लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि ४२ वटा कानुन खारेज र संशोधन हुँदैछन् : अर्थमन्त्री डा. वाग्ले
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि ४२ वटा कानुन खारेज तथा संशोधनको प्रक्रियामा रहेको बताएका छन् । मंगलबार (आज) निजी क्षेत्रका उद्योगी, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँगको छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री डा वाग्लेले आफूहरुको एउटै साझा मन्त्र र एउटै राष्ट्रिय एजेन्डा लगानी मात्रै भएको उल्लेख गरे । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सरकारले अनावश्यक र पुराना कानुन खारेज गर्ने, लगानीको वातावरण सुधार गर्ने र कर प्रणालीलाई सरल तथा पारदर्शी बनाउने, व्यवसाय गर्ने सहजता बढाउने, पुँजीबजार तथा वैकल्पिक वित्तीय साधनको विस्तार गर्ने, श्रम बजारलाई व्यवस्थित गर्ने र डिजिटल सेवामार्फत पारदर्शी प्रशासन निर्माण गर्ने स्पष्ट ‘रोडम्याप’ तय गरेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयं निजी क्षेत्रका सवालमा अत्यन्त गम्भीर हुनुहुन्छ । मुख्य-मुख्य विषयहरूमा उहाँले सोझै र तत्काल मलगायत मन्त्रिपरिषद्का सहकर्मीहरूसँग ‘फलोअप’ गरिरहनुभएको छ’, अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भने,‘मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू उच्च मनोबलका साथ लगानी विस्तार गर्न, नयाँ उद्योग खोल्न र उत्पादन बढाउन तयार हुनुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ ।’ उनले आफूहरुले लक्ष्य उद्योग पूर्ण क्षमता सञ्चालन, निर्वाध व्यवसाय विस्तार र नयाँ उद्यमको सिर्जना रहेको बताए । ‘यदि यी तीन सूचकमा हामीले उल्लेखनीय सुधार ल्याउन सक्यौँ भने आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, राजस्व वृद्धि, र निर्यात प्रवर्द्धन स्वतः नयाँ गतिमा अघि बढ्नेछन् । त्यसैले हाम्रा सम्पूर्ण प्रयास र नीतिहरू यिनै तीन परिणाम हासिल गर्नमा केन्द्रित रहनेछन्’, उनले भने । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले उद्योगी, व्यवसायी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले उठाएका जाजय विषयलाई सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र निकायसँग तत्काल समन्वय गरी सामाधान गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयमा उच्च प्राथमिकताका साथ ‘रेस्पोन्स डेस्क’ स्थापना गरिने पनि उल्लेख गरे । ‘अब फाइल थन्किने होइन, द्रुत गतिमा निर्णय र समाधान हुने कार्य संस्कृतिको विकास गरिनेछ’, उनले भने । उनले कानुन संशोधन, नियमावली, कार्यविधि तथा संस्थागत सुधारको काम समयबद्ध तालिकाअनुसार कार्यान्वयन गरिने बताए ।
नागरिक लगानी कोष र राइनास नगरपालिकाबीच नागरिक पेन्सन योजना सञ्चालन सम्झौता
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोष र लमजुङको राइनास नगरपालिकाबीच नागरिक पेन्सन योजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सोमबार भएको सम्झौतामा कोषका निमित्त कार्यकारी निर्देशक शोभा श्रेष्ठ सुवेदी र नगरपालिकाका नगरप्रमुख खड्गबहादुर गुरुङले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौताअनुसार नगरपालिकाले आफ्ना करार कर्मचारीलाई नागरिक पेन्सन योजनामा आबद्ध गराउनेछ । यसका लागि नगरपालिकाले प्रतिकर्मचारी मासिक दुई हजार पाँच सय र कर्मचारीले पनि दुई हजार पाँच सय योगदान गर्नेछन् । यसरी प्रतिकर्मचारी मासिक पाँच हजार कोषमा जम्मा हुनेछ । सम्झौताअनुसार सहभागी कर्मचारीले कोषको नियमानुसार एकमुष्ट रकम लिन वा ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि पेन्सन सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । पेन्सन लिन सुरु गरिसकेपछि सहभागीको मृत्यु वा बेपत्ता भएको अवस्थामा नियमानुसार पति वा पत्नीले सुविधा पाउने व्यवस्था छ । दुवैको मृत्यु भएमा खातामा बाँकी रहेको रकम कानुनी हकवालालाई उपलब्ध गराइनेछ । योजनामा सहभागी कर्मचारीको विवरण, केवाईसी तथा व्यक्तिगत खातासम्बन्धी अभिलेख नगरपालिकाले अद्यावधिक गरी कोषलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । कर्मचारीको रोजगारी समाप्त भएमा वा नगरपालिकाले योगदान जम्मा गर्न बन्द गरेमा सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो खाता सञ्चालन गर्न वा बाँकी रकम फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था पनि सम्झौतामा गरिएको छ ।
बिजुलीमा असार ३२ सम्मको खपतमा भ्याट छुट, साउनदेखिको भने अनिवार्य
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व विभागले असार महिनामा खपत भएको विद्युत् सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) आकर्षित हुने वा नहुने भन्नेबारे सर्वसाधारण तथा व्यवसायीमा देखिएको अन्योल चिर्दै एक सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । आर्थिक ऐन, २०८३ ले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ मा संशोधन गरी विद्युत् सेवा प्रदायकले अन्तिम उपभोक्तालाई ५ प्रतिशत र अन्य व्यक्तिको हकमा १३ प्रतिशतका दरले भ्याट असुल गर्ने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा विभागले यो स्पष्टीकरण दिएको हो । विभागका अनुसार आर्थिक ऐन, २०८३ का सम्बन्धित व्यवस्थाहरू सम्वत् २०८३ साल साउन १ गतेदेखि मात्र लागू हुने प्रावधान छ । त्यसैले, कुनै उपभोक्ताको गत असार ३२ गतेसम्मको विद्युत् उपभोग वा खपतको बिलिङ २०८३ साउन १ गते वा सोभन्दा पछि भए तापनि, साउन १ भन्दा अगाडि खपत भइसकेको विद्युत् शक्तिको हकमा भ्याट छुट नै रहनेछ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची-१ समूह २ अनुसार सो अवधिको विद्युत् खपत आधारभूत आवश्यकताका वस्तुभित्र पर्ने भएकाले उक्त रकममा भ्याट नलाग्ने स्पष्ट पारिएको छ । यसैगरी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लिने स्वीकृत महसुल (ट्यारिफ) अनुसार विद्युत् खपतमा उठाइने न्यूनतम चार्ज वा डिमान्ड चार्ज बापतको रकम पनि विद्युत् सेवाकै अंश भएको विभागले जनाएको छ । तसर्थ, सम्वत् २०८३ साल साउन १ गतेदेखि भएको विद्युत् शक्तिको खपतमा न्यूनतम चार्ज वा डिमान्ड चार्जमा समेत नियमानुसार मूल्य अभिवृद्धि कर आकर्षित हुने हुँदा यस विषयमा कुनै द्विविधा नराख्न आन्तरिक राजस्व विभागले सर्वसाधारण तथा सरोकारवाला सबैमा जानकारी गराएको छ ।
