बीमा कम्पनीले १९ हजार भन्दा बढीको दाबी तिर्न बाँकी (सुचीसहित)
२ पुस । बीमा कम्पनीहरुले १९ हजारभन्दा बढी बीमा दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । चालु आर्थिक बर्षको असोज महिनासम्ममा सो परिमाणको दाबी भुक्तानी बाँकी रहेको हो । बीमा समितिका अनुसार गत असोज मसान्तसम्ममा जीबन बीमा कम्पनीहरुको २ हजार २ सय ८४ वटा दाबीको भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । जीबन बीमा कम्पनीले सो संख्याको दाबीवाट १८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । जीबन बीमा ब्यवसाय गर्ने राष्ट्रिय बीमा संस्थानको तथ्यांक प्राप्त नभएको समितिको भनाइ छ । निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुले १६ हजार ९ सय ४८ वटा दाबीको भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुले भुक्तानी गर्न बाँकी दाबी रकम उल्लेख गरिएको छैन । निर्जीबन बीमा ब्यवसाय गर्ने राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र एनबी इन्स्योरेन्सको तथ्यांक प्राप्त भएको समितिले जानकारी दिएको छ । बीमा गरिएकोमा दाबी लाग्ने क्षति भएपछि बीमाकर्ताले दाबी गरेको १५ दिन भित्रमा सर्भेयरले प्राथमिक प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने कानुनी ब्यवस्था छ । यसरी सर्भेयरले प्रतिवेदन बुझाएको १५ दिन भित्रमा दाबी भुक्तानी गरिसक्नु पर्ने भएपनि दाबी भुक्तानीमा ढिलाई गर्ने गरेको बीमाकर्ताको दाबी छ । कुन कम्पनीले कति दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी छ ? निर्जीबन बीमा कम्पनी तर्फ तिर्न बाँकी दाबी संख्या १६९४८ मुद्दा परेको दाबी संख्या ४४ नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी तिर्न बाँकी दाबी संख्या १६६९ मुद्दा परेको दाबी संख्या १० दि ओरेन्टल इन्स्योरेन्स तिर्न बाँकी दाबी संख्या ८१५ मुद्दा परेको दाबी संख्या ९ नेशनल इन्स्योरेन्स तिर्न बाँकी दाबी संख्या १०४३ हिमालयन जनरल तिर्न बाँकी दाबी संख्या १८८४ युनाइटेड इन्स्योरेन्स तिर्न बाँकी दाबी संख्या ९१० मुद्दा परेको दाबी संख्या ९ प्रिमियर इन्स्योरेन्स तिर्न बाँकी दाबी संख्या ८४८ नेको इन्स्योरेन्स तिर्न बाँकी दाबी संख्या ७३९ मुद्दा परेको दाबी संख्या ३ सगरमाथा इन्स्योरेन्स तिर्न बाँकी दाबी संख्या २१५५ मुद्दा परेको दाबी संख्या ७ एलाइन्स इन्स्योरेन्स तिर्न बाँकी दाबी संख्या ४७९ प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स तिर्न बाँकी दाबी संख्या १०५९ शिखर इन्स्योरेन्स तिर्न बाँकी दाबी संख्या १८२२ लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स तिर्न बाँकी दाबी संख्या १६६३ एनएलजी इन्स्योरेन्स तिर्न बाँकी दाबी संख्या ९८८ मुद्दा परेको दाबी संख्या ६ सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स तिर्न बाँकी दाबी संख्या ८७४ जीबन बीमा तर्फ कूल तिर्न बाँकी दाबी संख्या २२८४ नेसनल लाइफ तिर्न बाँकी दाबी संख्या १६३२ नेपाल लाइफ तिर्न बाँकी दाबी संख्या ६० मेट लाइफ (एलिको) तिर्न बाँकी दाबी संख्या ४३७ एशियन लाइफ तिर्न बाँकी दाबी संख्या ४६ सूर्या लाइफ तिर्न बाँकी दाबी संख्या १० गुराँस लाइफ तिर्न बाँकी दाबी संख्या ६५ प्राइम लाइफ तिर्न बाँकी दाबी संख्या ३४
