बजेट खर्च गर्न केन्द्रको अख्तियारी नचाहिने
हरिभक्त शर्मा भन्छन्ः सरकारी कर्मचारीको कमजोरी भए हामीलाई दोष नदिनुस bikashnews.com काठमाडौं, ३० असार । आगामी आर्थिक बर्षदेखि बजेट खर्च गर्नको लागि आफूभन्दा माथिल्लो निकायको अख्तियारी नचाहिने भएको छ । कार्यक्रम स्वीकृत भएपछि स्वीकृत कार्यक्रमलाई नै बजेट खर्चको अख्तियारी मान्दै बजेट खर्च गर्न पाउने ब्यवस्था गरिएको हो । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत यस्तो ब्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बताए । कार्यक्रम स्वीकृत गरेपछि पनि बजेट खर्चको अख्तियारी लिने र दिने प्रक्रियाले खर्च ढिलाई भएको भन्दै यस्तो ब्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । ‘अर्थमन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायमा खर्चको अख्तियारी दिएपछि पनि त्यस्ता मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायले तल्लो तहका कार्यालयलाई खर्चको अख्तियारी दिनुपर्ने ब्यवस्था छ,’ अर्थमन्त्रालय र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको बजेट पछिको छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. महतले भने– यस्तो ब्यवस्थाले बजेट खर्चमा ढिलाई हुने भएकोले कार्यक्रम स्वीकृतिलाई नै बजेट खर्चको अख्तियारीको रुपमा स्वीकार गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । यस्तो ब्यवस्थापछि अर्थमन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायलाई बजेट खर्चको अख्तियारी दिने वित्तीकै सम्बन्धित कार्यालयहरुमा बजेट खर्चको अख्तियारी स्वत जान्छ । अहिलेसम्म बजेट सार्वजनिक भएपछि अर्थसचिवले सम्बन्धित मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरुमा बजेट खर्चको अख्तियारी दिने त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरुले मातहत कार्यालयहरुमा खर्चको अख्तियारी दिनुपर्ने ब्यवस्था छ । यस्तो प्रक्रियागत ढिलाईले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या पैदा भएको सरकारी अधिकारीहरुको गुनासो छ । माथिल्लो निकायले आफू मातहत कार्यालयलाई बजेट खर्चको अख्तियारी नियतवस ढिलो दिने गरेका गुनासो पनि आउने गरेका छन् । यस्तै अर्थमन्त्री डा. महतले विकास आयोजनाहरुमा रकमको अभाव नहुने ब्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । काम गर्नको लागि पैसा नपुग भएमा अर्थमन्त्रालयले थप बजेटको ब्यवस्था गर्ने तथा खर्च गर्न नसक्ने विकास आयोजनाहरुको बजेट खर्च नगरी ओगटेर राख्नेलाई कारवाही गर्ने तथा बजेट पनि अन्यत्र सार्ने ब्यवस्था मिलाइने उनको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बजेट कार्यान्वयनलाई बढी जोड दिनुपर्ने धारणा राखे । सरकारले बजेट मार्फत दिने भनेका सुविधाहरु प्राप्त गर्नको लागि पनि आफूहरुले निकै मेहनत गर्नुपरेकोले त्यस्ता प्राविधिक र ब्यवहारिक समस्या समाधान तर्फ विषेश चनाखो हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । bikashnews.com नेपाल उद्योग परिसंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्माले विकास बजेट कम भएको धारणा राखे । ८ खर्ब १९ अर्बको बजेटमा पनि विकासको लागि २५ प्रतिशत मात्रै रकम छुट्टयाउनु कम भएको उनको भनाइ छ । यस्तै बजेट कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन दण्ड पुरस्कारको ब्यवस्था गरिनुपर्ने शर्माको विचार छ । नीजी क्षेत्रको तर्फवाट कमजोरी भएर समयमै बजेट खर्च हुन नसकेको भए त्यस्ता ब्यक्ति र संस्थालाई सरकारले कारवाही गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । सरकारीस्तरबाट बजेट कार्यान्वयनमा कमजोरी भए नीजी क्षेत्रले कारवाही गर्न नसक्ने भन्दै शर्माले सरकार आफैले दण्ड पुरस्कारको ब्यवस्था गर्नुपर्ने विचार राखेका हुन् । बजेट खर्चमा केन्दीय निकायहरु नै बाधक, ल हेर्नुहोस सरकारका गोप्य दस्तावेजहरु
सरकारले कर के केमा बढायो ? के केमा घटायो ?
