बिजनेस विस्तारमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी आक्रामक, ५ वटामा देखियो मन्दी (सूचीसहित)
काठमाडौं । पछिल्लो समय राष्ट्रिय बीमा कम्पनी बिजनेस विस्तारमा आक्रामक बन्दै गएको छ । नेपाल सरकारको स्वामित्व प्राप्त कम्पनीले अन्य कम्पनीको तुलनामा सर्वाधिक प्रतिशतले प्रिमियम बढाएर आक्रामक देखिएको हो । कम्पनीले चालु आवको तीन महिनामै एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बढी बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १८३.०४ प्रतिशतले बढी हो । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को असोज मसान्तसम्म ४४ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो । त्यस्तै, उक्त बीमाशुल्क अन्य १८ कम्पनीको तुलनामा सर्वाधिक पनि हो । त्यसैगरी, बिजनेसमा आक्रामक देखिनेको दोश्रोमा लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स छ । गत आवको तुलनामा कम्पनीले आफ्नो बिजनेस ३८.१४ प्रतिशतले बढाएर ५० करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गर्न सफल भएको छ । रकमको आधारमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीलाई शिखर इन्स्योरेन्सले पछ्याएको छ । शिखरले पनि तीन महिनामै १ अर्ब बढी अर्थात एक २ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेको छ । जुन अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा १.६७ प्रतिशतले बढी हो । तेश्रोमा सगरमाथा इन्स्योरेन्स छ । समीक्षा अवधिमा इन्स्योरेन्सले ८५ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेको छ । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा भने ६.०२ प्रतिशतले घटी हो । गत वर्षको पहिलो त्रैमासमा सगरमाथा इन्स्योरेन्सले ९० करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेको थियो । समितिको तथ्याङ्क अनुसार अधिकांश निर्जीवन बीमा कम्पनीको बिजनेस बढेको छ । तर ५ वटा कम्पनीमा भने मन्दी देखिएको तथ्यांकले देखाउँछ । गत वर्षको तुलनामा यूनाईटेड, एनएलजी, प्रिमियर, सगरमाथा र जनरल इन्स्योरेन्सको बिजनेस चालु आवमा घटेको छ । जसमध्ये यूनाईटेड इन्स्योरेन्सको सर्वाधिक अर्थात २६।५८ प्रतिशतले घटेको छ । गत वर्ष ४४ करोड २ लाख रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको कम्पनीले चालु आवमा भने ३२ करोड ३१ लाख रुपैयाँ मात्रै संकलन गर्न सफल भएको छ । गत वर्षको तुलनामा चालु आवमा निर्जीवन बीमा कम्पनीको व्यवसाय औसतमा निर्जीवन बीमा व्यवसाय ११.८५ प्रतिशतले बढेको छ । बीमा समितिका अनुसार कम्पनीहरुले तीन महिनामै १० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेका छन् । जुन गत वर्ष ९ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ थियो ।
नेपाल रिलाई सुझाव : प्रतिस्पर्धीसँग नडराउनु, ग्लोबल मार्केटमा बिक्न सक्ने हैसियत बनाउनु
काठमाडौं । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी (नेपाल रि) आफ्नो स्थापनाको आठौं वर्ष पार गरेर नवौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । सो अवसरमा कम्पनीले काठमाडौंको होटल याक एण्ड यतिमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आफ्नो नवौं वार्षिकोत्सव मनायो । उक्त कार्यक्रममा कम्पनीले विभिन्न निकायबाट वार्षिकोत्सवको शुभकामनासँगै सुझावहरु बटुलेको छ । कम्पनीलाई बीमा समिति, जीवन बीमक संघ लगायत नेपाल बीमक संघले आगामी दिनमा बिजनेसमा थप एग्रेशिभ हुनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत व्यवसायिक दायरा अघि बढाउनसम्मको सुझावहरु दिएका छन् । ‘नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी आठौं वर्ष पार गरेर नवौं वर्षमा प्रवेश भइसकेको छ, अब कुद्न सक्ने भइसक्यो,’ कार्यक्रममा शुभकामना दिँदै बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले भने । त्यस्तै, उनले पुनर्बीमा कम्पनीले चुक्ता पुँजी बढाउनु पर्ने औंल्याएका छन् । त्यसको लागि नेपालमा मात्रै सीमित नभई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा व्यापार बढाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । व्यवसाय गर्ने निजी क्षेत्रले मात्रै हो बताउँदै उनले जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीले स्वदेशमा मात्रै व्यवसाय गर्न पाउँछन् भने पुनर्बीमा कम्पनीले देशैभरीको व्यवसाय गर्न पाउने बताए । पुनर्बीमाको मार्केट नै सिङ्गो मुलुक भएको समेत उनले बताए । