रास्वपाको सरकार बन्दा राजनीतिक नियुक्तिका पद धरापमा
काठमाडौं । २०६४ भदौ ११ गते डा. चिरञ्जीवी नेपाल नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्षमा नियुक्त हुँदा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको अन्तरिम सरकार थियो । सोही सरकारको नेतृत्वमा २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो । उक्त निर्वाचनमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)ले ५७५ सिटमध्ये २२० सिट जित्दै पहिलो दलको हैसियत प्राप्त गरेको थियो । त्यसपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ वि.सं. २०६५ भदौ २ गते प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री थिए डा. बाबुराम भट्टराई । अर्थमन्त्री भट्टराईले सार्वजनिक संस्थान तथा नियामक निकायमा आफू अनुकूल व्यक्तिहरू नियुक्त गर्ने प्रयास गरे । त्यस क्रममा अनौपचारिक रूपमा ती निकायका प्रमुखहरूलाई मार्गप्रशस्त गर्न डा. भट्टराईले आग्रह गरे । माओवादी नेतृत्वको सरकारसँग काम गर्न असहज भएको भन्दै बोर्ड अध्यक्ष डा. नेपालले २०६५ मंसिर ११ गते राजीनामा दिए । उनले पत्रकार सम्मेलन गर्दै काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै पद त्यागेको बताएका थिए । ‘म नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष हुँदा माओवादी नेतृत्वको सरकार बन्यो । बाबुरामजी अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि काम गर्न असहज भयो भनेर राजीनामा दिएर बाहिरिएँ । पत्रकार सम्मेलन गरेर नै छोडेको हुँ,’ उनले विकासन्युजसँग भने । महेश आचार्य अर्थमन्त्री भएका बेला तत्कालीन गभर्नर तिलक रावललाई पदबाट हटाइएको थियो । रावल सर्वोच्च अदालत गएपछि अदालतले उनलाई पुनर्बहाली गरिदिएको थियो । यस्तै, जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएका बेला गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरिएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले उनलाई पनि पुनर्बहाली गरिदिएको थियो । चिरञ्जीवी नेपालले झैं सरकारको चाहनाअनुसार राजीनामा दिएर हिँड्ने अभ्यास पनि छ । रावल र अधिकारीले झैं सरकारले पदमुक्त गर्ने निर्णयको विरुद्ध अदालत जाने र सरकारको निर्णय उल्टाएर जागिर सुरक्षित गर्ने अभ्यास पनि नेपालमा पुनरावृत्ति भइरहेको पाइन्छ । हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले १८२ सिट जित्दै पहिलो दल बनेको छ । करिब दुई-तिहाइ जनादेशसहित रास्वपाको एकल सरकार बन्ने निश्चित छ । रास्वपाको सरकार बन्ने तयारी भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नीतिगत निर्णय नगर्न र सार्वजनिक संस्थान तथा नियामक निकायमा रिक्त पदहरुमा नियुक्ति नगर्न अनौपचारिक रूपमा आग्रह गरिएको बताइएको छ । यसका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकमा रिक्त रहेको डेपुटी गभर्नर पदमा हालसम्म नियुक्ति हुन सकेको छैन । त्यस्तै, नयाँ सरकार गठनको तयारीसँगै अघिल्ला सरकारका पालामा सार्वजनिक संस्थान तथा नियामक निकायमा नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूको पद असुरक्षित भएको छ । नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, समिति, अधिक सरकारी स्वामित्व रहेको कम्पनीहरू गरी करिब ३०० मानिसले राजनीतिक नियुक्ति खाएका छन् । नयाँ सरकार गठनसँगै राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बहस सुरु भएको छ । रास्वपाको एकल सरकार बनाउने तयारीमा रहँदा सार्वजनिक संस्थान तथा नियामक निकायका प्रमुखले बाहिरिनु पर्छ/पर्दैन भनेर बहस चलेको छ । एउटै दलको सरकार बनिरहँदा सार्वजनिक संस्थान तथा नियामक निकायका प्रमुखले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन ? सरकारको मूल नेतृत्वले आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहज हुनुपर्छ कि पर्दैन ? त्यस्तै, नयाँ सरकार गठनको तयारीसँगै अघिल्लो सरकारले सार्वजनिक संस्थान तथा नियामक निकायमा गरेका नियुक्तिहरूले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने कि नपर्ने भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ । एउटै दलको स्पष्ट बहुमतसहित सरकार गठन भइरहँदा ती निकायका प्रमुखहरूले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । अर्थविद् केशवप्रसाद आचार्यले नयाँ सरकार बनेपछि सार्वजनिक संस्थान तथा नियामक निकायका प्रमुखहरूले नैतिकताको आधारमा मार्ग प्रशस्त गर्नु राम्रो अभ्यास हुने बताए । उनका अनुसार सरकारले आफ्नो नीति र प्राथमिकताअनुसार काम गर्न सार्वजनिक संस्थान तथा नियामक निकायमा आफू अनुकूल नेतृत्व नियुक्त गर्नु अस्वाभाविक होइन । नेपालमा पनि केही पदाधिकारीहरूले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने अभ्यास देखिएको उनले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष स्वतः बाहिरिने व्यवस्था छ । पहिले पनि नयाँ सरकार बन्ने बित्तिकै कतिपयले पद छोड्ने गरेका थिए । तर, अधिकांश अवस्थामा भने पद नछोड्ने, विवाद गर्ने वा मुद्दा-मामिलामा जाने प्रवृत्ति बढी देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको परिवर्तन सामान्य होइन, धेरै ठूलो परिवर्तन हो । कतिपयले सरकार गठन भएर मन्त्री चयन भइसकेपछि पनि बाहिरिने निर्णय गर्छन् । तर, नयाँ सरकार आएपछि बाटो खोल्नु राम्रो अभ्यास हो ।’ अर्थविद आचार्यका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) जस्ता संस्थाका प्रमुखलाई भने सिधै हटाउन कानुनी प्रक्रिया बाधक बन्न सक्छ । ती निकायका प्रमुखलाई हटाउन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेर प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए । ‘संवैधानिक अंगका प्रमुखलाई हटाउन महाभियोग लगाउनुपर्छ वा कार्यकाल पूरा हुनुपर्छ । महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोगका प्रमुखहरूले राजीनामा दिने सम्भावना कम देखिन्छ, किनभने उनीहरूको पद कानुनी रूपमा सुरक्षित छ,’ उनले भने । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे बोल्दै उनले अमेरिकामा ‘स्पोइल सिस्टम’को व्यवस्था रहेको बताए । नयाँ राष्ट्रपति आउनेबित्तिकै धेरै सरकारी पदाधिकारी परिवर्तन हुने अभ्यास त्यहाँ छ । ‘अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपति आएपछि निजामती तथा सरकारी पदका धेरै कर्मचारी परिवर्तन हुन्छन् । हटाइए पनि उनीहरू प्रायः अदालत जाँदैनन्,’ उनले भने । युरोपेली देशहरूमा भने कर्मचारी संरचना नेपालजस्तै सुरक्षित हुने गरेको उनको भनाइ छ । भारतमा पनि नयाँ सरकार