विचार

नेपालमा नेसनल हाइड्रोपावरले सबैभन्दा पहिला सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि प्राथमिक सेयर निष्कासन गरेको थियो । त्यसपछि प्राथमिक सेयर निष्कासन गरेको चिलिमेले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासहित सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सेयर निष्कासन गरेको थियो । नेसनलले विभिन्न कारणले लगानीकर्तालाई लाभांश दिन नसके पनि चिलिमेले सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई आकर्षक प्रतिफल दिँदै आएको छ । केही कम्पनीलाई छाड्ने हो भने अधिकांश हाइड्रोपावर कम्पनीको प्रतिफल ठिकै देखिन्छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक रकम पुँजी र बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जाबाट हुने गरेको छ । आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पुँजी पनि संस्थापक समूह र सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूबाट जुटाउन सकिने कानुनी व्यवस्था छ । जलविद्युत् प्रवद्र्धकले सर्वसाधारण लगानीकर्ताबाट राम्रै पुँजी जुटाउने गरेको देखिन्छ । सर्वसाधारण लगानीकर्तातर्फ पनि वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली, स्थानीय प्रभावित बासिन्दा, सामूहिक लगानी कोष, कर्मचारी र सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूलाई वर्गीकरण गरिएको हुँदा जलविद्युत्को लगानीमा सबै वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरिएको छ । यसले गर्दा पछिल्लो समय जलविद्युत् कम्पनीको सेयर बिक्री हुन नसकेको अवस्था छैन । जलविद्युत् कम्पनीले सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि प्राथमिक सार्वजनिक सेयर (आइपिओ) ल्याएपछि बिक्री नहुने चिन्ता छैन । बरु मागभन्दा बढी आवेदन पर्ने गरेको छ । यसले गर्दा माग बराबरको सेयर कसैले पनि पाउन सकेका छैनन् भने धेरैजसोले १० कित्ता पनि सेयर पाउन सकेको अवस्था छैन । विदेश गएकालाई लगानी अवसर नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०७९ कात्तिकमा धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका (छैटौँ संशोधन)मार्फत् श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरूका लागि जुनसुकै कम्पनीले सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि छुट्ट्याएको सेयरमध्ये १० प्रतिशत सेयर अनिवार्य छुट्ट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्थासँगै प्राथमिक सेयरको बजार थप फराकिलो बनेको छ । अहिलेसम्मको आवेदन दिनेको संख्यालाई हे¥यो भने एकदमै कम सहभागिता देखिन्छ । यसरी आवेदन दिँदा निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । आवश्यक कागजात तथा प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेर वा नजानेर पनि सहभागिता कम भएको हुन सक्छ । त्यसमा पनि ६ महिनाभित्रमा ५० हजार रुपैयाँ पैसा पठाएको हुनुपर्छ । प्रक्रियाको कारणले संख्या कम देखिए पनि बिस्तारै आवेदन दिनेको संख्यामा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । कालिञ्चोक दर्शनले सबैभन्दा पहिलो पटक वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीका निम्ति प्राथमिक सेयर निष्कासन गरेको थियो । हालसम्म ४२ वटा कम्पनीले वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरूका लागि प्राथमिक सेयर निष्कासन गरिसकेका छन् । उनीहरूले वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरूबाट मात्रै २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ लगानी ल्याएका छन् । जसमा हाइड्रोपावरको संख्या पनि उल्लेख्य छ । जलविद्युत्मा लगानीको प्रतिफल सेयर बजारमा सूचीकृत अन्य कम्पनीको तुलनामा जलविद्युत् कम्पनीको प्रतिफल कम नै देखिन्छ । जलविद्युत् कम्पनीको एउटा राम्रो पक्ष आम्दानी लगभग निश्चित हुन्छ । धेरै बढ्ने वा घट्ने भन्ने हुँदैन । आयोजनामा समस्या देखियो भने घट्न पनि सक्छ, तर बढ्ने भनेर धेरै बढ्दैन । आम्दानी निश्चित हुने भएकाले प्रतिफल पनि निश्चित हुन्छ । अहिलेसम्म जति पनि जलविद्युत् कम्पनीले प्रतिफल दिएका छन्, त्यसलाई हेर्दा ठिकै मात्रै देखिन्छ । त्यस्तो ठुलो आकर्षक प्रतिफल पनि देखिँदैन । बैंकले दिने औसत ब्याजदरसँग तुलना गर्ने हो भने जलविद्युत् कम्पनीको प्रतिफल धेरै देखिन्छ । न्यून लागतमा निर्माण सम्पन्न भएका र नदी प्रवाह अर्थात् ‘रन अफ रिभर’ जलविद्युत् आयोजनाको