एनआईसी एशिया क्यापिटलले कतारमा गर्यो लगानी सचेतना कार्यक्रम
काठमाडौं । एनआईसी एशिया क्यापिटलले कतारमा रहेका नेपालीलाई लक्षित गर्दै ‘पर्सनल फाइनान्स एन्ड इन्भेष्टमेन्ट मास्टरक्लास’ कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कम्पनीले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रवासी नेपालीलाई वित्तीय व्यवस्थापन र नेपालको पुँजी बजारमा लगानीका अवसरबारे जानकारी दिइएको हो । कम्पनीका अनुसार ‘विदेशमा कमाऔं, नेपालमा सम्पत्ति बनाऔं’ भन्ने नारासहित ‘वे टु सक्सेस, इभेन्ट एन्ड ट्रेनिङ प्रोग्राम’को सहकार्यमा असार २६ गते कतारको दोहास्थित ग्लोरिया होटल एन्ड सुइट्समा कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रममा एनआईसी एशिया क्यापिटलका उच्च व्यवस्थापन तहका अधिकारीहरूले डायस्पोरा खाता, एसआईपी, आईपीओ, सेयर, डिम्याट तथा मेरोसेयर खाता, नेपालका पुँजी बजारमा सम्पत्ति व्यवस्थापन, प्रवासी नेपालीलाई लगानीका अवसरसँग जोड्ने विषय तथा ‘आइडिया टु आईपीओ’ लगायतका विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए । यसका साथै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले प्राथमिक सेयरमा आवेदन दिने प्रक्रिया, सामूहिक लगानी कोष, दोस्रो बजारमा लगानी गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानी, विदेशमा आर्जन गरेको रकम वैधानिक माध्यमबाट नेपाल पठाउने उपाय तथा नेपालमा उपलब्ध लगानीका विभिन्न अवसरबारे विस्तृत छलफल गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कार्यक्रममा कतारमा वैदेशिक रोजगारी र व्यवसायमा संलग्न १४० भन्दा बढी नेपालीको सहभागिता रहेको थियो । कम्पनीले यस्ता कार्यक्रममार्फत प्रवासी नेपालीमा वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्दै नेपालको पुँजी बजारमा लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्य राखेको जनाएको छ ।
खुला बजार कारोबार विनियमावली संशोधन, तरलता व्यवस्थापनमा नयाँ व्यवस्था लागू
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले खुला बजार कारोबारलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन ‘राष्ट्र बैंक खुला बजार कारोबार विनियमावली, २०७८’ को छैटौं संशोधन जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ (दोस्रो संशोधन) ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै जारी गरिएको ‘नेपाल राष्ट्र बैंक खुला बजार कारोबार (छैटौं संशोधन) विनियमावली, २०८३’ तत्काल लागू भएको छ । संशोधित विनियमावलीले राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई खुला बजार कारोबारका काउण्टरपार्टीका रूपमा परिभाषित गरेको छ । विनियमावलीअनुसार खुला बजार कारोबार सञ्चालनका लागि डेपुटी गभर्नरको अध्यक्षतामा खुला बजार कारोबार सञ्चालन समिति गठन गरिनेछ । समितिमा मौद्रिक व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक, आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक तथा अर्थ मन्त्रालयका प्रथम श्रेणीका राजपत्राङ्कित प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् भने मौद्रिक व्यवस्थापन विभागका निर्देशक सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्ने भए पनि कम्तीमा सातामा एकपटक अनिवार्य रूपमा बस्नुपर्नेछ । अध्यक्षसहित कम्तीमा तीन सदस्य उपस्थित भएमा बैठकको गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । राष्ट्र बैंकले प्रत्येक आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेपछि त्यसमा उल्लेखित उद्देश्य र लक्ष्यअनुसार खुला बजार कारोबार सञ्चालन गर्ने, आवश्यक मौद्रिक उपकरण छनोट गर्ने तथा कारोबारको अवधि निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार वित्तीय प्रणालीमा अल्पकालीन तरलता व्यवस्थापनका लागि रिपो, रिभर्स रिपो तथा निक्षेप संकलन बोलकबोलमार्फत अधिकतम १४ दिनसम्मका नियमित खुला बजार कारोबार सञ्चालन गर्न सकिनेछ । त्यस्तै, आन्तरिक तथा बाह्य परिसूचकका आधारमा दुई साताभन्दा बढी अवधिको तरलता असन्तुलन देखिएमा समितिले संरचनात्मक खुला बजार कारोबार सञ्चालन गर्न सक्नेछ। यसअन्तर्गत सोझै खरिद वा बिक्री बोलकबोल, दीर्घकालीन रिपो वा रिभर्स रिपो, दीर्घकालीन निक्षेप संकलन तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । विभागीय निर्णयबाट सञ्चालन हुने नियमित खुला बजार कारोबारमा रिपोतर्फ बक्यौता रकम ४५ अर्ब रुपैयाँ र रिभर्स रिपो तथा निक्षेप संकलनतर्फ कुल ४५ अर्ब रुपैयाँको सीमा तोकिएको छ । साथै, दैनिक कारोबार भने अधिकतम १५ अर्ब रुपैयाँसम्म मात्र गर्न पाइनेछ । अल्पकालीन ब्याजदरमा आउने उतारचढाव नियन्त्रण गरी ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्न मौद्रिक नीतिअनुसार ब्याजदर करिडोरभित्र स्थायी तरलता सुविधा, ओभरनाइट रिपो तथा स्थायी निक्षेप सुविधा जस्ता उपकरण प्रयोग गरिने विनियमावलीमा उल्लेख छ । खुला बजार कारोबारमा सहभागी हुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको न्यूनतम पूँजीकोष अनुपातको कम्तीमा ५० प्रतिशत पूँजीकोष कायम गरेको हुनुपर्नेछ । साथै, राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परी समस्याग्रस्त संस्थाका रूपमा वर्गीकृत नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
ब्यालेन्ससिटमा नियामकीय दबाब, निरन्तर प्रोभिजनिङले नाफा घट्ने
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यसँगै बैंकरहरू वार्षिक वित्तीय विवरणको तयारीमा जुटेका छन् । वर्षभरी बैंकहरूको नाफा, खराब कर्जा (एनपीएल) र प्रोभिजनिङ लगायतमा कस्तो प्रगति गरेका छन् भन्ने चासो लगानीकर्ता र सेयरधनीहरुको रहन्छ । बैंकरहरू समग्रमा कर्जा असुलीमा केही सुधार देखिए पनि अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा लयमा नफर्किएको र नियामकीय व्यवस्थाका कारण चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरणमा अपेक्षित सुधार नदेखिन सक्ने बताउँछन् । अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा सुधार नभएकाले खराब कर्जा उल्लेख्य रूपमा घट्ने सम्भावना कम छ तर त्यति धेरै पनि नबढ्ने बैंकरहरु बताउँछन् । राष्ट्र बैंकको निरन्तर प्रोभिजनिङको व्यवस्था र आर्थिक गतिविधिमा रहेको सुस्तताका कारण चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरणमा दबाब कायम रहने उनीहरुको भनाइ छ । सानिमा बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) बबिसिंह गड्तौलाले बैंकको कर्जा असुली सन्तोषजनक रहे पनि अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार नआएकाले चुनौती अझै कायम रहेको बताए । उनका अनुसार आपूर्ति श्रृंखलामा आएको अवरोध, कम्पनीहरूको कमजोर नगद प्रवाह र रिसिबल व्यवस्थापन कमजोर हुँदा व्यवसायमा