भीड हुने सरकारी कार्यलय दैनिक १२ घण्टा खुल्ने

४ मंसिर । सर्वसाधारणको भीड लाग्ने सरकारी कार्यलयहरु अव दैनिक १२ घण्टा चल्ने भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने राहदानी, मालपोत, भूमिसुधार, नापी, कम्पनी रजिस्ट्रार, यातायात व्यवस्था, वैदेशिक रोजगार, श्रम, विद्युत् तथा खानेपानीसहितका कार्यालयबाट बिहान ६ देखि बेलुका ६ बजेसम्म सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । केही समयअघि मात्र प्रशासनिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारसमक्ष जनताले प्रत्यक्ष सेवा पाउने सरकारी कार्यालयहरू दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको थियो । सोही सुझावअनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । यसअघि नै राहदानी विभाग र वैदेशिक रोजगार कार्यालय दुई सिफ्टमा सञ्चालनमा आइसकेका छन् । जनका प्रत्यक्ष सेवासँग जोडिएका सरकारी कार्यालय १०–५ बजेसम्म सञ्चालन हुँदा टाढाटाढाबाट आएका सेवाग्राही समस्यामा पर्ने र काम पनि ढिलो हुने भएकाले सरकारले दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्न लागेको हो । सरकारी कार्यालय दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयले मंसिर मसान्तसम्ममा सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने र त्यससम्बन्धी गृहकार्य पूरा भएपछि सेवा आरम्भ हुने सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा। मीनेन्द्र रिजालले जानकारी दिए । बैठकले राष्ट्रिय गानका रचयिता व्याकुल माइलालाई आजीवन मासिक २५ हजार रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । हालै मात्र व्याकुल माइला आर्थिक संकटमा परेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । उनी कानुन व्यवसायी र गीतकार पनि हुन् । यसैगरी, सरकारले न्याय सेवाका तीनजना अधिकृतलाई विशिष्ट श्रेणी ९सचिव० मा बढुवा गरी पदस्थापना गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । यसरी बढुवा हुनेहरुमा रञ्जनकृष्ण अर्याल, राजेन्द्र सुवेदी र बद्रीप्रसाद गौतम छन् । यसअघि सचिव बढुवा सिफारिसमा उनीहरू सिफारिसमा परे पनि बढुवा हुन सकेका थिएनन् । बैठकले भर्खरै सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलनको आयोजक समितिलाई १० लाख रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ । सरकारले दाइजोको नाममा जिउँदै जलाइएका रिहानारोश धपाली र चन्द्राचन्दन सलवानीलाई राहतस्वरुप एक÷एक लाख प्रदान गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । यस्तै, बैठकले सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको अध्यक्षमा मोहन चौधरीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कहाँ गयो ८ अर्बको चाँदी ?

आन्तरिक खपद भएको छैनः ब्यवसायी, यसमा केहि गडबडी छः प्रहरी[divider] विकासन्यून/काठमाडौं । ४ मंसिर । नेपालमा सुनभन्दा निकै गुणा बढी रकमको चाँदी आयात हुन थालेको छ । लगानीको आकर्षक साधन नमानिएको र सौदर्यको लागि लगाइने गहनामा पनि कम प्रयोग हुने धातुको आयात किन यति धेरै भैरहेको छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको तीन महिना (साउन, भदौ र असोज)मा ८ अर्ब ३७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बराबरको चाँदी आयात भएको छ । जवकि यहि अवधिमा चाँदीभन्दा निकै गुणा महंगो हुने सुनको आयात जम्मा ६३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बराबरको छ । तीन महिनामा भएको चाँदीको आयात अघिल्लो वर्षको यहि अवधिको तुलनामा २ सय २२ प्रतिशतभन्दा बढी हो । नेपालमा चाँदीको बढी प्रयोग हस्तकलाका सामाग्री, भाँडाकुडा र केहि मात्रामा गरगहना बनाउन हुने गरेको छ । भाँडाकुडा र गरगहना बनाउनको लागि यति ठूलो मात्रामा चाँदीको आयात बढ्नु पर्ने थिएन । हस्तकलाको सामाग्रीको निर्यात निकै बढेको भएपनि चाँदीको आयातलाई केहि स्वभाविक मान्न सकिने सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार तीन महिनाको अवधिमा चीन तर्फ १६ लाख मूल्य बराबरका चाँदीका गहना निर्यात भएका छन् । यस्तै अन्य मुलुकतर्फ २ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरका गहना मात्रै निर्यात भएका छन् । यही अवधिमा भारततर्फ ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको हस्तकलाका सामाग्री निर्यात भएको तथ्यांकले देखाउछ । आयात र निर्यातको अनुपात हेर्दा चाँदी विचमा कतै हराएको प्रष्ट हुन्छ । चाँदीको अस्वभाविक आयातप्रति ब्यवसायी र प्रहरीले पनि चासो देखाएका छन् । नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघका पूर्व अध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले चादीको यति धेरै आयातले आफूहरु पनि आश्चर्यमा परेको बताए । ‘चाँदीको आन्तरिक माग यति धेरै छैन,’– शाक्यले भने– किन यति धेरै आयात भैरहेको छ भनेर हामी पनि आश्चर्यचकित छौं । अबैध रुपमा आएको सुन भारतीय बजारमा जाने गरेको भएपनि चाँदी भारत जान सक्ने अवस्था कम भएको उनको भनाइ छ । मूल्यको कारण नेपालवाट भारतमा चाँदी जान सक्ने अवस्था कम भएको शाक्यले जानकारी दिए । उनले आजको बजार मूल्य अनुसार भारतमा १ केजी चाँदीको मूल्य ५६ हजार नेपाली रुपैयाँ पर्ने बताए । जवकि आज नेपालमा १ केजी चाँदी खरिद गर्नको लागि ६० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । नेपालमा भन्दा भारतमा प्रतिकेजी ४ हजार रुपैयाँ सस्तो पर्ने हुदा नेपालवाट भारतमा चाँदीको तस्करी हुने सम्भावना कम भएको उनले बताए । तर केहि सीमावर्ती क्षेत्रहरुमा भने भारतीय रुपैयाँको अभावको कारण चाँदीमा कारोवार हुन थालेको संकेत मिलेको उनको भनाइ छ । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा प्रमुख तथा नेपाल प्रहरीका एसएसपी पुस्कर कार्की पनि चाँदीको दुरुपयोग भएको आशंका गर्छन् । ‘सवै तथ्यांक त मैले पनि हेरेको छैन,’ कार्कीले भने– तर चाँदीमा केहि गडबडी छ भन्ने सुचना पाएकोले हामी गम्भिर र सुक्ष्म रुपमा अनुसन्धान गरिरहेका छौं । नेपाल प्रहरीले शंका गरे पनि र ब्यवसायीले प्रश्न गरेपनि कुन प्रयोजनमा यति धेरै चाँदी कहाँ प्रयोग भैरहेको छ भन्ने अझै खुल्न सकेको छैन ।

