१० दिनमा ३ खर्ब ३३ अर्बको निक्षेप सुरक्षण, एक वर्षमा ६२ अर्बले बढ्यो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको साउन १० गतेसम्म तीन खर्ब ३३ अर्बको निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षण भएको छ । उक्त अवधिमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा एक करोड ३५ लाख ७३ हजार निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षण भएको कोषका नायव महाप्रवन्धक विष्णुबाबु मिश्रले बताए । कोषले सो अवधिमा १८ करोड ७१ लाख निक्षेप सुरक्षण शुल्क संकलन भएको छ । कोषमा एक वर्षको अविधिमा ६२ अर्बले निक्षेप सुरक्षण बढेको छ । अघिल्लोे आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ३ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँको निक्षेप सुरक्षण भएकोमा गएको आवमा सो निक्षेप सुरक्षण बढेर कोषमा ३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ सुरक्षण भएको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा वित्तीय संस्थाको संख्या घटेपनि सुरक्षण रकम भने बढेको मिश्रले बताए । अघिल्लो आवको अन्त्यसम्म कोषमा निक्षेप सुरक्षण गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या एक सय ५० वटा रहेकोमा गएको वर्ष एक सय १५ मा सीमित भएको छ । अघिल्लो आवमा एक करोड ३६ लाख निक्षेपकर्ताको खातामा रहेको दुई लाखसम्मको रकम सुरक्षण गरिएकोमा हाल सो संख्या बढेर एक करोड ५३ लाख पुगेको छ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन २०७३ को दफा १९ मा कोषले प्रत्येक सुरक्षित सदस्य संस्थामा खोलिएका प्राकृतिक व्यक्तिको निक्षेप बैंक तथा वित्तीय संस्था डुबेमा प्रतिव्यक्ति प्रतिबैंक दुई लाख रुपैयाँ फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सुरक्षित निक्षेप रकमको मूल्यांकन गर्दा निक्षेप खातामा रहेको साँवा र सोमा आर्जित ब्याजसमेत गणना गरिने कोषका नायव महाप्रवन्धक विष्णुबाबु मिश्रले जानकारी दिए । कोषमा निक्षेप सुरक्षण गर्नेमा सबैभन्दा बढी ७९.६१ प्रतिशत हिस्सा वाणिज्य बैंकको छ । २८ वटा वाणिज्य बैंकले असारमसान्तसम्म एक करोड २१ लाख ४३ हजार दुई सय आठ निक्षेपकर्ताको तीन खर्ब चार अर्ब दुई करोड रुपैयाँ निक्षेप सुरक्षण गरेको छ । अघिल्लो आवमा ३० वटा वाणिज्य बैंकका एक करोड १ लाख ८६ लाख निक्षेपकर्ताको २ खर्ब ४४ अर्ब निक्षेप सुरक्षण भएको छ । यस्तै, ५३ विकास बैंकमा खाता खोल्ने २७ लाख ५३ हजार ६ सय २४ निक्षेपकर्ताको ६७ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ निक्षेप सुरक्षण गरिएको छ । यो रकम कुल निक्षेप रकमको १७.९८ प्रतिशत हो । अघिल्लो ७३ वटा वाणिज्य बैकले २४ लाख ५१ हजार खातावालाको ६० अर्ब १९ करोड निक्षेप सुरक्षण गरको छ । ३२ वित्त कम्पनीले हालसम्म तीन लाख ८३ हजार दुई सय ५७ निक्षेपकर्ताको नौ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ निक्षेप सुरक्षण गरेका छन् । यो रकम कुल निक्षेप रकमको साढे प्रतिशत हो । अघिल्लो वर्ष ४५ वटा वित्त कम्पनीले ६ लाख ३६ हजार निक्षेपकर्ताको १२ अर्ब ६८ करोड निक्षेप संकलन गरिएको मिश्रले जानकारी दिए ।साथै दुईवटा लघुवित्तका ३८ हजार सात सय २६ निक्षेपकर्ताका ७२ करोड ७१ लाख रुपैयाँ निक्षेप पनि सुरक्षण गरिएको छ । त्यसरी दुई वटा लघुवित्त बैंकले तीन लाख ३२ हजार खाताको २२ अर्ब ४१ करोड निक्षेप संकलन गरेको छ ।
माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरले लगानी जुटाउन अब डेढ महिना बाँकी, नसकेपछि म्याद थप्न प्रस्ताव
काठमाडौ । प्रवद्र्धक जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडले ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना बनाउन निर्धारित समयमा लगानी जुटाउन नसक्ने भएको छ । लगानी जुटाउन नसकेपछि उसले पुनःम्याद थप्न प्रस्ताव गरेको छ । जीएमआरले काबु बाहिरको परिस्थिती सिर्जना (फोर्समेजर) भएको जिकिर गर्दे लगानी बोर्डमा पुनःम्याद थप्न प्रस्ताव गरेको हो । बोर्डले उसको प्रस्तावको बारेमा निर्णय गरेको छैन् । जीएमआर र बोर्डबीच सन् २०१४ मा भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार आउदो असोज २ गते अर्थात सेप्टेम्बर १८ सम्म माथिल्लो कर्णालीका लागि लगानी जुटाउनु पर्ने उल्लेख छ । सरकारले वनको जग्गा उपलब्ध नगराएको र विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) भन्दा फरक ढंगले भारतको विद्युत नियमन आयोगले कार्यविधि ल्याएका कारण बिजुलीको बजार निश्चित गर्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानी जुटाउन नसकेको जिकिर जीएमआरले गरेको छ । जीएमआरले म्याद थपको प्रस्ताव गरेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) महाप्रसाद अधिकारीले बताए । पीडीएमा २ वर्षभित्रलगानी जुटाउने व्यवस्था भएपनि सोहीअनुसार २ वर्ष सकिएपछि सरकारले पुनः १ वर्ष म्याद थप गरिसकेको उनले जानकारी दिए । वनको जग्गा नपाएको र बिजुलीको बजार सुनिश्चितता नभएपछि लगानी जुटाउन नसकेको कारणसहित म्याद थपको प्रस्ताव ल्याएको अधिकारीले जानकारी दिए । जीएमआरले लगानी जुटाउने समयसीमा अब डेढ महिना केही दिन मात्र बाँकी छ । पछिल्लो समयमा वन मन्त्रालयले ल्याएको नयाँ कार्यविधिले जलविद्युत आयोजनालाई थप जटिलता थपिएको अधिकारीको भनाई छ । कार्यविधिमा १ रुख बराबर २५ वटा रुख रोप्नु पर्ने र ५ वर्षसम्म ती रुख हुर्काएर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने लगायतका अन्य जटिलता देखिएका छन् । सरकारले वनको समस्या समधाननगर्दा र पीटीए विपरित भारतले निर्देशिका बनाएपछि आयोजना अन्यौलमा परेको छ । यस्तै दर्ता नभएकाजग्गाको व्यवस्थापनका कठिनाइ देखिएको अधिकारी बताउछन् । यता लगानी बोर्डको बुधबार बसेको २७ औ वोर्ड बैठकले आयोजनालाई बन क्षेत्रको जग्गा हस्तान्तरणको निर्णय गरेको छ । यस्तै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई वन उपयोग सम्बन्धित कार्यविधि र पुर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन सम्बन्धित कार्यनीति परिमार्जन गर्न बोर्ड बैठकले वन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । “बनको समस्या हल गर्न पाए हामीले उसलाई केही भन्ने अवस्था रहने थियो” उनले भने “वनको कार्यविधिले गर्दा समस्या देखिएको छ । त्यसैले गर्दा उसले