काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमामा भइरहेको अनियमितता र आर्थिक चलखलेको खुलासा भएको छ । भदौ २३ र २४ गतेको घटना छानबिन गर्न बनेको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले स्वास्थ्य बीमामा भइरहेको अनियमितताको खुलासा गरेको हो ।
आयोगले स्वास्थ्य बीमालाई कमाइ खाने भाँडोको रुपमा स्वास्थ्य संस्थाहरूले प्रयोग गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
आयोगको प्रतिवेदनमा बिरामीलाई नचाहिने जाँच गराई धेरै दिन उपचार गराउने र बीमाबाट अनावश्यक पैसा लिन (ओभर ट्रिटमेन्ट फ्रड) अभ्यास रहेको उल्लेख गरेको छ । यस्तै, नक्कली बिल बनाएर बीमाबाट पैसा लिने बिरामीलाई सानो उपचार गरे पनि कागजमा ठूलो उपचार गरेको देखाएर बिल बढाउने लगायतका अभ्यास रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
बिरामीको सानो समस्या भएपनि एक्सरे, सिटी स्क्यान तथा एमआरआई लगायत अनावश्यक जाँच गराई बीमा रकम दाबी गराउने प्रवृत्ति रहेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । सस्तो औषधी दिने तर कागजमा महँगो औषधी देखाई गलत दाबी गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
औषधी बिरामीसँग नगदमा किन्न लगाउने तरपछि सोही औषधीको नक्कली बिल पेस गरी बीमा भुक्तानी लिई दोहोरा फाइदा लिने अभ्यास पनि रहेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
‘वास्तविक उपचार नभएका बिरामीलाई फेस प्यासेन्ट क्लेम कागजमा उपचार गरेको देखाएर र कहिलेकाहीँ पुरानो बिरामीको नाम प्रयोग गरी बीमामा दाबी गरी भुक्तानी लिने, बीमा बोर्डमा राजनैतिक नियुक्ति र हस्तक्षेपका कारण उल्लेखित समस्याहरू प्रमुख रूपमा रहेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यी समस्याहरू समाधान गर्न सरकारले डिजिटल भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने, निगरानी प्रणाली प्रभावकारी बनाउने, पेश गरेका कागजात माथि अनुसन्धान गर्न स्वतन्त्र नियमन निकाय बनाइनुपर्ने, स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पदाधिकारीको नियुक्ति पारदर्शी ढंगले गर्नुपर्ने र उल्लेखित कार्यमार्फत ठगी गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई फौजदारी कानून बमोजिम कडा कारवाही गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै, विशिष्ट पदमा आसिन भएका र रहेका व्यक्तिहरूलाई राज्यकोषबाट उपचारको लागि जति पनि खर्च गर्ने तर आम नागररिक सिटामोल नपाएर मर्नुपर्ने प्रणालीको अन्त्य गर्न विशिष्ट व्यक्तिको उपचारको बीमा गर्ने र विदेशमा गरिने उपचार खर्च राज्यकोषबाट नदिने कानूनी प्रावधान जरुरी रहेको आयोगको सुझाव छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अनियमितताहरूको नियन्त्रण गर्न कठोर कदम चाल्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य सेवामा पारदर्शिता र जवाफदेही प्रणाली लागु गर्नुपर्ने राय दिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यका लगायत मुख्य सहरी क्षेत्रमा भएका सुविधासम्पन्न ठूला अस्पतालमा सामान्य खालको सर्जरी गर्नको लागि धेरै दिन पछिको पालो कुर्नपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै जटिल खालको सर्जरी गर्नुपरेमा महिनौं कुर्नुपर्ने तर अलि पहुँचवाला व्यक्तिहरूले भनसुनको भरमा तुरुन्तै पालो पाइहाल्ने प्रवृत्ति रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य बीमा पद्धतिमा समयानुकूल परिवर्तन गरेर सकेसम्म सबै अस्पतालबाट सेवा लिने व्यवस्था गराउने, सरकारले खर्च भइसकेको रकम पनि शोधभर्ना नगरेकाले बीमा सेवा विभिन्न अस्पतालले बन्द गरेको तर्फ सरकारले उचित नीति बनाउनु र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र सरकारी बीमा पनि बीमा कम्पनीबाट गराउनेतिर पनि सोचिनु पर्ने राय प्रतिवेदनमा छ ।
