बैंकरलाई गभर्नर अधिकारीको निर्देशन – अप्ठ्यारोमा परेका व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्नु
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले परिस्थितिजन्य कारणले अफ्ठेरोमा परेका उद्यम÷व्यवसायको प्रवद्र्धनका निम्ति आवश्यक सहजीकरण गरिदिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बद्ध बैंकर्स संघका अध्यक्ष÷प्रतिनिधिहरूसँग आज राष्ट्र बैंकमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । ‘असल मनशायले व्यवसाय सञ्चालन गर्दागर्दै पनि अर्थतन्त्रको प्रतिकूल अवस्था र परिस्थितिजन्य कारणले कसैलाई अफ्ठेरो परेको छ भने त्यस्ता व्यवसायीलाई सहजीकरण गरिदिनुस्, उद्योग/व्यवसाय सहज रूपमा सञ्चालन हुने आवश्यक वातावरण बनाऔँ, त्यसको निम्ति आवश्यक नीतिगत समन्वय र अभिभावकत्व ग्रहण गर्न राष्ट्र बैंक सधैँ तयार छ,’ उनले भने । वित्तीय स्थायित्वमा असर पार्नेगरी वित्तीय क्षेत्रविरुद्ध हुने अवाञ्छित गतिविधिप्रति कुनै किसिमको सम्झौता हुन नसक्ने गभर्नर अधिकारीले स्पष्ट पारे । त्यस्ता गतिविधि बैंकिङ कसुरजन्य कार्य भएको धारणा उनले राखे । ‘ऋण लिएपछि तिर्नैपर्छ, कसैले तिर्दिन भन्छन् र तिर्नुपर्दैन भनेर ऋणीलाई उकास्छन् भने त्यस्ता गतिविधिलाई बैंकिङ कसुरको दायरामा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने । सो अवसरमा गभर्नर अधिकारीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को संयोजकत्वमा २०८० मंसिर ४ र ५ गते आयोजित मुलुकको अर्थतन्त्रकोवर्तमान स्थिति र आगामी कार्यदिशासम्बन्धी अन्तरक्रियामा उठेका विषयवस्तुका बारेमा समेत जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रममा डेपुटी गभर्नरद्वय डा. नीलम ढुङ्गाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्र, कार्यकारी निर्देशकहरू देवकुमार ढकाल, डा. गुणाकर भट्ट, रेवतीप्रसाद नेपाल र विश्रुत थापाले वित्तीय क्षेत्रका समसामयिक विषयबारे धारणा राखेका थिए । अन्तरक्रियामा नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सुनिल केसी, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन अफ नेपालका कोषाध्यक्ष नरेशसिंह बोहरा, नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सुनिल पन्त र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका कार्यबाहक अध्यक्ष रामबहादुर यादव र अन्य प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो । उनीहरुले पछिल्लो समय कर्जाको सावाँ÷ब्याज असुली तथा खराब कर्जाको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको र बैंकिङ क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्ति विदेशिने क्रम बढेको उल्लेख गर्दै त्यसको समाधानको निम्ति आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिए । साथै, कर्जा नोक्सानीसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकतामा उनीहरूले जोड दिएका थिए ।
भुक्तानीको आशामा छन्, भरोसामा छैनन् निर्माण व्यवसायी
काठमाडौं । सरकारले निर्माण व्यवसायीको बाँकी दायित्व तत्काल भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सोमबार र मंगलबार देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विषयमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेपश्चात् सरकारले सो निर्णय गरेको हो । दुई दिनको छलफल पश्चात् खरिद सम्झौता भई चालु अवस्थामा रहेका ठेक्काको म्याद थपका सम्बन्धमा जारी आदेश कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्नेे तथा निर्माण व्यवसायी (ठेकदार)को भुक्तानी हुन बाँकी दायित्व तत्काल भुक्तानी गर्ने सरकारको निर्णयले अर्थतन्त्रमा केही सहजता सिर्जना हुने विश्वास धेरैको छ । निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार अघिल्ला वर्षहरूको ४० अर्ब बक्यौता निर्माण व्यवसायीले पाउन बाँकी छ भने चालु आर्थिक वर्षको ४ अर्ब भुक्तानी पाउन बाँकी छ । सरकारले यो रकम तत्काल भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको हो । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले सञ्चालन गरेका आयोजनाहरूबाट निर्माण व्यवसायीले झण्डै एक अर्ब भुक्तानी पाएका छैनन् । अर्थ मन्त्रालयले कात्तिक १ गते मन्त्रालयहरूलाई परिपत्र गर्दै पुरानो भुक्तानी सोही आयोजनाका लागि त्रैमासिक रुपमा विनियोजन भएको बजेटबाट गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । सोही अनुसार सडक विभागले ठूलो संख्याका क्रमागत आयोजनाहरूमार्फत ठेकेदारलाई पुरानो भुक्तानी गरेको विभागका सह–प्रवक्ता अमित कुमार शर्मा बताउँछन् । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा आयोजनाहरूको लागि विनियोजन गरेको रकमबाट पुरानो भुक्तानी गरिसकेपछि पनि विभागले ठेकेदारहरुलाई अझै एक अर्ब ७० करोड जति रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । चालु आर्थिक वर्षमा आयोजना सञ्चालन गर्ने बजेट नै पुरानो भुक्तानीमा खर्चिएपछि अधिकांश क्रमागत आयोजनाको काम रोकिने अवस्था बनेको उनको भनाइ छ । ‘गत सालको पैसा दिँदा यो वर्ष पनि काम नहुने भयो । तर, पुरानो भुक्तानी पूरा गर्न नसकेको अवस्था छ’, उनले भने, ‘यसले आयोजनालाई असर गरेको छ, निर्माण व्यवसायीलाई काम दिने कि नदिने भनेर जिल्लाका कार्यालयहरूले पनि निर्णय गर्न सकेका छैनन् भने निर्माण व्यवसायी पनि हतोत्साही भएको अवस्था छ ।’ सह–प्रवक्ता शर्माका अनुसार निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गतका सडकहरू र वैकल्पिक सडकमध्येको भुक्तानीमा मुख्य समस्या छ । यस्तै, भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा धेरै आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने सहरी तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गतका कार्यालयबाट सञ्चालन भएका आयोजनाहरूमा काम गर्ने ठेकेदारहरूले पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखिको झण्डै ९० करोड जति भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । विभागकी सूचना अधिकारी प्रतिज्ञा मानन्धरका अनुसार अहिले विभागले भुक्तानी नपाएका ठेकेदारहरूको विवरणलाई फाइलिङ गर्ने काम भइरहेको छ । तर, भुक्तानी प्रकृयाको विषयमा भने कुनै निर्णय गरिसकेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशैभरीका अधिकांश स्थानीय तहमा निर्माण गरिरहेको स्थानीय आधारभूत अस्पतालहरूमध्ये पनि कतिपयको भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताएको छ । मन्त्रालय नीति, योजना तथा अनुगमन शाखाका प्रमुख डा.कृष्ण पौडेलका अनुसार दोस्रो चरणमा निर्माण आरम्भ गरिएका अस्पतालहरूमध्ये केही संख्याका अस्पतालहरूको भुक्तानी दिन बाँकी छ । यस्तै, अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्मा अर्थमन्त्रालयले पठाएको पत्रअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयहरुबाट भुक्तानी गर्न नसकिने दायित्व कति हो भन्ने विषय आउनु पर्ने बताउँछन् । ‘कुन–कुन आयोजनामा अघिल्लो वर्ष कति रकम दिन सकिएन भन्ने विषय आउनुपर्यो’, उनले भने, ‘त्यसको विकल्प के हो भन्नेपनि आउनुपर्यो, विकल्प नभएपछि मात्रै स्रोत खोज्ने कुरा हुन्छ, यो अर्थमन्त्रालयले मात्रै गर्ने भन्ने हुँदैन स्वयं मन्त्रालयहरु पहिलो जिम्मेवार हुन्छन् ।’ उनले पहिला सम्बन्धित आयोजनाबाट दिने र त्यसपछि अन्य आयोजनाबाट दिन सकिने विकल्प के हो भन्ने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले टुंग्याउनु पर्ने बताए । सम्बन्धित आयोजनाबाटै ठेकेदारहरूलाई पैसा भुक्तानी गर्दा आयोजना क्रमागतरूपमा सञ्चालन हुन नसक्ने प्रसंगमा उनले अर्थमन्त्रालय बजेटको साइजभन्दा बाहिर गएर काम गर्न नसक्ने बताए । ‘अर्थमन्त्रालय पनि बजेटको साइजभन्दा बाहिर गएर काम गर्न सक्दैन, बजेटको व्यवस्था नै नगरेको भुक्तानी गर्न बजेटको साइजभन्दा नै माथि गएर अर्थमन्त्रालयले निर्णय गर्न कहाँ सक्छ र ?,’ प्रवक्ता शर्माले भने । उनले विदेशी सहायताका आयोजना र विदेशी दातृ निकायबाट सञ्चालन भएका आयोजनामा स्रोत सुनिश्चित भएको तर ती आयोजनामा पनि मन्त्रालयहरूले काम गर्न नसकेको बताए । प्रवक्ता शर्माले सञ्चालन भइरहेका आयोजना र काम अगाडि नबढेका आयोजनाहरूबाट मन्त्रालयहरूले नै पहिला समस्या समाधान गर्न सक्ने र समाधान हुन नसकेमा विविध शिर्षकमा रहेको रकमबाट सम्बोधन गर्न सकिने बताएका छन् । सरकारले तत्काल निर्माण व्यवसायीको बक्यौता भुक्तानी गर्ने निर्णय गरिरहँदा निर्माण व्यवसायी भने विश्वस्त छैनन् । निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालले सरकारले पटक–पटक आश्वासन दिए पनि बक्यौता भुक्तानी नगरेको बताए । उनका अनुसार यस पटक पनि सरकारले भुक्तानी गर्छ भन्ने विषयमा निर्माण व्यवसायी ढुक्क छैनन् । ‘हुन त सरकारले भुक्तानी गर्दैनौं भनेको छैन, पटक–पटक भुक्तानी गर्छौं भनेको छ, गत साउनमा पनि हामीले आन्दोलन गर्दा भुक्तानी गर्छौं भनेर मुख्य सचिवले नै हस्ताक्षर गर्नु भएको थियो, अहिले पनि त्यस्तै हुन्छ भन्ने लाग्छ,’ हामी विश्वस्त छैनौं,’ उनले विकासन्युजसँग भने ।
इँटा उद्योगीलाई बैंक किस्ताले पिरोल्दै, सम्पत्ति बेचेर व्यवसाय धान्दै
काठमाडौं । रूपन्देहीको खनाल इँटा उद्योगले विगत १५ वर्षदेखि इँटा उत्पादन गर्दै आएको छ । वार्षिक लाखौं संख्यामा इँटा उत्पादन गर्दै आएको सो उद्योगका सञ्चालक रमेश खनालले आगामी वर्षदेखि इँटा उत्पादन बन्द गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । खनालले इँटाको बिक्री हुन छाडेपछि बन्द गर्ने योजना बनाएको सुनाए । ‘उत्पादन भएकै इँटा बिक्री हुन बाँकी छ, यसपटक उद्योगबाट पूर्णरूपमा इँटा उत्पादन गरी अर्को वर्ष (२०८१) मा उद्योग बन्द गर्ने योजना बनाएको छु,’ उनले निराश हुँदै विकासन्युजसँग भने, ‘इँटा बिक्री नभएपछि सञ्चालन खर्च नै धान्न मुस्किल छ ।’ हाल उत्पादन भइसकेको इँटा बिक्री भइसकेपश्चात् उद्योग बन्द गर्ने योजना उनको छ । ‘वर्षमा डेढ करोड रुपैयाँबराबरको कोइलामा खर्च हुन्छ, कर्मचारीलाई एक करोड रुपैयाँभन्दा बढीको तबल खुवाउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘एक वर्षमा तीन करोड रुपैयाँ भएन भने अर्को वर्षदेखि उद्योग सञ्चालन गर्न नै मुस्किल पर्छ ।’ खनालसँग उत्पादन भइसकेका ३० लाख इँटा बिक्री हुन बाँकी छ । उनका अनुसार उद्योगबाट गत वर्षमात्रै ६५ लाख इँटा उत्पादन भएको थियो । कुल उत्पादनको २५ प्रतिशतमात्र इँटाको बिक्री भएको उनको भनाइ छ । २०७८ सालमा रुपन्देहीमा ५० वटा इँटा उद्योग सञ्चालनमा थिए । जसमध्ये गत वर्ष २५ वटा मात्र सञ्चालन थिए । त्यसमध्ये अहिले १५ वटा उद्योग मात्रै सञ्चालन भइरहेका छन् । ती उद्योग पनि पूर्णरूपमा सञ्चालन हुन नसकेको उनले जानकारी गराए । बैंकबाट चर्को ब्याजदरमा ऋण लिएर थप लगानी गर्न नकेर व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनी बताउँछन् । धनगढीको