणा गरेको संघले जनाएको छ । संघका अध्यक्ष चन्द्रकला शर्माले कयौँ पटक यो विषयमा आवाज उठाउँदा पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै आन्दोलन गर्नुपरेको बताएकी छन् । उनले यो विषयमा निरन्तर प्रयास गर्दा पनि लागु नभएको भन्दै आन्दोलन सुरु गरेको बताइन् ।  आन्दोलन अन्तर्गत पहिलो चरणको कार्यक्रम जारी छ । संघले असोज ४ गतेदेखि ११ गतेसम्म देशभरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य शैक्षिक संस्थाहरूमा कालोपट्टि बाँधेर काम गरिरहेको  जनाएको छ । संघले १२ गतेदेखि दिनको दुई घण्टा अत्यावश्यक बाहेकका नर्सिङ सेवा बन्द गर्ने बताएको छ ।  संघका महासचिव देवका आचार्य नेपाली नर्सहरू पहिलेदेखि नै श्रम शोषणमा परिरहेको बताउँदै उनीहरूको हितका दागि पनि लड्न आवश्यक भएको बताउँछिन् । नेपालमा नर्सहरूलाई काम गर्ने राम्रो वातावरण नै नभएको भन्दै नेपालको समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि पनि नर्सहरूको उचित सम्मान आवश्यक रहने बताउँछिन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नर्सहरूको पारिश्रमिकका विषयमा आवाज उठाइरहेको बताएको छ । नर्सहरूले श्रमअनुसारको मुल्य नपाएको गुनासो बढेपछि मन्त्रालयले निजी अस्पताल तथा सञ्चालकहरूलाई सरकारी अस्पताल सरह भत्ता उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो ।  यो भन्दा अगाडि दिएको निर्देशन कार्यान्वन नगरेको भन्दै मन्त्रालयले गत असोज २४ गते फेरि सरकारी सेवा सरह पारिुश्रमिक दिन  आग्रह गरेको थियो । तर निजी अस्पताल र मेडिकल सञ्चालकहरूले भने मन्त्रालयले दिएको निर्देशन अनुसार नर्सहरूलाएई सेवा दिन नसक्ने प्रतिक्रिया दिएको थियो । निजी अस्पताल मेडिकलको आफ्नै सीमित स्रोत साधन भएकाले सरकारले दिएको निर्देशन अनुसार तत्काल सबै नर्सलाई २४ हजार भत्ता उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था नरहेको बताएको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिएको निर्देशनमा ध्यानाकर्षण गर्दै सञ्चालकहरूले पारिश्रमिक बढाउन नसक्ने बताए पनि मन्त्रालयले निजी अस्पतालका सञ्चालकहरूलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।  असोज २ गते दिनभर मन्त्रालयमा भएको छलफलमा कुनै निश्कर्ष ननिस्केपछि सरकारले ७ वटै प्रदेशमा छलफलका लागि समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो समितिले अब काम सुरु गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री शुसीला कार्कीले पनि नर्सहरूको उचित पारिश्रमिक बढाउन निर्देशन दिएकी थिइन् । नर्सहरूले पारिश्रमिक माग गरिरहने, मन्त्रालयले पटक पटक निर्देशन दिइरहने तर सञ्चालकहरूले कार्यान्वन गर्न नसकिने प्रक्रिया चलेको लामो समय भइसक्यो । यही समस्याले नेपाली नर्सहरू विदेश रोजिरहेका छन् । स्वदेशमा १० हजार कमाइरहेका नर्सहरू विदेश गएर लाख बढी कमाइरहेका छन् । यसले एकातिर स्वदेशमा बस्ने नर्सहरूको मनोबल कमजोर पारिरहेको छ भने नर्सहरूलाई बढी विदेशको बाटो देखाइरहेको छ ।  नर्सिङ संघका अध्यक्ष प्रोफेसर चन्दकला शर्मा अब नेपाली नर्सहरूको कुन्ठा विष्फोट हुने खतरा बढेको बताउँछिन् । आन्दोलनमा उत्रेका नर्सहरूलाई पूर्णरुपमा समर्थन रहेको भन्दै उनीे अब नेपाली नर्सहरू विष्फोटको रुपमा बाहिर आउने खतरा बढेको बताउँछिन् ।  