राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा रोजगारीको अवसर, विभिन्न पदमा १७ कर्मचारी माग

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको निर्जीवन बीमा कम्पनी राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले विभिन्न पदमा कर्मचारी माग गर्दै दरखास्त आह्वान गरेको छ । कम्पनीले विभिन्न पदमा १७ कर्मचारी माग गरेको हो ।  कम्पनीले प्रशासन, सह व्यवस्थापक १ जना, प्रशासन चार्टड एकाउन्टेन्ट १ जना, प्रशासन नायव व्यवस्थापक १ जना, प्रशासन कानून अधिकृत १ जना, प्रशासन, सहायक व्यवस्थापक ३ जना माग गरेको छ । त्यस्तै प्रशासन, सहायक ‘क’ पदमा १ जना, स्वास्थ्य सहायक १ जना, सूचना प्रविधि सहायक १ जना, प्रशासन, सहायक ‘ख’ ६ जना र कृषि प्राविधिक पदमा १ जना माग गरेको छ ।  विभिन्न पदका लागि सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर, स्नातक, प्रवीणता प्रमाणपत्र तह (१०+२) वा एसएलसी÷एसईई उत्तीर्ण गरेका नागरिकहरूले आवेदन दिन सक्नेछन् ।  उमेरको हकमा अधिकृत स्तरका लागि २१ वर्ष पूरा भई ३५ वर्ष ननाघेको र सहायक स्तरका लागि १८ वर्ष पूरा भई ३५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ ।  महिला तथा अपाङ्गता भएका उम्मेदवारहरूको हकमा माथिल्लो उमेरको हद ४० वर्ष सम्म तोकिएको छ । सम्बन्धित पदहरुमा योग्यता पुगेका नेपाली इच्छुक नागरिकले साउन ७ गतेसम्म र दोब्बर दस्तुर तिरी साउन १४ गतेसम्म अनलाइन माध्यमबाट आवेदन दिनु पर्ने कम्पनीले जनाएको छ । परीक्षा दस्तुर र छनोट प्रक्रिया परीक्षा दस्तुर तह ६ देखि ९ का लागि १ हजार २ सय रुपैयाँ र तह ४ तथा ५ का लागि ८०० रुपैयाँ तोकिएको छ ।

नेपाल बैंकका ग्राहकले अब ‘नेपालपे’ कार्ड प्रयोग गर्न पाउने

काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेड राष्ट्रिय कार्ड नेटवर्क ‘नेपालपे’ मा आबद्ध भएको छ । यसका लागि नेपाल बैंक र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) बीच शुक्रबार सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिलकराज पाण्डेय र एनसीएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमान सिंह प्रधानले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौतापछि नेपाल बैंकले आफ्नो प्रणालीलाई राष्ट्रिय पेमेन्ट स्विच (एनपीएस–एनसीएस) मा एकीकृत गरी ग्राहकलाई ‘नेपालपे’ कार्ड जारी गर्नेछ । साथै, उक्त कार्डमार्फत कारोबार स्वीकार गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइनेछ । एनसीएचएलले हालै ‘नेपालपे’ कार्डको व्यावसायिक सञ्चालन सुरु गरिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कार्ड नेटवर्क ‘डिस्कभर’सँगको सहकार्यमा नेपालपे कार्ड नेपालभित्र मात्र नभई विदेशमा रहेका एटीएम तथा पीओएस टर्मिनलमा समेत प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, ‘रुपे’ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कार्ड पनि नेपालमा प्रयोग गर्न सकिने जनाइएको छ । एनसीएचएलका अनुसार एनपीएस–एनसीएस प्रणालीले विभिन्न कार्ड स्विचबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्दै स्वदेशी कार्ड कारोबारको राउटिङ र सेटलमेन्टका लागि केन्द्रीय कार्ड स्विचको भूमिका निर्वाह गर्नेछ । यसबाट कार्ड कारोबारको लागत घट्नुका साथै डाटा स्थानीयकरण र डिजिटल भुक्तानी प्रणाली थप सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ । हालसम्म ३५ बैंक तथा वित्तीय संस्था एनपीएस–एनसीएसमा आबद्ध भइसकेका छन् । तीमध्ये सात बैंकले ‘नेपालपे’ कार्ड जारी गरिसकेका छन् भने १० बैंकले कार्ड स्वीकार गर्ने (एक्वायरिङ) सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् । आगामी दिनमा यो संख्या थप बढ्ने एनसीएचएलले जनाएको छ । नेपाल बैंकले पछिल्ला वर्षहरूमा डिजिटल बैंकिङ सेवाको विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्दै आन्तरिक प्रणाली तथा ग्राहक सेवामा सुधार गर्दै आएको जनाएको छ । ‘नेपालपे’ कार्डमार्फत ग्राहकलाई थप सहज, सुरक्षित र आधुनिक भुक्तानी सेवा उपलब्ध हुने बैंकको विश्वास छ ।  

शुक्रबार २५ अर्बको ऋणपत्र जारी हुँदै

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार २५ अर्ब बराबरको एकवर्षे ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र २०८४’ जारी गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले आज सूचना जारी गर्दै अनलाइन बोलकबोल प्रणालीमार्फत आज दिउँसो ३ः०० बजेसम्म बोलकबोल गरी ऋणपत्र जारी गरिने जनाएको हो । बोलकबोलबाट निर्धारण हुने ब्याजदरका आधारमा ऋणपत्र निष्कासन गरिने छ । सूचनाअनुसार ऋणपत्रको अवधि एक वर्ष रहनेछ भने साँवा २०८४ असार १९ गते भुक्तानी गरिने छ । ब्याज भने अर्धवार्षिक रूपमा भुक्तानी हुने छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार न्यूनतम पाँच करोड रुपैयाँ र त्यसपछि पाँच करोडका दरले भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म बोलकबोल गर्न सकिने छ । उक्त ऋणपत्र राष्ट्र बैंक तथा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितोका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । बोलकबोलमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था ९काउन्टरपार्टी० मात्र सहभागी हुन पाउने छन् । बोलकबोलबाट स्वीकृत ब्याजदरका आधारमा ऋणपत्र बाँडफाँट गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । स्वीकृत ऋणपत्र लगानी पोर्टफोलियोमा समावेश हुनेछ । यसलाई अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर) मा गणना गर्न नमिल्ने भए पनि वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) र खुद तरल सम्पत्ति अनुपातमा भने गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।