भीड हुने सरकारी कार्यालयमा १२ घन्टे सेवा
१ पुस । सरकारी सेवा जनतामाझ सहज रूपमा पु¥याउन मंगलबारबाट पाँचवटै विकास क्षेत्रमा कामको बढी चाप हुने जिल्ला कार्यालयबाट दुई चरणमा १२ घन्टे सेवा प्रारम्भ भएको छ । सरकारले गत मंसिर ४ गते गरेको घोषणाअनुसार १२ घन्टे सेवा सञ्चालनको सुरुवात गर्दै बिहान ६ बजे काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सेवाग्राही माया मानन्धरलाई नयाँ राहदानी र चेतना महर्जनलाई नागरिकताको प्रतिलिपि प्रदान गरे । सो अवसरमा मन्त्री पण्डितले सरकारले जनताप्रति उत्तरदायी भएर सहज रूपमा सेवा पु¥याउन बिहान ६ देखि साँझ ६ बजेसम्म बढी भीड हुने कार्यालयबाट १२ घण्टे सेवा सुरु गरेको बताए । जनशक्ति र स्रोतसाधनको परिचालन कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा मन्त्री पण्डितले भने– “हाललाई सम्बन्धित विभाग र मन्त्रालयबाट जनशक्तिको पूर्ति गरिएको छ भने त्यसले नपुगेको खण्डमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट पूर्ति गरिनेछ । भविष्यमा भने आवश्यकताअनुसार नयाँ संगठन संरचना गरेर व्यवस्थापन गरिने छ ।” सहज रूपमा जनतालाई सरकारी सेवा पु¥याउन पूर्वाञ्चलमा मोरङ, मध्यमाञ्चलमा काठमाडौं, पश्चिमाञ्चलमा रूपन्देही, मध्यपश्चिमाञ्चलमा बाँके र सुदूरपश्चिमाञ्चलमा कैलाली जिल्लाका जनताको बढी चाप हुने कार्यालयहरूबाट सो सेवा प्रारम्भ गरिएको हो । सो अवसरमा प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिका विज्ञ तथा पूर्वसचिव कृष्णहरि बास्कोटाले जनतालाई प्रभावकारी रूपमा सरकारी सेवा प्रदान गर्न अभियानका रूपमा १२ घण्टे सेवा सुरु भएको अवगत गराए । “राणाकालीन समयदेखि सुरु भएको १० देखि ५ बजेसम्मको सरकारी सेवाले जनतालाई तत्काल र प्रभावकारी सेवा दिन नसकिएका कारण र कतिपय कार्यालयमा जनताको चाप अत्यधिक बढेकाले यो सेवा सुरु गरिएको हो,” उनले भने । दुई चरणमा हाललाई केही कार्यालयबाट सुरु भएको १२ घण्टे सरकारी सेवामा कर्मचारीलाई भने यातायात सुविधा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । बिहानै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ पुग्नुभएका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरद पोखरेलले बिहानी सेवाले काममा स्फूर्ति आएको बताउँदै हाललाई कर्मचारी र सुविधा पर्याप्त भए पनि काठमाडौँका विभिन्न भेगबाट कर्मचारी आउनुपर्ने भएकाले ६ बजे कार्यालय पुग्न यातायातको व्यवस्थालाई भने थप चुस्त पार्नुपर्ने सुझाव दिए । सरकारले नागरिकताको प्रमाणपत्र, जग्गाको रजिस्टे«सन तथा कित्ताकाट गर्ने, सवारीसाधन दर्ता, स्वामित्व हस्तान्तरण र अनुमतिपत्र दिने, वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई श्रम स्वीकृतिपत्र जारी गर्ने, कम्पनी रजिस्टे«सन गर्ने, धारा, बत्ती र टेलिफोनको महसुल बुझ्ने र स्थानीय निकायबाट सिफारिस लिनेलगायत सर्वसाधारणलाई सेवा उपलब्ध गराउने कार्यालयबाट १२ घन्टे सेवा सञ्चालन सुरु गरेको हो । बिहान बिहानै नागरिकता र राहदानी पाएपछि सेवाग्राहीहरु निकै खुसी देखिन्थे ।
ठूला व्यवसायीले किन पाएनन् कर सम्मान ?