उनी भन्छिन्, ‘नर्सहरूको श्रम शोषण धेरै भयो , हामीले पटक-पटक ध्यानाकर्षण गरायौं तर सुनुवाइ भएन अब उहाँहरू विष्फोटको रुपमा बाहिर आउनुहुन्छ, जुन निजी अस्पताल र नागरिक सबैका लागि राम्रो हुँदैन ।’ गत वर्षको मंसिरमा पनि नर्सहरूको पारिश्रमिकका विषयमा मन्त्रीस्तरीय परिपत्र भएको थियो । तर, कार्यान्वन भएन । त्यसपछि नर्सिङ संघले पनि पटक/पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो । तर, सुनुवाइ अहिलेसम्म नभएको शर्मा बताउँछिन् ।  ‘हामीले स्वास्थ्य सचिवलाई भेट्यौ, मन्त्रालयमै छलफल गर्यौं, यही विषय प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गयौं तर भेट्न सकेनौं माग पत्र दर्ता गरायौं शर्मा भन्छिन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्युले पनि निर्देशन दिनुभएको छ । तर कार्यान्वन भएन । निजी मेडिकल सञ्चालकहरू यसमा अटेरी भए । जुन रामे होइन ।’ एउटै नर्सले जनरल वार्डमा २० देखि २५ जनासम्म बिरामी हेर्नुपर्ने बाध्यता छ आईसीयूमा एउटा नर्सले एक जना बिरामीलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ तर नेपालमा ४/५ जना हेर्नुपर्ने बाध्यता छ । 

जुनु भट्टराई विराटनगर । विराटनगरकी सरिता कार्कीले केही दिनअघि आठ वर्षीय छोरालाई सामान्य खोकी र ज्वरो आएपछि नजिकैको फार्मेसीबाट एन्टिबायोटिक किनेर दिइन्। दुई दिनमै निको भयो। तर, केही हप्ता नबित्दै जब त्यही लक्षण फेरि देखियो, फेरि त्यही औषधि फार्मेसीबाट ल्याएर खुवाइन्। तर, पनि असर गरेन। ज्वरो नघटेपछि बल्ल कोशी अस्पतालको बालरोग विभागमा जचाउन लगिन्, चिकित्सकले नयाँ र अझ शक्तिशाली एन्टिबायोटिक लेखिदिए। तब मात्र छोराको ज्वरो निको हुँदै गयो। अस्पतालको बालरोग विभागको ओपिडीमा भेटिएकी सरिताले भनिन्, 'पहिलो पटक काम गरेको औषधि यसपालि काम नगरेपछि थाहा पाए, हामी कति गलत ढङ्गले औषधि खाइरहेका रहेछौँ।' त्यस्तै, मोरङको बेलबारीका ५५ वर्षीय रामबहादुर राईले पनि चिकित्सकको परामर्श बिना नै एन्टिबायोटिक औषधिको प्रयोग गर्ने बानी गरेको बताउँछन्। ‘मलाई प्रायः दात दुखिरहन्छ, पसल गएर एन्टिबायोटिक किन्थेँ। तीन–चार दिन खाएपछि दुखाइ हराउँथ्यो, त्यसपछि बाँकी औषधि राख्थेँ’, राईले सुनाए, ‘तर पछिल्लो पटक त्यही समस्या दोहोरिँदा औषधिले काम नगरेपछि दन्त चिकित्सकले यो औषधिको असर तपाईंको शरीरमा घटिसक्यो भनेर सबै कुरा बुझाएपछि पो म त झसङ्ग भए।’ यता धरानकी ३२ वर्षीया विद्यार्थी रीता तामाङले त औषधि फेसबुक समूहको सल्लाहमा नै लिँदै आएकी बिताउँछिन्। आफूसँग केही समस्या भए साथीभाइसँग सल्लाह मागेर सावधान खोज्ने बानी स्वास्थ्यजस्तो गम्भीर विषयमा पनि लागू गरेको सुनाउँछिन्। ‘मैले त फेसबुकका साथीहरूले दिएको सल्लाहको विश्वास गरेर पनि एन्टिबायोटिक औषधि धेरैपटक खाएको छु, साथीभाइले आफूलाई पनि त्यस्तै समस्या भएर यो एन्टिबायोटिक खाँदा तुरुन्त निको हुन्छ भनेर सुनाउथे म पनि त्यही प्रयोग गर्थेँ, तर पछिल्लो पटक पेट दुख्दा अस्पताल भर्ना हुनुपर्‍यो’, रीताले भनिन्, ‘एन्टिबायोटिक औषधि आफूखुसी सेवन गर्नाले सामान्य औषधिले काम नगरेको बताउँदा म छक्क परे।’ त्यसपछि डाक्टरको सल्लाहबिना कहिल्यै एन्टिबायोटिक औषधि नखाने निर्णय गरेको उनी बताउँछिन्। यी तीन उदाहरणहरू औषधि सजिलै पाइने र ‘छिटो निको हुने’ सोचका कारण मानिसहरू आफैँ चिकित्सक बन्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको ज्वलन्त उदाहरण हुन्। चिकित्सकको परामर्शबिना आफूखुसी एन्टिबायोटिकको प्रयोग गर्ने बानीले देशभर ‘एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्स (एएमआर)’ नामक मौन महामारीलाई जन्माइरहेको भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। कोशी अस्पतालका डा बालरोग विभाग प्रमुख डा रामनारायण चौधरी पछिल्ला वर्षमा सामान्य सङ्क्रमणका औषधिहरूले काम गर्न छोडेका बिरामी बढ्दै गएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘एन्टिबायोटिकको दुरूपयोगले ब्याक्टेरिया झन बलियो बनाउँछ। एकपटक असर गरे पनि दोहोरिँदा काम नगर्ने हुन्छ, यो अत्यन्तै खतरनाक सङ्केत हो।’ साधारण औषधिको तुलनामा एन्टिबायोटिक औषधिको जथाभावी प्रयोगले स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर नोबेल मेडिकल कलेजका प्रिन्सिपल तथा वरिष्ठ फोक्सो रोग विशेषज्ञ प्रा डा रामहरि घिमिरे बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘चिकित्सकले सिफारिस गरेको औषधिको पूरा डोज नखाने, औषधि पसलेले उमेर र तौलको अनुपातमा मात्रा मिलाएर औषधि दिन नसक्ने, कतिपय चिकित्सकले कीटाणुको जाँच नगरीकनै यस्ता औषधि दिँदा समस्या हुने गरेको हो।’ प्रा डा घिमिरेका अनुसार जीवाणु, भाइरस, परजीवी र फङ्गीजस्ता कीटाणुबाट मानवलाई हुने सङ्क्रमण रोक्न प्रयोग गरिने औषधि नै एन्टिमाइक्रोबियल औषधि हो। यस्ता औषधिको अवाञ्छित प्रयोग हुँदा सूक्ष्मजीवले प्रतिरोध क्षमता विकास गर्ने र तिनले गराउने रोग निको नहुने तथा बिरामीको मृत्युसमेत हुनसक्ने भएकाले यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने उनको सुझाव छ। विश्वमा एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्सअर्थात् प्रतिजैविक प्रतिरोध विश्वव्यापी जनस्वास्थ्यको मात्र नभई चिकित्सा विज्ञानको पनि प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखापरेको छ। यस जटिल समस्याले गर्दा हाल उपलब्ध एन्टिबायोटिक्सलगायत एन्टिमाइक्रोबियल औषधिको प्रभावकारिता कम हुँदै विज्ञहरू बताउँछन्। ‘सकेसम्म यस्ता औषधिको प्रयोग कम गर्नुपर्छ, कहिलेकाहीँ गर्नैपरे चिकित्सकको सल्लाहबमोजिम कति दिन खाने, कति पटक खाने मात्रा मिलाएर खानुपर्छ’, डा घिमिरे भने, ‘मात्रा मिलाएर औषधि सेवन गरिएन भने अर्कोपटक यही औषधिले काम नगर्न सक्छ।’ विराटनगरका औषधि व्यवसायीहरू पनि यो प्रवृत्तिबारे चिन्तित छन्। नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घ मोरङ शाखाका अध्यक्ष देशबन्धु ढकाल र ‘एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्स’ रोक्नका लागि सबैभन्दा पहिले उपभोक्ता स्वयं सचेत हुनु जरुरी भएको बताउँछन्। उनको भनाइमा धेरैजसो अवस्थामा उपभोक्ताले चिकित्सकको सल्लाह बिना नै औषधि माग गर्ने प्रवृत्ति अझै रोकिएको छैन। ‘हामीले सङ्घमा आबद्ध सबै सदस्यहरूलाई लागुऔषध, मनोदिपक तथा एन्टिबायोटिक औषधि आफुखुसी नबेच्न बारम्बार सचेत गराइरहेका छौँ’, अध्यक्ष ढकाल भन्छन्, ‘सङ्घले बिराटनगर महानगरभित्रका मात्र होइन, रङ्गेली, उर्लाबारी, लेटाङलगायत १० भन्दा बढी स्थानका औषधि व्यवसायीलाई पनि यस्ता औषधि बिक्री–वितरणसम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम दिइसकेको छ।’ उनका अनुसार कतिपय अवस्थामा उपभोक्ताको दबाबका कारण बिना ‘प्रेस्क्रिप्सन एन्टिबायोटिक’ बिक्री हुने समस्या देखिन्छ। उनी भन्छन्, ‘कहिलेकाही उपभोक्ताले चिकित्सकले यही औषधि लेखिदिएका थिए, पुर्जी बिर्सिएँ भनेर माग गर्छन्। यस्तो अवस्थामा व्यवसायीले इन्कार गर्दा उपभोक्ताबाटै दवाव सृजना हुने समस्या रहन्छ।’ ढकालले यस अवस्थालाई गलत अभ्यास भन्दै सङ्घले यसबारे सचेतना कार्यक्रम र अनुगमन दुवै गर्दै आएको जानकारी बताए। उनले थपे, ‘यो समस्या समाधानका लागि जनचेतना र सरकारी नियमन दुवै जरुरी छन्। एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्स कुनै एक पक्षको जिम्मेवारी मात्र होइन। चिकित्सक, औषधि व्यवसायी, उपभोक्ता र नियामक सबैले आफ्नो भूमिका इमान्दारीपूर्वक निभाउन सके मात्र यो रोक्न सकिन्छ।’ एन्टिबायोटिकको गलत प्रयोग केवल मानिसमा सीमित छैन। पशुपालन र मत्स्य क्षेत्रमा पनि यसको असर बढ्दो छ। पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, कोशी प्रदेशका सूचना अधिकारी तथा पशु चिकित्सक विनोदकुमार शाह प्रदेशका धेरैजसो पोल्ट्री फार्ममा अझै चिकित्सकको सल्लाहबिना एन्टिबायोटिक प्रयोग हुने गरेको बताउँछन्। डा शाह सामान्य रोग देखिँदा पनि किसानले आफैँ औषधि प्रयोग गर्छन्, जसले पशुको मात्र होइन, मानिसको स्वास्थ्यमा पनि असर पार्ने बताउँछन्। उनका अनुसार पशुमा प्रयोग भएका औषधिको अवशेष दूध, मासु र अण्डामार्फत मानिसको शरीरमा पुग्ने हुँदा दीर्घकालीन रूपमा प्रतिरोध विकास हुन्छ। ‘यो ‘वन हेल्थ’ दृष्टिकोणको विषय हो, मानिस, पशु र वातावरण एकअर्कासँग जोडिएका छन्। त्यसैले समाधान पनि समग्र दृष्टिकोणबाट खोज्नुपर्छ’, शाहले भने। निर्देशनालयले हाल किसानलाई सचेत गराउन तालिम सञ्चालन गरिरहेको छ। ‘औषधि प्रयोगअघि अनिवार्य पशु चिकित्सकको सल्लाह लिन, सही मात्रा र अवधि कायम राख्न, र ‘विथड्रअल पिरियड’ अर्थात् औषधि प्रयोगपछि दूध वा मासु खान नहुने समयावधि बुझ्न हामी किसानलाई निरन्तर सन्देश दिइरहेका छौँ’, उनले भने। शाहका अनुसार बजारमा एन्टिबायोटिक सहजै उपलब्ध हुँदा यसको दुरूपयोग रोक्न चुनौती छ। निर्देशनालयले नीति र कानुनी कडाइका लागि मन्त्रालयसँग सहकार्य गरिरहेको छ। 'तर केवल नियन्त्रणले होइन, चेतनाले पनि परिवर्तन ल्याउँछ', उनले जोड दिए। कोशी प्रदेशमा एन्टिबायोटिक प्रतिरोधबारे जागरुकता फैलाउन स्वास्थ्य, पशु, शिक्षा र सञ्चार सबै क्षेत्रको समन्वय आवश्यक रहेको शाहको भनाइ छ। 'एन्टिबायोटिक बचाउनु भनेको भविष्यको स्वास्थ्य बचाउनु हो। किसान र उपभोक्ता दुवै जिम्मेवार बन्नुपर्छ', उनले सन्देश दिए। विराटनगर महानगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा संयोजक दिलीपकुमार यादव समुदायमा एन्टिबायोटिकको सही प्रयोगबारे बुझाइ कमजोर रहेका कारण यसको दुरूपयोग बढ्दै गएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘अब विद्यालय, महिला समूह र स्वास्थ्यकर्मीमार्फत सचेतना फैलाउनु आवश्यक भएको देखिएको छ, यसको जोखीमलाई न्यूनीकरण गर्न कस्तो कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ भन्नेबारे हामी सोचिरहेका छौँ।’ एन्टिबायोटिकको बेथितिले केवल स्वास्थ्य प्रणाली होइन, भविष्यको पुस्ता नै जोखिममा पार्ने खतरा बढाएको छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष भरत खड्का भन्छन्, 'एन्टिबायोटिक प्रतिरोध अब केवल चिकित्सक र बिरामीबीचको कुरा होइन, यो सम्पूर्ण समाजको साझा चुनौती हो।' एन्टिबायोटिकको गलत प्रयोग रोक्न जनचेतना नै सबैभन्दा शक्तिशाली औषधि भएकाले यो अदृश्य महामारीको खतरा देखाउने र जनचेतना फैलाउने जिम्मेवारी मिडियाको पनि बराबरको भएको उनी बताउँछन्। पत्रकारहरूले तथ्य, मानवीय कथा र समाधानका कोणबाट समाचार लेखे भने समाजमा व्यवहार परिवर्तन ल्याउन सक्ने भन्दै यो बिषयमा अझै शसक्त रूपमा कलम चलाउनु आवश्यक भएको उनी बताउँछन्। के भन्छ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन ? विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि हाल दश प्रमुख विश्वव्यापी जनस्वास्थ्य खतराको रूपमा राखेको छ। एन्टिबायोटिकले काम नगर्ने हुँदा सन् २०३० सम्म थप २ करोड ४० लाख मानिस चरम गरिबीमा पुग्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन्। जसले गर्दा विश्व अर्थतन्त्रमा मात्रै १०० खराब अमेरिकी डलरको भार पर्ने देखिएको भाइरोलोजीष्ट विशेषज्ञ डा सन्तोष दुलाल डा दुलाल बताउँछन्। यसले सन् २०५० सम्म वार्षिक ३.८ कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा असर गर्ने देखिएको उनको भनाइ छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्सलाई १० प्रमुख स्वास्थ्य चुनौतीमा सामेल गरेको छ । विश्वभर एक वर्षमा करिब सात लाख मानिसको मृत्यु एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्सका कारण हुन्छ । एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्सले स्वास्थ्यका अलावा आर्थिक क्षेत्रमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्छ । विश्व बैंकले सन् २०१७ मा प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार सन् २०३० सम्ममा एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्सका कारण विश्वले वार्षिक ३.४ खर्बसम्म आर्थिक घाटा व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ। जसले सन् २००८–९ को आर्थिकमन्दीभन्दा पनि अप्ठ्यारो परिस्थिति निम्त्याउँछ । एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्सको फैलिँदो दर भने निम्न तथा मध्यम आय भएका देशमा उच्च छ । तीमध्ये नेपाल पनि एक हो । हाल विश्वमा एक सय ३७ बटा एन्टिबायोटिक औषधि सङ्क्रमणको उपचारमा प्रयोग भइरहेका छन्। झण्डै ७० प्रतिशत औषधिमा एएमआरअर्थात् एन्टिबायोटिक माइक्रोवायल रेसिस्टेन्स देखिएको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको तथ्याङ्कले देखाएको छ। नेपालमा एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्सको अवस्था पछिल्लो १६ वर्षदेखि ब्याक्टेरिया मार्ने नया औषधि (एन्टिबायोटिक) को खोज हुनसकेको छैन। त्यसअघि बनाइएका एन्टिबायोटिकलाई ब्याक्टेरियाले