मौन महाप्रसाद, सलबलाएका आगामी गभर्नर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिनैलाग्दा नयाँ गभर्नर को बन्लान् भन्ने विषयले यतिखेर अर्थ र वित्तीय बजार तातेको छ । गभर्नर अधिकारी ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी चैतमा बाहिरिँदैछन् । तथापि आगामी कार्यकालका लागि उनलाई पनि धेरैले दोहोरिन सक्छन् कि भन्ने आँकलन गरेका छन् । तथापि, उनी आफैले भने यो विषयमा मुख खोलेका छैनन् । यद्यपि अधिकारीले चाहेमा उनी दोस्रो कार्यकालका लागि दोहोरिन सक्ने सम्भावना प्रवल रहेको उनी निकटस्थहरू बताउँछन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अधिकारीलाई राष्ट्र बैंकको नेतृत्व गर्न जिम्मेवारी दिएका थिए । अधिकारीको कार्यकाल सकिन अब एक महिना मात्रै बाँकी रहँदा बजारमा नयाँ गभर्नरका लागि विभिन्न व्यक्तिहरू सलबलाएका छन् । जसरी रगत चुस्न नपाएका जुकाहरू सलबलाउँछन्, त्यसैगरि अहिले गभर्नर बन्छु भन्दै मिडियाबाजी र शक्तिकेन्द्र धाउने व्यक्तिहरू सक्रिय बनेका छन् । गभर्नर भइसकेपछि मन्दी उन्मुख देशको अर्थतन्त्रलाई छिनको छिन लयमा फर्काउन सक्छु भन्ने जसरी विभिन्न व्यक्तिहरू गभर्नरका लागि नेताहरूको घर-घरमा एकाबिहानै पुग्ने गरेका छन् । विकासन्युजको सम्पर्कमा आएका एक जना गभर्नरका उम्मेदवारले भने, ‘अबको गभर्नर म नै हो, सोही किसिमले प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’ अहिले ती उम्मेदवारजस्तै धेरै व्यक्तिहरू गभर्नर बन्नका लागि आफूलाई फ्रन्टलाइनमा देखाउन खोजिरहेका छन् । राष्ट्रको ढुकुटीको जिम्मेवारी सम्हाल्नका लागि पृथक प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमता र अब्बलता आवश्यक पर्छ । तर, अहिले अधिकांश व्यक्ति क्षमता बेगर आफू गभर्नरको प्रतिस्पर्धी भनेर प्रचारबाजी गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकको १८औं गभर्नर बन्नका लागि अहिले विभिन्न पात्र र तिनीहरूले आफू निकट नेताहरूलाई राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई भेट पठाइरहेका छन्, दौडधुप गरिरहेका छन् । राजनीतिक भागवण्डा नै भएपनि नेपाल राष्ट्र बैंक एमालेको भागमा परेको छ । नेकपा एमालेका केही नेताहरूले नेपाल बीमा प्राधिकरण नेपाली कांग्रेसले पाउँदा अब राष्ट्र बैंकको नेतृत्व एमाले निकट व्यक्तिले पाउनुपर्ने सुझाव शीर्ष नेतालाई दिइरहेका छन् । अहिले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री पनि एमालेको भएकै कारण गभर्नर पनि एमाले निकटै बनाएर काम गर्ने वातावरण सहज बनाउन चाहन्छन् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल पनि । यदि प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेलले एमाले निकट नै गभर्नर बनाउन चाहेमा वर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको दोहोरिने सम्भावना प्रवल रहेको स्रोतको दाबी छ । तर, अधिकारीले दोहोरिने इच्छा भने प्रकट गरेका छैनन् । तर, उनले त्यो इच्छा देखाएमा काम छिनमै फत्ते हुने देखिन्छ । किनकि प्रधानमन्त्री ओलीका उनी प्रिय पात्र हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीकै प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार तथा उनै अधिकारीलाई गभर्नरका लागि सिफारिस गर्ने तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. खतिवडा पनि अहिले ओली सचिवालयमै छन् । अर्थमन्त्री पनि एमालेकै हुँदा गभर्नर अधिकारीलाई दोहोरिन त्यति असजिलो छैन । दोहोरिने विषयमा गभर्नर मौन रहे पनि यसअघि भने उनले ग्रिन सिग्नल देखाएका थिए । गत