बीमा नियमावलीमा अभिकर्ताको असन्तुष्टि, प्राधिकरण घेराउ गर्ने चेतावनी
काठमाडौं । ‘मैले एक जनाको बीमा गर्न सक्दिँन । तपाईहरू कसरी गर्नुहुन्छ ?,’ अभिकर्ताहरूसँगको भेटमा बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक (ईडी) सुशीलदेव सुवेदीको भनाई उदृत गर्दै अभिकर्ता कल्यान बिक्रम पाण्डेय प्रश्न गर्छन, ‘बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुवेदी सरलाई सोध्नुहोस् कतिको बीमा गर्नु भएको छ भनेर ? बीमा प्राधिकरणका कर्मचारीले कति जनाले बीमा गरेका छन्, उनीहरूका परिवारले कति जनाले बीमा गरेका छन् ?’ उनका अनुसार बीमा गराउनु भनेको सबैभन्दा जटिल विषय हो । १० जनालाई बीमाका बारेमा जानकारी गरायो भने मुस्किलले एक जनाले मात्रै बीमा गर्छ । त्यसैले बीमा व्यवासय संसारकै जटिल पेशा हो । माघ २८ गते बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले बीमा नियमावली २०८१ पारित गरेपछि बीमा व्यवसाय झनै जटिल बन्दै गएको उनले दाबी गरे । ३०/३५ वर्षदेखि अभिकर्ता पेशा गर्दै आएका पाण्डेयलाई बीमा नियमावली २०८१ लागू हुने भएपछि पेशा धरापमा पर्ने चिन्ता छ । ‘सरोकारवाला पक्ष हामी अभिकर्तासँग छलफल नगरी बीमा नियमावली घुमाउरो बाटो ल्याइएको छ, आर्थिक चलखेल गर्ने घरानीयाहरूले नियमावलीमा आफू अनूकुल व्यवस्था गरेर ल्याइएको छ,’ उनले भने, ‘एजेन्ट एकजुट भएपछि उनीहरूसँग धेरै वादविवाद गर्न सकिँदैन भनेर केही सीमित तत्वहरूलाई फाइदा हुने गरी नियमावली ल्याइएको छ । राज्यले रोजगारी दिन नसकेको अवस्थामा नियमावली लागू भएपछि ३०/३५ वर्ष काम गरेका अभिकर्ता पलायन हुन्छन् ।’ यदि अभिकर्ता नै नरहे प्राधिकरणको भविष्य पनि नरहने उनले बताए । उनका अनुसार अभिकर्ताले काम गरेबापत प्राधिकरणले एउटा पोलिसीमा ७५ पैसा, नवीकरणबाट २५ पैसा शुल्क लिन्छ । अभिकर्ताले झुकेर ल्याएको बीमामा प्राधिकरणका कर्मचारीले मस्ती गर्ने गरेको उनले आरोप लगाए । ‘सुशील सर चेतना भया, हालै डीडीमा बढुवा हुनु भएको छ । यसलाई गहन छलफल गरी नियमावली संशोधन भएन भने भर्खरै बनेको बीमा प्राधिकरणको पुछ्न नपाएको सीसा फुट्छ,’ आक्रोसित हुँदै पाण्डेयले भने । पेसागत बीमा अभिकर्ता संघ नेपालका महासचिव ओम केसीका अनुसार अभिकर्ताको अहित हुने, मानमर्दन हुने, सामाजिक बेइज्जत हुने गरी बीमा नियमावली आएको छ । बीमा अभिकर्तालाई छलकपट गरेर ल्याएको उनको भनाइ छ । ‘पेसागत बीमा अभिकर्ता संघ नेपालले बीमा प्राधिकरण, अर्थमन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालय लगायतका ठाउँमा पगेर बीमा नियमावलीको ज्ञापनपत्र दिने वा माग राखेर खबरदारी गरेको थियो । जसकारण हामीले राखेका केही मागहरू सम्बोधन भएका छन् भने केही मागहरू सम्बोधन हुन सकेका छैनन्,’ उनले भने । पेसागत बीमा अभिकर्ता संघका अध्यक्ष केदारनाथ अधिकारीले ६ महिनामा आउनुपर्ने बीमा नियमावली केही स्वार्थ समूहले खेलेर २ वर्ष ढिला आएको बताए । बीमा नियमावली २०८१ मा १० वटा माग बीमा अभिकर्ता अनुकुल आएपनि २/४ वटा विषय भने अभिकर्ताको हित प्रतिकूल हुने गरी आएको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रा १० वटा माग कनिकुथी नियमावलीमा अट्न सफल भएका छन् । तथापी २/४ वटा विषय आउनु हुँदनैथ्यो । र, नियमावलीको ड्राफ्टमा पनि थिएनन् । ती विषय नियमावलीमा समावेश भएर आउँदा आपत्ति छ । बीमाको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको बीमा बजारमा हुँदै नभएको अभ्यास थालनी भएको छ,’ उनले भने, ‘यो तुरुन्त संशोधन गर्नुपर्छ भनेर बीमा प्राधिकरणसँग एक चरणमा छलफल भयो । सञ्चालक समितिबाट खारेजीका लागि पठाउने जबाफ दिनु भएको छ । बीमक संघले पनि नियमावलीमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कठिन रहेको बताएको छ ।’ अध्यक्ष अधिकारीका अनुसार बीमा नियमावली २०८१ को परिच्छेद १० को ४३ (१) मा उल्लेख भएको व्यवस्था हालसम्म बीमा क्षेत्रमा नै छैन । उनका अनुसार उक्त व्यवस्थाले अभिकर्ताहरूलाई इजाजतपत्र (लाइसेन्स) जोगाउन सम्भव छैन । यस्तै, उनले परिच्छेद १० को नियम ४४ को उपनियम ३ मा रहेको व्यवस्था पनि खारेज हुनुपर्ने माग राखे । अभिकर्ताहरूका लागि उक्त व्यवस्था ठूलो सजायका रूपमा ल्याइएको उनले गुनासो गरे । ‘बीमितहरूलाई नवीकरणको प्रयास गर्दैगर्दा पनि उनीहरूले नवीकरण नगर्दा हाम्रो कमिशन आउँदैन । यो घाटा हुन्छ नै । र, अब पाइरहेको कमिशन पनि इन्सेन्टिभ पनि अर्काे सजायको रुपमा यहाँ थपिएको छ,’ उनले भने, ‘बीमाको नवीकरण अहिले भएन । अभिकर्ताको प्रयास जारी रहन्छ । अर्काे वर्ष बीमा नवीकरणमा फर्किएर आयो र किस्ता तिर्याे भने पुरानो वर्षको इन्सेन्टिभ पाउने वा नपाउने भन्ने विषय उल्लेख छैन ।’ साथै नियम ४४ को उपनियम ४ मा बीमित आफैं प्रत्यक्ष बीमा गर्न आएमा बीमकले कमिशनको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम बीमा शुल्कमा छुट दिनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था हास्यास्पद भएको उनले बताए । उनका अनुसार यो अभ्यास कुनै पनि देशमा छैन । ‘अभिकर्ताहरू एउटा निश्चित बीमा नियमावली, बीमा ऐन अनुसार सुविधा पाउने गरी नियुक्ति गरिएको हुन्छ । प्रतिशतको आधारमा कमिशन तोकिएको हुन्छ । उसले पाउने कमिशन आम नागरिक बीमा कम्पनीमा गयो भने उसले पाउने पैसाको आधा उसैले पाउने भन्ने तोकेर आएको छ,’ उनले भने, ‘बीमा व्यवसायीहरूलाई निरुत्साहित गर्ने र यो पेशाबाट विकल्पमा अर्काे दफा सिर्जना गर्न खोजिएको छ र अभिकर्ता नभएपनि हुन्छ भन्ने भाष्य हामीले बुझेका छौं ।’
नेपालले तत्काल गर्नैपर्ने यी सात सुधार, नटेरे दुई वर्षपछि कालोसूचीमा
काठमाडौं । नेपालले फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ)को ग्रे लिष्ट (खैरो सूची) बाट हट्नका लागि मुख्य सात वटा काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । नेपालको राजनीतिक तहबाट भएको ती प्रतिवद्धतालाई सार्वजनिक गर्दै एफएटीएफले नेपालले ती सुधार गरेमा ग्रे लिष्टबाट हट्न सक्ने धारणा राखेको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय एफएटीएफको शुक्रबार सम्पन्न पूर्ण बैठकले नेपाललाई ग्रे लिष्टमा राख्दै सुधारका सात वटा बुँदा सार्वजनिक गरेको हो । नेपालले एफएटीएफ र एसिएन प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी)सँग मिलेर सम्पत्ति सुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलाप (एएमएल÷सीएफटी) प्रणालीको प्रभावकारिता सुदृढ गर्न उच्च स्तरको राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । सन् २०२३ को अगस्टमा यसको पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदन (एमईआर) स्वीकृत भएदेखि नेपालले सो