के रास्वपाले गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउँदैछ ?
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)प्रधानमन्त्री बनेपछि बन्ने मन्त्रिपरिषद् कस्तो होला भन्ने विषय अहिले राजनीतिक वृत्तमा व्यापक चासोका रुपमा हेरिएको छ । पछिल्ला केही दिनयता राजनीतिक दल, विश्लेषक, नागरिक समाज र सामाजिक सञ्जालमा समेत बालेन नेतृत्वको सरकार बन्यो भने त्यसको स्वरूप कस्तो होला भन्ने जिज्ञासा र चासो बढेको देखिन्छ । विशेषगरी उनले गैर–सांसद व्यक्तिहरूलाई पनि मन्त्री बनाउन सक्ने चर्चा चलेपछि यसबारे संवैधानिक व्यवस्था, राजनीतिक सन्देश र व्यवहारिक प्रभावबारे बहस तीव्र बनेको छ । कतिपयले यसलाई नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा नयाँ प्रयोगको रूपमा हेरिरहेका छन् भने केहीले यसलाई लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व कमजोर हुने जोखिमको रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् । नेपालमा प्रायः मन्त्रीहरू संसदका सदस्यबाट चयन हुने परम्परा रहँदै आएको छ । तर, संविधानले संसद् बाहिरका व्यक्तिलाई पनि सीमित समयका लागि मन्त्री बन्ने व्यवस्था गरेको छ । यही प्रावधानका कारण अहिले सम्भावित सरकारको संरचनाबारे नयाँ बहस सुरु भएको हो । राजनीतिक वृत्तमा चर्चित अर्को विषय भनेको रास्वपाले आफूलाई नयाँ राजनीतिक अभ्यासको प्रतिनिधि दलका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको तथ्य हो । त्यसैले पनि बालेन शाहको नेतृत्वमा बन्ने सम्भावित मन्त्रिपरिषद् परम्परागत राजनीतिक ढाँचाभन्दा फरक हुन सक्छ भन्ने अनुमान धेरैले गरिरहेका छन् । संविधानले के भन्छ ? नेपालको कार्यपालिका संरचना र मन्त्री नियुक्तिको व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने अधिकार दिएको छ । सामान्यतया संघीय सरकारका मन्त्रीहरू संघीय संसदका सदस्यबाट चयन हुने व्यवस्था भए पनि संविधानले सांसद नभएका व्यक्तिलाई पनि सीमित समयका लागि मन्त्री बन्ने बाटो खुला राखेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसद सदस्य नभएको व्यक्ति अधिकतम ६ महिनासम्म मन्त्री रहन सक्छ । त्यसपछि उसले मन्त्री बन्दै निरन्तरता दिन प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभा मध्ये कुनै एक सदनको सदस्य बन्नुपर्छ । अन्यथा उसको मन्त्री पद समाप्त हुन्छ । संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने व्यवस्था संविधानको धारा ७८ रहेको छ । उक्त धाराको उपधारा २ मा त्यसरी नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नु पर्नेछ । त्यसरी नियुक्त भएको मन्त्रीले ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभर निज मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन । संविधानको प्रावधान अनुसार प्रधानमन्त्रीले बाहिरका विज्ञ वा प्राविधिक व्यक्तिहरूलाई सरकारमा ल्याउन सक्ने भए पनि त्यो अल्पकालीन व्यवस्था मात्र भएको संसदका जानकार राजेन्द्र फुयाँल बताउँछन् । उनका अनुसार दीर्घकालीन रूपमा मन्त्री हुनका लागि अन्ततः संसदको सदस्य बन्नैपर्ने हुन्छ । संविधानका जानकार तथा विशेष अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष अधिवक्ता