सेवा : शिक्षा

तनहुँ । तनहुँका चार पालिकाले सरकारी सुविधा लिनेका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्न थालेका छन् । जिल्लाको आँबुखैरेनी र बन्दीपुर गाउँपालिका, व्यास र शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले सरकारी सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने हरेकले छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य पढाउनुपर्ने निर्णय गरेको हो । आँबुखैरेनीले अघिल्लो शैक्षिक सत्र बाटै यो निर्णय गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ भने बाँकी तीन पालिकाले यस आर्थिक वर्षबाट उक्त निर्णय लागू गर्न थालेको हो । शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका उपप्रमुख खुमबहादुर विकले छोरा र भतिजलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराएका छन् । उपप्रमुख विकले छोरा सुप्रिम विकलाई खैरेनीटारस्थित सरस्वती नमूना माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा पाँचमा भर्ना गराएका छन् । उपप्रमुख विकले भने, ‘निर्णय गरेर मात्र भएन यसको सही कार्यान्वयन हुनुपर्छ, नगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अरुलाई दबाब होस् भनेर मैले यो निर्णय कार्यान्वयन आएको हो ।’ नगरपालिकाले शैक्षिक वर्ष २०८१ लाई शैक्षिक गुणस्तर सुधार वर्षका रुपमा घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । नगरपालिकाअन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक सत्र २०८१ बाट आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क गर्ने निर्णय गरिएको नगरप्रमुख कृष्णराज पण्डितले बताए । त्यस्तै सञ्चालित कक्षा, विद्यार्थी सङ्ख्या, विषयगत दरबन्दीको उपलब्धता तथा भौगोलिक अवस्थाका आधारमा विद्यालयलाई शैक्षिक सत्र २०८१ बाट लागू हुने गरी समायोजन तथा एकीकरण गर्ने र शिक्षक दरबन्दी मिलानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ । सदरमुकामस्थित व्यास नगरपालिकाले जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य रुपमा पढाउने निर्णय गरेको छ । नगरप्रमुख बैकुण्ठ न्यौपानेको अध्यक्षतामा बसेको कार्यपालिका बैठकले जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य रुपमा पढाउने सङ्कल्प गर्दै शिक्षक, कर्मचारीका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धिका लागि यो निर्णय गरिएको प्रवक्ता एवं वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष जीवन गुरुङले जानकारी दिए । सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्दै नगरप्रमुख न्यौपानेले नाति नवनीत न्यौपानेलाई सदरमुकामै सत्यवती माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ६ मा भर्ना गराएका छन् । बन्दीपुर गाउँपालिकाले यसै शैक्षिक सत्रदेखि जनप्रतिनिधि, शिक्षक कर्मचारी र सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिका छोराछोरीलाई अनिवार्य रुपमा सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नियम लागू गरेको छ । गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि, गाउँपालिकाभित्र कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारी, शिक्षक, अभिभावक