पूँजी बृद्धिको योजनाबारे सार्वजनिक अभिब्यक्ति नदिन बैंकहरुलाई निर्देशन
काठमाडौं, ३२ साउन । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिकारीलाई पूजी बृद्धिको विषयमा सार्वजनिक अभिब्यक्ति नदिन निर्देशन दिएको छ । बजार प्रभावित हुने र लगानीकर्तामा भ्रम उत्पन्न हुने भन्दै नेप्सेले यस्तो निर्देशन दिएको हो । bikashnews.com नेप्सेले सोमवार सवै बैंक वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी भदौ मसान्तभित्रमै सवै बैंक वित्तीय संस्थालाई पूजी बृद्धिको योजना पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । आगामी २०७४ को असार मसान्तभित्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पूजी कम्तिमा पनि ४ गुणाले बढाउने योजना पेश गर्न राष्ट्र बैंकले भनेको थियो । राष्ट्र बैंकको यस्तो निर्देशन पछि केहि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिकारीले सार्वजनिक रुपमै पूजी बृद्धिको योजना बताउन थालेका थिए । यसरी पूजी बृद्धिको योजना सार्वजनिक गर्दा सर्वसाधारण लगानीकर्तामा भ्रम उत्पन्न हुने भन्दै नेप्सेले यस्तो निर्देशन दिएको हो । बैंकले संस्थागत निर्णय गरेपछि मात्रै आधिकारिक जानकारी दिनुपर्नेमा ब्यक्तिगत हैसियत राख्ने ब्यक्तिले पनि पूजी बृद्धिको योजना सार्वजनिक गर्ने प्रबृत्ति बढेपछि यस्तो निर्देशन दिनु परेको नेप्सेका महाप्रबन्धक सीताराम थपलियाले जानकारी दिए । ‘पूजी बृद्धिवारे जानकारी दिनु पर्ने भए प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, बैंकका प्रवक्ता वा कम्पनी सचिवले आधिकारिक जानकारी दिनुस भन्ने हाम्रो निर्देशन हो, गैरकार्यकारी अध्यक्ष, गैर प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कुनै संचालकले पनि पूजी बृद्धि बारे योजना बताउन थालेकोले समस्या आउछ कि भनेर यस्तो निर्देशन दिइएको हो,’ महाप्रवन्धक थपलियाले भने । ब्यक्तिगत रुपमा दिइएको योजना आधिकारिक हुन सक्नेमा शंका गर्ने ठाउ भएको र यस्तो योजना नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरिनसकेकोले पनि नियन्त्रण आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । पूजी बृद्धिको सन्दर्भमा सार्वजनिक अभिब्यक्ति नदिन र योजना गोप्य रुपमा तयार पार्न नेप्सेको निर्देशन आएका एक वाणिज्य बैंकका अधिकारीले जानकारी दिए । पूजी बृद्धिको योजना संचारमाध्यम मार्फत सार्वजनिक गर्ने तर उसको बास्तविक योजना त्यस्तो हो वा होइन भन्ने बारेमा नेप्से वा अन्य नियामक निकायलाई थाहा नहुने हुदा भ्रम उत्पन्न हुने भन्दै सचेत गराइएको पत्र प्राप्त भएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।
भवन निर्माणसम्बन्धी मार्गदर्शन जारी, ६ मिटर बाटो, १.५ मिटर फुटपाथ छोड्नुपर्ने
