अब अनलाइनबाटै बीमा एजेन्ट र सर्भेयरको लाइसेन्स नवीकरण हुने, डुब्लीकेशन भए के गर्ने ?
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले अनलाइन प्रणाली मार्फत एक बीमक एक बीमा अभिकर्ता व्यवस्थापन गर्न शुरु गरेको छ । प्राधिकरणले गत चैत ५ गतेदेखि नै उक्त प्रणाली मार्फत अभिकर्ताको व्यवस्थापन शुरु गरेको हो । प्राधिकरणले बीमा ऐन, २०७९ मा भएको सामान किसिमको एक बीमक एक बीमा अभिकर्ताको व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि सो कार्य शुरु गरेको हो । प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले अभिकर्ता तथा बीमा सर्भेयरको अनुगमनमा सहज हुने भन्दै एक कार्यक्रमबीच सो प्रणालीको उद्घाटन गरेका हुन् । नयाँ प्रणालीमामार्फत अभिकर्ताले कसरी गर्ने लाइसेन्स नवीकरण ? यो व्यवस्था लागू भएसँगै बीमा अभिकर्ताले लाइसेन्स नवीकरण गर्न कम्पनी धाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । बीमा प्राधिकरणले अनलाइन प्रणाली लागू गरेसँगै उनीहरुले अब घरबाटै आफ्नो लाइसेन्स नवीकरण गर्न सक्ने छन् । त्यसको लागि बीमा अभिकर्ताहरु बीमा प्राधिकरणको वेवसाइटमा जानुपर्ने हुन्छ । उक्त वेवसाइटमा गई अभिकर्ताले इ-सर्भिसेस् तथा अनलाइन पेमेन्ट सर्भेयर तथा एजेन्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा गइसकेपछि अभिकर्ताले आफ्नो लाइसेन्स अर्थात इजाजतपत्र ईजाजतपत्र डुब्लीकेशन (एक भन्दा बढी कम्पनीमा आवद्ध) भए वा नभएको पहिचान गर्नुपर्छ । यदि बीमा अभिकर्ता एउटा मात्र कम्पनीमा आवद्ध भएको पाइएमा उसले नवीकरणका लागि विभिन्न दुई विवरण टिप्नु पर्छ । एउटा आफ्नो लाइसेन्स नम्बर, अर्को उक्त लाइसेन्स नम्बर जारी भएको मिति । जुन मिति नेपाली नभई अंग्रेजी डेट नै हुनुपर्ने व्यवस्था छ । अभिकर्ता एकभन्दा बढी बीमकसँग आवद्ध भएमा के गर्ने ? यदि बीमा अभिकर्ता एकभन्दा बढी बीमक (कम्पनी) सँग आवद्ध भएमा अभिकर्ताले थप प्रकृया पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । सिस्टमले देखाए बमोजिमको कम्पनीहरुमध्ये आफूले एउटा मात्रै कम्पनी छान्नु पर्छ । त्यससँगै आफूले छानेको कम्पनी सहि छ वा छैन एकीन गर्नुपर्ने हुन्छ । कम्पनी एकीन गरिसकेपछि सिस्टममा भएको मोबाईल नम्बरमा गएको ओटीपी (वान् टाइम पासवर्ड) सिस्टममा राख्नुपर्ने छ । तर उक्त ओटीपी कोड एक दिनमा बढीमा दुई पटक मात्रै जेनरेट गर्न सकिने सिस्टम छ । जसको समयसीमा पनि १० मिनेटको मात्रै रहने छ । त्यस्तै, ओटीपी राखिसकेपछि बीमा ऐन, २०७९ को दफा ९१(७) बमोजिम समान किसिमको एक बीमक एक अभिकर्ता छनौट भएको मानिने छ । सो अनुसार छनौट भइसकेपछि अभिकर्ताले आफ्नो लाइसेन्स नम्बर र उक्त नम्बर जारी गरिएको मिति (अंग्रेजी मिति) टिप्नुपर्ने हुन्छ । यसपछि मात्रै अभिकर्ताले आफ्नो लाइसेन्स नवीकरण गर्न पाउने छन् । उनीहरुले नेपाल क्लियरिङ हाउस, कनेक्ट आईपीएस, इसेवा, प्रभु टिभी, सेल पे, खल्ती, आइएमई पे लगायतका गेटवेहरुबाट लाइसेन्स नवीकरण गर्न सक्ने छन् । बीमा सर्भेयर तथा बीमा अभिकर्ताहरुले विभिन्न भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्था मार्फत जुनसुकै समयमा नवीकरण शुल्क तिर्न सक्ने छन् । उक्त सेवा उनीहरुले वेब र मोबाइल एप दुबै माध्यमबाट पाउन सक्ने छन् । साथै, माथिका मध्ये कुनै एक गेटवेबाट भुक्तानी गरेपछिको भौचर सुरक्षित राख्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार अभिकर्ताको लाइसेन्स नवीकरणको लागि प्राप्त भएको निवेदन कम्पनीको आईआरएमआईएस सिस्टममा जाने छ । उक्त सिस्टमबाट प्राधिकरणमा सिफारिस भई आएपछि मात्रै प्राधिकरणले एप्रुभ गर्छ । प्राधिकरणले एप्रुभ गरेपछि मात्रै लाइसेन्स नवीकरण भएको मानिने समेत जनाइएको छ । सर्भेयरले कसरी नवीकरण गर्ने ? बीमा सर्भेयरको लाइसेन्स नवीकरणको प्रकृया पनि अभिकर्ताको जस्तै लगभग उस्तै छ । अभिकर्ताले प्राधिकरणको वेवसाइटमा भएको एजेन्ट म्यानुअलमा जानुपर्थ्यो भने सर्भेयरले सर्भेयर म्यानुअल भन्ने अप्सनमा जानु पर्ने हुन्छ । त्यस्तै, अभिकर्ताको लाइसेन्स नम्बर भनेकोमा सर्भेयरले स.ई.