शिक्षक राजनीतिक दलसँग आबद्ध हुने विषयमा हाम्रो असहमति छ : पूर्व शिक्षामन्त्री खनाल
‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ मा आफ्ना असहमति जायर गर्दै देशभरीका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरु तीन दिन देखि राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा होमिएका छन् । जसकारण देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन ठप्प रहेको छ । संविधान निर्माण प्रकृयमा सहभागी भएका दलहरुले ऐन निर्माण प्रकृयमा दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरिरहँदा उदाउँदो पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि किन आफ्नो धारणा बलियोसँग राखेर क्रियाशील भूमिका देखाइरहेको छैन ? प्रस्तुत छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता तथा पूर्व शिक्षा मन्त्री शिशिर खनालसँग विकास न्युजले गरेको छोटो कुराकानीको सम्पादित अंश : संविधान निर्माण पछिको आठ वर्षमा सरकारले बल्ल विद्यालय शिक्षा विधेयक अगाडि बढाएको छ, तरपनि सो विधेयकको विरुद्धमा शिक्षक÷कर्मचारीहरु सडकमा आएका छन् । शैक्षिक क्षेत्रको कानून बनाउने बेलामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको धारणा के हो ? सामान्यतया अहिले पार्टीको धारणा सामाजिक सञ्जालहरुबाट आइरहेको छ । शुरुदेखि नै सार्वजनिक शिक्षा बलियो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो स्पष्ट धारणा छ । हामीले बाचापत्रमा पनि शिक्षकहरुको सेवा सुविधा अहिलेको भन्दा राम्रो हुनुपर्छ भनेका छौं । तर, ट्रेड युनियन अधिकार चाहिँ पेशागत रुपमा हुनुपर्छ । शिक्षक जस्तो पेशामा आबद्ध भएका व्यक्तिहरु कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध हुने विषयमा भने हाम्रो असहमति छ । उनीहरुको संलग्नता विशुद्ध पेशागत हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले पटक–पटक सार्वजनिक गरिसकेका छौं । सरकारले ल्याएको विधेयकले निजी शिक्षा क्षेत्रलाई अहिलेकै हिसाबले सञ्चालन गर्न दिने देखिन्छ । तपाईंहरुको यसमा धारणा के हो ? हामीले बाचापत्र देखि नै पार्टीले निःशुल्क शिक्षाको परिकल्पना गरिसकेको छ । निःशुल्क शिक्षातर्फ जानुपर्छ, यो राज्यको दायीत्व हो भन्ने हाम्रो धारणा हो । संविधानले नै समाजवादउन्मुख भनेको र त्यसमा पनि शिक्षा निःशुल्क हकको कुरा गरेको छ । त्यसलाई लागु गर्न टाइमलाइन लिएर कम्पनी ऐनमा दर्ता भएका विद्यालयहरु छन् त्यसबाट मुनाफारहित ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने परिकल्पना हो हाम्रो पनि । संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी एउटा व्यवस्था गर्ने र ऐनमा भने निजी शिक्षा क्षेत्र र सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रको सम्बन्धमा दोहोर चरित्र प्रर्दशन गरिरहेको छ । यतिबेला उदाउँदै गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पनि स्पष्ट चरित्र नदेखाएर सबै कुरामा मौन समर्थन गरेको जस्तो देखिएको छ नी ? यस्तो निष्कर्ष निकाल्दा ठिक नहोला । सदन ब्रेक जस्तै भएको छ । तर, हामीले हाम्रा कुराहरुलाई निरन्तर रुपमा सदनमा उठाएका छौं, शिक्षा समितिमा भएका साथीहरुले उठाइरहनु भएको छ । बोल्नुपर्ने ठाउँमा हामी बोलिरहेकै छौं । कांग्रेस, एमाले, माओवादीले यो विषयमा औपचारिक रुपमा बोलेन भनेर कसैले भन्दैन तर, हामीले बोलेनौ भन्ने कुरा अलिक गलत होला । नीति निर्माण प्रकृयामा जुट्ने समयमा आफ्नो दृष्टिकोण सहित दबाब नै सिर्जना गर्ने बेला पनि होइन र अहिले ? यतिबेला तपाईंहरुको भूमिका त बलियो र स्पष्ट हुनुपर्दैन र ? मेरो बुझाइको हिसाबले हामीले लोकतन्त्रलाई मान्ने की नमान्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । लोकतन्त्रको विधि, प्रकृयालाई मानेर आएको हो की होइन ? आफ्ना माग लिएर सडकमा उत्रिहाल्ने हो की हामीले भएका हाम्रा संरचनाहरुलाई बलियो बनाउने हो ? विधेयक भर्खर दर्ता भएको छ, तर, प्रस्तुत भएको छैन । लोकतान्त्रिक पकृयामा विधेयक आउनु सामान्य कुरा हो । संसदमा दर्ता भएको विधेयकको निकास त संसदले दिन पर्यो नी । सडकमा आएर हामीले आन्दोलन गरेर लाखौं विद्यार्थीको भविष्यमा हामीले खेल्ने की सिस्टममा जाने ? यो संविधान र प्रणाली ल्याउने त पुराना पार्टीहरु हुन, त्यही पुराना पार्टीमा आबद्ध शिक्षक संगठनहरु हो । उहाँहरु पनि आफैँले बनाएको सिस्टममा विश्वास गर्नुहुन्न । तर, हामीले के भनेका छौं भने सिस्टम बलियो हुनुपर्छ । पार्टी रहला नरहला तर, यो मुलुकको संविधान त रहन पर्यो नी । संविधानले नै समस्याको निकास दिने व्यवस्था गरेको छ । विधेयक संसदमा प्रस्तुत हुन्छ, छलफल हुन्छ । सार्वभौम सांसदहरुले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर परिमार्जनको प्रस्ताव लैजान सकिन्छ । संसदीय समितिमा छलफल हुन्छ । यती धेरै लोकतान्त्रिक प्रकृया बाँकी रहँदा रहँदै त्यसलाई निष्कर्षमा लैजाने भनेको सिस्टमलाई बलियो बनाएर हो की सडकमा आन्दोलन गरेर हो ? यो प्रश्न आज महत्वपूर्ण हो जस्तो लाग्छ मलाई ।
सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकबीच आज औपचारिक वार्ता हुँदै, फिर्ता होला त आन्दोलन ?
काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकहरुबीच आज शुक्रबार औपचारिक वार्ता हुने भएको छ । बिहीबार विहान र साँझ दुई चरणमा मन्त्रीहरुसँग छलफल भएपनि औपचारिक वार्ता भने आज हुने भएको हो । विभिन्न माग राखी यही असोज ३ गतेदेखि आन्दोलनमा रहेको नेपाल शिक्षक महासङ्घ र सरकारबीच बित्रहीबार भएको वार्ता सकारात्मक निश्कर्षसहित टुङ्गिएको थियो । कानून, न्याय, तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले महाङ्घसँगको बिहीबारको छलफल सकारात्मक रहेको र शुक्रबार बिहान पुनः वार्तामा बसेर सहमति गर्ने टुङ्गो लागेको बताए । “बिहीबार सकारात्मक छलफल भएको थियो, बिहानको भन्दा अहिले बुँदागत रुपमा छलफल भएको छ, उहाँहरूले जुन माग राख्नुभएको थियो, त्यसैमा रहेर छलफल भएको छ, शुक्रबार बिहानसम्म टुङ्गिन्छ”, उनले भने । त्यस्तै, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले पनि छलफल सकारात्मक रहेकाले समस्याका समाधान हुनेमा आशावादी रहेको बताए । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थ मन्त्री डा.प्रकाशशरण महत पनि वार्तामा सहभागी थिए ।
गुरुहरूलाई धम्क्याउने होइन, अविलम्ब निकास खोजिनुपर्छ : अध्यक्ष ओली
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षकहरूको आन्दोलनको समस्यालाई वार्ताबाट समाधान गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन् । पार्टी निकट राष्ट्रिय युवासङ्घ दमक नगर कमिटीले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नामक वक्तृत्वकला प्रतियोगिता तथा साक्षात्कार कार्यक्रममा उनले आन्दोलनरत शिक्षकलाई नधम्क्याउन तथा दुवै पक्ष लचक भई वार्ताबाट नै समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरे । उनले भने, “गुरुहरूलाई धम्क्याउने होइन, गुरुहरू यत्तिकै देशभरिबाट आएर त्यहाँ सडकमा आन्दोलन गरिरहेका छन्, अविलम्ब वार्ताबाट नै निकास खोजिनुपर्छ, यसलाई लम्ब्याउन हुँदैन ।” एक दिन स्कुल नपढाउँदैमा केही नहुने बताउँदै ओलीले शिक्षा क्षेत्रको समस्या समाधानमा सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताए । शिक्षाको विकास भएमात्र देशको मुहार फेरिने भएको चर्चा गर्दै उनले शैक्षिक विकासबाट नै देशको भविष्य निर्माण गर्न लाग्नुपर्ने बताए । उनले भने, “विकास भनेको पैसाले मात्रै हुने होइन, सोच चाहिन्छ, भिजन चाहिन्छ, प्रतिबद्धता चाहिन्छ ।” सरकारले राम्ररी काम पनि नगर्ने र राज्यलाई गर्न नदिने परिपाटीको विकास भइरहेको उनले आरोप लगाए । ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा नारा मात्रै दिएको नभई एउटा निश्चित गन्तव्यमा पुग्ने नीति, कार्यक्रम ल्याएको बताए । उनले एमालेको नेतृत्वमा स्थायी सरकार बनाउने प्रयास भए पनि त्यसलाई विभिन्न तत्वले रोकेको आरोप लगाए । एक अर्को प्रसङ्गमा अध्यक्ष ओलीले सांस्कृतिक समृद्धिका हिसाबले नेपाल विश्वमै नमूना रहेको पनि बताए । कृषि उद्योग, उत्पादनको विकास, निर्यातजन्य वस्तुको विकास गरिनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । युवाहरू विदेश जानुका पछाडि सामाजिक मनोविज्ञान पनि एउटा कारण भएको बताउँदै उनले खेत बाँझो राखेर काम पाइनँ भनेर बाहिर जाने, क्याम्पस खाली हुने र विद्यार्थी पढ्न पाइनँ भनेर विदेश जाने परिपाटी हुन नहुने बताए । ओलीले भने, “युवा पुस्ताले जागिर होइन, उद्यमशीलताको विकास गर्नुपर्ने भयो । अरुले रोजगारी दिन्छ कि भनेर कुद्नु हुँदैन ।”
