बालेन चैत पहिलो साताभित्र बन्नेछन् प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीमा स्वर्णिमको चर्चा

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले लगभग दुई तिहाई पाउने निश्चित भएसँगै अब नया सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ । रास्वपाले बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रुपमा अगाडि बढाएर चुनावमा गएको थियो । जनताले सोही किसिमले रास्वपालाई अपेक्षागरेभन्दा बढी जनमत दिएर देशको बहुमतसहितको सरकार बनाउने म्यान्डेट दिएको छ ।  रास्वपाले अब बालेनलाई नै संसदीय दलको नेता बनाएर प्रधानमन्त्री बनाउनेछ । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको मतगणना सकिएको छ भने समानुपातिकतर्फको मतगणना पनि लगभग अन्तिम चरणमा छ ।  रास्वपाको सरकार बन्ने भएसँगै रास्वपाका शीर्ष नेताहरु सरकार गठनको तयारीमा जुटेका हुन् । उनीहरुले बालेनलाई प्रधानमन्त्री र विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञता भएका विज्ञ सांसदहरुलाई मन्त्री बनाउने तयारी गरिरहेको हो ।  रास्वपाका एक नेताका अनुसार अहिले सभापति लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेनबीच छलफल भइरहेको छ । उनीहरुले क–कसलाई मन्त्रिपरिषदमा पठाउने भन्ने छलफल गरिरहेका छन् । नवनिर्वाचित सांसदहरु पनि मन्त्री बन्नका लागि दौडधूप गरिरहेको बुझिएको छ ।  दुई दिन अगाडिमात्रै रास्वपाका नेता असिम शाहले कसैले पनि मन्त्री बन्नका लागि दौडधूप नगर्न र फोर्स नलगाउन आग्रह गरेका थिए । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले भनेका थिए, ‘मन्त्री बन्न दौडधुप गर्न, भनसुन गर्न, मिडिया ट्रायल गर्न वा प्रचार गर्न आवश्यक छैन, केही नगरे पनि हुन्छ,’ रवि र बालेनको मिलनका सूत्रधार शाहले भनेका छन्, ‘जब बालेन शाह प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्त हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो क्याबिनेटको टिम आफैँ छनोट गरेर बनाउनुहुनेछ। उहाँलाई सबै सांसदहरूको योग्यता र क्षमताबारे राम्रो जानकारी छ ।’  अहिलेको अन्तरिम सरकारले पनि नयाँ सरकारलाई स्वागत गर्ने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ । अहिलेको सरकारले दीर्घकालिन प्रभाव पर्ने कुनै नीतिगत निर्णय र नियुक्तिका विषय पनि गर्न छाडेको बुझिएको छ । रास्वपाका नेताहरुले पनि दीघकालीन प्रभाव पार्ने काम नगर्न आग्रह गरेपछि वर्तमान सरकारले पनि सो विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएको हो ।  मंगलबार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकारले उपलब्ध गराएको रातो पासपोर्ट पनि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नै फिर्ता गरेका थिए ।  प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले पनि चैत पहिलो साताभित्र नयाँ सरकारको गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी काम गरिरहेको बताइएको छ । रास्वपाले पनि चैत ५ गतेसम्म आफ्नो संसदीय दलको नेता चुन्ने तयारी गरिरहेको छ ।  