टिका बहादुर कुवँरका अनुसार यो प्रावधान संविधान निर्माणका क्रममा विशेषज्ञता र राजनीतिक प्रतिनिधित्वबीच सन्तुलन कायम गर्न राखिएको हो । नेपालमा गैरसांसद मन्त्रीको इतिहास नेपालको राजनीतिक इतिहासमा गैर–सांसद व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने अभ्यास नयाँ भने होइन । विगतमा पनि विभिन्न सरकारहरूले विशेषज्ञता भएका व्यक्तिहरूलाई मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका उदाहरणहरू छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता महेश आचार्य २०४८ सालको गिरिजा प्रसाद कोइराला मन्त्रिपरीषदमा गैर सांसदको रुपमा अर्थराज्य मन्त्री नियुक्त भएका थिए । पछि उनी राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेर सरकारमा आफुलाई निरन्तरता दिएका थिए । यस्तै, २०५१ सालको मनमोहन अधिकारी सरकारका उद्योग राज्य मन्त्री हरीप्रसाद पाण्डे पनि गैर सांसद मन्त्री हुन् । पाण्डे ६ महिनाभित्र सांसद बन्न नसकेपछि सरकारबाट बाहिरिएका थिए । विशेषगरी प्राविधिक, आर्थिक वा प्रशासनिक अनुभव भएका व्यक्तिहरूलाई सरकारमा ल्याउनका लागि यस्तो व्यवस्था प्रयोग गरिएको देखिन्छ । तर, यस्तो अभ्यास स्थायी रूपमा व्यापक रूपले लागू भने भएको छैन । अधिकांश सरकारहरूले राजनीतिक सन्तुलन कायम गर्न पार्टीभित्रका सांसदहरूलाई नै प्राथमिकता दिएका छन् । यसका कारण गैरसांसद मन्त्री बन्ने प्रावधान संविधानमा भए पनि व्यवहारमा भने सीमित रूपमा मात्रै प्रयोग भएको देखिन्छ । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि डा. युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरेको थियो । ओली सरकारले खतिवडालाई राष्ट्रियसभामा ल्याएर ६ महिनाका लागि मन्त्री बनाएको थियो । यी विभिन्न नजिरहरुले पनि अहिले बालेन साह नेतृत्वको सम्भावित सरकारबारे चर्चा हुँदा यो विषय पुनः प्रमुख बहसको केन्द्रमा आएको छ । तर, रास्वपाको नेतृत्व भने टोटल टेक्नोक्रेटिक क्याबिनेटको पक्षमा देखिएको छैन । पार्टीका कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारी त्यसरी टेक्नोक्रेटिक क्याबिनेट बन्ने सम्भावना नरहेको बताउँछिन् । अधिकारी भन्छिन्, ‘धेरै हदसम्म पार्टीका निर्वाचित विज्ञ साथीहरु नै मन्त्री बन्नुहुन्छ । थोरै मात्रै त्यस्ता टेक्नोक्र्याट मन्त्री बनाएर नयाँ आउने साथीहरूलाई मार्गदर्शन गर्न सकिन्छ । यसमा पार्टीभित्र अहिले छलफल भने नभएको अधिकारीले बताइन् । विशेषज्ञ सरकारको सम्भावना गैर-सांसद मन्त्री बनाउने विषयलाई समर्थन गर्ने विश्लेषकहरूको मुख्य तर्क भनेको विशेषज्ञतामा आधारित सरकार निर्माण हो । संविधानविद् तथा राजनीतिक विश्लेषक पर्शुराम घिमिरेका अनुसार संसद् बाहिरका धेरै सक्षम व्यक्तिहरू विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत छन् । अर्थशास्त्र, सूचना प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, ऊर्जा लगायतका क्षेत्रमा रहेका यस्ता विज्ञलाई मन्त्री बनाउन सकिने घिमिरेको कथन छ । यदि यस्ता व्यक्तिहरूलाई मन्त्री बनाइयो भने सरकारले नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा प्राविधिक दक्षता हासिल गर्न सक्छ भन्ने कोणबाट यो बहस आएको हुनसक्ने घिमिरे बताउँछन् । कतिपय