स्नातकलाई पुनः तीन वर्षमा झार्ने तयारी
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले हाल चारवर्षे बनाएको स्नातक तहको पढाइलाई फेरि तीनवर्षे बनाउने तयारी गरेको छ । चारवर्षे बनाउँदा निरन्तर विद्यार्थी सङ्ख्या घट्न थालेपछि विश्वविद्यालयमा यस विषयमा छलफल सुरु भएको छ । त्रिविले सबैभन्दा पहिला २०७१/७२ सालदेखि व्यवस्थापन सङ्कायबाट स्नातक तहलाई चारवर्षे बनाउन सुरु गरेको थियो । मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र सङ्कायमा चारवर्षे प्रावधान लागु भएको एक चक्र पनि पूरा भएको छैन । चारवर्षे पढाइका लागि प्रथम ब्याचमा भर्ना भएका यस सङ्कायका विद्यार्थीले अहिले तेस्रो वर्षको परीक्षा दिइरहेका छन् । विश्वविद्यालयको गत असार १४ गते बसेको प्राज्ञिक समितिको बैठकमा स्नातकलाई तीन वर्षमै झार्नुपर्ने सुझाव विभिन्न सङ्कायका डिनले दिनुभएको थियो । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले समेत स्नातकलाई चारवर्षेबाट झारेर तीनवर्षे नै बनाउनुपर्ने राय व्यक्त गरेको छ । पछिल्लो समय त्रिविमा विद्यार्थीलाई एउटै तह उत्तीर्ण गर्न चार वर्ष समय खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसमाथि परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा सार्वजनिकको काम नियमित नहुँदा स्नातक तह उत्तीर्ण हुन न्यूनतम पाँच वर्ष कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । अहिले पनि त्रिविमा स्नातकका कुनै विषयमा पढाइ सुरु भएको डेढ वर्षसम्म विद्यार्थीले परीक्षा दिन नपाएका घटना छन् । त्रिविको व्यवस्थापन सङ्कायका डिन प्राडा डिल्लीराज शर्माले स्नातकलाई चारवर्षे बनाउँदा विद्यार्थी अड्याउन मुस्किल परेको बताए । “प्राज्ञिक परिषद्को बैठकमा सहभागी धेरैले चारवर्षे स्नातकको विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा राय दिनुभयो,” शर्माले भने, “चारवर्षे कोर्सलाई तीन वर्ष पढेर एक वर्ष रोजगारीसँग जोड्ने गरी इन्टर्नसिपमा पठाउने कि पाठ्यक्रम नै परिमार्जन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ ।” यस्तो बाध्यताबाट मुक्ति पाउन विद्यार्थी बिदेसिने तथा स्वदेशमै भर्ना भए पनि बिचैमा पढाइ छाडेर रोजगारी तथा अन्य व्यवसायमा लाग्ने प्रवृत्ति बढेको छ । त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार स्नातक तह अन्तर्गत मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र सङ्कायमा २०७८ सालमा पहिलो वर्षको परीक्षा दिन १३ हजार जनाले फाराम भरेकामा तेस्रो वर्षको परीक्षा (२०८० साल) मा आइपुग्दा नौ हजार जना मात्रै बाँकी रहेका छन्। यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रमा समस्याको चाङ : २८ हजार भवन अभाव, ५३ हजार शिक्षक छैनन्
काठमाडौं । सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रमा समस्याको चाङ वर्षेनी रुपमा थुप्रिदै गएको छ । आज सिंहदरबारमा भएको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको विद्यमान अवस्था, समस्या र चुनौती प्रतिवेदनले नेपालको सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र निकै समस्यामा रहेको देखाएको छ । देशैभरी ३५ हजार तीनसय दुईवटा सार्वजनिक विद्यालयहरु रहेको र जसमध्ये अधिकांश विद्यालयहरु भौतिक पूर्वाधारको समस्याबाट गुज्रिरहेको मन्त्रालयले समितिमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, विद्यालय तहमा अध्यापन गराउने ५३ हजार एकसय ५८ जना शिक्षकको दरबन्दी खाली अवस्थामा रहेको छ । दरबन्दी मिलान प्रतिवेदन, २०७५ अनुसार प्राथमिक तहमा ३ हजार नाैसय २२, निमावि तहमा २४ हजार चारसय एक, र माध्यमिक तहमा २४ हजार आठसय ५३ दरबन्दी पूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । सत्रसय भन्दा धेरै माध्यमिक विद्यालयमा सरकारले कुनैपनि विषयको शिक्षक उपलब्ध नगराएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै, ३० हजार बालविकास शिक्षक र ३६ हजार विद्यालय कर्मचारीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक समेत दिन नसकेको मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले समितिमा बताएका छन् । मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार अझैपनि शतप्रतिशत बालबालिकाहरु विद्यालय भर्ना भइरहेका छैनन् । ५ दशमलब १ प्रतिशत बालबालिकाहरु अझैपनि पूर्व प्राथमिक तहको विद्यालय भर्ना हुन सकेका छैनन् । त्यस्तै, आधारभूत तहको विद्यालयमा जम्मा ९६ दशमलब १ प्रतिशत मात्रै बालबालिकाहरुले भर्ना भएर अध्ययन गर्ने गरेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । कक्षा ११/१२ सम्मको अध्ययनमा पुग्दा जम्मा ५७ दशमलब ४ प्रतिशत विद्यार्थीले मात्रै भर्ना भएर अध्ययन गर्ने गरेका छन् । प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थीको