पुरानै मापदण्डअनुसार भवन नक्सापास खुला, नयाँ मापदण्ड मन्त्रिपरिषदमा
bikashnews.com काठमाडौं, १५ असार । काठमाडौं महानगरपालिकाले नयाँ भवन निर्माणको लागि नक्सा पास प्रक्रिया खुला गरेको छ । महानगरपालिकाले पुरानै मापदण्ड अनुसार साउन १ गतेदेखि नक्सा पास खुला गरेको महानगरपलिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रुद्रमान सिंह तामाङ्ले बताए । बैशाख १२ गतेको महाभूकम्पपछि नयाँ भवनहरुको नक्सा पास रोकिएको थियो । नयाँ मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने भन्दै करिब तीन महिना नयाँ भवनको नक्सापास बन्द गरिएको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तामाङका अनुसार नक्सा पासको प्रक्रिया रोक्दा नव निर्माणमा समेत असर गर्ने र भूकम्पका कारण घरबार बिहीन बनेकाहरुलाई अझै अप्ठेरो परेकाले नक्सा पासको प्रक्रिया सुरु गरिएको हो । भवन निर्माणको काम अवरुद्ध भएसँगै अर्थतन्त्रमा धेरै नकारात्मक असर परेको छ । निर्माण सामाग्रीहरुको खपत ज्यादै कम भएपछि निर्माण सामाग्री, उत्पादक, बिक्रेता, ढुवानीकर्ता, निर्माण व्यवसायी लगायत धेरै क्षेत्रको व्यापारमा नकारात्मक असर परेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले होम लोन प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । बीमा कम्पनीहरुको प्रिमियम घटेको छ । उद्योगहरुमा दैनिक जालादारीमा काम गर्ने श्रमिकहरु बेरोजगार भएका छन् । भवन निर्माण सम्वन्धि प्रस्ताव गरिएको नयाँ मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रबक्ता पूर्णचन्द्र भट्टराईले मन्त्रालयले नयाँ मापदण्डलाई अन्तिम रुप दिएको तर मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुन बाँकी रहेको उनले बताए । प्रबक्ता भट्टराईका अनुसार नक्सा पास खुला गर्ने अधिकार नगर, उपनगर तथा महानगर पालिकाको अधिकार क्षेत्र भएको र यस विषयमा मन्त्रालयले कुनै निर्णय गरेको छैन । ‘नयाँ मापदण्ड लागू भएपछि मात्र नयाँ भवनको नक्सा पास खोल्ने पक्षमा हामी थियौ । नयाँ मापदण्ड तयार हुन नै समय लाग्यो । भवन भत्केकाहरुले नयाँ भवन बनाउन पाएनन् । सबै क्षेत्रबाट नक्सापास गर्न दवाव आएपछि पुरानै मापदण्डअनुसार नक्सापास खुला गरेका छौं’ तामाङले भने । काठमाडौं महानगरपालिकाले नक्सापास खुला गरेपछि देशभरका नगरपालिकाहरुले पनि पुरानै मापदण्डअनुसार नक्सा पास खुला गर्ने सम्भावना छ । पास प्रक्रिया सुरु गरिएपछि त्यसले नव निर्माणमा बाधा उत्पन्न गर्ने आशंका पनि गरिएको छ । व्यवस्थित र भूकम्प प्रतिरोधी बस्ती विकास गर्ने नयाँ योजनाको निर्माण भैरहेको अवस्थामा पुरानै मापदण्ड अनुसार नक्सा पास खोलिएपछि सो प्रक्रियामा बाधा पुग्ने आशंका गरिएको हो ।
काठमाडौँ–तराई द्रुत मार्ग निर्माणबारे सांसदहरुबीच विवाद्, सरकारले बनाउने वा विदेशीलाई दिने ?