विश्लेषकहरूले यसलाई टेक्नोक्रेटिक क्याबिनेट अर्थात विशेषज्ञहरूको मन्त्रिपरिषद् भन्ने अवधारणासँग जोडेर पनि व्याख्या गर्छन् । राजनितिशास्त्री अर्जुन अर्याल विश्वका केही देशहरूमा संकटको समयमा यस्तो सरकार गठन गर्ने अभ्यास भएको बताउँछन् । नेपालमा पनि आर्थिक सुधार, प्रशासनिक सुधार र प्रविधि विकास जस्ता क्षेत्रमा राजनीतिबाहिरका विशेषज्ञहरूलाई जिम्मेवारी दिने माग समय–समयमा उठ्दै आएको छ । तर, क्याबिनेट नै टेक्नोक्रेटिक हुने त्यो सम्भावना भने कम रहेको अर्याल बताउँछन् । लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको बहस गैरसांसद मन्त्री बनाउने अभ्यासलाई लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व कमजोर हुने सम्भावनाका रूपमा पनि व्याख्या गरिन्छ । संसदीय प्रणालीमा मन्त्रीहरू संसद्प्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था हुन्छ । संसद्का सदस्य भएका मन्त्रीहरू प्रत्यक्ष रूपमा संसद्मा प्रश्नको सामना गर्नुपर्ने, नीतिगत बहसमा सहभागी हुनुपर्ने र जनप्रतिनिधिका रूपमा जवाफदेही हुनुपर्ने हुन्छ । तर, संसद् सदस्य नभएका मन्त्रीहरूको प्रत्यक्ष राजनीतिक उत्तरदायित्व कम हुने तर्क गर्छन् नेपाल वार एसोसिएसन उच्च अदालत पाटन वार इकाइका कोषाध्यक्ष अधिवक्ता भुपाल बस्नेत । उनको भनाइमा धेरै गैरसांसद मन्त्रीहरू नियुक्त गरिएमा सरकार र संसदबीचको सम्बन्ध कमजोर हुन सक्छ । यसैले संबिधानले यस्तो व्यवस्था पूर्ण रूपमा खुला नराखी ६ महिनाको समयसीमा राखेको हो तर्क बस्नेतको छ । यदि बालेन शाह नेतृत्वको सरकार गठन भयो भने उनले केही मन्त्रालयमा विशेषज्ञ वा पेशागत व्यक्तिहरूलाई ल्याउने प्रयोग गर्न सक्ने अनुमान केही विश्लेषकहरुले गरेका छन् । शाहले आफ्नो राजनीतिक यात्रामा प्राविधिक दक्षता, प्रशासनिक सुधार र नवप्रर्वतनलाई प्राथमिकता दिने सन्देश दिँदै आएका छन् । यही कारणले पनि उनको सम्भावित मन्त्रिपरिषद् परम्परागत राजनीतिक समीकरणभन्दा फरक हुन सक्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिने लामो समय संसदिय बिटमा कलम चलाएका पत्रकार लक्षमण कार्की बताउँछन् । कार्कीका अनुसार सम्भावित रूपमा गैरसांसद मन्त्रीको प्रयोग हुन सक्ने क्षेत्र अर्थ तथा आर्थिक सुधार, सूचना प्रविधि र डिजिटल शासन, शिक्षा सुधार र ऊर्जा तथा पूर्वाधार विकास हुन् । ‘यी क्षेत्रहरू प्राविधिक र नीतिगत दृष्टिले जटिल भएकाले विशेषज्ञ व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी दिने सम्भावना बढी देखिन्छ,’ कार्कीले भने । यदि बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले यस्तो प्रयोग ग¥यो भने त्यो नेपालको राजनीतिक इतिहासमा विशेषज्ञ–आधारित मन्त्रिपरिषद् निर्माणको महत्वपूर्ण प्रयोग बन्न सक्छ । तर, त्यसले लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व, संवैधानिक समयसीमा र राजनीतिक सन्तुलनजस्ता विषयमा नयाँ बहस पनि सिर्जना गर्ने निश्चित छ ।
भूगोल इन्फ्रास्ट्रक्चरको आम्दानी ३.६३ अर्ब रुपैयाँ, १५.८० अर्बको काम हातमा