प. ३४२/०६३/०६४ टिप्नु पर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यसैगरी, बीमा सर्भेयरहरुले २०७९ सालमा शुरु गरेका र सम्पन्न गरेका कामको विवरण पनि राख्नु पर्ने बताइएको छ । नवीकरणमा समस्या देखिए तत्काल समाधान गर्न निर्देशन प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवालले अनलाइन प्रणालीका माध्यमबाट बीमा अभिकर्ताको व्यवस्थापन भएपछि बीमा अभिकर्ताको परिचय, रहने स्थान र आवद्ध कम्पनी लगायतका बारेमा स्पष्ट जानकारी प्राप्त हुने हुँदा बीमा अभिकर्ताको अनुगमन गर्न सहज हुने बताएका छन् । साथै, उनले बीमा व्यवसायमा वृद्धि भएसँगै बीमा अभिकर्ताको संख्या पनि बढ्ने भएकाले विश्वसनीय ढंगले जिम्मेवारी बोधका साथ बीमा अधिकर्ताले काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । त्यस्तै, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले अनलाइन प्रणालीमार्फत बीमा अभिकर्ताको व्यवस्थापन र इजाजतपत्र नवीकरण कार्यमा कुनै समस्या आउन नदिन र आइहालेमा तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिएका छन् । समस्या आए के गर्ने ? लाइसेन्स नवीकरण गर्दा सम्बन्धित सेवा प्रदायकको भुक्तानी तथा डाटा इन्ट्रीमा समस्या आएमा अभिकर्ता तथा सर्भेयरले आफू आवद्ध भएको बीमा कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै, अन्य प्राविधिक समस्या आएमा बीमा प्राधिकरणको इजाजत शाखा तथा सूचना प्रविधि शाखाको नम्बर (०१-५४२८६१८, ५४२१०७९ मा कल गरी एक्स्टेन्सन नम्बर २२०, २०९, ११७) मा सम्पर्क गरी जानकारी लिन सक्ने छन् । त्यस्तै, उनीहरुले इमेल [email protected] मार्फत पनि आफ्नो समस्या राख्न सक्ने प्राधिकरणले जानकारी गराएको छ ।
सरकारले पाउने पैसा व्यक्तिको खल्तिमा गयो, अब कडा बन्छौं : महानिर्देशक मैनालीसँगको कुराकानी
पछिल्लो समय सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुन थालेको छ । सरकारको आम्दानी कम हुँदा स्रोत परिचालनमा समेत समस्या पर्न थालेको छ । देशको आम्दानीको मुख्य स्रोत भनेको आन्तरिक र भन्सार राजश्व हो । पछिल्लो समय दुवै क्षेत्रका राजश्व संकलनमा कमी आउँदा अर्थतन्त्रमा चाप परेको हो । राजश्व संकलन गर्ने एक मुुख्य निकाय हो आन्तरिक राजश्व विभाग । राजश्व कम संकलन हुनुको कारण, बढाउनका लागि गर्नुपर्ने काम कारवाही र समग्र कर प्रशासनको विषयमा विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीसँग विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकाया र समुन्द्रा घिमिरेले कुराकानी गरेका छन् । पछिल्लो समय सबैको ध्यान राजश्वमा गएको छ, राजश्व संकलनमा कमि आएकै कारण पनि अर्थतन्त्रमा एक किसिमको समस्या सिर्जना भएको धेरैको बुझाइ छ, राजश्व संकलनमा ह्रास कसरी आयो ? राजश्व संकलन यसअघि केही कम नै थियो । तर, पछिल्लो समय कर संकलनमा वृद्धि हुन थालेको छ । सुधारोन्मुख अवस्थामा छ । आन्तरिक राजश्व विभागले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क हेर्न हो । मंसिरसम्मको भन्दा पछिल्लो अवधिमा लगभग गत वर्षको राजश्व संकलन बराबर पुुगेका छौं । राजश्व संकलनमा सुधार हुँदै गएको छ । हामीले गर्ने भनेको हाम्रो राजश्व प्रशासनका काम कारवाहीलाई चुस्त, दुरुस्त बनाउने, करको स्वेच्छिक सहभागितालाई वृद्धि गर्न ‘सेल्फ एसेस्टमेन्ट’ सिष्टमलाई एक्सटेन्थन (बिक्री मूल्यांकन प्रणाली) का लागि हामीले सबै कार्यालयहरुलाई परिचालन गरेर बक्यौता रकम संकलनदेखि विवरण नबुझाउने माथि विवरण बुझाउनका लागि अनुकुल बातावरण निर्माण गर्ने, विवरण नबुझाउने माथि कानुन बमोजिम छानविन गरी अनुसन्धान र कारवाहीको काम अगाडी बढाएका छौं । यससँगै बजार अनुगमन, बिलिङ इन्फोर्समेन्टलाई पनि अगाडि बढाएका छौं । बक्यौता संकलनको लागि विभाग मातहतमा रहेका ४५ वटा आन्तरिक रावश्व कार्यालयबाट हुन्छ । विभागले समन्वय र सहजीकरण मात्र गर्ने हो, राजश्व संकलन गर्दैन् । हाल मुद्धा परेका बाहेक २० अर्ब बढी बक्यौता रकम देखिएको छ । हामीले उक्त बक्यौता रकम उठाउन प्राथमिकता दिएका छौं । कानुनले नै स्पष्ट रुपमा भनेअनुसार बक्यौता रकम असुल उपर गर्नका लागि सम्पत्ति रोक्का, बैंक खाता रोक्का तथा लिलाम बिक्रीका तहसम्मका काम कारबाहीहरु हुन्छन् । बक्यौता