पचाउँदै गएका छन्, जसलाई एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्स (एएमआर) भनिन्छ। यही क्रम जारी रह्यो भने सन् २०५० मा बिरामीलाई एन्टिबायोटिकले काम नगरेर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या प्रतिवर्ष एक करोड हुने अनुमान विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले गरेको छ। जसलाई महामारीकै संज्ञा दिइएको छ। यसको चपेटामा नेपालजस्ता विकासशील देश बढी पर्ने देखिन्छ। विश्वमा भएका मृत्युमध्ये १२ लाख २७ हजार मृत्यु एन्टिबायोटिक औषधिले काम नगरेर भएको छ। यसलाई चिकित्सकीय भाषामा एएमआरअर्थात् एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्स भनिएको छ। नेपालमा भने एन्टिबायोटिकको प्रभावकारिता र यसले गराएको मृत्युका बारेमा कुनै अध्ययन अनुसन्धान भएको छैन। नेपालमा पनि एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्स बढ्दो जनस्वास्थ्य चुनौतीका रूपमा देखा परिसकेको छ । यसको प्रभावकारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले विभिन्न नीति–निर्माण तथा कार्यान्वयन गरिरहेको छ । नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई नागरिकको नैसर्गिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ । राज्यका सबै नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा सर्वसुलभ पहुँच सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व हो । राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०१९ ले एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्सलाई जनस्वास्थ्यको चुनौतीका रूपमा व्याख्या गर्दै यसको प्रभावकारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेसनल एक्सन प्लानको आवश्यकता पनि औँल्याएको छ । बनिसकेका नीतिको फितलो कार्यान्वयन, एन्टिमाइक्रोबियलको उचित तथा प्रभावकारी प्रयोगबारे नीति–नियमको अभाव, सिङ्गो स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रणालीगत चुनौती, संरचनागत एवं सांस्कृतिक कारणले गर्दा समुदायमा एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्सको चुनौती बढ्दो क्रममा छ । रासस

काठमाडौं । प्रहरी वृत्त महाराजगन्जको टोलीले मापदण्ड विपरीत बिक्री वितरण गर्ने गरेको औषधि बरामद गरेको छ । काठमाडौं टोखा नगरपालिका-५ वसुन्धरामा रहेको तक्षक फार्मेसीले बिक्री गरिरहेको औषधि मापदण्ड विपरित भएकाले बरामद गरेको हो ।  तक्षक फार्मेसीमा चिकित्सकको अनुमतिले बिक्री वितरण गर्नुपर्ने औषधि मापदण्ड विपरीत बिक्री वितरण गरेको भन्ने सूचनाका आधारमा स्पेन लेखिएको ३८५ ट्याबलेट, एन्टिकोफ लेखिएको ७५० ट्याबलेट, प्रिगेबलिन लेखिएको १०० ट्याबलेट प्रिगेबलिन क्याप्सुल एलपी लेखिएको २०० क्याप्सुल र प्रिगेमर ७५ लेखिएको १०० क्याप्सुल बरामद समेत बरामद गरिएको वृत्त महाराजगञ्जका प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मण देवकोटाले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार उक्त फार्मेसी सङ्खुवासभा खादवारी नगरपालिका-८ का ४० वर्षीय प्रकाश गौतम समेतले सञ्चालन गरेको पाइएको र औषधि व्यवस्था विभागसँग समन्वय गर्दा मापदण्ड विपरीत बिक्री गरिएको पाइएको छ ।