फास्ट ट्रयाकमा मोटरसाईकल गुड्न नपाउने, एम्बुलेन्स, दमकल र भिआईपीलाई निःशुल्क
काठमाडौं, २७ भदौं । राष्ट्रिय गौरवको बहुप्रतिक्षित काठमाडौं–तराई/मधेश फास्ट ट्रयाक सडकमा मोटरसाईकल गुड्न नपाउने भएको छ । फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मेवारी दिन लागिएको भारतिय कम्पनी आईएल एण्ड एफएस कम्पनीले तयार पारेको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्टका अनुसार काठमाडौं–तराई/मधेश नाम दिईएको यो सडकमा मोटरसाईकल गुडाउन नपाईने उल्लेख गरिएको छ । काठमाडौं–तराई/मधेश फास्ट ट्रयाक आयोजनाका प्रमुख सतेन्द्र शाक्यका अनुसार एसियाली मापदण्डको सो सडकमा तिब्र गतिमा ठुला सवारी साधान गुड्ने भएकाले मोटरसाईकललाई बर्जित गरिएको हो ।‘यो एसियाली मापदण्डको सडक हो, ठुला सवारी तिब्र गतिमा गुड्छन, त्यसकारण मोटरसाईकल गुडाउन दिँदैनौं ।’ आयोजना प्रमुख सतेन्द्र शाक्यले भने । भारतीय कम्पनी आईएल एण्ड एफएसले बुझाएको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट(डिपिआर) अनुसार सो सडकमा प्रतिघण्टा १२० किलोमिटर अधिकतम गतिमा सवारी साधन गुड्ने छन भने न्युनतम ६५ किलोमिटरमा गड्न पाउनेछन् । एसियाली मापदण्डको ७६ किलोमिटर लामो सो सडकबाट ५९ मिनेटमा निजगढ पुगिनेछ । ट्रयाक चार लेनको हुनेछ । आधुनिक सडक र तिब्र गतिका ठुला सवारी साधनका लागि निर्माण गरिएकाले पनि मोटरसाईकल गुडाउन नहुने शाक्यले बताए । ‘हाम्रो अहिलेसम्मको अध्ययन अनुसार फास्ट ट्रयाकमा मोटरसाईकल गुडाउन मिल्दैन, अब सरकारले के गर्छ थाहा छैन तर यो मोटरसाईकल गुडाउने सडक होइन ।’, शाक्यले भने । यसअघि सो सडकमा एउटा मोटरसाईकलको टोल ट्याक्स आठ सय रुपैंयाँ लाग्ने चर्चा चलेको थियो । मोटरसाईकल गुडाउनै नमिल्ने सडकमा त्यसकै टोल ट्याक्सका नाममा बिरोध गरिएको प्रति उनले आश्चर्य समेत प्रकट गरे । सो सडकमा कारका लागि १५ सय ५८ रुपैंयाँ महसुल तोकिएको छ भने ठुला मालवाहक सवारी साधनका लागि त्यसको तीन गुणा बढि शुल्क तोकिएको छ । दमकल, एम्बुलेन्स र भिआईपीका सवारीसाधनहरुले भने निशुल्क गुड्न पाउनेछन् । सडक निर्माणका लागि एक खर्ब १२ अर्ब नेपाली रुपैंयाँ लाग्ने बताईएको छ । यस अघि एक अर्ब ६५ करोड ५२ हजार मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ । सेनाले ९४ करोड ४४ लाख ५४ हजार खर्चेर ट्रयाक खोलेको हो । हालसम्म सो सडकका लागि दुई अर्ब ५९ करोड ५४ लाख ६ हजार रुपैंयाँ खर्च भैसकेको छ । नेपाली सेनाले २०७० सालमा ट्रयाक खोलेर सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।
वल्ड क्लेम नेपालको दर्ता मिति, स्वीकृति, कार्यलय, कमचारी सबै विवादस्पद
काठमाडौं, २७ भदौं । वल्ड क्लेम नेपाल नामक कम्पनीले पूर्ण रुपमा गैरकानुन काम गर्दै आएको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् । यस कम्पनीको नाममा अमेरिकन नागरिकद्वय माइकेल ए फुस्को र एन्र्डू जोसेफ फुस्को पूर्ण रुपमा गैरकानुनी रुपमा काम गरिरहेका छन् भने यस कम्पनीको संस्थापक मुकेश अग्रवालले उनीहरुलाई संरक्षण दिईरहेका छन् । कम्पनीको दर्ता मिति, प्रक्रिया, उदेश्य, कार्यलय, कार्यरत कर्मचारी सबै विवादस्पद र गैरकानुनी पाईएको छ । एउटै कम्पनी ‘कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यलाय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यलय’ दुबै ठाउँमा दर्ता गरिएको छ । तर उदेश्य अनुसार बीमा समितिबाट लिनु पर्ने स्वीकृति लिएको छैन । दर्ता मिति नै विवादस्पद कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यलयमा २०७२ जेठ २७ गते दर्ता भएको देखिएको वल्ड क्लेम नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग कार्यलयमा पनि दर्ता गरिएको छ । तर उक्त दर्ता गरिएको दर्ता मिति पनि विवादस्पद छ । प्रमाणपत्रमा दर्ता मिति २०७२ साल असार ३१ गते उल्लेख छ । तर प्रमाणपत्रमा सरकारी अधिकृतले एक वर्ष अगाडि वा २०७१ साउन १ गते हस्तक्षर गरेको पाईएको छ । कम्पनीको पूँजी संरचना पनि विवादस्पद छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यलयमा चुक्ता पूँजी एक लाख रुपैयाँ मात्र राखिएको यस कम्पनी घरेलु कार्यलयमा दर्ता गर्दा स्थीर पूँजी ४९ लाख, चालु पुँजी एक करोड ५१ लाख छ । १ करोड सेयर बिक्री प्रस्ताव पहिला एकल रुपमा कम्पनी दर्ता गरेका मुकेश अग्रवालले उद्योग विभाग अन्तरगत विदेशी लगानी शाखामा कम्पनीको सेयर ५० प्रतिशत विदेशीलाई बेच्न चाहेको भन्दै स्वीकृति माग गरेका छन् । २ लाख कित्ता सेयर मध्ये १ लाख कित्ता आफूसँग रहने, १ लाख कित्ता सेयर मध्ये फूस्को दाजुभाईलाई ५०/५० हजार कित्ता सेयर बिक्री गर्न माग गर्दै विदेशी लगानी शाखामा निवेदन दिएका छन् । भदौ १ गते दिएको उक्त निवदेनबारे उक्त शाखाले कुनै निर्णय गरेको छैन । यस्तो कम्पनीमा शाखाले विदेशी लगानी स्वीकार्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्दै बीमा समितिसँग राय/सुझाव/प्रतिक्रिया मागेको छ । समितिबाट कुनै पनि प्रतिक्रिया नआएको शाखाका एक अधिकृतले जानकारी दिए । तर बीमा समितिका प्रबक्ता राजकुमार अर्यालले कम्पनीको उदेश्यमा क्लेम सेटलमेन्ट एजेन्टको रुपमा काम गर्न चाहेको तर बीमा ऐनअनुसारमा क्लेम सेटलमेन्टबारे परिकल्पना नै नभएको राय दिईसकेको बताए । कम्पनीले दर्ता कार्यलय काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्वर १ लेखिएको छ । कम्पनीले पठाएको पत्र र इमेलमा कार्यलय वल्ड ट्रेड सेन्टर, त्रिपुरेश्वर लेखिएको छ । तर वल्ड ट्रेड सेन्टरमा वल्ड क्लेम नेपाल नामक कम्पनीको कार्यालय नहेको र कार्यालय राख्न कसैले प्रस्ताव पनि नगरेको वल्ड ट्रेड सेन्टर व्यवस्थापनका एक कर्मचारीले बताए । फुस्को दाजुभाईको गैरकानुनी क्रियाशिलता अमेरिकन नागरिकद्वय माइकेल ए फुस्को र एन्र्डू जोसेफ फुस्को (दाजुभाई) विगत तीन महिनादेखि नेपालमा छन् । उनीहरु पर्यटन भिषामा नेपाल रहेपछि आफूलाई वल्ड क्लेम नेपालको प्रवद्धक भन्दै, बीमा कम्पनीका सञ्चालक तथा व्यवस्थापक र नेपाली व्यवसायीहरुलाई झुक्याउँदै काम गरिरहेका छन् । उनीहरुले वल्ड क्लेम नेपाल कम्पनीको सेयर लिएकै छैनन् । साथै उक्त कम्पनीका श्रमिकको रुपमा काम गर्न पनि श्रम विभागबाट स्वीकृति लिएका छैनन् । ‘माइकेल ए फुस्को र एन्र्डू जोसेफ फुस्को’ नाम गरेका कुनै पनि विदेशीले नेपालमा काम गर्न श्रम विभागबाट स्वीकृति नलिएको र स्वीकृतिको लागि निवेदन पनि नआएको श्रम विभागका महानिर्देशक रविन्द्र मोहन भट्टराई बताए । श्रम ऐनले विभागको स्वीकृतिविना विदेशी नागरिकलाई नेपालमा काम गर्न रोकेको उनले बताए । विनासकारी भूकम्पपछि दर्ता भएको यो कम्पनीले भूकम्प पीडितका नाममा बीमा कम्पनीलाई थर्काउने, बीमितलाई दावीको ९५ प्रतिशत भुक्तानी दिलाउने आश्वासन दिएर ठूला घर, व्यापारिक कम्पलेक्स, सुपरमार्केट, गोदाव गृह, कर्पोरेट आउससँग मोटो कमिशन लिने काम गर्दै आएका छ । उनीहरुलाई नेपालमा भित्र्उनेदेखि उनीहरुसँग साझेदार बनाउने, उनीहरुलाई संरक्षण गर्न आवश्यक पहल गर्ने काम विशाल ग्रुपले गर्दै आएको स्रोतले बतायो ।
प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्ने रणनीतिमा माथिल्लो तामाकोशी
काठमाडौं, २४ भदौ । मुलुककै सबैभन्दा सस्तो, लोडसेडिङ्ग अन्त्य गर्न सक्ने, राष्ट्रिय गौरबको आयोजना जस्ता अनेकौं विषेशण जोड्ने गरिएको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाले सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्न ढिलाई गरिरहेको छ । माथिल्लो तामाकोशी निर्धारित समय तालिका अनुसार काम भएको भए दोखलाबासी, विद्युत प्राधिकरण तथा आयोजनाका कर्मचारी र ऋणदाता संस्थाका कर्मचारीको सेयर बाँडफाड सकिएर अहिले सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्ने प्रक्रिया सुरु भैसकेको हुन्थ्यो । तर अहिलेसम्म प्राधिकरण तथा आयोजनाका कर्मचारी र ऋणदात संस्थाका कर्मचारीलाई मात्रै सेयर प्रदान गरियो । दोलखावासीको लागि छुट्टयाइएको सेयर बिक्री गर्ने प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन । सर्वसाधारणलाई कहिले सेयर बिक्री गर्ने भन्ने कुनै टुंगो नै लागेको छैन । तत्काल सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री नगर्ने, समय लम्व्याउँदै गएर प्रिमियम मूल्यमा सेयर बिक्री गर्ने रणनीतिमा कम्पनी रहेको स्रोतले बतायो । यसकारण प्रिमियम मूल्य आयोजनाले लगानीको स्रोत व्यवस्थापन अन्तरगत सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरेर आउने सेयरपँुजीलाई पनि समावेश गरेको छ । तर यतिबेला कम्पनी आयोजना निर्माण सम्पन्न भईसकेपछि मात्र सेयर निश्काशन गर्ने, प्रिमियम मूल्यमा सेयर निश्काशन गर्ने र सर्वसाधारण लगानीकर्ताबाट प्रिमियमबाफत अतिरिक्त ३ अर्ब रुपैयाँ उठाउने तयारीमा जुटेको छ । तत्काल सेयर जारी नगर्दा आयोजनामा दोलखावासीबाट १ अर्ब रुपैयाँ र सर्वसाधारणबाट डेढ अर्ब रुपैयाँ गरी साढे २ अर्ब रुपैयाँ कमी हुन्छ । यसको लागि आयोजनाले अल्पकालिन ऋण लिएर निर्माण सम्पन्न गर्ने र सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरेर रकम प्राप्त भएपछि ऋण तिर्ने रणनीतिमा छ । ऋण लिदा बढीमा १० प्रतिशत व्याज तिर्नु पर्ने, जलविद्यत उत्पादन थाल्ने वित्तीकै कम्पनी कम्पनीले कम्तिमा १६ प्रतिशत नाफामा जाने कम्पनीको वित्तीय विश्लेषण छ । सेयर पुँजी संकलन गर्नुभन्दा बैंकबाट कर्जा लिँदा कम्पनीलाई कम्तिमा ६ प्रतिशत बढी लाभ हुनेछ । साढे २ अर्ब रुपैयाँमा नाफा र व्याजबीचको ६ प्रतिशत अन्तरलाभले वार्षिक कम्पनीलाई वार्षिक १५ करोड प्रत्यक्ष फाइदा हुन्छ । सेयर निश्काशन ३ वर्ष पछाडि धकल्दा व्याज मार्जिनबाट कम्पनीलाई ५० करोड रुपैयाँ फाइदा हुन्छ । त्यसबाहेक सर्वसाधारणलाई जारी गर्न प्रस्तावित डेढ अर्बको सेयरमा प्रिमियममा बिक्री गर्दा तीन अर्ब प्रिमियम संकलन गर्न सकिने विश्लेषण गरिएको छ । ‘चिलिमेले जस्तै प्रतिकित्तामा दुई सय रुपैयाँ प्रिमियम थपेर तीन सयमा बेच्च सकियो भने तीन अर्ब रुपैयाँ स्वतः आम्दानी हुन्छ’ कम्पनीको आन्तरिक विश्लेषण सुनाउँदै स्रोतले भयो । यसबाट प्रत्यक्ष लाभ हुनेछ उक्त कम्पनीको सेयर हात पारिसकेका लगानीकर्तालाई । ‘सर्वसाधारणले माथिल्लो तामाकोशीको सेयर प्रतिकित्ता सय रुपैयाँका दरमा पाउने टर्दे गएको छ’ स्रोतले भन्यो–‘कम्पनीको सेयर हात पारिसकेका अपर तामाकोशीको व्यवस्थापन, विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी, ऋण दिएर सेयर हात पारिसकेका कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, टेलिकम, बीमा समितिका कर्मचारीहरु एउटै कित्तामा उभिईसकेका छन् ।’ कर्मचारी संचयकोषका कर्मचारीले प्रतिकर्मचारी ३३ सय कित्ता सेयर पाईसकेका छन् । नागरिक लगानी कोषका कर्मचारीले प्रतिकर्मचारी ३४ सय कित्तासम्म सेयर पाएका छन् । नेपाल टेलिकमका कर्मचारीले प्रतिकर्मचारी ३ सय कित्ता, बीमा संस्थानका कर्मचारीले प्रतिकर्मचारी १६ सय कित्ता र विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीले प्रतिकर्मचारी ४ सय कित्ताको हाराहारीमा तामाकोशीको सेयर हातपारि सकेका छन् । ‘हामीले पाँच वर्षसम्म सेयर बेच्न पाउने होइन, पाँच वर्षपछि सेयर सूचिकरण भयो भने पनि केही फरक पर्दैन’–नागरिक लगानी कोषका एक जना कर्मचारीले भन्छन्–‘सूचिकृत भएपछि चिलिमेको हाराहारीमा कारोबार भए पुगिगोनि ।’ यस्तो छ अस्त्र सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्न ढिलाई गर्ने र उनीहरुलाई प्रिमियम मूल्यमा सेयर किन्न बाध्य गराउने कम्पनीको निर्णयकर्ता र १०० रुपैयामा सेयर हात पारिसकेका सेयरधनीहरुले दोलखाबासीलाई हतियारको रुपमा प्रयोग गर्दैछन् । दोलखावासी भएको कारण प्रतिब्यक्ति ५० कित्ता र नागरिक लगानी कोषको कर्मचारी भएकै कारण प्रतिब्यक्ति ३४ सय कित्ता सेयर पाइने अन्ययपूर्ण नीति कम्पनीले लियो । यसले दोलखावासी असन्तुष्ट मात्र भएनन्, उनीहरुलाई ५० कित्ता मात्र सेयर दिने कम्पनीको पहिलो प्रयास नै विफल पारिदिए । आयोजनाले दोलखाबासी र ऋणदाता संस्था तथा आयोजना र प्राधिकरणका कर्मचारीको लागि एकै पटक आह्वान पत्र सार्वजनिक गर्दा दोलखाबासीले सेयर भरेनन् । थोरै सेयर पाउने भएपछि दोलखाबासी आयोजना सञ्चालनमा आएपछि मात्र सेयर लिने पक्षमा छन् । भूकम्प अघिसम्मको अवस्थामा पनि उनीहरु आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि सेयर किन्ने मनस्थितिमा थिए । भूकम्पपछि तत्काल दोलखाबासीलाई सेयर जारी गर्ने अवस्था छैन । भूकम्पको ठूलो असर दोलखा जिल्लामै प¥यो । उनीहरुका आफन्त मरेका छन् । घर भत्किएको छ । बस्तु भाउ मरेका छन् । सम्पत्ति पुरिएको छ । त्रिपालको बास छ । यस्तो अवस्थामा आयोजनाले सेयरमा लगानी गर भनेर जान सक्ने अवस्था छैन । आयोजना निर्माण सम्पन्न नभै दोलखावासीले सेयरमा लगानी गर्ने सम्भावना ज्यादै कम छ । दोलखाबासीको पीडा र चाहानालाई समेट्ने नाममा कम्पनीले सर्वसाधारणमा सेयर निश्काशन प्रक्रिया अगाडि नबढाउने भएको छ । यही वहानामा सेयर निश्काशन ढिला गर्ने र प्रिमियममा सेयर जारी गर्ने रणनीतिमा आयोजनाका सञ्चालकहरु देखिएका छन् ।
