५० लाख टीभी करको दायरा बाहिर, डिजिटल टीभीकाे विशेषता गुणस्तरीय सेवा र लाभ दुबै पाइने
काठमाडौं । अनामनगरकी विमला थापामगरले आफ्नो टीभीमा ३ हजार खर्च गरेर सेटटप बक्स जोडेकी छन् । श्रीमान दिनभर काममा जाने र आफू गृहणी भएकाले घरमा टीभी हरेरै दिन बिताउने गरेकी थापाले डिजिटल टीभी अनिवार्य हुन्छ भनेर नै आफूले सेटटप बक्स जोडेको बताइन् । उनका अनुसार अहिले टीभी हेर्दा कुनै झ्र्यार झुर्र पनि छैन, जतिबेला पनि टीभी क्लियर आउने र मन लागेको च्यानल छानिछानी हेर्न पाउने उनको बताइन् । उनी जस्तै राजधानीका लाखौ टीभी हेर्ने दर्शकले डिजिटल टीभीको लागि अनिवार्य सेटटप बक्स राखेर आफ्नो टीभीलाई डिजिटलमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले बताए । प्रवक्ता ढकालका अनुसार गत बैशाख १५ गतेदेखि नै काठमाडौ ललितपुर पोखरा महानगरपालिका तथा विराटनगर र वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र सबै एनालग सिष्टमका टीभी डिजिटल भइसकेका छन् । यी क्षेत्रमा सञ्चालित टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूलाई अनिवार्य रूपमा डिजिटल सिग्नलमा रूपान्तरण गर्न बाध्यकारी नीति अबलम्बन गरिएको छ । जसका कारण यी क्षेत्रमा मात्रै २० औ लाख उपभोत्ता सबैले टीभी हेर्न अनिवार्य सेटटप बक्स राख्नुपर्ने भएको छ । अन्य उपमहानगरपालिका र नगरपालिका क्षेत्रभित्र २०७४ कार्तिक १५ गतेसम्म र बाँकी रहेका नेपालका सम्प्रर्ण भू–भागमा २०७५ बैशाख १५ गतेसम्म डिडिटलमा जानुपर्ने मापदण्ड सरकारले तोकेको छ । सरकारको यो बाध्यकारी निर्णयसँगै परम्परागत किसिमको न्यून गुणस्तरिय सेवा पाइरहेका ग्राहकहरूले अब डिजिटल सेवा पाउने भएका छन् । यति मात्रै हैन हाल करीब ५० लाख टीभी करको दायरा बाहिर छन् । यी सबैलाई करको दायरमा ल्याउन पनि सरकारले टीभी सिग्नललाई अनिवार्य डिजिटल गरेको हो । यसको मतलवल हरेक ग्राहकले हेर्ने टीभीमा डिजीटल सिग्नल जाने भएको छ । हाल एनालग नै सिग्नलबाट टीभी हेरिहरको भएपनि सरकारले कुनै पनि बेला कट गर्न सक्ने पनि ढकालको भनाइ छ । सरकारले ल्याएको डिजिटल टीभीको व्यवस्थाले सरकार, उपभोक्ता, व्यवसायीसहित सबैलाई लाभ गर्ने भएपनि यसलाई व्यवहारिक रुपमा पूर्ण लागू गर्न भने अझै सयम लाग्ने नेपाल केबुल टेलिभिजन महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण साहले बताए । उनका अनुसार अहिले करको दायराबाहिर रहेका टीभी पनि करको दायरमामा आउँछन् । व्यवसायीको व्यवसायको दायरामा पनि फराकिलो हुन्छ र ५० औ लाख टीभीले तिर्ने बार्षिक राजस्व पनि उल्लेख्य मात्रमा देखिने शाहको बुझाई छ । डिजिटल टीभीकाे विशेषाता गुणस्तरीय सेवा र लाभ दुबै पाइने डिजिटल टीभीकाे विशेषाता भनेकाे ग्राकहलाइ गुणस्तरीय सेवा र लाभ दुबै हाे । सरकार तथा व्यवासायीलाइ पनि लाभ हुनु हाे । हाल सबै केलव अपरेटर्स बार्षिक जम्मा १० करोड रुपैयाँ राजस्व तिर्ने गरेको छ । ६ वर्षदेखि डिजिटल टीभीको सेवा दिइरहेको डीस होम एक्लैले सबै कम्पनीले दिने भन्दा बढी राजस्व तिर्ने दाबी गरेको छ । बजार हिस्सा हेर्ने हो भने डिसहोमको जम्मा ३० प्रतिशत मात्रै रहेको छ । सरकारले तीनवटा महानगरपालिका र २ वटा नगरपालिकामा मात्रै अहिले यो डिजिटल टीभी अनिवार्य भनेपछि हामी त्यो भन्दा बाहिरका व्यवसायी पनि तयारी अवस्थामै छौं, साहले भने । सरकारले नेपालमा एनालग