गण्डकीमा ८ सय जनामा डेङ्गी सङ्क्रमण, पोखरामै आधाभन्दा बढी
गण्डकी । गण्डकी प्रदेशमा गत पुसयता डेङ्गी सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या आठ सय ११ पुगेको छ । पछिल्लो तीन सातामा मात्र दुई सय दुई जनामा उक्त रोगको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयको आँकडाअनुसार सबैभन्दा बढी कास्कीमा चार सय ४१, तनहुँमा एक सय २०, लमजुङमा ९३, गोरखामा ५८, बागलुङमा ३२, स्याङ्जामा ३२, पर्वतमा २०, म्याग्दीमा १०, नवलपुर चार र मुस्ताङमा जम्मा एक जनामा डेङ्गी रोग देखिएको हो । मनाङ जिल्लामा यस वर्ष अहिलेसम्म डेङ्गी देखिएको छैन । प्रदेशभरमा पुष्टि भएका सङ्क्रमितमध्ये आधाभन्दा बढी बिरामी कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाका हुन् । पोखरामा हालसम्म चार सय ३२ जनामा डेङ्गी सङ्क्रमण देखिएको छ । पछिल्लो तीन सातामा पोखरामा एक सय २९ जना डेङ्गी सङ्क्रमणका बिरामी थपिएका थिए । प्रदेशको राजधानी पोखरा गत वर्ष डेङ्गीको ‘हटस्पट’ बनेको थियो । उक्त वर्ष पोखरा महानगरपालिकामा मात्र आठ हजार छ सय जनाभन्दा बढीमा डेङ्गी सङ्क्रमण भएको थियो । डेङ्गी सङ्क्रमणबाट पोखराका तीन जनाको मृत्यु भएको थियो । साउनदेखि कात्तिकसम्म डेङ्गी सङ्क्रमण बढ्ने जोखिम उच्च रहने भएकाले आगामी दिनमा सङ्क्रमणको दर बढ्दै जाने अनुमान छ । डेङ्गी न्यूनीकरण, रोकथाम तथा व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायले सक्रियता बढाएका छन् । स्थानीय तहले डेङ्गी रोग फैलन नदिन डेङ्गी सार्ने लामखुट्टेको बासस्थान खोज्ने र नष्ट गर्ने अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् । डेङ्गी फैलाउने लामखुट्टेको टोकाइबाट जोगिन घर, कार्यालय र सार्वजनिकस्थलमा रहेका खाल्डाखुल्डी, पुराना टायर, ड्रम, भाँडाकुँडा आदिमा पानी जम्मा हुन नदिने र त्यस्ता स्थल भेटिएमा नष्ट गर्नुपर्ने स्वास्थ्यकर्मीको सुझाव छ । ‘एडिस एजिप्टाइ’ जातको पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट डेङ्गी सर्ने गरेको छ ।
निःसन्तान उपचारका लागि मापदण्ड जारी, डोनरको उमेर २० देखि ३५ वर्ष बीचको हुनुपर्ने
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निःसन्तान उपचार ९आइभीएफ० सेवालाई व्यवस्थित बनाउन र नियमन गर्न ‘निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै उक्त मापदण्ड स्वीकृत गरेका हुन् । यो मापदण्डले नेपालमा निःसन्तान उपचार सेवा र यसका लागि आवश्यक प्रयोगशाला, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा संवेदनशील मानिएको शुक्रकिट तथा अण्डा दान(डोनर) प्रक्रिया थप व्यवस्थित हुने भएको छ । मन्त्रालयका गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. सरोज शर्माले यो मापदण्डले निःसन्तान उपचार केन्द्रहरूको कानुनी आधारमा प्रभावकारी नियमन र निःसन्तान उपचार सेवामा एकरूपता ल्याउने बताए । उनका अनुसार न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र प्रयोगशालाको स्तर तोक्ने, सेवा शुल्कलाई पारदर्शी बनाउने तथा सेवाग्राही र दाताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो मापदण्ड जारी गरिएको हो । उनले भने, ‘निःसन्तानपन एक संवेदनशील स्वास्थ्य समस्यामात्र नभएर गहिरो सामाजिक र मनोवैज्ञानिक विषय पनि हो । यस मापदण्डले निःसन्तान उपचार सेवालाई थप सुरक्षित, पारदर्शी र अन्तरराष्ट्रियस्तरको बनाउन लागि एक कोशेढुङ्गाका रुपमा काम गर्ने छ ।’ डा. शर्माले मापदण्डबमोजिम सेवा प्रदायकलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाइने छ । तोकिएको मापदण्ड पालना नगर्ने जोसुकैलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याउने बताए। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। प्रकाश बूढाथोकीले प्रजनन स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन यस मापदण्डले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । ‘पछिल्लो समय निःसन्तानपनको समस्या बढ्दो छ । तर यसको उपचार दिने संस्थाहरूको गुणस्तर र प्रक्रियामा थुप्रै प्रश्न उठेका थिए । धेरै दम्पतीहरू ठगिनसक्ने र गुणस्तरीय सेवा नपाउँदा उनीहरुको जीवन समेत जोखिममा पर्नसक्ने खतरा थियो,’ उनले भने, ‘यो मापदण्डले सेवालाई सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।’ मापदण्डमा ‘आइयुआई’ र ‘आइभीएफ’ जस्ता विशिष्ट सेवा सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक अनुमति प्राप्त केन्द्रमा निःसन्तान रोग विशेषज्ञ, तालिम प्राप्त ‘इम्ब्रायोलोजिष्ट’ र ‘एनेस्थेसियोलोजिष्ट’ लगायतका दक्ष जनशक्ति अनिवार्य हुनुपर्नेछ । भ्रुणको विकासमा प्रत्यक्ष असर पार्ने प्रयोगशाला र शल्यक्रिया कक्षको वातावरणीय गुणस्तरका लागि प्राविधिक मापदण्ड तोकिएको छ । सेवा शुल्क मन्त्रालयले निर्धारण गरेबमोजिम मात्र लिन पाइनेछ भने प्रत्येक संस्थाले १० प्रतिशत सेवा गरिब तथा विपन्न वर्गलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । सेवाको गुणस्तर, जनशक्ति र उपकरणको अवस्थाबारे मन्त्रालयको समितिले नियमित अनुगमन गर्ने र मापदण्ड पालना नगर्ने संस्थाको अनुमति खारेज गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । शुक्रकिट वा अण्डा दान गर्ने दाताका लागि समेत स्पष्ट मापदण्ड तोकिएको छ । दाताको उमेर २० देखि ३५ वर्षको बीचमा हुनुपर्ने, कुनै पनि सरुवा रोग नभएको स्वास्थ्य परीक्षणबाट प्रमाणित हुनुपर्ने र विवाहितको हकमा दम्पतीको लिखित मञ्जुरीजस्ता विषयलाई अनिवार्य गरिएको छ । एक व्यक्तिले दान गर्न पाउने पटकको सङ्ख्या सीमित गरिएको छ र दाताको पहिचान पूर्ण रूपमा गोप्य राख्नुपर्नेछ । साथै कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रलोभनमा पारी वा दबाबमा राखी दान गराउन पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ ।
प्रादेशिक अस्पताल सिरहा : ‘डायलाइसिस’ सेवा लिन दिनहुँ २० जना बिरामी पालो पर्खिनुपर्ने बाध्यता
सिरहा । प्रादेशिक अस्पताल सिरहामा डायलाइसिस सेवा लिनका लागि बिरामीको चाप अत्याधिक बढेको छ । अस्पतालले विगत तीनवर्षदेखि सो सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ । बिरामीको चाप वढेसँगै सेवा विस्तारका लागि स्रोत साधनको अभाव देखिएको छ । अस्पतालमा हाल १० डायलाइसिस उपकरण मार्फत सेवा दिइँदै आएको छ । अस्पताल प्रमुख डा सुनिलप्रसाद कुशवाहाका अनुसार दैनिक १० जना बिरामीले सेवा लिइरहेका भए तापनि अन्य कम्तीमा २० जना बिरामी दिनहुँ पालो पर्खिरहेका हुन्छन् । 'मिर्गौला प्रत्यारोपण सम्भव नभएको अवस्थामा डायलाइसिस नै एकमात्र अस्थायी समाधान हो । तर बिरामीको चापले गर्दा उपचारका क्रममा कोही बिरामीको मृत्यु भएपछि मात्र नयाँ बिरामीलाई पालो मिल्ने अवस्था छ', उनले भने । यस अस्पतालमा निःशुल्क डायलाइसिस सेवा दिइँदै आएको छ । निजी क्षेत्र वा अस्पताल बाहिर एक सत्रको डायलाइसिस सेवा रु सात हजारसम्म पर्न सक्ने हुँदा आर्थिक रूपमा कमजोर बिरामीका लागि सिरहा अस्पताल भरोसाको केन्द्र बनेको छ । यद्यपि सेवा प्रभावकारी भए पनि अस्पतालले ९८ प्रकारका आवश्यक औषधिको अभाव, रगत अभाव र उपकरण अभाव झेलिरहेको छ । डा कुशवाहाका अनुसार मधेस प्रदेश सरकारले करोडौँ मूल्यका उपकरण उपलब्ध गराए पनि अझै पनि डायलाइसिस सेवा सुदृढ बनाउन करोडौँ मूल्यका उपकरणको अभाव छ । हालको उपकरणको सङ्ख्या बिरामीको सङ्ख्या तुलनामा अपुग भएको र बिरामीलाई सेवा दिन थप उपकरण, जनशक्ति र औषधि आपूर्ति आवश्यक भएको अस्पताल प्रशासनले बताएको छ । रासस
