सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । सबै सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समिति (विव्यस) विघटन गरेर सम्बन्धित वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा नयाँ समिति गठन गर्ने गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर सभाले गरेको निर्णय प्रमाणीकरण भएको छ । उक्त निर्णय महानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृतले हालै प्रमाणीकरण गरेका हुन् । नगर सभाले पारित गरेको उक्त विधेयक प्रमाणीकरण भएकाले अब हालका सबै विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन हुने छ । महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरका अनुसार प्रमाणीकरण भएको विधेयक केही दिनमा कानुन बनेर राजपत्रमा प्रकाशित हुने छ । राजपत्रमा प्रकाशित भएको मितिबाट यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने छ । महानगरपालिकाका वडाध्यक्षले ल्याएको यो प्रस्ताव महानगरपालिकाको असार ३० गते सम्पन्न भएको नगर सभाले पारित गरेको थियो । नगर सभाले पारित गरे पनि यसलाई प्रमाणीकरण गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा महानगरपालिकाले सरोकारवालासँग छलफल गरेको थियो । वडाध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउँदा विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप निम्तिने भन्दै विद्यालय व्यवस्थापन समिति राष्ट्रिय महासङ्घ तथा सरोकारवालाले समेत विरोध गरेका थिए । कतिपय वडाका अध्यक्ष र विद्यालय प्रधानाध्यापकबिच अहिले पनि राजनीतिक द्वन्द्व रहेको यो निर्णय कार्यान्वयन भएमा झन् विवाद बढ्ने भन्दै निर्णयमा पुनर्विचार गर्न उनीहरूले महानगरपालिकालाई सुझाव दिएका थिए तर सबै विरोधका बाबजुद महानगरपालिकाले प्रमाणीकरण गरेको हो । यससँगै अब महानगरपालिकाका ७९ वटा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको व्यवस्थापन जिम्मा काठमाडौँ महानगरपालिकाका ३२ वटा वडामध्ये ३० वटा वडाध्यक्षको जिम्मामा पुगेको छ । वडा नं. २ र वडा नं. २४ मा भने एउटा पनि सामुदायिक विद्यालय छैनन् ।तीमध्ये सबैभन्दा धेरै विव्यसको जिम्मेवारी वडा नं. १६ का अध्यक्षले पाउने छन् । यो वडामा आठ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । वडा नं. ५, १८, २२ लगायतका वडाध्यक्षलाई एक/एक वटा विद्यालयको मात्रै व्यवस्थापन जिम्मा पर्ने छ । वडा नं. ११ का अध्यक्षको जिम्मेवारीमा पाँच वटा विद्यालय पर्ने छन् भने वडा नं. १, ७, ९, १३, १४ का वडाध्यक्षको जिम्मेवारीमा चार÷चार वटा विव्यसको जिम्मा पर्ने छ । अदालत जानेविव्यस विघटन गर्ने महानगरपालिकाले निर्णय गरेपछि विद्यालय व्यवस्थापन समिति राष्ट्रिय महासङ्घले न्यायका लागि अदालत जाने चेतावनी दिएको छ । महासङ्घका अध्यक्ष गुणराज मोक्तानले प्रमाणीकरण गरिएको ऐन विधिवत् रूपमा सार्वजनिक भएपछि अदालत जाने बताए । उनले सबै सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापनको अधिकार वडाध्यक्षको हातमा जाँदा अभिभावकले विद्यालय खोसिएको अनुभव गरेको बताए । आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सचिव तथा पूर्व शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा ऐनले सबैलाई समेट्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘विद्येयक औपचारिक रूपमा हामीले प्राप्त गरेका छैनौं । तर, विद्येयकका मस्यौदा हेर्यौं । हुन त नेपालमा अगाडिपट्टी छाप लगाएको र सही गरेको भित्रपनि कतिपय कुरा घुसाउने परिपाटी छ । एउटा पानो घुसाएर स्वार्थ हाल्ने कुरा, यसप्रकारका प्रचलन दृश्य र अदृश्य रूपमा हुने गरेको छ ।’ रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आज (शनिबार) आयोजना गरेको विशेष–साक्षात्कारमा बोल्दै उनले सरकारले सरोकारवालाको विषय सरकारले गम्भीरतापूर्वक सुन्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले आफूले पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई शिक्षा विद्येयकको बारेमा सरोकारवालासँग छलफल गर्न सुझाएको स्मरण गराए । उनले भने,‘तर, मुख्य रुपमा यसको ओनरसिप लिएर शिक्षा मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्छ । म सबै सरोकारवाला साथीहरुलाई सचेत हुन र चनाखो हुनु अनुरोध गर्दछु ।’ नेपालमा शिक्षाको कुरा गर्दा पालिका महासंघले एक थोक भन्ने गरेको र शिक्षक महासंघले अर्को थोक भन्ने गरेको, अनि निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरुले पनि आफ्नो कुरा राख्ने गरेको स्मरण गराउँदै पौडेलले भने–‘यी सबैका सरोकारका कुरा हो । तर, हामीले मूल रुपमा विद्यार्थीलाई खुशी बनाउने ऐन बनाउने हो । नेपालमा ३२ देखि ३३ प्रतिशत विद्यालय निजीले नेतृत्व गरेको छ । उहाँहरुको पनि कुरा सुन्नुपर्छ ।’ नेता पौडेलले नेपालको संविधान–०७२ ले १२ कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा दिने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयनको लागि सबै गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘यो त हामीले संविधानमा नै व्यवस्था गरेको विषय हो । त्यो कहिले र कसरी ग्रहण गर्ने भन्ने कुरा छ, त्यो कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । हाम्रो शिक्षण संस्थालाई त्यतातिर लैजानुपर्छ । दिगो विकासका लक्ष्यको पनि कुरा छ, शिक्षालाई अब कसरी लैजाने भन्ने कुरापनि ऐनमा राख्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र नेपाल पक्ष भएको कुरा पनि छ, सबैको कुरा पनि सुन्नुपर्छ । हाम्रो देशको अनुकुलतामा प्रयोग गर्नुपर्छ ।’ निजी विद्यालयलाई पाँच वर्षभित्र गुठीमा लैजाने भन्ने कुरामा आफ्नो समर्थन नरहेको उनको भनाई छ । उनले भने, ‘निजीलाई नियमन गर्न जायज छ । मदर्सा, गुरुकुल, गुम्बाजस्ता विद्यालय छन्, त्यहाँ सम्बन्धित स्विकृत कोर्स छ । आञ्चालिक आधारमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । निजी गुठी हो भने उसले बैंकिङ कारोबार गर्न पाउनुपर्यो । सबैको लक्ष्य भनेको कानुनी सुधार हो । सबैको क्षेत्राधिकार तोकिनुपर्छ । शिक्षण सिकाईमा पनि सुधार गर्नुपर्छ । अहिले ऐनमा छुटेका कुरा ल्याउन पहल गर्नुपर्छ ।’ उनले गुणस्तरीय शिक्षा र विद्यार्थीमैत्री ऐन आउनुपर्नेमा जोड दिए । हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले शिक्षा ऐन ल्याउने सवालमा आफूहरुको विरोध नभएको तर सबैको साझा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने जोड दिएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने, ‘२०२८ सालको शिक्षा ऐन (पञ्चायतकालिन) ले २०८० सालमा गभर्न गर्न सक्दैन् । ५२ वर्षसम्म पनि हाम्रो शिक्षा ऐन आउन सकेन । हामीले चाँडो ल्याउनुपर्छ भनेको हो । हामी शिक्षा ऐनको विरोधी होइनौं । शिक्षाको राष्ट्रिय लक्ष्य र उद्देश्य किटान गरौं । राष्ट्रिय स्वार्थ र हितलाई अभिव्यक्त गर्ने, सरोकारवालाले उठाएका कुरा सम्बोधन गर्नेगरी ऐन ल्याउनुपर्छ ।’ उनले आफूसँग ११ वटा शिक्षा ऐन रहेको सुनाए । तर, तीमध्ये कुन अन्तिम हो भनेर आफूलाई थाहा नभएको उनको व्यंग्य थियो । उनले भने, ‘मस्यौदा पनि सचिवसँग लिँदा एउटा खालको । मन्त्रीको सचिवालयसँग लिँदा अर्को खालको हुन्छ । शिक्षा ऐनमा जति छलफल हुनुपर्दथ्यो, त्यो भएन ।’ सिलवालले सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीले नै शिक्षामैत्री ऐन नभएको भनेर अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख गर्दै भने, ‘प्रधानमन्त्रीले नै हिजो यो शिक्षा ऐन त अर्कै पो आएछ त भन्नुभयो, उहाँले लाइभमै बोल्नुभएको कुरा हो । उहाँले वार्ता तथा सम्वादद्धारा हला गरौं भन्नुभएको छ । शिक्षामैत्री विद्येयक ल्याउनुपर्छ भन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले पनि थाहा नपाउने कस्तो सिस्टम होला हाम्रो देशमा ?’ उनले वर्तमान प्रधानमन्त्री दाहालले सरोकारवालालाई बोलाएर निचोडमा पुर्याउने पहल गरेको भन्दै धन्यवादसमेत ज्ञापन गरे । उनले आफूहरुले शिक्षा विद्येयकको सवालमा निजी क्षेत्रको मात्रै कुरा नउठाएको दाबी गरे । उनल भने, ‘यो विद्यार्थीमैत्री, अभिभावकमैत्री, शिक्षक र कर्मचारीमैत्री हुनुपर्छ भनेका छौं । विजेको पक्ष के हो भने पाँच वर्षभित्र कम्पनीबाट गुठीमा जाउ भन्ने कुरा हो । पाँच वर्षभित्र हिसाबकिताब फरफारक गर, त्यसपछि गुठठीमा जाउ र तिम्रो सम्पत्ति राज्यको हुन्छ भन्ने कुराले हामीलाई बिझाएको छ । त्यसले नियोजन गर्छ । शिक्षालाई बन्ध्याकरण गर्छ । राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा पनि तीन खम्बे अर्थ नीति छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेर समृद्ध राष्ट्र बनाउने कुरा उल्लेख छ । संविधान मूल कानून हो । शिक्षा ऐन संविधानविपरित नहोस भन्ने हाम्रो चाहना हो ।’ उनले संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार भएको उल्लेख गर्दै कानूनले नचिनेको जिल्ला र जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई स्थानीय तहभन्दा माथि राख्न खोजिएकोमा पालिकाहरु (नगरपालिका र गाउँपालिकाको) विरोध रहेको सुनाए । उनले भने,‘हामीले ७५३ वटै पालिका हेर्यौं भने सबैको बुझाई फरक छ । व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिईएको छ । शिक्षाको प्रारुप तयार पार्दा खासगरी नेश्नल एजुकेशन फ्रेमवर्क बनाउनुपर्छ । शुल्क पनि त्यसले टुँगे लगाईदिओस ।’ शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तलब-सुविधा कम्तिमा पनि श्रम ऐनले परिकल्पना गरेअनुसार तलव दिने अवस्था हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । उनले भने, ‘निजी क्षेत्रको शिक्षामा योगदान छ । विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षामा त अझ धेरै छ । विज्ञान तथा प्रविधिमा पनि ठूलो योगदान छ । उहाँहरुको पनि सहभागिता खोजिनुपर्छ । पाठ्यक्रम र परीक्षाको सन्दर्भमा कानूनी रुपमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था होस । छात्रवृत्तिमा पनि स्पष्ट होस । ५५ र ४५ प्रतिशत भनिएको छ । ४५ प्रतिशत आरक्षण गरिएको छ । प्राविधिक शिक्षामा ९२.