प्राथमिक पुँजीको सीमा २५ प्रतिशत पुर्याइयो, रेमिट्यान्स कम्पनीको वर्गीकरण गरिने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतको सीमालाई वृद्धि गरी २५ प्रतिशत पुर्याएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने नन्डेलिभरेबल फरवार्डमा कायम प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतको सीमालाई वृद्धि गरी २५ प्रतिशत गरिने बताए । साथै, विदेशी लगानी आकर्षण गर्न वाणिज्य बैंकमार्फत विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाईने उनले बताए । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिमा सहजीकरण हुने गरी ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८’ लाई संशोधन गरिने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार नेपालमा विदेशी लगानी गर्ने लगानीकर्ता, विदेशी लगानी भएका उद्योग÷कम्पनी र नेपालमा संस्थापित विदेशी कम्पनीको शाखा÷सम्पर्क कार्यालय÷स्थायी संस्थापनाले साँवा, ब्याज तथा लाभांशलगायत फिर्ता भुक्तानी लैजाने व्यवस्थामा सहजीकरण गरिनेछ । भन्सार स्वःघोषणा गर्नु पर्ने नगद विदेशी मुद्राको सीमामा पुनरावलोकन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । साथै, नेपाली नागरिक वा संस्थाको नाममा विदेशमा रहेको विदेशी विनिमयको विवरण पेस गर्नु पर्ने व्यवस्थामा सहजीकरण गरिने बताइएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनको सिफारिससमेतको आधारमा नेपाल सरकारको समन्वयमा सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ । भारतबाहेक अन्य मुलुकहरूको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकहरूलाई हाल प्रतिपटक अमेरिकी डलर २ हजार ५०० सम्म सटही सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेकोमा यस्तो सटही सुविधा वृद्धि गरी अमेरिकी डलर ३ हजार कायम गरिनेछ । विप्रेषण कम्पनीहरूको अर्थतन्त्रमा योगदान बढ्दै गएको सन्दर्भमा त्यस्ता कम्पनीहरूलाई पुँजी तथा कारोबारका आधारमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्थाको सम्बन्धमा अध्ययन गरिने राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेको छ । साथै, बंगलादेश र श्रीलंकालगायत विदेशी मद्राको कारोबार बढ्दै गएको मुलुकहरूका मुद्रालाई परिवत्र्य विदेशी मुद्राको सूचीमा थप गर्दै लगिने जनाएको छ । विप्रेषण कारोबारमा प्रयोग हुने विनिमय दर (फेडान दर) लाई आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गरिनेछ । परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा हुने अन्तरबैंक कारोबार सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।
गैर बैंकिङ्ग सम्पत्तिलाई २ वर्षसम्म पूरक पुँजीमा गणना गर्न पाइने
काठमाडौं । गैर बैंकिङ सम्पत्तिलाई पुँजीमा गणना गर्न पाइने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८/८३ का लागी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सकारेको गैर बैंकिङ्ग सम्पत्ति २ वर्षसम्म सो सम्पत्तिबाट प्राप्त भएको रेगुलेटरी रिजर्भलाई पुँजीलाई पूरक पुँजीमा गणना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
घरकर्जामा राष्ट्र बैंकको राहत, अधिकतम् सीमा ३ करोड
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै घरकर्जामा अनुपात ८० प्रतिशत कायम गर्दै अधिकतम् सीमा ३ करोड रुपैयाँ निर्धारण गरेका छन् । अहिले यस्तो सीमा २ करोड छ ।
