काठमाडौँ–हेटौंडा सुरुङ मार्ग, काठमाडौँ–निजगढ द्रूतमार्ग निर्माण तत्काल सक्न निर्देशन
१४ माघ । काठमाडौँ–निजगढ द्रूतमार्ग, कान्ति लोकपथ, काठमाडौँ–हेटौंडा सुरुङ मार्ग निर्माण तत्काल सुरु गर्न व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको विकास समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडसँगको बैठकमा यी विषयमा छलफल गर्दै परियोजनाहरुको प्रथमिकता तोक्न र लगानीका लागि आवश्यक पुँजीको समयमा नै व्यवस्थापन गर्न निर्देशनसमेत दिएको हो। बैठकले आगामी तीन वर्षभित्र कार्य सम्पन्न गर्नेगरी कान्तिपथको निर्माण, मर्मतसम्भार तथा स्तरोन्नति समेतका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था तत्कालै गर्न र उक्त पथ निर्माणको गतिलाई तीव्रता दिन समिति अर्थ मन्त्रालय, भौतिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी समितिले काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गको निर्माण कार्यको सन्दर्भमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा अधिग्रहण, सुक्खा बन्दरगाह कहाँ बनाउने भन्ने सम्बन्धमा देखिएका समस्याहरु तत्काल समाधान गरी कार्य अघि बढाउन भौतिक र वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ । बैठकमा सभापति रवीन्द्र अधिकारीले मुलुकको समग्र विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार एवम् संरचनाहरुको निर्माण आधारभूत एवम् अनिवार्य सर्त भएको बताउँदै लामो समयदेखि सुरु भएका तर हालसम्म पनि पूर्ण निर्माण हुन नसकेको धेरै आयोजनाप्रति समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए । बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधिले भौतिक पूर्वाधार तथा संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा सरकार निजी क्षेत्रको भूमिका र सहकार्यलाई अभिवृद्धि गर्न सकारात्मक रहेको अवगत गराउँदै निजी क्षेत्रले लगानी गर्दा प्रतिफलको सुनिश्चितता खोज्ने भएकाले त्यसमा सरकार सक्दो सहयोग गर्नेमा जोड दिए । साथै उहाँले ठूला परियोजनाको निर्माणका लागि सरकारसँग आवश्यक पुँजी नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउन नीतिगत सुरक्षाका साथै राजस्वमा छुटलगायत सुविधा दिन सरकार तयार हुनुपर्ने बताए । बैठकले सार्वजनिक–निजी साझेदारी परियोजना (पिपिपिपी) तथा निर्माण सञ्चालन स्वामित्व हस्तान्तरण (बिओओटी) प्रणालीका आधारमा गर्नुपर्ने देखिएका समस्यालाई क्रमशः समाधान गर्दै लगानीको वातावरण बनाउन सरोकारवाला सरकारी निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । यसका लागि समितिले विद्यमान नीतिगत अप्ठ्याराहरु जस्तै धितोपत्र ऐन, २०६३, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन निर्देशिका, २०७० बिमा कम्पनीहरुको लगानी निर्देशिका, २०७१, सहकारी सङ्घसंस्था सञ्चालन, लेखापरीक्षण, अनुगमन तथा नियमनसम्बन्धी मापदण्ड २०६८ आदिमा रहेका केही प्रावधान संशोधन गर्न भौतिक मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ । २०१३ सालबाटै कार्य प्रारम्भ गरिएको तर हालसम्म पूर्णरुपमा कार्य सम्पन्न हुन नसकेको कान्ति लोकपथको वर्तमान कार्यसम्पादनको गति सन्तोषजनक नै रहे तापनि निर्धारित समयभित्र कार्य सम्पन्न हुन नसक्नुमा आवश्यक बजेटको विनियोजन हुन नसक्नु प्रमुख कारण भएको सांसदहरुले धारणा राखेका थिए । बैठकमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल, नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष कुशकुमार जोशी, भौतिक मन्त्रालयका सहसचिव रवीन्द्र श्रेष्ठ, कान्तिपथका आयोजनाका प्रमुख दीपक केसीलगायतले आ–आफ्ना सरोकारका विषयमा प्रकाश पारेका थिए । रासस
कम बोनस सेयर दिने बीमा कम्पनी बीमा समितिको अनुसन्धानमा