खप्तड इँटा उद्योगका सञ्चालक सुरेन्द्र कठायतको समस्या पनि खनालको भन्दा कम छैन । उनी कठायत पनि अगामी दिनमा कसरी इँटा उद्योगलाई अगाडि बढाउने भन्ने चिन्तामा छन् । इँटा उद्योगको कारोबारमा कमि आएसँगै बैंकको साँवा ब्याज कसरी तिर्ने भन्ने चिन्तामा उनी छन् । ‘प्रविधिको विकासले विगतको तुलनामा इँटाको गुणस्तरसँगै संख्या पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर, इँटाको बिक्रीमा नै कमी आएपछि कसरी बैंकको साँवा ब्याज तिर्ने भन्ने चिन्ता छ, यसअघि उत्पादन भइसकेका इँटा बिक्री नै भएका छैनन्,’ उनले दुखेसो पोख्दै भने । उनका अनुसार उनको उद्योगमा विगत तीन वर्षदेखिको इँटा स्टक छ । उनले विगतमा धनगढीमा १०५ वटा इँटा उद्योग रहेकोमा हाल धेरैजसो बन्द भएर ४०/५० वटा उद्योगमात्रै सञ्चालनमा छन् । उनका अनुसार इँटा बनाउँदा चाहिने माटो पनि सहज तरिकाले पाउन मुस्किल छ । माग नभएपछि पूर्ण क्षमतामा उद्योग सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । यस्तै, झापा इँटा उद्योग संघका अध्यक्ष गुणराज थापा जिल्लाका २३ वटा इँटा उद्योगमध्ये १६ वटा बन्द भइसकेको बताउँछन् । हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योगले कुल क्षमताको ३० प्रतिशतमात्रै सञ्चालन भइरहेका छन् । झापा इँटा उद्योग संघका अनुसार जिल्लाका इँटा उद्योगहरूमा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी छ । विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसअघि यहाँका उद्योगहरूले वार्षिक तीन अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको इँटा उत्पादन गर्दै आएका थिए । तर, अहिले उत्पादन घटेर १८ करोड ३७ लाख रुपैयाँमा झरेको छ । पछिल्लो समय एकपछि अर्को इँटा उद्योगहरू बन्द हुन थालेका छन् । यसले इँटा उद्योगीहरूमा ठूलो चिन्ता र त्रास सिर्जना गरेको छ । नेपाल इँटा उद्योग महासंघका अध्यक्ष शंकरबहादुर चन्दले अहिले इँटा उद्योगी ठूलो संकटमा रहेको बताए । चन्दका अनुसार महासंघमा दर्ता भएका करिव १३ सय इँटा उद्योगमध्ये हाल पाँच समयमात्र सञ्चालनमा छन् । ‘२०७२ को भूकम्प अगाडि करिब १२/१३ सय वटा इँटा उद्योग थिए, भूकम्पबाट २ सय, कोभिडबाट ३ सय र पछिल्लो समयको आर्थिक सुस्तताले सयौं इँटा उद्योगहरू बन्द भए, हाल देशभर करिब ५ सयमात्र इँटा उद्योग सञ्चालनमा रहेको अनुमान गरेका छौं,’ उनले भने । अध्यक्ष चन्दका अनुसार उद्योगले उत्पादन गरेको इँटा करिब २ वर्षदेखि बिक्री हुन सकेको छैन । ‘सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेन छैन, खर्च नहुँदा भौतिक संरचना पनि बन्न सकेनन्, निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी पनि बाँकी छ, त्यसैको प्रभाव यस क्षेत्रमा परेको हो,’ उनले भने । मुख्य शहरी क्षेत्र बाहेक अन्य ठाउँको निर्माणले इँटा उद्योगमा असर नपर्ने उनको धारणा छ ।‘इँटा पनि बिक्री हुँदैन, भएको सम्पत्ति पनि बिक्री नभएपछि बैंकको ब्याज उद्योगीले कसरी तिर्ने, कि सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्यो, होइन भने उद्योगीलाई सहजीकरणको वातावरण मिलाउनु पर्यो,’ उनले भने । उत्पादनमुलक उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नीति सरकारसँग नभएको उनको गुनासो छ । ‘आजका दिनमा सिमेन्ट उद्योगहरूले करोडौं रुपैयाँको सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छन्,’ उनले भने, त्यसलाई पनि सरकारले सहजीकरण गरेर आज यो अवस्थामा पुगेका हुन्, सराकरले इँटा उद्योगलाई पनि निर्यात गर्न सक्ने नीति बनायो भने इँटा पनि निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्छौं ।’