लगानी जुटाउन नसकेको भन्ने मौका छ ।” सुरुमा १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत तय गरेपनि आयोजनाको काममा भएको ढिलाइले लागत बढेर १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जीएमआरले नेपाललाई १२ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली अर्थात १०८ मेगावाट दिएपछि बाँकी रहेको ५ सय मेगावाट बिजुली बेच्न बंगलादेश सरकार र ३ सय मेगावाट बिजुली बिक्रीका लागि भारतको एनभीभीएन विद्युतव्यापार कम्पनीसंग समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेको छ । उसले भारतको हरियणा राज्यमा बिजुली बेच्ने बताएको छ । जीएमआरले आयोजना बनाउन बोलपत्र आब्हान गरी प्रस्तावको मूल्याँकन गरिरहेको छ । निजी जग्गा खरिदका लागि प्रतिरोपनी ८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ मुआब्जा निर्धारण गरी वितरणको तयारी भइरहेको छ । सरकारले आयोजनाका लागि जग्गाको हदवन्दी फुकुवा समेत गरेको छ । आयोजना प्रभावितका लागिपुर्नबास र पुर्नस्थापन (आरएपी) कार्यक्रम तयार भएको छ । आयोजनाबाट तल्लोतटीय क्षेत्रमा पार्ने प्रभावको बारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार भइसकेको र समितिले सोको समीक्षा गरिरहेको छ । जीएमआरले यसअघि पनि वनको स्वीकृती, आयोजनास्थलमा सुरक्षा र भारतको केन्द्रीय विद्युत नियमन आयोगले अन्तरदेशिय विद्युत व्यापार निर्देशिका नल्याएसम्म लगानी जुटन नसक्ने जानकारी गराइसकेको थियो । आयोजना बनाउन ७० प्रतिशत ऋण र बाँकी ३० प्रतिशत स्वपुँजी परिचालन हुने लगानी संरचना तयार गरिएको छ । गत असोजको पहिलो साता भित्र लगानी जुटाउने गरी सन् २०१४ सेप्टेम्बर १९ मा बोर्ड र जीएमआरबीच पीडीए भएको थियो । पीडीएमा सन २०१६ सेप्टेम्बर १९ सम्मलगानी जुटाउन नसके १ वर्षम्यादथप्न सक्ने व्यवस्थाअनुसार सो समय पनि गुज्रिदै छ । पीडीए अनुसार जीएमआरले आगामी सन् २०२१ को अन्त्यमा सम्पन्न गरी सन् २०४६ मा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । जीएमआरले आधादर्जन अन्तराष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने भने पनि हालसम्म उनीहरुबाट आशयपत्र लिने बाहेक ऋण सम्झौताको अवस्थामा पुगेको छैन् । आयोजनामा विश्व बैंक अन्र्तगतको अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी), एसियालीविकास बैंक (एडीबी) युरोपियनइन्भेष्टमेन्ट बैंक (ईआईबी), जापानअन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) जर्मन विकास बैंक (केएफडब्ल्यु) सीडीसीलगायत ९ बैंक तथावित्तीय संस्थाले लगानीकालागिआशयपत्रदिएका छन् । माथिल्लो कर्णालीमामा २७ प्रतिशत विद्युत् प्राधिकरण, १० प्रतिशत आइएफसी र ६३ प्रतिशत जीएमआरको स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना तयार गरिएको छ । १२ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा अर्थात १०८ मेगावाट बिजुली र २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयर दिने प्रस्ताव गरेपछि सन् २००८ मा उसले माथिल्लो कर्णाली पाएको हो । आयोजनाले सुर्खेत, दैलेख र आछम जिल्लालाई प्रभावित बनाउने छ । स्थानिय बासिन्दालाई वर्षभरी विद्युतआपूर्ति गर्न अर्को २ मेगावाटको सानो आयोजना निःशुल्क बनाइदिने छ ।