काठमाडौं । भूगोल इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीले सन् २०२५ मा ३ अर्ब ६३ करोड ७० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९.८४ प्रतिशत अर्थात् ३२ करोड ६० लाख रुपैयाँले बढी हो । सन् २०२४ मा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी ३ अर्ब ३१ करोड १० लाख रुपैयाँ रहेको थियो । कम्पनीको आम्दानी पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको देखिन्छ । कम्पनीले सन् २०२३ मा ९७ करोड ४० लाख रुपैयाँ, सन् २०२२ मा ४० करोड ६० लाख रुपैयाँ, सन् २०२१ मा ३३ करोड ७० लाख रुपैयाँ, सन् २०२० मा ५१ करोड ५० लाख रुपैयाँ, सन् २०१९ मा ४१ करोड २० लाख रुपैयाँ र सन् २०१८ मा २९ करोड ९० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीसँग हाल करिब १५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको अर्डरबुक रहेको छ, जुन सन् २०२५ को कुल आम्दानीको करिब ४.३ गुणा हो । सन् २०२५ मा मात्रै करिब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरका नयाँ परियोजना थपिएको कम्पनीले जनाएको छ । नेपालमा जलविद्युत् विकासको गति बढ्दै गएको अवस्थामा यसले कम्पनीको व्यवसाय विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । भूगोल इन्फ्रास्ट्रक्चरले हालसम्म ८०.२१ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गरिसकेको जनाएको छ । त्यस्तै ४७.४३ मेगावाट क्षमताका आयोजना अन्तिम चरणमा रहेका छन् भने १६३.९२ मेगावाट क्षमताका आयोजना प्रारम्भिक कार्यान्वयन चरणमा छन् । कम्पनीको सञ्चालन नाफा मार्जिन पछिल्ला वर्षहरूमा घट्दै गएको देखिएको छ । सन् २०२५ मा कम्पनीको सञ्चालन नाफा मार्जिन ७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ, जुन सन् २०२२ मा करिब १२ प्रतिशत थियो । साथै कम्पनीले सन् २०२५ मा अघिल्लो वर्षको नाफाको करिब ८३ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको जनाएको छ । सन् २०१४ मा स्थापना भएको भूगोल इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कम्पनी हो । सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार कम्पनीलाई क्लास–डी निर्माण कम्पनीका रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ । कम्पनीले मुख्यतः निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी निर्माण ठेक्का कार्य गर्दै आएको छ । सन् २०२६ फेब्रुअरी मध्यसम्म कम्पनीको चुक्ता पुँजी १० करोड रुपैयाँ रहेको छ । उक्त चुक्ता पुँजीमध्ये करिब ९३ प्रतिशत सेयर कम्पनीका निर्देशक तथा अध्यक्ष भीमसेन भण्डारीसँग रहेको छ । बाँकी सेयर भने अन्य तीन जना व्यक्तिहरूको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ९८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र ५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ अल्पकालीन गरी कुल ६ अर्ब १८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । अघिल्लो वर्ष भने कम्पनीको कुल ऋण ४ अर्ब २४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ थियो, जसमा २९ करोड ४० लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र ३ अर्ब ९५ करोड १३ लाख रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको थियो ।
मलेसिया जाने सोच थियो, सांसद बने
