फोकस

अहिले काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नवराज अधिकारी । निवार्चनको तयारीका लागि काठमाडौं उपत्यकाका ट्राफिक प्रहरीहरु पनि विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा खटिएका छन् । सवारी साधन र यात्रुहरुको चापले अस्तव्यस्त हुने काठमाडौं उपत्यका निर्वाचनको बेला उल्लेख्य मात्रामा ट्राफिक प्रहरी नहुँदा ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिने आशंका अधिकांशको छ । जेनजी आन्दोलनपछि चुस्तदुरुस्त रुपमा ट्राफिक व्यवस्थापनलाई लयमा फर्काएका अधिकारीसँग हामीले पछिल्लो काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनको विषयमा कुराकानी गरेका छौं ।  जेनजी आन्दोलनलगत्तै काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती देखियो, अहिले के-कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ ?  जेनजी जनआन्दोलनले सबै प्रहरी कार्यालयहरू जलेर क्षत-विक्षत भएका थिए । हामीसँग प्रहरी पोशाक थिएन । कन्ट्रोल रुम ध्वस्त थिए । पाेशाक र उपकरणहरू नष्ट भएका थिए । ट्राफिक प्रहरी सडकमा नदेखिएको महसुस हुन थालेको थियो । तर, हाम्रो जिम्मेवारी जलेको थिएन । हाम्रो मिसन जलेको थिएन । आन्दोलनको ४/५ दिनमै सिभिल पोशाक र चप्पलमै भए पनि हामी चोक-चोकमा उभियौं । खरानीबाट उठेर सबैभन्दा छिटो पुनःस्थापित हुने संगठनमध्ये काठमाडौंको ट्राफिक प्रहरी नै पहिलो हो । कन्ट्रोल रुमदेखि सीसी क्यामरा, ट्राफिक लाइट, रोड फर्निचर, कोन, ब्रेथलाइजर, बडी वर्न क्यामरा सबै संरचना पुनः जोड्न पनि सफल भयौं । आजको प्राथमिकता निर्वाचन सुरक्षा भए पनि सडक ‘रोड भ्याकुम’ नहोस् भनेर सीमित जनशक्तिसहित अहिले हामी डटेर काम गरिरहेका छौं । किनकि ट्राफिक व्यवस्थापन मात्र हाम्रो काम होइन, हाम्रो मुख्य मिसन भनेको सडक सुरक्षा, सडक अनुशासन र ट्राफिक नियमको पालनाको सुनिश्चितता गर्नु हो । आन्दोलनपछिको अव्यवस्थित अवस्थालाई लयमा ल्याउन हामीले कडा कदम चाल्यौं । मोडिफाइड र आतंक सिर्जना गर्ने ४ सयभन्दा बढी मोटरसाइकल एकै दिन नियन्त्रणमा लियौं । हालसम्म हजारौं सवारी साधनमाथि कानुनी कारबाही गरिएको अवस्था छ । जरिवाना मात्र होइन, मोडिफाइड पाट्र्स फेर्न बाध्य पारेर सडक अनुशासन पुनःस्थापित गरिसकेका छौं । लागुऔषध सेवन गरी सवारी चलाउने लापरवाहीपूर्ण चालक र अत्यधिक धुवाँ फाल्ने सवारीविरुद्ध अभियान निरन्तर चलाइरहेका छौं । अहिले स्वचालित नम्बर प्लेट पहिचान क्यामेरा सक्रिय गरेर स्पिड कन्ट्रोललाई थप प्रभावकारी बनाएका छौं । हाम्रो उद्देश्य एउटै छ, जनधनको क्षति कम गर्नु । हामीले आफ्नै मनोबल उकास्न र नागरिकसँग विश्वासको सम्बन्ध बलियो बनाउन संवाद कार्यक्रम, क्षमता अभिवृद्धि तालिम र अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिरहेका छौं । नागरिकका गुनासाहरू सुन्ने, आफूलाई थप परिष्कृत बनाउने र व्यवहारलाई अझ पेशेवर बनाउने प्रयास निरन्तर जारी छ । जेनजी आन्दोलनपछि १/२ दिन ट्राफिक प्रहरी नहुँदा काठमाडौंको अवस्था कस्तो भयो, त्यो हामी सबैले देख्यौं । त्यसैले हामी केवल सडकमा उभिने होइन, सडकलाई सुरक्षित, अनुशासित र व्यवस्थित बनाउने प्रतिबद्धतासहित खटिएका छौं । ट्राफिक प्रहरीको पहिचान भनेको जिम्मेवारी, तत्परता र पुनःउत्थानको साहस हो, र त्यो हामीले जनआन्दोलनपछि प्रमाणित गरिसकेका छौं । ट्राफिक प्रहरीको सुरुवाती चरणमा मनोबल खस्किएको अवस्था थियो, खस्किएको मनोबल बढाउन र प्रयोग गर्ने विभिन्न उपकरणहरूलगायतको व्यवस्थापन कसरी सम्भव भयो ? जनआन्दोलनपछि हामी एक्ला थिएनौं । त्यो कठिन घडीमा आम नागरिक विभिन्न संघ-संस्था र सहयोगी हातहरू हाम्रो साथमा उभिए । कसैले मनोबल दिए, त कसैले साधन-स्रोत दिए, कसैले श्रम दिए । केही संस्थाहरूले त प्रत्यक्ष रूपमा सवारी साधन नै उपलब्ध गराए । गोल्छा अर्गनाइजेसन, मोरङ अटो वर्कशप, हिरो होन्डालगायतले १०/१० वटा गर्दै जम्मा ४० मोटरसाइकल उपलब्ध गराएर हाम्रो फील्ड अपरेशनलाई पुनर्जीवित गरिदिनुभयो । त्यो सहयोग केवल सवारी साधन होइन, हाम्रो जिम्मेवारीप्रतिको विश्वास थियो ।  भवन पुनर्निर्माणमा आम नागरिकहरू स्वयं उपस्थित भएर सहयोग गर्नुभयो । काठमाडौं महानगर नाइमालगायतले साथ दिए भने स्थानीय पालिकाहरू र वडाहरूको पनि साथ रह्यो । हाम्रा ७८ वटा युनिटहरू पुनःउकास्न र सञ्चालनमा ल्याउन विभिन्न संघ-संस्थाहरू सक्रिय रहे । यी संस्थाहरूले संरचना निर्माणदेखि उपकरण व्यवस्थापनसम्म अमूल्य योगदान गर्नुभयो । कसैले सडक सुरक्षाका लागि ब्रेथलाइजर उपलब्ध गराइदिनुभयो । कसैले आवश्यक उपकरण जुटाइदिनुभयो । सरकार र हेडक्वार्टरबाट पनि आवश्यक स्रोत-साधन उपलब्ध गराइदिए । यो सबै सहयोगले हामीलाई पुनः उभिन मात्र होइन, अझ मजबुत भएर अघि बढ्न ऊर्जा दिएको छ । हामीले सहयोगसँगै हाम्रो आफ्नै प्रतिबद्धता पनि उत्तिकै बलियो थियो । बाहिर ड्युटी पनि गर्यौं, भित्र आफ्नै संरचना बनाउन श्रमिक बनेर काम पनि गर्यौं ।  