रुची छैन प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिमका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषदले ११८२ वटा शिक्षालय मार्फत प्रि–डिप्लोमा र डिप्लोमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । त्यस्तै, ५०६ वटा विद्यालयहरुमा कक्षा ९ देखिका प्राविधिक धारको कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म ७२ वटा स्थानीय तहमा सो प्राविधिक शिक्षा पुग्न नै सकेको छैन । प्राविधिक शिक्षामा भर्ना क्षमताको तुलनामा जम्मा ५ दशमलब १ प्रतिशत विद्यार्थीहरु मात्रै भर्ना भर्ना भएर अध्ययन गरिरहेका छन् । प्रदेशका विश्वविद्यालय अनुदान आयोगभन्दा बाहिर अहिले सबै प्रदेशमा विश्वविद्यालय खोल्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । कतिपय प्रदेशले विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन् भने कतिपयले खोल्ने निर्णय गरिसकेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयकाअनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको छात्राभित्र रहेर १३ वटा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् । उच्च शिक्षामा भर्नादर जम्मा १७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । अहिले नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयबाट स्वीकृति लिएर ८५ वटा शैक्षिक संस्था सञ्चालन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ऐन कानून नै बनाउन सकेन सरकार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापनापछि सरकारले संघीय शिक्षा ऐन नै जारी गर्न सकेको छैन । आजको समितिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले पनि सोही विषयलाई उठाएका थिए । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक राईले आफू ऐन, कानुन बनाउने विषयलाई नै प्राथमिकता दिएर अगाडि बढेको बताएका थिए । तर, कानून मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयले समयमा राय सुझाव नदिएर मस्यौदा अड्काउने गरेको उनको भनाइ थियो । समितिमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले शिक्षा क्षेत्रको अवस्था गम्भिर भएको र समस्या समाधान गर्ने दिशामा अगाडि बढ्न आवश्यक भएको औंल्याएका थिए । विश्वविद्यालयको शिक्षामा सुधार गर्न भिसी नियुक्ती गर्ने नयाँ प्रकृयाका लागि ऐन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने, सिटिइभिटीको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने लगायतका सुझावहरु सांसदहरुले राखेका थिए । मन्त्री राईले समस्याको जरो भनेको सोचमा नै रहेको बताउँदै विद्यालयको गुणस्तर सुधारको लागि दरबन्दी अनुसारकै शिक्षक व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए । साथै साथै अहिलेको बजेटले शिक्षा क्षेत्रको समस्यालाई समाधान गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो ।
सिटिईभिटीले बढाएको शुल्क खारेज गर्न डा. केसीको माग
काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटीईभीटी)ले बढाएको शिक्षण शुल्क खारेज गर्न माग गरेका छन् । मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगको परामर्शबिना गरिएको शुल्क वृद्धि गलत र बदनियतपूर्ण भएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेका हुन् । साथै वृद्धि गरिएको शुल्क खारेज नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी डा. केसीले दिएका छन् । उनले सिटिईभिटीमा स्वार्र्थको द्वन्द्व हुने गरी नियुक्ति भएका पार्टीका कार्यकर्ता तथा माफिया पदाधिकारीका कारण यस्तो निर्णय भएको उनले आरोप लगाएका छन् । ‘नियुक्तिमा दलीय भागवण्डाको विरोध गर्दै पदाधिकारी नियुक्तिका मापदण्डसहितको कानुनी व्यवस्थाको माग गर्दै हामीले लामो संघर्ष गरेका छौं। नियुक्तिमा स्वार्थको द्वन्द्व रोक्ने व्यवस्थाको माग पनि हामीले लगातार गरिरहेका छौं। तर कुनै पनि सरकारले अहिलेसम्म दलसम्बद्ध माफियाहरुको स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्न सकेका छैनन्’, डा. केसीले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । सिटीईभीटीले चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गतका प्रमाणपत्र तह नर्सिङ, प्रमाणपत्र तह सामान्य चिकित्सा (एचए) र डिप्लोमा इन फार्मेसीको अध्ययन शुल्क बढाएको छ । सीटीईभीटीले नयाँ शुल्कका विषयमा जानकारी दिन गत शुक्रबार सूचना प्रकाशित गरेको थियो। उक्त सूचना अनुसार सीटीईभीटीले नर्सिङ तर्फ एक लाख ४९ हजार २३० रुपैँया, एचए तर्फ १ लाख १९ हजार रुपैयाँ र फार्मेसी तर्फ साढे ८६ हजार रुपैयाँ बढाएको छ। सिटिईभिटीको शुल्क वृद्धिको निर्णय विरुद्ध विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरुले समेत असहमति जनाएर विरोध गरेका छन् ।
