बैंकिङ बागडोर सम्हाल्नेलाई टार्गेट बनाउँदै ह्याकर, गभर्नर र सीईओ बनेर पैसा असुल्दै
काठमाडौं । विभिन्न समयमा नेपाली बैंकिङ प्रणालीलाई ह्याक गर्ने प्रयास ह्याकरहरूबाट हुन्छ । अघिल्लो वर्षको साउनमा मात्रै नेपालका १५ वटा वाणिज्य बैंकलाई पूरै प्रणाली ह्याक गर्ने धम्कीपूर्ण सन्देश आएपछि बैंकिङ प्रणाली नै तरंगित बन्यो । त्यतिबेला ह्याकरले बैंकिङ प्रणाली ह्याक गरी २४ घण्टाभित्र पैसा चोर्ने धम्की दिएको थियो । त्यो धम्किपछि नेपाली बैंकिङ क्षेत्र त्रासमा मात्रै रहेन सुरक्षाका लागि विभिन्न आईटी विज्ञहरूको सहयोग लिएर सिस्टम मजबुद बनाउनतर्फ लागे । अहिले पुनः ह्याकरको निसानामा प्रवेश बैंकिङ क्षेत्र सम्हाल्नेहरू परेका छन् । नेपाली बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै ह्याकरको टार्गेटमा परेका छन् । गभर्नरको तस्बिर प्रयोग गरेर फेक ह्वाट्सएप अकाउन्ट बनाएर विभिन्न व्यक्तिबाट आर्थिक सहयोग माग्ने विषय अहिले बाहिरिएको छ । गभर्नर अधिकारीको नाममा ह्वाट्सएप अकाउन्ट बनाएर ह्याकरले विभिन्न व्यक्तिलाई पैसा सहयोग मागेको देखिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । राष्ट्र बैंकले सूचना जारी गर्दै गभर्नर अधिकारीको नाम र तस्बिर दुरुपयोग गरी विभिन्न व्यक्तिसँग संवाद गरेर पैसा माग गरेको विषय जानकारीमा आएको जनाएको हो । त्यसबाट सजग बन्न पनि राष्ट्र बैंकले आग्रह गरेको छ । ‘गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नाम र तस्बिर दुरुपयोग गरी ह्वाट्सएप अकाउन्ट बनाएर विभिन्न व्यक्तिसँग संवाद गरेको पाइएकाले यसप्रति सजग रहन सम्बन्धित सबै सरोकारवाला र सर्वसाधारणामा अनुरोध छ,’ राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सूचनामा छ । गभर्नर अधिकारीमात्रै होइन अहिले विभिन्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूको नाममा पनि यस्तै फेक अकाउन्ट बनाएर पैसा सहयोग माग्ने गरेको विषय सामाजिक सञ्जालमा सर्वत्र चर्चामा छ । यसले बैंकिङ क्षेत्रको नेतृत्व गरिरहेकाहरू ह्याकरको निसानामा परेको बुझ्न सकिन्छ । ग्लोबल आइएमई बैंकका पूर्व बैंकर पर्शुराम कुवँर क्षेत्रीको नामबाट पनि विभिन्न बैंकरलाई एउटा इमेल गएको बुझिएको छ । कुवँरका अनुसार उनको नामबाट विभिन्न बैंकका सीईओ तथा बैंकका उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारीहरूलाई एउटा इमेल गएको छ । ‘उनको नामबाट विभिन्न बैंकमा कार्यरत कर्मचारीलाई पठाएको इमेलमा भनिएको छ, कृपया, तपाईंसँग म केही काम गर्न चाहन्छु, त्यसका लागि तपाईंको ह्वाट्सएप नम्बर दिएर सहयोग गर्नुहोला, त्यसैमा कुरा गरौंला ।’ बैंकर कुवँरले यो विषय सामाजिक सञ्जालमा पनि राखेका छन् । उनले यस्तो सन्देशबाट सजग र सतर्क रहन पनि आग्रह गरेका छन् । ‘मेरो नामबाट धेरै साथीहरूलाई इमेल गएको रहेको रहेछ, ग्लोबल आइएमई बैंकका कर्मचारी साथीहरूबाट यस्तो यमेल आएको जानकारी पाएपछि सामाजिक सञ्जालमा राखेको हुँ, मैले उहाँहरूको आईटीमा पनि सजग बन्नका लागि भनिसकेको छु, यो फिसिङ इमेल रहेछ,’ उनले विकासन्युजसँग भने । उनले सामाजिक सञ्जालमा राखेको स्टाटसमा प्रतिक्रिया जनाउँदै पूर्वबैंकर तथा नर्भिक अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजयकुमार मिश्रले पनि आफ्नो नामबाट पनि यस्तै सन्देश धेरै साथीहरूलाई पठाइएको जानकारी दिएका छन् । यस्तै, अन्य धेरै बैंकरले पनि आफ्नो नाम र तस्बिरतको प्रयोग गरेर विभिन्न व्यक्तिसँग असुल गरिरहेको सूचना आएको बताएका