युनिफर्म लगाएर ट्राफिक व्यवस्थापन गर्दै, आवश्यक परे आफ्नै हातले निर्माण कार्य गर्दै, हामीले संगठनलाई पुनःस्थापित गर्यौं । आज हामी जुन अवस्थामा छौं । त्यो केवल ट्राफिक प्रहरीको प्रयासको परिणाम होइन, त्यो सामूहिक एकता, विश्वास र सहकार्यको प्रतिफल हो । खरानीबाट उठेर व्यवस्थित, सक्रिय र आधुनिक ट्राफिक व्यवस्थापनतर्फ उभिनु, यो हाम्रो मात्रै कथा होइन, यो नागरिक र सुरक्षाकर्मीबीचको सहकार्यको प्रेरणादायी उदाहरण हो । सडक सुरक्षाको विषयमा जेनजी आन्दोलनपछि आम सर्वसाधारण अर्थात् यात्रीको रेस्पोन्स कस्तो पाइरहनुभएको छ ? जनआन्दोलनपछि सडक अनुशासनहीनता केही बढेको महसुस अवश्य भएको छ । तर, यथार्थ के हो भने काठमाडौंमा ट्राफिक अनुशासनको चुनौती नयाँ होइन, यो वर्षौंदेखि देखिँदै आएको समस्या हो । साँघुरा सडक, बढ्दो सवारी चाप, हरेकलाई छिटो गन्तव्यमा पुग्नुपर्ने हतार यी सबै कारणले ट्राफिक नियमभन्दा व्यक्तिगत सुविधा प्राथमिकतामा पर्ने प्रवृत्ति बलियो देखिन्छ । विशेष गरी उपत्यकामा मोटरसाइकलहरूको संख्या अत्यधिक छ । ट्राफिक इन्टरसेक्सनमा रोकिने धैर्य कम देखिन्छ । सार्वजनिक सवारी साधनहरूको पिक एण्ड ड्रपका लागि स्पष्ट स्टेशनहरू पर्याप्त छैनन् । फलस्वरूप बसहरूले जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ यात्रु चढाउने-झार्ने परम्परा बसिसकेको छ । त्यसले सडकको प्रवाह अवरुद्ध बनाएको छ । केवल चालक मात्र होइन, पैदल यात्रुमा पनि जहाँ सजिलो लाग्यो त्यहीँ बाटो काट्ने मानसिकता देखिन्छ । जेब्रा क्रसिङ र ट्राफिक लाइटको प्रयोगभन्दा सुविधा खोज्ने प्रवृत्ति हाबी छ । चालकहरू पनि यात्रु चढाउने-झार्ने क्रममा नियमभन्दा सहुलियत रोज्छन् । यसले सडकको शोभा मात्र होइन, सुरक्षामै प्रश्न उठाउँछ । सार्वजनिक सवारीका चालक-सहचालकहरूको व्यवहार, राइडर सेवाहरूको जथाभावी रोकावट, खाली सडक देख्नासाथ तीव्र गति । यी सबै कारणले दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ । जक्सनहरू धेरै भएकाले सानो लापरवाहीले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउने अवस्था छ । हामीले रोक्दा कतिपयले म त कुनामा मात्रै रोकिएको छु भन्नुहुन्छ । तर जब सबैले त्यही तर्क दोहो¥याउँछन्, सडकको एक कुनो अवरुद्ध भई पूरा लेन प्रभावित हुन्छ । त्यसले सडकको सौन्दर्य मात्र होइन, सम्पूर्ण ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बनाउँछ । सडक अनुशासन केवल ट्राफिक प्रहरीको जिम्मेवारी होइन । यो हरेक चालक, हरेक पैदल यात्री, हरेक नागरिकको दायित्व हो । यदि प्रत्येकले ट्राफिक नियम मेरो हो, मैले पालना गर्नुपर्छ भन्ने आत्मअनुशासन विकास ग¥यो भने नियमनभन्दा बढी सजाय आवश्यक पर्दैन । हाल हामी कडाइ र सचेतनामूलक अभियानमार्फत पुनः लयमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौं । अनुशासनहीनता केही बढेको देखिए पनि, अब क्रमशः सुधारको दिशामा अघि बढ्दैछौं । लक्ष्य एउटै हो, सुरक्षित, सभ्य र व्यवस्थित सडक संस्कृति निर्माण गर्ने । तीव्र गतिमा सवारी कुदाउँदा वा चलाउँदा कहिलेकाहीँ ट्राफिक प्रहरी पनि ठूलो दुर्घटना पर्ने जोखिम देखिने गरेको छ । त्यो प्रवृत्ति अहिले कस्तो छ ? सडकमा उभिनु हाम्रो ड्युटी मात्र होइन, त्यो जोखिमसँगको प्रत्यक्ष सामना पनि हो । दुई वर्षअघि कोटेश्वर चोकमा ड्युटीमै रहेका एक जना प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) गाडीको ठक्करबाट ज्यान गयो । त्यो घटना हाम्रो लागि केवल समाचार होइन, संगठनको हृदयमा परेको गहिरो घाउ थियो । हालसालै जनकपूरमा पनि टिपरको ठक्करबाट एक जना ट्राफिक प्रहरीको दुःखद निधन भएको खबर आयो । यस्ता घटनाहरूले हामीलाई पटक-पटक सम्झाउँछन् चोक र जक्सनमा उभिनु भनेको सवारीको बीचमै जोखिमसँग उभिनु हो ।  कहिलेकाहीँ ब्रेक नमिल्ने, कहिलेकाहीँ यान्त्रिक गडबडी, कहिलेकाहीँ लापरवाही र एक्कासि ‘झ्याम्म’ आएर ठोक्किन्छ । त्यस क्षणमा हामी केवल प्रहरी होइनौं, जोखिमको सीधै अगाडि उभिएको एक मान्छे हौं । धेरै ठाउँमा सहकर्मीहरू घाइते भएका छन्, कसैले ज्यान गुमाएका छन् । हामीलाई त्यो जोखिम थाहा छ । हामीले बुझेका छौं कि चोकको बीचमा उभिनु सुरक्षित कार्यालयभित्र बसेजस्तो होइन । तर त्यसका बाबजुद पनि हामी ड्युटीमा उभिन्छौं । किनकि त्यो हाम्रो जिम्मेवारी हो, सडकलाई सुरक्षित बनाउने जिम्मेवारी । हाम्रो सुरक्षाभन्दा ठूलो कुरा भनेको सार्वजनिक सुरक्षाको कर्तव्य हो भन्ने भावनासहित हामी चोक-चोकमा उभिएका छौं । जोखिम स्वीकारेर पनि जिम्मेवारीबाट पछि नहट्नु नै ट्राफिक प्रहरीको पहिचान हो । उपत्यकामा राति ८/९ बजेपछि ठूला ट्रकहरूले आतंक मच्चाउने अर्थात् अन्य सवारी साधनलाई ठक्कर दिने प्रवृत्ति व्याप्त छ । यो नियन्त्रण किन हुन सकेको छैन ?  यसलाई हामीले नियन्त्रण नगरेको होइन, कारबाही पनि गरेका छौं । तर प्रश्न उठ्छ, राति ९ बजेपछि सवारी चल्छन् र बिहान ५ बजेसम्म चलिरहन्छन् भने के हामीले विकास निर्माण नै बन्द गरौं भन्नु पर्छ । त्यो सम्भव छैन । विकास पनि चाहिन्छ, तर सुरक्षित विकास अझै आवश्यक छ । हामीले चालकहरूलाई केवल कारबाही मात्र गरेका छैनौं, प्रशिक्षण पनि दिएका छौं ।  