गभर्नर सिफारिस समितिको सदस्य बने पोषराज पाण्डे, गभर्नरमा विश्वसँगै अर्का उम्मेद्वारको पनि इन्ट्री
काठमाडौं । सरकारले गभर्नर सिफारिस समितिको सदस्यमा डा. पोषराज पाण्डेलाई नियुक्त गरेको छ । बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाण्डेलाई सदस्यमा नियुक्त गरेको हो । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको प्रस्तावमा उनी नियुक्त भएका हुन् । यसअघि अर्थमन्त्री पौडेलको नेतृत्वमा बनेको समितिमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र डा. विश्व पौडेल सदस्य थिए । पौडेलले समितिको सदस्यबाट राजीनामा दिएपछि अब पाण्डे र अधिकारी सदस्य बनेका हुन् । डा. पाण्डे अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मामिलाका विज्ञ हुन् । उनी काँग्रेस निकट मानिन्छन् । सिफारिस समितिबाट पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले पनि राजीनामा दिएका थिए । उनले आफू राजनीतिक पार्टीको रबरस्ट्याम्प नबन्ने भन्दै राजीनामा दिएका थिए । पौडेलले भने गभर्नरको रुपमा अगाडि बढ्नका लागि राजीनामा दिएको बुझिएको छ । तर, अहिले पौडेलको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै रिट परेपछि गभर्नरका लागि अर्का व्यक्तिको पनि इन्ट्री भएको छ । स्रोतका अनुसार बाजुरा घर भएका अर्थशास्त्री डा. अंगराज तिमिल्सिना पनि गभर्नर बन्ने दौडमा लागेका छन्। सुदूरपश्चिम घर भएका राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट गभर्नर बन्ने दौडबाट पछि परेपछि डा. तिमिल्सिना अहिले देउवालाई आफू गभर्नर बन्नुपर्ने लबिङ गरिरहेको बुझिएको छ । तिमिल्सिना अर्थतन्त्रको राम्रो ज्ञान भएका व्यक्तिका रुपमा परिचित छन् ।
मर्जर भएर लाभांशको छुट लिएकाबाट पनि कर असुल्न ताकेता, कर छली गर्न नयाँ चलाखी
काठमाडौं । महालेखापरीक्षाको कार्यालयले मर्जर तथा एक्विजिसन भएर पनि कर छुटको लाभ लिएका १० ठूला करदाताबाट कर असुल्न ताकेता गरेको छ । महालेखाले आन्तरिक राजस्व विभागलाई त्यस्तो कर असुल्न सुझाव दिएको हो । मर्जर तथा एक्विजिसनमा लाभांश कर आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४७ क (५) मा उपदफा (१) बमोजिम गाभिई निःसर्ग भएको निकायले गाभिएको मितिले दुई वर्ष भित्र गाभिएको अवस्थामा कायम रहेका सेयरधनीलाई वितरण गरेको लाभांशमा कर नलाग्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था अनुसार गाभिई निःसर्ग भएको निकायका साविकका सेयरधनीहरूले मात्र वितरण गरेको लाभांशमा कर छुट हुने अवस्था छ । ठूला करदाता कार्यालयअन्तर्गतका ५ करदाताले १० आय वर्षमा २२ अर्ब ४३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ लाभांश वितरण गरेको देखिएकोमा गाभ्ने निकायका सेयरधनी, नयाँ सेयरधनीलगायतलाई भुक्तानी भएको लाभांशको ५ प्रतिशतले हुने कर १ अर्ब १२ करोड १९ लाख रुपैयाँ दाखिला नगरेकोले यस सम्बन्धमा छानबिन गरी कर निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव महालेखाको छ । यस्तै, आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ (३) मा उल्लेख भएको मुनाफा बाहेकको लाभांश रकममा तोकिएको अवस्थाभन्दा बाहेक निकायको आयमा आयकर लाग्ने व्यवस्था छ । ठूला करदाता कार्यालयअन्तर्गतको एक करदाताले २०७६÷७७ मा पुनर्मूल्याङ्कन कोषबाट ३ करोड ७६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ, २०७८/७९ मा ३ करोड ७६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ, २०७९/८० मा ३ करोड ७६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ समेत ११ करोड ३० लाख ८३ हजार रुपैयाँ सञ्चित मुनाफा ( रिटेन्ड अर्निङ) मा सारेको देखिएको उल्लेख