तरलता अभाव देखिएको छ । बजारको अवस्थाले केही ऋणीमा कर्जा भुक्तानी पछाडि सार्न सकिन्छ भन्ने मनोवृत्ति पनि विकास भएको उनको भनाइ छ । यद्यपि बैंकले तय गरेको योजनाअनुसार काम भइरहेको उनले बताए । गड्तौलाले चालु आर्थिक वर्षमा खराब कर्जा अघिल्ला त्रैमासको तुलनामा सुधार हुने अपेक्षा व्यक्त गरे । तर, राष्ट्र बैंकको कन्टिन्यूअस प्रोभिजनिङ व्यवस्थाका कारण कर्जा नियमित भइसकेपछि पनि केही समयसम्म खराब कर्जामा राख्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले वित्तीय विवरणमा खराब कर्जा वास्तविक अवस्थाभन्दा बढी देखिन सक्ने उनले बताए । ‘विगतमा यस्तो व्यवस्था निरन्तर लागू नभएकाले कर्जा तिरेपछि तत्काल एनपीएबाट बाहिरिने अवस्था थियो । अहिले भने कर्जा नियमित भए पनि नियामकीय व्यवस्थाका कारण केही समयसम्म एनपीएमा नै रहने भएकाले वार्षिक रूपमा एनपीएल उच्च देखिन सक्ने सम्भावना छ । त्यसैले वार्षिकभन्दा त्रैमासिक (क्वार्टर–टु–क्वार्टर) तुलना गर्दा वास्तविक सुधार स्पष्ट देखिने छ,’ उनले भने । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) विनयरमण पौडेल समग्र बैंकिङ क्षेत्रको अवस्था सकारात्मक रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार बैंकहरूमा कर्जा असुली (रिकभरी) सन्तोषजनक भइरहेको छ, यद्यपि कर्जा विस्तार (क्रेडिट ग्रोथ) ले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । पौडेलले आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासमा बैंकहरू वित्तीय विवरण तयारीको चरणमा रहेकाले केही दबाब भए पनि यसपटक आशावादी हुने आधार रहेको बताए । उनका अनुसार पछिल्लो समय रिकभरी राम्रो भइरहेकाले खराब कर्जा (एनपीएल) घट्ने सम्भावना देखिएको छ । उनले अन्य कुनै नकारात्मक कारक नदेखिएकाले एनपीएल कम्तीमा पनि हालकै स्तरमा स्थिर रहने विश्वास व्यक्त गरे । साथै, ग्राहकहरूमा समयमै कर्जा तिर्नुपर्छ भन्ने चेतना र मानसिकता बढ्दै गएको संकेत देखिएकाले त्यसले पनि बैंकहरूको कर्जा असुलीमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ । एनआईसी एशिया बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (एसीईओ) अर्जुनराज खानियाले बजारमा केही सुधारका संकेत देखिए पनि चौथो त्रैमासमा बैंकिङ क्षेत्रको वित्तीय अवस्थामा ठूलो परिवर्तन नआउने बताए । उनका अनुसार पछिल्लो समय बजारमा चहलपहल बढ्न थालेको छ । ग्राहकहरू कर्जा चुक्ता गरेर दायित्वबाट मुक्त हुने प्रयासमा छन् भने घरजग्गा कारोबारमा पनि सुधारको संकेत देखिएको छ । यद्यपि यसले चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरणमा उल्लेखनीय प्रभाव पार्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । खराब कर्जा (एनपीएल) केही बढे पनि सामान्य उतारचढावमै सीमित रहने उनको अनुमान छ । खानियाले कन्टिन्यूअस प्रोभिजनिङ व्यवस्थाले बैंकहरूको खर्चमा उल्लेखनीय दबाब पर्ने बताए । ‘कुनै कर्जा ९० दिनभन्दा बढी बक्यौता भएपछि त्यसमा २५ प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्छ । त्यसपछि ऋणीले सम्पूर्ण बक्यौता तिरेर कर्जा नियमित गरे पनि नियामकीय व्यवस्थाअनुसार अर्को २–३ त्रैमास वा तोकिएको अवधिसम्म प्रोभिजनिङ कायम राख्नुपर्ने हुन्छ । यसले प्रोभिजनिङ फिर्ता गर्न नपाउँदा बैंकको खर्च बढ्ने र नाफामा असर पर्छ,’ उनले भने । उनले हाल बैंकहरूको औसत खराब कर्जा