सेवा शुल्क हटाउन सुझाव, तत्काल लघुवित्तको ब्याजदर घटबढ नहुने
काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ब्याजदरमा लगाईको क्याप तत्काल नहटाउन सुझाव दिएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका समस्या र समाधान अध्ययन प्रतिवेदनमा लघुवित्तको ब्याजदरमा लगाइएको १५ प्रतिशत सीमा पूर्ण रुपमा नहटाउन सुझाव दिएको हो । राष्ट्र बैंकले गठन गरेको अध्ययन समितिले लघुवित्तको ब्याजदरका विषयमा आधा दर्जन सुझाव पेश गरेको छ । जसमा लघुवित्तमा प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा स्वच्छ व्यवसायीकरण भएपश्चात् मात्रै आधारदरमा प्रिमियम जोडेर ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो । कतिपय लघुवित्त संस्थाहरू मर्जरको क्रममा रहेका, लघुवित्त क्षेत्र अझै पूर्ण विकसित नभइसकेको र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदर सम्बन्धमा नकारात्मक प्रचार प्रसार रहेको विद्यमान अवस्थामा ब्याजदर सीमा तत्काललाई पूर्ण रुपमा खारेज गर्नु उपयुक्त नहुने । हालको एकलदर सीमालाई निरन्तरता दिँदा कोषको लागत तथा आधारदर न्यून रहेका कतिपय संस्थाले अत्यधिक नाफा कमाउने र अर्कोतिर कोषको लागत तथा आधारदर उच्च रहेका कतिपय संस्था घाटामा जाने अवस्था छ । हाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आधारदर गणना प्रभावकारी रुपमा गर्न नसकेको कारण आधारदरमा थप स्प्रेडको सट्टा कोषको लागतमा स्प्रेड थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न उपयुक्त हुने । लाभांश वितरणमा १५ प्रतिशतको सीमा राखीे कोषको लागतमा ८ प्रतिशत थपी ब्याजदर कायम गर्न दिने । कोषको लागतमा ८ प्रतिशत ब्याजदर स्प्रेड वा वाणिज्य बैंकहरूको मासिक आधारदरको १.७५ गुणा मध्ये जुन कम हुन्छ त्यसलाई ब्याजदर सीमाको रुपमा लिने व्यवस्था गर्ने । ब्याजदर नीति समयसापेक्ष प्रत्येक वर्ष पुनरावलोकन गर्दै लैजाने । लघुवित्त क्षेत्रमा पर्याप्त प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था, संख्यात्मक कटौती, पारदर्शिता, सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको स्वच्छ व्यवसायीकरण भएपश्चात् ब्याजदर सीमा पूर्णरुपमा हटाई आधारदरमा प्रिमियम जोडेर ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्ने । दीर्घकालमा लघुवित्त बजारको प्रतिस्पर्धी अवस्था, पारदर्शीता र ग्राहकहितको अवस्थाका आधारमा ब्याजदरमा लगाइएको यस्तो सीमा क्रमशः हटाउनु पर्ने । साथै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर सम्बन्धमा पारदर्शीता अपनाउनु पर्ने । ब्याजदर सीमा हटाएपछि सेवा शुल्क लिने व्यवस्था पूर्णरुपमा हटाउने ।
लघुवित्त संस्थालाई पुँजीको २५% हकप्रद सेयरको अनुमति दिन सुझाव, पुँजी कोष १५% हुनु पर्ने
काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुका समस्या समाधान समितिले लघुवित्त संस्थाहरुका सुधारका लागि विभिन्न सुझावहरु दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनेको समितिले विभिन्न सुझावहरु पेश गरेको हो । समितिले पुँजीकोष अनुपात चरणबद्ध रुपमा बढाई १५ प्रतिशत पु¥याउनु पर्ने मध्यकालीन सुझाव दिएको छ । लघुवित्त क्षेत्रलाई बिस्तारै समायोजनको लागि समय दिन यसप्रकारको पुँजीकोष वृद्धि गर्न आगामी ३ देखि ५ वर्षको समय सीमा दिनु पर्ने, २०८२ असारमा १० प्रतिशत, २०८३ असारमा १२ प्रतिशत, २०८४ असारसम्म १३ प्रतिशत र २०८५ असारसम्म १५ प्रतिशत पु¥याउनु पर्ने सुझाव समितिको छ । यस्तै, पँुजी वृद्धिका लागि संस्थाहरूलाई मर्जर गर्न प्रोत्साहन गर्ने र निश्चित समयावधि पछि प्रमोटर शेयरमा परिणत हुने गरी अग्राधिकार शेयर आफ्ना ग्राहकलाई बिक्री गर्ने गरी निष्काशन गर्न दिनु पर्ने सुझाव समितिको छ । समितिले अन्य उपायबाट पुँजीकोष वृद्धि गर्न नसकेको अवस्थामा विद्यमान चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न दिन सकिने, कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई चरणबद्धरुपमा थप कसिलो बनाउने। २०८३ असारसम्ममा असल कर्जा (१ महिनासम्म) लाई २ प्रतिशत, सूक्ष्म निगरानी (१ देखि ३ महिनासम्म) लाई ५ प्रतिशत, कमसल (३ देखि ६ महिनासम्म) २५ प्रतिशत, शंकास्पद (६ देखि ९ महिनासम्म) ५० प्रतिशत, र खराब (९ महिनाभन्दा बढी) लाई १०० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था लागू गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ । यस्तै, लघुकर्जाको कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोषमा सुरक्षण गरे बापत राख्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नु पर्ने, नष्क्रिय कर्जा अनुपात ५ प्रतिशत भन्दा बढी नभएको अवस्थामा मात्र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नयाँ शाखा खोल्न पाउने व्यवस्था रहेको र सोही आधारमा वाणिज्य बैंकहरूले कर्जा दिदाँ समेत ५ प्रतिशतको निष्क्रिय कर्जा अनुपातलाई मापदण्डकोरुपमा प्रयोग गर्ने गरेकाकारण यो प्रावधानलाई परिमार्जन गरी निष्क्रिय कर्जा अनुपात १० प्रतिशतसम्म पनि कर्जा लिन सकिने बनाउनु पर्ने सुझाव पनि समितिको छ ।
भूकम्प पीडितलाई ‘बिग कर्पोरेट हाउस’को करोड सहयोग, आइएमई, सूर्य नेपाल र भाटभटेनी अग्रस्थानमा
काठमाडौं । बिग कर्पोरेट हाउस भूकम्प पीडितलाई राहत कार्यक्रममा जुटेका छन् । गत शनिबार राति जाजरकोट केन्द्र भएर गएको भूकम्पले पुर्याएको क्षतिमा उद्दार तथा राहतका लागि नेपालका बिग कर्पोरेट हाउनसहरु लागेका हुन् । हालसम्म धेरै उद्योगी व्यवसायी तथा संघ संस्थाले करोडौं सहयोग गरिसकेका छन् । संघीय सरकारले भूकम्प पीडितको खोज, उद्दार, राहत र व्यवस्थापन सम्बन्धी विभिन्न निर्णयहरु गरिसकेको छ । हालसम्म ठूलो कर्पोरेट हाउसहरुमा आइएमई ग्रुप, सूर्य नेपाल, भाटभटेनी लगायतका व्यवसायिक संघ संस्थाहरुले करोड बढी सहयोग गरिरहेका छन् । मंगलबार मात्रै सूर्य नेपालले भूकम्प पिडितलाई १ करोड ४० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । सूर्य नेपालले आफ्नो व्यवसायिक सामाजिक दायित्व अन्तर्गत भूकम्पका कारण जाजरकोट, रुकुम लगायतका जिल्लाहरुमा जनधनको व्यापक क्षति भएकोमा तत्काल उद्दार, राहात तथा पिडितहरुको पुनस्थापनामा मद्दत पुर्याउन १ करोड ४० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको बताएको छ । सूर्य नेपालले १ करोड रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैबी प्रकोप राहात कोषमा जम्मा हुने गरी आजै कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक रवी रायवरम, भाइस प्रेसिडेन्ट रवी केसी, विकास भुत्रा, दिप्रा लाहिरी र वित्त प्रवन्धक प्रेम अर्यालको टोलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई हस्तान्तरण गरेको गरेको छ । कम्पनीले थप ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न, टारपाउलिन र ब्ल्याङ्गकेटहरु जाजरकोट पठाइसकेको छ र साथै ५ लाख रुपैयाँ बराबरको औषधी वीर अस्पतालको प्रभावित क्षेत्र तर्फ जाने टोलीलाई हस्तान्तरण गरिसकेको सूर्य नेपालले आधिकारीक जानकारी दिएको छ । यस्तै, आइएमई समूहले पनि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । आइएमई ग्रुप तथा ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई १ करोड ५० लाखको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् । यस्तै, भाटभटेनीका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले पनि जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गएको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षति भएकाको उद्धार र राहतका लागि १ करोड ११ लाख ११ हजार १११ रुपैयाँ आर्थिक सहयोग हस्तान्तरण गरेका छन् । सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर भाटभटेनी सुपरमार्केटका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक गुरुङ र उनकी श्रीमती सावित्री गुरुङले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई उक्त चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् । ठूला कर्पोरेट हाउससँगै विभिन्न बैंकहरुले पनि आर्थिक सहयोग गरिरहेका छन् । हालसम्म राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले एक करोड, सिटिजन्स बैंकले २५ लाख, नबिलले एक करोड, एनआइसी एशिया बैंकले ५१ लाख, सानिमाले २५ लाख, प्राइम कमर्सियल बैंकले २५ लाख ५१ हजार, सिटी एक्सप्रेस ग्रुपले २५ लाख र आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सले १० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् ।
