वित्त : बीमा

अहिलेको बीमा समिति २४ साल अगाडीको होइन । हामीले दिने निर्देशनदेखि काम गराइको शैली भिन्न छ । पहिले बीमा चेतना नै बिमितमा नभएको अवस्था थियो । अहिले बीमा कम्पनीले बिक्री गर्ने प्रडण्टमा समेत बिमितलाई ज्ञान भई सकेको छ । बीमा क्षेत्रमा केही समस्या अझैपनि विद्यमान छन् । तर, हिजोको भन्दा धेरै सुधार गरेको अवस्था छ । भोलिको दिनमा पनि बीमा समितिले सुधारात्मक काम गर्दै अघि बढ्ने छ । प्रस्तुत छः समग्र बीमा क्षेत्रको सेरोफेरोमा रहेर बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलसँग विकासन्युजका लागि नबिन पोखरेलले गरेको विकास बहस । राजुरमण पौडेल, कार्यकारी निर्देशक-बीमा समिति बीमा समितिले पुँजी नपुर्याउन कम्पनीहरुलाई स्पष्टिकरण माग गरेको छ । याे स्पष्टिकरण मार्फत कारवाहीकाे  पृष्ठभूमि बनाएकाे हाे ? हामीले बीमा कम्पनीहरूलाई निश्चित अवधि तोकेर पुँजी पुर्याउन निर्देशन दिएका थियौं । निश्चित अवधिमा पुँजी नपुर्याएपछि समितिले समय थप्दै गयो । गत वर्ष एनएफआरएसको कारणले केही ढिलाइ भएको बीमा कम्पनीबाट भनाइ आएको छ । जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरुको एनएफआरएसका कारणले पनि ढिलाइ भएको हो । तर, निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरुमा ल्याट गर्नु पर्ने भएकाले ढिलाइ भएको हो । निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुले भविष्यमा आइपर्ने दाबी भुक्तानीको लागि व्यवस्था गर्नको लागि दायित्वको एकिन परीक्षण गर्ने कार्यलाई ल्याट भनिन्छ । २०७५ असारसम्मका तेस्रो पटक समय सीमा थपिएकै हो । तर, त्यति गर्दा पनि कम्पनीहरुले पुँजी पुर्याउँन सकेनन् । सोही कारण हामीले स्पष्टिकरण माग गरेका हौं । अब स्पष्टिकरण आएपछि हामीले माथिल्लो व्यवस्थापनमा लग्छौँ । छलफल हुन्छ । कारबाही गर्ने नगर्ने कुरा अहिले नै तोकी सकेका छैनाैं । पुँजी पुर्याउने शिलसिलामा कम्पनीहरुले आफ्नो तर्फबाट पनि गृहकार्य गरेका छन् । एक तहको काम बीमा कम्पनीहरूले गरी सकेका छन् भन्ने हामीलाई पनि थाहा छ । तर, स्पष्टिकरण नआइ हामीले यही गछौँ भनेर तोक्न सक्दैनौँ । पुँजी वृद्धि योजना निर्देशिका मार्फत जारी गरिएको हो । बीमा एेनमा जीवन बीमातर्फ २५ करोड रुपैयाँ र निर्जीवन बीमातर्फ १० करोड रुपैयाँ चुक्तापूँजी पुर्याउनु पर्ने भन्ने छ । यद्यपि नियामक बीमा समितिले कानुन संशोधन नभई जीवनतर्फ २ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन तर्फ १ अर्ब रुपैयाँ तोक्दा कानुनी समस्या निम्तिएको हो । बीमा समितिले निर्देशन जारी नगरेको भए केही समस्या हुन सक्थ्यो । हामीलाई निर्देशन जारी गर्न सक्ने अधिकार पनि छ । सो कुरा त बीमा ऐन २०४९ सालको ८ ‘घ’ मा उल्लेख भएकै कुरा हो । विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार पुँजी नभएकाे अाधारमा कुनै कम्पनीलाइ बीमा