सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई दियो
काठमाडौं । सरकारले चर्चित जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई दिएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विशेष सम्बोधन गर्नुअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू बालुवाटारमा सामूहिक तस्बिर खिंचाउँदै बूढीगण्डकी आयोजनालाई इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्र्याक्ट विथ फाइनान्स (इपीसीएफ) मोडलमा निर्माण गर्ने गरी चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिने निर्णय गरिएको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कुमार कार्कीले बताए । ‘नेपालका लागि अति नै आवश्यक बुढीगण्डकी आयोजना इपीसीएफ मोडलमा बनाउन दिने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको छ’ मन्त्री काकीले भने । इपीसीएफ मोडल भन्नाले इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र लगानीको जिम्मा दिनु हो । यो मोडेलमा निर्माणकर्ता आफैंले लगानी जुटाउँछ । आयोजना निर्माणपछि यसको आयबाट नै थ्री गर्जेजलाई नेपाल सरकारले ऋण तिर्ने छ । यो आयोजनाको स्वीकृतिपछि उर्जा मन्त्रालयले चिनियाँ कम्पनीसँग यो विषयमा थप छलफल गर्ने भएको छ । त्यसै गरी आजैको बैठकले राष्ट्रिय समाचार समिति राससमा रिक्त महाप्रबन्धकमा पत्रकार ओपेन्द्र शर्मालाई नियुक्त गरेको छ । गत माघ ६ गतेदेखि सो पद रिक्त थियो । त्यस्तै निर्यात तथा प्रबद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकमा शरद्विक्रम राणालाई नियुक्त गरिएको छ । बैठकपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र मन्त्रीहरुले सामूहिक फोटो खिचेका छन् । सामूहिक फोटो खिच्नुको अर्थ दाहाल सरकारको यो अन्तिम बैठक हो ।
राजश्व संकलन ५.३३ प्रतिशतले बढ्यो, शिक्षा सेवा शुल्क र स्वास्थ्य सेवा करले लक्ष्य भेटेन
काठमाडौं । चालु आर्थिक बर्षको १० महिनामा राजश्व संकलन ५ दशमलब ३३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आन्तरिक राजश्व विभागले १० महिनामा १ खर्व ७९ अर्व २८ करोड ४७ लाख ८७ हजार राजश्व संकलन लक्ष्य पाएको थियो । विभागले सो अवधीमा जम्मा १ खर्व ८८ अर्व ८५ करोड ७६ लाख ८४ हजार रुपैंयाँ राजश्व संकलन गरेको हो । सो रकम लक्ष्य भन्दा ९ अर्ब ५७ करोड २८ लाख ९७ हजार बढि हो । विभागले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ वैशाख मसान्तसम्मको राजस्व संकलनमा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा भने २० प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । विभागले आयकर तर्फ १ खर्व १ अर्व ८१ करोड ७० लाख ३६ हजार, मूल्य अभिवृद्धि कर ४८ अर्व ३२ करोड २४ लाख ११ हजार र अन्तःशुल्क तर्फ ३७ अर्व २८ करोड ५७ लाख १६ हजार संकलन भएको छ । सो रकम लक्ष्यको तुलनामा आयकर तर्फ आयकर, वहालकर, व्याजकर गरी १०७ प्रतिशत, मूल्यअभिवृद्धि कर तर्फ १०१ प्रतिशत र अन्तशुल्क तर्फ १०८ प्रतिशत हो । शिक्षा सेवा शुल्क र स्वास्थ्य सेवा करले लक्ष्य भेटेन त्यसैगरी शिक्षा सेवा शुल्क र स्वास्थ्य सेवा कर क्रमशः ६४ करोड २८ लाख ४० हजार