विद्यालयले किताब बेच्न पाउँदैन, बेचे प्रिन्सिपललाई कारवाही गर्छौं : काठमाडौं महानगर
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरिपालिकाले विद्यालय आफैले किताब र स्टेशनरी बेच्न नपाउने बताएको छ । आइतबार एक सूचना जारी गर्दै महानगरले यस्तो बताएको हो । महानगरले विद्यालयहरु आफैले पाठ्यपुस्तक तथा स्टेशनरी विक्री गर्न नपाउने, विद्यालयबाट निर्धारित ड्रेस कोडको नमुना विद्यार्थीहरुलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने र विद्यालयले तोकेको स्थानमा पोशाक खरिद गर्न विद्यार्थीहरुलाई बाध्य नगराउने भन्ने व्यवस्था रहेको जनाएको छ । संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका २०६९ (संशोधन सहित) मा यस्तो व्यवस्था रहेपनि विद्यालयहरुले अभिभावक र विद्यार्थीलाई तोकिएको ठाउँबाट किताब, स्टेशनरीर ड्रेस किनाउन लगाइरहेमा आपत्ती जनाएको छ । महानगरले यस्ता गुनासो नगर कार्यपालिकाको कार्यालय शिक्षा विभागमा बारम्बार आउने गरेको हुँदा सम्बन्धित सबै विद्यालयहरुले अनिवार्य रुपमा निर्देशिका पालन गर्न अुनरोध गरेको छ ।
तुलसीपुरका विद्यालयले स्वास्थ्य र शिक्षामा छुट दिने
दाङ । दाङ तुलसीपुरका विद्यालयले यातायात मजदुरका छोराछोरीलाई पठनपाठनमा छुट दिने भएका छन् । अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घको पहलमा केही विद्यालयले उनीहरुलाई भर्ना तथा मासिक शुल्कमा छुट दिने भएका हुन् । सङ्घका केन्द्रीय उपमहासचिव घनश्याम डाँगीले तुलसीपुरका केही विद्यालयले छुट दिन लागेका जानकारी दिए । तुलसीपुस्थित डिभाइन टेम्पल एकेडेमी, ज्ञान ज्योति फाउन्डेसन, सगरमाथा बालबाटिका इङ्लिस स्कुल, आदर्श एकेडेमी, पिएण्डपी पाठशाला, राप्ती पब्लिक इङ्लिस बोर्डिङ स्कुल, त्रिमूर्ति हिमचुली इङ्लिस बोर्डिङ स्कुललगायतले मजदुरका छोराछोरीलाई पठनपाठनमा १५ देखि २० प्रतिशतसम्म छुट दिने निर्णय गरेका जनाइएको छ । मजदुरी गरेर छोराछोरी पढाउनेहरूको अवस्था निकै नाजुक हुने भएकाले उनीहरूको हरेक शुल्कमा छुट दिनका लागि आफूहरूले पहल गरेको सङ्घका प्रदेश संयोजक उदयबहादुर विकले बताए । ‘हामी सबै मजदुरी गरेर कमाउन हो’, उनले भने, ‘यातायात मजदुरको अवस्था निकै दयनीय छ, त्यसैले हामीले मजदुरका छोराछोरीलाई पढाउनका लागि पहल गरेका हौँ ।’ त्यस्तै तुलसीपुरका केही अस्पतालमा उपचारमा पनि केही छुटको व्यवस्था गरिएको सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष छविप्रसाद बस्नेतले बताए । राप्ती लाइफ केयर अस्पताल र तुलसीपुर सिटी अस्पतालले उपचारमा पनि केही प्रतिशत छुट दिन थालेका छन् । जिल्लाका सबै विद्यालय तथा अस्पतालमा छुटको व्यवस्थाका लागि समेत छलफल भइरहेको उनले बताए । रासस
वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका सच्याउन इक्यानको माग
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको ‘वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका २०७९’ मा समेटिएका विषय प्रति व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ (इक्यान) को आज डिल्लीबजारमा बसेको बैठकले विदेश अध्ययनका लागि आवश्यक अनुमतिपत्र (नो अब्जेक्सन लेटर–एनओसी) प्राप्त गर्न जारी निर्देशिकामार्फत सरकारले कडाइ गरेपछि आपत्ति जनाएको हो । इक्यानका कार्यवाहक अध्यक्ष देवीदास भट्टराईको अध्यक्षतामा बसेको सल्लाहकार तथा पदाधिकारीको बैठकले निर्देशिकामा भएका केही प्रावधान सच्याउनुपर्ने माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णयसमेत गरेको छ । निर्देशिकाले विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीको सङ्ख्या बर्सेनि बढ्दै जाँदा अनुमति लिने चरण, शिक्षण संस्था र विषय छनोट, विदेशी मुद्रा सटहीलगायत प्रक्रियामा कडाइ गरेको इक्यानको आरोप छ । निर्देशिकामार्फत गरिएको कडाइलाई सच्याउन माग गर्दै इक्यानले सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ । आजको बैठकले इक्यान एक्लै र अरु छाता सङ्गठनको सहकार्यमा ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरिएको कार्यवाहक अध्यक्ष भट्टराईले बताए । उनले भने, ‘एनओसी सबैका लागि सर्वसुलभ हुनुपर्छ, शिक्षा नागरिकको अधिकार हो, संसारमा जहाँ गएर भए पनि पढ्न पाउनुपर्छ, अहिले जारी गरिन लागेको एनओसी स्नातक वा सोभन्दामाथि अध्ययन गर्न विदेश जाने विद्यार्थीलाई मात्र दिइने भनिएको छ, चाहे स्वदेशमा होस वा विदेशमा नेपालीले पढ्न पाउनुपर्छ, किन नियोजन गर्न खोजिँदैछ, हामी अचम्मित छौँ ।’ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको समयमा गत फागुन १८ गते निर्देशिका स्वीकृत भएको थियो । निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको उच्च शिक्षा (स्नातक र त्यसभन्दा माथि) को परिभाषा नमिलेको, एनओसी लिँदा परामर्शदाताले सिफारिस पत्र दिनुपर्ने, विदेश जानुअघि यहाँको परीक्षा पास गरेको हुनुपर्ने प्रावधान हटाउन पर्ने इक्यानको माग छ । यसैगरी मन्त्रालयले गठन गर्ने परामर्श समितिमा परामर्शदाताको पनि सहभागिता हुनपर्ने भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरिएको इक्यानले जनाएको छ । निर्देशिका आगामी वैशाख २ गतेदेखि लागू हुने जनाइएको छ ।