सङ्घका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूले आगामी शैक्षिक सत्र २०८१ देखि आफ्ना छोराछोरीहरूलाई अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन गराउने निर्णय भएकाले सो निर्णय कार्यान्वयन गराउन अपिल गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयको स्तरलाई सुधार गर्न सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुरेन्द्रबहादुर थापाले जानकारी दिए । संस्थागत विद्यालयहरू मात्रै गुणस्तरीय हुन्छन् र सामुदायिक विद्यालयहरू राम्रा हुँदैनन् भन्ने भ्रमलाई चिर्नका लागि यो निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ । बन्दीपुर गाउँपालिकाका ६ वटा वडामा ३१ वटा सामुदायिक विद्यालयहरू रहेका छन्। ती विद्यालयहरूमा करिब दुई हजार एक सय विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् । यस्तै गाउँपालिकाभित्र करिब दुई हजार विद्यार्थी निजी विद्यालयमा अध्ययनरत छन् । आँबुखैरेनी गाउँपालिकाको उक्त निर्णय भने गत वर्षदेखि नै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्दै गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमान, विभिन्न वडाका अध्यक्ष एवं कर्मचारीले छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाइरहेका छन् । गाउँपालिकाले सुरु गरेको शैक्षिक सुधार अभियानमा शिक्षकहरुले समेत साथ दिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले बताउए । उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिले अघिल्लो शैक्षिक सत्र मै छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाइसकेका छन् । शिक्षकहरुले पनि यो कदमलाई साथ दिनुभएको छ । यो ऐतिहासिक काम हो ।’ आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका ६ वटा वडामा ३५ सामुदायिक विद्यालय छन् । ती विद्यालयमा करिब चार हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने परिवारलाई कर छुट दिने नीतिसमेत ल्याएको छ । त्यस्तै सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने वडा नम्बर ४, ५ र ६ का परिवारका लागि पालिकाले निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गरिने उनले बताए । रासस

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरले नगरभित्र रहेका सबै विद्यालयको नाम नेपाली मौलिकपन झल्कने खालको राख्नुपर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यही निर्णय अनुसार सबै विद्यालयलाई ३५ दिनभित्र नाम राखिसक्न पत्राचार पनि गर्‍यो । निर्देशनपछि कतिपय शैक्षिक संस्थाले नयाँ नाम प्रस्ताव गरे पनि कतिपय स्कुलका सञ्चालकले भने नाम फेर्ने सुरसार समेत गरेका छैनन् । काठमाडौं महानगरभित्र ५ सय १२ वटा शैक्षिक संस्था सञ्चालनमा छन् । तिमध्ये ३ सय २४ वटाको नाम अंग्रेजीबाट राखिएको छ । महानगरको निर्देशनपछि २ सय २ विद्यालयले नाम परिवर्तनको प्रस्ताव पठाइसकेका छन् भने १२२ वटा नाम चलेका विद्यालयले अटेरी गरेका छन् । महानगरले अंग्रेजीमा नाम राखेका विद्यालयलाई पत्राचार गरेको करिब महिना पुग्न लाग्यो । धेरैजसो शैक्षिक संस्थाले नाम परिवर्तनका लागि नाम समेत दर्ता गराइसकेका भए पनि नाम