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले ९ वर्षको अवधिमा नेपालमा पुनर्बीमा कम्पनीलाई स्थापित गर्ने काम गरेको बताउँदै आउने दिनमा पनि पतिस्पर्धी कम्पनीको रुपमा राष्ट्रिय मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसाय ल्याउन सक्ने अध्यक्ष सिलवालको विश्वास छ । प्रतिस्पर्धी आइसकेको अवस्थामा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले अब कसरी अघि बढ्ने भन्नेतर्फ सोच्न आवश्यक रहेको नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले बताए । नयाँ सोच, नयाँ प्लानिङ्मा बिजनेस कसरी बढाउने त्योतर्फ कम्पनीको ध्यान जान जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । नेपालका पुनर्बीमाले स्वदेशमा मात्रै सीमित नभई बाहिरी देशबाट बिजनेस ल्याउन प्रतिस्पर्धी बन्दा नेपालको पुनर्बीमा व्यवसाय निकै अघि बढ्ने समेत क्षेत्रीले बताए । जीवन बीमक संघको तर्फबाट कोषाध्यक्ष प्रवीण रमण पराजुलीले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले एक वर्षसम्ममा पनि बीमा दावीको व्यवस्थापन र फर्छौट नगरिदिएकोमा गुनासो गरेका छन् । त्यसैले कम्पनीले आफुले दिने सेवा सुविधालाई यथाशिघ्र छिटो दिने व्यवस्था मिलाउन अत्यन्त जरुरी रहेको उनले बताए । ‘हामी (बीमा कम्पनीहरु) नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले दिने सर्भिसहरुलाई व्यवस्थापनतर्फबाट मात्रै नभई कम्पनीको योग्यता, क्षमता, व्यवसायिक विशेषज्ञताबाट हामी (कम्पनीहरु) आफै लालायित भएर आउने वातावरण हुनपर्नेमा आशावादी रहेका छौं,’ उनले भने । त्यस्तै, पुनर्बीमा क्षेत्रमा बिजनेस मात्रै नभई कम्पनीको आन्तरिक श्रोत क्षमता बढाउनसँगै कर्मचारीहरुलाई दक्ष बनाउन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको तालिमको समेत खाँचो रहेको देखिन्छ । संस्था हरेक वर्ष सुदृढ हुँदै गइरहेको तर सुधारका लागि धेरै गृहकार्यहरु गर्न जरुरी रहेको पराजुलीले औल्याए । साथै, कम्पनीहरुले आफ्नो पुनर्बीमा व्यवसायलाई स्वदेशमै राख्न सक्ने सम्भावनालाई थप मजबुत हुने व्यवस्था भयो भने थप राम्रो हुने नेपाल इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका पराजुलीले बताए । त्यस्तै, बीमा समितिका पूर्व अध्यक्ष प्रा.डा. फत्त बहादुर केशीले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले ग्लोबल मार्केटमा सेल गर्न सक्ने हैसियत राख्नुपर्ने बताए । सरकारले बिजनेस दिने भएकाले नेपालको बीमा क्षेत्र डिपेन्डेन्सी क्षेत्रबाट मुक्त हुन नसकेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे । कार्यक्रममा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले प्रतिस्पर्धी (हिमालयन रि) आएसँगै कम्पनीको ५ अर्बको बिजनेस घट्ने बताए । यससँगै सरकारले सरकारी कम्पनीको नै संरक्षण गर्न नसकेको समेत आरोप लगाए । त्यसैगरी, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका अध्यक्ष डा.रबिन्द्र घिमिरेले पुनर्बीमा कम्पनीका लागि अबका दिनहरु चुनौतिपूर्ण रहेको बताए । दिनानुदिन भइरहेको क्लाइमेट चेञ्ज, युद्धहरुले गर्दा रिइन्स्योरेन्सको लागि आउने दिनहरु चुनौतिपूर्ण रहेको उनले प्रष्ट पारे । ‘प्रतिस्पर्धा उत्तिकै डरलाग्दो छ, आन्तरिक रुपमा मात्रै होइन, विश्व बजारमै डरलाग्दो प्रतिस्पर्धा छ, धेरै किसिमका जोखिमहरुको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरुमार्फत सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर लागत घटाउनुपर्ने, एआईबाट काम कारवाही गर्नु पर्ने जस्ता दवावहरु आइरहेको छ, दक्ष जनशक्तिको अभाव छ,’ उनले भने । साथै, उनले रि इन्स्योरेन्स क्षेत्रलाई ड्राइभ गर्न सक्ने सफल नेतृत्वको अभाव रहेको समेत औल्याएका छन् । त्यस्तै, बीमा ऐन अन्तर्गत बीमा प्राधिकरणले दिने सम्पूर्ण जिम्मेवारीहरु पुरा गर्न कम्पनी तयार रहेको समेत अध्यक्ष डा. घिमिरेले जनाए । उक्त वार्षिकोत्सवको अवसरमा कम्पनीले नेपाल पुनर्बीमा स्मारिका २०७९ सार्वजनिक गरेको छ । जुन कम्पनीको इतिहासमै पहिलो पटक सार्वजनिक भएको स्मारिका हो ।
विद्यासुन्दरले मिलेमतोमा दिएको पार्किङ ठेक्का हटाउनबाट किन पछि हटे बालेन ?