छन् । यस विषयमा राष्ट्र बैंकले पनि सजग रहन सीईओहरूलाई जानकारी गराइसकेको छ । मेरो माइक्रो फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामहरि दाहालले पनि आफ्नो नामबाट विभिन्न व्यक्ति तथा समूहले पैसा माग्ने गरेको जानकारी गराएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘सामाजिक सञ्जालम ह्वाट्सएपमा मेरो फोटो प्रोफाइल बनाई विभिन्न व्यक्ति तथा समूहले बैंक खाता उपलब्ध गराई पैसा माग गरिएको जानकारी प्राप्त हुन आएको छ, त्यसैले फेक नम्मर ९८०३६६६००१४ मार्फत् यस्तो आपराधिक गतिविधि भैरहेकोले सम्बन्धित सबैलाई सचेत रहन अनुरोध गर्दछु, साथै उक्त खातालाई रिपोर्ट गरिदिनुहुन समेत अनुरोध गर्दछु ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी डा. डिल्लीप्रसाद पोखरेलले यस विषयमा राष्ट्र बैंकले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा पनि उजुरी गरिसकेको बताएका छन् । ‘अहिले विभिन्न व्यक्तिको नामबाट आर्थिक सहयोग माग्ने कुरा आइरहेको छ, गभर्नरज्यूको नामबाट पनि विभिन्न व्यक्तिसँग कुरा भएको जानकारी आएपछि हामीले साइबर ब्यूरोमा उजुरी दिएका छौं,’ उनले विकासन्युजसँग भने । यस्तै, साइबर ब्यूरोले पनि पछिल्लो समय विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा फेक आइडी बनाएर पैसा असुल्ने गिरोह सक्रिय भएकोले सबैलाई सजग रहन आग्रह गरेको छ ।
ईपीएससँगै ई-७ भिसामा पनि कोरिया जान पाइने, परिवार समेत लैजान मिल्ने सुविधा
काठमाडौं । कोरिया लामो समयदेखि नेपालीहरूको आकर्षक गन्तव्य बन्दै आएको छ । रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) प्रणालीमार्फत् हजारौं नेपाली वर्षेनि कोरिया जाने गरेकोमा अब ई-७ भिसा (सिपयुक्त दक्ष श्रमिकले पाउने प्रवेशाज्ञा) मार्फत् पनि थप नेपाली कामदार कोरिया जान सक्नेछन् । कोरियाले ईपीएस प्रणालीमार्फत् कामदार लैजाने देशमार्फत् ई-७ भिसामा पनि कामदार लैजाने प्रस्ताव गरेकोमा नेपालले भने अहिलेसम्म उक्त विषयमा कुनै निर्णय दिएको छैन । तर, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी अगाडि बढाउन चाहेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीका अनुसार कोरियाले गत आर्थिक वर्षमा नै ई-७ भिसामार्फत् कामदार लैजाने विषयमा नेपालसँग प्रस्ताव गरेको थियो । तर, स्वीकृति नभएका कारण झण्डै ४ हजार नेपालीले पाउन सक्ने रोजगारी गुमेको छ । कोरियाले १६ वटा देशमार्फत् ईपीएस भिसा प्रणालीमार्फत् अदक्ष कामदार लैजाने गरेकोमा तिनै देशबाट ई-७ भिसामा कामदार लैजाने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । जसमध्ये केही देशहरूले गतवर्षदेखि नै कोरियामा कामदार पठाइरहेका छन् । के हो ई-७ भिसा ? ई-७ भिसा कोरियामा निश्चित क्षेत्रमा काम गर्न जाने अन्य देशका नागरिकका लागि लागू गरिएको एक प्रकारको भिसा हो । याे भिसा दक्ष व्यावसायिक कामदार आपूर्तिका लागि लक्षित गरेर ल्याइएको हो । यो भिसाको लागि म्यानपावरहरूले कोरियाका कम्पनीहरूबाट दक्ष कामदारहरुको माग ल्याउन सक्छन् । तर, ईपीएस प्रणालीमा जस्तो यो भिसा प्रणालीमा निश्चित सेवा खर्च भने तोकिएको हुँदैन । त्यसैले ई-७ भिसा ईपीएस प्रणालीजस्तो सुरक्षित नभएको केही व्यक्तिहरूले तर्क गर्ने गरेका छन् । ई-७ भिसा दक्ष कामदार लक्षित भएकाले सो भिसामार्फत कोरिया जानेले ईपीएस प्रणालीमार्फत् जानेको तुलनामा बढी ज्याला र सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने बताएकाे छ । सो भिसामा