काठमाडौँ, १४ साउन । काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुत मार्ग नेपाल सरकारले बनाउने कि विदेशी लगानीकर्ता कम्पनीलाई जिम्मा दिने भन्ने विषयमा सांसदहरूबीच मत बाझिएको छ । व्यवस्थापिका–संसद् मातहतको विकास समितिको विहीबारको बैठकमा केही सांसदले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको सो आयोजनालाई सरकारले नै अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए भने केही सांसदले निश्चित मापदण्ड र कडा सर्त राखेर भए पनि आगामी पाँच वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न विदेशी कम्पनीलाई नै दिनुपर्ने बताए । bikashnews.com हुलाकी सडकमा भारत सरकारको लगानी र भारतीय ठेकेदार नै भए पनि समयमा काम नभएपछि सरकारले आफैँ अगाडि बढाउनुपर्ने बाध्यता आइपरेको सन्दर्भमा विदेशी कम्पनीले काम गर्न नसक्ने भन्दै सांसद वैजनाथ चौधरीले सरकारले नै काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुत मार्ग अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । नेपालको प्राविधिक क्षमता सबल नभएको तथा आर्थिक स्रोत नभएका कारण विदेशीलाई दिन लागिएको हो वा के हो भन्ने प्रष्ट पार्नुपर्ने प्रश्न थियो अर्का सांसद गणेश पहाडीको । पहाडीले भन्छन्–“सरकारले आयोजनालाई अनुदान पनि दिने र प्रयोगकर्तासँग रकम पनि लिने विषय कसरी न्यायोचित हुन सक्छ ? हचुवाका भरमा निर्णय गर्नुभएन । सोच विचार गरेर मात्रै निर्णय गर्नुपर्छ ।” यसअघि पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले पनि यो मार्ग नेपाल सरकारले नै बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सांसद भक्तबहादुर खपाङीले विगत २० वर्षदेखि कागजमा सीमित रहेको आयोजनालाई कागजमै मात्र सीमित राख्ने कि तत्काल अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सरकारले नै द्रुत मार्ग अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद तुलसा राना, ललीजङ्ग शाही, लालबहादुर आले, डा शिवजी यादव र अमरसिंह पुनले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले हरेक वर्ष रु २० अर्ब लगानी गरी आगामी पाँच वर्षभित्र सो आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए । तर, सांसद रामकृष्ण घिमिरेले विदेशी कम्पनीलाई कडा सर्त राखेर नै भए पनि परियोजना अगाडि बढाउन लगाउनुपर्ने धारणा राखे । सांसद अतहर कमाल मुसलमान, केशवकुमार बुढाथोकी, प्रकाश शर्मा पौडेलले पाँच वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न हुने गरी वार्षिक कार्ययोजना बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै पूर्ण तयारी नगरिकन आयोजना अगाडि बढाउँदा झमेलामा फस्ने बताए । सरकारभन्दा विदेशी लगानीकर्ता बलियो हुने, नियम कानुन नमान्ने अवस्था आयो भने आयोजनाको समय र लागत पनि बढ्ने भएकाले विशेष ध्यान दिनुपर्ने सांसद गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीको र प्रेमबहादुर आलेको भनाइ थियो । सरकारले भारतीय कम्पनी आइएलएस एन्ड एफएसलाई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउने जिम्मा २०१५ मार्च १६ मा दिएको थियो भने २०१५ जुन २४ मा सो कम्पनीले डिपिआर पेस गरेको थियो । भारतीय कम्पनी आइएलएस एन्ड एफएसले पेस गरेको डिपिआरको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको प्राविधिक समितिले मूल्याङ्कन गरिरहेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री विमलेन्द्र निधिका अनुसार आफू नेतृत्वको मन्त्रालयले डिपिआरको पुनः मूल्याङ्कन गरेर राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष नेतृत्वको सहजीकरण समितिले आवश्यक सुझावसहित पारित गर्ने छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले भारतीय कम्पनी आइएलएस एन्ड एफएससँग निर्माण सम्झौता गर्ने मन्त्री निधिले बताए । सन् १९९३ मा डेनमार्कको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग नियोग (डानिडा) ले सो आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । नेपाली सेनाले सन् २०१२ को अन्त्यतिर ट्र्याक निर्माण सम्पन्न भएको भन्दै सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । सरकारले