विशेषगरी रात्रिकालीन चालकहरूलाई बोलाएर दुर्घटनाका वास्तविक भिडियो र फोटोमार्फत सचेत बनाएका छौं । ताकि दुर्घटनाले कस्तो पीडा र क्षति दिन्छ भन्ने कुरा प्रत्यक्ष महसुस होस् । हालै सम्पन्न भएको ट्राफिक सप्ताह त्यसैका आयोजना गरेका थियौं । जुन सात दिनसम्म विभिन्न कार्यक्रम, ट्राफिक वाक, सांगीतिक सचेतना कार्यक्रम, विद्यालय सम्पर्क अभियान, यी सबैको एउटै सन्देश थियो । ‘दुर्घटनाबाट बचौं र बचाऔं, ट्राफिक नियमको पालना गरौं । ’ काठमाडौंमा सवारीसाधन धेरै छन्, बाटो साँघुरा छन् । तर सबैले नियम पालना गरे भने सबैले सुरक्षित रूपमा यात्रा गर्न सक्छन्, शहर अनुशासित देखिन्छ, र दुर्घटना न्यून हुन्छ । १४ हजारभन्दा बढी चालकहरूलाई प्रशिक्षण दिएका छौं । आँखा जाँचदेखि रात्रिकालीन अवेयरनेस कार्यक्रमसम्म निरन्तर अभियान चलाएका छौं । चेकिङ मात्र होइन, १५/२० वटा सवारी रोकेर माइकिङ गर्दै सम्झाउने काम गरेका छौं । लागुपदार्थ सेवन नगर्नुहोस्, ओभर स्पिड नगर्नुहोस्, हाई बिम लाइट नबाल्नुहोस् ।  सार्वजनिक बसमा बसेर अनुगमन गरेका छौं । सीसी क्यामरा र ड्यासबोर्ड क्यामरा जडान अभियान चलाएका छौं । नाइमाको सहयोगमा आफ्नै ट्राफिक प्रहरी कर्मचारीलाई पनि प्रशिक्षण दिएका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ ल्याएर वर्कशप गरेका छौं । यातायात व्यवस्था विभाग, सडक विभाग, स्थानीय सरकार, प्रहरी प्रधान कार्यालय, सबै सरोकारवाला निकायसँग मिलेर काम गरिरहेका छौं ।  तर, एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ, सडकमा गाडी बिग्रियो भने त्यो ट्राफिककै दोष होइन । बाटो बिग्रियो भने त्यो पनि ट्राफिककै मात्र जिम्मेवारी होइन । सडक व्यवस्थापन सामूहिक जिम्मेवारी हो । सबैभन्दा ठूलो भूमिका कसको हो भने जसको हातमा स्टेरिङ छ । ट्राफिक प्रहरीले स्टेरिङ समातेर गाडी चलाइदिने होइन । हामीले भनेको छौं, धीरे चलाउनुहोस्, लेन मिच्न नदिनुहोस्, रातो बत्ती नतोड्नुहोस्, ड्रिंक एण्ड ड्राइभ नगर्नुहोस् । हामीले शिक्षा दिन्छौं, सचेत गराउँछौं । तर कसैले लापरवाही गर्छ, नियम तोड्छ भने कारबाही पनि गर्छौं ।  कारबाही हाम्रो मुख्य उद्देश्य होइन, त्यो त सचेतनामूलक कदम हो । ट्राफिक चिट रहरले काटिएको होइन । हामीलाई जरिवाना उठाउने कुनै लक्ष्य हुँदैन । त्यो रकम सिधै राजस्व खातामा जान्छ, ट्राफिकसँग कुनै सरोकार हुँदैन । हाम्रो उद्देश्य यो हो, दुर्घटना घटोस्, ज्यान जाओस् नपरोस्, सडक सुरक्षित बनोस् । किनकि ट्राफिक व्यवस्थापन केवल ट्राफिक प्रहरीको जिम्मेवारी होइन, यो तपाईं हामी र हरेक सडक प्रयोगकर्ताको साझा जिम्मेवारी हो ।  उपत्यकाका विभिन्न सडकका चोक-चोकमा स्मार्ट ट्राफिक लाइट राखिएका छन्, तर ती लाइटले कामै गर्दैनन् भन्ने गुनासो सुनिन्छ नि ?  हामीले काम नगरेको होइन । तर हाम्रो सडक संरचना नै यस्तो छ कि कतिपय अवस्थामा ट्राफिक लाइट मात्रै पर्याप्त हुँदैन । उदाहरणका लागि भद्रकाली मन्दिरबाट सिंहदरबार अगाडि रोक्दा भद्रकालीभन्दा उता जाम लैजान सकिने ठाउँ नै हुँदैन । पिक आवरमा यहाँ ९० सेकेन्ड लाइट राख्दा जाम कटेर अगाडि जाने होइन । बरु सुन्धारा तर्फको वानवे नै ब्लक गरिदिन्छ । यसको अर्थ के हो भने, रोडको क्षमता र ट्राफिक लाइटबीच तालमेल मिलेन भने सिस्टम नै बन्द हुन सक्छ । जहाँ सडकले धान्न सक्छ, त्यहाँ हामी लाइटमार्फत चलाउँछौं ।  तर पिक आवरमा परिस्थिति फरक हुन्छ । जस्तै थापाथलीमा यदि ९० सेकेन्ड एउटा साइड रोकेर अर्को साइड चलायौं भने, त्यहाँको इन-आउट फ्लो नै विस्फोट जस्तै हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा सबै जक्सनलाई एउटै किसिमले प्रायोरिटी दिन मिल्दैन ।  कहिलेकाहीँ इनकमिङ सवारीलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ, कहिलेकाहीँ आउटगोइङलाई । यदि एउटा साइडमा अत्यधिक दबाब प¥यो भने त्यसलाई क्लियर गर्न ३/४ मिनेट लाइट दिनुपर्ने अवस्था आउँछ । तर, ३/४ मिनेटसम्म एउटा साइड मात्रै रोक्नु व्यवहारिक हुँदैन । त्यसैले त्यस्तो अवस्थामा हामी लाइट सिस्टम अस्थायी रूपमा बन्द गरेर म्यानुअल रूपमा ट्राफिक तान्ने निर्णय गर्छौं । ट्राफिक व्यवस्थापन भनेको बटन थिचेर मात्रै हुने काम होइन, त्यो रियल-टाइम निर्णय हो । सडकको चौडाई सवारीको चाप पिक आवरको दबाब यी सबै हेरेर हामीले क्षणक्षणमा रणनीति बदल्नुपर्छ । पछिल्लो समय तपाईंहरूले सीसी क्यामराबाट निगरानी राखेर अनलाइनबाट पनि जरिवाना लिने गर्नुभएको छ, जरिवाना नतिर्ने गरेकाे पनि सुनिन्छ नि ?  जरिवाना नतिर्ने प्रवृत्ति केही हदसम्म देखिएको छ । तर अब यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न हामी ठोस कदम चाल्दैछौं । अबदेखि ट्राफिक जरिवाना नतिर्ने व्यक्तिले सरकारबाट पाउने अन्य सेवा-सुविधा सहज रूपमा नपाउने व्यवस्था गर्नेतर्फ हामी अघि बढिरहेका छौं । अर्थात्, जिम्मेवारी नपु¥याई अधिकार मात्र खोज्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने समय आएको छ । सडक नियम उल्लंघन गरेर जरिवाना नतिर्ने अनि फेरि सरकारी सेवा माग्ने, यो चल्दैन । जिम्मेवारी पूरा गरेपछि मात्रै सेवा पाउने व्यवस्था लागू गर्न हामी समन्वय र नीति निर्माणको प्रक्रियामा छौं । हाम्रो उद्देश्य दण्ड होइन, अनुशासन हो । हाम्रो लक्ष्य राजस्व उठाउनु होइन, जिम्मेवार नागरिकता विकास गर्नु हो । किनकि सुरक्षित सडक बनाउन नियम पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हो । अधिकारसँगै जिम्मेवारी पनि बराबर हुनुपर्छ ।  