म्युचुअल फण्डमा कडाइ गर्दा बजारमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले गत कात्तिक २० गते एक निर्देशन जारी गर्दै सामुहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्डहरूले आईपीओ बाँडफाँट भएको मितिले ६ महिनासम्म बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गर्यो । बोर्डको यो व्यवस्थाले म्युचुअल फण्डले आरक्षणमा पाएको सेयर ६ महिनासम्म होल्ड गर्नु पर्ने देखियो । सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ मा भएको व्यवस्था बमोजिम आईपीओमा म्युचुअल फण्डले ५ प्रतिशत आरक्षण पाउँदै आएका छन् । उक्त आईपीओ खरिद गरेका म्युचुअल फण्डहरूले ६ महिनापछि मात्रै बिक्री गर्न पाउने भएका हुन् । म्युचुअल फण्डलाई दिइएको निर्देशनप्रति मर्चेन्ट बैंकरहरू भने रुष्ट छन् । खुला बजार नीति अँगाल्दा कडाइ गर्नु अनुचित रहेको मर्चन्ट बैंकरहरू बताउँछन् । म्युचुअल फण्डहरूले साना लगानीकर्ताको रकम संकलन गर्ने भएकाले राज्यले संरक्षण गर्नु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । एलिट क्यापिटलका कार्यकारी अध्यक्ष दिनेश आचार्य म्युचुअल फण्डलाई कडाइ गर्ने धितोपत्र बोर्डको कदम उपयुक्त नभएको बताउँछन् । दोस्रो बजारमा लगानी गर्न नसक्ने साना लगानीकर्ताहरूले म्युचुअल फण्डमार्फत् फण्ड लगानी गर्ने भएकाले राज्यले प्रोटेक्सन गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि म्युचुअल फण्डलाई आरक्षण दिने अभ्यास छ । नेपालमा कानुनी व्यवस्था गरेर म्युचुअल फण्डलाई ५ प्रतिशत आरक्षण छुट्याएको हो । तर, कतिपयले ‘ब्याक बाइटिङ’ तथा म्युचुअल फण्डको काम नै छैन भनेर गलत प्रचार गर्दा समस्या भएको उनको धारणा छ । पुँजी बजारका लागि म्युचुअल फण्डले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उनले बताए । ‘म्युचुअल फण्डलाई राज्यले आरक्षण दिनुपर्छ, जो मान्छे दोस्रो बजारमा विश्लेषण गर्न सक्दैनन् र बुझ्दैनन्, उनीहरूले स–सानो पैसा म्युचुअल फण्डमार्फत् लगानी गर्छन्, दोस्रो बजारकोभन्दा कमजोर वर्गका लगानीकर्ताले म्युचुअल फण्डमा लगानी गरका हुन्छन्, त्यसैले म्युचुअल फण्डलाई प्राथमिकतामा राखेर संरक्षण गर्नुपर्छ,’ उनले भने । म्युचुअल फण्डले छिटो सेयर बिक्री गरे, बजार घटेको बेलामा सेयर खरिद गरेनन् भनेर आरोप लगाउनु गलत तर्क रहेको उनको भनाइ छ । कुनै लगानीकर्तालाई घाटा होला भनेर म्युचुअल फण्डले आफ्नो लगानी नखन्याउने उनको तर्क छ । ‘म्युचुअल फण्डले आफ्नो इकाइधनीहरूको सुरक्षा गर्ने हो, इकाइधनीहरूको नाफा गराइदिने हो, दोस्रो बजारमा बाघ हुँ भन्नेहरूको घाटा होला भनेर म्युचुअल फण्डले फोकटमा फण्ड खन्याउने काम गर्दैनन्, नबुझेका लगानीकर्ता, सानो रकम भएका कारण उनीहरू प्रोटेक्सन गरेर लगानी गर्ने हो,’ उनले भने, ‘म्युचुअल फण्डप्रतिको गलत धारणा हटाउनु पर्छ, म्युचुअल फण्डलाई जोगाउनु पर्छ, जो मान्छे नबुझेर दोस्रो बजारमा लगानी गरिरहेका छन्, उनीहरू म्युचुअल फण्डमार्फत् आउनु पर्छ । र, फण्डमार्फत् आउँदा राज्यले कर छुट लगायतको सुविधा दिनु पर्छ ।’ उनका अनुसार जीवन बीमा गरेको व्यक्तिले ६५ हजारसम्म छुट पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको हुँदा म्युचुअल फण्ड खरिद गरेका इकाइधनीहरूलाई समेत छुट दिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा म्युचुअल फण्डका इकाई खरिद गरेका व्यक्तिले कर छुट पाउने गरेको आचर्यले सुनाए । साथै, म्युचुअल फण्डलाई पनि अन्य लगानीकर्तासरह मान्यता दिनुपर्ने उनको माग छ । ‘कर छुट लगायतको सुविधा दियो भने ठूला फण्डहरू आउँछन्, उक्त फण्डलाई पूर्वाधारमा लगानी गर्न सकिन्छ, ठूला लगानीकर्ताले आजको भोलि बेच्न पाउने तर, झन् साना लगानीकर्ताले ६ महिना रोक्नु उपयुक्त होइन,’ उनले भने । कुमारी क्यापिटलका सीईओ पुष्प शर्मा म्युचुअल फण्डले लगानीकर्ताको पैसा संकलन गरेर लगानी गर्ने भएकाले इकाइधनीहरूलाई लाभांश दिनु पर्ने दबाब पर्ने बताउँछन् । म्युचुअल फण्डले राम्रा कम्पनीको सेयर होल्ड गरेरै राख्ने गरेको र ग्रोथ नभएको