सेज भवन उद्घाटनमै सीमित हुने उद्योगी–व्यवसायीको ठोकुवा

३ मंसिर । चर्चामा आएको १४ वर्षपछि रुपन्देहीको बगाह गाविसमा निर्माण गरिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को उद्घाटन गरिएको छ । करिब ५४ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण भएको सो सेजको उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतम र उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले मंगलबार उद्घाटन गरेका हुन् । सो सेज भवन ५२ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । तर सेज सञ्चालनका लागि आवश्यक ऐन निर्माण नभई भवन उद्घाटन भएकोमा उद्योगी व्यवसायीहरू सन्तुष्ट छैनन् । कतिपय व्यवसायीहरूले विद्युत, पानी जस्ता पूर्वाधारसमेत नभएको ठाउँमा सेज उद्घाटन गरे पनि तत्काल कुनै उद्योग नआउने बताएका छन् । सेजमा ६८ ओटा उद्योग स्थापना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । सेज उद्घाटनलाई मन्त्रीहरूले प्रचारको माध्यम बनाएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । किनभने सम्पूर्ण पूर्वाधारहरू निर्माण भइसकेपछि मात्र उद्घाटन गरिनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । भैरहवासँग जोडिएको बगाहा गाविसको ५२ बिघा क्षेत्रफलमा १४ वर्षअघि सेजको निर्माण प्रक्रिया थालिएको थियो । तर, ऐनको अभावमा यो सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । जहाँ ‘वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट’, पेट्रोल पम्प, धर्मकाँटा, पार्किङ, आकाशेपानी बग्ने ढल अझै निर्माण प्रक्रियामा रहेको छ । कार्यक्रममा उपस्थित उद्योगी व्यवसायीहरू तत्काल ऐन बन्ने अवस्था नभएको जनाउँदै सेज उद्घाटनमै सीमित हुने बताएका छन् । उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी भएका र बोल्ने अधिकांश उद्योगी व्यवसायीले ऐन अभावमा सेजमा तत्काल कुनै उद्योग नआउने बताएपछि मन्त्रीद्वय निराश बनेका थिए । उद्योग वाणिज्य संघ सिद्धार्थनगरका अध्यक्ष विष्णु शर्मा, बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष महेशमान सिंहलगायतले औद्योगिक वातावरण निर्माण नगरेसम्म उद्योगी व्यवसायीहरूले लगानी गर्न नसक्ने बताएका थिए । सेजको उद्घाटन गर्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री गौतमले राजनीतिक परिवर्तनसँगै अब देशले आर्थिक प्रगतिका लागि अगाडि बढ्ने समय आएको बताउँदै देशको आर्थिक विकासका लागि सेज सञ्चालन महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले सरकार लगानीमैत्री वातावरणको निर्माणमा केन्द्रित रहेको बताउँदै सेज सञ्चालनका लागि आवश्यक ऐन निर्माणका लागि आवश्यक पहल गर्ने बताए । तर कहिलेसम्म ऐन बनिसक्छ भन्ने कुरा भने उनले जानकारी गराएनन् । सेज उद्घाटन गर्नुअघि उद्योगमन्त्री बस्नेतले जतासुकै हरेक जिल्लामा एक एकवटा सेज भवन सञ्चालन गर्ने बताएका थिए ।