प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएका केही कार्यहरूमा सुधार गर्दै आएको विषय पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । परस्पर कानूनी सहायता, वित्तीय सूचना एकाइको क्षमता वृद्धि तथा नेपालले एफएटीएफको कार्य योजनालाई कार्यान्वयन गर्न आगामी दिनमा समन्वयन गरिरहने विषय पनि उल्लेख छ । यस्ता छन् सुधारका सात प्रतिवद्धता १. सम्पत्ति सुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापको जोखिमको बुझाइमा सुधार गर्ने । २. वाणिज्य बैंकहरू, उच्च जोखिम भएका सहकारी संस्थाहरू, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा रियल स्टेट क्षेत्रको जोखिम–आधारित अनुगमन सुधार गर्ने । ३. आर्थिक समावेशीकरणलाई बाधा नपु¥याई अवैध वित्तीय कारोबार तथा हुन्डी प्रदायकहरूको पहिचान गरी कारबाहीलाई सुनिश्चित गर्ने । ४. सम्पत्ति सुद्धिकरण अनुसन्धानमा संलग्न निकायहरुसँगको समन्वयमा सुपरीवेक्षणमा क्षमता बढाउने । ५. सम्पत्ति सुद्धिकरण अनुसन्धान तथा अभियोजनको संख्या वृद्धि गर्ने । ६. जोखिमको प्रकृतिअनुसार आतंकवादी क्रियाकलापबाट आर्जित सम्पत्ति तथा साधनहरूको पहिचान, निगरानी, जफत तथा रोकथाम गर्ने । ७. आतंकवाद र जनसंहारका लागि वित्तीय साधनहरूको नियन्त्रण सम्बन्धी लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध प्रणालीमा रहेका प्राविधिक अपूर्णताहरूलाई सम्बोधन गर्ने । नेपालले यी सुधारहरु गर्न सकेन भने आगामी दुई वर्षपछि कालोसूचीमा पर्न सक्ने जोखिम हुन्छ । नेपालले यो दुई वर्षको अवधिमा गरेका प्रतिवद्धताहरु पालना गर्नुपर्ने छ भने थप नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्नु पर्नेछ । तीव्र गतिमा प्रणालीगत सुधार गर्न नसकेमा नेपाल कालोसूचीमा पर्न सक्ने जानकारहरु बताउँछन् । त्यसपछि थप वैदेशिक , साहयता तथा अनुदानमा समस्या आउने, वैदेशिक व्यापार झन्झटिलो बन्ने, कुटनीति बिग्रिन सक्ने तथा देशको अर्थतन्त्र समस्यामा पर्न सक्ने धारणा विज्ञहरुको छ । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्दा देशको वित्तीय प्रणालीमा गम्भीर असर पर्ने जानकारहरू बताउँछन् । ‘ग्रे लिष्ट’ मा पर्नुको अर्थ देशभित्र वित्तीय अपराधहरू बढिरहेका छन् भन्ने सन्देश जान्छ र जसले नेपालप्रति अन्तरराष्ट्रिय विश्वास घटाउँछ । यसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ प्रणालीसँगको सम्बन्ध बिग्रन गई वैदेशिक व्यापारमा अवरोध उत्पन्न हुने र कारोबार प्रक्रिया जटिल हुन जान्छ । अर्कोतर्फ हुन्डी कारोबार बढ्न गई विप्रेषण प्रणाली प्रभावित हुन पुग्छ । वित्तीय साख कमजोर हुँदै जाँदा नेपाली नागरिक र सरकारको सम्पत्ति जोखिममा पर्न सक्छ । जसले पुँजी पलायनलाई तीव्र बनाउँछ । अन्ततः अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार विस्तार भई देशको वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिहरूको प्रभावकारिता घट्छ । परिणामस्वरूप, आर्थिक स्थायित्व कमजोर हुँदै जान्छ र दीर्घकालीन रूपमा देशको विकास क्रममा अवरोध उत्पन्न हुन्छ । कहाँ चुक्यो नेपाल ? ‘एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ’ (एपिजी) ले दुई वर्षअघि नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी ‘पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन’ (म्युचुअल