प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बहुमत सिट जित्ने पार्टीको संसदीय दलको नेता नै सरकार प्रमुख हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा ७६ (१) मा ‘प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त राजनीतिक दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने’ व्यवस्था छ ।  रास्वपाले बालेनलाई संसदीय दलका नेता चुनेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछन् । समानुपातिकतर्फको मतगणना अन्तिम अवस्थामा पुग्दा हालसम्मको परिस्थिति हेर्दा रास्वपाले ५८, कांग्रेसले १९, एमालेले १६, नेकपाले ९, श्रम संस्कृति र राप्रपाले चार–चार सिट पाउने देखिन्छ ।  समानुपातिक मतगणना सकिएपछि निर्वाचन आयोगले दलहरूले पाएको समानुपातिक मतका आधारमा सिट संख्या निर्धारण गर्छ । प्रत्यक्षतर्फ रास्वपाले १२५ सिट, कांग्रेसले १८, एमालेले ९, नेकपाले ७, श्रम संस्कृतिले ३, राप्रपाले १ सिट जितेका छन् । स्वतन्त्रबाट महाविर पुन निर्वाचित भएका छन् । रास्वपाले विषयविज्ञलाई मन्त्री बनाउने चर्चा भइरहेको छ । उसो त अर्थविद् डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई सभापति लामिछानेले चुनाव प्रचारप्रसारको क्रममा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लेख्न सुरु गर्न आग्रह गरेका थिए । अहिले अर्थमन्त्रीका रुपमा डा. वाग्लेको चर्चा भइरहेको छ । 

मध्यपूर्व द्वन्द्व : एसियामा इन्धन संकट, चारदिने कार्यसप्ताह र विद्यालय बन्द

काठमाडौं । मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित भएपछि एसियाली देशहरूमा इन्धन अभाव बढ्दै गएको छ । यसले सरकारहरूलाई इन्धन प्रयोगमा कडा प्रतिबन्ध लगाउन र नागरिकलाई आत्तिएर अत्यधिक खरिद नगर्न आग्रह गर्न बाध्य बनाएको छ । भियतनामले केही पेट्रोलियम पदार्थमा आयात शुल्क घटाएको छ र निर्यातका लागि अझै सम्झौता नभएको तेल घरेलु रिफाइनरीलाई बिक्री गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । देशको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अप्रिलको सुरुवातदेखि जेट इन्धनको अभाव देखिन सक्ने चेतावनी दिएको छ, किनभने आपूर्तिकर्ताहरूले डेलिभरी ढिल्याइरहेका छन् वा ‘फोर्स मेज्योर’ (सम्झौता वा करारमा प्रयोग हुने कानुनी शब्द, जसको अर्थ मानिसको नियन्त्रणभन्दा बाहिरका अप्रत्याशित घटनाका कारण कुनै पक्षले आफ्नो सम्झौतागत दायित्व पूरा गर्न नसक्ने अवस्था हो।) धारा प्रयोग गरेर सम्झौता रद्द गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। थाइल्याण्डमा सरकारले ऊर्जा माग घटाउन आपत्कालीन उपायका रूपमा सरकारी निकायहरूलाई (वर्क–फ्रम–होम) गर्ने व्यवस्था अपनाउन निर्देशन दिएको छ र अत्यावश्यक बाहेकका विदेश भ्रमणहरू स्थगित गरेको छ । लगभग सबै तेल आयात गर्ने फिलिपिन्सले भने सरकारी कार्यालयहरूका लागि अस्थायी रूपमा चार दिनको कार्यसप्ताह लागू गरिसकेको छ । त्यहाँ लिफ्ट प्रयोगमा सीमा लगाइएको छ र एयर–कन्डिसनरको तापक्रम कम्तीमा २४ डिग्री सेल्सियसमा राख्न भनिएको छ । पाकिस्तानले पनि