यसरी ब्युझिँयो पाँच खालसम्म ग्यास ल्याउने पञ्चायतकालिन योजना
काठमाडौं, ३० कात्तिक । काभ्रेको पाँचखाललाई नेपाल र चीनका लागि व्यापारिक केन्द्रका रुपमा स्थापित गर्ने पञ्चायतकालिन योजना पुनः ब्युझिँएको छ । भारतले लगाएको अघोषित नाका बन्दीलाई छिचोल्न सरकारले चीनसँगको व्यापारिक सम्बन्धलाई नयाँ उचाईमा पुर्याउने प्रयास थालेसँगै पाँचखाल योजना पुनः अघि सारिएको हो । पाँचखालमा नेपाल र चीनको भन्सार कार्यालय खोल्ने र ग्यासका बुलेट सिधै ल्याउने तयारीमा नेपाल र चीनका अधिकारीहरुबिच छलफल सुरु भएको हो । चीनका लागि नेपाली राजदुत डा. महेश मास्केले उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनसँगको भेटमा पाँचखाललाई केन्द्र बनाएर चीनले ग्यासका बुलेट पठाउन सकिने बताएको जानकारी आइतबार दिएका थिए । उपराष्ट्रपतिसँगको भेटमा राजदुत डा. मास्केले ग्यास बाहेकका अन्य समान भने केरुङ नाकाबाटै ल्याउनु पर्ने चिनियाँ धारणा समेत सुनाएका थिए । चीनले किन रोज्य केरुङ नाका ? चीनियाँ मामला जानकार श्रोतहरुका अनुसार दुई वटा कारणले चीनका लागि तातोपानी नाका टाउको दुखाईको बिषय बन्दै आएको थियो । त्यस २०७२ साल बैशाख १२ गतेको भूकम्पले नयाँ कारण थपिदिएको छ । तातोपानी नाका रक्त चन्दन र सुन तस्करीका लागि बदनाम नाका हो । त्यसो त अन्य समानहरुको चोरु पैठारीका लागि पनि यो नाकाले बदनामी कमाउँदै आएको थियो । जुन चीनियाँ पक्षका लागि चुनौतीका रुपमा खडा थियो । त्यस्तै अर्काे महत्वपुर्ण कारण भनेको तिब्बति सरणार्थीको उल्झन नै हो । स्वतन्त्र तिब्बतका पक्षमा हुने गतिबिधिहरुका लागि यो नाका आसपासको नेपाली भूमिको अधिक प्रयोग भैरहेको चिनियाँ बिश्लेषण चिनियाँ पक्षले गरेको छ । एक चीन निती विरुद्ध हुने गतिबिधी रोक्न चीनले यो नाकाको विकल्प खोज्ने तयारी गरेको लामो समय भैसकेको थियो । अर्काे महत्वपुर्ण कारण भनेको बैशाख १२ गतेको भूकम्पका कारण चीन तर्फको सडक समेत अवरुद्ध भएको छ भने चीनले आफ्नो तर्फको ठुलो बस्ती अन्यत्रै स्थानान्तरण गरिरहेको छ र केहि सारिसकेको पनि छ । अब चीनले एउटै तिरबाट तीनवटा शिकार गर्न खोजेको बिश्लेषकहरु बताउँछन् । पहिलो भनेको रक्तचन्दन र सुन तस्करीको बदनामी रोक्ने, दोश्रो भनेको फ्रि तिब्बतका पक्षमा हुने अवाञ्छित गतिबिधि निस्तेज पाने अनि तेश्रो कारण भनेको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त पुर्वाधार तथा जोखिममा परेको मानव बस्तीलाई सुरक्षित स्थान सार्ने । के हो पाँचखाल बुलेट योजना ? पाँचखालमा चीनबाट इन्धन ल्याएर भण्डार गर्ने योजना पञ्चायतकालमै बनेको हो । पञ्चायतकालमा तत्कालिन राजा बिरेन्द्र र प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहले तातोपानी नाका हुँदै चीनबाट ग्यास, डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल लगायतका इन्धन ल्याउने र काभ्रेको पाँचखालमा भण्डारण गर्ने योजना अघि बढाएका थिए । तर यो योजना मन्त्री परिषदबाट पास हुन नपाउँदै पञ्चायत ढलेको र बहुदलिय व्यवस्था आउना साथ त्यस्तो प्रस्ताव आफैं थन्किएको थियो । हाल पुनः चीनबाट ग्यासका बुलेट सिधै पाँच खालसम्म ल्याउने र त्यहाँ भण्डारण गर्ने योजना अघि सारिएको हो । राजनीतिक विश्लेषक तथा नेपाल चीन सम्बन्धमा चासो राख्ने डा. सुरेन्द्र केसीले चीनबाट ग्यास लगायतका इन्धन ल्याउने प्रयास सकारात्मक भएपनि त्यसको असफलताले दुष्परिणाम ल्याउने बताउँछन् । उनको बुझाईमा चीनबाट इन्धन ल्याउने योजना सफल भएमा नेपाल र नेपाली जनताका लागि सुखद दिन आउन सक्छन तर