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका निवर्तमान मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले ०७६ साल वैशाखमा स्मार्ट पार्किङ भन्दै एक कम्पनीलाई पार्किङ शुल्क उठाउने जिम्मा दिए । उनले बिना प्रतिस्पर्धा व्हिल्स ट्रुली कम्पनीलाई पार्किङ गर्नका लागि ठेक्का दिएको भन्दै मेयर शाक्यको चर्को आलोचना समेत भयो । सो कम्पनीका सञ्चालक शैलेश कुँवरसँग शाक्यले मिलेमतो गरेर ठेक्का दिएको भनदै त्यतिखेर उनको विरोध समेत भएको थियो । त्यतिबेला महानगरको प्रशासकीय अधिकृत केदार न्यौपाने थिए । शाक्यले काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र स्मार्ट पार्किङको विषयलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि अध्ययन गर्न ०७५ सालमा महानगरका इन्जिनियर कुन्दन श्रेष्ठको नेतृत्वमा कार्यदल समेत बनाएका थिए । सो कार्यदलले झण्डै १ महिनाको समय लगाएर काठमाडौंमा स्मार्ट पार्किङको लागि सर्वेक्षण गरेर प्रतिवेदन तयार पार्यो । उक्त प्रतिवेदनले महानगरपालिकामा स्मार्ट पार्किङको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्दा वार्षिक रुपमा नै १२ करोड आम्दानी गर्न सक्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो । प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाइसकेपछि मेयर शाक्यले उक्त प्रतिवेदन नै लुकाएर शैलेश कुँवरको व्हिल्स ट्रुली कम्पनीलाई पार्किङ गर्नका लागि ठेक्का लगाएका थिए । ठेक्का लगाएपछि सो कम्पनीले महानगरलाई नियमित रुपमा पार्किङ शुल्क नबुझाएको महानगर नै स्वीकार्छ । सो कम्पनी मनोमानी ढंगबाट काम गर्न थालेपछि महानगर हटाउने तयारी थियो । तर, शाक्यकै कारण उनले नियमित ठेक्काको काम गरि रहे । गत बैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर महानगरको बागडोर सम्हाल्न आइपुगे बालेन्द्र शाह (बालेन) । उनले सुरुमा सो कम्पनीको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने बताएका थिए । तर, अहिले भने उनी सो कामबाट पछि हटेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका स्रोतका अनुसार अहिले बालेन सो कम्पनीसँग भएको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्नबाट पछि हटिसकेका छन् । ‘सुरुमा मेयरज्यू सो कम्पनीसँगको ठेक्का रद्द गर्नु पर्छ भनेर भनिरहनु भएको थियो तर अहिले उहाँले नै अहिले नै हटाउन आवश्यक छैन भनिरहनु भएको छ,’ स्रोतले भन्यो । यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिकाका निर्देशक नुरनिधि न्यौपानेले मिलेमतोमा दिएको स्मार्ट पार्किङ ठेक्का रद्द गर्ने विषयमा अहिले महानगरको कुनै तयारी नरहेको धारणा राखे । उनले पहिले ठेक्का रद्द गर्ने विषय महानगरमा चलेको भएपनि अहिले सो विषय आफुलाई जानकारी नभएको बताए । यस्तै, उनले पहिले एक लाइन मात्रै मोटरसाइकल पार्किङ गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर, सो कम्पनीले पार्किङ शुल्क बढी उठाउनकै लागि तीन लाइन पार्किङ गराउँदै आएको थियो । त्यस विषयमा बालेनले सो कम्पनीलाई