अहिले ट्राफिक प्रहरीहरू निर्वाचनको लागि विभिन्न ठाउँमा खटिएको अवस्था छ, उपत्यकामा प्रहरी कम देखिएका छन् । यसमा सुरक्षा चुनौती थपिने जोखिम कत्तिको छ ? चुनावको समय नजिकिँदै जाँदा धेरै नागरिक गाउँ फर्कनुहुन्छ । राजधानीमा सवारी चाप स्वाभाविक रूपमा घट्छ । सवारी घट्ने अनुपातमै हामीले ट्राफिक प्रहरी परिचालन गर्छौं । हामीलाई थाहा हुन्छ । कुन समयमा कति सवारी गुड्छन्, कति नागरिक सडक प्रयोग गर्छन् । त्यसै आधारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गरिन्छ । आइतबारसम्म सवारी चाप अझै घट्ने अनुमान छ, र त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्ने पर्याप्त जनशक्ति हामीसँग छ । सुरक्षा चुनौतीको हिसाबले पनि हामी तयार छौं । सडक सुरक्षा कमजोर नहोस् भनेर रणनीतिक रूपमा व्यवस्थापन गरिएको छ । तर, एउटा कुरा विशेष ध्यान दिनु पर्नेछ । सडक खाली देखिँदा जोखिम बढ्छ । होली नजिकिँदै छ । यस अवसरमा म सबै सडक प्रयोगकर्तालाई विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु, मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी नचलाउनुहोस् । लागुपदार्थ सेवन गरेर आफ्नो ज्यान जोखिममा नपार्नुहोस् । यदि यस्तो अवस्थामा भेटिनु भयो भने ट्राफिक नियम बमोजिम कडा कारबाही हुनेछ । सडक खाली भयो भनेर तीव्र गतिमा कुदाउनु भनेको दुर्घटनालाई निम्तो दिनु हो । विशेषगरी दुई पाङ्ग्रे सवारी चालकहरू उच्च जोखिममा हुन्छन् ।  विगतका वर्षहरूमा पनि होलीका समयमा हेलमेट नलगाउने, ओभर स्पिड गर्ने, लापरवाही गर्ने कारणले धेरै क्षति भएका उदाहरण छन् । त्यसैले हेलमेट अनिवार्य लगाउनुहोस् । ओभर स्पिड नगर्नुहोस् । अत्यावश्यक बाहेक दुई पाङ्ग्रे सवारी प्रयोग नगर्नुहोस् । लापरवाहीपूर्ण ढंगले सवारी नचलाउनुहोस् । अभिभावकहरूलाई पनि आग्रह छ । आफ्ना छोराछोरीलाई सम्झाइ दिनुहोस् । जसरी घरबाट हाँसीखुसी निस्कनु भएको छ, त्यसरी नै सुरक्षित रूपमा घर फर्किनुहोस् । होली खुशीयालीको पर्व हो । शोकको कारण बन्न नदिनुहोस् । आउनुहोस्, सुरक्षित रूपमा पर्व मनाऔं, आफू पनि बाँचौं, अरूलाई पनि बचाऔं भन्न चाहन्छु ।  अन्त्यमा तपाईंले काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरीको जिम्मेवारी लिइसकेपछि मैले याे काम राम्रो गरें भनेर गर्व गर्न मिल्ने केही छ ?  खरानीबाट उठेर यहाँसम्म आइपुग्नु नै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो । ट्राफिक प्रहरीप्रति विश्वास डगमगाएको अवस्था थियो। तर, आज त्यो अवस्थाबाट उठेर संस्थालाई यो स्तरसम्म पु¥याउनु नै हाम्रो लागि गर्वको विषय हो । कार्यालयको नयाँ संरचना निर्माणदेखि लिएर व्यवस्थापकीय सुधारसम्म यी सबै काम समुदाय र आम नागरिकसँग सहकार्य गरेर सम्भव भएको छ । भव्य रूपमा ट्राफिक सप्ताह मनाएका छौं । सडकमा आतंक मच्चाउँदै हिँड्ने मोडिफाइड बाइकहरू नियन्त्रण गरेर नियम विपरीत गतिविधि रोक्ने यी सबै सामूहिक प्रयासका परिणाम हुन् । पछिल्लो ४ महिनामा मात्रै ४ सयभन्दा बढी चोरीका सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएर वास्तविक धनीलाई जिम्मा लगाएका छौं । त्यो केवल तथ्यांक होइन, त्यो विश्वास फिर्ता गराउने अभियान हो । हामीले वर्कशप सञ्चालन गरेका छौं । ट्राफिक प्रहरीहरूलाई नियमित प्रशिक्षण दिइरहेका छौं । रिफ्रेसमेन्ट कार्यक्रम अन्तर्गत हाइकिङ, फिल्म प्रदर्शनजस्ता माध्यमबाट जनचेतना अभिवृद्धि गरेका छौं । ट्राफिकलाई अझ प्रभावकारी र अझ नागरिकमैत्री बनाउने हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो । तर, म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, यो कुनै एक व्यक्तिको उपलब्धि होइन । मैले केही गरेको होइन । यो सम्पूर्ण टिमको मिहिनेत र प्रतिबद्धताको परिणाम हो । हामी गर्व गर्छौं किनकि हामीले संस्था मात्र होइन, विश्वास निर्माण गरेका छौं । हामीले ट्राफिकलाई अनुशासनको प्रतीक मात्र होइन, सेवा र सहकार्यको प्रतीक बनाउने प्रयास गरिरहेका छौं । 

काठमाडौं । गत मंसिर २३ गते एसवाई प्यानल नेपालको अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँ दरका १ करोड ३० लाख ८१ हजार ३७१ कित्ता साधारण सेयर नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा सूचीकरण भए । धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ बमोजिम सूचीकृत एसवाई प्यानलको सेयर पहिलो कारोबार (ओपनिङ रेञ्ज)का लागि नेप्सेले न्यूनतम् १०६.६१ रुपैयाँदेखि ३१९.८३ रुपैयाँसम्म प्रदान गर्यो । सोही बमोजिम कम्पनीको पहिलो कारोबार प्रतिकित्ता ३१९.८० रुपैयाँ भयो । यस्तै, गत मंसिर ५ गते नेप्सेमा श्रीनगर एग्रीटेक इन्डष्ट्रिजको अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँ दरका १ करोड ६३ लाख १२ हजार ५ सय कित्ता सूचीकृत भयो । पहिलो कारोबारका लागि प्रतिकित्ता १००.५९ रुपैयाँदेखि ३०१.७७ रुपैयाँ ओपनिङ रेञ्ज प्राप्त गर्यो । पहिलो दिन नै कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता ३०१.७० रुपैयाँमा कारोबार भयो । गत कात्तिक २८ गते झापा इनर्जीको ३८ लाख १ हजार ९ सय कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भयो । ओपनिङ रेञ्ज प्रतिकित्ता १००.१२ रुपैयाँदेखि ३००.३६ रुपैयाँ प्राप्त गर्यो । पहिलो दिन कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता २९३.४० रुपैयाँमा कारोबार भयो । गत कात्तिक २४ गते स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ५ लाख ७७ हजार ५ सय कित्ता नेप्सेमा सूचीकृत भयो । पहिलो कारोबारका लागि प्रतिकित्ता १७१.