कोरिया काममा जानेले अहिले २ हजार ५ सय देखि ४ हजार डलरसम्म मासिकरूपमा ज्याला बुझ्ने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् । साथै सो भिसामा कोरिया जानेले आफ्नो श्रीमान वा श्रीमती र छोराछोरीलाई समेत एफ थ्री भिसामा लगेर कामको सिलसिलामा लामो समयसम्म कोरियामा बस्न सक्नेछन् । ईपीएस प्रणाली नै बन्द गराउन सक्ने ई–७ भिसा प्रणालीमार्फत् कोरियामा कामदार पठाउन थालिए ईपीएस प्रणालीमार्फत् नेपाली कामदारलाई कोरियाले प्रदान गर्ने गरेको ई-९ भिसा बन्द हुनसक्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति तथा सांसद डीपी अर्यालले बताएका छन् । संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा पुस २४ गते लिखित पत्र पेस गर्दै उनले यस्ताे चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । ‘ई–७ लाई हचुवाको भरमा प्रमाणिकरण गर्न थालिए ईपिएस मार्फत हुने ई ९ भिसा बन्द हुन सक्छ, ई–९ लाई विस्थापन गरेर ई–७ लागू गर्न विदेशी कम्पनी र नेपालका दलालहरुले चलखेलको तयारी गरेको बुझिन आएको छ,’ अर्यालले समितिलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । उपसभापति अर्यालले संसदको समितिमा पत्र दर्ता गराइसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि लिखितरूपमा कोरियाको ई ७ भिसालाई पनि ईपीएस प्रणालीभित्र ल्याउने प्रकृया अगाडि बढाउन भनेर मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । ‘दक्षिण कोरियाली मुलुकमा हाल ईपीएस प्रणालीबाट मात्र नेपाली श्रमिक पठाउने व्यवस्था भएकोमा ई–७ प्रणालीलाई समेत सोही प्रणालीमा आबद्ध गराउन कोरिया सरकारसँग भएका श्रम सम्झौता नवीकरणको कार्य प्रारम्भ गर्नुहोला’, प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयलाई दिएको लिखित निर्देशनमा उल्लेख गरेका छन् । त्यसपश्चात संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले श्रममन्त्रालयमाथि उठेका विषयहरुमा बिहीबार छलफल पनि गराएको छ । सो छलफलमा मन्त्री र सचिव दुवैले आफ्ना तर्फबाट भएका भूमिकाको बचाउ गर्दै धारणा समेत सार्वजनिक गरेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवल प्रसाद भण्डारीले भने ई ७ भिसामार्फत पनि कोरियामा कामदार जान सकेमा ईपिएसमा अहिलेको तहमा भार नपर्ने बैठकमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा बताएका थिए । ईपीएस प्रणालीमार्फत कोरिया जान खोज्ने कामदारहरुको संख्या ठूलो भएकाले कोरियाले ईपीएसको सफ्टवेयर नै फेर्नुपरेको उनकाे भनाइ थियाे । ‘कोरियाले ईपीएस को सफ्टवेयर नै परिवर्तन गर्नुपर्यो, उसले ईपीएसमा एक लाख बढी कामदार सहभागी हुन्छन् भन्ने सोचेकै थिएन’, उनले भने, ‘ई ७ मार्फत पनि कामदार गएमा ईपीएसमा भार कम पर्छ ।’ ‘हामी कामदार पठाउन तयार छौं’ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले ई-७ भिसामार्फत कोरियामा कामदार अन्य देशहरूले पनि पठाएकाले नेपालले पनि सो विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले ई-७ भिसामार्फत् कोरियामा कामदार पठाउँदा त्यसले ईपीएस प्रणालीमा समस्या नपार्ने समेत बताए । साथै मेनपावर व्यवसायीहरूले सरकारले लिएबराबरको सेवा शुल्क लिएर नै आफूहरू कामदार पठाउन तयार रहेको उनको भनाइ छ । ‘ई-७ भिसामार्फत् अन्य देशहरुले पनि कोरियामा कामदार पठाइरहेका छन्, नेपालले पनि सो विषयमा निर्णय गर्नुपर्छ भनेर हामीले सरकारलाई भनेका छौं, हामी पनि सरकारले लिए बरारबरको सेवा शुल्क लिएर नै कामदार पठाउन तयार र्छौं,’ भण्डारीले भने ।