यदि त्यो योजना असफल बन्यो भने दुर्भाग्यपुर्ण दिन सुरु हुने छ । ‘योजना सफल हुने हो भने त्यो नेपाली जनताका लागि सौभाग्यको कुरा हो तर अहिले हल्ला मात्रै गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने हो भने त्यसले ठुलै दुस्परिणाम निम्त्याउने छ’ डा. केसीले भने । राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व सदस्य समेत रहेका अर्थविद डा. चन्द्रमणि अधिकारीले व्यापारिक दृष्टिकोणले चीनबाट ग्यास लगायतका इन्धन ल्याउने योजना राम्रो भएको बताए । ‘सडक र पुर्वाधारको कुरा सरकारले बुझद्छ, व्यापारिक दृष्टिकोणले चीनबाट ग्यास ल्याउने कुरा सकारात्मक छ’ डा. अधिकारीले भने । सरकारले पाँचखाललाई औद्योगीक क्षेत्र बनाउने निर्णय गरिसकेको छ ।
धेरै बैंकबाट ५० करोड भन्दा बढी ऋण लिनेहरु सहवित्तीय करणमा जानुपर्ने
काठमाडौं, २९ कात्तिक । दुई वा सो भन्दा बढी बैंकबाट ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी कर्जा लिने व्यक्ति वा कम्पनी सहवित्तीय करणमा जानुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आईतबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन जारी गर्दै बहु–बैकिङ सुविधा प्रयोग गरी ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी कर्जा उपभोग गर्दै आएका ऋणीहरुको कर्जा २०७३ असार मसान्तसम्म सहवित्तीय करण गर्न भनेको छ । ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीहरुको संख्या वृद्धि भएकाले उनीहरुको अनुगमन सरल बनाउन र बैंकिङ क्षेत्रको जोखिम कम गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो । एउटै व्यवसायीले दर्जनभन्दा बढी बैंकबाट कर्जा लिदा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको स्रोतले बतायो । ‘एउटा बैंकबाट ५ करोड कर्जा लिने, अर्को बैंकबाट ८ करोड कर्जा लिने, अर्को बैैंकबाट १५ करोड कर्जा लिने अभ्यास छ । एउटै ऋणीले १० वटा बैंकबाट कर्जा लिएको छ भने १० वटा बैंकले उक्त ऋणीलाई अनुगमन गरिरहेका हुन्छन्’ राष्ट्र बैंकमा अधिकारी भन्छन्–‘सहवित्तीय करणमा गएपछि जतिवटा बैंकले कर्जा लगानी गरे पनि सहवित्तीय करणको नेतृत्व लिने बैंकले मात्र ऋणीको अनुगमन गर्दा हुन्छ । राष्ट्र बैंकलाई पनि अनुगमन गर्न सजिलो हुन्छ ।’ साना ऋणी समस्यामा पर्दा भन्दा ठूला ऋणी समस्यमा पर्दा बैंक बढी जोखिममा पर्ने भएकाले ठूला ऋणीलाई नजिकबाट अनुगमन गर्नुपर्ने, उनीहरुको कारोबार, वित्तीय अवस्थाको विश्लेषण गर्नु पर्ने बैंकर्सहरु बताउँछन् । साथै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्राकृतिक प्रकोप लगायत आपतकालिन अवस्थामा सेवालाई निरन्तरता दिने आकस्मिक व्यवस्थापन संरचना तयार गरी राष्ट्र बैंकमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । ‘प्राकृतिक प्रकोप लगायतका घटनाहरुले वित्तीय प्रणालीको व्यवसायिक निरन्तरतामा पार्न सक्ने प्रतिकूल असरलाई न्यूनिकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २०७२ चैत मसान्तभित्र कन्टीजेन्सी म्यानेजमेन्ट फ्रेमवर्क (आकष्मिक व्यवस्थापन संरचना) तयार पारी लागू गर्नुपर्नेछ’–निर्देशनमा भनिएको छ । त्यस्तै, युवाहरुलाई कृषि कर्जामा प्रधान गरिने व्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७१ बमोजिम तोकिएका कृषि व्यवसायीलाई दिने कर्जाको सीमा ७ लाख रुपैयाँ बनाइएको छ । यस्तो छ निर्देशन पूर्ण पाठ । सहवित्तीय करणमा जानुपर्ने
नेपाल पछाडि फर्कदै, राजधानीमा दाउरा किन्नेको भीड