७८ रुपैयाँदेखि ५१५.३४ रुपैयाँ ओपनिङ रेञ्ज प्राप्त भयो । लघुवित्तको पहिलो कारोबार ३९१.७० रुपैयाँमा भयो । यस्तै, बन्दीपुर केबलकार एण्ड टुरिजमको २ करोड ८३ लाख कित्ता सेयर सूचीकृत भयो । ओपनिङ रेञ्ज प्रतिकित्ता ९५.२४ रुपैयाँदेखि २८५.७२ रुपैयाँ पायो । पहिलो कारोबार प्रतिकित्ता २८५ रुपैयाँमा भयो । यी माथिका केही उदाहरण मात्रै हुन् । नेप्सेले यी लगायत धेरै कम्पनीलाई नेटवर्थको तीन गुणासम्म ओपनिङ रेञ्ज प्रदान गरेको छ ।  ओपनिङ रेञ्जकै आधारमा बजारमा कारोबार भएका छन् ।  गत फागुन ४ गते नेप्सेमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको १ करोड ९० लाख कित्ता र सालपा विकास बैंकको ५२ लाख २३ हजार ८८० कित्ता सेयर सूचीकरण भए । तर, यी दुई कम्पनीले नेटवर्थको तीन गुणासम्म ओपनिङ रेञ्ज प्राप्त गरेनन् । नेप्सेले अंकित मूल्य १०० रुपैयाँको तीन गुणा मात्रै ओपनिङ रेञ्ज प्रदान गर्यो- प्रतिकित्ता न्यूनतम १०० रुपैयाँदेखि ३०० रुपैयाँसम्म । सोही बमोजिम दुवै कम्पनीको पहिलो कारोबार प्रतिकित्ता ३०० रुपैयाँमा भयो। रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र सालपा विकास बैंकले चुक्ता मूल्यका आधारमा ओपनिङ रेञ्ज प्राप्त गरेपछि नेप्से विवादमा परेको छ । नेप्से सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार ओपनिङ रेञ्ज निर्धारणको स्पष्ट आधार तय गरिएको भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा सो निर्णय विपरीत अभ्यास भएको आरोप लगानीकर्ताको छ । सुरक्षित निर्णय गर्न खोज्दा फस्यो नेप्से आईपीओ बाँडफाँडपछि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले सेयर सूचीकरणका लागि नेप्सेमा निवेदन दियो । धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ बमोजिम नेप्सेले कम्पनीको सेयर फागुन १ गते सूचीकरण गर्यो । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले सेयर सूचीकरणका लागि निवेदन दिँदा विभिन्न नेटवर्थ भएका विवरणपत्र पठाएको थियो । तर, नेप्सेले नेटवर्थका आधारमा नभई अंकित तथा चुक्ता मूल्य १०० रुपैयाँका आधारमा ओपनिङ रेञ्ज प्रदान गर्यो । जबकि बुक बिल्डिङ विधिबाट कम्पनीले योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रतिकित्ता ९१२ रुपैयाँ र सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई प्रतिकित्ता ८२०.८० रुपैयाँमा आईपीओ बिक्री गरेको थियो । तर, खरिद गरेको मूल्यभन्दा तीन गुणासम्म कम मूल्य (३ सय रुपैयाँ)मा सेयर कारोबार खुलेपछि लगानीकर्ता असन्तुष्ट बने, नियामकको भूमिकामाथि प्रश्न गरिरहेका छन् । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स आफैंले पनि आईपीओ सूचीकरणका क्रममा ३०० रुपैयाँ ओपनिङ रेञ्ज तोकिएको विषयमा आपत्ति जनाएको छ । नेप्सेले भने सूचीकरणका क्रममा ३/४ थरि नेटवर्थ देखिएकाले फेस भ्यालूका आधारमा ओपनिङ रेञ्ज तोकिएको जनाएको छ । ३ सय रुपैयाँभन्दा माथिका सबै निर्णय गलत रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको पहिलो कारोबारका लागि प्रदान गरिएको ओपनिङ रेञ्जमा उत्पन्न विवादले नेप्से स्वयं समस्यामा परेको छ । नेप्सेले उक्त कम्पनीका लागि आफ्नो नीति अनुरूप नै ओपनिङ रेञ्ज निर्धारण गरेको जनाएको छ । तर, यस निर्णयले विगतमा ओपनिङ रेञ्ज प्रदान गर्दा भएका कमजोरीहरूलाई सतहमा ल्याएको छ । वि.सं २०६८ कात्तिकपछि १०० रुपैयाँभन्दा माथि नेटवर्थ भएका कम्पनीहरूलाई नेटवर्थको तीन गुणासम्म ओपनिङ रेञ्ज प्रदान गर्दै आएको अभ्यास अहिलेको निर्णयसँग तुलना गर्दा त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । यसले विगतका अभ्यास र निर्णयहरूको कार्यान्वयन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ । वि.सं. २०६८ कात्तिक २९ गते नेप्से सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयअनुसार कुनै पनि कम्पनीले ३०० रुपैयाँभन्दा बढी ओपनिङ रेञ्ज नपाउने व्यवस्था छ । सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार सकारात्मक नेटवर्थ भएको कम्पनीको हकमा सेयरको चुक्ता मूल्य र सोको ३ गुणा सीमा कायम गर्न उपयुक्त हुने तथा प्रतिसेयर नेटवर्थ चुक्ता मूल्यभन्दा कम भएमा नेटवर्थ र सोको ३ गुणा मूल्य सीमा कायम गरी कारोबार गराउन उपयुक्त हुने उल्लेख छ । उदाहरण-१, यदि कुनै कम्पनीको नेटवर्थ ९५ रुपैयाँ छ भने त्यो कम्पनीलाई नेप्सेले ९५ रुपैयाँको तीन गुणा (२८५ रुपैयाँ) सम्म ओपनिङ रेञ्ज प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकी कम्पनीको नेटवर्थ अंकित मूल्यभन्दा कम छ ।  उदाहरण-२, यदि कुनै कम्पनीको नेटवर्थ १०० रुपैयाँभन्दा माथि भए अंकित मूल्य (फेस भ्यालू) १ सय रुपैयाँको तीन गुणा (३ सय रुपैयाँ) सम्म मात्र ओपनिङ रेञ्ज प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ ।  यसरी हेर्दा कुनै पनि कम्पनीको ओपनिङ रेञ्ज ३०० रुपैयाँभन्दा माथि नजाने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । साथै वि.सं २०६८ कात्तिक २९ गतेपछि सेयरको प्रथम कारोबार मूल्य निर्धारण सम्बन्धी कुनै नयाँ निर्णय भएको पनि छैन । तर, नेप्सेले उक्त निर्णय विपरीत १०० रुपैयाँभन्दा बढी नेटवर्थ भएका विभिन्न कम्पनीलाई नेटवर्थको तीन गुणासम्म ओपनिङ रेञ्ज प्रदान गर्दै आएको देखिन्छ ।  