गरेको छ । मुनाफा बाँड्ने प्रयोजनार्थ उक्त रकम पुनर्मूल्याङ्कन कोषबाट जगेडा कोषमा सारी उक्त वर्ष लाभांश वितरण गरेकोले उक्त रकम आयमा समावेश गरी सोको २५ प्रतिशत आयकर २ करोड ८२ लाख ७१ हजार रुपैयाँ र सोमा लाग्ने ब्याज तथा शुल्कसमेत छानबिन गरी कर निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । महालेखाले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११ (३छ) मा धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएका उत्पादनमूलक उद्योगलाई लाग्ने करमा १५ प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था भएता पनि औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, को दफा २४ मा फलफूलमा आधारित ब्राण्डी, साइडर एवं वाइन उद्योगबाहेक सुर्तीजन्य र मदिराजन्य उद्योगले कुनै पनि कर छुट तथा सुविधा नपाउने उल्लेख गरेको छ । ‘ठूला करदाता कार्यालयअन्तर्गतको एक करदाताले २०७९/८० समेत चार आय वर्षमा करयोग्य आय ५ अर्ब १३ करोड १० लाख ७४ हजार रुपैयाँमा २५.५ प्रतिशत दरले कर गणना गरेकोले धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएको निकायको आधारमा करछुटको सुविधा पाउने देखिँदैन । अतः ४.५ प्रतिशतले हुने रु.२३ करोड ८ लाख ९८ हजार कर छुट भएको सम्बन्धमा छानबिन गर्नुपर्दछ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई दियो १ खर्ब बढी कर छुट
काठमाडौं । सरकारले गत वर्ष उद्योगी व्यवसायीहरूलाई विभिन्न शिर्षक १ खर्ब रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क प्रणाली (आसिकुडा) को तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा भन्सार राजस्वतर्फ ७९ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ छुट दिएको महालेखापरीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक ऐन, २०८० को दफा १८ मा सरकारले प्रचलित कानुनबमोजिम लगाएको दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउन, बढाउन वा आंशिक वा पूर्ण रूपमा राजस्व छुट दिन सक्ने र अनुसूची १ को दफा १४ तथा दफा १५ मा भन्सार महसुल पूर्ण वा आंशिक छुट हुने व्यवस्था गरेको सोही व्यवस्था बमोजिम सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई भन्सार राजस्व छुट दिएको हो । तर, आर्थिक ऐनबाट आन्तरिक राजस्वतर्फ समेत छुट दिएकोमा सोको अभिलेख मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले राखेका छैनन् । अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार साफ्टा सुविधाअन्तर्गत मालवस्तु पैठारी गर्दा भन्सार महसुल ४ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ र मूल्य अभिवृद्धि करसमेत छुट भएको छ । आर्थिक ऐन, २०५० को दफा १८ (२) बमोजिम अर्थ मन्त्रालयले २०८० फागुन मसान्तसम्म विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, स्थानीय तह, संस्थानसमेतको ३४ अर्ब २७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ पैठारी मूल्यमा ६ अर्ब ६० करोड ९९ लाख रुपैयाँसमेत विगत ४ वर्षमा २० अर्ब ६२ करोड ६९ लाख रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको छ । त्यस्तै दफा १८ (३) बमोजिम वैदेशिक ऋण वा अनुदानमा सञ्चालित आयोजनाको लागि आयोजना विकास सम्झौताको सर्तको अधीनमा रही ४३ अर्ब ५६ करोड ४८ लाख ३० हजार रुपैयाँ पैठारी मूल्यका मालवस्तुमा ७ अर्ब ५२ करोड ९८ लाख ८५ हजार रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको देखिन्छ । यसरी सुविधा पैठारी हुने सामग्री तथा उपकरणमा लाग्ने राजस्व छुट दिएको वस्तु तथा रकमको अद्यावधिक अभिलेख अर्थ मन्त्रालयले नराखेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
