त्रिभुवन विश्वविद्यालयका हरेक विद्यार्थीले एक लाखसम्म उपचार खर्च पाउने
काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले यसै आर्थिक वर्षदेखि विद्यार्थीको उपचारमा रु एक लाखसम्म गर्ने भएको छ । त्रिविका आङ्गिक क्याम्पसमा अध्ययनरत प्रति विद्यार्थीलाई उपचार खर्च रु एक लाखसम्म उपलब्ध गराइने त्रिविका रजिष्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतीले जानकारी दिए । यसअघि त्रिविले प्रतिविद्यार्थी रु ५० हजारसम्मको खर्च गर्ने गरेको थियो । त्रिविले त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज, गण्डकी मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल पोखरा, धवलागिरी अञ्चल अस्पताल बागलुङ, प्रदेश अस्पताल सुर्खेत र भेरी अञ्चल अस्पताल नेपालगञ्जबाट उक्त सुविधा दिनेछ । ती अस्पतालसँग त्रिविले उपचार खर्चका लागि रु एक लाखसम्म खर्च गर्ने गरी सम्झौता गरेको छ । देशभरि आङ्गिक क्याम्पसमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले उक्त सुविधा पाउने छन् । सम्झौताअनुसार ती अस्पतालले प्रयोगशाला परीक्षण, शै्या शुल्कमा प्रति विद्यार्थीलाई रु एक लाखसम्म उपचार खर्च व्यहोर्ने गरेका छन् । उनले यसै आर्थिक वर्षमा अन्य क्याम्पस र अस्पतालसँग सम्झौता गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । । त्रिवि सभा सदस्य तथा आरआर क्याम्पसका स्ववियु सभापति तपेन्द्रवहादुर शाहीले क्याम्पसको सिफारिसमा गएका विद्यार्थीले उक्त सुविधा पाउने बताए । उनले आफूहरुले उपचार खर्च पूर्ण निःशुल्क गराउन माग गरेको बताए । उनले अनुसार क्याम्पसले विद्यार्थीबाट उपचार खर्च भनेर प्रतिविद्यार्थी रु ५०० शुल्क लिँदै आएको छ । त्रिविले आव २०७३/७४ देखि विद्यार्थीका स्वास्थ्य उपचार कोष खडा गरेर विद्यार्थीलाई उपचारमा सहयोग गर्दै आइरहेको छ । अब सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसले पनि छात्रवृत्ति दिनुपर्ने त्रिविसँग सम्बन्धन लिएका क्याम्पसले पनि १० प्रतिशत पूर्ण निःशुल्क छात्रवृत्ति दिनुपर्ने भएको छ । त्रिवि सभाले सम्बन्धन लिएका क्याम्पसले पनि छात्रवृत्ति दिनुपर्ने निर्णय गरेको रजिष्ट्रार उप्रेतीले जानकारी दिए । त्रिविमा करीब ६२ आङ्गिक र एक हजार सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस रहेका छन् । यसअघि त्रिविका आङ्गिक क्याम्पसलाई मात्र छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । यसैगरी त्रिविले छात्रवृत्तिका लागि रु तीन करोड ७१ लाख ४६ हजार छुट्याएको छ ।
प्रवेश पत्र जलाउँदै मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले गरे परीक्षा बहिष्कार
काठमाडौं। आजदेखि सुरु हुने भनिएको एमबिबिएस, बिडिएस, नर्सिङलगायत आठ संकायका विद्यार्थीहरुले परीक्षा बहिष्कार गरेका छन्। आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुले परीक्षाको शुल्क समायोजनको विषयलाई लिएर परीक्षा बहिष्कार गरेका हुन्। चितवन मेडिकल कलेज, युनिभर्सल मेडिकल कलेज, जानकी मेडिकल कलेज र नेसनल मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले परीक्षा बहिष्कार गरेका हुन्। चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले त प्रवेश पत्र नै च्यातेका छन्। मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा उठाएको शुल्क फिर्ताको माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रेका विद्यार्थीले माग पुरा नभएसम्म परीक्षामा सहभागी नहुने बताएका छन्। शुल्क फिर्ता र समायोजनका विषयमा मंसिर १० गते सरकार र मेडिकल कलेज सञ्चालकबीच २ बुँदे सहमति भएको थियो। तर, विद्यार्थीहरुले कलेज सञ्चालकको हितमा भएको सहमति मान्य नहुने भन्दै विरोध गरिरहेका छन्।
सञ्चार प्रविधिको सहायताबिना अब शिक्षण पद्धति नै अधुरो, सरकारद्वारा प्रतिविद्यालय साढे ६ लाख अनुदान
काठमाडौं । सूचना र प्रविधिले विश्वव्यापकता पाएको धेरैपछि नेपालका विद्यार्थीले बेला मौकामा कम्प्युटर, टेलिभिजन र प्रयोगशाला देख्न थालेका थिए । त्यस्ता साधन देखिँदा अनेक प्रश्नसहित विद्यार्थी झुम्मिन्थे । शिक्षकका लागि पनि यो नवीन विषय हुन्थ्यो तर अब शिक्षण पद्धतिमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पहुँच अनिवार्य र सहज भइसकेको छ । मुलुकका बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना भएका बखत शहरी तथा सीमित सार्वजनिक र निजी विद्यालयमा देखिने यस्ता सञ्चारका साधन अहिले विस्तारित भएको छ । आधुनिकताको विकासक्रम, अभिभावक र विद्यार्थीको चेतनास्तर वृद्धि तथा यस क्षेत्रमा राज्यको बढ्दो चासो र लगानीका