कार्यसप्ताह घटाएको छ, विद्यालयहरू बन्द गरेको छ र प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले सोमबार राति टेलिभिजन सम्बोधनमार्फत घोषणा गरेका एक दर्जनभन्दा बढी मितव्ययी उपायअन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको तलब अस्थायी रूपमा रोकेको छ । भारतले आपत्कालीन अधिकार प्रयोग गर्दै उद्योगहरूका लागि प्रयोग हुने तरल पेट्रोलियम ग्यास (एलपीजी) घरेलु प्रयोगका लागि मोड्ने निर्णय गरेको छ । इमके ग्लोबल फाइनान्सियल सर्भिसेज लिमिटेडकी अर्थशास्त्री माधवी अरोराका अनुसार अहिले समस्या केवल मूल्यको मात्र नभई मुख्यतः आपूर्तिको हो। उनका अनुसार भारतको आपत्कालीन ऊर्जा भण्डार पनि तीव्र रूपमा घट्दै गएको छ । ‘अभावको अवस्थामा कुनै पनि सरकारले उद्योगभन्दा पहिले आफ्ना नागरिकलाई प्राथमिकता दिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर उद्योगहरू प्रभावित हुँदा अन्ततः आर्थिक वृद्धिमा पनि असर पर्छ ।’ फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण सुरु गरेपछि मध्यपूर्व र त्यसबाहिर अस्थिरता फैलिएको छ । तेल र ग्यास उपभोक्ताहरूलाई इरानले ऊर्जा पूर्वाधारमाथि आक्रमण गर्न सक्ने र विश्वको झण्डै पाँचौं हिस्सा तेल तथा तरल प्राकृतिक ग्यास बोक्ने होर्मुज जलडमरू बन्दजस्तै हुन सक्ने चिन्ताले आपूर्ति अवरुद्ध हुने डर बढेको छ। एक दर्जनभन्दा बढी देशहरू तानिएको यस संघर्षका कारण कच्चा तेल, प्राकृतिक ग्यास र डिजेलजस्ता उत्पादनसहित विश्वव्यापी ऊर्जा मूल्य तीव्र रूपमा बढेको छ। पर्सियन खाडीका प्रमुख उत्पादकहरूले उत्पादन घटाउनुपरेपछि सोमबार कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल करिब १२० डलरसम्म पुगेको थियो। तर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युद्ध ‘छिट्टै समाधान हुने’ बताएपछि मूल्य केही घटेको थियो । यसको असर एसियाभर देखिन थालेको छ । विमान कम्पनीहरूले टिकट मूल्य बढाउन थालेका छन् र आवश्यक परे जहाज ग्राउन्ड गर्ने विकल्पसहित आपत्कालीन योजना बनाइरहेका छन् । सञ्चालन निरन्तर राख्न मद्दत गर्ने उद्देश्यले विमान कम्पनीहरूलाई इन्धन अधिभार लगाउन र आन्तरिक उडानको भाडा सीमा समायोजन गर्न दिने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार राष्ट्रिय ध्वजावाहक कम्पनी भियतनाम एयरलाइन्सको सञ्चालन खर्च मासिक ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म बढ्न सक्छ । वैश्विक उड्डयन परामर्श कम्पनी बीएए एण्ड पार्टनर्सका संस्थापक लिनस बेन्जामिन बाउरका अनुसार एसियाली विमान कम्पनीहरू पश्चिमी प्रतिस्पर्र्धीहरूको तुलनामा मध्यपूर्वका अवरोधबाट संरचनात्मक रूपमा बढी प्रभावित हुन्छन्। धेरै एसियाली कम्पनीहरूले इन्धनको जोखिम व्यवस्थापन (हेजिङ) पनि कम गर्ने भएकाले लागतको झट्का छिट्टै नाफा–नोक्सानमा देखिन्छ। जमिनमा पनि संकटको प्रभाव देखिन थालेको छ । मनिलादेखि हानोइसम्म पेट्रोल पम्पहरूमा लामो लाइन लागेका छन् । भियतनामको उद्योग तथा व्यापार मन्त्रालयले नागरिक र व्यवसायलाई अवैध रूपमा पेट्रोल भण्डारण नगर्न