विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले पनि केन्द्रीय निक्षेप सदस्य बन्न पाउने
काठमाडौं, २१ साउन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालक कुनै बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा नतिरी कालो सुचीमा परे त्यस्ता संचालकको सम्पत्ति पनि नचल्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको एकिकृत निर्देशनमा कर्जा सुचना केन्द्रको कालो सुचीमा परेको संस्थापक शेयरधनीको सम्पत्ति धितो राखेर अन्य ब्यक्ति वा संस्थालाई कर्जा दिन नपाइने ब्यवस्था गरिएको हो । ‘इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाका संस्थापक शेयरधनी कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा सूचीकृत रहेको अवस्थामा त्यस्तो संस्थापक शेयरधनीको सम्पत्ति धितो राखी अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई कर्जा प्रवाह गर्न पाइने छैन,’ निर्देशनमा भनिएको छ । यसअघि यस्तो ब्यवस्था थिएन । अबका दिनमा भने एक शाखामा पैसा राखेर अर्काे शाखावाट १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम झिक्नु पर्ने भएमा शुल्क लाग्ने भएको छ । गत बर्षको एकिकृत निर्देशनमा आफूले कारोवार गर्ने गरेको बैंक वित्तीय संस्थाको जुनसुकै शाखावाट कारोवार गरे पनि शुल्क नलाग्ने ब्यवस्था भएकोमा यसबर्षदेखि १ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको एविविएस कारोवार गर्दा शुल्क लाग्ने भएको हो । ‘इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले निक्षेप खाता सञ्चालन गर्दा, खाता बन्द गर्दा, स्टेटमेन्ट दिंदा वा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा रु एकलाख सम्मको एबीबीएस सेवा प्रदान गर्दा ग्राहकबाट कुनै किसिमको सेवा शुल्क लिन पाइने छैन । तर, ग्राहकले कुनै एक अवधिको स्टेटमेन्ट एक पटक भन्दा बढी माग गरेको अवस्थामा त्यस्तो शुल्क लिन बाधा पुगेको मानिने छैन,’ एकिकृत निर्देशनमा खाता संचालन तथा बन्द गर्दा लाग्ने शुल्क सम्बन्धि ब्यवस्थामा उल्लेख गरिएको छ । यसअघि खाता संचालन गर्दा, बन्द गर्दा र एविविएस सेवा लिदा कुनै प्रकारको शुल्क लिन नपाइने भन्ने ब्यवस्था थियो । कर्जा लिएका ऋणीले समयमै कर्जाको किस्ता नसके त्यसमा लाग्ने जरिवानामा केहि राहत पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ ब्यवस्था अनुसार पेनाल ब्याज लिदा बक्यौता ब्याज र किस्ता रकममा लाग्ने बार्षिक पेनाल ब्याजदरले विलम्ब भएको समय अवधिका लागि कायम हुन आउने रकमभन्दा बढी लिन नपाउने ब्यवस्था गरिएको छ । यसअघि पेनाल ब्याज लिदा बक्यौता सावा रकममा बार्षिक पेनाल ब्याजदरले बिलम्ब भएको समय अवधिको लागि कायम हुन आउने रकम लिन पाउने ब्यवस्था थियो । ‘कर्जामा लाग्ने पेनाल ब्याज दर कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीसँग गरिने सम्झौतामा उल्लेख गर्नुपर्नेछ, पेनाल ब्याज लिंदा बक्यौता ब्याज र किस्ता रकममा बार्षिक पेनाल ब्याजदरले विलम्ब भएको समयावधीका लागि कायम हुन आउने रकम भन्दा बढी लिन पाइने छैन, पेनाल ब्याजमा ब्याज लाग्ने गरी रकम असुल उपर गर्न पाइने छैन,’ निर्देशनमा भनिएको छ । यस्तै नयाँ ब्यवस्थामा बाणिज्य बैंकका साथै राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक र राष्ट्रियस्तरका फाइनान्स कम्पनीले पनि केन्द्रीय निक्षेप सदस्यको रुपमा काम गर्न सक्ने भएका छन् । यसअघि यस्तो सुविधा बाणिज्य बैंकहरुलाई मात्रै थियो ।
मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले सरकारलाई साँचो बुझाउने, माथेमा आयोगको ‘प्रतिवेदन हावादारी’
काठमाडौं, २० साउन । निजी मेडिकल सञ्चालकहरुले माथेमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिए कलेजको साँचो बुझाउने घोषणा गरेका छन । निजी मेडिकल कलेजहरुको छाता संगठनका अध्यक्ष डा. भोला रिजालले माथेमा आयोगको प्रतिवेदनले निजी मेडिकल कलेजहरु बन्द गराउने नियत राखेको आरोप लगाउँदै सरकारलाई ताला साँचो बुझाउनुको विकल्प नभएको बताए । Bikashnews.com नोबल मेडिकल कलेजका सञ्चालक तथा संगठनका महासचिव डा. सुनिल शर्माले पनि कडा आन्दोलनको तयारी भैरहेको बताए । ‘माथेमा आयोगको प्रतिवेदन प्रति हाम्रो घोर आपक्ति छ, यो नेपाली विद्यार्थीलाई विदेश पढ्न पठाउने नियत सहित आएको छ, यसलाई हामी स्विकार्दैनौ’– डा. शर्माले भने । शर्माको लगानीमा राजधानीमा पिपुल्स मेडिकल कलेज लाईसेन्सका पर्खाईमा रहेको थियो । बिरगञ्ज नेशनल मेडिकल कलेजका प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रस्तावित काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजका अध्यक्ष डा. बसुरुद्धिन अन्सारीले पनि माथेमा आयोगको प्रतिवेदन हावादारी भएको आरोप लगाउँदै कुनै हालतमा नमान्ने घोषणा गरे । सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिए नेपालको मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गम्भिर दुरगामी प्रभाव पर्ने बताउँदै माथेमाले त्यस्तो प्रतिवेदन बनाएर आफ्नो सम्मान घटाएको दावी समेत गरे । माथेमा आयोगको प्रतिवेदनले नेशनल मेडिकल कलेज बिरगञ्जसँग एउटा पनि बेड नभएको, एमबिबिएस तथा एमडीमा एउटा पनि सिट नरहेको उल्लेख गरेको छ । तर अन्सारीको नेशनल मेडिकल कलेज बिरगञ्जले १५० जनालाई एमबिबिएस र ४२ जनालाई एमडि अध्ययन गराईरहेको छ । आफ्नो कलेजसँग ७५० बेड रहेको अन्सारीले बताए । ‘कुन कलेजसँग कति सिट छन र कति वटा बेड छन भन्ने तथ्य समेत पत्ता लगाउन नसक्ने माथेमा आयोगको प्रतिवेदनलाई के भन्ने ?’– अन्सारीले प्रतिप्रश्न गरे । ‘माथेमा आयोगको प्रतिवेदन नेपाली पुँजी विदेश पलायन गराउने गलत नियत सहित आएको छ, यसले माथेको सम्मान समेत घटाएको छ’–अन्सारीले भने । आन्दोलन र कानुनी उपचारको प्रक्रिया एकै पटक थाल्ने उनले बताए । रिजालले पनि माथेमा आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर प्रतिवेदन तयार गरेको बताए । शुल्क, सिट संख्या र प्रवेश परिक्षा लगायतका बिषयहरु आयोगको क्षेत्राधिकार बाहिरको कुरा रहेको उनको दावी छ । अर्बाै लगानी गरेर पुर्वाधार तयार गरिसकेका र पुर्व अनुमति पनि लिईसकेका कलेजहरुका सवालमा अनावश्यक व्यवस्था प्रस्ताव गरेर माथेमाले माफियाहरुको पक्षपोषण गरेको आरोप डा. शर्माले लगाए । निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले एमबिबिएसको शुल्क निर्धारण अवैज्ञानिक भएको पनि आरोप लगाएका छन । ‘अधिकतम शुल्क ३५ लाख भनिएको छ, त्यसको आधार के हो ? किन ५० लाख भएन र किन २० लाख भएन ? त्यसको कारण खोई ?’