रकम भुुक्तानी गर्न हामीले निजी क्षेत्रका संघसंस्थाहरुसँग पनि समन्वय र छलफल गरिरहेका छौँ । भ्याटमा कारोबार गर्ने, आयात गर्ने, आपूर्ति सप्लाईको काम गर्ने तर आय विवरण नबुझाउनेको संख्या बढ्दो क्रममा छ । त्यो अहिलेमात्र भएको होइन, पहिलै देखि नै हो, तर अहिले बढी देखियो । तथ्यांक सहित हामीले सिष्टममा सो कुरा राखेर लिखित रुपमा नै कार्यालयलाई हेर्न निर्देशन दिइसकेका छौं । तथ्यांक यति नै छ भन्ने तथ्यांक आइसकेको छैन्, तर ठूलै संख्यामा त्यस्ता करदाता देखिएका छन् । हामीले उद्योग वाणिज्य महासंघलाई लिखित रुपमा नै पत्र पठाएर आफ्ना व्यवसायीलाई विवरण बुझाउनका लागि सहजीकरण गरिदिनुस् भनेका छौं । समयमा विवरण नबुझाउँदा करदातालाई शुल्कहरु लागिरहेको हुन्छ । विवरण बुझाएपछि त्यो शुल्क लाग्दैन । समयमा विवरण नबुझाउँदा व्यवसायीलाई घाटा भइरहेको छ । कर बुझाउने एउटा कुरा छ, तर कर नबुझाएका कारण व्याज बुझाउने अर्काे कुरा छ । तर त्यो विवरण नबुझाउँदा हरेक दिन व्यवसायको सेल्स (टनओवर) का आधारमा जरिवाना लागिरहेको हुन्छ । त्यो भोलि मिनाहा हुने तर छुट पाइने भन्नै हुँदैन्, व्यवसायीलाई घाटा हो । अहिले पैसा छैन, तर तोकिएको समयमा विवरण बुझाउनुस, जति छ त्यति बुझाउनु अरु बाँकी रकम किस्ताबन्दी मार्फत बुझाउन पाइन्छ । तर विवरण नै नबुझाए बापत शुल्क बुझाउने कुरा रोकिन्छ । भ्याटको ननफाइलर हटाउने काममा विभाग केन्द्रीत छ । विभागले कार्यालयको कामका गुणस्तरमा पनि ध्यान दिएको छ । हामीले कार्यालयलाई निर्देशन दिएका छौँ, त्यसको जानकारी मन्त्रालयलाई पनि दिइएको छ, हामीले नियमित रुपमा अनुगमन गरिरहेका छौँ । समग्र कर प्रशासनको पारदर्शिता र जवाफदेहीतामा वृद्धि गरेको छ, त्यसको असर राजश्व संकलनमा पर्ने हो । हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्न बाँकी काम केही राखेका छैनौं । त्यसको सुधारको प्रभाव क्रमशः देखिएको छ । सिष्टममा सुधारको विषय एकै दिन हुने कुरा पनि होइन, हामी लागिरहेका छौँ, असर/प्रभाव देखिन थालेको छ । बिल बिजक जारी नहुँदा सरकारी कोषमा जाने रकम ब्यक्तिको खल्तीमा जाँदा राजश्व संकलनमा कमी भएको भन्न मिल्छ ? मिल्छ । केही हदसम्म बिल बिजक जारी नहुँदा पनि राजश्व संकलनमा कमी आएको हो । धेरै फ्याक्हरु छन् । हाम्रो आर्थिक गतिविधिहरु बढाउनुपर्याे, अहिलेको मुख्य समस्या नै आर्थिक गतिविधि चलायमान भएन भन्ने छ । आर्थिक गतिविधि वेल डिसिपेल हुनुपर्याे । चोरी पैठारी नियन्त्रण हुनुपर्याे, बिल बिजक जारी हुनुपर्याे, चुहावट हुनु भएन । पुँजीगत खर्च समयमा नै हुनुपर्याे र कर विवरण दाखिला सही समयमा गर्नु पर्याे । अहिले हामीले छानबिन अनुसन्धान गर्दछौं । डाटा तयार गरिरहेका छौं । झुटा नक्कली बिजक विगतदेखि नै निरन्तर भएको देखिएको छ । यस्ता गतल खालका आर्थिक गतिविधि हुनुभएन । राज्य दुब्लाउने र सीमित ब्यक्ति मोटाउने खालको प्रविधि रोक्न हामी केन्द्रीत भएका छौं । हामी असार मसान्तसम्म राजश्व संकलनको दर बढाउछौं । पुँजीगत खर्च बढ्दा त्यसको असर राजश्वमा पर्छ । मौद्रिक नितीमा व्यवस्था भएका व्यवस्थाको कार्यान्वयन, आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा लगायतका असर राजश्वमा देखिन्छ । हामीले सुष्म रुपमा हेरिरहेका छौं । सुधार पनि भएको छ । सुधारको गतिलाई अझ बढाउने र तीव्रता दिन्छौं । हामी कानुन बमोजिम बाहेक एक रुपैयाँ पनि कर उठाउँदैनौँ । करदाताले पनि तोकिएको रकम भुक्तानी गर्नुपर्याे कर प्रशासनले पनि कानुनभन्दा विपरित ढंगले कर निर्र्धाराण गर्ने, असुल उपर गर्ने काम गर्न भएन । हाल बिल विजक लिने दिने पद्धती, प्रणाली र बानीको विकास अपेक्षित रुपमा हुनै सकेको छैन । केही वस्तुको बिक्री गर्दा बिजक नदिने र अर्काे बिजक नै नलिने, यो खालको समस्या उपभोक्ता लेबलमा देखिन्छ । हामीले किनेको वस्तु सेवामा रित पूर्वकको बिजक लियौं भने त्यसमा तिरेको कर राज्यको कोषमा जान्छ । यदि बिल बिजक लिएनौं भने त्यसको कर तिरेको हुन्छ, तर राज्यको कोषमा नगएर ब्यक्तिको खल्तीमा जान्छ । हामी सचेत नागरिक हरेक वस्तु तथा सेवा किनेपछि अनिवार्य रुपमा बिलबिजक लिनुपर्याे, भन्सार सुधारको प्रमुख