bikashnews.com काठमाडौं, ३० असार । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि केही शिर्षकमा राजश्वको दर वृद्धि गरिएको छ । धेरै क्षेत्रमा करका दर बढाएको छ । केही शिर्षकमा छुट दिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ताको लागि तोकिएको कारोबार सीमा रु २० लाखबाट वृद्धि गरी रु ५० लाख कायम गरिएको छ । व्यवसायीहरुले यो सीमा १ करोड बनाउन सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए । मूल्य अभिवृद्धि कर लागू भएको २० वर्षपछि थ्रेस होल्ड परिवर्तन गरिएको छ । वार्षिक ५० लाख भन्दा कम कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई भ्याटमा दर्ता हुनु नपर्ने भनिएको छ । तर वार्षिक ५० लाख सीमा भन्दा कम कारोबार गर्नेलाई कारोबार कर लगाउने बजेटमा घोषणा गरिएको छ । यस्तो कर बस्तु तथा सेवाको प्रकृति अनुसार फरक फरक तर एक प्रतिशत भन्दा कम रहेको अर्थमन्त्रालयका प्रबक्ता रामशरण पुडासैनिले बताए । विशेष उद्योग र पर्यटनसँग सम्बन्धित उद्योगले संचित मुनाफाबाट उद्योगको क्षमता बढाउन चाहेमा नाफाको पुँजीकरणमा लाभांश कर छुट गरिएको छ । एक सय जनाभन्दा बढी रोजगारी सिर्जन ागर्ने विशेष उद्योग र पर्यटन उद्योगलाई लाग्ने आयकरमा थप ३० प्रतिशत छुट गरिएको छ । निर्यात गृह तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा निर्यात गरेमा खरिदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गरिने भएको छ । भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लमा व्यवसाय पूर्ण क्षति भएका करदातालाई आयकर, अन्तःशुल्क, इजाजत दस्तुर र घर बहाल कर छुट गरिएको छ । निर्माण सामाग्रीहरुलाई भन्सार छुट दिईएको छ । जस्तापाता, त्रिपाल, टेन्ट आयातमा भन्सार ३० प्रतिशत लाग्दै आएकोमा १५ प्रतिशतमा झारिएको छ । इँटामा आयातमा भन्सार कर ३० प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झारिएको छ । सुनमा प्रति १० ग्राम भन्दार कर एक हजार रुपैयाँ छुट गरिएको छ । सुन प्रति १० ग्राम ५ हजार २ सय भन्सार लाग्दै आएकोमा ४ हजार २ सय बनाईको छ । तर चाँदीको भन्सारमा प्रति १० ग्राम १ रुपैयाँ वृद्धि गरि ४६ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने सहकारी तथा कम्पनीले ४० सिटभन्दा बढी क्षमताको सवारी आयात गनरेमा भन्सार ५ प्रतिशत मात्र लगाउने र अन्तःशुल्क र सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर छुट दिने भएको छ । सुर्ति तथा मदिरा जन्यबाहेक अन्य उद्योगले जग्गा खरिद गर्दा रजिष्ट्रेशन दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट गरिएको छ । माछा ढुवानी गर्ने अक्सिजन प्लाण्ट जडित ढुवानी साधानलाई भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट गरिएको छ । सरकारले दिने निवृत्तिभरण (पेन्सन)मा सामाजिक सुरक्षा कर छुट गरिएको छ । यसअघि अन्य आम्दानीमा जस्तै एक प्रतिशत कर लाग्दै आएको थियो । त्यस्तै, वार्षिक ४० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आय गर्ने आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि अनिवार्य रुपमा आय विवरण पेस गर्नु पर्नेछ । पुर्ननिर्माण कोष र प्रधानमन्त्री दैबी प्रकोप उद्दार कोषमा व्यवसायिक संस्था वा व्यक्तिले जम्मा गरेको रकम आयमा खर्च कट्टा गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।