प्रणालीलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरिसक्ने गरी राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ मा व्यवस्था गरिसकेको छ । सोही व्यवस्था अन्तर्गत तोकिएका क्षेत्रहरूमा एनालग सिग्नल पूर्ण रूपमा प्रतिबिन्धत र गैरकानुनी हुने उल्लेख छ । यो सँगै परम्परागत प्रविधिमा टेलिभिजन सिग्नल हेरिरहेका दर्शकले गुणस्तरीय किसिमको डिजिटल सेवा पाउने भएका छन् भने सरकारको राजस्वमा समेत उल्लेख्य रकम वृद्धि हुने ढकालको बुझाइ छ । केबल अपरेटरहरूले भ्याट विल नदिने, ग्राहकसंख्या कम देखाउने र भारतीय डिटिएच मार्फत् सिग्नल डाउनलोड गरी वितरण गर्ने कार्य पनि टीभी डिजिटल भएपनि पूर्ण रूपमा रोकिनेछ । त्यसो त नेपालमा करिब ५० लाख दर्शकले परम्परागत किसिमको केबल मार्फत् टेलिभिजन हेरेको तथ्यांक पाइन्छ । अधिकांश कम्पनीले औषतमा मासिक तीन सय रूपैयाँको औषतमा ग्राहकबाट शुल्क लिएको पाइन्छ । यसरी यो तथ्यांक केलाउँदा एक महिनामा केबल टेलिभिजनको बजार डेढ अर्बको हुने देखिन्छ भने एक वर्षमा करिब १८ अर्बको कारोबार हुन्छ । यस अनुसार सरकारको राजस्व करिब २३ करोडको हाराहारिमा हुनुपर्ने देखिन्छ । तर सरकारी तथ्यांक हेर्दा अहिलेको राजस्व संकलन यसको तुलनामा न्यून देखिन्छ । यसले गर्दा केबल सेवा डिजिटलाईजेशनमा जाँदा ग्राहक र सरकारलाई फाइदा हुने देखिन्छ भने केबल व्यवसायीले पनि गुणस्तरीय सेवा दिन सक्नुका साथै कारोबार पारदर्शी हुने पनि उल्लेख छ । सरकार, व्यवसायी र ग्राहकलाइ पनि लाभ टीभी डिजिटलमा जाँदा सरकारले नियमित अनुगमन गर्न सक्ने, ग्राहक संख्या थाहा पाउने र राजस्वको दायरा बढ्छ । व्यवसायीको पनि व्यवसायको आकार बढ्छ । सरकारी नियम पालना गर्न सहज हुन्छ भने टीटभीका दर्शकले पनि सफा पिक्चर र गुणस्तरीय आवाजमा टीभी हेर्न पाउँछन् । ग्राहकले एचडी, एचडी प्लस, सुपर एचडी, अल्ट्रा एचडी, थ्रिडीजस्ता मल्टिपल हाइ ब्यान्डविथमा टीभी हेर्न पाउँछन । यस प्रविधिमा अनलाइन प्रयोगबाट टिभीबाटै म्यासेज आदान प्रदान, युट्यूव लगायतबाट अनलाइन च्यानल हेर्न, अनलाइन गेम्स, अनलाइन सपिङ लगायतका कार्य गर्न सक्ने भएकोले डिजिटल टीभी सस्तो पर्छ । मासिक पैसा भुत्तानीमा पनि एउटा घरमा कुनै ग्राहकले सिंगल टीभी हेर्दा कम्तिमा २९२ देखि ३ सय, ३५०, ५ सय हुँदै ९ सय रुपैयाँसम्मका प्याकेज लिन सक्छन् । एकभन्दा बढीले सेयर गरेको अवस्थामा टीभी हेर्न सस्तो र गुणस्तरीय सेवा पाइन्छ । यसका लागि बजारमा रहेका डीस होस, क्लियर टीभी, स्काई टीभी, सिम टीभीलगायतका सेवा प्रदायकको आआफ्नै प्याकेज रहेको छ । ग्राहकले जुनसुकै कम्पनीको पनि सेवा प्रयोग गर्न सक्छन् ।
१३६ गाउँका २५ सय परिवार भूकम्प पीडितलाई अन्तै सार्नु पर्ने
काठमाडौं । २०७२ बैशाख १२ गतेको महाभूकम्पका कारण बस्ती नै जोखिममा परेका १३६ गाउँका २५ सय परिवारलाई अन्तै सार्नुपर्ने देखिएको छ । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले तयार पारेको बस्ती स्थानान्तरण सम्बन्धी अध्ययनले १७ जिल्लाका १३६ बस्तीबाट २५ सय परिवारलाई नयाँ स्थानमा सार्नुपर्ने देखाएको हो । ‘खानी बिभाग र हाम्रो पटक पटकको अध्ययनले २५ सय परिवारलाई नयाँ स्थानमा सार्नै पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ, यो रिपोर्ट प्राधिकरणको कार्यकारी समितिमा पुगिसकेको छ, त्यहाँबाट पास भएपछि कार्यान्वयनमा जान्छौं’, राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख नापी अधिकृत कमल घिमिरेले विकासन्युजसँग भने । घिमिरेका अनुसार प्राधिकरणले नयाँ स्थानमा बसोबासका लागि प्रति परिवार न्युनतम २ आना पाँच पैसा देखि अधिकतम १० आनासम्म जमिन उपलब्ध गराउने भनेको छ । नागरिकले आफैं घडेरी खरिद गर्ने भनेको अवस्थामा निजी आवास निर्माणका लागि उपलब्ध गराउने ३ लाखसँगै थप २ लाख रुपैंयाँ उपलब्ध गराउनेछ । गोरखाको लाप्राकका ५७२ परिवार, गोरखाकै करौजाको ३०० परिवार, रसुवाको गोगनेका २०० परिवारलाई सार्ने पर्ने देखिएको उनले बताए । घिमिरेका अनुसार २० परिवार भन्दा बढिलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने ५० वटा गाउँ छन भने १० देखि २० परिवारलाई सार्नै पर्ने देखिएका २० वटा बस्ती रहेका छन् । त्यस्तै, १० भन्दा कम परिवारलाई सार्नै पर्ने देखिएका बस्तीहरुको संख्या ६६ वटा रहेको छ । गोरखाको लाप्राकबाट विस्थापित बनेका भूकम्प पीडितलाई भने गैर आवासिय नेपाली संघ(एनआरएन)ले गुप्सी पाखामा एकिकृत नमुना बस्तीको निर्माण गरिरहेको छ ।
सेयर आपूर्ति बढ्दा मूल्य दोहोरो अंकले घट्यो, एक सातामा नै ३ अर्ब रुपैयाँको सेयर थपियो
काठमाडौं । आइतबार नेप्से परिसूचक १६ दशमलब ६३ अंकले घटेर १६२७ दशमलब २४ अंकमा झरेको छ । सो दिन ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर करोबार भएको छ । जुन रकम अघिल्लो कारोबार(बिहीबार) को तुलनामा ७ करोड रुपैयाँले बढी हो । बजारमा सेयर आपूर्ति वृद्धि हुनु तर निक्षेप तथा कर्जाको व्याजदर नघट्नुले बजारमा गिरावट आएको जानकारहरु बताउँछन् । सरकार परिवर्तन र तराईका क्षेत्रीय दलहरुको बढ्दो असन्तुष्टि पनि बजार घट्नुको कारण मानिएको छ । गत साता मात्र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अंकित मूल्यको सेयर सूचिकृत भएको छ । १४ वटा कम्पनीको हकप्रद सेयर, बोनस सेयर र साधारण सेयर गरी उक्त मात्रामा सेयर सूचिकृत भएको हो । सेयर आपूर्तिको क्रम बढ्दो रहेकोले मूल्यमा प्रेसर परेको बताईन्छ । बजार दोहोरो अंकले घट्दा पनि सेयर बजारमा दुई कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ । सो दिन एनबी इन्स्योरेन्स कम्पनी र बोटलर्स नेपाल(तराई) लिमिटेडको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ । आइतबार यी दुई कम्पनीको सेयर मूल्य क्रमशः १२१० र ६६४४ रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट, हिमालयन डिस्टीलरी र मेरो माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य क्रमशः ९.९७, ९.९७ र ९.९६ प्रतिशतले बढेको छ । सो दिन सबैभन्दा बढी जनता बैंक नेपालको सेयर मूल्य ६.२७ प्रतिशतले घटेको छ । बजारमा सबैभन्दा बढी नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर कारोबार भएको छ । एकैदिन कम्पनीको ४ करोड १५ लाख रुपैयाँ माथिको सेयर किनबेच भएको छ । सो दिन इन्स्योरेन्सको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १५२० रुपैयाँ रहेको छ । आइतबार कारोबार भएका दुई समूहको परिसूचक उकालो लागेका छन् भने बाँकी ६ समूहको परिसूचक ओरालो लागेका छन् । सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक १०४ अंकले ओरालो लागेको छ । त्यस्तै, होटल, हाइड्रोपावर, बैंकिङ र विकास बैंकको परिसूचक क्रमशः ४९, २२, १८ र १५ अंकले ओरालो लागेका छन् । उत्पादनमूलक र अन्य समूहको परिसूचक क्रमशः ५४ र ०.८७ अंकले उकालो लागेका छन् ।