कारवाही गर्न समेत निर्देशन दिएका थिए । तर, अहिले उनी ती सबै विषयमा मौन भएको महानगरभित्रकै अधिकारीहरु बताउँछन् । महानगरसँग भएको सम्झौताअनुसार सो कम्पनीले अब झण्डै १५ महिना काम गर्न पाउनेछ । ‘कति शुल्क उठाउँछ जानकारी छैन’ व्हिल्स ट्रुली कम्पनीले मासिक कति पार्किङ शुल्क संकलन गर्छ भन्ने जानकारी महानगरसँग छैन । उक्त कम्पनीले स्मार्ट पार्किङ राखेको स्थान कति छन्, त्यहाँ कति वटा मोटरसाइकल अथवा गाडीहरू पार्किङ गर्न मिल्छ ? भन्ने विषयको जानकारी महानगरसँग छैन । ‘पार्किङ शुल्कको तथ्यांक सोही कम्पनीसँग हुन्छ, यो विषयको जानकारी महानगरसँग छैन, न्यौपानेले भने,‘ पार्किङको जिम्मा दिएपश्चात् उसले जति शुल्क दिन्छ हामी पनि त्यतिनै बुझ्दै आएका छौं ।’ शाक्य मेयर हुँदा बिना प्रतिस्पर्धा बिना नै सो कम्पनीलाई महानगरले ठेक्का दिएको कारण अख्तियार अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन गरेको थियो । आयोगले छानबिन गरेता पनि पाइलट प्रोजेक्ट भएको कारण प्रतिस्पर्धा गराई कम ठेक्का दिएको भए पनि ठिकै छ भनेर सफाइ दिएको थियो । २८ लाख बुझायो पार्किङ शुल्क काठमाडौं महानगरपालिकालाई व्हिल्स ट्रुली कम्पनीले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को असोजसम्म २८ लाख ६१ हजार ९ सय ३७ रुपैयाँ पार्किङ शुल्क बुझाएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को असोजसम्म १४ लाख ८ हजार ८ सय ३२ रुपैयाँ बुझाएको थियो । गत वर्षको भन्दा उक्त कम्पनीले झण्डै दोब्बर पार्किङ शुल्क राजश्व चालू आर्थिक वर्षमा बुझाए छ । महानगरपालिकासँगको ठेक्का सम्झौता रद्द हुने भयो भनेर उक्त कम्पनीले राजश्व दोब्बर बनाएको होकि भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । गत वर्ष कोभिड–१९का कारण पार्किङ शुल्क कम र यस वर्ष कुनै पनि प्रभाव नपरेको कारण राजश्वमा वृद्धि भएको काठमाडौं महानगरपालिकाका राजश्व विभागका प्रमुख शिवराज अधिकारी बताउँछन् । सो कम्पनीले ३ वर्षसम्म २० प्रतिशत र त्यसपश्चात् ३० प्रतिशत पार्किङ शुल्क बुझाउनु पर्ने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ । अहिले उक्त कम्पनीले ३० प्रतिशत नै पार्किङ शुल्क बुझाएको अधिकारीको भनाइ छ । उनले भने सम्झौता रद्द गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको बताए । तर, अहिले कम्पनीले अनुशासित भएर काम गरेकै कारण ठेक्का रद्द गर्न आवश्यक नहुने बताए । ‘दुई पक्षमा भएको सम्झौताको परिपालना हुनु पर्याे, परिपालना छैन भनेसम्झौता दर गर्ने हो, कुनै व्यक्तिले गरेको व्यवसायलाई रद्द नै गर्नुपर्छ भन्ने हैन, सम्झौता अनुसार काम गर्याे भने किन हटाउने, सम्झौता रद्द गर्ने बित्तिकै अर्काे कम्पनी चाहिन्छ, ठेक्काको आव्हान गर्नुपर्ने हुन्छ, भएन भने महानगरको मान्छेले पार्किङको व्यवस्था गरी दिन सक्नु पर्येा, पछिको समस्यामालाई पनि मध्यनजर गर्नु पार्छ,’ उनले भने । सम्बन्धित सामग्री : विद्यासुन्दरले मिलेमतोमा गरेको स्मार्ट पार्किङ ठेक्का रद्द गर्दै बालेन, महानगरलाई २८ करोड घाटा