३१ साउन । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत मार्गदर्शन, २०७२ जारी गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले शुक्रबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी सो मार्गदर्शन सार्वजनिक गरेका छन् । मार्गदर्शनमा सडकको चौडाइ, खाली राख्नुपर्ने जमिन र खुला क्षेत्रलगायत ५५ वटा मापदण्ड जारी गरिएको मन्त्रालयका सहसचिव गोपी खनालले जानकारी दिए । Bikashnews.com मापदण्डमा सडकको न्यूनतम चौडाइ छ मिटर हुनुपर्ने, सडकको न्यूनतम सेडव्याक सडक किनाराबाट १.५ मिटर छोड्नुपर्ने र सडकको न्यूनतम क्षेत्राधिकार छ मिटर कायम हुनुपर्नेलगायत मापदण्ड रहेको छ । उपत्यका र समथर भूभागबाहेकका हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका भिरालो जमिनको हकमा न्यूनतम क्षेत्राधिकार चार मिटर कायम गर्न सकिने पनि मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ । घुम्ती वा मोडको न्यूनतम अर्धव्यास बाटोको चौडाइभन्दा कम्तीमा २० प्रतिशतले बढी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक जग्गालाई बाटो देखाइ नक्सापास गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको पनि सहसचिव खनालले जानकारी दिए । आवासीय भवनमा २५० वर्गमिटरसम्मको क्षेत्रमा ३० प्रतिशत र सोभन्दा बढीको क्षेत्रफलमा ४० प्रतिशत जमिन खाली राखी भवन निर्माण गरिनुपर्ने व्यवस्था भएको छ । सरकारी, अर्धसरकारी र सार्वजनिक भवनमा ५० प्रतिशत जमिन खाली राखी भवन निर्माण गरिनुपर्ने भएको छ । सार्वजनिक, पर्ति, ऐलानी जग्गालाई खुलाक्षेत्र घोषणा गरी हरियाली पार्कका रुपमा रुपान्तरण गरिनुपर्ने र मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिबिना सार्वजनिक जग्गा कोही कसैलाई हकभोग र उपयोगका लागि उपलब्ध गराउन नपाइने भएको छ । यो व्यवस्था साउन २९ गते सोमबारदेखि लागू गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । रासस
भूकम्पपछि टावर झिकिएको कारण टेलिफोन सेवामा नेटवर्क समस्या
३१ साउन । भूकम्पको त्रासले झिकिएका नेपाल टेलिकम, एनसेल र युटिएल कम्पनीका टावर अझै पनि पूर्णरुपमा जडान हुन नसक्दा राजधानीमा मोबाइल नेटवर्कको समस्या यथावत् छ । भूकम्पका बेला अग्ला घरको छतमा जडान गरिएका टेलिफोनका टावर हल्लिदा घरधनीको माग बमोजिम काठमाडाँै उपत्यकामा नेपाल टेलिकमका ३७, एनसेलका ३० र युटिएलका सातवटा टावर झिकिएका थिए । अझै पनि भूकम्पको त्रास रहेको भन्दै घरधनीले सम्झौता गर्न आनाकानी गर्दा टावर पुनःस्थापना गर्न ढिलाइ भएको टेलिकम कम्पनीहरुले बताएका छन् । दूरसञ्चार कम्पनीको नियामक निकाय नेपाल दूरुसञ्चर प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सुधार्न पटक–पटक निर्देशन दिए पनि भन्नेबित्तिकै टावर राख्ने स्थान नपाएकाले समयमै टावर पुनःस्थापना नभएको हुन सक्ने प्राधिकरणका निर्देशक आनन्दराज खनालको भनाइ छ । प्राधिकरण हाल टावर रहेका घरमा प्राविधिकमार्फत जाँच गराएर खतरा भए÷नभएको जानकारी दिई घरधनीलाई विश्वास दिलाउने कार्यमा लागेको उनले बताए । कतिपय टावर झिकिएका स्थानमा मोबाइल ट्राफिक जामले मोबाइल सेवाको स्तरीयतामा कमी आएको जानकारी दिँदै उनले त्यसको समाधानका लागि