नियामकको अकर्मण्यताका कारण यस्ता किसिमका दुर्घटनाहरू निम्तिने गरेको पुँजी बजार जानकार बताउँछन् । नियामकले समयानुकूल निर्णय गर्नुपर्ने एक लगानीकर्ताले बताए । ‘नियामकको अकर्मण्यताका कारण यस्ता किसिमका दुर्घटनाहरू हुन सक्छन् । नेप्सेले समयानुकूल निर्णय गर्न नसकेको हो,’ उनले भने, ‘अब २०६८ पछि अंकित मूल्यभन्दा बढी भएका नेटवर्थ कम्पनीलाई नेटवर्थको तीन गुणासम्म ओपनिङ रेञ्ज प्रदान गरिएका सबै गैरकानुनी भए । यो सरासरी नेप्सेको गैरकानुनी काम हो ।’  अध्यक्ष-सीईओ द्वन्द्वको असर 'जतिबेलासम्म बुक बिल्डिङ विधि र प्रिमियम मूल्यमा सेयर आएका थिएनन्, त्यतिबेलासम्म २०६८ सालकाे सञ्चालक समितिको निर्णय ठीकै थियो । किनभने त्यो बेला फेस भ्यालूभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनी आउँथे । अब समयानुकूल निर्णय गर्नुपर्छ,’ एक लगानीकर्ताले भने । समय-समयमा कम्पनीको ओपनिङ रेञ्ज निर्धारण गर्ने अधिकार नेप्सेलाई दिइएको छ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको ओपनिङ रेञ्ज प्रदान गर्दा नयाँ व्यवस्था गर्न नेप्सेलाई उपयुक्त समय थियो । तर, नेप्सेमा अध्यक्ष र सीईओबीचको द्वन्द्वका कारण ओपनिङ रेञ्ज सम्बन्धी समयानुकूल निर्णय हुन नसकेको लगानीकर्ताहरू बताउँछन् । ‘नेप्से सीईओ र अध्यक्ष एमाले सरकारमा हुँदा नियुक्त भएका हुन् । फरक-फरक गुटका परे कि के भयो, एकले अर्कोलाई खुइल्याउने काम भइरहेको छ,’ नेप्से स्रोतले भन्यो, ‘ओपनिङ रेञ्ज सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तनका लागि सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव गयो । सीईओले पैसा खाएर माथिल्लो रेञ्जमा ओपनिङ रेञ्ज दिन थालेको भन्ने हिसाबले अध्यक्षले गलत अफबाह फैलाए । त्यसपछि मात्रै २०६८ सालको निर्णय अक्षरश: पालना गरिएको हो ।’  २०८० मै गएको थियो प्रस्ताव  २०६४ सालभन्दा अगाडि ओपनिङ रेञ्ज निर्धारण हुँदैनथ्यो । कम्पनी सूचीकरण भएपछि लगानीकर्ताहरू नेप्से कार्यालयमा आएर मौखिक रूपमा मूल्य प्रस्ताव गर्थे । जुन मूल्यमा पहिलो म्याच हुन्थ्यो, सोही अनुसार सेयरको पहिलो कारोबार तय हुन्थ्यो । तत्कालीन समयमा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको बाढी नै थियो । नाम नै नसुनेका कम्पनीको सेयर मूल्य २ हजार, २२ सय रुपैयाँसम्म पुग्थ्यो । त्यसपछि बजार व्यवस्थित नभएको भन्दै २०६४ सालमा सार्वजनिक निष्काशन गरी सेयर सूचीकरण गर्ने नयाँ कम्पनीको प्रथम पटक कारोबारका लागि सम्बन्धित कम्पनीको नेटवर्थको ३-५ गुणासम्मको मूल्य सीमा कायम गरी सोही सीमा भित्र हुने गरी प्रथम मूल्य तोक्न लगाउने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, २०६८ सालमा उक्त सीमा उपयुक्त नभएको र भविष्यमा सूचीकृत कम्पनीको सेयरको कारोबार समेत हुन नसक्ने हुँदा गतिशील कारोबारका लागि नयाँ सीमा कायम गर्न आवश्यक भएको भन्दै सेयर चुक्ता मूल्य र सोको ३ गुणा सीमा कायम गर्न उपयुक्त हुने र प्रतिसेयर नेटवर्थ चुक्ता मूल्य भन्दा कम भएमा नेटवर्थ र सोको ३ गुणा मूल्य सीमा कायम गरी कारोबार गराउन उपयुक्त हुने निर्णय गरियो । पछिल्ला वर्षहरूमा प्रिमियम मूल्य र बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ जारी हुन थालेपछि सम्बन्धित कम्पनीहरूको ओपनिङ मूल्य पनि सोही अनुसार माथि हुनुपर्ने माग उठेको थियो । यस्तो मागपछि २०८० मंसिर २८ गते एउटा प्रस्ताव गयो- प्रिमियम मूल्यमा सेयर आउन थालेकाले यस्ता कम्पनीहरूको ओपनिङ मूल्य बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले, प्रिमियम मूल्यभन्दा माथि हुने गरी ओपनिङ रेञ्ज निर्धारण गर्नुपर्ने प्रस्ताव नेप्से सञ्चालक समितिमा पेश गरियो । तर, उक्त प्रस्तावमा सहमति हुन सकेन र अर्को बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरियो । त्यसयता प्रस्ताव अघि नबढेको नेप्से स्रोतको दाबी छ । ‘२०८० मंसिर २८ गते सञ्चालक समिति बैठकमा नेप्सेको पुनर्संरचनाको विषय थियो । नेप्सेको पुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने, आईपीओ जारी गर्ने लगायत विषय थियो । यसमा हतार थियो । आज पुनर्संरचनाको विषयमा निर्णय गरेर ओपनिङ रेञ्ज सम्बन्धी निर्णय भोलि गर्ने भनिएको थियो । तर, त्यो भोलि कहिल्यै आएन,’ स्रोतले भन्यो । नेप्सेका एक उच्च अधिकारीले पनि कम्पनीको सेयर ओपनिङ रेञ्ज निर्धारणको विषयमा नेप्सेको कमजोरी नै भएको स्वीकार गरे । उनले अब आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर सबैको समन्वय र छलफल आवश्यक रहेको सुनाए ।  