चलेका ठूला विद्यालय सञ्चालकहरूले उल्टै निर्णयविरुद्ध अदालत जाने चेतावनी नै दिएका छन् । नेपालीपन झल्कने गरी विद्यालयको नाम परिवर्तन गर्न सरकारी निकायले पटक–पटक दिएका निर्देशनलाई समेत विद्यालय सञ्चालकहरूले अटेरी गर्दै आएका छन् । उल्टै, आफूहरूलाई कारबाही गरिए कानुनी लडाइँ लड्नेसम्मको चेतावनी दिएका छन् । कोटेश्वरमा रहेको ट्राइटन इन्टरनेश्नल कलेजले यही नाममा विद्यालय पनि सञ्चालन गरेको छ । विद्यालयको नाम परिर्वतन गर्दा कलेजको नाम पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने उसको बाध्यता छ । विद्यालयको सहायक प्रिन्सिपल सुजित तामाङ ट्राइटनको अंग्रेजी अर्थ ‘पानीमा बस्ने जल देवता’ को नाम हुने भएकाले यसको नाम फेर्नैपर्ने बाध्यता नरहेको बताउँछन् । ‘ट्राइटन आफैमा देवताको नाम हो,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले यो विषयमा स्पष्ट पारेर महानगरलाई पत्र पठाइसकेका छौँ, अब महानगरले पत्रको जवाफ दिएपछि त्यसपछि के गर्ने भन्नेबारे सोच्नुपर्छ ।’ विद्यार्थी भर्ना गराउने समयमा महानगरले दिएको निर्देशनले समस्या सिर्जना भएको विद्यालयका सञ्चालकहरूको भनाइ छ । सुजित कापी कलम टाइ बेल्ट लगायतका सामाग्रीमा विद्यालयको नाम राखेर ल्याइसकेकाले अब नाम परिवर्तन गर्दा यसमा समस्या हुने बताए । ‘भर्नाको मुखमा आएर महानगरले नाम परिवर्तन गर्न भन्दा अभिभावकलाई नै समस्या हुने भयो,’ उनी भन्छन, ‘हामीले अंग्रेजीमा यसको अर्थ यो हुन्छ भनेर लेटर महानगरलाई बुझाइसकेका छौँ अब महानगरको लेटर आएपछि के गर्ने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्छ ।’ विकासन्युजले केही विद्यालयलाई सम्पर्क गर्दा कतिपयले नयाँ नाम दर्ता गरिसकेको बताएका छन् भने कतिपयले प्रक्रियामा रहेको र कतिपयले नाम नफेर्ने बताएका छन् । नाम परिर्वतन गर्नेमध्ये युनिग्लोबलले यल स्कुल, लिभरपुल- काठमाडौं माध्यामिक विद्यालय, क्याम्ब्रीज इन्टरनेशनल- सयपत्री शिक्षालय, कोलम्बस इन्टरनेशनल- मेधाश्री विद्यालय, एसफोडेल पब्लिक स्कुल– मण्डला मावि, प्याराडाइम पब्लिकले ज्ञानशालाका नाममा नाम दर्ता गराएका छन् । अन्य विद्यालयले पनि नाम परिवर्तन गरिसकेपछि सबै नामावली एकैपटक सार्वजनिक गर्ने महानगरले जनाएको छ । काठमाडौं महानगरको शिक्षा विभागका निमित्त प्रमुख सरस्वती पोख्रेलले अहिले नै नाम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘अहिले हामी प्रक्रियामै छौँ, समय सकिएपछि हामी सबै नामावली सार्वजनिक गर्ने छौँ ।’ पटक-पटक निर्देशन काठमाडौं महानगरले नाम परिर्वतन गर्न दिएको निर्देशन यो पहिलो पटक मात्र भने होइन । योभन्दा अगाडि पनि यस्ता निर्देशन दिएको पाइन्छ । २०२८ सालमा तत्कालीन जिल्ला शिक्षा समिति काठमाडौंले जिल्ला भित्रका अंग्रेजी नामकरण भएका विद्यालयले नेपाली नामकरण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । २०२८ साल चैत्र २९ गतेको गोरखापत्रमा सूचना निकालेर गरेको आग्रहलाई पनि त्यो बेलाका विद्यालय सञ्चालकले अटेरी गरेका थिए । त्यसपछि थप अन्य निजी विद्यालय खुल्दा उनीहरूले धमाधम अंग्रेजीमा नाम राख्दै गए । अंग्रेजी शिक्षामा विद्यार्थीलाई आर्कषण गर्न निजी विद्यालयले धमाधम