५ प्रतिशित निजी क्षेत्रको योगदान छ । तर, शिक्षा ऐनमा निजी क्षेत्रलाई त्यसमा प्रवेश दिईएको छैन् ।’ भाषाको बारेमा पनि विद्येयकमा विज्ञान, गणित र कम्प्युटर साईन्सलाई अंग्रेजीबाट पढाउनुपर्छ भनिएकोमा निजी क्षेत्रलाई यसमा आपत्ति नभएको उनको टिप्पणी छ । उनले भने, ‘सबै स्कुलमा त्यो सम्भव छ त ? त्यो बारेमा रिथिंक गर्ने हो कि ? भाषाभन्दा बाहेक अरुलाई अंग्रेजी वा नेपालीमा पढाउन सकिनेछ भनेको छ । सामाजिक शिक्षा भाषा हो ? यी कुरामा एकरुपता आउन जरुरी छ ।’ सिलवालले छलफल, विचार, विमर्श र सम्वादमार्फत अहिले देखिएका असमझदारीका कुरा टुँगो लगाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,‘यो शिक्षालाई राम्रो बनाउनुपर्छ । सबै कुरा संविधानमा लेखेर नहुने रहेछ । शिक्षामा २० प्रतिशत लगानी वा जिडीपीको ६ प्रतिशत लगानी भनेको छ । तर, हाम्रो ढुकुटीले दिएन । संविधानमा लेखिएका कुरा व्यवहारमा लागु गर्ने कुरा खोज्नुपर्छ । होनहार युवा विदेश पढाएर देशको भविष्य सुनिश्चित हुँदैन् । समग्र शिक्षा राम्रो हुनुपर्छ । एक आपसमा सहकार्य गर्न पछि पर्नुहुँदैन् । विद्यालयहरु पनि मर्जरमा जानुपर्छ । निजी–निजी होस वा सामूदायिक–सामूदायिक होस वा क्रस–कटिङ नै होस, मर्जरमा जानुपर्छ । यसले गुणतस्तरीय शिक्षाको मलजल गर्छ । यो विद्येयकबाट कोही पनि सन्तुष्ट देखिएनन् । विद्येयक फिर्ता लिएर संशोधन गरेर क्याविनेटले पूनमूल्यांकन गरेर शिक्षामैत्री विद्येयक ल्याउने प्रतिबद्धता सरकारले पनि गरेको छ । म पनि भन्न चाहन्छु की बास्तवमा विद्येयक सबैले आफ्नो अपनत्व ग्रहण गर्नेखालको होस ।’ शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले अझैपनि प्रस्तावित विद्येयकलाई सर्वसम्मत् बनाउन सकिने सुझाए । त्यसको लागि पहिलो काम संविधानविद्, स्थानीय सरकारको बारेमा जानकार, स्थानीय जनप्रतिनिधिबीच सम्वाद हुनुपर्ने उनको सुझाव थियो । उनले भने, ‘त्यो सम्वादमार्फत अनुुसुचि ८ वा ९ अन्तर्गत काम लगाएको हो ? भनेर टुँगो लगाऔं । त्यसले एउटा बाटो दिन्छ । कसको भन्ने कुराको लडाई हराउँछ ? स्थानीय सरकारको छट्पटी हटाउँछ ।’ कोइरालाले शिक्षक महासंघ, हिसान, प्याव्सन, एनप्याव्सनका प्रतिनिधिहरु पनि छलफलमा बसनुपर्ने बताए । उनले भने,‘त्यो छलफलमा एक–अर्कोसँग सहकार्य गर्ने डिजाईन हेरौं । काम गरौं । त्यसले पनि अर्को बाटो दिन्छ । त्यसमा खासगरी भौतिक स्रोत, मानवीय साधन, आर्थिक र प्रविधिको सहकार्यमा सघाउँछ ।’ उनले निजी विद्यालयलाई गुठीमा जाउ भनेकोमा भएको विरोधबारे पनि छलफलबाटै सहमतिमा पुग्न सकिने विश्वास दिलाए । उनले सुझाए–‘सार्वजनिक र निजी गुठीका साथी, निजी विद्यालयका साथीहरु बसेर हेर्यौं । सरकारका मान्छे पनि जोडिऔं । शुल्कको बारेमा पनि त्यहीँ टुँगो लगाउँ । पालिकालाई पनि जोडौं । सहमतिमा पुग्न सकिन्छ ।’ उनले सबै राजनीतिक दलले निजी विद्यालयबाट पैसा खाएको दाबी गरे । उनले भने,‘सबै दलले निजी विद्यालयबाट पैसा खाएका छन्, अनि निजी विद्यालय नभएका दल पनि छैनन् । राष्ट्रका शीर्ष नेताहरु भन्न रमाउने मान्छेहरु, सबैले निजी विद्यालयका पैसा खाएका छौं भन्नुपर्यो अनि दोक्ला चरित्र हटाएर अब समस्या सल्टाउनुपर्छ भन्नुपर्छ ।’ उनले नेपालमा दलीयकरणको अभ्यास त रोग नै भएको टिप्पणी गरे । उनले विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा वडाअध्यक्ष अध्यक्ष हुने भन्ने हो भने त्यसले दलीयता ल्याउने टिप्पणी गरे । उनले भने,‘यो परस्पर विरोधी चिन्तन हो । शिक्षक महांघसको ढंगलाई सुदृढ गरौं । पार्टीहरु एकचोटी बसौं । समस्याको समाधान निस्किन्छ ।’ प्याव्सन नेपालका उपाध्यक्ष किशोर गौतमले मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तन भएपनि अवस्था भने परिवर्तन नभएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले निजी क्षेत्रबाट विद्यालय सञ्चालन गर्नेहरु पनि सडकमा आउनुपरेको भन्दै शिक्षा ऐनले सबै सरोकारवालामैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘हामीले विद्यालय राम्रोसँग सञ्चालन गर्न दिनुहोस । अनुगमन सरकारले गरिदेओस । हाम्रो लगानी सुरक्षित होस भन्यौं । अहिले ५२ वर्षपछि विद्येयक ल्याईएको छ, यो खुशीको कुरा हो । तर, निजी क्षेत्रका विद्यालय बन्द गर भनेको हो भने, राष्ट्रियकरण गर्ने हो भने मुआब्जा दिनेगरि आउनुपर्छ । आफ्नो घर, सम्पत्ति बेचेर गरेको लगानी हो । पाँच वर्षपछि फरफारक गर अनि राष्ट्रियकरण वा ट्रष्टमा लैजान्छु भन्दा कसरी मान्य हुन्छ ?’ गौतमले ३० लाख विद्यार्थीहरुले निजी विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेको तथ्यांक पेश गरे । उनले भने, ‘यो मुुलुकका अविभाककले बाध्य भएर आफ्ना विद्यार्थी निजीमा पढाउनुभएको हो । हामी सरकारलाई भन्न चाहन्छौं की तपाईँहरु सरकारी विद्यालय राम्रो बनाउनुहोस । इन्जिनियर, मेडिकल सेक्टर सरकारीमा भर्ना नपाएपछि निजीमा आउँछन् ।’ उनले अहिले ल्याईएको विद्येयकले बुद्धिजिवी, अभिभावक, कर्मचारी र विद्यार्थीलाई नसमेटेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘अध्ययन गरेर मात्रै विद्येयक ल्याउनुपर्छ । निजी विद्यालयमा धनीका विद्यार्थीमात्रै छैनन् । एक छाक खाएर पनि आफ्नो सन्तानको भविष्य बनाउनको लागि अभिभावकले आफ्ना बच्चा निजीमा हालेका हुन् । हामी छात्रवृत्ति दिन तयार छौं । राज्यले १० प्रतिशत दिनुपर्छ भनेको छ । हामी कन्जुस्याँई गर्दैनौं । सबैलाई दिन्छौं । तर, निजी विद्यालयमा पढेर आईस, उच्च शिक्षामा छात्रृवृद्धिमा एप्लाई गर्न पाउँदैन भनेर अन्य देशको नागरिकसरह बाध्य गराईन्छ भने हामी निजी विद्यालय छात्रवृति दिन बाध्य छैनौं ।’ उनले सरकारी कर्मचारीलाई आफ्ना सन्तान सरकारी विद्यालयमै हाल्ने कुरा गरेर बार लगाउन नहुने बताए । बरु, उनले सामूदायिक विद्यालयमा हुने राजनीति अन्त्य गर्न अपिल गरे । उनले भने, ‘युवालाई स्वदेशमै बस्ने आधार बनाउनुपर्छ नि । अब राज्यले युवाहरुलाई स्वदेशमा बस बस होईन, के को लागि बस्ने भनेर पनि भनिदिनुपर्छ ।’ अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले शिक्षा विद्येयकको मस्यौदा हेरेर आफूहरुलेपनि विरोध जनाएको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘यसमा हामी अभिभावकहरुले पनि आपत्ति छ भन्यौं । यो शिक्षा विद्येयक त मुलुकको लागि अत्यन्तै आवश्यक थियो । ढिलो भैसकेको थियो । विगत ९ वर्षदेखि विद्येयक ल्याउने कुरा थियो, नआउनुमा पछिल्लो समय सरकारमा बस्नेहरु नै बढि जिम्मेवार हुनुहुन्छ । विगत ५२ वर्ष पूरानो शिक्षा ऐनले मुलुकको शिक्षा चलेको अवस्था थियो । पछिल्लो क्रममा सरकारमा बस्नेहरुले लज्जाबोध गर्नुपर्ने हो । तर, ढिलैगरि भएपनि विद्येयक आउनु राम्रो पक्ष हो । तर, विद्येयकमा समावेश भएका विषयमा हाम्रो असहमति छ।’ उनले शिक्षा ऐन–२०२८ को दफा/दफा सबैलाई थाहा भएको उल्लेख गरे । उनले थपे, ‘अहिलेको आवश्यकत्ताको कुरा गर्दा २०७२ को संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार के राख्ने भनेर सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्दथ्यो । लोकतन्त्र भनेको सरोकारवालाको राय लिने हो । अभिभावकले भनेको सबै कुरा हुँदैन भन्ने कुरा पनि हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ । तर, उनीहरुको पनि कुरा अट्नुपर्नेथियो । हामी सबैको शिरोधार्य कुरा के हो भने विद्यार्थी हुन । विद्यार्थीसँग सबैजना जोडिन्छौं । हामी अभिभावक, शिक्षक, निजी क्षेत्र र स्थानीय सरकार जोडिन्छ ।’ उनले विद्येयक ल्याउने प्रक्रियाको बाटोको सक्षिा गर्दै वर्तमान शिक्षामन्त्रीले छलफलको प्रक्रिया नपुर्याएको गुनासो पोखे । उनले भने, ‘विद्येयक भनेको त सबैलाई सन्तुष्टि बनाउने कुरा हो । त्यसमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठनको कुरा थिए । शिक्षकहरुको मागको कुरा थिए । अहिले ८० लाख विद्यार्थी छन् । उनीहरुको अभिभावकलाई यो विद्यैयकले स्पेस नै दिएको छैन । विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनको कुरा छ । तर, स्थानीय सरकारले गठन गर्ने भनेको छ । अहिले स्थानीय सरकारले के गरेको छ । प्रत्येक वडाअध्यक्ष विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्न मारामार गरिरहेका छन् । फेरि पनि यो हस्तक्षेपकै कुरा हो ।’ भण्डारीले आज सार्वजनिक विद्यालयका हालत खराब भएको सुनाए । उनले मुलुकमा ३६ हजार विद्यालय रहेकोमा जसमा २८ हजारभन्दा बढि सामूदायिक विद्यालय रहेको आँकडा पेश गरे । उनले भने, ‘बाँकी निजी क्षेत्रका विद्यालय हुन् । अहिले ब्रेन र लेवर ड्रेनका कुरा छन् । शिक्षाले त्यस्तो कुरा दिने हो र ? शिक्षाले राष्ट्रियताको रक्षा गर्छ । आफ्नै देशमा अध्ययन गरेर देशको सेवा गर्ने कुरा पो गर्छ त । ७५ अर्बभन्दा बढि रकम ९ महिनामा विदेश पढ्नको लागि पैसा विदेश गएको छ । विदेशका ल्याएर यहाँ पढाउन नहुने ? हाम्रा शिक्षालय राम्रा बनाउनुपर्छ । गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्छ । पढाई सकिएको डेढ वर्षसम्म परीक्षा नलिने अनि परीक्षा लिएको २ वर्षसम्म नतिजा नदिने ? यो परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ ।’ उनले शिक्षा विद्येयक सर्वपक्षीय बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘सरकारले सबैको कुरा सुन्नुपर्छ । विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकको कुरा मिलेर आउनुपर्छ । सरकारले लुकाएर किन ल्यायो ? छलफल गरेरै ल्याउनुपर्छ ।’ यस्तै, नेश्नल प्याव्सनका अध्यक्ष पाण्डव हमालले शिक्षा विद्येयक–२०८० सबैको माग सम्बोधन गर्नेगरि आउनुपर्ने बताए । उनले विद्येयकका मस्यौदा हेरेर निजी विद्यालयका छाता संगठनहरु आन्दोलित हुनुपरेको अवस्थाप नि सुनाए । उनले भने, ‘शिक्षा विद्येयक ५२ वर्षदेखि नआएको अवस्थामा नयाँ ऐन आउनुपर्छ भनेर हामीले मागेकै हो । शिक्षा विद्येयक मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको कुरा आएको छ । विद्येयकका मस्यौदा प्राप्त गरेका छौं । विद्येयक हेर्दा हामी जीवन र मरणमा जाने भयौं भनेर आन्दोलन गर्यौं । हाम्रो आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउने सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दछु ।’ हमालले शिक्षाबाट मुलुकलाई समृद्धि दिने कुरा भएको भन्दै आम नेपाली बालबालिकालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर मुलुक समृद्ध बनाउने कुरा मुख्य सवालको रुपमा विद्येयकमा आउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘विद्येयक सबैलाई अट्नेगरि, समेट्नेगरि, नियमन गर्नेगरि र मुलुकको मुहार फेर्नेगरि ऐन ल्याउनुपर्छ । उच्च शिक्षाको अवस्था सबैले देखेका छौं । विद्यालय तहको अवस्था पनि खस्किँदै गएकोमा चिन्ता छ । यी सबै कुरालाई ध्यानमा दिएर विद्येयक आउनुपर्छ । सबै सरोकारवालाको माग र मुद्दा विद्येयकमा सेमिटिनुपर्छ ।’

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जनको माग गर्दै चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिले धर्ना दिएको छ । शनिवार काठमाडौंको माईतीघरमा भेला भइ संघर्ष समितिले धर्ना दिएको हो । उनीहरुले सिटिइभिटीको तत्काल पुनः संरचना गर्नुपर्ने, स्तरोन्नति गर्न बाँकी रहेका संस्थाहरुको तत्काल भर्ना खोल्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिइभिटीका कारण बन्द भएका नर्सिङ कलेजहरुमा तत्काल भर्ना खोल्न, कलेज बन्द हुँदा रोजगारी खोसिएका पेशाकर्मी तथा कर्मचारीहरुको रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न,छात्रवृत्तिमा विभेद बन्द गरी समानताका आधारमा अवसरको सुनिश्चितता गर्न, नर्सिङ लगायतका पारामेडिकल विषयहरु चिकित्सा शिक्षाबाट अलग गर्न, खुला बजार अर्थनीतिअनुसार मूल्य निर्धारणको व्यवस्था गर्न, हरेक तहका लागि छुट्टै अस्पताल चाहिने कार्यविधि खारेज गर्न, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठानहरु, विषयगत काउन्सिलहरु र सिटिइभिटीको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप बन्द गर्न माग गरेका छन् । त्यस्तै, उनीहरुले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ)को मापदण्ड अनुसारका सबै विधा समेटी दरबन्दी कायम गरी तत्काल पदपूर्ति गर्न, स्वास्थ्यकर्मी तथा संस्थाहरुको सुरक्षा, सुरक्षित काम गर्ने वातावरण, वृत्ति विकास तथा उच्च शिक्षा अध्ययनको अवसरको सुनिश्चितता गर्न, देशमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको लगानीको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न र नेपाललाई मेडिकल, नर्सिङ तथा पारामेडिकल शिक्षाको गन्तव्य बनाउने नीति अख्तियार गर्दै शिक्षण संस्थाहरुमा कोटा प्रणाली खारेज गर्न माग गरेका छन् । प्रदर्शनका