इभालुएसन) गरेर एफएटिएफलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सन् २०२३ जुलाई ९ देखि जुलाई १४ सम्ममा क्यानडाको भ्यानकुभरमा आयोजना भएको एपिजीको वार्षिक प्लेनरी बैठकले नेपालको पारस्पारिक मूल्याङ्कन पारित गरेको गरेको थियो । सोही आधारमा सन् २०२३ अक्टोबरमा एफएटीएफले नेपाललाई एक वर्षको निगरानी अवधि (अब्जरभेसन पिरियड) दिएको थियो । जसमा ४० वटा सुधारका क्षेत्रहरू औंल्याइएका थिए । निगरानी अवधिमा एफएफटीएफले सुझाएका काम नेपालले कार्यान्वयन गर्ने र सम्भावित खैरो सूचीमा जानबाट रोकिने विश्वास लिइएको थियो । तर नेपालले एक वर्षको निगरानी अवधिमा पनि उल्लेख्य सुधार गर्न नसकेपछि अन्ततः खैरो सूचीमा परेको हो । एफएटीएफले नेपाललाई सुधार गर्नुपर्ने भनि औंल्याएका विषयहरूमा गैर-वित्तीय क्षेत्र नियमनको दायरामा आउन नसक्दा यो क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको बढी जोखिम देखिएको, आतंककारी क्रियाकलापमा भइरहेको वित्तीय लगानीलाई नेपालले ‘ट्र्याकिङ’ गर्न नसकेको, उच्च जोखिमका बाबजुद सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका मामिला अनुसन्धान र जाँचबुझमा नेपाल कमजोर देखिएको, कानूनी सुधारको गुञ्जायस देखिए पनि कार्यान्वयनमा चुकेकोलगायत उल्लेख थिए । त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि कानूनी सुधार र संस्थागत क्षमता विकास गर्न नेपालले उच्च तहको प्रतिबद्धता, पर्याप्त स्रोत साधन परिचालन, अन्तरनिकाय समन्वयलगायत विषयमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव नेपाललाई दिइएको थियो । ती सुझावहरू कार्यान्वयनमा आंशिक प्रगति देखिए पनि नेपाल खैरो सूचीमा पर्नबाट जोगिन सकेन । त्यसअघि, नेपालले सन् २०२० मा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन गरेको थियो । उक्त मूल्याङ्कनबाट नेपालका नियामकलगायत सम्बन्धित निकाय र निजी क्षेत्र सम्पत्ति शुद्धीकरणका चुनौतीबारे केही हदसम्म जानकार देखिए पनि आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी पहिचान र निवारण चुनौतीपूर्ण रहेको औंल्याईएको थियो । राजनीतिक क्रियाकलापसँग जोडिएका गतिविधिमार्फत आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी भइरहेको विषयलाई नेपालले पहिचान गर्न नसकेको एपिजी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, गैर–वित्तीय पेशा व्यवसाय (नन् फाइनान्सियल बिजनेस एन्ड प्रोफेसन्स) लाई नियामकीय दायरामा ल्याउन नसकेको पनि निश्कर्ष पनि उक्त मूल्याङ्कनले निकालेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण मामलामा नेपाल उच्च जोखिममा रहेपनि त्यसको अनुसन्धान, जाँचबुझ तथा मुद्दा अभियोजन निकै फितलो छ । त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसँग सम्बन्धित कानून तल्लो तहसम्म कार्यान्वयनमा जान नसक्नु नेपालको कमजोरी रह्यो । नेपालमा वित्तीय संस्थाको नियामकका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको छ । तर गैर-वित्तीय पेशा तथा व्यवसायका लागि छुट्टै नियामकीय निकाय अझै बनिसकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि लाभसहितको स्वामित्व (बेनिफिसियल अनरसिप) र राजनीतिक संलग्नता भएका व्यक्ति (पोलिटिकल्ली एक्सपोज्ड पर्सन) को लगानीलाई एपिजीले चुनौतीका रूपमा देखाएको थियो । अर्कोतर्फ साना वित्तीय संस्थामा ‘एएमएल सिएफटी’सँग सम्बन्धित औजारहरू निकै कम मात्रामा प्रयोग भएको र ती प्रणाली आधुनिक प्रविधिमा आधारित हुन नसकेको जनाइएको थियो ।