अंग्रेजीबाट नाम राख्न थाले । त्यसपछि २०६८ सालमा बनाइएको एउटा निर्देशिकाले अंग्रेजीमा नाम राख्न नपाइने ब्यवस्था गरेको थियो । २०६९ सालमा पनि यो कुरा उठेको थियो । अहिले फेरि २०८० साल चैत २१ ग्तते काठमाडौं महानगरले महानगरभित्रका विद्यालयलाई नाम परिवर्तन गर्न निर्देशन दिएको छ । पटक-पटक विद्यालयको नामका बारेमा नियम बनाइने निर्देशन दिने कुरा भइरहे पनि यसको कार्यान्वनमा भने चुनौती देखिएको छ । के छ कानुनमा ? शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधन सहित) को नियम १५४ (१) तथा काठमाडौं महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ को नियम ७० मा नेपालीपन झल्कने गरी विद्यालयको नामकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । महानगरले त्यही कानुनमा रही विद्यालयलाई नाम परिर्वतन गर्न आग्रह गरेको हो । कानुनमा उल्लेख भएको कुरा मान्दिनँ, जान्दिनँ भन्न उपयुक्त नहुने कानुनका जानकार बताउँछन् । अधिवक्ता शशी बस्नेत कानुन पालना नगर्नेलाई कानुनअनुसार नै कारबाही गर्ने अधिकार महानगरलाई रहेको बताउँछिन् । विद्यालयको नवीकरण रोक्का गर्ने, खाता सञ्चालन गर्न नदिने लगायतका काम गर्न सकिने उनको भनाइ छ । महानगरले दिएको निर्देशन नमान्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले अझै पनि केही दिन बाँकी रहेकाले सबै विद्यालयले नाम परिवर्तनका लागि निवेदन दिनेमा ढुक्क रहेको बताए । उनी भन्छन्, ‘समय अझै छ, सबै विद्यालय सम्पर्कमा आउँछन् भन्ने आशा छ, तर समयभित्र सम्पर्कमा नआउने विद्यालयलाई कारबाही गरिने छ ।’  महानगरको आदेश अवज्ञा गरे भर्ना प्रक्रिया नै रोकिदिने महानगरले चेतावनी दिएको छ । अभिभावक अन्योलमा विद्यालयको नाम परिर्वतन र महानगरको चेतावनीले अभिभावक भने अन्योलमा परेका छन् । दोलखाकी रिना थापाकी छोरी अहिले ६ वर्षकी भइन् । उनले छोरीलाई काठमाडौंको अनामनगरमा रहेको अक्सिडेन्टल पब्लिक स्कुलमा पढाइरहेकी छिन् । उनकी छोरी अहिले कक्षा १ मा पढिछ्न । उनले यो साता छोरीको विद्यालयमा भर्ना गरिन् । किताब कापी सबै किनिसकिन् । तर, छोरीका लागि स्कुल ड्रेस भने किनेकी छैनन् । विकासन्युजसँग रिना भन्छिन् ‘अंग्रेजीबाट नाम राखेका स्कुलको नाम परिर्वतन गर्नुपर्छ रे भन्ने हल्ला छ, स्कुलले केही भनेको छैन, ड्रेस पनि किनौं कि नकिनाैं दोधारमा परेकी छु ।’ उनलाई अहिले ड्रेस किनौं भने फेरि स्कुलको नाम परिवर्तन भएर टाइ बेल्ट नयाँ किन्नुपर्छ कि भन्ने पीर छ । ‘खोई के गर्नु के नगर्नु छोरीलाई पुरानै ड्रेसमा स्कुल पठाइरहेकी छु पछि के हुन्छ त्यही अनुसार गर्नुपर्ला,’ उनले थपिन् । रिना जस्तै धेरै विद्यालयमा भर्ना भएका विद्यार्थीका अभिभावकलाई यही पीर छ । एक पटक खर्च गरिसकेका उनीहरू विद्यालयको नाम परिवर्तन हुँदा फेरि खर्च दोहोरिन्छ कि भन्ने पीरमा छन् । तर, स्कुलले भने यो विषयमा अभिभावकलाई कुनै पनि जानकारी गराएको छैन । काठमाडौ महानगरपालिकाले भर्ना बन्द गरिदिने हो कि भन्ने अन्योल शिक्षक, कर्मचारी र अभिभावकमा रहेको छ । विद्यालयको नाम परिवर्तन नगर्ने चेतावनी गोल्डेन गेट इन्टरनेश्नल कलेजको आफ्नै स्कुल पनि छ । उसले नाम परिर्वतन गर्न अटेर गरेको छ । कलेजका