आएपछि कर्मचारीतन्त्र हटाउने अभ्यास सामान्यतया नभएको उनले बताए । अर्थविद् डा. गोविन्द नेपाल सरकार निरन्तरतामा चल्ने प्रणाली भएकाले सार्वजनिक संस्थान तथा नियामक निकायका प्रमुखहरूले अनिवार्य रूपमा राजीनामा दिनैपर्छ भन्ने बाध्यता नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार ती पदाधिकारीहरू राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा आएका भए सरकारले आग्रह गरेपछि मार्गप्रशस्त गर्नु उपयुक्त हुन्छ । ‘सरकार निरन्तरतामा चल्ने हो । त्यसैले उहाँहरूले अनिवार्य रूपमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने केही छैन । तर, सरकारले तपाईंहरूले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरिदिनूस्, हामी हाम्रो हिसाबले चलाउँछौँ भन्यो भने दिनु राम्रो हुन्छ, किनभने उहाँहरू राजनीतिक नियुक्ति भएका हुन्,’ उनले भने । डा. नेपालले कर्मचारीका रूपमा नियुक्त भएका पदाधिकारीलाई भने अनिवार्य रूपमा राजीनामा दिनुपर्ने आवश्यकता नपर्ने बताए । तर, राजनीतिक नियुक्ति भएका व्यक्तिले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने नेपालको धारणा छ । ‘जहाँ राजनीतिक नियुक्ति छ, त्यहाँ सरकारले सहयोग गर्नुस् भन्यो भने राजीनामा दिँदा राम्रो हुन्छ । नदिँदा टकराब हुन सक्छ, त्यो राम्रो होइन,’ उनले भने । डा. नेपालका अनुसार सरकारले भनिसकेपछि पनि राजीनामा नदिएर बस्यो भने काम गर्न गाह्रो हुन्छ । उच्च तहका अधिकारीहरूसँग प्रत्यक्ष बैठक र समन्वय आवश्यक हुन्छ । उनले नयाँ सरकारले केही समय पदाधिकारीहरूको कार्यशैली अवलोकन गरेर निर्णय लिन सक्ने पनि बताए । ‘दुई-तीन महिना हेरेर राम्रो समन्वय गरिरहेका छन्, कानुनअनुसार काम गरिरहेका छन् र सरकार परिवर्तन भए पनि असहयोग गरेका छैनन् भने त्यस्तालाई पदावधिसम्म काम गर्न दिन सकिन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार अनावश्यक द्वन्द्व सिर्जना गर्नु उचित हुँदैन । जबरजस्ती हटाउने प्रयास गरिएमा प्रायः विषय अदालतसम्म पुग्ने र अदालतले पुनर्बहाली गरेर फर्केर आउँदा झन् शक्तिशाली भएर बन्ने सम्भावना पनि रहने उनले बताए । राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नरसमेत रहेका डा. नेपाल नयाँ सरकार बनेपछि सार्वजनिक संस्थान तथा नियामक निकायका प्रमुखलाई हटाउनेभन्दा विश्वासमा लिएर काम गराउनु उपयुक्त हुने बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले कुनै पदाधिकारीलाई सहज नलागे स्पष्टीकरण सोध्न, कतिपय अवस्थामा पद छोड्न आग्रह गर्न वा आवश्यक परे हटाउने प्रक्रियामा जान सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । ‘सरकारले कम्फर्टेबल मानेन भने स्पष्टीकरण सोध्न सक्छ । कतिपय ठाउँमा छोड्न सक्छ, कतिपय ठाउँमा हटाउन खोज्छ । नियामक निकायका प्रमुखलाई सहजीकरण गरिदिनूहोस् भन्न पनि सक्छ,’ उनले भने । नियामक निकायका प्रमुखलाई हटाउने विषय प्रायः कानुनी प्रक्रियामा जाने भएकाले यस्तो निर्णय सोचविचार गरेर लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । डा. नेपालले प्रमुख राजनीतिक दलहरू एमाले, कांग्रेस र माओवादीबाटै असन्तुष्टि पैदा भएर रास्वपा बनेको उल्लेख गर्दै देशको हितलाई केन्द्रमा राखेर समन्वयात्मक ढंगले काम गर्नुपर्ने