नेपालका ठूला व्यवसायिक घराना कुन कुन हुन् ? अर्थ र व्यापारको विषयमा सामान्य चासो राख्ने सबै नागरिकले जवाफ दिन्छन्–चौधरी ग्रुप, गोल्छा ग्रुप, खेतान ग्रुप, विशाल ग्रुप, संघाई ग्रुप, दुगड ग्रुप, शंकर ग्रुप, ज्योति समूह, पञ्चकन्या समूह, बैद्य अर्गनाईजेशन । यी व्यवसायिक समूह मध्ये कुनै समूहको स्वामित्वमा एक दर्जन कम्पनी छन् भने, कुनै समूहको स्वामित्वमा चार दर्जन कम्पनी सञ्चालनमा छन् । नेपालमा सबैभन्दा बढी राजश्व तिर्ने को हो हुन् ? आन्तरिक राजश्व विभागका अनुसार माथिका कुनै ग्रुप पनि होइनन् । कम्पनीका मालिक, कर्मचारी वा कम्पनी कुनैले पनि सबैभन्दा बढी कर तिरेर सम्मान पाउनेको सूचिमा पर्दैनन् । विभागमा महानिर्देशन चूणामणि शर्मा भन्छन्–‘मंसिर १ गते राजश्व विभागले उत्कृष्ट करदातालाई सम्मान गरेपछि फोब्समा सूचिकृत एकमात्र नेपाली विलिनियर विनोद चौधरी बढी कर तिर्नेको सूचीमा किन परेनन् ? भनेर मलाई धेरैले प्रश्न गरे ।’ चौधरी विलिनियरको सूचीमा परेको नेपालको धनले मात्र होइनन्, उनको लगानी र व्यापार अरू धेरै देशमा छन् । तर उनीलगायत नेपालका स्थापित व्यावसायिक घराना र तिनका मालिकहरूका लागि सरकारले दिने उत्कृष्ट करदाता सम्मान ठूलो चूनौति भएको छ । आन्तरिक राजश्व विभागले विगत तीन वर्षदेखि विभिन्न समूहबाट विभिन्न २२ शीर्षकमा सबैभन्दा बढी कर बुझाउनेलाई सम्मान गरेको छ । त्यसमा नेपालका पुराना र ठूला घराना परेनन् । आय कर बढी तिर्नेको सूचीमा एक वर्ष बैंकर्स पृथ्वीबहादुर पा“डे परे भने पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा तारा इन्मेष्टमेन्ट कम्पनीका मालिक सिद्धार्थशम्शेर राणा परे । उत्कृष्ट कर दाखिला सम्मानले दुईटा सन्देश प्रष्टरुपमा दिएको छ । पहिलो, स्थापित र पुराना व्यावसायिक घराना करको मामिलामा पारदर्शी छैनन् । दोस्रो, २०४७ सालपछि उद्योग व्यापारमा आएका नया“ पुस्ताले बजारमा आफ्नो बर्चश्व जमाउ“दै गएको छ । र, यो पुस्ता करको मामिलामा तुलनात्मकरुपमा पारदर्शी बन्दै गएको छ । नेपालको कर नीतिले नागरिकलाई स्वयम् कर निर्धारण गर्न छुट दिएको छ । कुनै पनि कम्पनी वा व्यक्तिले पहिलो चरणमा आपैm“ कर निर्धाण गरी बुझाउने हो । राज्यलाई शंका लागेमा मात्र चेकजा“च हुन्छ र उसले बुझाउनुपर्ने कर निर्धारण हुन्छ । राजश्व प्रशासनले कर बुझाएको रकमको आधारमा उत्कृष्ट करदाता छनौट गरिन्छ । गर्ने हो । उत्कृष्ट करदाता छनौट गर्न केही मापदण्ड बनाइएका छन् । नियमअनुसार बुझाउनुपर्ने राजश्व बक्यौता रहेका, कर छलि विवादमा मुछिएका, कर कार्यालयले निर्धारण गरेको कर नतिरि अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका कम्पनी तथा व्यक्तिले अरूको भन्दा बढी कर तिरेको रहेछन् भने पनि उनी सम्मानका हकदार हु“दैनन् । अर्को इन्ट्रेस्टिङ (रमाइलो) पक्ष के छ भने आन्तरिक राजश्व विभागले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत विभिन्न चेम्वर अर्गनाईजेशनहरूलाई कर संकलन गर्न योगदान पु¥याएको भन्दै सम्मान गर्दैआएको छ । तर तिनै संस्थाहरू हुन् जसको नेतृत्वले न्यूरोडको पसलमा वा नारायणगढमा राजश्व प्रशासनले राजश्व छलिको आशंकामा छापा मार्दा प्रेस विज्ञप्ति निकालेर विरोध