काठमाडाैं। वि.सं. २०६० साल । मुलुकको आकाशमा द्वन्द्वको कालो बादल मडारिइरहेको थियो । गाउँ–गाउँमा सन्त्रास थियो भने शहरहरूमा भविष्यको अनिश्चितता । अभावको रापले उदयपुरको एउटा मध्यमवर्गीय युवा पारसमणि गेलालको मन छटपटाइरहेको थियो । अरू हजारौं नेपाली युवाहरूजस्तै उनको आँखामा पनि सात समुद्रपारिको ‘मलेसिया’ सपना बनेर नाचिरहेको थियो । घरको आर्थिक बोझ थाम्ने र जीवनको रथ गुडाउने एउटै बाटो उनलाई वैदेशिक रोजगारी नै देखिन्थ्यो । पासपोर्ट तयार भयो, झोला कसियो । मनभरि परिवारका लागि केही गर्ने रित्तो सपना र गोजीमा विदेश जाने टिकटको आशा थियो । तर, गन्तव्यको अघिल्लो मोडमा पहाड बनेर उभिएका थिए बुबा दुर्गाप्रसाद गेलाल । बुबाको एउटा कठोर तर दूरदर्शी निर्णयले पारसमणिको जीवनको दिशा नै बदलिदियो । ‘म जस्तोसुकै दुःख गरेर पनि पढाउन सक्छु, तर मास्टर्स नगरी विदेश जान पाइँदैन,’ बुबाले भनेको त्यो शब्द अहिले पनि उनको स्मृतिमा घुमिरहन्छ । बुबाले यसो भन्दै छोराको पासपोर्ट दराजको भित्री कुनामा ताल्चा लगाइदिए । त्यो पल पारसका लागि सपना टुटेको जस्तो लागे पनि वास्तवमा त्यो एउटा नयाँ युगको आरम्भ थियो । दराजमा थुनिएको त्यो पासपोर्टले पारसमणिको एउटा सम्भावित ’श्रमिक’ परिचयलाई सदाका लागि अन्त्य गरिदियो र एउटा भविष्यको राजनीतिक नेता जन्माउने बीजारोपण ग¥यो । आज त्यही दराजमा थुनिएको सपना उदयपुरका हजारौं युवाहरूको भरोसा बनेर संघीय संसद्को रोस्टममा उभिनेछ । पारसमणिको व्यक्तित्व निर्माणमा शैक्षिक प्रमाणपत्रको मात्र हात छैन, उनको रगतमै सामाजिक न्यायको हुटहुटी थियो । विद्यालय पढ्दै गर्दा रेडियोमा बज्ने ‘प्रो पब्लिक’ का सार्वजनिक सुनुवाइ र भ्रष्टाचारविरुद्धका कार्यक्रमले उनको मानसपटलमा गहिरो प्रभाव पारेको थियो । विद्यालयको चार पर्खालभित्र मात्र उनको चेतना सीमित रहेन । आठ कक्षामा पढ्ने एउटा बालकले ‘लोकल गुड गभर्नेन्स’ नामक म्यागेजिन निकालेर स्थानीय निकायको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउनु त्यतिबेला एउटा ठूलो साहस थियो । जतिबेला मानिसहरू बोल्न डराउँथे, त्यतिबेला पारसले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई जनताको अगाडि उभ्याएर प्रश्न सोध्ने र जवाफ खोज्ने पुलको रूपमा काम गरे । सन् २००६ देखि २०१० सम्म जिल्ला असल शासन क्लबको सचिव भएर उनले सामाजिक जवाफदेहिताको क्षेत्रमा जुन जग बसाले, त्यसैले उनलाई आज जनताको ‘वाचडग’ बनाएको छ । हिरासतको अनुभव र सडकको संघर्ष सन् २०१९ मा जब विश्व कोभिड महामारीको त्रासमा थुरथुर काँपिरहेको थियो, पारसमणि भने सेवाको मैदानमा थिए । उनी केवल सुरक्षाकर्मीलाई मास्क र सेनिटाइजर बाँडेर मात्र चुप बसेनन् । जब राज्यले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा गरेको अनियमितता विरुद्ध उनी राष्ट्रिय झण्डा बोकेर सडकमा उत्रिए । ‘जब घर जल्छ, तब रमिता हेरेर बस्न सकिँदैन’ भन्ने मान्यता राख्ने पारसमणिलेभ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा प्रहरीको लाठी र चिसो हिरासतसमेत भोग्नुप¥यो । उनी भ्रष्टाचार विरुद्ध जति मौन रहेर काम गर्थे, अन्याय विरुद्ध उनको आवाज उति नै बुलन्द थियो । हिरासतको त्यो अनुभवले उनलाई थप खार्यो र राजनीतिमा नीतिगत हस्तक्षेपको आवश्यकता बोध गरायो । शिक्षण, व्यवसाय र राजनीतिको त्रिवेणी