समितिले कारवाही गरेमा अदालतमा मुद्दा पर्ने जाेखिम कतिकाे छ ? बीमा समितिले निर्देशन दिन सक्ने ऐनको आधारमा हामीले पुँजी बढाउन निर्देशन दिएका हौँ । अब सो कानुन नै संशोधन भएको जस्तै भयो । यसले हामीलाई भोलि कुनै पनि अफ्ठ्यारो पार्दैन । समितिले कुनै नियम मिचेको छैन । अनसाइट निरीक्षणमा के भइरहेको छ, त्यसबाट कतिको रिर्पोटिङ हुँदैछ ? पहिले जनशक्ति कम भएकाले काम गर्न केही समस्या थियो । तर, अहिले कर्मचारी थपिएकाले सहज भएको छ । टोली बनाएर हामीले प्रशिक्षण गरिरहेका छौं । अहिले क्लोजिङ्को समय भएकाले प्रत्येक बीमा कम्पनीहरुमा हाम्रा टोली छन् । जीवन बीमातर्फ त अझै पनि निरीक्षण भइरहेको छ । बीमा इन्सिट्च्युट कसरी अघि बढेको छ, यसको प्रभाव कस्तो देखिएको छ ? इन्स्टिच्युट निकै नै प्रभावकारी भएको छ । पहिले हामीसँग दक्ष जनशक्ति थिएनन् । प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने मान्छेको कमी छ भनेर बारम्बार आक्षेप आउँथ्यो । हालसम्म सबै बीमा कम्पनीका गरी ९ सय कर्मचारीले तालिम पाइसकेका छन् । राष्ट्रिय बीमा संस्थानका नव नियुक्त कर्मचारीहरुलाई हालै तालिम दिइएकोे छ । हामी चाँडै भारतको तालिम इन्स्टिच्युटसँग सम्झौता गर्दैछौँ । सो सम्झौतापश्चात् यसको गतिमा थप वृद्धि हुनेछ । भारतसँग सम्झौता चाहिँ कहिले हुन्छ ? भारतसँग हाम्रो पत्राचार भइसकेको छ । भारतले हामीलाई बोलाएपछि हामी सम्झौता सम्पन्न गर्छाैं ।   बीमा समितिले ताेकेकाे भन्दा न्यून शुल्कमा बीमा गराउने काम भइरहेकाे छ । उपभाेक्ताकाे लागि त याे राम्राे कुरा हाे । तर कानुनकाे परिपालना नभएकाे जस्ताे देखियाे । यसबारे बीमा समितिकाे धारणा के हाे ?  निर्जीवन बीमामा हामीले सम्पत्ति बीमा निर्देशिका जारी गरेका छौँ । मोटरमा मोटर सम्बन्धि दर, रेटहरु हुन्छन् । मरिनमा हामीले बेस लाइन तोकेका छौँ । नन ट्यारिफमा केही तल गएको हुन सक्छ । सो कुरामा हामीले बीमा कम्पनीलाई दर तोकेर मात्र हुँदैन । त्यसमा पूनर्बीमाले कस्तो व्याक अप राख्ने भन्ने सम्झौताले निर्धारण गर्छ । बीमा दावी प्रकिया र भुक्नातिका विषयमा प्रहरी, सीडीअाे, यातायात कार्यालय र बीमा कम्पनीहरूबीच व्यापक असन्तुष्टि देखिन्छ । किन यस्ताे भएकाे हाे ? यातायात बिमाङ्क नेपाल सरकारले तोक्ने हो । त्यसको दर, रेट भने बीमा समितिले तोक्ने गरेको छ । बीमा समितिमा हाम्रो अध्यक्षज्यू समेत सामेल भएर बनेको एउटा समिति छ । समितिलले बजारको दर, भाउ निर्धारण गर्ने काम गर्छ । पुराना विवरणहरु हेरेर दर, भाउ तोकिने हुँदा गुनासो गर्नु पर्ने अवस्था छैन । केही समय अगाडी यातायात व्यवस्था विभागसँग बीमा समितिले गरेको अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा महानिर्देशकले नै भन्नु भएको थियो यातायातमा बीमा गर्नु अति आवश्यक छ । केही समय अगाडी होटल हयातमा भएको एक कार्यक्रममा यातायात मन्त्रीले नै बीमा बजारलाई थप सहयोग गर्ने कुरा भन्नु भएको थियो । हामीले पनि आफ्नो तर्फबाट पहल गरिरहेका छौँ । बैंकहरूले कमिशनको आशमा बलजफती बीमा गराउँदै आएको भन्ने सुनिन्छ, मौद्रिक नीतिले यसलाई रोक लगाएको छ । यसलाई तपाईहरुले कसरी हेर्नु भएको छ ? बैंकहरूको लागि नियमन गर्ने राष्ट्र बैंक हो । यद्यपी अप्रत्यक्ष रुपमा केही कडाइ गरेको भए हुन्थ्यो । बैंक र बीमा भनेको एक सिक्काका दुई पाटा हुन् । अब मौद्रिक नीतिले नै बैंकास्योरेन्समा रोक लगाएपछि यसमा हामीले केही बोल्न मिल्दैन । बैंकबाट कुल बीमा पहुँचमा ३ प्रतिशत हिस्सा बैंकको थियो । यो एक वर्षको बीचमा नै भएको हो अब त्यो खारेजीमा गयो । बीमा कम्पनीहरुले संस्थागत अभिकर्ता बनाएर काम गर्दै आएका थिए । राष्ट्र बैंकले रोक लगाउनुको मुख्य कारण बैंकले बीमालाई प्राथमिकता दियो भन्ने हो । वास्तविक कुरा हामीले हेर्दा रोक्नु पर्ने खास कारण थिएन । कतैबाट न्यारो डाउन गरेको भए हुन्थ्यो । तर नियमनकारी निकायले नै खोलेको हो अब उसैले बन्द गरेको छ यसलाई हामीले खासै ठूलो कुरा मान्दैनौ । जीवन बीमामा जहाँ सुकै भुमिका भनेको अभिकर्ता कै हो । हामीले विभिन्न ठाउँमा अभिकर्ता खटाएर काम गर्दै आएका छौँ । बैंकले नै असन्तुष्टी देखाएको जस्तो छ यस्तो किन भएको होला ? अहिले बैंकमा तरलताको कमी हुँदा बीमा गर्दा तिमीले यस्तो किसिमको सुविधा पाउँछौ भन्ने होला । बैंकको मुख्य काम भनेको बीमा गराउने होइन । अप्ठ्यारो अवस्थामा बैंकले पनि आफ्नो सुरक्षण खोज्छ । सो बेलामा त बीमा चाहिन्छ । कुनै बेलामा सुरक्षण भन्ने बितिकै बीमाकै कुरा आउँछ । नियमक निकाय नेपाल धितोपत्रबोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायका संस्थानले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । तर समितिले वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दैन नि किन ? ऐनमा नै उल्लेख भएको कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने गर्छ । बीमा समितिका लागि त्यस्तो ऐन नभएकाले हामीलाई वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नै पर्छ भन्ने वाध्यता छैन । तर पछिल्लो समय पत्रकारहरु उपस्थित गरेर हाम्रो वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न पर्ने रहेछ भन्ने हामीलाई महशुस भएको छ । हामीले प्रचार नगरे पनि आफ्नो वार्षिक कार्यक्रमहरू तय गरेका छौँ । तैपनि नियामकले वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नु पर्छ भन्ने कुरालाई हामीले सुझावको रुपमा लिएका छौँ । परम्परागत रुपमा हामीले कहिल्यै गरेका छैनाैं। बीमा समितिलाई मार्ग चित्रबिना काम गर्न सहज होला त ? हामीसँग मार्ग चित्र छ, केही नभएको होइन । हामीले सार्वजनिक नगरेको मात्रै हो । आगामी कामका योजना के कस्ता रहेका छन् त ? नेपाल सरकारले पूनर्बीमा नीतिमा काम गर्ने भनेको छ, हामीले त्यसमा सुझाव दिन सक्छौं । हामीले हाम्रो भवनको व्यवस्था गर्नेछौं । आफ्नै निर्देशिका कार्यविधिहरुमा सुधार ल्याउँने छौं । ती बाहेक बीमाको लागि समेत आवश्यक कार्यविधि बनाउने छौं । हामी नियामक निकाय हाैं ।  अर्धन्यायिक निकायको हैसियतले बीमा दाबी विवादमा हामी पहिलो अदालत पनि हौ । यहाँ विवाद समाधान भएन भने मात्र हामीले बिमितलाई पुनरावेदन पठाउँछौ । यी बाहेक हामीले एनएफआरएस पूर्ण रुपमा लागू गर्दैछौं । सोही कारण पनि सर्वसाधारणको बीमा कम्पनीहरुप्रति विश्वास वृद्धी हुँदै गएको छ । अहिलेसम्म २ वटा वित्तीय विवरणहरु बुझाउँदै आएका छन् । आगामी वर्षबाट सो विवरण १ वटा मात्र बुझाउँनु पर्ने हुन्छ । भ्यालुएसनमा पनि जीवन र निर्जीवन बीमाको छुट्टै निर्देशिका बन्ने छ । साथै, हामीले विद्यार्थीलाई बीमाका बारेमा बुझ्न सहज होस् भनेर पाठ्यक्रम तोक्न लागेका छौं । सो पढाइ प्लस टू र स्नातक तहको लागि हुनेछ । यस्तै, बीमा शिक्षा फराकिलो बनाउन हामी विभिन्न निकायमा पुगेका छौं । सोही अनुसार हामीले काम गर्नेछौं । अहिले हामी कृषि बीमामा पनि अगाडी बढेका छौं । बीमा कम्पनीहरुलाई ६६ वटै जिल्लामा विभाजन गरेका छौं । उनीहरूले ७७ वटै जिल्लामा शाखा कार्यालहरु खोलेका छन् । पछिल्लो. समय बीमा क्षेत्रमा धेरै सुधार र विस्तार भएको छ । अहिले बीमा के हो ? यसले के गर्छ, भन्ने कुरा सार्वजनिक चासोको विषय बनेको छ ।

काठमाडौँ । प्रभु बैंक लिमिटेड र अर्विट मेडिकल इन्ट्रान्स प्रालिबीच शुक्रबार एक सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । उक्त सहमति पत्र अनुसार अर्विट मेडिकल इन्ट्रान्स प्रालिको प्रभु बंैक लि. आधिकारिक बैक रहेको र उक्त कम्पनीसंग आवद्ध शैक्षिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने संस्थाबाट शिफारिश भई आएका उच्च शिक्षा हाशिल गर्न विदेश जाने बिद्यार्थीहरुले बैंकको सबै शाखाहरुबाट सेवा पाउने छन् । सहमति पत्रमा विधार्थीहरुले बैंकका सबै शाखाहरुबाट नगद जम्मा गर्ने, बिदेशी मुद्रा सटही सुविधा, स्वीफ्ट, टीटी, अनलाइन पेमेन्ट र डाफ्ट आदिका माध्यमबाट गरिने आइइएलटीएस, टीओईइएफएल, पीटीई, सीएई, एसएटी, जीआरई, जीएमएटी र ट्यूशन फि आदी आदि शैक्षिक शुल्क भुक्तानी गर्न सक्ने र शैक्षिक कर्जा आवश्यक परेमा सर्व सुलभ तरिकाबाट कर्जा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । उक्त सहमति पत्रमा बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन तथा अर्विट मेडिकल इन्ट्रान्स प्रालिका तर्फबाट कम्पनीका प्रवन्ध संचालक सुनिल रेग्मीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

काठमाडौ । बीमा समितिले चुक्ता पूँजी नपुर्याउने कम्पनीहरुलाई स्पष्टिकरण माग गरेसँगै बीमकहरुमा असन्तुष्टि र आक्रोश देखिएको छ । उनीहरुले पुँजी वृद्धिको लागि इमान्दारी पूर्वक प्रयास गरेको, तर एनएफआरएस लागू हुनु र बीमा समितिले ठीक समयमा वित्तीय विवरण स्वीकृत नगर्नुले पुँजी वृद्धिमा ढिलाई भएको जनाएका छन् । बीमा समितिले जीवन बीमा व्यवसाय गर्दै आएका ४ कम्पनीसँग स्पष्टिकरण माग गरेको छ । सूर्या लाईफ इन्स्योरेन्स, गुराँश लाईफ इन्स्योरेन्स, प्रार्ईम लाईफ इन्स्योरेन्स र राष्ट्रिय बीमा संस्थानसँगल स्पष्टिकरण माग गरिएको छ । त्यस्तै, निर्जीवन बीमा व्यवसाय यूनाईटेड इन्स्योरेन्स, एनएलजी इन्स्योरेन्स, प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स, लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीसँग स्पष्टीकरण माग गरिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक प्रतिवेदन बीमा समितिमा ८ महिनाअघि पठाएको, तर बीमा समितिले बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन गराउने, स्वीकृत दिने काम नगरेको कारण पुँजी वृद्धि प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ)ले बताए । ‘हामीसँग नाफा छ, पुँजी कोष प्राप्त छ । बीमा समितिले वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको भए हामीले बोनस सेयर दिएर पुँजी पुर्याउने थियौं’ उनले भने–‘बीमा समितिलाई सबै कुरा थाहा छ, हामीले के प्रष्टिकरण दिनुपर्छ र ?’ पूँजी वृद्धि प्रक्रियामा रहेको यस्ता कम्पनीलाई अगाडि बढाउन बीमा समितिले सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘बीमा समितिले समस्याको गाँठो कस्नु भन्दा फुकाउनेतर्फ प्रयास गर्नुपर्छ । हामी समितिको निर्देशनलाई अक्षरश पालना गर्दै जान्छौं’-उनले भने । यस सम्बन्धमा सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवनाथ पाण्डेले नियामकको निर्देशन पालन गर्नुको विकल्प नभएको बताए । भदौ अन्तिमसम्ममा २ सय १५ करोड रुपैयाँ पूँजी पुर्याउने उनले बताए । ‘काम गर्दै जाँदा केही ढिला भएको छ । नियामकले तोकेको पुँजी लगानी गर्ने प्रक्रियामा धेरै काम भएको छ । यतिबेला कारवाही हुन्छ भने हामी भोग्न पनि तयार छौँ-’ उनले भने । तर, बीमा समितिबाट प्रष्टीकरण सोधिएको पत्र आफूले अहिलेसम्म नपाएको बताए । बीमा कम्पनीहरुले २०७६ असार मसान्तसम्मको समय प्राप्त गरेका थिए । यसरी अन्तिम समयसम्म पनि चुक्ता पूँजी नपुर्याउने कम्पनीलाई बीमा समितिले स्पष्टिकरण माग गरेको हो । राष्ट्रिय बीमा संस्थानका प्रशासक कवि पाठकले प्रष्टीकरण सोधिएको बीमा समितिको पत्र पाएको बताए । ‘हामी कहाँ चिठ्ठी आईपुगेको छ । हामी जवाफ लेख्ने तयारी गर्दैछौँ’ उनले भने । नयाँ बीमा ऐन पास भएको १ वर्षभित्र बीमा संस्थान पनि कम्पनीमा परिणत हुने र त्यतिबेलासम्म पुँजी पनि २ अर्ब पुर्याउने उनले बताए ।  उनले नयाँ कम्पनीहरुले जस्तै पूँजी पुर्याएर दर्ता गरेर अघि बढ्ने बताए । अहिले सम्मको बीमा संस्थान ऐनले नै हाम्रो पूँजी ५० करोड पुग्नु पर्ने भनेको छ । स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले भने ७ दिन भित्र बीमा समितिमा स्पष्टिकरण नदिने भएको छ । सरकारी बीमा कम्पनीहरु राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र बीमा संस्थानले नियामक बीमा समितिको निर्देशनहरु पालनामा अवज्ञा गर्ने गरेको जानकारहरु बताउँछन् । यता, लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स, एनएलजी इन्स्योरेन्स लगायत कम्पनीहरुले पुँजी वृद्धिको लागि हकप्रद सेयर जारी गर्दैछन् । एनएफआरएस अनुसार वित्तीय विवरण तयार गर्न अनुभव र दक्ष जनशक्तिको अभाव भएको, बीमा समितिले पनि पर्याप्त सहजीकरण गर्न नसकेको, वित्तीय विवरण स्वीकृतको लागि बीमा समितिले लामो समय लगाएको बीमा कम्पनीहरुको भनाई छ । ‘हलो हड्काएर गोरु चुट्ने काम बीमा समितिले नगरोस्’ एक बीमकले भने–‘ पुँजी वृद्धि गर्ने प्रक्रियागत कार्यमा बीमा समितिबाट भएको गतिरोधलाई बिर्सेर कम्पनीहरुलाई मात्र कारवाही गरे बीमा क्षेत्र दुर्घटनामा पर्न सक्छ ।’ नियत सफा, कार्यक्षमता कमजोर पुँजी वृद्धि गर्नुपर्छ भन्नेमा बीमा कम्पनीहरु पनि सकारात्मक देखिन्छन् । बीमा समितिको निर्देशन अवज्ञा नै गर्ने कुनै पनि कम्पनीको मनासय देखिदैन । तर, बीमकहरुको कार्यक्षमता कमजोर र नियामकबाट हुनुपर्ने सहजीकरणमा भएको कमीकमजोरीले पुँजी वृद्धि योजनामा केही कम्पनीहरु पछाडि परेको देखिन्छ । बीमा समितिले जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरुलाई २ अर्ब र निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरुलाई १ अर्ब चुक्ता पूँजी पुर्याउन नियामकीय निर्देशन दिंदै आएको थियो । बीमा समितिले २०७३ साल माघ १३ गते पहिलो निर्देशन जारी गर्दै बीमा कम्पनीहरुलाई चुक्ता पूँजी पुर्याउन निर्देशन दिएको पाइन्छ । पुँजी वृद्धि गर्ने प्रक्रियागत कार्यमा बीमा समितिबाट भएको गतिरोधलाई बिर्सेर कम्पनीहरुलाई मात्र कारवाही गरे बीमा क्षेत्र दुर्घटनामा पर्न सक्छ । उक्त निर्देशनले २०७५ असार मसान्त भित्र चुक्ता पूँजी पुर्याउन बीमा कम्पनीलाई निर्देशित गरेको थियो । सो बेलामा पूँजी नपुर्याउने कम्पनीहरुलाई बीमा समितिले पुस महिनासम्मको लागि म्याद थप गरेको हो । यसरी म्याद थप हुँदा पनि चुक्ता पूँजी नपुग्ने कम्पनीहरुका लागि एउटा ‘ग्रेस पिरियड’ दिएको थियो । बीमा कम्पनीहरुले २०७६ असार मसान्तसम्मको समय प्राप्त गरेका थिए । यसरी अन्तिम समयसम्म पनि चुक्ता पूँजी नपुर्याउने कम्पनीलाई बीमा समितिले स्पष्टिकरण माग गरेको हो । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले भने-‘ बीमा कम्पनीहरुले पूँजी पुर्याउन एक किसिमको अभ्यास गरेका छन् भन्ने त थाहा पाएका छौँ, तर हामीले लिखित प्रमाण मागेर थप योजना बनाउन खोजेका हौँ ।’ बीमा कम्पनीहरुले दिने लिखित जवाफका आधारमा अबको योजना बनाउने उनले बताए । चुक्ता पूँजी नपुर्याउने बीमा कम्पनीलाई बीमा समितिले माग्यो स्पष्टिकरण