गर्छ, उस्तै परे सडक आन्दोलन थाल्छ । जसरी यातायात व्यवसायीले सिन्डिकेटको पक्षमा यातायात सेवा नै ठप्प पारेर विरोध गर्छन् । अर्को तथ्य के पनि छ भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको नेतृत्वमा पुगेका कुनै पनि व्यक्ति वा तिनको कम्पनी उत्कृष्ट कर दाखिला गर्नेको सूचीमा अहिलेसम्म परेको रेकर्ड छैन । चूणमणि शर्माकै शब्दमा ‘जसरी एसएलसी परीक्षामा सातवटा विषयमा ८० भन्दा बढी अंक ल्याए पनि एउटा विषयमा ३२ भन्दा कम अंक ल्याएको विद्यार्थी फेल हुन्छ, त्यसरी नै हामीले बनाएको सबै मापदण्ड पूरा नगरेका करदाता सम्मानको हकदार हु“दैनन् ।’ उनको भनाईको सीधा अर्थ हो, ठूला व्यावसायिक घरानाका कुनै न कुनै कम्पनी राजश्व छली विवादमा तालिएका छन् । करदाताको मूल्यांकन गर्नु, सम्मान गर्नु, कर तिर्न प्रोत्साहित गर्नु राम्रो शुरुवात हो । यसलाई राष्ट्रियस्तरमा मात्र नराखी जिल्ला तहसम्म पु¥याउने थालेको छ । करदातालाई सम्मान गर्न यस्तो प्रोत्साहन कार्यक्रम गाउ“ विकास समिति र नगरपालिका तहसम्म लैजानु उत्तम हुन्छ । यसलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनुपर्छ । कसले कति कर तिरेर सम्मान पाएका हुने भन्ने सूचना सरकारले अझै लुकाएको छ । राजश्व विभाग कसलाई सम्मान गर्ने, कसलाई सम्मान नगर्नेमा पनि अन्यौलमा देखिएको छ । तीन वर्षमा सम्मानीत भएका कम्पनीहरूको छनौटको विधालाई हेर्दा राजश्व विभागको ढुलमूले नीति प्रष्ट देखिन्छ । कुनै वर्ष ७ वटा समूहबाट मात्र उत्कृष्ट करदाता छनौट गरिएको छ भने कुनै वर्ष १८ वटा समूह छनौट गरिएको छ । (सूची हेर्नुहोस्) ठूला घराना सम्मानीत भएनन् भन्दैमा नेपालीले कर छल्ने प्रवृत्ति आमरुपमा छ भन्न मिल्दैन । किनकी नेपालको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) र राजश्व संकलनको अनुपात हेर्ने हो भने धेरै कर संकलन हुने देशको सूचीमा नेपाल अगाडि आउ“छ । जीडीपीको १५ प्रतिशत राजश्व उठ्नुलाई विश्वभर राम्रो मानिन्छ । नेपालमा जीडीपीको १७ प्रतिशत राजश्व उठिरहेको छ । २०४८ सालअघि जीडीपीकोे ९ प्रतिशत कर उठ्ने गरेको थियो, अहिले १७ प्रतिशत पुगेको छ । २०४८ सालमा वार्षिक १२ अर्ब राजस्व उठ्ने गरेको अहिले करिब ४ सय ५० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य सरकारको छ । २२ वर्ष अगाडि नेपालको कूल बजेट खर्चमा विदेशी सहयोगको हिस्सा, विदेशी अनुदान र सहयोग गरी करिव ३७ प्रतिशत थियो । तर अहिले १८ प्रतिशतमा आएको छ । धन्य छन्–नेपालका करदाता । यति धेरै कर बुझाउन थाले । कर तिर्नु सम्मानको विषय र नागरिकको कर्तव्य हो । राज्यको प्रशासन सञ्चालन गर्नको लागि, जनतालाई अत्यावश्यक सेवा–सुविधा दिनका लागि र राज्यको विकास निर्माणका पूर्वाधार बनाउनका सरकारले राजश्व संकलन गर्छ । तर करको पूर्ण सदुपयोग भएको अनुभूति जनतामा जान सकेको छैन । जनताले तिरेको अधिकांश राजश्व प्रशासनिक खर्चमा सकिन्छ । विकास निर्माणका लागि सरकार दातास“ग नै हात फिजाइरहेको छ । राजश्वलाई कसरी विकास निर्माणमा केन्द्रित गर्ने भन्ने बहस चल्न दिलाई भइसक्यो । कुल राजश्वको कम्तीमा ५० वा ६० वा ७० प्रतिशत विकास निर्माणमा खर्च हुने प्रतिवद्धता सरकारले गर्नुपर्ने बेला भइसक्यो ।