१३ माघ । हालै सगरमाथा इन्स्योरेन्सले २१.०५२ प्रतिशत नगद लाभांश र सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सले १० प्रतिशत बोनस र १६.३१ प्रतिशत नगद लाभांश दिने घोषणा गर्यो । तर यो प्रस्ताव बीमा समितिको नियम विपरित भएको हुनसक्ने भन्दै समितिले कम्पनीहरुसंग वार्षिक वित्तिय विवरण माग गरेको छ । ‘हामी कहाँ वित्तीय विवरण आइपुगेको छ, अध्ययनको क्रममा छौं, ’ समितिका एक अधिकारीले बताए । बीमा समितिको नियम अनुसार कम्पनीहरुले वितरण योग्य मुनाफाबाट २० प्रतिशतभन्दा बढि नगद लाभांश दिन नपाउँने व्यवस्था छ । तर यी दुई कम्पनीले यो व्यवस्थामाभन्दा बढि नगद लाभांशको घोषणा गरेको बुझाईमा समितिमा अध्ययन भइरहेको हो । कसरी निकालिन्छ वितरण योग्य मुनाफा ? नियम अनुसार कम्पनीहरुले कमाएको नाफाबाट त्योभन्दा अघिको नोक्सान भएमा घटाउने र नाफा भएमा जोड्नु पर्ने ती अधिकारी बताउँछन । उनका अनुसार यसरी आउँने रकम डिफर्ड ट्याक्स (कम्पनी अगाडी नोक्सानमा जाँदा वा अन्य कारणले तिर्न बाँकी रहेको कर लगायत) मा घटाउनु पर्दछ । यसरी घटाएपछिको रकमबाट पुनः १० प्रतिशत रकम क्याटसट्रोफि फण्डमा छुट्याउनु पर्दछ । ‘यसरी छुट्याएपछिको बाँकी रकमबाट २० प्रतिशत मात्र नगद लाभांश दिन पाइने व्यवस्था छ,’ तीनले भने । अन्य रकम भने कम्पनीले बोनस सेयरको रुपमा दिन सक्दछ । सगरमाथा कम्पनीले हालको चुक्तापुँजीको २१.०५ प्रतिशत नगद लाभांश र सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सले चुक्तापुँजीको १० प्रतिशत बोनस र १६.३१ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको हो । तर कम्पनीले घोषणा गरेको नगद लाभांश वितरण योग्य आयको २० प्रतिशत भए नभएको समितिले अध्ययन गरिरहेको छ । सगरमाथाले गत आवमा २० करोड रुपैयाँ र सिद्धार्थले १२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो ।
अरुण फाइनान्स समस्याग्रस्त
१३ माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अरुण फाइनान्सलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । पूजीकोष ऋणात्मक भएको र निष्कृया कर्जाको अंश अत्याधिक भएको भन्दै अरुणलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको हो । राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक बर्षको पुस मसान्तको वित्तीय विवरणको आधारमा गरेको स्थलगत अध्ययनमा संस्थाको पूजीकोष १९ प्रतिशतभन्दा बढीले ऋणात्मक थियो । यस्तै निष्कृय कर्जाको अंश कुल कर्जाको ८० प्रतिशतभन्दा बढी थियो । राष्ट्रियस्तरको फाइनान्स कम्पनीको न्युनतम चुक्तापूजी २० करोड रुपैयाँ हुनै पर्नेमा यस्तो पूजी १५ करोड रुपैयाँ मात्र थियो । फाइनान्सको अवस्था यस्तो देखिएपछि राष्ट्र बैंकले फाइनान्सलाई गत बर्ष नै समस्याग्रस्त घोषणा किन नगर्ने भन्दै पत्र पठाएको थियो । फाइनान्सले सुधारको ठोस प्रस्ताव पेश गर्न नसकेको र गत कात्तिक मसान्तसम्मको वित्तीय विवरणवाट पनि संस्थाको पूजीकोष ऋणात्मक नै रहेको कारण समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । ‘संस्थाले पेश गरेको स्पष्टीकरणबाट संस्थालाई सुधार गर्नेतर्पm विश्वसनीय आधार नदेखिएको तथा हाल उक्त संस्थाको वित्तीय अवस्था निकै कमजोर रहेकोले संस्था, निक्षेपकर्ता, सर्वसाधारण लगानीकर्ता एवम् सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुको हित संरक्षणका लागि उक्त संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको हो,’ राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । यस्तै सुधारको लागि विभिन्न १२ बुदे निर्देशन पनि दिइएको छ । अरुणलाई राष्ट्र बैंकले न्यूनतम चुक्ता पूँजी तथा पुँजीकोष अनुपात कायम गर्न, थप निक्षेप संकलन नगर्न तथा परिपक्व भएका निक्षेपहरु नवीकरण नगर्न र थप कर्जा तथा जमानत प्रदान नगर्न एवम् कर्जा नवीकरण नगर्न निर्देशन दिएको हो । यस्तै भाखा तथा म्याद पुगेका एवम् फिर्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने निक्षेप फिर्ता गर्न । तर २ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी निक्षेप वा दायित्व रकम भुक्तानी गर्दा यस राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिन, नयाँ शाखा नखोल्न, राष्ट्र बैंकको स्वीकृति बिना स्थिर सम्पत्ति खरिद तथा विक्री नगर्न, संचालकको भत्ता तथा सुविधा एवम् कर्मचारीहरुको तलव भत्ता तथा अन्य आर्थिक सुविधा वृद्धि नगर्न र राष्ट्र बैंकको स्वीकृति बिना नयाँ कर्मचारी भर्ना नगर्न तथा साविक कर्मचारी बढुवा नगर्न पनि निर्देशन दिएको छ । निष्कृय कर्जाको अनुपात ५ प्रतिशत भन्दा कम गर्न, लाभांश घोषणा वा वितरण नगर्न, संस्थागत सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र जोखिम व्यवस्थापनको समुचित व्यवस्था मिलाउन, हरहिसाव तथा श्रेस्ता दुरुस्त राखी यस बैंकलाई सही तथ्य अद्यावधिक जानकारी नियमित रुपमा उपलब्ध गराउन पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