ग्रे लिष्ट : हुण्डी, भ्रष्टाचार र बढ्दो क्रिप्टो कारोबारले निम्तिएको जोखिम, एफडीआईदेखि वैदेशिक ऋणमा दबाब
काठमाडौं । नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ)को ग्रे लिष्ट (खैरो सूची)मा परेसँगै अब देशको अर्थतन्त्रमा थप चाप पर्ने देखिएको छ । एफएटीएफले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् नेपाललाई ग्रे लिष्टमा परेको जानकारी दिएसँगै अब नेपालको अर्थतन्त्र थप समस्यामा पर्न सक्ने देखिएको हो । नेपालसँगै लाओस पनि ग्र लिष्टमा परेको छ भने फिलिपिन्स सो लिष्टबाट हटेको छ । सरोकारवालाहरुले पनि समस्याउन्मुख देशको अर्थतन्त्र थप समस्यामा पर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपाल कमजोर भएको भन्दै नेपाललाई ग्रे लिष्टमा राखिएको हो । यसअघि पनि ग्रे लिष्टमा परिसकेको नेपालले त्यतिखेर विभिन्न कुटनीतिक पहल र कानूनी सुधार गरेर बाहिर आउन आउन सफल भएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण अर्थात मनी लाउन्डरिङ र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय सहायता रोकथाम गर्न आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने मुलुकहरूलाई ग्रे लिष्टमा राखिँदै आएको छ । अब नेपालले यो सूचीबाट बाहिर आउनका लागि धेरै प्रयत्न गर्नुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । तथापि, त्यसअघि पनि देशको अर्थतन्त्रमा एक किसिमको मन्दी नै सिर्जना हुने जानकारहरु बताउँछन् । ग्रे लिष्टमा परेका मुलुकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहायता, वैदेशिक व्यापार, वैदेशिक लगानी र कूटनीतिक सम्बन्धमा ठूलो असर गर्ने जानकारहरु बताउँछन् । त्यसको सम्पूर्ण नकारात्मक प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्नेछ । जसमा आयात महँगो हुनेछ भने निर्यात प्रक्रिया थप झन्झटयुक्त हुनेछ । नेपाल ग्रे लिष्टमा पर्दा विदेशी ऋणको ब्याजदर बढ्नेछ भने विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक लगायतका संस्थाले नेपाललाई आर्थिक सहायता तथा ऋण प्रवाहमा कडाइ मात्रै होइन रोक्न पनि सक्नेछन् । यसले विदेशी लगानी ल्याउन निरुत्साहित गर्नेछ भने व्यापारिक सम्झौतामा थप कठिनाइ सिर्जना हुनेछ । अब यसबाट बाहिर निस्किनका लागि नेपालले ठूला बैंक तथा सहकारीमा कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्नेछ भने हुण्डी तथा क्रिप्टो कारोबार थप प्रतिबन्ध लगाउनुपर्नेछ भने भ्रष्टाचार निवारणमा अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । विभिन्न संघ संस्था तथा निकायको नियमन तथा सुपरीवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाई सम्पत्ति सुद्धिकरण सम्बन्धि तथ्यांकहरु नियामकमा पेस गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्नेछ । कम्पनी तथा संस्थाले जोखिम तथा शंकास्पद कारोबारलाई नियामक कहाँ पठाउने तथा जानकारी दिने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्नेछ भने यसमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थालाई कारवाही तथा जरिवाना प्रक्रियालाई पनि थप परिस्कृत बनाउनु पर्नेछ ।