बैंकको ब्याज एकल अंकमा, अब ऋण लिनेलाई सहज
काठमाडौं । बैंकहरूले माघ महिनाका लागि ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् । माघ १ गतेदेखि लागू हुने गरी अधिकांश बैंकले ब्याज घटाएका हुन् । यससँगै सबै वाणिज्य बैंकको निक्षेपतर्फको ब्याजदर पूर्ण रुपमा एकल अंकमा झरेको हो । निक्षेपको ब्याज घटेसँगै अब बैंकबाट ऋण लिनेलाई पनि सस्तो ब्याज पर्ने भएको छ । लामो समयदेखि महँगो ब्याज तिरिरहेका ऋणीहरूलाई अब केही सहज हुनेछ । पछिल्लो सयम निरन्तर ब्याजदर घटाउँदै आएका बैंकहरूले माघमा पनि निरन्तरता दिएका हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग प्रयाप्त तरलता भएकाले निक्षेपको ब्याजदर घटाउन थालेका हुन् । साथै, ब्याजदर उच्च हुँदा कर्जा प्रवाह सुस्ताएकाले सोको लागत घटाउन पनि बैंकहरूले ब्याजदर घटाउन थालेका हुन् । अधिकांश बैंकले ब्याजदर घटाउँदा एभरेष्ट बैंक र एनएमबि बैंकले भने स्थिर राखेका छन् । एभरेष्ट बैंकले माघमा व्यक्तिगततर्फ ८ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ६ प्रतिशत तोकेको छ । यसअघि पुसमा पनि व्यक्तिगततर्फ ८ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ६ प्रतिशत तोकेको थियो । यस्तै, एनएमबि बैंकले व्यक्तिगततर्फ ९ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ७ प्रतिशत तोकेको छ । यसअघि बैंकले पुसमा पनि व्यक्तिगततर्फ ९ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ७ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो । लक्ष्मी सनराइज बैंकले संस्थागततर्फ ६.५० प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ८ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । यसअघि पुसमा बैंकले संस्थागततर्फ ७.५० प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ९ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको थियो । कृषि विकास बैंकले मुद्दति निक्षेपमा संस्थागततर्फ ५.२६० प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ७.२६० प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । यसअघि पुसमा बैंकले संस्थागततर्फ ७.०१२ प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ९.०१२ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको थियो । प्रभु बैंकले संस्थागततर्फ ६.०६५ प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ८.०६५ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । यसअघि पुसमा बैंकले संस्थागततर्फ ७ प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ८ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको थियो । नेपाल बैंकले संस्थागततर्फ ६.५० प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ८ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । यसअघि पुसमा बैंकले संस्थागततर्फ ७.०५६ प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ८.५५६ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको थियो । कुमारी बैंकले व्यक्तिगततर्फ ८.११ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ६.११ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको हो । यसअघि बैंकले पुसमा व्यक्तिगततर्फ ९.३१ प्रतिशत र संस्थागततर्फ न्यूनतम ७.३१ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो । एनआईसी एशिया बैंकले संस्थागततर्फ ६.०६५ प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ८.