– उनीहरुको प्रश्न छ । माथेमा आयोगको प्रतिवेदनले शुल्क निर्धारण, सिट संख्या, पुर्वाधार र कहाँ मेडिकल कलेज खोल्न पाउने र कहाँ नपाउने लगायतका बिषयमा सुझाव दिएको छ । त्यस्तै नेपालमा अध्ययन गर्न आउने विदेशी विद्यार्थीले नेपालमा पनि प्रवेश परिक्षा दिनु पर्ने व्यवस्था आयोगले सिफारिस गरेको छ । राजधानी भित्र तत्काल नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नदिने, क्षेत्रिय विश्व विद्यालयहरुले अन्य क्षेत्रमा कलेज खोल्न नपाउने लगायतको सिफारिस माथेमा आयोगले गरेको छ ।
बीमा शुल्क सस्तो हुने, समितिको आम्दानी घट्ने
काठमाडौं, २० साउन । बीमा शुल्क केहि सस्तो हुने भएको छ । बीमा समितिले तयार पारेको ऐनको मस्यौदामा समितिले लिने नियमन शुल्क आधा भन्दा बढीले कम गर्ने प्रश्ताव गरेकोले बीमा शुल्क केहि कम हुने देखिएको हो । नयाँ ऐनको मस्यौदामा सवै बीमा कम्पनीहरुबाट बार्षिक रुपमा नियमन शुल्क लिने ब्यवस्था गरिएको छ । यस्तो शुल्क जीबन बीमा ब्यवसाय गर्ने कम्पनीले आफूले उठाएको शुल्कको सुन्य दशमलब २५ प्रतिशत र निर्जीबन बीमा कम्पनीले बीमा शुल्कको सुन्य दशमलब ५ प्रतिशत रकम समितिलाई बुझाउनु पर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । अहिले यस्तो शुल्क दुबै प्रकारका कम्पनीले १ प्रतिशत तिर्दै आएका थिए । ऐनको मस्यौदाको दफा ८९ मा नियमन शुल्क सम्बन्धि ब्यवस्था गरिएको छ । यसअघि समितिले बीमा शुल्कको रुपमा यस्तो रकम लिदै आएको थियो । बीमा शुल्कको रुपमा रकम लिएपछि त्यस्तो रकममा कर लाग्ने नलाग्ने विवाद भएको तर नियामक निकायले प्राप्त गर्ने सवै प्रकारका आम्दानीमा कर नलाग्ने ब्यवस्थाको कारण द्धिविधा उत्पन्न भएकोले समितिले त्यस्तो शुल्कको नामनै परिवर्तन गरेको हो । ऐनमा शुल्क कम गर्ने प्रश्ताव गरेपछि समितिका कर्मचारी भने रुष्ट भएका छन् । समितिको आम्दानीको मुख्य स्रोत यस्तो शुल्क मात्रै भएको र त्यस्तो शुल्क पनि कटौति गर्ने प्रश्तावले समिति आर्थिक रुपमा कमजोर हुने कर्मचारीको भनाइ छ । ‘यसअघि १ प्रतिशत किन लिने गरिएको थियो र अब किन कम गरिदैछ भन्ने प्रश्नको जवाफ प्राप्त भएको छैन,’ समितिका एक कर्मचारीले भने– नियामक निकायलाई आर्थिक रुपमा कमजोर बनाउने र बजारमा अनावश्यक चलखेल गर्ने तत्वको कारण यस्तो ब्यवस्था राखिएको शंका हामीलाई लागेको छ । यस्तो छ ऐनको ब्यवस्थाः नियमन शुल्क सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) प्राधिकरणले बीमक, बीमा अभिकर्ता, बीमा सर्भेयर, बीमा दलाल वा तेश्रोपक्ष सहजकर्तालाई आवश्यक र उपयुक्त नियमनकारी सेवा उपलब्ध गराउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको नियमनकारी सेवा प्राप्त गर्ने प्रत्येक बीमकले आफूले आर्जन गरेको कूल बीमा शुल्कको जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकले ०.२५ (शुन्य दशमलव दुई पाँच) प्रतिशत र निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकले ०.५० (शुन्य दशमलव पाँच शुन्य) प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम प्रत्येक वर्ष नियमन शुल्कको रुपमा प्राधिकरणमा बुझाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको नियमन शुल्क भुक्तानी गर्ने अवधि, प्रक्रिया, विलम्ब दस्तूर तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