त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर तह पूरा गरेपछि केही समय उच्च माध्यमिक शिक्षकका रूपमा शिक्षण पेशामा आबद्ध पारसमणिको जीवनमा अटोमोवाइल व्यवसायले नयाँ व्यावसायिक मोड ल्यायो । विगत १४ वर्षदेखि उनी यो क्षेत्रमा सफल छन् । चिनियाँ ईभी ब्राण्ड ‘स्काईवेल’ का आधिकारिक वितरक उनी केवल व्यवसायी मात्र होइनन्, वातावरणमैत्री हरित यातायातका अभियन्ता पनि हुन् । रेनो, निसान, र बीवाइडीजस्ता ब्रान्डहरूसँगको सफल कार्यअनुभवले उनलाई अर्थतन्त्रको नाडी छाम्ने अवसर दियो । उनको एउटा दृढ मान्यता छ– ‘राजनीतिलाई पेशा बनाउनु हुँदैन । उनी भन्छन्, ‘जसको आफ्नो हातमा सीप र व्यवसाय छ, उसले मात्रै राजनीतिमा निष्ठा कायम राख्न सक्छ ।’ यही ‘नङ र मासु’ जस्तो व्यावसायिक र राजनीतिक सम्बन्ध बुझेकै कारण उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को विचारलाई आत्मसाथ गरे । काठमाडौंमा बालेन शाहले ल्याएको कार्यशैली र परिवर्तनबाट प्रभावित उनी बालेनलाई सरकारले अप्ठ्यारो पार्दा सडकमा उभिने सच्चा सारथी पनि हुन् । ३० वर्षको ’धोका’ चिर्ने संकल्प उनी प्रतनिधिसभा निर्वाचनमा उदयपुर क्षेत्र नम्बर १ बाट भारी जनमतका साथ निर्वाचित हुँदा पारसमणिको काँधमा केवल एउटा सांसदको पदभार मात्र छैन, ३० वर्षदेखि उपेक्षित उदयपुरवासीको सपनाको भारी पनि छ । उनले ३० हजार ५ सय ९० मत प्राप्त गर्दा उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी श्रम संस्कृति पार्टीका राजेशकुमार राई ११ हजार ६०६ मतमा सीमित भए । यो जित केवल अङ्कको खेल थिएन, यो त विकासका नाममा वर्षौँदेखि ठगिएका जनताको आक्रोश र आशाको सम्मिश्रण थियो । उनका लागि संसद् एउटा पद मात्र होइन, उदयपुरलाई आर्थिक समृद्धिको ‘मोडल’ जिल्ला बनाउने एउटा प्रयोगशाला हो । पर्यटन, उद्योग र दिगो विकासको माध्यमबाट उदयपुरको मुहार फेर्ने अठोटका साथ उनी संसद् छिरेका छन् । अटोमोवाइल क्षेत्रका समस्यादेखि युवामैत्री स्टार्टअप नीतिका लागि अब संसद्मा एउटा बलियो र तार्किक आवाज गुन्जिने निश्चित छ । व्यवसायी किन राजनीतिमा ? पारसमणिको तर्क आजको समयमा निकै सान्दर्भिक छ । उनी भन्छन्, ‘उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट आएको व्यक्तिले मात्र उत्पादनको पीडा बुझ्छ । जसको आफ्नै आम्दानीको स्रोत छ, उसले भ्रष्टाचारको लोभ गर्दैन । व्यवसायीले बजार र उपभोक्ताको सम्बन्ध बुझेका हुन्छन्, जसले गर्दा उत्पादकले सही मूल्य पाउने र लगानीकर्ताले सुरक्षित वातावरण पाउने नीति बन्न सक्छ ।’ उनी आफू राजनीतिमा आउनुलाई एउटा ‘बाध्यात्मक परिस्थिति’ मान्छन् । देशका लाखौं युवा रोजगारीको खोजीमा खाडीमा पसिना बगाइरहँदा आफूजस्तो सफल र पढेलेखेको युवाले देश निर्माणको नीति बनाउन हस्तक्षेप नगर्ने हो भने मुलुकको भविष्य अन्धकार हुने उनको ठहर छ । उदयपुरको ज्यामिरेको सामान्य माटोबाट सुरु भएको पारसमणि गेलालको यात्रा काठमाडौंको व्यावसायिक सफलता हुँदै आज देशको ‘नीति निर्माण’ को सर्वोच्च थलोसम्म पुगेको छ । हिजो मलेसिया जान ठिक्क परेका ती हातहरू आज देश बनाउने कानुन लेख्न कलम समातिरहेका छन् । मलेसिया जाने त्यो पुरानो पासपोर्ट दराजमा थन्किएर नै आज उदयपुरले एउटा आशलाग्दो ‘मणि’ पाएको छ ।