कम्पनीको सेयर बेच्ने गरेको उनको भनाइ छ । तर, खुला बजारमा कडाइ गर्नु उपयुक्त नभएको उनको तर्क छ । ‘म्युचुअल फण्डलाई कडाइ गर्दा संस्थागत लगानीकर्ताहरू विकर्षण हुन्छन्, फण्डहरूले बजार घटेको बेला सेयर उठाइरहेका छन्, बढेका बेला पनि सप्लाई दिइरहेका छन्, बजारलाई सन्तुलन गर्ने काम फण्डहरूले गरिरहेका छन् । तर, खुला बजारमा यसरी कडाइ गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘अब ६ महिनाको विश्लेषण गरेर आईपीओ खरिद गर्नु पर्ने भयो, बजार कता जान्छ, कम्पनीको ग्रोथ के हुन्छ, दुवै पक्षबाट विश्लेषण आवश्यक देखियो ।’ बजारमा सप्लाइ धेरै बढेको र नयाँ सूचिकृत कम्पनीको सेयर मूल्य पनि घटेका कारण ६ महिनाको लकिङ पिरियड गरेको हुन सक्ने उनको बुझाइ छ । उनका अनुसार योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूले ६ महिना सेयर बिक्री गर्न पाउँदैनन् । म्युचुअल फण्डको पनि सोही मोडल बनाउन खोजेको उनले बताए । ‘६ महिना लकिङ गर्दा सेयर सप्लाइ कम भई कम्पनीको सेयर मूल्य धेरै घट्न पाउँदैन किनभने म्युचुअल फण्डसँग भएको सेयर बजारमा जाँदैन, १० कित्ता मात्रै खरिदबिक्री हुँदा कम्पनीको सेयर मूल्य धेरै घट्दैन,’ उनले भने । हिमालयन क्यापिटलका सीईओ परमेश्वर पन्तका अनुसार बजार घटिरहेको बेला म्युचुअल फण्डलाई लकिङ गर्दा बजारलाई सपोर्ट नै हुन्छ । म्युचुअल फण्ड दीर्घकालीन लगानीकर्ता भएकाले लकिङ पिरियड राख्दैमा केही फरक नपर्ने उनको भनाइ छ । ‘घट्दो र बढ्दो बजारमा कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर नियामकले अध्ययन गरेको हुनुपर्छ, तत्कालभन्दा पनि केही समयभित्र नै कस्तो नतिजा आउँछ,’ उनले भने, ‘कमजोर कम्पनीमा म्युचुअल फण्डले लगानी नै गर्दैनन्, राम्रो कम्पनीमा मात्रै लगानी गर्ने हो, म्युचुअल फण्ड दीर्घकालीन लगानीकर्ता हुन्, सर्ट टर्म लगानीकर्ता होइनन् तर, कुनै सेयर सर्ट टर्म ट्रेड गर्ने गरी खरिद गरेका हुन्छन्, त्यसैले दीर्घकाल लगानीकर्तालाई ठूलो असर गर्छ जस्तो लाग्दैन ।’ उनका अनुसार अब म्युचुअल फण्डहरू पनि सचेत हुनु पर्ने बेला आएको छ । पहिला छोटो समयका लागि लगानी गर्थे भने अब कुन कम्पनीमा लगानी गर्ने र कुनमा नगर्ने भनेर सचेत हुनु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘सेयर बिक्री गर्नका लागि म्युचुअल फण्ड मात्रै नभएर अन्य लगानीकर्ताहरू पनि छन्, अब म्युचुअल फण्डले सेयर बेचेर मूल्य तल गएको हो कि होइन भन्ने विषय विस्तारै प्रमाणित हुँदै जान्छ,’ उनले भने, ‘घट्दो बजार मात्रै नभएर बढ्दो बजार पनि आउँछ, त्यो बेलामा यो नीतिले कस्तो प्रभाव पर्छ हेर्न बाँकी छ, नियामकले निर्देशन गरेको हुँदा सकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्छ, यदि भोलिका दिनमा कमि कमजोरी देखियो भने हटाउन पनि सुझाव दिनुपर्छ ।’
सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई ‘यूटर्न’ गर्न रणनीतिक कदम चाल्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री, विज्ञहरूको कार्यदल गठन गर्ने
काठमाडौं । लामो समयदेखि एक किसिमको सकस भोगिरहेको मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने विषयमा सरकारले चासो देखाउन थालेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्ककमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफैं नेतृत्व गरेर अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र तीनको समाधानका उपायहरूबारे छलफलका लागि अग्रसरता देखाएका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार अर्थ, गृह, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिव र नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग, धितोपत्र बोर्डका नेतृत्वहरुसँग छलफल गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या र समाधानको उपायको विषयमा गम्भीर चासो देखाएर छलफल गरिरहेको बताए । सोमबारको बैठकपछि प्रतिक्रिया दिँदै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आन्तरिक संरचनामा के उपलब्धि भयो, वर्तमान समस्या र