कृषि बीमामा लाग्ने प्रिमियममा लाग्ने कर छुट गरिएको छ । जीवन बीमा भुक्तानीमा, मृत्यु दावी भुक्तानीमा लाग्ने सबै कर छुट गरिएको छ । चुरोड, बीयर र मदिरामा अन्तशुल्क वृद्धि गरिएको छ । चुरोटमा ११ प्रतिशतसम्म , मदिरामा १० प्रतिशत, वाईनमा ८ प्रतिशत र वियरमा ७ प्रतिशत अन्तःशुल्क वृद्धि गरिएको छ । आयातित मदिरमा लाग्ने भन्सार प्रतिलिटर २ सय वृद्धि गरि १२ सय रुपैयाँ गरिएको छ । चुरोट प्रतिखिल्ली १ रुपैयाँ वृद्धि गरि ४ रुपैयाँ ५० पैसा कायम गरिएको छ । आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने, भूकम्पबाट प्रभावित भएको अर्थतनत्र र व्यवसायलाई पुनरुत्थान गर्ने, स्वेच्छिक कर सहभागिता प्रवद्र्धन गर्ने, निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्ने, विदेशी मुद्रा अपचलन रोक्ने र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्ने सरकारको मुख्य राजस्व नीति रहेको अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले बताए ।
८१९ अर्बको बजेट प्रस्तुत, चालु खर्च धान्न राजश्व आम्दानीले नपुग्ने, आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशतको लक्ष्य
bikashnews.com काठमाडौं, २९ असार । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को लागि ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त रकम चालु आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को संशोधित अनुमानको तुलनामा ५६.८ प्रतिशतले बढी हो । अर्थमन्त्री रामशरण महतले मंगलबार व्यवस्थापिका संसदमा पेस गरेको बजेटमा चालुतर्फ ४ खर्ब ८४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ (कुल बजेटको ५९.१ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ । पुँजीगत तर्फ २ खर्ब ८ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ (कुल बजेटको २५.५ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब २६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ (कुल बजेटको १४.६ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ । प्रस्तावित बजेटमा राजश्वबाट ४ खर्ब ७५ अर्ब, सावाँ फिर्ता प्राप्तिबाट २ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट १ खर्ब १० अर्ब, २ खर्ब ३१ अर्ब बैदेशिक ऋणबाट र १ खर्ब ३६ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट स्रोत परिचालन गर्ने अर्थमन्त्री महतले बताए । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सरकारको साधारण खर्च पनि राजश्वले नधान्ने उल्लेख छ । अनुमानित कुल राजश्व आम्दानी भन्दा प्रसाशनीक खर्च ९ अर्ब २५ करोड ४२ लाख रुपोयँ बढी हुने अर्थमन्त्री रामशरण महतले बताए । सरकारले साधारण खर्च ४ खर्ब ८५ अर्ब २६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ । राजश्व भने ४ खर्ब ७५ अर्ब १ करोड २१ लाख रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ । राजश्व आम्दानीले सरकारको साधारण खर्च नधान्ने गरि बजेट प्रस्तुत गरिएको सम्भवत नेपालको इतिहासमा यो पहिलो पटक हो । बजेट कार्यन्वयपछि आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत हासिल हुने अर्थमन्त्री महतले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा साढे पाँच प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य बजेटले लिएकोमा ३ प्रतिशत मात्र हासिल भएको छ ।