आग्रह गर्दै सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने वा छोटो दूरी साइकलमा यात्रा गर्ने जस्ता इन्धन बचत उपाय अपनाउन अनुरोध गरेको छ । थाइल्याण्डले आयातित कच्चा तेलको माग घटाउन बायोफ्युल मिश्रणको प्रयोग बढाउने योजना बनाएको छ । ऊर्जामन्त्री अत्तापोल रेकपिबूनका अनुसार घरपरिवारलाई बढ्दो ऊर्जा लागतबाट जोगाउन मे महिनासम्म एलपीजीको मूल्य स्थिर राखिनेछ । यातायात मन्त्री पिफाट राचाकिटप्राकर्नले पनि सम्भावित इन्धन अभावबारे बढ्दो चिन्ताका बीच नागरिकलाई आत्तिएर अत्यधिक खरिद नगर्न आग्रह गरेका छन् । थाइ मिडियाले म्यानमार सीमाना नजिकका पेट्रोल पम्पहरूमा ‘म्यानमारका सवारीसाधनलाई इन्धन छैन’ भन्ने सूचना टाँसिएको दृश्य देखाएका छन्। म्यानमारमा सैन्य सरकार अन्तर्गत इन्धन आपूर्तिबारे चिन्ता बढेपछि पछिल्लो एक सातादेखि त्यहाँ पेट्रोल पम्पहरूमा लामो लाइन लागिरहेको छ । उता फिलिपिन्स सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालकहरूलाई अनुदान दिने आश्वासन दिएको छ । फिलिपिन्सकी ऊर्जा सचिव शेरोन गारिनका अनुसार देशसँग भण्डारणमा रहेको वा बाटोमा रहेको कच्चा तेल अप्रिलसम्म पुग्ने पर्याप्त छ । सरकारले निजी कम्पनीहरूसँग मिलेर अमेरिका, अस्ट्रेलिया र अफ्रिकाबाट तेल आपूर्ति गर्ने विषयमा वार्ता गरिरहेको छ । ‘प्रश्न केवल हामी त्यसका लागि कति मूल्य तिर्न तयार छौं भन्ने मात्र हो,’ उनले भनिन् । उता भियतनामले भेनेजुएलाबाट कच्चा तेल आयात गर्ने सम्भावनाबारे पनि विचार गरिरहेको स्थानीय समाचार वेबसाइट भीएनएक्सप्रेसले उपव्यापारमन्त्री गुयेन सिन्ह न्हात तानलाई उद्धृत गर्दै जनाएको छ । (ब्लूमबर्गबाट अनुदित तथा सम्पादित) अन्य सामग्रीहरू : इरानको भविष्य मोज्तबा खामेनेईको हातमा, के उनले सत्ता चलाउन सक्लान् ? मध्यपूर्वको रापमा विश्व अर्थतन्त्र : केन्द्रीय बैंकहरूको ‘अग्निपरीक्षा’ र मुद्रास्फीति बढाउने जोखिम इरान : शून्यमा सत्ता, संकटमा शासन खाडी संकट गहिरिँदै : बीमा कम्पनीहरू पछि हट्दा विश्व ऊर्जा बजार त्रसित इरान र इजरायल : मित्रतादेखि कट्टर दुश्मनीसम्म, यस्तो छ नालीबेली

त्रासले बिक्रीतर्फ लागे लगानीकर्ता, २१ अर्ब ५० करोडको कारोबार

काठमाडौं । साेमबार ६ प्रतिशतले सकारात्मक सर्किट लागेर एक घण्टामै बन्द भएको सेयर बजार मंगलबार दोहोरो अंकको गिरावट आएको छ । मंगलबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक १.११ प्रतिशत अर्थात् ३२.०८ अंक घटेर २ हजार ८४३.३५ अंकमा बन्द भएको छ । सोमबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ६ प्रतिशत अर्थात् १६२.४३ अंकले बढेर २ हजार ८७५ अंकमा बन्द भएको थियो । दिनभर बजारमा उतारचढाव हुँदा साढे २१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । नेप्सेका अनुसार आज ३२९ कम्पनीको ५ करोड २७ लाख ११ हजार ३५३ कित्ता सेयर २ लाख ५ हजार ६११ पटक खरिदबिक्री हुँदा २१ अर्ब ५० करोड २० लाख ३१ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।   