०६५ प्रतिशतमा ब्याजदर निर्धारण गरेको हो । यसअघि पुसमा बैंकले संस्थागततर्फ ६.६७ प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ८.६७ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले व्यक्तिगततर्फ ८.०७ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ६.०७ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । यसअघि पुमिा व्यक्तिगततर्फ ८.६१ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ६.६१ प्रतिशत प्रदान गरेको थियो । नबिल बैंकले व्यक्तिगततर्फ ८.१ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ६.१ प्रतिशत तोकेको छ । यसअघि बैंकले व्यक्तिगततर्फ ८.६ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ६.६ प्रतिशत तोकेको थियो । प्राइम बैंकले व्यक्तिगततर्फ ८.१० प्रतिशत र संस्थागततर्फ ६.१० प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । यसअघि बैंकले पुसमा व्यक्तिगततर्फ १० प्रतिशत र संस्थागततर्फ ८ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको थियो । ग्लोबल आइएमई बैंकले व्यक्तिगततर्फ ८.१० प्रतिशत र संस्थागततर्फ ६.१० प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । यसअघि बैंकले पुसमा व्यक्तिगततर्फ ८.६ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ६.६ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो । नेपाल एसबिआई बैंकले व्यक्तिगततर्फ ८.२५ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ६.२५ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । यसअघि बैंकले पुसमा व्यक्तिगततर्फ ९.६ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ७.६ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले व्यक्तिगततर्फ ८.०७ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ५.२५ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । यसअघि बैंकले पुसमा व्यक्तिगततर्फ ८.५६ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ५.२५ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो । सानिमा बैंकले व्यक्तिगततर्फ ८.१५ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ६.१५ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । यसअघि बैंकले पुसमा व्यक्तिगततर्फ ९ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ७ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले व्यक्तिगततर्फ ८.६० प्रतिशत र संस्थागततर्फ ६.६० प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । यसअघि बैंकले पुसमा व्यक्तिगततर्फ ९.५ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ७.५ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो । माछापुच्छ्रे बैंकले व्यक्तिगततर्फ ८ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ६ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । यसअघि बैंकले पुसमा व्यक्तिगततर्फ ९ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ७ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो । हिमालयन बैंकले व्यक्तिगततर्फ ८.१५ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ६.१५ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । यसअघि बैंकले पुसमा व्यक्तिगततर्फ ८.६०३ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ६.६०३ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो ।