काठमाडौं । कुनै समय खारेजीको संघारमा पुगेको, नियामक निकायबाट कडा चेतावनी पाएको र लगानीकर्ताको विश्वास गुमाइसकेको एक बीमा कम्पनी आज नेपालकै प्रतिस्पर्धी र संस्थागत रूपमा सुदृढ कम्पनीमध्ये एक बन्न सफल भएको छ । यो सफलताको कथा हो, आईजिआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको । जसले रूग्ण अवस्थाबाट पुनर्जन्म लिएर ‘सुपर’ कम्पनीको यात्रा तय गरेको छ । आजको आइजिआई प्रुडेन्सियलको सुरुवात २७ वर्षअघि अर्थात २०५५ सालमा एनबी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको रूपमा भएको थियो । एनबी ग्रुपको लगानीमा स्थापना भएको यस कम्पनीमा एनबी बैंकको ४५ प्रतिशत र एनसीसी बैंकको १२ प्रतिशत गरी कुल ५७ प्रतिशत संस्थागत स्वामित्व रहेको थियो । नेपाली बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लगानीकर्ताको सन्दर्भमा एनबी समूहको नाम सकारात्मक उदाहरणका रूपमा लिइँदैन । सोही समूहको लगानी रहेको एनबी इन्स्योरेन्स व्यवस्थापन कमजोरी र वित्तीय अस्थिरताका कारण कम्पनीको भविष्य नै अनिश्चित बनेको थियो । यदि यस्तो अवस्थामा आईएमई ग्रुपले कम्पनीको स्वामित्व ग्रहण नगरेको भए यो कम्पनी आज अस्तित्वमै नहुने र इतिहासको पानामा मात्र सीमित हुने थियो भन्ने धारणा बीमा क्षेत्रकै जानकाहरूको पाइन्छ । तत्कालीन बीमा समिति (नेपाल बीमा प्राधिकरण) ले एनबी इन्स्योरेन्सलाई कारबाहीसमेत गरेको थियो । प्राधिकरणले तोकिएको चुक्तापुँजी जुटाउन नसकेको भन्दै कम्पनीलाई कारबाही गरेको थियो । त्यतिबेला प्राधिकरणले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई न्यूनतम चुक्तापुँजी २५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो, जबकि कम्पनीको चुक्तापुँजी १४  करोड रुपैयाँ मात्रै थियोे । प्राधिकरणले कम्पनीलाई सुधार गर्न पटक–पटक निर्देशन दिँदा पनि कुनै परिवर्तन नआएपछि अन्ततः खारेजीसम्मको चेतावनी दिएको थियो । त्यस समय बीमा प्राधिकरणको नेतृत्वमा थिए बहादुर केसी । आईएमई ग्रुपको प्रवेश  कम्पनी डुब्नै लागेको समयमा निजी क्षेत्रको प्रतिष्ठित व्यावसायिक समूह आईएमई ग्रुपले एनबी इन्स्योरन्सको सेयर खरिद गर्ने निर्णय अघि बढायो । नियामक निकायले संस्थागत सुधारका लागि आवश्यक सहुलियत तथा संरचनात्मक सहयोग उपलब्ध गराएपछि आईएमई ग्रुपले कम्पनीको स्वामित्व लिएर पुनर्संरचना प्रक्रिया सुरु गर्‍यो। आईएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालका अनुसार जतिबेला एनबी इन्स्योरेन्सको ओनरसिप लिएर अगाडि बढाउने कुरा हुँदै थियो, त्यतिबेला कतिपय सेयरधनीहरूले गलत कम्पनीमा लगानी गरियो कि भनेर चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । यद्यपि इमान्दार हिसाबले कम्पनीलाई संस्थागत हिसाबले अगाडि बढायो भने खिया लागेको फलामलाई पनि हीरा बनाउन सकिन्छ भनेर निर्णय लिएको अध्यक्ष ढकाल बताउँछन् ।  चन्द्रप्रसाद ढकाल । ‘इमानदार हिसाबले संस्थागत रूपमा अगाडि बढ्यो भने फलामलाई पनि हीरा बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास थियो, आज त्यही विश्वासले सफलता दिलाएको छ,’ उनले खुसी साट्दै भने ।  निरन्तर प्रयास, कर्मचारीहरूको अथक प्रयास र मिहिनेतले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको माझमा यसले आज आफ्नो स्थान बनाउन सफल भएको उनले सुनाए । आईजिआई प्रुडेन्सियल इन्स्यारेन्सका अध्यक्ष हेमराज ढकालका अनुसार आईएमई ग्रुपले २०७४ सालदेखि कम्पनीलाई ‘आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स’को नामबाट औपचारिक रूपमा पुनः सञ्चालनमा ल्याएको हो । नयाँ व्यवस्थापनले सुरुवातदेखि नै वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्ने, जोखिम व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने, सेवा विस्तार गर्ने र संस्थागत सुशासन कायम गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए । हेमराज ढकाल । उनका अनुसार सुधारका यी प्रयाससँगै कम्पनीले तीव्र गतिमा व्यवसाय विस्तार गर्न थाल्यो । यही विस्तारको रणनीतिअनुसार २०८० साल वैशाखमा प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्ससँग सफलतापूर्वक मर्जर सम्पन्न भएको थियो । उक्त मर्जरपछि कम्पनीको पुँजी आधार, बजार पहुँच, शाखा सञ्जाल, जनशक्ति क्षमता तथा जोखिम वहन क्षमता उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ ।  उनका अनुसार मर्जरले कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धी बीमा बजारमा थप सशक्त र सक्षम संस्थाका रूपमा स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । १ अर्ब लगानीमा आफ्नै कर्पोरेट हाउस पछिल्लो एक दशकमा कम्पनीले उल्लेखनीय फड्को मार्न सफल भएको छ । आइजिआई प्रुडेन्सियल आज आफ्नै कर्पोरेट हाउसबाट सञ्चालन हुने अवस्थामा पुगेको छ । काठमाडौंको पानीपोखरीमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भएको यो भवन १२ तलाको छ भने ६० हजार स्क्वायर फिट क्षेत्रमा फैलिएको छ । २७ वर्षको इतिहास बोकेको यो कम्पनीले आज बीमा उद्योगकै सबैभन्दा ठूलो भवन निर्माण गर्न सफल भएको हो । बिहीबार (हिजो) देखि सञ्चालनमा आएको यो कर्पोरेट भवन सबैलाई सहज रूपमा पहुँच हुने उपयुक्त स्थानमा अवस्थित छ । भवनको बाहिरी संरचना जति आकर्षक र कलात्मक देखिन्छ, त्यसको भित्री संरचना अझ व्यवस्थित र आधुनिक शैलीमा तयार गरिएको छ । भवनमा दुइटा अत्याधुनिक लिफ्टको व्यवस्था गरिएको छ भने प्रत्येक कार्यकक्ष आकर्षक र सुविधासम्पन्न फर्निचरसहित सुसज्जित छन् । समग्र संरचनाले आधुनिक कर्पोरेट वातावरणको अनुभूति दिलाउने गरी डिजाइन गरिएको छ, जसले कम्पनीको संस्थागत परिपक्वता र व्यावसायिक पहिचानलाई झल्काउँछ । अध्यक्ष ढकालका अनुसार हाल कर्पोरेट भवन निर्माण भएको जग्गा करिब १६ वर्षअघि आईएमई फाइनान्सले खरिद गरेको थियो । ‘त्यतिबेला आईएमई फाइनान्सले यही स्थानमा आफ्नो कर्पोरेट भवन निर्माण गर्ने योजना