सेयर बजारमा पछिल्लो समय देखिएको उतारचढावलाई लिएर लगानीकर्ता देव गुरागाईंले केही लगानीकर्तामा डरका कारण बिक्री बढेको बताए । उनका अनुसार बजारमा डरको वातावरण देखिए पनि सोही अनुपातमा केही लगानीकर्ताले भने सक्रिय रूपमा सेयर खरिद गरेका छन् । आज सेयर बेच्ने लगानीकर्ताहरूले भविष्यमा पश्चाताप गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनको अनुमान छ । ‘केही लगानीकर्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव पर्छ कि भन्ने डरले बिक्रीतर्फ लागेका छन् । तर खरिद गर्न बसेका लगानीकर्ताले भने आज राम्रो अवसर पाएर मस्त खरिद गरेका छन्,’ उनले भने । उनका अनुसार बजारमा आन्तरिक रूपमा ठूलो नकारात्मक प्रभाव भने परेको छैन । अहिले सरकार गठन प्रक्रिया समेत पूरा भइसकेको छैन र मतगणना पनि सम्पन्न भइसकेको अवस्था छैन । यस्ता परिस्थितिमा विभिन्न हल्लाका कारण लगानीकर्ताहरू डराएर बिक्री गर्न थालेको उनले उल्लेख गरे । ‘भारतमा ग्यास अभाव भएको, विश्वविद्यालयहरू बन्द भएको जस्ता हल्लाहरू फैलिँदा बजारमा मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना भएको छ । तर यस्ता हल्लाले दीर्घकालीन रूपमा बजारलाई असर गर्दैनन्,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि सकारात्मक संकेत देखिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले समेत युद्धविरामको सम्भावना रहेको अभिव्यक्ति दिनु भएको छ । अब बजारमा ठूलो नकारात्मक प्रभाव पर्ने आधार छैन ।’  नेप्सेका अनुसार दिनभर कारोबारमा आएका कम्पनीहरुमध्ये ७८ कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने १७८ कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ । तर, विभिन्न ५ कम्पनीको सेयर मूल्य भने स्थिर रहेको नेप्सेले जनाएको छ ।  नेप्सेका अनुसार मंगलबार बैंकिङ समूह १.२७ प्रतिशत, विकास बैंक समूह १.१६ प्रतिशत, फाइनान्स समूह २.०६ प्रतिशत, होटल तथा पर्यटन समूह १.८५ प्रतिशत, जलविद्युत समूह १.४५ प्रतिशत, लगानी समूह १.४८ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधन समूह १ं८२ प्रतिशत, लघुवित्त समूह ०.१७ प्रतिशत, अन्य समूह १.४० प्रतिशत र व्यापार समूह २.१२ प्रतिशत घटेको छ । तर, आज जीवन बीमा समूह ०.५१ प्रतिशत, निर्जीवन बीमा समूह ०.४७ प्रतिशत र म्युचुअल फण्ड समूह ०.४७ प्रतिशत बढेको छ ।  मंगलबार रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको सेयर मूल्य १० प्रतिशत र सालपा विकास बैंकको ९.९९ प्रतिशत बढेको छ । जबकि सोमबार अधिकांश सेयर मूल्य बढ्दा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको सेयर मूल्य घटेको थियो ।  नेप्सेका अनुसार ङादी ग्रुप पावरको सेयर सर्वाधिक कारोबार भएको छ । कम्पनीको १ अर्ब ९ करोड ७३ लाख ५५ हजार रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । यस्तै, आँख खोला जलविद्युत कम्पनीको ६९ करोड ६४ लाख ३८ हजार रुपैयाँ, अपि पावरको ६१ करोड ६८ लाख रुपैयाँ, रिडी पावरको ५९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ र शिवम् सिमेन्टको ४८ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ ।