५ क्याम्पसलाई सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको आङ्गिक बनाउने
दोधारा चाँदनी । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले थप पाँचवटा क्याम्पसलाई आङ्गिक क्याम्पस बनाउने निर्णय गरेको छ । उक्त विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार यज्ञराज पाठकले कञ्चनपुरको झलारीस्थित कृष्ण बैजनाथ बहुमुखी क्याम्पस, बैतडीको पुर्चौंडी बहुमुखी क्याम्पस, डडेल्धुराको भीमदत्त बुहुमखी क्याम्पस, बझाङको दीप बहुमुखी क्याम्पस र बझाङकै सुनकुडा बहुमुखी क्याम्पसलाई आङ्गिक बनाउने निर्णय भएको जानकारी गराए। ‘सरकारले उक्त क्याम्पसको दरबन्दी स्वीकृत गरेर विश्वविद्यालयका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नेछ’, उनले भने, ‘विसं २०७५ मै समायोजन गरेर शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्ने भनिए पनि दरबन्दी स्वीकृत नहुँदा ढिलाइ भएको हो ।’ यसअघि उक्त विश्वविद्यालयमा १५ सामुदायिक क्याम्पसलाई आङ्गिक क्याम्पस बनाइएको थियो । हाल विश्वविद्यालयले आठवटा सङ्कायमा अध्यापन गराउँदै आएको छ । सरकारले डडेलधुरा अस्पताललाई पनि सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको आङ्गिक सङ्कायका रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । विश्वविद्यालयका उपकुलपति अम्मराज जोशीले आउँदो शैक्षिकसत्रदेखि वन विज्ञान र हर्वल साइन्सको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना रहेको बताए । ‘विश्वविद्यालयको आङ्गिक सङ्कायका रुपमा रहने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र यस विश्वविद्यालयको त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ’, उनले भने, ‘यसै शैक्षिकसत्रदेखि हर्वल साइन्स र इन्जिनियरिङ सङ्कायको स्नाकोत्तर तहमा भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेका छौ ।’ हाल विश्वविद्यालयले मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र, व्यवस्थापन, शिक्षाशास्त्र, विज्ञान तथा प्रविधि, इन्जिनियरिङ, कृषि विज्ञान, कानुन र स्वास्थ्य विज्ञान गरी आठवटा सङ्काय सञ्चालन गरेको उपकुलपति जोशीले बताए । विसं २०६८ मा स्थापना भएको विश्वविद्यालयले ०७१ देखि शैक्षिक कार्यक्रमहरू अघि बढाएको थियो । उक्त विश्वविद्यालयको केन्द्रीय र आङ्गिक गरी १६ क्याम्पसमा २३ हजार तीन सय ९९ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । रासस
म्याग्दीमा आजदेखि पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरण
म्याग्दी । म्याग्दीका सामुदायिक विद्यालयमा आजदेखि पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरण सुरु भएको छ । नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासङ्घ म्याग्दीले सदरमुकाम बेनीमा सरकारी पाठ्यपुस्तक बिक्री केन्द्र स्थापना गरेर सामुदायिक विद्यालयलाई पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरण गर्न सुरु गरेका हुन् । महासङ्घमा आबद्ध २८ व्यवसायीले सामूहिकरूपमा लगानी गरी पाठ्यपुस्तक खरिद गरेको र सामुदायिक विद्यालयलाई सहजरूपमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन बिक्री केन्द्र स्थापना एकद्धारमार्फत बिक्री वितरण गर्न थालिएको महासङ्घका जिल्ला अध्यक्ष नवराज पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत वर्ष पुस्तक बिक्री भएको तथ्याङ्कका आधारमा आगामी शैक्षिकसत्रका लागि म्याग्दीमा कक्षा १ देखि १० सम्मका लागि १४ हजार छ सय ७० विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर पुस्तक ल्याइएको छ । जिल्लामा कक्षा ७ को सामाजिकबाहेक अन्य अधिकांश कक्षाका पूरा सेट पाठ्यपुस्तक बेनीमा ल्याइसकिएको छ । अपुग पाठ्यपुस्तकसमेत केही दिनमै बेनी आइपुग्ने महासङ्घले जनाएको छ । जिल्लामा नौ वर्षदेखि व्यवसायीले सामूहिकरूपमा बिक्री केन्द्र स्थापना गरेर सरकारी पाठ्यपुस्तक बिक्री गर्दै आएका छन् । सबै व्यवसायीको अपनत्वमा सामुदायिक विद्यालयलाई सहजरूपमा समयमै पुस्तक उपलब्ध गराउने उद्देश्यले बिक्री केन्द्र सञ्चालन गर्ने गरिएको महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष रहनुभएका नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी सङ्घ गण्डकी प्रदेश समितिका अध्यक्ष लीलाराम गौतमले जानकारी दिए । उनले गण्डकी प्रदेशमा दुर्गम क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर पुस्तक बिक्री गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको बताए । यहाँका पुस्तक व्यवसायीले करिब एक करोड रुपैयाँ सेयर रकम सङ्कलन गरेर सामूहिकरूपमा पाठ्यपुस्तक खरिद गरेर बिक्री केन्द्र सञ्चालन गरेका हुन् । अहिलेसम्म जिल्लामा ८० प्रतिशत पाठ्यपुस्तक आइपुगेको र आगामी वैशाखभित्रमा सबै सामुदायिक विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने व्यवसायीले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । स्थानीय तहको केन्द्रसम्मको ढुवानीसमेत आफैँ गर्ने र विद्यालयसँग आवश्यक समन्वय गरेर सहजरूपमा पुस्तक उपलब्ध गराउने व्यवसायीले बताएका छन् । जिल्लामा दुई सय ३३ सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा छन् । रासस
अब डिप्लोमा कोर्स पढ्न विदेश जान नपाइने, कन्सल्टेन्सीको बिजनेस चौपट हुने
(फोटो सामाजिक सञ्जालबाट साभार) काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले ल्याएको ‘वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका २०७९’ कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपाली विद्यार्थीहरु अब डिप्लोमा, एडभान्स डिप्लोमा, भाषा र तालिमका लागि विदेशमा अध्ययन भिसामा आवेदन गर्न नपाउने भएका छन् । नयाँ निर्देशिकाअनुसार अब विद्यार्थीहरुले उच्च शिक्षाका लागि मात्रै अध्ययन भिसाको आवेदन गर्न पाउनेछन् । शिक्षा मन्त्रालले अध्ययनको लागि विदेश जाने विद्यार्थी लक्षित गरेर ल्याएको यो पहिलो निर्देशिका हो । अध्ययनको नाममा कामको लागि विदेश जाने प्रवृत्तिलाई रोक्ने उदेश्यले निर्देशिका ल्याइएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । अहिलेसम्म विदेश जाने विद्यार्थीहरुसँग परामर्श व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कन्सल्टेन्सी उत्तरदायी हुने व्यवस्था नभएकोमा नयाँ निर्देशिकासँगै उनीहरुलाई पनि जिम्मेवारीको दायरामा ल्याउन लागिएको शिक्षा मन्त्रालय उच्च शिक्षा महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव कृष्ण काप्रीले बताए । ‘नयाँ निर्देशिका विद्यार्थीहरुलाई सुरक्षित हिसाबले अध्ययन गर्न जाने वातावरण सिर्जना गर्नका लागि ल्याइएको हो’, कार्कीले भने । उनका अनुसार नयाँ निर्देशिका लागू गर्ने सन्दर्भमा अहिले मन्त्रालयमा छलफल चलिरहेको छ । नयाँ निर्देशिका लागू भइसकेपछि अध्ययनको लागि विदेश जाने विद्यार्थीले अटोमेटिक प्रकृयाद्वारा आवेदन गर्ने प्रणाली भर्न पाउने व्यवस्था मन्त्रालयले लागू गर्न लागेको छ । त्यसका लागि अहिलेकै एनओसी आवेदन गर्ने पोर्टललाई व्यवस्थित गर्ने काम भइरहेको सहसचिव काप्रीले बताए । उनका अनुसार नयाँ अटोमेटिक प्रणाली कार्यान्वयनमा आइसकेपछि विद्यार्थीहरुले अहिलेजस्तो एनओसी कार्यालयमा गएर भिडभाड गर्नु पर्दैन । मन्त्रालयले नयाँ प्रणालीमार्फत् राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र बैंकसँग विद्यार्थीको तथ्यांकलाई जोड्ने काम गर्न लागेको छ । त्यसपछि विदेश जाने विद्यार्थीले शुरु गर्ने प्रकृया र उसले अध्ययन गर्न जाँदा गर्ने खर्चलाई एकीकृत प्रणालीमा समेटिने मन्त्रालयले जनाएको छ । नयाँ निर्देशिका लागू भएसँगै नेपालबाट अध्ययन भिसामा विदेश जाने विद्यार्थीको ठूलो संख्या प्रभावित हुनेछन् । त्यसका साथै विदेश विद्यार्थी पठाउन भनेर खोलिएका हजारौं कन्सल्टेन्सीको व्यवसायमा समेत प्रभाव पर्ने स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ नेपालका उपाध्यक्ष हेमन्तराज दुलाल बताउँछन् । नयाँ निर्देशिकाले आफ्नो व्यवसाय प्रभावित पर्ने देखेपछि परामर्श व्यवसायीहरुको तीनवटा छाता संगठनले विज्ञप्ति निकालेर विरोध जनाएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको माघ महिनासम्म ५९ हजार आठ सय ५७ जना विद्यार्थीले एनओसी लिएका थिए भने फागुन महिनामा मात्रै १३ हजार नौ सय ४५ जना विद्यार्थीले एनओसी लिएका छन् । फेकनका उपाध्यक्ष दुलालका अनुसार अहिलेको निर्देशिका कार्यान्वयनमा आउँदा विदेश अध्ययनमा जान चाहने ७५ प्रतिशत विद्यार्थी प्रभावित हुनेछन् । ‘उच्च वर्गका छोराछोरीहरु राम्रो विश्वविद्यालयमा जान सक्छन्, हामीमार्फत् जाने भनेको कम खर्चमा मध्यम वर्गका विद्यार्थीहरु हुन्, जापान, अस्ट्रेलिया लगायत धेरै देशमा अध्ययनको लागि जान चाहने विद्यार्थीलाई नयाँ निर्देशिकाले प्रभावित गर्छ’, उनले भने । गत फागुन १८ गते स्वीकृत भएको उक्त निर्देशिका आगामी वैशाख २ गतेदेखि लागु हुने बताइएको छ ।