र ७८ करोड ९६ लाख ८१ हजार संकलन भएको छ । शिक्षा सेवा शुल्क तर्फ लक्ष्यको तुलनामा ९९ प्रतिशत र स्वास्थ्यसेवा कर तर्फ लक्ष्यको तुलनामा ८८ प्रतिशत संकलन भएको छ । गत वर्षको तुलनामा आयकर वृद्धिदर १५ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि कर वृद्धिदर २५ प्रतिशत, अन्तशुल्कको वृद्धिदर ३२ प्रतिशत, स्वास्थ्य सेवा कर वृद्धिदर २४ प्रतिशत र शिक्षा सेवा शुल्क वृद्धिदर ३२ प्रतिशत रहेको छ । विभागले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को वार्षिक लक्ष्य २ खर्व ३३ अर्व ६० करोड १५ लाख १७ हजार पाएको छ ।
विश्व बैंकले देखायो नेपाली अर्थतन्त्रका एक दर्जन चुनौती, सन २०३० अघि न्युन मध्यम आय असम्भव
काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक विकासमा सवालमा एक दर्जन चुनौतीको फेहरिस्ता सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै विश्व बैंकको सिनियर अर्थ विद दामिर कोसिकले नेपालको आर्थिक विकासमा एक दर्जन भन्दा बढि गम्भिर चुनौती रहेको बताएका हुन् । उनले भुपरिवेष्ठित अवस्थिती, अस्पष्ट आर्थिक नीति नियम तथा कानुन, युवा शक्तिको विदेश पलायनता, अनुपयुक्त विकास मोडल लगायतका चुनौती रहेको बताए । यस्ता छन विश्व बैंकले औल्याएका चुनौती विश्व बैंकको आर्थिक विकासका लागि नेपालको भौगोलिक अवस्थिती सबै भन्दा ठुलो चुनौतीका रुपमा रहेको बताएका छ । विश्व बैंकले तयार पारेको अध्ययन रिपोर्टका अनुसार कठिन भौगोलिक बनोटले नेपालको आर्थिक विकासलाई कहिल्यै सहज नबनाउने उल्लेख गरेको छ । बाह्य रुपमा भुपरिवेष्ठित र आन्तरिक रुपमै पनि बिविधतायुक्त कठिन भुगोलहरु नेपालको आर्थिक विकासमा प्राकृतिक अवरोधका रुपमा रहेको विश्व बैंकले बताएको छ । त्यस बाहेक भूकम्प, बाढि पहिरो लगायतका अनय प्राकृतिक प्रकोपहरु पनि नेपालको आर्थिक विकासका बाधक बनेको अध्ययन रिपोर्टमा भनिएको छ । भारतसँगको निर्भरताका कारण पनि नेपालको विकासमा समस्या उत्पन्न भएको विश्व बैंकको दावी छ । नेपालले आफ्ना हरेक सकारात्मक तथा नकारात्मक घट्ना तथा आर्थिक विकासका सवालमा भारतप्रति बढि नै उदार हुने गरेको अध्ययनमा भनिएको छ । एक दशक लामो सशस्त्र द्धन्द्ध, जातिय तथा क्षेत्रिय आन्दोलन र अस्थिर राजनीतिका कारण नेपालको आर्थिक विकास ओझेलमा परेको उसले दावी गरेको छ । त्यस बाहेक नेपालले अख्तियार गरेको अस्पष्ट आर्थिक नीतिले पनि आर्थिक विकासमा रोकावट ल्याएको बताइएको छ । लगानी मैत्री कानुनको अभाव सरकार फेरिएसँगै बदलिने प्राथमिकताले आर्थिक विकासको गति अवरुद्ध पारेको विश्व बैंकको ठहर छ । त्यस्तै, निरन्तरता रुपमा विदेशीएका युवा शक्तिले रेमिटेन्स पठाएको भएपनि आन्तरिक उत्पादन क्षमतामा भने ह्रास आएको बताइएको छ । नेपालले हालसम्म अख्तियार गरेको विकास मोडल नै अनुपयुक्त रहेको निष्कर्ष पनि विश्व बैंकले निकालेको छ । हाल जारी राजनीतिक तथा आर्थिक गतिबिधीले नेपालको तिब्र आर्थिक विकासमा सहयोग नपुग्ने ठोकुवा पनि गरिएको छ । अहिलेकै गतिमा काम गर्ने हो भने सन २०३० अघि नेपालले न्युन मध्यम आय भएको मुलुकका रुपमा आफुलाइई स्थापित गर्न नसक्ने पनि उसको निष्कर्ष छ ।