कारण सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको सहायताविना शिक्षण पद्धति नै अधुरो हुने स्थिति निर्माण भइसकेको छ । सरकारले ‘सामुदायिक विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोगशाला स्थापनासम्बन्धी कार्यविधि, २०७६’ जारी गरी हालसम्म यस्तो सुविधाबाट वञ्चितमध्ये एक हजार विद्यालयका लागि सञ्चार उपकरणका लागि अनुदान दिने नीति लिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले गत कात्तिक २९ गते स्वीकृत गरेको सो कार्यविधिले सूचना तथा सञ्चारका लागि प्रतिविद्यालय रु छ लाख ५० हजारका दरले एकमुष्ट अनुदान दिने भनेको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका माध्यमबाट मानव संसाधनको विकास गर्नेतर्फ अवसर सिर्जना, विद्यालयको सुशासन प्रवद्र्धन, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा विद्यार्थीको पहुँच वृद्धि, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पूर्वाधार विकास एवं प्रवद्र्धन र विद्यालयमा इन्टरनेटसहितको आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउन सो कार्यविधि जारी गरिएको हो । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासले विश्व नै एक गाउँमा परिणत भइसकेका सन्दर्भमा सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नमा यसको महत्वपूर्ण भूमिका हुने ठानेर गुणस्तरीय शिक्षामा सहजता प्रदान गर्न कार्यविधि ल्याएको केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले जानकारी दिएका छन् । विद्यालय शिक्षामा भएको लगानीअनुरुपको प्रतिफल प्राप्त गर्न पनि यसले भूमिका खेल्नेछ । सार्वजनिक खरिद नियमावली तथा विद्यालय खरिद दिग्दर्शनानुसार प्रक्रिया पूरा गरी अनुदान पाउने विद्यालयले कम्तीमा कम्प्युटर आठ थान, ल्यापटप–प्रिन्टर, फोटोकपी मेसिन –स्क्यानर –एलसिडी प्रोजेक्टर एक एक थान र मल्टिमिडिया स्पिकर दुई थान खरिद गर्न सकिने उल्लेख छ । सरकारको अनुदानले सञ्चार उपकरण र आवश्यक फर्निचर पनि जोड्न सकिने भनिएको छ । इन्टरनेट र सञ्चारसाधनको सहयोगमा विद्यार्थीले कक्षाकोठामै श्रव्यदृश्यसहित विश्वका जुनसुकै प्रकारको सूचना र ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नेछन् भने ‘भर्चुअल शिक्षा’को सेवा पनि लिन सक्नेछन् । कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा यसअघि नै यस प्रकारको सुविधाका कारण गुणस्तरमा सुधार देखिएको छ । सञ्चार उपकरण आवश्यक हुने विद्यालयले कार्यविधिबमोजिम सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय एकाइमा प्रस्ताव पठाउनुपर्नेछ । स्थानीय तहबाट इन्टरनेटको पहुँच तथा विद्युत् आपूर्ति भएका विद्यालयबाट कम्प्युटर, इन्टरनेट कनेक्टिभिटी, उपकरण किट्स खरिदका लागि प्रस्ताव माग गर्नेछन् । स्थानीय तहका विद्यालयले यस प्रकारको सञ्चार सामग्रीका लागि अनुदान पाइसकेको भए प्रस्ताव दिने विद्यालयमध्ये उच्च विद्यार्थी सङ्ख्या भएको र अनुमति पाएका आधारमा पुरानो आधारभूत (१–८) सञ्चालित विद्यालयलाई अनुदान उपलब्ध हुनेछ । सरकारको सो कार्यक्रमले शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने ठानिएको छ । कार्यविधिमा माध्यमिक तहमा गणित, अङ्ग्रेजी र विज्ञान विषय पढाइरहेका ऐच्छिक विषयका रूपमा अध्यापन एवं आइसिटीसम्बन्धी शिक्षकको क्षमता भएका विद्यालयले प्राथमिकता पाउने र विद्यालयको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी कार्ययोजनाको पनि अनुदान दिँदा मूल्याङ्कन गरिने उल्लेख छ । शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धमा आवश्यक समन्वयका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रबाट प्राप्त अनुदानलाई व्यवस्थित बनाउन जिल्लास्तरमा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन समिति गठन हुने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले थप एक हजार माध्यमिक विद्यालयमा पुस्तकालय स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ । हाल ३५ हजार ५५ विद्यालयमध्ये २७ हजार ७२८ सामुदायिक विद्यालय छन् । सरकारले ‘डिजिटल नेपाल’ निर्माण गर्न नागरिक सेवाको पहुँच र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक सेवालाई क्रमशः विद्युतीय माध्यमबाट उपलब्ध गराउने प्रणालीको विकास गरी आगामी पाँच वर्षभित्र सम्भाव्य सबै नागरिक सेवा र सरकारी आर्थिक कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट सम्पन्न गर्न ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’को अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । रासस
