निर्यातमा प्रोत्साहन अनुदान रकम रोकियो
काठमाडौं । सरकारले बजेट अभाव कारण देखाउँदै स्वदेशी उत्पादन निर्यातमा दिँदै आएको नगद प्रोत्साहन अनुदान रोकेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विनियोजित ९० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइसकेपछि उद्योग विभागले तालुक मनत्रालय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमार्फत अर्थ मन्त्रालयसँग थप २ अर्ब १० करोड मागेको थियो । तर, अर्थले भने समयमै रकम नदिँदा उद्योगीले पाएका छैनन् । उद्योग विभागका अनुसार चालु आव नेपालमा उतपादित वस्तु निर्यात गर्दा प्रोत्साहन अनुदान बापत उद्योगहरूलाई २ अर्ब ६३ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी छ । यसपालि सरकारले चालु निर्यात अनुदान दिन विनियोजन गरेको ९० करोड वितरण भइसकेको छ । विभागका अनुसार २०७९/८० कै निर्यात प्रोत्साहन अनुदान रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । सिमेन्ट उत्पादक संघले निर्यात बढे पनि नगद अनुदान प्राप्त हुन नसक्दा उद्योगी मारमा परेको जनाएको छ । सरकारले हाल ३६ वटा स्वदेशी उत्पादनमा निर्यात अनुदान भनेर ८ प्रतिशत दिँदै आएको छ । तिनमा हस्तकला, सिमेन्ट, कृषिजन्य उत्पादन, चिया, पस्मिना, प्लाइउड छन् । नगद अनुदान दिए पनि निर्यात परिमाण भने बढ्न सकेको छैन । २०६८/६९ बाट सरकारले यस्तो अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । उद्योग विभागका अनुसार २०६९/७० देखि २०७९/८० सम्म सवा ६ अर्बभन्दा बढी निर्यात नगद अनुदान उपलब्ध गराइसकिएको छ ।
तीन महिनाभित्रै मोतिहारी-अमलेखगञ्ज पाइपलाइनबाट पेट्रोल आउने
वीरगञ्ज । नेपाल आयल निगमले आगामी भदौ मसान्तभित्रै पेट्रोल, मट्टितेललगायत पेट्रोलियम पदार्थ पनि पाइप लाइनबाट ल्याउने गरी पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ । निगमले मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाअन्तर्गत दोस्रो चरणको ७५ प्रतिशत काम सकिएसँगै बाँकी रहेको काम पनि आगामी तीन महिनाभित्र सम्पन्न गरेर पेट्रोल–मट्टितेल पनि पाइप लाइनबाटै ल्याउने तयारीमा जुटेको छ । नेपाल आयल निगम मधेस प्रादेशिक कार्यालय अमलेखगञ्जका प्रमुख बिनितमणि उपाध्यायले मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइप लाइन परियोजनाअन्तर्गत दोस्रो चरणअन्तर्गतका मुख्य ट्यांक निर्माण सकिएकाले अन्य प्राविधिक कामलाई तीन महिनाभित्रै सम्पन्न गरेर पेट्रोल–मट्टितेल पाइप लाइनबाट ल्याइने बताए । ‘दोस्रो चरणअन्तर्गतका ठूला पूर्वाधार निर्माणका सबैजसो काम सकिएका छन्,’ उनले भने, ‘परियोजनाको दोस्रो चरणअन्तर्गत ४१ सय किलोलिटर क्षमताका दुईवटा पेट्रोलका ट्यांक निर्माण गर्नुपर्ने थियो, अहिलेसम्म दुईवटै ट्यांक निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘समग्रमा अहिलेको जुन रफ्तारमा काम भइरहेको छ, सोही कायम रहेको खण्डमा तीन महिनाभित्र सम्पन्न हुनेछ ।’ प्रमुख उपाध्यायले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणसँग जोड्ने पाइप लाइन जडान कार्य भइरहेको बताए । ‘केही सिभिलसँग सम्बन्धित र इलोक्ट्रिोनिक्स र आइटीसँग सम्बन्धित काम बाँकी रहेको छ,’ उनले भने, ‘बाँकी रहेका काम पनि तीव्रगतिमा भइरहेकाले सकेसम्म भदौको दोस्रो साताभित्र सकाउने गरी काम भइरहेको छ ।’ प्रमुख उपाध्यायले पेट्रोल पाइप लाइनबाट ल्याएसँगै ढुवानी खर्चमा प्रतिलिटर तीन रुपैयाँ कम हुने बताए । ‘एकतर्फ प्रतिलिटर तीन रुपैयाँ ढुवानी खर्च घट्नेछ भने अर्कातर्फ वातावरण प्रदूषण पनि कम हुनेछ, उनले भने, ‘योसँगै वार्षिक एक अर्ब रकम ढुवानी भाडा जोगिनेछ ।’ निगमले अहिले पेट्रोल तथा मट्टितेल भारतको बरौनीबाट ट्यांकरबाट ल्याउँदै आइरहेको छ । डिजेल भने पाइप लाइनबाटै भित्रिदै आइरहेको छ । कार्यालयका अनुसार २ सय ५० किलोलिटर क्षमताका दुईवटा ट्रान्समिक्स ट्यांक निर्माण भइरहेको छ भन २४ वटा पूर्ण रूपमा स्वचालित पेट्रोल भर्ने स्टेशन निर्माणको काम भइरहेको छ । निगमले मोतीहारी अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइप लाइन परियोजना दोस्रो चरणअन्तर्गतको पूर्वाधार निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी लिखिता इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रालिसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सो ठेक्का सम्झौताअनुसार कम्पनीले सन् २०२३ को डिसेम्बरमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । सन् २०२४ को जनवरीमा उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको तर, निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीका कारण तोकिएको समयसीमाभित्र दोस्रो चरणको काम सम्पन्न हुनसकेको छैन । निगमका अनुसार पम्पहाउस, अत्याधुनिक प्रयोगशाला, फायरफाइटिङ सिस्टमको स्तरोन्नति, ‘ओइल वाटर स्प्रेटर’, ‘पिएमससिसी रुम’लगायत पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ । निगम र भारतीय पक्षले विभिन्न पूर्वाधार निर्माण गर्दै आइरहेका छन् । निगमले दोस्रो परियोजना कार्यान्वयनका लागि १ अर्ब ५४ करोड भारु खर्चिएर ४ हजार एक सय किलोलिटर क्षमताको पेट्रोलको ट्यांक, अत्याधुनिक प्रयोगशाला, फायरफाइटिङ सिस्टमको स्तरोन्नति र २४ वटा पूर्ण रूपमा स्वचालित पेट्रोल भर्ने स्टेशन निर्माण गर्दै आइरहेको छ । त्यसैगरी इन्डियन आयल कर्पोरेशन लिमिटेडले पनि ६० करोड भारु खर्चिएर ४ हजार १ सय किलोलिटर क्षमताको ट्याङक, २ सय ५० किलोलिटर क्षमताको दुईवटा ट्रान्समिक्स ट्याङक, तीन हजार किलोलिटर क्षमताको दुईवटा फायरवाटर ट्यांक निर्माण गर्दै आइरहेको छ । सन् २०१५ मा पाइप लाइन विस्तारका लागि पहिलो र दोस्रो चरणमा गरेर कुल २ अर्ब ७५ करोड भारु लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । सो योजनाअनुसार पहिलो चरणमा भारतीय पक्षले दुई अर्ब भारु र दोस्रो चरणमा नेपालको तर्फबाट ७५ करोड भारु खर्च गर्ने योजना बनाइएको थियो । पहिलो चरणको पूर्वाधार निर्माणमा योजनामा भारतको तर्फबाट दुई अर्ब भारु खर्च भए पनि दोस्रो चरणको काम तत्कालै सुरु हुन सकेन । जसका कारण पनि दोस्रो चरणको पाइप लाइन विस्तारको लागत बढेर भारु १ अर्ब ५४ करोड पुगेको छ । निगमका अनुसार पम्पहाउस, अत्याधुनिक प्रयोगशाला, फायरफाइटिङ सिस्टमको स्तरोन्नति, ओइलवाटर स्प्रेटर, पिएमसिसी रुमलगायत पूर्वाधार निर्माण हुँदै आइरहेको छ । दुवै पक्षले अहिले विभिन्न पूर्वाधार निर्माण गर्दै आइरहेका छन् । पहिलो चरणको काम सम्पन्न भई विसं २०७६ भदौ २५ गतेदेखि पाइप लाइनबाट डिजेलको आयात भइरहेको निगमले जनाएको छ । रासस