चुनौती तथा आगामी कार्यदिशा के लिएर अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा निजी क्षेत्रको पनि सुझाव लिन लागिएको बताएका थिए । बैठकमा देशको अर्थतन्त्रबारे अर्थमन्त्री, राष्ट्र बैंकका गर्भनर र राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधिले पनि आफ्ना विचारहरू राखेका थिए । अर्थमन्त्री महतका अनुसार अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारोन्मुख अवस्थामा छ । छलफलमा कारोबार कम भइरहेको, उत्पादन कम, लगानी वृद्धि नभइरहेको अवस्था छ, यस विषयमा पनि समीक्षा भएको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबारको आन्तरिक छलफलपछि आज (मंगलबार) दिउँसो २ बजे फेरि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग सोही विषयमा छलफल गर्नको लागि बैठक आह्वान गरेका छन् । आजको बैठकमा अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरुलाई समाधान गर्न निजी क्षेत्रको धारणा तथा सुझाव लिने कार्यक्रम रहेको प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले आन्तरिक र बाह्य छलफल पश्चात अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विषयमा कुनै महत्वपूर्ण कदम चाल्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा समाधानको केही उपाय आउनसक्छ’, आचार्यले भने, ‘तत्काल उपाय नआएपनि विज्ञहरूको टिम बन्न पनि सक्छ । विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसपछि देशको अर्थतन्त्र नकारात्मक अवस्थामा छ । सरकारले अपेक्षाअनुसारको राजश्व संकलन गर्न सकेको छैन भने उद्योगी व्यवसायीहरूले पनि व्यापारमा ठूलो असर परेको बताइरहेका छन् । सरकारी कर्मचारीहरू नै अब सरकारले तलब दिन नसक्ने अवस्था आउने धारणा राखिरहेका छन् । विज्ञहरूले पनि सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि कुनै हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने बताइरहेका छन् ।
अभिकर्ता कमिसन डेढ प्रतिशत बढ्यो, ११ कम्पनीको घट्यो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१को पहिलो त्रैमासमा जीवन बीमा कम्पनीहरुमा आवद्ध अभिकर्ताले पाउने कमिशन १.६१ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब १७ करोड ८६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा बीमा कम्पनीबाट अभिकर्ताहरुले ३ अर्ब १२ करोड ८२ लाख रुपैयाँ कमशिन पाएका थिए । गत असोजसम्म तीन वटा जीवन बीमा कम्पनीको अभिकर्ता कमिशन बढेको छ भने अन्य सबै कम्पनीको घटेको देखिन्छ । सानीमा रिलायन्स लाइफ, सुर्यज्योति लाइफ र प्रभु महालक्ष्मी लाइफको अभिकर्ता कमिशन बढेको हो । सानीमा रिलायन्सको १०९.९१ प्रतशत बढेर १५ करोड १२ लाख रुपैयाँ, सुर्यज्योतिको ८० प्रतिशत बढेर २१ करोड २७ लाख रुपैयाँ र प्रभु महालक्ष्मीको ७१.८५ प्रतिशत बढेर १३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ अभिकर्तालाई कमिशन बाँडेका छन् । ११ वटा जीवन बीमा कम्पनीले अभिकर्तालाई दिने कमिशन घटाएका छन् । मेट लाइफको ०.३५ प्रतिशत घटेर १२ करोड २६ लाख रुपैयाँ, हिमालयन लाइफको ०.६१ प्रतिशत घटेर ३६ करोड १ लाख रुपैयाँ, नेपाल लाइफको १.५२ प्रतिशत घटेर ८१ करोड ८८ लाख रुपैयाँ, रिलायबल नेपालको २.३९ प्रतिशत घटेर ११ करोड ९२ लाख रुपैयाँ र आइएमई लाइफको ४.२८ प्रतिशत घटेर १० करोड ७१ लाख रुपैयाँ अभिकर्ता कमिशन खर्च गरेका हुन् । यस्तै, एशियन लाइफको ५.२९ प्रतिशत घटेर १६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ, नेशनल लाइफको ६.८७ प्रतिशत घटेर ३८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ, सन नेपालको ९.०९ प्रतिशत घटेर ८ करोड ३ लाख रुपैयाँ, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पाेरेशनको १४.१२ प्रतिशत घटेर ३० करोड ६२ लाख रुपैयाँ, सिटिजन लाइफको २१.७७ प्रतिशत घटेर १५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ र राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको २४.२९ प्रतिशत घटेर ५ करोड ५ लाख रुपैयाँ अभिकर्ता कमिशन खर्च गरेका छन् ।