बनाएको थियो, तर पछि आईएमई फाइनान्स र ग्लोबल आईएमई बैंक मर्ज भएपछि कर्पोरेट भवन कमलादीमा बनाउने निर्णय भयो । त्यसपछि यो जग्गा पुनः खरिद गर्ने अवसर आइजिआईले पायो र आज हामी आफ्नै कर्पोरेट भवनबाट सञ्चालनमा आएका छौं,’ अध्यक्ष ढकालले भने । नयाँ भवन निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ छ । भवन निर्माण गर्दा ग्लोबल स्ट्यान्डर्डलाई पूर्ण रूपमा पालना गरिएको, ढल प्रशोधन प्रविधि, खुला हावा र प्राकृतिक प्रकाशको अवधारणालाई ध्यानमा राखेर डिजाइन गरिएको उनको भनाइ छ । कर्मचारीहरूका लागि सुविधायुक्त कार्य वातावरण सिर्जना गर्ने प्रमुख उद्देश्य रहेको उनले औंल्याएका छन् । ‘विशेषगरी साना बच्चा भएका महिला कर्मचारीहरूलाई लक्षित गरेर बच्चा राख्ने र खेलाउने ठाउँको समेत व्यवस्था गरेका छौं, यसले कर्मचारीहरूलाई काम र घरको वातावरणजस्तै महसुस गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ,’ उनले प्रष्ट पार्दै भने । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको बीमा बजार परिपक्व हुँदै गएकाले अब कम्पनीलाई ग्लोबल मार्केटमा लैजानुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । साथसाथै प्रविधिमैत्री बीमा सेवा विकास कम्पनीको प्राथमिकतामा रहेको पनि उनले बताए । ‘आगामी दिनमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र मेसिन लर्निङजस्ता प्रविधिको प्रयोग गरेर प्रिडिक्टिभ क्लेम म्यानेजमेन्ट र जोखिम विश्लेषण प्रणाली विकास गर्ने हाम्रो योजना छ,’ अध्यक्ष ढकाल भन्छन्, ‘यसले बीमा सेवालाई अझ प्रभावकारी, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउनेछ ।’ कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) युगेशभक्त वादे श्रेष्ठ यो भवन निर्माणसम्म पुग्नुमा कम्पनीको निरन्तरत प्रगति र संस्थागत दीर्घकालीन दृष्टिकोणको प्रतीक भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘आज हामी केवल एउटा भवन उद्घाटन गरिरहेका छैनौं, हामी हाम्रो प्रतिबद्धता विश्वास र सेवाप्रतिको अर्थ समर्पणमा नया उत्साहित पुर्याउने संकल्पलाई उद्घाटन गरिरहेका छौं ।’ युगेशभक्त वादे श्रेष्ठ । नयाँ कार्यस्थल अझ व्यवस्थित प्रभाकारी ग्राहक केन्द्रित सेवा प्रवाहमा अपनाउने उनले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष फत्तबहादुर केसीले आइजिआई प्रुडेन्सियलको रूपान्तरणलाई संस्थागत पुनर्जागरणको उदाहरणका रूपमा उल्लेख गरेका छन् । ‘खिया लागेको फलामलाई फाल्नुपर्छ भन्ने अवस्थामा पुगिसकेको वस्तु जब एउटा प्रोफेसनल र दूरदर्शी व्यवसायीको हातमा पुग्छ, त्यही खिया लागेको फलाम पनि हीरामा परिणत हुन सक्छ भन्ने उदाहरण यो कम्पनीले प्रस्तुत गरेको उनले बताए । ‘यसको साक्षी हुन पाउँदा म गर्व महसुस गर्छु र आफूलाई सौभाग्यशाली ठान्छु,’ उनले भने । फत्तबहादुर केसी । आईएमई ग्रुपले संकटग्रस्त कम्पनीलाई जिम्मेवारीपूर्वक पुनर्जीवित गरेको उनको भनाइ छ । ‘आईएमई ग्रुपले जुन गम्भीरता र प्रतिबद्धताका साथ कम्पनीको जिम्मेवारी लियो र आजको अवस्थामा पुर्‍यायो, त्यो आफैमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो,’ पूर्वअध्यक्ष केसीले भने ।  नेपालको बीमा क्षेत्रलाई अझ विश्वसनीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन नियामकीय वातावरण सुदृढ हुनुपर्ने उनले औंल्याए । आगामी दिनमा यस क्षेत्रका चुनौती र सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै नेपालको बीमा क्षेत्रलाई अझ विश्वसनीय, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन नियमन गर्ने निकायले अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । व्यवसायीहरूको प्रतिबद्धता र नियामकको सहजीकरणबीचको सहकार्यले समग्र बीमा क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन सक्ने केसीले बताए । बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले कम्पनीको यो सफलता सिंगो बीमा क्षेत्रकै लागि खुसीको विषय भएको र नेपाली समाज पनि कमजोर छैन भन्ने कुराको प्रमाण भएको बताए । कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले नेपालको बीमा व्यवसाय दक्षिण एसियामै प्रतिष्ठित रहेको र तुलनात्मक रूपमा बीमामा हुने धोक्काधडीका घटना कम रहेको उल्लेख गरे । सुशीलदेव सुवेदी । नेपाली सीप र क्षमतालाई देश बाहिर पनि व्यवसाय विस्तार गर्न दिनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ प्राधिकरणले ऐन नियम विस्तार परिमार्जन गर्दै लगेको पनि उनको भनाइ छ । सुवेदीका अनुसार प्राधिकरणले अब ‘अफर्मेटिभ डिस्क्रिमिनेसन’ र ‘प्रपोर्सनालिटी’ को सिद्धान्त अनुसार नीतिहरू ल्याइरहेको छ । ‘गल्ती गर्नेलाई मात्र सजाय दिने र राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ,’ सुवेदीले भने, ‘हिजो प्रत्येक लगानीको फाइल प्राधिकरणमा ल्याउनुपर्ने परम्परालाई अन्त्य गरी अहिले कम्पनीहरूलाई नै निश्चित प्यारामिटर भित्र बसेर लगानी र स्थिर सम्पत्ति खरिद गर्ने अधिकार छोडिएको छ ।’  प्राधिकरणको मुख्य भूमिका पोलिसी होल्डरको इन्ट्रेस्ट प्रोटेक्सन गर्नु रहेको र व्यापारलाई कस्न नभई प्रवर्द्धन गर्न बसेको भए पनि बीमितको हित रक्षा नभएको खण्डमा प्राधिकरणले हस्तक्षेप गर्ने उनले स्पष्ट पारे ।