‘दक्ष व्यक्ति सेबोनको अध्यक्ष बन्छ, प्रचण्ड र ओलीसँग जोडिएको कुरा गलत हो’
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले दक्ष र व्यवसायिक व्यक्तलाई सरकारले छिट्टै धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा सोमबार मन्त्रालयगत बजेटमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा सांसदहरुले बोर्ड अध्यक्षको नियुक्तिबारे जिज्ञाशा राखेका थिए । जवाफमा पुनले १९ आवेदकमध्येबाट छनोट समितिले ५ जनाको नाम ‘सर्ट लिष्ट’ गरेको र त्यसमध्ये दुई जना मात्र प्रस्तुतिकरणका लागि उपस्थित भएकाले यस्तो अवस्थामा के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग राय मागिएको जानकारी दिए । उनले दाबेदारमध्येबाट व्यावसायिक र दक्ष व्यक्तिलाई सरकारले छिट्टै बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त गर्न जानकारी दिए । धितोपत्र ऐनमा स्पष्ट रुपमा पाँचमध्ये समितिले तीन जनाको नाम अनिवार्य सिफारिस गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको भन्दै मन्त्री पुनले समितिले प्रस्तुतिकरणमा सहभागी भएका सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र मुक्ति नारायण श्रेष्ठमध्ये एकलाई, त्यसमा बाँकी तीनबाट एक जना थप गरेर वा सर्ट लिस्टमा परेका पाँचै जनालाई सिफारिस गर्ने भन्ने विषयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग राय माग गरिएको उल्लेख गरे । ‘पूर्ववर्ती अर्थमन्त्रीकै समयमा सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा अर्थसचिव पदेन र एक जना विज्ञसहित तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको रहेछ । समितिले अध्यक्ष छनोटका लागि आवेदनमा मागेकामा १९ जनाले आवेदन दिएको । त्यसमध्ये ५ जनालाई सर्ट लिष्ट गरेको छ । ५ जनामध्येबाट प्रस्तुतिक लागि बोलाउँदा दुई जना मात्र आउनुभएको’, उनले भने, ‘कानुनमा स्पष्ट रुपमा कम्तिमा पनि तीनजना योग्यहरुलाई सिफारिस गर्ने भनेकोले अप्ठेरो परेर समितिले सरकारको कानूनी सल्लाहकार महान्यायधाधिवक्तालाई के गर्न सकिन्छ भनेर सोधेर पठाएको छ । कानुनी राय आउने बित्तिकै समितिले सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ र सरकारले त्यसबारे छिट्टै आवश्यक निर्णय लिन्छ । म विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’ धितोपत्र बोर्ड सेयर बजारको नियामक निकाय भएको र नियामक निकाय स्वतन्त्र तथा व्यवसायिक हुनुपर्छ भन्नेमा सरकार प्रतिबद्ध र स्पष्ट रहेको उनको भनाइ थियो । बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिबारे सञ्चार माध्यममा विभिन्न स्वार्थ समूहको चलखेल भएको भन्दै आफू र प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताको नाम जोडेर गरिएको प्रचारबाजी सत्य नभएको मन्त्री पुनले उल्लेख गरे । ‘कुनै नेता विशेषले दबाब दिएका कुराहरु आएका छन् । यो सत्य होइन । व्यावसायिक रुपले दक्ष मान्छे नियुक्त हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ’, उनले भने, ‘जति पनि आरोप र लाञ्छनाहरु छन् कति ठाउँमा शीर्ष नेताहरुलाई जोडेर, कति ठाउँमा मलाई र प्रधानमन्त्रीलाई जोडेर यो कुरामा सत्यता छैन ।’