आवश्यक काम भइरहेको बताए । टावर राख्न यसअघिजस्तो घरधनीले सजिलै सम्झौता नगर्ने, मजबुत घरमा पनि त्रासले अनेकथरिका प्रश्न गर्ने, स्वास्थ्यमा असर पर्ने विकीरण उत्पन्न हुन्छ भन्ने जिज्ञासा राख्ने, बढी मूल्य माग गर्नेलगायतका समस्याले टावर जडानमा ढिलाइ हुन पुगेको टेलिकम कम्पनीको गुनासो छ । टावर झिकिएपछि राजधानीका मोबाइलका ग्राहकले ठूलो समस्या व्यहोर्नु परेको गुनासो गरेका छन् । नेपाल टेलिकमका भूकम्पका बेला झिकिएकामध्ये १० टावर राख्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको टेलिकमको मोवाइल सेवा निर्देशनालयका नायब महाप्रबन्धक प्रेमप्रसाद सिलवालले जानकारी दिए । टेलिकमले आगामी भदौको दोस्रो सातासम्म उक्त टावर जडान गर्ने र बाँकी टावर पूर्णरुपमा जडान गर्न दुई महिना समय लाग्ने बताएको छ । टेलिकमले झिकिएका टावर पुनःस्थापना गर्न अब ५५० किलोग्राम तौल र पाँच मिटर उचाइका कम तौल भएका टावर राख्ने उनले बताए । यसअघि टेलिकमका एक टन तौलका आठ देखि १० मिटर उचाइका टावर थिए । उनले भन्छन्,“हाल वैकल्पिक व्यवस्थाका रुपमा टेलिकमले काठमाडौँमा उपत्यकामा रहेका सात मोवाइल भ्यानमार्फत मोबाइल नेटवर्कमा देखिएको समस्या सामाधान गर्ने प्रयास गरिहेका छाँै ।” मेला, चाडवाड, भीडभाड हुने स्थान र विपद्का बेला प्रयोग हुने त्यस्ता भ्यान हाल टेलिकमले नेटवर्क समस्या भएका विभिन्न स्थानमा प्रयोग गरिरहेको छ । भूकम्पपछि नेपाल टेलिकममा मात्र २०० भन्दा बढी घरधनीले आफ्नो घरमाथिका टावर हटाउन निवेदन दिएका थिए । टेलिफोन कम्पनीले मोबाइलकर्ताको घनत्वका आधारमा उपत्यकामा करिब ५०० मिटरको दूरीमा आ–आफ्ना टावर राखेका छन् । टावर राखेबापत घरधनीलाई मासिक रु दुईदेखि २० हजारसम्म भाडा तिर्ने गर्छन् । हाल उपत्यकामा नेपाल टेलिकमका करिब ४० लाख, एनसेलका १७ लाख ६० हजार र युटिएलका दुई लाख मोबाइल प्रयोगकर्ता छन् । भूकम्पको त्रासपछि ५० भन्दा बढी घरधनीले आफ्नो घर माथिका टावर हटाउन निवेदन दिएको र त्यसमध्ये ३० वटा टावर हटाएको एनसेलले बताएको छ । त्यसरी झिकिएका टावर राख्न नयाँ योजना, अनुमति तथा स्थानको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको एनसेलको भनाइ छ । झिकिएका टावर पुनःस्थापना गर्न नयाँ घरधनीसँग सम्झौताको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी गराउँदै एनसेलका कर्पाेरेट संवाद विज्ञ मिलन शर्माले भने–“भदौ महिनाभरिमा काम सम्पन्न हुन्छ ।” उनले नेटवर्क समस्याको अस्थायी समाधानका लागि हाल एनसेलले आफूसँग भएका करिब एक दर्जन मोबाइल भ्यानमार्फत सेवा दिइरहेको जानकारी दिए । यसबाहेक एनसेलले सेवाको गुणस्तर विस्तार गर्न कार्य क्षमता वृद्धि गर्ने काम पनि सँगसँगै अघि बढाइरहेको बताएको छ । उपत्यकाका तीन जिल्लामा मोबाइल फोनको सुविधाका लागि हाल नेपाल टेलिकमका ४४३, एनसेलका ३४७ र युटिएलका ४५ टावर जडान गरिएका छन् । यसमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढी टावर घरको छतमाथि नै छन् । रासस
