कामना सेवा विकास बैंकले सार्वजनिक गर्यो वित्तीय साक्षरता कथा संग्रह र भिडियो सामग्री
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिका लागि नयाँ वर्ष २०८३ को अवसरमा ‘वित्तीय साक्षरता कथा संग्रह’ तथा सम्बन्धित भिडियो सामग्री सार्वजनिक गरेको छ । उक्त कथा संग्रह बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेश थकाली ले अनावरण गरेका हुन् । बैंकले वित्तीय साक्षरता केवल सूचना दिने प्रक्रिया मात्र नभई व्यवहार परिवर्तन गराउने माध्यम भएको उल्लेख गर्दै कथा तथा भिडियो सामग्रीले त्यसलाई अझ प्रभावकारी रूपमा जनमानससम्म पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरेको छ । बैंकका अनुसार कथा संग्रहमा दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित वित्तीय निर्णय, बचतको महत्त्व, जिम्मेवार खर्च, बैंकिङ सेवा प्रयोग तथा आर्थिक योजना जस्ता विषयलाई सरल, रोचक र सन्देशमूलक कथामार्फत समेटिएको छ । यो कथा संग्रह देशभरका विभिन्न विद्यालयमा वितरण गरिने बैंकले जनाएको छ। यसबाट विद्यार्थीहरूमा प्रारम्भिक उमेरदेखि नै वित्तीय अनुशासन, बचत गर्ने बानी तथा जिम्मेवार खर्च गर्ने व्यवहार विकास गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, बैंकले आफ्ना नयाँ ग्राहकलाई खाता खोल्दा प्रोत्साहनस्वरूप खुत्रुकेसँगै उक्त कथा संग्रह समेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको जनाएको छ । यसले बचत व्यवस्थापनलाई व्यवहारिक रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने विश्वास बैंकको छ । अभियानअन्तर्गत कथा संग्रहलाई भिडियो उत्पादनमार्फत डिजिटल रूपान्तरण समेत गरिएको छ । भिडियो सामग्रीमा कथाका पात्रलाई दृश्यात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्दै वित्तीय सन्देशलाई अझ प्रभावकारी ढंगले समेटिएको बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार यी भिडियो विशेषगरी बालबालिका, युवा तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई लक्षित गरी तयार गरिएको हो, जसले वित्तीय साक्षरतालाई मनोरञ्जनात्मक र सहज माध्यमबाट बुझ्न मद्दत गर्नेछ । कथा संग्रहसँग सम्बन्धित भिडियो सामग्री प्रत्येक हप्तामा दुई दिन बैंकको आधिकारिक सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरिनेछ । बैंकले वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा यस्ता कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ । बैंकले यस अभियानमार्फत समुदायस्तरमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्दै जिम्मेवार बैंकिङ अभ्यासलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ ।
नयाँ वर्ष लक्षित महालक्ष्मी विकास बैंकका आकर्षक योजना सार्वजनिक
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकले नेपाली नयाँ वर्ष २०८३ को अवसर पारेर विभिन्न आकर्षक योजना सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले वर्ष २०८३ लाई ‘डिजिटल प्रवर्द्धन वर्ष’ का रूपमा मनाउने योजना अनुरूप ग्राहककेन्द्रित कार्यक्रम ल्याएको जनाएको छ । बैंकका अनुसार मोबाइल एप ‘महालक्ष्मी स्मार्ट साथी’ मार्फत सक्रिय मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्तामध्ये वैशाख महिनाको पहिलो हप्तामा कम्तीमा एक सफल कारोबार गर्ने तीन जना ग्राहकलाई गोलाप्रथाबाट आकर्षक भ्रमण प्याकेज प्रदान गरिनेछ । विजेता तीन जनाले आन्तरिक पर्यटनअन्तर्गत आफ्नो जोडीसहित पोखरा, चितवन र मनकामना भ्रमण गर्ने अवसर प्राप्त गर्नेछन् । यस्तै, डिजिटल बैंकिङलाई थप प्रोत्साहन गर्न बैंकले मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्तालाई विभिन्न डिजिटल कारोबारबापत प्रदान गरिने रिवार्ड पोइन्ट प्रणालीलाई थप प्रवर्द्धन गर्ने जनाएको छ । ग्राहकले प्राप्त गर्ने रिवार्ड पोइन्ट ‘लभ पोइन्ट्स रिवार्ड्स’ एपमा जम्मा हुनेछन्, जुन प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमार्फत डाउनलोड गर्न सकिनेछ । उक्त रिवार्ड पोइन्ट ग्राहकले निश्चित सर्तअनुसार विभिन्न सामान खरिद तथा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ । यसैगरी, नयाँ वर्ष २०८३ को अवसरमा बैंकले सुलभ ब्याजदरमा महालक्ष्मी घर कर्जा योजना समेत सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसअन्तर्गत आवासीय तथा व्यापारिक घर-जग्गा खरिद, घर निर्माण, अपार्टमेन्ट खरिद, घर थप, पुनर्निर्माण तथा मर्मतसम्भारका लागि न्यूनतम २ वर्षदेखि अधिकतम ३० वर्षसम्मको कर्जा उपलब्ध गराइनेछ । उक्त कर्जामा ७ वर्षसम्म स्थिर ब्याजदरको सुविधा समेत रहने बैंकले जनाएको छ । ‘सबल बैंक, सफल सहकार्य’ नारालाई आत्मसात गर्दै आएको बैंकका देशभर १०३ शाखा कार्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् भने बैंकसँग ८ लाख ५० हजारभन्दा बढी ग्राहक आबद्ध छन् ।
२०८२ : बीमा क्षेत्रका लागि व्यापक उचार-चढावको वर्ष
काठमाडौं । वर्ष २०८२ बीमा क्षेत्रका लागि उपलब्धी र चुनौती दुवै पक्षबाट महत्त्वपूर्ण रह्यो । यस अवधिमा नेपालको बीमा क्षेत्र उल्लेखनीय रूपान्तरणको चरणमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । विगत केही वर्षदेखि सुरु भएको पुँजीवृद्धि र नियामकीय सुधारका प्रयासहरूले यस वर्ष स्पष्ट प्रभाव देखाए । साथै बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय विस्तारसँगै बीमा पहुँच पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । यो वर्ष बीमा क्षेत्रमा ठूलो रकमका दाबी भुक्तानीदेखि कम्पनीका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूको राजीनामा, केही सीईओ तथा सञ्चालक पक्राउजस्ता घटनाले चर्चा पायो । यस्तै, बीमा प्राधिकरणमा अध्यक्ष नियुक्ति, निलम्बन र पुनः नयाँ नेतृत्व चयनजस्ता घटनाक्रमले पनि क्षेत्रलाई प्रभावित पा¥यो । यी घटनाक्रमबीच पनि अन्य वर्षहरूमा झैं यस वर्ष नियामक निकायले अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको देखिन्छ । कतिपय नीतिगत निर्णय र सुधारका पहलहरूमा प्राधिकरण यो वर्ष कमजोर नै देखिएको छ । बीमा बजार विस्तार, प्रिमियम वृद्धि वर्ष २०८२ मा बीमाको पहुँच उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ । बीमा पहुँच कुल जनसंख्याको करिब आधा जनसंख्यासम्म पुग्नु आफैमा ठूलो उपलब्धी हो । यसले केही वर्षअघि मात्र सीमित वर्गमा केन्द्रित बीमा अहिले क्रमशः सर्वसाधारणको पहुँचमा पुग्दै गएको संकेत गर्छ । विशेषगरी स्वास्थ्य बीमा, मोटर बीमा र सम्पत्ति बीमा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ । यो वर्ष बीमा व्यवसायको आकार उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको देखिन्छ । बीमा कम्पनीभित्र ठूला बीमा दाबी, विभिन्न चुनौतीका बाबजुत पनि कम्पनीहरूले आफ्नो व्यवसाय वृद्धि गरेका छन् । जीवन बीमा कम्पनीहरूले १ खर्ब २४ अर्बभन्दा बढी बीमा प्रिमियम संकलन गरेर आफ्नो व्यवसायलाई थप मजबुत बनाएका छन् । त्यस्तै, निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय २८ अर्ब २ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । बाढीपहिरो, गत भदौमा घटेको जेनजी आन्दोलनपछि सर्वसाधारणमा वित्तीय सचेतना बढ्दै जाँदा बीमाप्रति आकर्षण पनि बढेको देखिन्छ । बीमा क्षेत्रको परीक्षण वर्ष वर्ष २०८२ मा बीमा क्षेत्रमा दाबी भुक्तानीको दबाब बढाउन प्रमुख भूमिका प्राकृतिक विपद र जेनजी आन्दोलनले खेले । विशेषगरी जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड, आगजनी तथा विभिन्न भौतिक क्षतिका घटनाले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा ठूलो रकमको दाबी पर्यो । बीमा कम्पनीमा एकैपटक ठूलो दाबी पर्दा कम्पनीहरूले दवाव महसुस गर्नुपर्यो । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका भौतिक तथा अन्य क्षतिको २३ अर्ब ३८ करोडभन्दा बढी बीमा दाबी परेको छ । ‘हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिम’को पुनर्बीमा सरकारी पुनर्बीमा कम्पनीमा मात्रै गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानले सम्पूर्ण जोखिम भार नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले बेहोनुपर्यो । पुनर्बीमाले दाबीबापतको दायित्वसमेत बीमा कम्पनीलाई समयमै बुझाउन सकेको छैन । जसले गर्दा बीमा कम्पनीहरूलाई ठूलो दवाव परेको हो । दाबी परेको लामो समय बित्दा पनि भुक्तानी नहुँदा ठूला दाबी परेका बीमा कम्पनीहरू बढी दबाबमा रहेका छन् । पुनर्बीमाबाट रकम नआउँदा बीमितलाई समयमै दाबी भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको बीमा कम्पनीहरूले गुनासो गरेका छन् । बीमा क्षेत्रमा दाबी भुक्तानी ढिलाइ हुँदा विश्वसनियतामै असर पर्ने जोखिम बढ्दै गएको स्वय कम्पनीहरूको भनाइ छ । पुनर्बीमाबाट रकम नआउँदा बीमितलाई समयमै दाबी भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको गुनासो गर्दै सहजीकरणका लागि बीमा कम्पनीहरू नेपाल बीमा प्राधिकरणसम्म पुगे । पुनर्बीमा कम्पनीहरूबाट समयमै रकम प्राप्त नहुँदा बीमितलाई दाबी भुक्तानी गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई कठिनाइ भएको छ । बीमा क्षेत्रमा दाबी भुक्तानी ढिलाइ हुँदा विश्वसनियतामै असर पर्ने जोखिम बढ्दै जाँदा कम्पनीहरू थप चिन्तित देखिए । दाबी भुक्तानीमा हुने ढिलाइले बीमा क्षेत्रको विश्वसनियतामै असर पर्ने जोखिम बढ्दै गएको हुँदा जसरी पनि बीमितको भुक्तानी तिर्नुपर्ने दवाव बीमा कम्पनीलाई छ । यससँगै मनसुन अवधिमा देशका विभिन्न भागमा आएको बाढीपहिरोले घर, सवारीसाधन, पूर्वाधार तथा कृषि क्षेत्रमा ठूलो क्षति पु¥यायो, जसले बीमा कम्पनीहरूमा ठूलो परिमाणमा दाबी दायित्व सिर्जना ग¥यो । यी घटनाले बीमा कम्पनीहरूको जोखिम बहन क्षमता र दाबी व्यवस्थापन प्रणालीको वास्तविक परीक्षण गरेको देखिन्छ । एकातिर कम्पनीहरूले ठूलो परिमाणमा दाबी भुक्तानी गर्नुपरेको अवस्था रह्यो भने अर्कोतर्फ दाबी प्रमाणीकरण, सर्वेक्षण र भुक्तानी प्रक्रियामा ढिलाइ तथा विवादका गुनासाहरू पनि आएका छन् । सबैभन्दा धेरै नेतृत्व फेरबदल भएको वर्ष वर्ष २०८२ नेपाल बीमा प्राधिकरणका लागि सबैभन्दा धेरै नेतृत्व परिवर्तन भएको वर्षका रूपमा गणना गर्न सकिन्छ । सरकारले एक वर्षभित्रै प्राधिकरणमा ६ जना अध्यक्ष नियुक्त गर्दै नियामक निकायमा नयाँ रेकर्ड कायम ग¥यो । नियुक्त भएका ६ अध्यक्षमध्ये तीन जना अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव र एक जना सचिव रहेका थिए । २०८१ फागुनमा प्राधिकरणले इतिहासकै कान्छो अध्यक्ष पायो । अध्यक्षमा नियुक्त भएका शरद ओझा भने छोटो अवधिमै निलम्बनमा परे । यसअघि पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले सफलतापूर्वक आफ्नो चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेपछि प्राधिकरणको नेतृत्व सूर्यप्रसाद सिलवालले सम्हालेका थिए । तर, कार्यकाल समाप्त हुनै लाग्दा उनीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि निलम्बनमा परे । सिलवाल निलम्बनमा परेपछि सरकारले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव मदन दाहाललाई कार्यवाहक जिम्मेवारी दियो । यसैबीच, रिक्त पदपूर्तिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन गरियो । समितिले सिफारिस गरेका तीन जनामध्येबाट सरकारले फागुन १२ गते ओझालाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्यो । तर, नियुक्तिको सुरुवातदेखि नै विवादमा तानिएका ओझा योग्यता नपुगेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि चार महिनामै निलम्बनमा परे । ओझा निलम्बनमा परेपछि सरकारले पुनः अस्थायी व्यवस्था गर्दै अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सेवन्तक पोखरेललाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दियो । त्यसको दुई महिनापछि अन्तरिम सरकारले अर्थ मन्त्रालयकै सहसचिव जनकराज शर्मालाई अध्यक्ष नियुक्त गर्यो । तर, शर्माले पनि छोटो समयमै राजीनामा दिएपछि सरकारले अर्थ मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेललाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गर्यो । यससँगै प्राधिकरणले इतिहासमै पहिलोपटक महिला अध्यक्ष पाउने अवसर पनि यही वर्ष प्राप्त गर्यो । सीईओ पक्राउदेखि रिहासम्म वर्ष २०८२ को अन्त्यतिर सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजकुमार अर्याल पक्राउ परे । नेपालको जीवन बीमा व्यवसायको ५३ वर्षे इतिहासमा बहालवाला सीईओलाई कम्पनीकै मुख्यालयबाट पक्राउ गरिएको यो पहिलो घटना हो । चैत्र १६ गते केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले आफ्ना कर्मचारीलाई छुट्याइएको सेयरमा किर्ते गरेको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरेको थियो । पछि हिरासत बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न मिल्ने आधार देखिएपछि अर्याललाई चैत्र २६ गते रिहा गरिएको थियो । यो वर्ष घटेका महत्त्वपूर्ण घटनामध्ये यो घटना पनि एक हो । पुनर्बीमा व्यवस्थापन संकट यो वर्ष दुई पुनर्बीमा कम्पनीभित्र सञ्चालकदेखि उच्च व्यवस्थापन तहसम्मका विवादहरू सञ्चारमाध्यममा प्रमुख रूपमा चर्चामा रहे । जेनजी आन्दोलनपछि दाबी भुक्तानीको दायित्व बढ्दा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी (नेपाल रि) माथि उल्लेख्य दबाब यसै वर्ष पर्यो । सोही क्रममा कम्पनीभित्र व्यवस्थापन क्षमता र नेतृत्व प्रभावकारिताबारे पनि प्रश्न उठ्न थाले । पुनर्बीमा कम्पनीमा सीईओ सुरेन्द्र थापामाथि कम्पनीलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसकेको आरोप लाग्यो । यसैबीच कम्पनीका अध्यक्षको राजीनामादेखि लिएर सञ्चालकहरूको राजीनामासम्मका घटनाक्रम यही वर्ष देखिए । उक्त कम्पनीमा ६ जना सञ्चालकमध्ये अहिले तीन सञ्चालक पद रिक्त रहेका छन् । यसैगरी, हिमालयन रि इन्स्योरेन्समा पनि संस्थापक अध्यक्ष शेखर गोल्छाले यसै वर्ष राजीनामा दिएका छन् । कम्पनीका अन्य सञ्चालकहरूले पनि राजीनामा दिने क्रम यही वर्ष देखिएको छ, जसले व्यवस्थापन तहमा अस्थिरता झल्काएको छ । यससँगै हिमालयन रि इन्स्योरेन्स नियामकको कारबाहीमा समेत परेको छ । ‘हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिम’ सम्बन्धी पुनर्बीमा र दायित्व व्यवस्थापनमा निर्देशनविपरीत कार्य गरेको भन्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणले कारबाही गरेको हो । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका सीईओ सुरेन्द्र थापालाई सचेत गराइएको थियो भने हिमालयन रि इन्स्योरेन्सलाई दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो ।