क्रममा बोल्दै चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिका संयोजक निर्मल सापकोटाले राज्यमा सञ्चालित विभिन्न शिक्षण संस्थामाथि गरेको दमन, उत्पीडन, शिक्षण संस्थामाथि बदनियतपूर्ण तरिकाले कानूनको व्यवस्था विपरित गरिएको धरपकडका बिरुद्धमा आफूहरुको बिरोध प्रदर्शन रहेको बताए । उनले स्वास्थ्यकर्मीको वृत्ति विकासमा राज्य जिम्मेवार नभएको आरोप लगाए । उनले देशको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली संकटको अवस्थामा रहेको बताए । ‘नेपालको चिकित्सा शिक्षाको सरोकारलाई लिएर धर्ना दिएका छौँ । नेपालमा २०७५ सालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन आएपछि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसाय तालिम परीक्षा ऐन र चिकित्सा शिक्षा ऐन अन्तर्गत रहेर देशको प्राविधिक शिक्षा र चिकित्सा शिक्षालाई नियमन गर्न बनेको राज्यका निकायहरुले यो राज्यमा सञ्चालित विभिन्न शिक्षण संस्थामाथि गरेको दमन, उत्पीडन, शिक्षण संस्थामाथि बदनियतपूर्ण तरिकाले कानूनको व्यवस्था विपरित गरिएको धरपकड जस्ता काम, नेपालमा वर्षौंदेखि अध्ययन, अध्यापनमा रहेका विषयहरु जसबाट उत्पादित स्वास्थ्य जनशक्तिको पनि आजसम्म पनि लोकसेवामा पद सिर्जना नहुनु, ती स्वास्थ्यकर्मीको वृत्ति विकासमा राज्य जिम्मेवार नहुनु साथै यी समग्र विषयवस्तु र विश्वको स्वास्थ्यजनशक्तिको मागसँगै देशका स्वास्थ्य जनशक्ति विदेशिने क्रमले हाम्रो देशको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली संकटको अवस्थामा पुग्दैछ । यसको बिरुद्ध हामीले नागरिकको आन्दोलनका रुपमा शुरु गरेका हौं, भोलि देशव्यापी रुपमा ¥याली कार्यक्रम हुनेछ’, सापकोटाले भने । प्रदर्शनका क्रममा कुराकानी गर्दै चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीहरु निता कार्की र मुना पुन मगरले एमइसीका कर्मचारीको छानबिन गर्नुपर्ने र रोकिएको भर्ना सुचारु गर्नुपर्ने बताए । उनले नेपालमै बसेर अध्ययन गर्न पाउनुपर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । त्यस्तै, प्रदर्शनमा सहभागी चिकित्सा शिक्षा अध्यापक नर्मदा खनालले आफूहरुले बिसौँ वर्षसम्म नर्सिङ पेशामा काम गरेको तर अचानक कलेजहरु बन्द हुँदा आफ्नो रोजगारी खोसिएको बताइन् । उनले आफू जस्ता हजारौँ चिकित्सा शिक्षा कर्मचारीहरुको रोजगारीको ग्यारेन्टी सरकारले लिनुपर्ने बताइन् । ‘हामीले बिसौँ वर्ष नर्सिङ पेशामा काम गरिसकेका छौँ । तर अहिले आएर यसरी अचानक कलेज बन्द हुँदा धेरै दिदिबहिनीहरु बेरोजगारी भएर बस्नुपर्ने भयो । कलेज बन्द भएपछि कसलाई पढाउने । यो जिम्मेवारी कसले लिने ? हाम्रो माग बन्द भएका निजी कलेजहरु खोल्नुपर्छ । आवश्यक निगरानी गर्नुपर्छ तर बन्द गर्नु समाधान होइन’, उनले भनिन् । उनीहरुले एमइसी गर्दैछ भ्रमको खेती, युवा विद्यार्थी विदेशमा बेची, नेपालमा पढ्दा चिकित्सा ऐन, विदेशमा पढ्दा मन बेचैन, विद्यार्थी बेच्न पाइँदैन, चिकित्सा शिक्षा आयोग चाहिँदैन, गरिखान देउ सरकार, राज्यले नीति बनाउने की बेथिति, प्राविधि शिक्षा मास्न पाइँदैन, विभेदकारी एमइसी चाहिँदैन, के गर्दैछौ सिटिइभिटी, पारी विद्यार्थी फिटिफिटि लगायतका प्लेकार्ड र नारा लगाइ प्रदर्शन गरेका थिए ।