साउनमा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको लागि सुझाव संकलनका क्रममा गभर्नर अधिकारीले पहिलो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीति भनेका थिए । त्यस आधारमा भने उनले दोहोरिन चाहेको बुझ्न सकिन्छ । तर, गभर्नर अधिकारीकै कार्यकालमा देश ‘ग्रे लिष्ट’मा पर्दा भने प्रधानमन्त्री ओली खुसी छैनन् । उनी यो विषयलाई लिएर विकल्प खोज्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको उनी निकटस्थहरू बताउँछन् । तर, ग्रे लिष्टमा भने गभर्नर अधिकारीकै कारणले मात्रै भने परेको होइन । त्यसको केही हिस्सेदार भने उनी पक्कै छन् । राष्ट्र बैंकबाटै दर्जन दाबेदार नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औं गभर्नर बन्नका लागि विभिन्न व्यक्तिहरूले दौडधुप गरिरहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकबाटै आधा दर्जन व्यक्तिले चासो राखेका छन् । हालका डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंङगाना तिम्सिना र डेपुटी गभर्नर वमबहादुर मिश्र आगामी गभर्नरका लागि बलियो दाबेदार हुन् । यी दुई जनामध्ये एक जनाको नाम अनिवार्य रूपमा गभर्नर नियुक्तिका लागि मन्त्रीपरिषदमा सिफारिस हुनेछ । डेपुटी गभर्नर मिश्र नेकपा एमाले निकट पात्र हुन् । कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा भएको केही समयमै मिश्र डेपुटी गभर्नर बनेका थिए । उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका छिमेकी समेत भएकाले गभर्नरको बलियो दाबेदारका हेरिएको छ । उनी राजनीतिक लविङमा माहिर छन् । यस्तै, डेपुटी गभर्नर ढुंगाना पनि एमाले निकट छिन् । पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँगको भेटघाटले उनलाई पनि भावी गभर्नरको बलियो दाबेदारका रुपमा हेरिएको छ । प्रधामन्त्री ओलीले समेत आफू सत्तामा रहेका बेला महिलाहरूलाई प्रमुखको भूमिका दिने गरेको बताउँदै आएका छन् । सोही कारण पनि ढुंगाना नेपाल राष्ट्र बैंकको पहिलो महिला गभर्नर बन्ने अवसर कुरिरहेकी छन् । राष्ट्र बैंकका बहालवाला कार्यकारी निर्देशक डा. गुणकर भट्ट र डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ पनि गभर्नर बन्ने दौडमा छन् । श्रेष्ठ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल निकट छन् । उनी हाल राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य भएर काम गरिरहेका छन् । सुदूरपश्चिम घर भएका भट्ट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निकट छन् । कांग्रेसको भागमा परे देउवाले भट्टलाई गभर्नर बनाउने सम्भावना उच्च देखिन्छ । किनभने देउवाकै जोडबलमा सुदूरपश्चिमका शरद ओझा नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष बनिसकेका छन् । हाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक रहेका चिन्तामणी शिवाकोटी, डा. शंकरप्रसाद आचार्य र डा. रविन्द्रप्रसाद पाण्डे पनि गभर्नरको दौडमा छन् । शिवाकोटी डेपुटी गभर्नर हुँदा गभर्नर पदका लागि सिफारिस भइसकेका व्यक्ति हुन् । विगतमा एमाले निकट रहेका शिवाकोटी प्रधानमन्त्री ओलीसँग बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार गर्नतर्फ लागिरहेका छन् । पाण्डे भने नेपाली कांग्रेस निकट छन् । राष्ट्र बैंकको भावी गभर्नरका लागि राष्ट्र बैंककै पूर्वकार्यकारी निर्दशक रमण नेपाल, देव कुमार ढकाल, राजनसिंह भण्डारी पनि राजनीतिक नेतृत्वकहाँ पुगेर आफ्नो इच्छा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकबाट अवकाश पाएपछि नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशक बनेका नेपालले बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न आवेदन दिएका थिए । उनी हाल लक्ष्मी सनराइज बैंकको अध्यक्षसमेत हुन् । ढकाल भने नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री भानुभक्त ढकाल निकट व्यक्ति हुन् । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल, राजन खनाल, लालशंकर धिमिरे, पूर्वडेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ पनि प्रतिस्पर्धामा लागिरहेका छन् । श्रेष्ठ माओवादी निकट मानिन्छन् । सीईओ पनि लबिङमा लगानी बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील भट्ट पनि गभर्नर बन्ने लविङमा छन् । उनलाई पनि बलियो प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेरिएको छ । उनले बोर्डमा आफ्नो कार्यकाल सफलताका साथ सम्पन्न गरेका छन् । शक्तिकेन्द्र धाउनसमेत माहिर उनी पनि अहिले राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त छन् । यस्तै, नबिल बैंकका सीईओ ज्ञानेन्द्र ढुंगाना पनि आगामी गभर्नर बन्ने दौडमा छन् । उनले आफू निकटस्थहरूलाई डेढ वर्ष पहिले नै आफू गभर्नरको प्रतिस्पर्धामा लाग्ने सूचना दिइसकेका थिए । अहिले उनलाई एमालेको भागमा गभर्नर पर्दा भने उनी आवदेन नदिने कि भन्ने मनसायमा रहेको बुझिएको छ । किनकि उनी कांग्रेस निकट मानिन्छन् । उद्योगी विनोद चौधरीको लगानी रहेको नबिल बैकका सीईओ ढुंगानालाई चौधरीकै जोडबलमा गभर्नर बनाइने चर्चा पनि चलेको छ । कांग्रेसका नेता आनन्द ढुङ्गाना पनि उनको दाजु हुन् । अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार गभर्नरको नियुक्तिका लागि तत्काल कुनै प्रक्रिया अघि बढ्ने छैन । यदि गभर्नर अधिकारी बिदामा बसे भने प्रक्रिया छिटो अघि बढ्ने र बिदामा बस्न मानेन भने ढिला हुन सक्ने मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । ‘अब गभर्नरज्यू आफै बिदा बस्नु भयो छिट्टै नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ । यदि बिदा बस्नु भएन भने केही समय लाग्न सक्छ, अर्थमन्त्रीज्यूसँग गर्भरको भेटघाट निरन्तर भइरहेको छ, सोही आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढ्ला,’ स्रोतले भन्यो । मन्त्रालय स्रोत पनि गभर्नर अधिकारीले दोहोरिन इच्छा देखाएमा फ्याट्ट पुनः नियुक्ति हुन बेर नलाग्ने अर्थमन्त्री पौडेल निकट स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार गभर्नर अधिकारीको यस विषयमा अर्थमन्त्री पौडेलसँग धेरै पटक छलफल भइसकेको छ । निष्कर्श बाँकी छ । स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंक काँग्रेसले पाउने वा एमालेले भन्ने विषयपछि मात्रै आफ्नो निर्णय गर्नेछन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा गभर्नर नियुक्तिका लागि अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । समितिमा पूर्वगभर्नरहरूमध्येबाट एक जना र आर्थिक, मौद्रिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापन क्षेत्रका विज्ञहरूमध्येबाट एक जना सदस्य रहन्छन् । सरकारले गठन गरेको समितिले ३ जनाको नाम मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । सिफारिस गरिएका ३ जनामध्ये एकजनालाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
निसानका सीईओ उचिडाको भविष्य चर्चामा, व्यवस्थापनमा ठूलो परिवर्तन आउँदै
निसानको ईभी लिफसँग कम्पनीका सीईओ माकोटो उचिडा । फाइल तस्बिर । काठमाडौं । जापानी अटो निर्माता कम्पनी निसानले अर्को महिना आफ्ना उच्च पदस्थ व्यवस्थापनमा ठूलो फेरबदल गर्ने तयारी गरेको छ । निसानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माकोटो उचिडा हालसम्म आफ्नो पदमा रहने सम्भावना रहेको तीन जना जानकार स्रोतहरूले बताएका छन् । निसानमा व्यवस्थापन पुनर्गठन निसाले मार्च १२ मा निसान व्यवस्थापन सुधारको घोषणा गर्ने जनाइएको छ । यो योजनासँगको असफल विलय वार्तापछि ल्याइएको हो । निसान लगातार दुई त्रैमासिक कमजोर प्रदर्शनपछि गहिरो संकटमा परेको छ । निसानको बोर्डले यस पुनरुद्धार योजनाको प्रभावकारिता र हालको टोलीको क्षमताको मूल्यांकन गरिरहेको छ । के उचिडा हट्न सक्छन् ? स्रोतहरूका अनुसार यदि उचिडाले राजीनामा दिए भने कम्पनीले स्थायी सीईओ चयन गर्नुभन्दा पहिले एक अन्तरिम सीईओ नियुक्त गर्न सक्छ । ब्लुमबर्ग न्युजले भने निसान उचिडालाई हटाउने तयारीमा रहेको बताएको छ । निसानका निर्देशकहरू सम्भावित उत्तराधिकारीको खोजी गरिरहेका छन् । उचिडा सन् २०१९ को अन्त्यदेखि निसानको सीईओ रहेका छन् । निसानको पुनरुद्धार योजना तीनवटा कारखाना बन्द गरी व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाइने स्रोतहरूले जनाएका छन् । कम्पनीले आफ्नो वर्तमान आर्थिक वर्षको पूर्वानुमान तेस्रो पटक घटाएको छ, जसले अमेरिका र चीनजस्ता प्रमुख बजारहरूमा चुनौतीहरू देखाएको छ । उचिडाको अन्तिम लक्ष्य उचिडाले निसानलाई संकटबाट निकाल्नु आफ्नो मुख्य उद्देश्य बताउँदै आएका छन् । उनी भन्छन्, ‘मिसन पूरा भएपछि म राजीनामा दिन तयार छु ।’ तर, उनी हटेपछि कसले उनको ठाउँ लिनेछ भन्ने अझै स्पष्ट छैन । निसान–होन्डा मर्जर असफल किन ? निसान र होन्डाको ६० अर्ब डलरको मर्जर योजना फेब्रुअरी असफल भएको थियो । दुवै कम्पनीले डिसेम्बरदेखि मर्जरबारे वार्ता गरिरहेका थिए, तर होन्डाले निसानलाई आफ्नो सहायक कम्पनी बनाउन खोजेपछि वार्ता टुंगिएको हो । यो योजना पूरा भएको भए विश्वव्यापी कार उद्योगमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने आँकलन गरिएको थियो । नयाँ साझेदारीको खोजीमा निसान निसान अब विशेषगरी प्रविधि कम्पनीहरूसँग सहकार्य गर्न खुला रहेको छ । कम्पनी इलेक्ट्रिक गाडी, स्वचालित कार र चीनमा छिटो अगाडि बढिरहेका कार निर्माताहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छ । एक स्रोतका अनुसार निसान ताइवानको ‘फक्सकन’सँग पनि सहकार्य गर्न इच्छुक छ । फक्सकन जो विश्वको सबैभन्दा ठूलो इलेक्ट्रोनिक्स निर्माण कम्पनी हो र एप्पलको आईफोन उत्पादन गर्छ । उसले आफ्नो इलेक्ट्रिक गाडी निर्माण व्यवसाय विस्तार गर्न खोजिरहेको छ । डिसेम्बरमा फक्सकनले निसानसँग सहकार्य गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो तर निसानले अस्वीकार गरेको थियो । निसान र होन्डाको ६० अर्ब डलरको मर्जर वार्ता कसरी असफल भयो ? मस्कको दशक लामो ‘स्वचालित टेस्ला’ ल्याउने वाचा पूरा होला ? विज्ञ भन्छन्- जोखिम धेरै २०२५ मा ईभी कारको बिक्री २ करोड नाघ्ने
बैंकमा निक्षेप राख्दा खराब कर्जाको सीमा ८ प्रतिशत, यी एक दर्जन बैंकलाई राहत
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा राख्ने निक्षेपका लागि निष्क्रिय कर्जा अनुपात (एनपीएल)को सीमा ८ प्रतिशत पुर्याएको छ । विभिन्न कारणले पछिल्लो समय बैंकहरूको खराब कर्जा ५ प्रतिशत नाघेपछि राष्ट्र बैंकले पनि एनपीएलको सीमा ५ प्रतिशतबाट बढाएर ८ प्रतिशत पुर्याएको हो । आइतबार राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकमा ३ अर्ब २० करोड ६५ लाख रुपैयाँ, विकास बैंकमा ६० करोड ११ लाख रुपैयाँ र फाइनान्स कम्पनीहरूमा २० करोड ३ लाख रुपैयाँ गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुद्दती निक्षेपमा ४ अर्ब ७९ लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने जनाएको छ । जसमा राष्ट्र बैंकले एनपीएल अनुपात ८ प्रतिशत र खुद एनपीएल अनुपात ३ प्रतिशत हुनुपर्ने सर्त राखेको छ । यसअघि ५ प्रतिशतसम्म एनपीएल भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुद्दती निक्षेपमा मात्रै राष्ट्र बैंकले लगानी गर्दै आएको थियो । तर, पछिल्लो समय ऋण असुलीमा सकस परेर बैंकहरूको खराब कर्जाको सीमाले ५ प्रतिशत नाघेपछि राष्ट्र बैंकले पनि उक्त सर्तलाई संशोधन गर्दै ८ प्रतिशत पुर्याएको हो । राष्ट्र बैंकबाहेक अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेपमा लगानी गर्छन् । उनीहरूले पनि निक्षेपमा लगानी गदौ बैंकको खराब कर्जाको सीमा ५ प्रतिशत ननाघेको हुनुपर्ने सर्त उल्लेख गरेका हुन्छन् । राष्ट्र बैंकजस्तै केही गैर बैंकिङ संस्थाहरूले खराब कर्जाको सीमालाई बढाएका छन् भने केही संस्थाहरूले तत्कालका लागि खराब कर्जाको सीमालाई नहेर्ने गरी बैंकहरूमा लगानी गरिरहेको एक बैंकरले विकासन्युजलाई बताए । ‘अधिकांश सरकारी संस्था र बीमा कम्पनीहरूले ५ प्रतिशतको खराब कर्जाको सीमा हुनुपर्ने सर्त राखेका हुन्छन् । जसकारण ५ प्रतिशतभन्दा बढी खराब कर्जा भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप लगानी गर्दैनन्,’ एक बैंकरले भने, ‘संस्थाहरूले पनि अहिलेको अवस्था बुझेका छन्। त्यसैले सहजीकणका लागि सम्बन्धित संस्थाहरूले आन्तरिक रुपमा नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय संस्थाले उक्त नीति परिवर्तन गरिसकेका पनि छन् ।’ राष्ट्र बैंकले निक्षेप राख्दा खराब कर्जाको सीमा ५ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशत पुर्याएपछि अन्य संस्थाहरूले पनि सोही अनुसार निर्णय गर्ने बैंकरहरूको दाबी छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले २/३ महिना अघि नै निक्षेप लगानी गर्दा खराब कर्जाको सीमा नहेरी लगानी गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । अब जुन संस्थाले खराब कर्जाको हेरिरहेका छनु उनीहरूले राष्ट्र बैंकलाई पच्छ्याउन सक्ने बैंकरहरूको भनाइ छ । संस्थाहरूले बैंकको निक्षेपमा लगानी गर्दा खराब कर्जाको सीमा यति हुनुपर्छ भनेर राष्ट्र बैंकले कुनै व्यवस्था गरेको छैन । सामान्यतया ५ प्रतिशतसम्मको खराब कर्जालाई औसत रुपमा लिइने भएकाले सोही अनुसार सर्त राख्ने गरेको बैंकरहरू बताउँछन् । साथै राष्ट्र बैंकले पनि निक्षेपमा लगानी गर्दा विगतमा ५ प्रतिशतसम्म खराब कर्जा हुनुपर्ने सर्त राख्ने भएकाले अन्य संस्थाले पनि सोही अनुसार लागू गर्न गरेका थिए । अब राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्थालाई बढाएको हुँदा अन्य संस्थाहरूले पनि लागू गर्न सक्नेछन् । ‘हाल अर्थतन्त्रको अवस्था नाजुक भएकाले ८ प्रतिशतसम्मको खराब कर्जालाई ठिकै छ भनेर स्वीकार गर्न सक्छन् । बीमा कम्पनीहरूले पनि राष्ट्र बैंकलाई नै मान्न सक्छन्,’ ती बैंकरले भने, ‘अहिले बैंकिङ प्रणालीमा प्रयाप्त निक्षेप भएर खासै असर गरेको छैन । सीडी रेसियो पनि ७०/८० प्रतिशत हाराहारीमा छ । विगतको जस्तो निक्षेपको हाहाकार भएको अवस्थामा धेरै समस्या हुन्थ्यो । अहिले प्रयाप्त तरलता भएकाले बैंकहरूले पनि संस्थागत निक्षेप लिन मानिरहेका छैनन् ।’ राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले ५ प्रतिशत खराब कर्जा नाघेका र ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका बैंकलाई राहत मिल्नेछ । पपिछल्लो तथ्यांकअनुसार कुमारी, एआईएमबि, लक्ष्मी सनराइज, प्रभु, हिमालयन, नेपाल बैंक, प्राइम कमर्सियल, नबिल र कृषि विकास बैंकलाई ठूलो राहत मिल्नेछ ।