अध्यक्ष तथा उच्च शिक्षालय तथा माध्यामिक विद्यालय संघका अध्यक्ष समेत रहेका रमेश सिलवालले कुनै पनि हालतमा विद्यालयको नाम परिवर्तन नगर्ने चेतावनी दिएका छन् । सिलवालले यसका लागि महानगरले कारबाही गरेर देखाउन चुनौती दिएका छन् । ‘कानूनले विद्यालयको नाम नेपालीपन झल्किने खालको राख्न भनेको छ, तर २०७४ सालअघि स्थापना भएका पुराना स्कुलका लागि अनिवार्य भनेको छैन, जसले यो निर्देशन दिएको छ उसलाई एकपटक कानुन बारेमा राम्ररी अध्ययन गर्न आग्रह गर्छु,’ उनले भने, ‘कुनै पनि संघसस्थाको नाम त्यतिकै राखिँदैन, विभिन्न ठाउँमा नाम दर्ता गराइएको हुन्छ, यदि पहिलेदेखि नै यो कुराको निर्देशन दिएको थियो भने नाम दर्ता गर्दा किन यस्ता कुरा उतिबेला सोधिएन ?’ उनले यो विषयमा हिसान, प्यावसन सबैको एकैमत रहेको र त्यो मत नाम परिवर्तन नगर्नेमा रहेको उनले बताए । उनले आफ्ना विद्यालय कानुनसम्मत सञ्चालनमा रहेकाले नाम परिवर्तन नगर्ने बताए । ‘हामीले विद्यालयको नाम दर्ता गर्दा विद्यार्थी र अभिभावकमा समेत समस्या आउँछ,’ उनी थप्छन्, ‘हामीले नाम परिवर्तन गर्दा अहिले भर्ना भएका विद्यार्थीको कागजात केही गरी नष्ट भयो भने पछि कसरी बनाउने ? पुरानो नामबाट दियो भने जालसाजी र ठगीमा परिँदैन ? ’ पहिचान कायम गरेको नाम फेर्दा विद्यार्थीमा अन्योल सिर्जना हुने विद्यालय सञ्चालकहरूको भनाइ छ ।

भक्तपुर । आजदेखि कक्षा १२ परीक्षा देशभरि एकैसाथ सुरु हुँदैछ । बिहान ८ बजेदेखि ११ बजेसम्म सञ्चालन हुने परीक्षा वैशाख २६ गते सम्पन्न हुनेछ । परीक्षाको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माले जानकारी दिए । उनले सबै विद्यार्थीहरुलाई निर्धक्क भएर परीक्षामा सहभागी हुन आग्रह गरे । उनका अनुसार यसवर्ष परीक्षामा नियमिततर्फ १ लाख ९६ हजार ९ सय १४ छात्रा र १ लाख ९३ हजार ९ सय ३३ जना छात्र गरी ३ लाख ९० हजार ८ ४७ परीक्षार्थीहरू सहभागी हुने भएका छन् । त्यस्तै ग्रेड वृद्धितर्फ १ लाख ६ सय ५० विद्यार्थी सहभागी हुने भएका छन् । देशभरका ५ हजार ५ सय ४२ विद्यालयका विद्यार्थी कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी हुनेछन् । परीक्षाका लागि बोर्डले देशभर १ हजार ५ सय २५ परीक्षा र देशबाहिर जापानमा एक गरि कुल १ हजार ५ सय २६ परीक्षा केन्द्रमा निर्धारण गरेको उनले जानकारी दिए । सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा १ सय ४४ र मनाङ÷मुस्ताङमा एक÷एक वटा परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरेको छ । पहिलो पटक बोर्डले यसवर्ष स्वचालित (स्यान्डम) प्रक्रियाबाट काडमाडौंका परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरेको हो । परीक्षा सञ्चालनका लागि केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षक, कर्मचारी, कार्यालय सहयोगी गरी ३४ हजार १ सय ७१ जनशक्ति र १८ हजार ३ सय प्रहरी परिचालन हुने भएका छन् । परीक्षामा लागि आवश्यक पर्ने उत्तरपुस्तिकालगायतका सामग्री परीक्षा केन्द्रहरुमा पुर्‍याउने कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ भने यसवर्ष पनि प्रश्नपत्र अनलाइनबाट पठाइने भएको छ । इमेलबाट प्रश्नपत्र पठाउँदा ‘टाइम पासवर्ड’ को व्यवस्था गरेको छ ।