टेलिकमको मोवाइलबाटै मासिक ८३ लाखले चलाउँछन इन्टरनेट, डाटा प्रयोगकर्ता ३० प्रतिशत पुगे
काठमाडौं । नेपाल टेलिकम दूरसञ्चार क्षेत्रमै आक्रामक सेवा विस्तार गरिरहेको र सबैभन्दा बढी ग्राहक संख्या भएको कम्पनी हो । ९२ प्रतिशत सरकारी र ८ प्रतिशत मात्रै पब्लिकको सेयर रहेको यो कम्पनीले गत जेठसम्मा १ करोड ७४ लाख ४२ हजार ९२२ जना ग्राहक पुर्याइसकेको छ । यसमध्ये यो कम्पनीको जिएसएम मोवाइलका ग्राहक मात्रै एक करोड ५१ लाख रहेका छन् । यी प्रयोगकर्तामध्ये टेलिकमको डाटा (इन्टरनेट)प्रयोगकर्ताको हिस्सा ३० प्रतिशत पुगेको छ । टेलिकमले दिएको जानकारी अनुसार करिब ८३ लाख प्रयोगकर्ताले डाटा प्रयोग गर्ने गर्छन् । यी प्रयोगकर्तामध्ये सबैभन्दा बढी ग्राहक जिएसएम मोवाइलबाटै आउने गरेका छन् । यसको सिडिएमएका ग्राहक १५ लाख ९४ हजार र फिक्स फोनका ग्राहक ६ लाख ८१ हजार मात्रै रहेका छन् । ग्राहकको बढी आउने जिएसमएम मोवाइलकै प्रयोगकर्ता भएकोले पनि अन्यको हिस्सा डाटामा निकै न्युन छ । टेलिकमको फिक्स फोन प्रयोगकर्ता मात्रै ६ लाख रहेका छन् । यसबाट प्रयोग गर्ने एडिएसएल बाहेक सबै प्रयोगकर्ता जीएसएमबाटै आउने गरेको पनि टेलिकमले जानकारी दिएको छ । टेलिकममको फाइवर टु होमको प्रयोगकर्ता ज्यादै न्युन संख्यामा रहेका छन् । टेलिकमको डाटा प्रयोगकर्ता ३० प्रतिशत पुगे टेलिकमले गत पुस १७ बाट फोरजी सेवाको सुरुवात गरेपछि हाईस्पीड डाटा प्रयोगकर्ता बढेको टेलिकमकी प्रवन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले जानकारी दिएकी छन् । उनका अनुसार हाल फोरजीकै कारण दैनिक २७ हजार जीबी डाटा प्रयोग हुन थालेको छ । यस अघि फोरजी अगाडि दैनिक १६ हजार जीबी मोवाइल डाटा मात्रै देनिक रुपमा प्रयोग हुने गरेको थियो । टेलिकको डाटाको हिस्सा २०७१ को असारसम्ममा १७ प्रतिशत, २०७२ असारमा २३ प्रतिशत, २०७३ असारमा २७ प्रतिशत थियो भने हाल गत असारसम्ममा भने ३० प्रतिशत नाघेको पनि टेलिकमले जानकारी दिएको छ । टेलिकमको कुल बजार मध्ये ६१ प्रतिशतको हिस्सा रहेको छ । यो कम्पनीले गरेको आम्दानी पनि डाटामा उल्लेख्य रुपमा बढ्न थालेको उल्लेख छ । टेलिकममले चालू आबमा करिब आधा खर्ब (४९ अर्ब)को आर्थिक प्रगति गर्ने अपेच्छा गरेको छ । टेलिकमले गत वर्षमा ४४ अर्ब ६८ करोड आम्दानी गरेको थियो । फोरजीबाटै भिडियो कल टेलिकमले हाल डाटा मात्रै प्रयोग गर्ने सुविधा दिएको फोरजीसेवामा भ्वाइसको र भिडियोको सुविधा थप गर्ने भएको छ । टेलिकमले तीव्र गतिको मोवाइल इन्टरनेट फोरजीको सुविधा दिएपछि यसबाट भिडियो कल भने हुँदैन । यसबाट भिडियो कल गर्दा अटोमेटिक थ्रीजीको स्पीडमा जाने र भिडियो तथा भ्वाइस कल हुने गरेको छ । अब भने फोरजीकै स्पीड र सेवामा भ्वाइ तथा भिडियो कल, उच्च गतिको डाटा सेवा दिने भएको पनि टेलिकमले जानकारी दिएको छ । हाल काठमाडौं र पोखरामा मात्रै फोरवी सेवा दिइरहेको टेलिकमले अब देशैभर सेवा विस्तारको तयारी गरिरहेको छ । टेलिकमले २ जी मात्रै पुगेको स्थामा एकैपटक फोरजीको सेवा प्रयोग गर्ने सुविधा दिने भएको छ ।