साढे ५ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको उल्लेख गर्दै चौथो त्रैमासमा पनि यही वरिपरि रहने सम्भावना रहेको बताए । खानियाले अहिलेको अर्थतन्त्र, व्यवसायिक वातावरण र नियामकीय व्यवस्थाबीच तालमेल नहुँदा बैंकहरू दबाबमा परेको बताए । ‘व्यवसायमा नगद प्रवाह अनिश्चित छ, साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई)देखि ठूला कर्पोरेटसम्म बिक्रीमा उतारचढाव देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा केही महिना किस्ता तिर्न नसक्नु सामान्य जस्तै भए पनि कडा प्रोभिजनिङ व्यवस्थाले बैंकको लागत बढाइरहेको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार व्यवसायको आम्दानी र नगद प्रवाह पूर्वानुमान गर्न कठिन भइरहेका बेला ६ महिनासम्म ५० प्रतिशत र एक वर्षपछि शतप्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था तथा चेक अनादर भएर कालोसूचीमा परेमा तत्काल शतप्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने प्रावधानले बैंकिङ क्षेत्रलाई थप दबाबमा पारेको छ । सिटिजन्स बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (एसीईओ) अमित खनालले आर्थिक वर्षको अन्त्यसँगै बैंकहरूमा कर्जा असुली (रिकभरी) को दबाब बढेको भए पनि समग्रमा रिकभरी अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको बताए । उनका अनुसार अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताको प्रभाव सबै बैंकमा परेको छ । खनालका अनुसार खराब कर्जा (एनपीएल) पूर्ण रूपमा बैंकको नियन्त्रणमा हुँदैन । ग्राहकले समयमै कर्जा नतिरे एनपीएल स्वतः बढ्ने भएकाले बैंकले निरन्तर फलोअप गरे पनि चुनौती अघिल्ला वर्षको तुलनामा बढेको छ । मधेश प्रदेशलगायत केही क्षेत्रमा रिकभरी राम्रो भए पनि कतिपय क्षेत्रमा अवस्था कमजोर रहेकाले समग्रमा एनपीएल घट्नेभन्दा स्थिर रहने सम्भावना बढी रहेको उनको भनाइ छ । उनले कन्टिन्यूअस प्रोभिजनिङ व्यवस्थाले चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरणमा प्रत्यक्ष असर पार्ने बताए । उनका अनुसार चैतमा निष्क्रिय (एनपीए) वर्गमा परेको कर्जा असारमै नियमित भए पनि त्यसलाई तत्काल नियमित कर्जामा फर्काउन नपाइने र असोजमा मात्रै प्रभाव देखिने व्यवस्था छ । त्यसका कारण चौथो त्रैमासमा भएको रिकभरीको सकारात्मक प्रभाव ब्यालेन्ससिट र नाफामा तत्काल नदेखिने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार यसले आम्दानी देखिने समय कम्तीमा एक त्रैमास पछाडि धकेलिएको छ । खनालले कर्जा लिएपछि समयमै भुक्तानी नगर्दा त्यसको असर अन्ततः बैंकको नाफामै पर्ने बताए । यस्तो अवस्थामा नीतिगत सहुलियतले मात्रै समस्या समाधान नहुने र ऋणीमा पनि समयमै कर्जा तिर्ने अनुशासन आवश्यक रहेको उनको धारणा छ । विगतमा आर्थिक वर्ष सकिएपछि साउन १५ गतेसम्म उठेको रकमलाई पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणमा समावेश गर्न पाइने व्यवस्था थियो । अहिले उक्त व्यवस्था हटाइएकाले यस वर्ष चौथो त्रैमासको ब्यालेन्ससिटमा त्यसको प्रभाव देखिन सक्ने उनले बताए । उनका अनुसार धेरै ऋणी अझै पनि पुरानै अभ्यासअनुसार साउन १५ गतेसम्म कर्जा तिर्दा पनि हुने भन्ने सोचमा रहेकाले नयाँ व्यवस्थामा उनीहरू पूर्ण रूपमा अभ्यस्त भइसकेका छैनन् । यही कारण पनि यस वर्षको वित्तीय विवरणमा केही अतिरिक्त दबाब देखिन सक्ने उनको निष्कर्ष छ ।