कारक नै यही हो । यसमा हामी सचेत हुन जरुरी छ । रेष्टुरेन्ट, होटल, किराना पसलदेखि अन्य क्षेत्रमा हामीले तोकिएको मूल्य (ट्याक) बाहेक थप रकम भुक्तानी गर्नु हुँदैन । त्यसमा नै सबै रकम जोडिएको हुन्छ, यदि कसैले भ्याटको १३ प्रतिशत लगायत अन्य शुल्क लाग्छ भन्छन्, त्यो भन्न पाइदैन । उपभोक्ता आफै सचेत हुनु जरुरी छ । यदि कसैले त्यसो भन्यो भने हामी कारवाही गर्छौं । तपाईंले राजश्व संकलनमा सुधार भइरहेको छ भन्नुभयो, त्यसको तर्क के हो ? रेभ्युनुको ग्रोथ बढेको छ । हिजो ६ देखि ७ प्रतिशतसम्म माइनस हुँदा अहिले १ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । भ्याटको ग्रोथ बढेको छ । हामीले डिजिटल माध्यम (आईटी सिष्टम) पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं । कर भुक्तानी गर्न पहिलाको जस्तो कार्यालयमा गएर लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताको पूर्ण रुपमा अन्त्य भएको छ । अहिले घरमै बसेर विभिन्न इ–पेमेन्ट (सेवा प्रदायक कम्पनी मार्फत) कोे माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सकिन्छ । करको दायरा पनि विस्तार गरेका छौं । अब आउने बयाँ बजेटमा पनि थुप्रै करका दायरलाई सुधार गर्ने प्रयास गर्नेछौं । हामीले कानुन बमोजिम सही कर ओपन हुनुपर्छ भनेका छौं, करदातामाथि अनुचित रुपमा अन्याय गर्न पाइँदैन भनेका छौं । कर निर्धारण गरेर असुलउपर गरिएको छ भने त्यो गर्न पाइँदैन, विभागले त्यो काम रोकेको छ । हामीले व्यवसायलाई सहयोग हुने आश्वासन दिलाएका छौं । जसले गलत गतिविधि गर्छ, कर छल्ने, चुहावट गर्ने काम गर्छ, त्यो माथि हामी शसक्त रुपमा कारवाही गर्छौं । तर, असल रुपमा कानुन बमोजिम काम गर्नेलाई हामीले सधै प्रोत्साहन गछौँ । अहिले ठूला व्यवसायीभन्दा पनि साना व्यवसायी मारमा परेको, कर तिर्न नसकेको विषय बाहिरिरहेका छन्, तपाईंहरुको बुझाइ के हो ? मनी सर्कुलेसन कम भएपछि उत्पादन, रोजगारी, आम्दानी सबै क्षेत्रमा असर गर्छ । अहिले ठूला÷साना सबै व्यवसायी समस्यामा छन् । तर, केही क्षेत्रमा अलि बढी असर गरेको देखिन्छ । केही क्षेत्रमा कम असर होला । अहिले हेर्दा निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगहरु पूर्ण रुपमा समस्यामा परेको देखिन्छ । उनीहरुको उत्पादन र बिक्री घटेको देखिन्छ । डण्डी सिमेन्ट क्षेत्र पनि समस्यामा छ । खाद्यान्न सम्बन्धि उद्योगमा त्यस्तो धेरै समस्या देखिएको छैन । दाल, चामल, मैदा उद्योगहरु झन राम्रो छन् । पुससम्मको तथ्यांक अनुसार बैंकको राम्रो थियो, अहिले केही चाप पर्छ की भन्ने छ, तर अन्यको तुलनामा राम्रो नै छ । अहिले साना ठूला व्यवसायी सबै समस्यामा छन् । केही क्षेत्रमा धेरै होला तर केहीमा कम होला, तर, समग्रमा अछुतो छैन । सेवा क्षेत्रमा सुधार भएको छ, पुँजीगत क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । अब पैसाको ब्यापार बढाउनुपर्छ । विभिन्न बैंकहरुले व्यवसायी कर्जा माग गर्न आउँदा कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिएर आउँदैनन्, त्यसैले पनि कर्जा दिन समस्या छ भनिरहेका छन्, व्यवसायीको गुनासो पनि त्यस्तै सुनिन्छ, अहिले कर चुक्ताको प्रमाणपत्र लिन गाह्रो पर्ने गरेको हो ? हाम्रोे तर्फबाट ट्याक्स क्लियरेन्सका लागि केही समस्या नै छैन । करदाता आफैले आफ्नो कर निर्धारण गरेर हाम्रो सिष्टममा गएर अनलाइनबाटै कर विवरण बुझाउने हो । १ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने साना करदाताले सटिर्फिकेट अनलाइनबाटै लिन सक्नुहुन्छ । एक करोड रुपैयाँमाथिको हकमा विवरण बुझाएपछि कर चुक्ताको प्रमाणपत्र पाइहालिन्छ । हाम्रो कारण कर चुक्ता प्रमाणपत्र दिन रोकिएको छैन । अहिले एकदमै राम्रो सिष्टम छ, करदाताले बुझाएको करको वित्तीय विवरण नबुझाई कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण नै दिँदैनन् । यो समस्या हाम्रो कारणले होइन । व्यवसायी अर्थात् करदातहरु समयमै आय विवरण किन बुझाउन मान्दैनन्, यसभित्रको समस्या के हो ? करदातासँगै अडिटरहरु सचेत नहुँदा समयमा नै कर विवरण नबुझाउने प्रवृति देखिएको हो । करदातालाई सबै कुराको जानकारी नहुनु र एकै जना अडिटरले धेरै काम लिँदा समयमा नै विवरण दाखिला हुन नसकेको हाम्रो अनुमान हो । आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिना अर्थात असोज मसान्तभित्र अघिल्लो वर्षको विवरण दाखिला गरि सक्नुपर्ने हुन्छ । उसले तोकिएको समयमा विवरण बुझाउन नसक्दा पुस मसान्तभित्रको समय अनलाइन माध्यमबाटै माग गर्न सक्छन् । तोकिएको समयमा विवरण दाखिला नहुनुको पछाडि हामीले गैरकाकुनी कारोबार बढेको हो की भन्ने अनुमान छ । जस्तै मैले अरुको नामबाट कारोबार सुरु गरँ भने किन विवरण बुझाउने । एक दुई वर्ष काम गर्छु अनि छोड्छु भन्ने मानसिकता राखेर सम्बन्धित ब्यक्तिलाई बिना जानकारी कारोबार गरेको हाम्रो अनुमान हो । यस्ता कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न हामीले चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै अभियान नै सञ्चालन गरेर लागि परेका छौं । पुस मसान्तभित्रै नियमित विवरण नबुझाउने कारदाताको नामावली संकलन गरेर हामीले पहिलोे पटक कारवाही गर्न करदाता कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेका छौं । यसअघि डाटा संकलन नै हुँदैन थियो । हामीले पहिलो पटक विवरण नबुझाउने कारदाताको विवरण सबै संकलन गरिसकेका छौं । कुन करदाताको कति कारोबार भएको छ, विवरण बुझाएको छकि छैन भन्ने सबै तथ्यांक कार्यालयलाई उपलब्ध गराइसकेका छौं । अनलाईनबाट कार्यालयले हेरेर छानविन सुरु गर्न सक्छन् । त्यो विवरण सम्बन्धित राजश्व कार्यालयमा रहेका अधिकृत स्तरका कर्मचारीले मात्र हेर्न सक्छन् । हामीले काम सुरु गरिसक्यौं । हामीले अधिकृतहरुलाई विवरण दाखिला नगर्ने कर्मचारीलाई भेटेर सहजीकरण गरेर विवरण बुझाउने समय दिन लागेका छौं । पहिलो चरणमा ताकेता गर्न समेत वेवास्ता गर्नेहरुलाई छानविन सुरु गर्न हामीले निर्देशन दिइसकेका छौं । अब पर्याप्त समय दिँदा समेत विवरण नबुझाउने करदाताको हामीले कार्यालय स्थलमै गएर छानविन गरेर कारवाही सुरु गर्छौं । विभिन्न क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरु दोहोरो करको मारमा पर्यौं भनेर गुनासो गर्नुहुन्छ, यसलाई सच्याउन मिल्दैन ? करको दर कतै पनि दोहोरिएको छैन । एक अर्कासँग जोडिएका विषय (हरेक इन डिपेन्डेड एक्टीभिटिज) का हरेक तहमा कर लाग्छ । जस्तो, मैले तलब दिँदा कर काटिन्छ । मैले पाएको तलबबाट मैले खर्च गर्दा विभिन्न शिर्षकमा कर बुझाउँछु (जस्तो, लुगा किन्न भ्याट बापत बुझाएको कर, खाद्यान्न किन्दा बुझाएको कर) । यो दोहोरो कर होइन, हरेक क्रियाकलाप अनुसार छुट्टा छुट्टै कर मात्र लाग्ने हो । हाम्रो बुझाईमा फरक परेको मात्र हो, नेपालमा दोहोर कर प्रणाली कतै पनि छैन । बरु हाम्रोमा अर्काे समस्या के छ भने, सबै खालका आम्दानीमा कर लगाउन सकिएको छैन । ब्यापार गरेर कमाएको आम्दानीमा एउटा, जग्गा किनेर कमाएकोमा अर्काे, जागिर खाएर कमाएकोमा अर्काे कर लाग्नु पर्ने हो । यस्तो खालको समस्या धेरै छन्, यसमा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । तपाई नुन बेचेर आम्दानी गर्नुस् कि सुन बेचेर गर्नुस्, आम्दानी हुँदा नै कर लाग्ने हो, नोक्सानमा लाग्दैन । करको दायारामा ल्याउनुपर्ने त्यस्ता कुनै नयाँ क्षेत्र बाँकी छन् र ? ल्याउने क्षेत्रहरु धेरै छन् । कतिपय क्षेत्रलाई हामीले छुट दिएका छौं भने केही क्षेत्रलाई करको दायरामा समेट्ने प्रयास गरेका छौं । सूचना प्रविधि क्षेत्र अन्तर्गतको फेसबुक, ट्वीटर, गुगललाई करको दायरामा ल्याउन कानुन नै बनाएर व्यवस्थापन गरेका छौं । इ–कमर्ससँग सम्बन्धित व्यवसाय, सर्भिस सेक्टर (अडिटर, इन्जिनियर, डाक्टर, वलिक) का आम्दानीहरु पारदर्शी रुपमा करका दायरामा समेट्ने प्रयासमा छौं । यसअघि पनि समेटिएको थियो, तर पूर्ण रुपमा आउन नसकेको भन्ने गुनासो छ । कृषि क्षेत्र भ्याटको दायराभन्दा बाहिर छ । हामीले बुझेका छैनौं । भ्याट बुझाउनमा भन्दा छुट दिँदा घाटा छ । भ्याट लाग्दा त्यसले व्यवसाय तथा उपभोक्ताले सेवा खरिद गर्दा तिरेको करलाई आम्दानीमा जोडेर मुनाफा लिइन्छ । तर, भ्याट लाग्यो भने सेवा खरिदमा लागेको कर बिक्रीमा लगाईएको करमा घटाउने हो, त्यसकारण भ्याट छुटमा बढी पर्छ । अहिले उद्योगी व्यवसायीहरु बैंकको