निर्माण, सञ्चालन, स्वामित्व र हस्तान्तरण (बुट)का आधारमा सो आयोजनालाई अगाडि बढाउने भएको छ । कुल रु एक खर्ब १२ अर्ब लागत रहेको काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुत मार्गलाई आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले सम्झौताअनुसार काम नगरे जरिवाना गर्ने व्यवस्थासहित मुलुकको हितलाई केन्द्रमा राखेर परियोजना अगाडि बढाइने विकास समितिलाई जानकारी दिए । उनले आयोजनालाई एसियन राजमार्गको मापदण्डका आधारमा अगाडि बढाउन लागिएको उल्लेख गर्दै दीर्घकालीन सोचका साथ आगामी दिनमा छ लेनको सडक बनाउने ध्येयका साथ नमूना मार्ग बनाउने उद्देश्य राखिएको बताए । द्रुत मार्ग आयोजनाका प्रमुख सत्येन्द्र शाक्यले कुल ७६ किलोमिटर लामो सडकलाई सर्वसुविधा सम्पन्न बनाउन कुनै पनि कसर बाँकी नराखिने र निर्माण कम्पनीले कमजोरी गरे कारबाही गरिने सर्तसहित भारतीय कम्पनीलाई दिन लागिएको बताए । उनका अनुसार सडकका लागि रु ३४ अर्ब, पुल ३६ अर्ब, सुरुङ रु सात अर्ब, कटिङ तथा डे«न रु १७ अर्ब, विद्युतीकरण रु ६७ करोड, टोड फर्निचर रु २२ करोड, सूचना केन्द्र ५८ करोड, इन्टरसेक्सन रु एक अर्ब १८ करोड र अन्य केही शीर्षक र रु १३ अर्ब मूल्य अभिवृद्धि कर गरी कुल रु एक खर्ब १२ अर्ब लागत लाग्नेछ । समितिको बैठकले विगतमा समितिले दिएको निर्देशनलाई पालना गर्दै राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर तत्काल काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ । समितिले अधिकतम राष्ट्रिय हित हुने गरी द्रुत गतिमा परिणाममुखी कार्य सम्पादन गर्न, जनस्तरमा देखिएका चासोलाई जवाफदेहिताका साथ लिएर काम सुरु गर्न नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिइएको सभापति रवीन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए । रासस फास्ट ट्र्याक बनाउन भारतीय कम्पनीलाई दिनु हुन्न-डा.भट्टराई
अरु बैंक नभएका ठाउमा लघुवित्तले ५ लाख ऋण दिन पाउने, ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हुनेले सिइओ बन्न नपाउने
काठमाडौं, १४ साउन । लघुवित्त कारोवार गर्दै आएका संस्थाहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा नभएका गाविसमा धितो लिएर ५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्था सम्बन्धि एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै यस्तो ब्यवस्था गरिएको जानकारी दिएको हो । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था नभएका गाविसहरुमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुवाट स्वीकारयोग्य धितो लिई समुहमा आवद्ध भएका तथा नभएका ब्यक्तिहरुलाई लघु उद्यम संचालन गर्न ५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रदान गर्न सक्ने छन्,’ राष्ट्र बैंकले आफ्नो निर्देशनमा भनेको छ । यस अघि यस्तो ब्यवस्था थिएन । यस्तै विपन्न तथा न्यून आय भएका ब्यक्तिलाई स्वीकारयोग्य धितो लिइ लघु उद्यम वा ब्यवसाय संचालन गर्न प्रतिसमुह सदस्य बढीमा ३ लाख रुपैयाँसम्म लघुकर्जा दिन सक्ने ब्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यस्तो कर्जा बढीमा २ लाख रुपैयाँ मात्रै दिन सक्ने ब्यवस्था थियो । विगत २ बर्षदेखि कर्जा लिइरहेका र असल बर्गमा परेका ऋणीलाई यस्तो कर्जा ५ लाख रुपैयाँसम्म दिन सकिने नयाँ ब्यवस्था गरिएको छ । धितो नभएका ब्यक्तिहरुलाई सामुहिक जमानीमा १ लाख रुपैयाँसम्म र विगत २ बर्षदेखि कर्जा उपभोग गरेर असल बर्गमा परेका ऋणीलाई २ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिन सक्ने ब्यवस्था पनि थप गरिएको छ । चुक्ता पूजीको ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढीको सेयर धारण गर्ने ब्यक्ति लघुवित्तको संचालक बाहेक कार्यकारी प्रमुख वा अन्य कुनै पनि तहको कर्मचारी बन्न नपाउने भएको छ । यसअघि नै ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर धारण गरेको तथा सोही संस्थाको कार्यकारी प्रमुख वा अन्य कुनै तहको कर्मचारीमा नियुक्त भएको भए अहिले वहाल रहेको पदको अवधि भरी भने जागिर खान पाइने ब्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसअघि यस्तो ब्यवस्था बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुमा मात्रै लागू भएको थियो । लघु वित्त संस्थाहरुमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रिक्त भएमा तीन महिनाभित्रमा अनिवार्य रुपमा पदपूर्ति गरिसक्नु पर्ने भएको छ । संस्थाले ब्यवस्थापकीय पद भनी तोकेका पदहरुमा समेत रिक्त भएको ३ महिना भित्रमा अनिवार्य रुपमा पदपूर्ति गरिसक्नु पर्ने निर्देशन राष्ट्र बैंकको छ । अन्य बैंक वित्तीय संस्थाहरुमा जस्तै लघुवित्त संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पाउने तलब भत्ता जस्ता आर्थिक सेवा सुविधा अनिवार्य रुपमा करार पत्रमै उल्लेख गर्नपर्ने भएको छ । प्रचलित कानुनी ब्यवस्था वा कर्मचारी विनियमावली अनुसार हुने भन्ने जस्ता द्धिविधायुक्त र अनेकार्थी शब्द प्रयोग नगर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । लघु वित्त संस्थाका कर्मचारीहरुले पनि आफ्नो बैंकको कर्जा उठाउने प्रयोजनमा गरिने कुनै पनि प्रकारका धितो लिलामी प्रक्रियामा सहभागी भएर त्यस्तो धितो खरिद गर्न प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा नपाउने भएका छन् । ‘ऋण असुली न्यायाधिकरण लगायत अन्य निकायहरुवाट गरिने लिलाम बढाबढ लगायतका ऋण असुली सम्बन्धि कार्यहरुमा सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्थाका कर्मचारी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सहभागी हुन पाउने छैनन्,’ राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ । लघुवित्त संस्थाहरुलाई आफ्नो कर्मचारी सेवा विनियमावलीमा पनि सोही अनुरुप परिमार्जन गर्न निर्देशन दिएको छ । लघुवित्त संस्थाहरुले पनि संस्थापक सेयर धनीलाई एउटै समुह राख्नु पर्ने भएको छ । यसअघि यस्तो ब्यवस्था नभएर संस्थापक सेयर धनीलाई विभिन्न समुहमा राखिएको भए आगामी साधारणसभाले यस्तो प्रश्ताव पारित गरी सोही अनुसार गर्न गराउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । तर बैदेशिक लगानी र संस्थागत लगानी रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व कायम हुने गरी संचालक संख्या तोक्ने ब्यवस्था गर्न भने पाउने भएका छन् । लघुवित्त संस्थाहरुमा कर्जाको दोहोपन (डुब्लीकेसन) बढेको भन्दै कर्जा सुचना प्रवाहलाई ब्यवस्थित गराउने प्रयत्न राष्ट्र बैंकले गरेको छ । सवै लघुवित्त संस्थाहरुलाई कर्जा सुचना केन्द्रको सदस्यता लिन र ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिने र कर्जा बक्यौता रहेका ऋणीको विवरण कर्जा स्वीकृत भएको मितिले १५ दिन भित्रमा सुचना केन्द्रलाई दिन भनिएको छ । यस्तो कर्जा चुक्ता नभएसम्म प्रत्येक त्रयमास समाप्त भएको मितिले १५ दिन भित्रमा केन्द्रलाई जानकारी दिन पनि भनिएको छ । यस्तै ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा दिनको लागि कर्जा सुचना केन्द्रवाट अनिवार्य रुपमा सुचना लिएर मात्रै कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने ब्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । संस्थाले मागेको यस्तो सुचना केन्द्रले ३ कार्य दिन भित्रमा दिइसक्ने ब्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । केन्द्रवाट सुचना लिइसकेपछि अन्य निकाय वा संस्थाबाट सुचना आवश्यक नपर्ने ब्यवस्था राष्ट्र बैंकले मिलाएको छ । केन्द्रको सदस्यता लिनको लागि लाग्ने शुल्क लघुवित्त बैंकर्स संघले केन्द्रसँग समन्वय र समझदारी गरी तय गर्न सक्ने पनि निर्देशनमा भनिएको छ । यस्तै गत बैशाखमा गएको विनासकारी भुकम्पवाट वित्तीय क्षेत्रमा पनि नकारात्मक प्रभाव परेको भन्दै राष्ट्र बैंकले विषेश ब्यवस्था गरेको छ । लघुवित्त संस्थाहरुलाई जारी गरेको निर्देशनमा गत चैत मसान्तसम्म सक्रिय रहेका ऋणीहरुलाई भूकम्पको कारण नियमित रुपमा किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था भएमा त्यस्तो किस्ता आगामी असोज मसान्तसम्म लिन पाउने ब्यवस्था गरिएको छ । यस्तो ऋणलाई असल कर्जामै राख्न पाउने र त्यस्तो कर्जा असोज मसान्तसम्म प्राप्त भएमा पनि असार मसान्तमै आए सरह गणना गर्न पाउने ब्यवस्था गरिएको छ । किस्ता तिर्न ३ महिना ढिलो भएपनि ऋणीसँग कुनै पनि प्रकारको पेनाल ब्याज वा शुल्क लिन नपाउने निर्देशनमा भनिएको छ ।