बताए । ‘एमाले, कांग्रेस र माओवादीमध्येबाट नै रास्वपा बनेको हो । मुलुकको हितको सन्दर्भमा हटाउने/राख्ने भन्दा पनि भएकै व्यक्तिलाई समन्वय गरेर देशका लागि काम गराउनुपर्छ । यसो गर्दा सद्भाव कायम रहन्छ,’ नेपालले भने, ‘म आइसकेपछि छोड भन्नु राम्रो सन्देश हुँदैन । उनीहरू पनि आकाशबाट खसेका होइनन् । हिजो एमाले, कांग्रेस, माओवादीलाई भोट दिएका थिए भने अहिले रास्वपालाई दिएका हुन् । यसरी सोच्ने हो भने सहज रूपमा राज्य सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।’ उनले नयाँ सरकार आएपछि तत्कालै पदाधिकारीलाई राजीनामा दिन भन्नुले नकारात्मक सन्देश जाने पनि बताए । उनले भने, ‘गिरिजाप्रसाद कोइराला पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पञ्चायतकालका सचिवहरूलाई हटाउने प्रयास गरिएको थियो । तर, उनीहरू अदालतमा गएर मुद्दा जितेर फर्किएका थिए ।’ भारतको उदाहरण दिँदै उनले ब्रिटिस शासन अन्त्य भएपछि पनि भारतले त्यहाँको प्रशासनिक संरचना यथावत् राखेर राज्य सञ्चालन गरेको बताए ।
प्रधानमन्त्रीले गरेको विवादित नियुक्तिमा रास्वपाले जवाफ खोज्ने, ‘निर्णय पुर्नविचार गर्नुपर्छ’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको कार्यकाल सकिने केही दिनमात्रै बाँकी रहँदा गरेको नियुक्तिका विषयमा अहिले आलोचना भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दुईतिहाइ नजिक बहुमत ल्याएर नयाँ सरकार बनाउने तयारीमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको रायबिना प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि वर्तमान गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा नियुक्ति दिएपछि यो विषयको आलोचना भइरहेको छ । सरकारको नेतृत्व गरेर शान्तिपूर्ण ढंगले निर्वाचन सम्पन्न गराउन भूमिका खेलेको भन्दै वाहवाही पाएकी प्रधानमन्त्री कार्कीले अन्तिम अवस्थामा आफ्नो नजिकको पात्रलाई नियुक्ति दिइएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको हो । विगतका सरकारले आफ्ना आसेपासेलाई नियुक्ति दिएको स्मरण गराउँदै वर्तमान अन्तरिम सरकारले पनि सोही व्यवहार देखाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भइरहेको छ । यस विषयमा रास्वपाको चासो बढेको बुझिएको छ । रास्वपा प्रवक्ता मनिष झाले रास्वपाले सरकारको नेतृत्व गर्ने तयारी गरिरहँदा अन्तरिम सरकारबाट भएको विवादित नियुक्तिको विषयमा चासो बढेको बताए । उनले भने, यी नियुक्तिहरू अहिले नगर्दा हुन्थ्यो वा आगामी सरकारले निष्पक्षताका आधारमा यो गर्दा राम्रो देखिन्थ्यो, त्यसैले पनि आलोचना भएको हुन सक्छ,’ उनले भने यस विषयलाई रास्वपाले गम्भीरताका साथ लिएको छ ।’ यस विषयमा रास्वपाकै नेताहरूले पनि आलोचना गरिरहेका छन् । गुल्मीबाट निर्वाचित सांसद सागर ढकालले प्रधानमन्त्रीले गरेको गल्ती सच्याउनुपर्ने माग राखेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा राखेका छन्, ‘जाँदा जाँदै हिजो गरेका निर्णयमा भएको गल्ती सच्याउनुहुने छ भन्ने कामना गरेका छौं । न कुनै विज्ञता, न अनुभव । मात्र योग्यता प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिव । यत्तिको आधारमा प्रकृति संरक्षण कोषजस्तो देशको जिम्मेवार निकाय सुम्पिन मिल्छ र ?’ रास्वपाकै केन्द्रीय सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले पनि प्रमुख स्वकीय सचिवलाई दिइएको नियुक्तिबारे आलोचना गरेका छन् । जेनजी अभियान्ता समेत रहेका उनले भनेका छन्, ‘हामीले सडकमा उठाएको आवाज सत्ता परिवर्तनका लागि मात्र थिएन । सत्ता अभ्यासको संस्कार बदल्नका लागि थियो । त्यसैले आज पनि हाम्रो प्रश्न उही छ, राजनीति आदर्शको आधारमा चल्ने हो कि कृपाको आधारमा ?’ रास्वपाकै पूर्व नेतृ तथा पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले पनि यो नियुक्तिको खुलेरै आलोचना गरेकी छन् । उनले भनेकी छन्, ‘अरूले गरे नातावाद, कृपावाद, नेपोबेबी । आफूले गरे योगदानको कदर । अरूले गरे भागबन्डा । आफूले गरे जिम्मेवारी बाँडफाँड । अरूले गरे नुनको सोझो-सेटिङ । आफूले गरे पारस्परिक सम्बन्ध । अरूले गरे जे कुरामा पनि विरोध । आफूले गरे मिहीन/रचनात्मक खबरदारी ।’ रास्वपाले भने यस विषयमा प्रधानमन्त्री कार्कीसँग समन्वय गर्ने तयारी गरेको छ । प्रवक्ता झाले रास्वपाले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई सन्देश पठाउने योजना बनाएको बताए । उनले यो नियुक्तिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
बैंककै कर्मचारीद्वारा ५ करोड हिनामिना, प्रहरीमा उजुरी
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकको मोरङस्थित विराटनगर कञ्चनबारी शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरूले करोडौं रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा बैंक प्रशासनले प्रहरीमा उजुरी दिएको छ । बैंकका कर्मचारीहरूले नै करिब ५ करोड रुपैयाँ हाराहारी रकम हिनामिना गरेको प्रारम्भिक तथ्य फेला परेपछि उजुरी परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मोरङका प्रमुख कविद कटुवालले जानकारी दिए । उनका अनुसार शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरूको संलग्नतामा बैंकको रकम हिनामिना भएको भन्दै उजुरी आएको र घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको छ । ‘हामी अनुसन्धानको चरणमा छौं, संलग्न व्यक्तिहरूबारे विस्तृत विवरण अझै खुलिसकेको छैन,’ उनले भने । बैंक स्रोतका अनुसार आन्तरिक लेखापरीक्षणका क्रममा उक्त शाखामा करिब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम हिनामिना भएको भेटिएको हो । प्रारम्भिक विवरण अनुसार पाँच जनाभन्दा बढी कर्मचारी यस प्रकरणमा मुछिएको आशंका गरिएको छ । स्रोतका अनुसार शाखामा कार्यरत रोजी कँडेलको नेतृत्वमा रकम हिनामिना भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष आन्तरिक अडिटबाट देखिएको बताइएको छ । बैंक स्रोतले साविक सृजना फाइनान्सबाट आएका केही कर्मचारीहरू यस प्रकरणमा संलग्न रहेको हुन सक्ने आशंका पनि व्यक्त गरेको छ । बैंकले नियमित आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने क्रममा उक्त अनियमितता पत्ता लागेको जनाइएको छ । यसअघि आन्तरिक अडिट बाह्य संस्थामार्फत गरिँदै आएकोमा हाल बैंककै विभागले अडिट गर्दा घटना सार्वजनिक भएको स्रोतको भनाइ छ । घटनामा संलग्न आशंकामा रहेका कर्मचारीहरूलाई बैंक प्रशासनले निलम्बन गरिसकेको छ । हिनामिना भएको रकम असुलउपर गर्न र दोषीमाथि कारबाही गर्न बैंकले प्रहरीमा जाहेरी दिएको बैंकले जनाएको छ ।
