बजेट खर्चमा केन्दीय निकायहरु नै बाधक, ल हेर्नुहोस सरकारका गोप्य दस्तावेजहरु
काठमाडौं, २२ असार । सरकारका तल्लो निकाय र कार्यालयहरुको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर भएकोले विकास बजेट खर्च भएन भन्ने सरकारी अधिकारीको दाबी गलत रहेको प्रमाणित भएको छ । तल्लो निकायको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर वा बलिया भएपनि समयमै बजेट खर्च हुन नसक्नुको प्रमुख कारण सम्बन्धित मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरु रहेको प्रमाण फेला परेको छ । मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरुले असारको दोस्रो सातासम्ममा पनि आफू मातहत निकायलाई खर्च गर्ने अख्तियारी दिने गरेको प्रमाण फेला परेको हो । हामीलाई प्राप्त प्रमाण अनुसार गत पुस यता मात्रै खर्चको अख्तियारी दिने गरिएको देखिएको छ । अहिलेको कानुनी ब्यवस्था अनुसार बजेट सार्वजनिक भएपछि अर्थसचिवले सबै मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायका सचिवलाई सो मन्त्रालय र निकाय अन्तरगतको बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी दिनुपर्ने हुन्छ । अर्थको अख्तियारी प्राप्त भएपछि सवै मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरुले आफू मातहतका कार्यालयहरुलाई खर्चको अख्तियारी दिनु पर्ने हुन्छ । मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायले आफू मातहतका कार्यालयहरुलाई खर्चको अख्तियारी निकै ढिलो दिने गरेका हुन् । केन्द्रवाट बजेट खर्चको अख्तियारी ढिलो आउदा तल्लो तहका कार्यालयहरुले समयमै बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्था आएको हो । अर्थमन्त्रालयले भने गत साउन १ गते नै सवै मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी दिएको थियो । आफूहरुले साउनको पहिलो दिन नै बजेट खर्चको अख्तियारी पाएपनि सम्बन्धित मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरुले आफू मातहत कार्यालयहरुमा यति ढिलो अख्तियारी दिने गरेका छन् । ढिलो अख्तियारी दिएका केहि नमुनाहरु । दैलेख जिल्ला विकास समितिलाई स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागले पुस २० गते खर्चको अख्तियारी पठाएको पत्र । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सडक विभागलाई माघ १० मा पठाएको अख्तियारी पत्र । धादिङ जिल्ला विकास समितिले जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलाई पुस ४ गते दिएको बजेट खर्चको अख्तियारी पत्र । bikashnews.com bikashnews.com bikashnews.com bikashnews.com bikahsnews.com bikashnews.com bikashnews.com bikashnews.com bikashnews.com
मध्य असारमा सडक निर्माण अघि बढाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन
काठमाडौँ, २० असार । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले राजधानीका विभिन्न स्थानमा मर्मतको नाममा सडक खनेर पुनःनिर्माण नगरिएकामा आपत्ति प्रकट गर्दै तत्काल पुनःनिर्माण गर्न सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले पाइप जडान गर्ने नाममा सडक खनेर त्यत्तिकै छाडेकाले राजधानीका विभिन्न स्थानमा आवतजावतसमेत समस्या पैदा भएको भन्दै तत्काल समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएको हो । असारमा विकास बजेट खर्च गरे राज्यकोषको दोहन तथा गुणस्तरहिन काम भैरहेको आरोप लागिरहेका बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने उपत्यका भित्रका सडकहरुको निरिक्षण गर्दै तत्काल काम सक्न निर्देशन दिएको हो । सिनामङ्गल–बत्तीसपुतली–डिल्लीबजार–रत्नपार्क सडकखण्ड लामो समयदेखि निर्माणको क्रममा रहँदा सो क्षेत्रका बासिन्दालाई आवतजावत गर्न कठिन भएको भन्दै प्रम कार्यालयले सो सडकमा अधिकांश ठाउँमा खानेपानीको पाइप र ढलको कार्य सम्पन्न भएको भएता पनि सडक कालोपत्रे गर्ने कार्यमा ढिलाइ भएको भन्दै तत्काल काम पूरा गर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले काठमाडौँ उपत्यकामा भइरहेको सडक विस्तारको अनुगमनको क्रममा सो क्षेत्रमा तत्काल निर्माण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिँदै जनतालाई अप्ठ्यारोमा नपार्नसमेत सचेत गराएको हो । वर्षाको समयमा सडक हिलाम्मे भई आवातजावतमा कठिनाइ भएको, विद्युत्, टेलिफोन र केबुलको खम्बा तत्काल सारी तार व्यवस्थापन गर्न र सडक निर्माणमा देखिएको समस्या समाधान गर्न आग्रह गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले जानकारी दिए । भूकम्पपश्चात सडक विस्तारको कार्य सुस्त भएको, राजधानीको मुख्य सडक वर्षाको समयमा हिलाम्मे भई सवारी तथा पैदल यात्रुको आवतजावतमा कठिन भएको, ढल, खानेपानीका पाइप, दूरसञ्चार, केबुल र विद्युत्को खम्बा तथा तार मर्मत, स्थानान्तरण र व्यवस्थित नगरेकोजस्ता गुनासो बढ्दै गएकाले अनुगमन गरिएको सचिव सुवेदीको भनाइ छ । बल्न छाडे सार्क सम्मेलनमा जोडिएका सडक बत्ति पनि अनुगमनका क्रममा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन(सार्क)को १८औं सम्मेलनको क्रममा निर्माण गरिएका सडक बत्ती बिग्रिएको पाइएको छ । सडक बत्ती मर्मतको लागि कुनै पहल नभएको तथा कतिपय बत्ती नबल्ने अवस्थामा रहेको भन्दै ती बत्तीको पनि तत्काल पुनःनिर्माण गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले काठमाडौँ महानगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएको छ । चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिएका अधिकांश सडक बत्ती नबल्ने तथा बिग्रिएको अवस्थामा रहेका छन् । सडकको बीच र छेउमा लगाइएका बगैँचाको उचित संरक्षण हुन नसक्दा फूल तथा विरुवा मर्दै गएको, पैदल यात्रुले जथाभावी बाटो काट्ने, विरुवा उखेल्ने, भाँच्ने गरेको पाइएको छ । माइतीघर मण्डला, माइतीघरदेखि तीनकुने–कोटेश्वरसम्मको सडकको बीच र छेउछाउमा लगाइएको फूल र विरुवा मर्ने क्रम बढेको, सडक पेटी मर्मत तथा निर्माण समयमै नहुँदा सडक पेटीमा जथाभावी निर्माण सामग्री थुपार्ने क्रम बढेको भेटिएको छ । यस्तै बाग्मती दोभानदेखि चाबहिलस्थित ओम हस्पिटलसम्मको धोवीखोलाको दायाँबायाँ कोरिडोर निर्माण प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन र बबरमहलस्थित धोवीखोला पुल छेउको डाइभर्न तत्काल निर्माण गर्ने ध्यानाकर्षण गराएको छ । यस्तै पुतलीसडकदेखि बागबजार हुँदै रत्नपार्कसम्मको सडकमा टेलिफोन र विद्युत्का तार व्यवस्थित गर्न तथा ढल र खानेपानीको पाइप बिछ्याउने कार्य तत्काल सम्पन्न गरी कालोपत्रेको कार्य सुरु गर्नेसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । अनुगमनको क्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उच्च अधिकारी, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, क्षेत्रीय सडक निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकमका उच्च अधिकारीको सहभागिता थियो । रासस
साउनमा बजेट पुसमा खर्चको अख्तियारी, विकास बजेट मध्ये ४७ प्रतिशत मात्र खर्च
काठमाडौं, १९ असार । यातायात व्यवस्था विभागले पुस २७ गते आफू मातहतको सवारी प्रशिक्षण केन्द्र समन्वय कार्यालय काठमाडौंलाई बजेटको अख्तियारी दिएको फेला परेको छ । मिनभवनमा कार्यालय रहेको विभागले टेकूमा कार्यालय रहेको केन्द्रलाई बजेट सार्वजनिक भएको ६ महिनापछि मात्रै खर्चको अख्तियारी दिएको हो । चालु आर्थिक बर्षमा अर्थले साउन १ गते नै अख्तियारी दिएको भएपनि विभागले त्यसको ६ महिनापछि खर्चको अख्तियारी दिएको हो । आफ्नो माथिल्लो निकायवाट खर्च गर्ने अख्तियारी नपाएसम्म कुनै पनि कार्यालयले बजेट खर्च गर्न पाउदैनन् । विभागले पुस २७ गते पत्रचार गर्दै केन्द्रलाई फर्निचर तथा फिक्चर्स र मेशिनरी औजार शिर्षकको १० लाख १० हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने अख्तियारी दिएको हो । सोही दिन नै विभागले सवारी परीक्षण केन्द्रलाई साधारण खर्च तर्फको २६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बजेट खर्चको अख्तियारी दिएको छ । विभागले अख्तियारी दिएको यस्तो बजेट नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको कार्यक्रम हो । पुस २८ गते विभागले पत्राचार गर्दै सो केन्द्रलाई थप ४५ लाख २८ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने अख्तियारी दिएको छ । जिल्ला विकास समितिहरुले आफू मातहतका कार्यालयहरुलाई खर्चको लागि विनियोजन भएको बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी पनि निकै ढिलो दिने गरेका छन् । जिल्ला विकास समिति (जिविस) धादिङले जिल्ला प्राविधिक कार्यालय धादिङलाई पुस ४ गते मात्रै बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी दिएको भेटिएको छ । जिविस धादिङले पुस ४ गते प्रमुख जिल्ला इन्जिनियरलाई पत्राचार गर्दै २ करोड ६६ लाख ५२ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गरेको पाइएको छ । जिविसले प्राविधिक कार्यालय अन्तरगतको राष्ट्रिय ग्रामीण यातायात सुदृढिकरण कार्यक्रमको लागि सो बजेट प्रदान गरेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । धादिङ जिविसले सोही जिल्लाको प्राविधिक कार्यालयलाई जग्गा खरिद गर्न १ लाख ५२ हजार रुपैयाँ, सार्वजनिक निर्माणको लागि २५ लाख रुपैयाँ र पूजीगत सुधार खर्च तर्फ २ करोड ४० लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको जानकारी पत्रमा दिइएको छ । यस्तो रकममध्ये पूजीगत सुधार खर्च तर्फको रकममा ६० लाख रुपैयाँ नेपाल सरकारवाट प्राप्त हुने र बाँकी १ करोड ८० लाख रुपैयाँ विश्व बैंक अन्तरगतको आइडिएवाट प्राप्त हुने पत्रमा उल्लेख छ । यस्तै सोही दिन जिविस धादिङले जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलाई नै साधारण खर्च तर्फको १३ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बजेट खर्चको अख्तियारी दिएको छ । समयमै बजेट खर्चको अख्तियारी नपाउदा अधिकांश कार्यालयहरुको बजेट खर्च ढिलो हुने र कम हुने प्रबृत्ति बढेको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ । निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय ओखलढुंगालाई पूजीगत तर्फको बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी पुस ३० गते मात्रै दिएको छ । आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई भबन निर्माण गर्नको लागि छुट्टयाइएको ८१ लाख ३९ हजार रुपैयाँ खर्चको अख्तियारी सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेको ६ महिनापछि मात्रै दिएको हो । मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरुले आफू मातहत कार्यालयहरुमा अख्तियारी ढिलो पठाउने गरेका कारण बजेट खर्च कम र ढिलो हुने गरेको प्रमाण हुन् यी । अर्थमन्त्रालयले चालु आर्थिक बर्षको साउन १ गते नै खर्चको अख्तियारी पठाएको भएपनि केही मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरुले पुसको अन्तिम दिनसम्म मात्रै पनि बजेट खर्चको अख्तियारी दिएको भेटिएको छ । सरकारी व्यवस्था अनुसार अर्थमन्त्रालयले बजेट सार्वजनिक गरेपछि सम्बन्धित मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरुमा खर्चको अख्तियारी दिनुपर्ने हुन्छ । अर्थको अख्तियारी पाएपछि मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरुले आफू मातहतका कार्यालयहरुमा खर्चको अख्तियारी दिनुपर्ने हुन्छ । मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरुको ढिलासुस्तीकै कारण बजेट कार्यान्वयन तथा खर्चको अवस्था दयनीय भएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार असार १६ गतेसम्ममा विकास बजेट (पूजीगत खर्च) जम्मा ४७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको लागि सरकारले विकास बजेट १ खर्ब १६ अर्ब ७५ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्टयाएकोमा सो अवधिसम्ममा ५४ अर्ब ८८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांकले देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन १४ दिन बाँकी भएपनि असार २५ गतेपछि चेक काट्न नपाइने सरकारी नियम भएकोले अब बजेट खर्च गर्ने समय एक साता मात्रै बाँकी छ । यो अवधिमा सरकारको बजेट उल्लेख्य रुपमा खर्च हुन सक्ने अबस्था नभएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