काठमाडौँ, २९ कात्तिक । दाउरा छोडेर मट्टितेल र ग्यासको प्रयोगमा अभ्यस्त भईसकेको नेपाली समाज फेरी दाउराको युगमा प्रवेश गरेको छ । मुलुकमा इन्धनको आपूर्तिमा देखिएको असहज अवस्थालाई मध्यनजर गरी सरकारले विकल्पका रुपमा दाउरा बिक्री गर्ने निर्णय गरेसँगै राजधानीमा दाउरा किन्ने सर्वसाधारणको भीड लागेको छ । वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको कात्तिक २४ गतेको निर्णयपछि ‘द टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल लिमिटेड ९टिसीएन०’ले ऊर्जाको सङ्कट टार्न सर्वसाधारणलाई आजबाट दाउरा बिक्री गर्न सुरु गरेको हो । ग्यासको अभावमा चुलोे बाल्न नपाएका काठमाडौँ उपत्यकावासीका लागि टिसीएनले आइतबार बिहान ८ बजेदेखि काठमाडौँको पिङ्गलास्थान र ललितपुरको बालकुमारीस्थित डिपोबाट दाउरा बिक्री सुरु गरेको छ । टिसीएनले हाल प्रतिपरिवारलाई एक क्विन्टल दाउरा प्रतिकिलो रु १५ का दरमा र होटल, संस्था वा निकायलाई कार्यालयको सिफारिसमा पाँच क्विन्टल परिमाणमा प्रतिकिलो रु १७ का दरले बिक्री सुरु गरिएको टिसीएनका महाप्रबन्धक वीरेन्द्रकुमार यादवले जानकारी दिए । दाउरा किन्ने उपभोक्ता नदोहोरियोस र सबैले समानरुपमा पाउन सकुन भनेर टिसीएन सजग रहेको बताउँदै उनले त्यसका लागि अनुगमनसमेत भइरहेको जानकारी दिए । उपत्यकामा दाउरा बिक्रीका लागि बाराबाट हाल एक लाख १० हजार किलो दाउरा ल्याइएको वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले जनाएको छ । पहिलो चरणमा बाराबाट २०० ट्रक दाउरा ल्याइएको छ । ती दाउरा बिक्री गरिसकेपछि नवलपरासीबाट थप दाउरा ल्याई बिक्री गरिने टिसिएनले जनाएको छ । खाना पकाउने ग्यासको चरम सङ्कट व्योहोरिरहेका उपत्यकाबासीको टिसीएनले दाउरा बिक्री गरेसँगै किन्न डिपोमा भीड देखिन्थ्यो । आर्यघाट डिपोले दाउराको परिमाणको आधारमा आज १५० जनालाई कुपनका आधारमा दाउरा बिक्री गरेको आर्यघाट डिपोका प्रमुख सुरेशप्रसाद रिजालले जानकारी दिए । दाउरा किन्नेको भीड बढेपछि डिपोले लाइनमा बसेका ५० जनालाई कुपन दिई भोलि मात्र दाउरा उपलब्ध गराउने जनाएको छ । मुढा ठूला भएकाले प्रतिव्यक्ति एक क्विन्टल दाउरा वितरण गर्न समस्या परेको र ग्यास पेट्रोलजस्तै नपाइने होकी भनेर सर्वसाधारणको भीड बढेको रिजालको भनाइ छ । मुलुकभरबाट दाउरा नियमित आइरहेकोले उपभोक्तलाई नआत्तिन उनले आग्रह गरे । आर्यघाट डिपोको तुलनामा बालकुमारीस्थित डिपोमा करिब तीन गुना धेरै सर्वसाधारणलाई दाउरा बिक्री गरिएको छ । बालकुमारी डिपोमा आज ४०३ जनालाई दाउरा उपलब्ध गराईएको र लाइनमा लागेका बाँकी ३०० जनालाई भोलि उपलब्ध गराइने गरी कुपन वितरण गरिएको डिपो प्रमुख सुमनकुमार सिंहले जानकारी दिए । किनेका दाउराका मुढा घर लैजान र आगो बाल्न गाह्रो भएको सर्वसाधारणले गुनासो गरेका छन् । डिपो स्थलमा मुढा चिर्ने केही व्यक्ति भएपनि डिपोको काठ मिलमा चिर्न पाउनुपर्ने उपभोक्ताले माग गरेका थिए । दाउरा चिर्ने व्यक्तिले प्रतिकिलो तीन रुपैयाँका दरले दाउरा चिरिरहेका छन् । दाउरा लिन बिहानैदेखि लाइनमा बसेका जोरपाटीका केशराम थापा दाउरा पाएपछि चुलो बल्ने आसमा खुशी देखिन्थे । तर उनले सिँगै मुढा घर लैजान गाह्रो हुने बताउँदै सरकारले मुढा चिर्ने व्यवस्था गरिदिए राम्रो हुने बताए । टिम्बरले वन व्यस्थापनबाट प्राप्त हुने काठ दाउरा व्यवस्थितरुपले चिरानसमेत गरी सरकारका तर्फबाट सर्वसाधारण, दैवीप्रकोप पीडित परिवारलगायतलाई सहुलियत मूल्य ५ रुपैयाँमा र व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रतिकिलो १७ रुपैयाँमा आपूर्तिको काम गर्दै आएको छ । रासस