उच्च ब्याजदरको विषयलाई लिएर सडकमा छन्, सावाँ ब्याज नै तिर्न सकिएन भनेर गुनासो गरिरहन्छन्, कर तिरिरहेका छन् कि छैनन् ? तपाईंकोमा के कस्ता समस्या लिएर आउने गरेका छन् ? धेरैले नियमित तिरिरहेका छन् । समस्या नै लिएर विभागमा व्यवसायीहरु आउनु भएको छैन । छलफल गर्दा हामीले व्यवसायीको कुरा सुन्छौं । कानुन अनुसार होस् भन्ने उहाँहरुको चाहना छ, हाम्रो पनि त्यही हो । अहिलेको समस्या भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदरको दबाब छ भन्ने व्यवसायीको आन्दोलन र मागहरु देखिन सकिन्छ । तर उहाँहरुले कर धेरै भयो, घटाउनु पर्छ भनेको मैले सुनेको छैन, र मसँग त्यस्ता कुनै गुनासो पनि आएको छैनन् । हाम्रो र व्यवसायीबीच करका विषयमा कुनै समस्या छैन । हिजोका समस्यामा हामीले आश्वासन दिएका छौं । उहाँहरु विश्वस्त हुनुहुन्छ । देशको अर्थतन्त्रलाई लिएर धेरैले विभिन्न कोणबाट चिन्ता चासो व्यक्त गरिरहेका छन्, कतिले अब अर्थतन्त्र संकटमै जाने होकि भन्ने तर्कहरु पनि दिइरहेका छन्, तपाईंको बुझाइ के हो ? अर्थतन्त्र संकटमा परेको होइन, तर कता जान्छ भन्ने धेरैको चासो चिन्ता व्यक्त गर्नु राम्रो विषय हो । आम रुपमा अर्थशास्त्री, विज्ञहरुले नेपालको अर्थतन्त्रको विषयमा चासो राख्नु राम्रो कुरा हो । हामी सबै चुप लागेर ठीक छ भनेर बस्दा एकैपटक अर्थतन्त्र नकारात्मक अवस्थामा पुग्यो भने कसले थेग्छ । त्यसैले बेलैमा सचेत गराउने काम भएकोे हो । अर्थतन्त्र दबाबमा छ, तर यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ र सुधारतिर अग्रसर छ । राजश्व संकलनको लक्ष्य भेटाउन सकिन्छ ? राजश्व मात्र एक्लै आइसोलेसनमा चल्ने विषय भएन । समग्र आर्थिक गतिविधि बढ्नु पर्याे, बढाउनु पर्याे, त्यसलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनु पर्याे । हामीले अहिले ५ करोड सम्मका कारोबारलाई कम्प्युटर बिलिङ अनिवार्य गरेका छौँ, त्यसको नियमन पनि बढाएका छौं । व्यवसायिक पारदर्शीता होस्, एउटा व्यवसायले पनि लगानी गर्ने अनुकुल वातावरण निर्माण होस् र खासगरी कर प्रशासनको तर्फबाट गर्नुपर्ने सेवा, शिक्षा लगायतका कुराहरुमा हामी बढी प्रोएक्टीभ भएर करदातालाई स्वेच्छिक सहभागिता जनाउनसक्ने तर्फ हाम्रो प्रयत्न रहन्छ । यो समय भनेको जति बढी जोखिम लियो त्यति धेरै प्रतिफल पाइने समय हो । म लगानीकर्ताहरुलाई यो समयमा लगानी गरेर बढीभन्दा बढी प्रतिफल लिन पनि सुझाव दिन्छु ।
ऋण तिर्न ऋण नपाएपछि उत्पन्न संकट
धनी र टाठाबाठा नेपालीको मुखमा झुण्डिएको एउटै वाक्यांश हो- ‘अर्थतन्त्र संकटमा छ ।’ कहाँ संकट छ ? कसरी संकटमा छ ? केही प्रश्न र उत्तर हेरौं । पछिल्लो एक वर्षमा कुनै ठूला उद्योग बन्द भएका छन् ? छैन । नेपाली वस्तु निर्यातमा कुनै देशले प्रतिबन्ध लगाएको छ ? छैन । नेपालीको लागि अत्यावश्यक वस्तु आयातमा कुनै देशले प्रतिबन्ध लगाएको छ ? छैन । बैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालका गन्तव्य मुलुकमध्ये कुनै देशले प्रतिबन्ध लगाएको छ ? छैन । बैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या घटेको छ ? छैन, बरु ५७ प्रतिशतले बढेको छ । विदेशी मुद्राको मुख्य आम्दानीको स्रोत विप्रेषण घटेको छ ? छैन, बरु २८ प्रतिशतले बढेको छ । के २०६० को दशकमा जस्तो दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ्ग भोग्नु परेको छ ? छैन । के माओवादीले चलाएको सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा गोलाबारी, विष्फोटन, अपहरण, आक्रमण लगायत अशान्ति र असुरक्षा अवस्था छ ? छैन । के श्रीलंका, पाकिस्तान जसरी नेपाल विदेशीको ऋणमा फसेको छ ? विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा ठूलो दवाव छ ? छैन । वि.सं. २०७२ सालको झैं विनाशकारी भूकम्प जस्तो व्यापक धनजनको क्षति हुने विपत्ति पनि भोग्नु परेकाे छ ? छैन । अझै पनि ६६ प्रतिशत नेपाली कृषिमा आधारित रहेको संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गत खाद्य तथा कृषि संगठनले जनाएको छ । के यो क्षेत्र ध्वस्त भएको छ ? छैन । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मुख्य धानको उत्पादन करिब ७ प्रतिशतले बढेको छ । मकै, गहुँ, कोदो करिब ३ प्रतिशतले बढेको छ । नेपालमा आर्थिक उदारिकरणपछि फस्टाएको सेवा क्षेत्र हो । बैंकिङ, बीमा, पर्यटन, सञ्चार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र फस्टाएका हुन् । आर्थिक संकट बढ्यो भन्दै गर्दा अमेरिकामा जस्तो नेपालका कुनै बैंक टाट पल्टिएको छैन । बीमा कम्पनी बन्द भएको छैन । होटल बन्द भएको खबर छैन । हवाई सेवा कम्पनी बन्द भएको खबर पनि छैन । कोभिड महामारीपछि कक्रक्क परेको पर्यटन क्षेत्र अहिले उत्साहित हुँदैछ । पर्यटन क्षेत्रका लागि सर्वाधिक राम्रो ठानिएको सन् २०१७ को अवस्थामा नेपाल फर्कने अनुमान छ सन् २०२३ । स्कूल, कलेज वा अस्पताल बन्द भएको खबर पनि छैन । २०६२/६३ मा झै १९ दिन लामो देशव्यापी हड्ताल, २२ दिन लामो तराई हड्ताल वा २०७२ मा झै झण्डै एक वर्ष लामो भारतीय नाकाबन्दी भोगेका नेपाली पुस्ता हाैं हामी । त्यस्तो कठिन दिन र अवस्था पनि छैन अहिले । अनि भयो के त ? आईएमएफ, विश्व बैंक जस्ता निकायले पनि ६ महिनाको लागि आवश्यक वस्तु तथा सेवा धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिती हुनुलाई राम्रो अवस्था ठान्छ । नेपालसँग १० महिनाभन्दा बढी वस्तु तथा सेवा धान्न सक्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिती छ । युक्रेनलाई झै बाह्य मुलुकले नेपाललाई निसाना बनाएको पनि छैन । कोभिड-१९ जस्तो विश्व महामारी फैलिएको पनि छैन । राजनीतिक अस्थीरताले आर्थिक संकट आयो ? केही टाठाबाठाहरुको तर्क छ । यो तर्क गलत छ । जीवित तीन पुस्तालाई सोधौं, नेपालमा कहिले थियो राजनीतिक स्थीरता ? वि.सं. २००७ सालदेखि वि.सं. २०१७ सालसम्म र वि.सं. २०४७ सालदेखि वि.सं. २०७९ सालसम्म मात्र होइन राजनीतिक अस्थीरता । ३० वर्षे पञ्चायतकालमा पनि हरेक वर्ष नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन वा पुनर्गठन भएका थिए । मन्त्रिपरिषद् फेरिनु मात्र राजनीतिक अस्थीरता होइन । संविधान स्थीर छ । स्थानीय सरकार स्थीर छ । विघटनको बाबजुत संघीय संसदले ५ वर्षे कार्यकाल पुरा गर्यो । ठिक समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । ठिक समयमा प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन भएको छ । १५ वर्षसम्म स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहिन भोगेका नेपालीले कम्तिमा पछिल्लो समय नियमित जनप्रतिनिधि चुन्न पाएका छन् । केही विकृति छन्, तैपनि स्थानीय सरकारहरूले नियमित काम गरिरहेकै छन् । तीन समस्या ‘बैंकले ब्याजदर बढाए, बैंकमा पैसा छैन, व्यापार घटेको छ’ शहरमा सुनिने मुख्य तीन समस्या हुन् । बैंकले ब्याजदर बढाउँदा बैंकमा बचत गर्ने ४ करोड ८८ लाख निक्षेपकर्ता (व्यक्ति तथा संस्था) लाई फाइदा नै भएको छ । गाह्रो परेको भनेको ऋण लिने १८ लाख ३६ हजार व्यक्ति तथा कम्पनीलाई हो । ब्याजदर वृद्धि हुँदा नोक्सान व्यहोर्नेभन्दा लाभ आर्जन गर्नेको संख्या २६ गुणा बढी छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार ब्याजदर बढ्दा अनुहार खुम्च्याउने मानिसको संख्याभन्दा मुस्कुराउनेको संख्या २६ गुणाले बढी छ । ‘बैंकमा पैसा छैन’, शहरमा भनिने दोस्रो समस्या हो यो । यो अर्को भ्रम हो । वि.सं. २०७७ असार मसान्तसम्ममा बैंकमा कुल निक्षेप ३९ खर्ब थियो । २०७८ असार मसान्तमा ४७ खर्ब नाघ्यो । २०७९ असारमा ५१ खर्ब नाघ्यो । अहिले ५४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । साढे ३ वर्षमा ३८ प्रतिशतले निक्षेप बढेको छ । बैंकमा निक्षेप बढेको भनेको पनि सर्वसाधारणसँग भएको बचत बढेको हो । यो त उच्च स्तरको बचत हो । देशको वार्षिक कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन ४८ खर्ब हुँदा निक्षेप ५४ खर्ब रुपैयाँ छ । विश्वका थोरै देशमध्ये नेपाल यस्तो देश हो, जहाँ जीडीपीको आकारभन्दा बैंकमा रहेको निक्षेपको आकार ठूलो छ । निक्षेप मात्र होइन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जा पनि बढेको छ । २०७७ असार मसान्तसम्ममा बैंकहरुले प्रवाह गरेको कुल कर्जा ३२ खर्ब रुपैयाँ थियो । २०७८ असार मसान्तमा ४१ खर्ब नाघ्यो । २०७९ असारमा ४७ खर्ब नाघ्यो । गत माघ मसान्तसम्ममा ४८ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । साढे ३ वर्षमा ५१ प्रतिशतले कर्जा लगानी बढेको छ । तथ्याङ्कले यसो भन्दै गर्दा बैंकले कर्जा दिएन भन्ने भनाई पनि मनोगत हो । बजारमा व्यापार घट्यो ? शहरमा सुनिने तेस्रो समस्या हो । तथ्यले पनि यही देखाउँछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिनामा निर्यात २९ प्रतिशतले घटेको छ । आयात १९ प्रतिशतले घटेको छ । आर्थिक मन्दीको नाममा केही कम्पनीहरुले कर्मचारी कटौति गरेका छन् । केहीले रोजगारी गुमाएका छन् । राम्रा कम्पनीमा जागिर खानेको बोनस घटेको छ । सर्वसाधारणको आम्दानी घट्दा उपभोगमा नकारात्मक असर परेको छ । तर, बैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा आएको वृद्धि र रेमिट्यान्स आयमा भएको वृद्धि, पर्यटन क्षेत्रले लिएको लयका आधारमा भन्न सकिन्छ कि उपभोग छिट्टै बढ्छ । निर्यात भन्न सकिन्न तर आयात बढ्ने निश्चित छ । को छन् तनावमा ? व्यवसायी शशिकान्त अग्रवालको शब्दमा भन्ने हो भने आफ्नो क्षमता भन्दा बढी ऋण लिएका व्यवसायी अहिले संकटमा छन् । अरु सामान्य अवस्थामा छन् । बैंकर्स सरोजकाजी तुलाधारको शब्दमा भन्ने हो भने- ‘ऋण तिर्न ऋण माग गर्नेहरुले मात्र कर्जा पाएका छैनन्, नयाँ व्यवसायको प्रस्तावसहित कर्जा मागको फाइल बैंकहरुले देख्न पनि पाएका छैनन् ।’ उद्योग व्यवसाय गर्न भनेर बैंकबाट कर्जा लिने, थोरै रकम भनिएको व्यवसायमा लगानी गर्ने, धेरै रकम जग्गा र सेयरमा लगानी गर्ने नेपाली व्यवसायीहरुको नियमित धन्दा हो । वि.सं. २०६० र ०७० को दशकमा यो धन्दा राम्रैसँग मौलाएको पनि हो । नीतिगत रूपमा जग्गाको खण्डिकरणमा नियन्त्रण, घरजग्गा कर्जा र सेयर कर्जामा कडाइ गरिएपछि ऋणीहरु कक्रक्क पर्दै गए । कर कार्यालयमा बुझाएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र कर चुक्ता प्रमाणपत्रको आधारमा नयाँ कर्जा प्रवाह हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकको नीतिले फजुल कर्जा लिन व्यवसायी संकटमा पर्दै थिए । केही समय वाणिज्य बैंकको कर्जा तिर्न फाइनान्स कम्पनीबाट कर्जा लिने, फाइनान्सको कर्जा तिर्न सहकारीबाट कर्जा लिने धन्दा पनि चलेको थियो । यो धन्दा लामो समय टिक्नेवाला पनि थिएन र टिकेन पनि । सेयर बजार र जग्गामा मन्दी आएसँगै बैंकलाई ढाँटेर ऋण लिने उद्योगी व्यापारी संकटमा परेका छन् । पछिल्लो समय धेरै सहकारी वित्तीय संकटमा छन् । सहकारीबाट पनि कर्जा नपाएपछि धेरै ऋणीहरु बैंकलाई किस्ता तिर्न असमर्थ भएका छन् । व्यवसायीहरुको अहिलेको मुल समस्या बैंकको किस्ता भुक्तानी गर्न नसक्नु नै हो । प्रेमप्रसाद आचार्यसहित पछिल्लाे समय आत्महत्या गर्नेहरूले पनि ऋण तिर्न नसकेकाे र ऋण तिर्न अरूसँग पैसा माग्दा नपत्याएकाे दुःखेसाे सुसाइड नाेटमा लेखेका छन् । बैंककाे ऋण मिनाहकाे माग गर्दै सडकमा उत्रनेहरूकाे पीडा पनि ऋण नै हाे । सरकारलाई पनि ऋणकाे तनाव व्यवसायी मात्र होइन, सरकारलाई पनि आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको किस्ता बुझाउन कठिन हुँदै गएको छ । पुस मसान्तसम्म नेपालको बाह्य ऋण ११ खर्ब दुई अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ र आन्तरिक ऋण ९ खर्ब ६८ अर्ब एक करोड रुपैयाँ पुगेको हो । आयात व्यापार घटेसँगै सरकारको राजश्व उच्च दरले घटेको छ । मुलुकको आर्थिक सामार्थ्यको विश्लेषण नगरी लागू गरिएको संघीयता सरकारकै लागि महँगो पर्दै गएको छ । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि राजश्वले नधान्ने अवस्था भएपछि सरकार पनि ऋण तिर्न ऋण खोज्न बाध्य भएको छ । गरिब र निमुखा वर्गको कुरा गर्ने हो भने उनीहरुको लागि हिजो र आज उस्तै छ । उनीहरुले बजारमा मूल्यवृद्धि भएको मात्र थाहा पाएका छन् । मन्त्रिपरिषदमा हुने फेरबदल वा फल नलाग्ने राजनीतिक, आर्थिक मुद्दामा हुने बहसको केही मतलब छैन, त्यो वर्गको लागि । नेपालकाे ग्रामिण बस्तीमा गएर हेर्याैं भने त्यहाँ आर्थिक संकटकाे गुन्जाएस छैन । उनीहरूकाे लागि सेयरमा लगानी डुब्याे भन्ने पनि छैन, प्लाटिङकाे जग्गा विकेन भन्ने पनि छैन । बैंककाे किस्ता तिर्न सकिन भन्ने पनि कम पाइन्छन् ।