प्रतिफल तथा प्रस्तुति आकर्षक देखिन्छ । रन अफ रिभर जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण लागत कम हुने र छिट्टै प्रतिफल पाउन सकिने भएकाले यस्ता जलविद्युत् आयोजना अहिलेका लागि बढी सफल देखिन्छन् । तर, यस्ता आयोजनाले हिउँदको सुख्खायाममा कम विद्युत् उत्पादन गर्ने भएकाले वर्ष दिनभरि एकनास आम्दानी गर्न सक्दैनन् । बुटवल पावर, चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाले सुरुका वर्षमा जति राम्रो प्रतिफल दिन सकेका थिए, अहिले आएका नयाँ जलविद्युत् आयोजनाले राम्रो प्रतिफल दिन सकेको देखिँदैन । सानाभन्दा पनि ५०/६० मेगावाटभन्दा ठुला आयोजनाको प्रतिफल अलि राम्रो देखिन्छ । सर्वसाधारणमा आकर्षण सर्वसाधारण लगानीकर्ताको जलविद्युत् कम्पनीको आइपिओमा एकदमै आकर्षण देखिन्छ । केही वर्षअघि आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा सेयर बिक्री नहुने अवस्था थियो । तर, अहिले बिस्तारै आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले खरिद गर्ने क्रम बढेको छ । अझ पछिल्ला दिनमा जलविद्युत् कम्पनीको आइपिओ बिक्री नभएको अवस्था छैन । सर्वसाधारणमा आकर्षण अझ बढेको छ । कतिपय आयोजनाको सेयर बिक्री नहुनुको एउटा कारण ठुलाठुला कम्पनीले प्रभावित क्षेत्रमा बिक्री गर्ने सेयरको संख्या पनि धेरै छ । जुन सेयर प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि धेरै हुन गयो । अर्कातर्फ एउटै क्षेत्रमा धेरै वटा आयोजना निर्माण हुने र सबैले प्राथमिक सेयर जारी गर्दा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग लगानी गर्ने पैसा नै नहुने अवस्थासमेत देखियो । आइपिओ निष्कासन गर्दैमा आवेदन दिइहाल्नुपर्ने भन्ने होइन । लगानीकर्ताहरूले आइपिओ निष्कासन गर्ने आयोजनाले कति लाभांश दिन सक्छन् भन्ने कुरालाई पनि हेरिरहेका हुन्छन् । यति मात्रै होइन, अहिलेसम्म आइपिओ निष्कासन गरेका आयोजनाले कति लाभांश दिइहरेका छन् र दोस्रो बजारमा कम्पनीको सेयर मूल्य कतिसम्म माथि पुग्यो भन्ने कुरालाई पनि हेरिरहेका हुन्छन् । दुई दशकको अवधिमा १२५ वटा जलविद्युत् कम्पनीहरूले प्राथमिक बजारबाट मात्रै ४१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुँजी संकलन गरिसकेका छन् । आर्थिक वर्ष २०६१/६२ मा चिलिमेले सर्वसाधारण तथा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि २३ करोड ७४ लाख १० हजार रुपैयाँको प्राथमिक सेयर निष्कासन गरेको थियो । सुरुका ५/६ वर्षमा जलविद्युत् कम्पनीहरू संख्या एकदमै कम थियो । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ पछि जलविद्युत् कम्पनीहरूको प्राथमिक सेयर निष्कासनमा वृद्धि हुँदै आयो । प्राथमिक सेयरको योगदान जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लगानी जुट्नुको पहिलो कारण पुँजी बजार पनि हो । जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धक तथा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले कम्पनीको सेयर दोस्रो बजारमा सूचीकृत हुन्छ र राम्रो लाभ हुन्छ । तत्काल आयोजनाले प्रतिफल दिन नसके पनि म पुँजी बजारबाट भए पनि आफ्नो लगानीलाई चलायमान बनाउछु भन्नेहरू छन् । पुँजी बजारकै कारण आज एउटा आयोजना निर्माण गर्ने प्रवद्र्धकले भोलि अर्को आयोजना निर्माण गर्ने आँट गर्छ । हिजो ८÷१० मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नेहरूले क्रमशः २०/२५ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गरे । उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि हुँदै अहिले ६० मेगावाटभन्दा ठुला आयोजना निर्माण गर्ने बनेको छ । उनीहरूले आयोजना कसरी निर्माण गर्ने, कसरी लागत घटाउनेदेखि लिएर धेरै कुराहरू जान्ने मौका पाए । यसरी आयोजना निर्माण गर्ने क्षमतामा क्रमिक रूपमा वृद्धि हुँदै जानेछ । दीर्घकालीन रूपमा हामी सही दिशामै अगाडि बढिरहेका छौँ । भोलिका दिनमा हामीले ठुलाठुला जलविद्युत् आयोजनालाई बजारमा ल्याउन सक्छौँ । हामी हाम्रै स्थानीय पुँजी, स्थानीय अनुभवबाट भोलिका दिनमा हामी जलविद्युत् निर्यात गरेर देशकै अर्थतन्त्रमा टेवा दिन सक्नेछौँ । आयोजना प्रवद्र्धकले मात्रै सबै पुँजी जुटाउन सक्दैन । उसले सर्वसाधारणसँग पनि पुँजी संकलन ग¥यो भने सहजै पुँजी जुटाउन सक्नेछ । यसले भोलिका दिनमा ३/४ सय मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना आउने बाटो खुलेको छ । पुँजी बजार जलविद्युत्मा लगानीको आधार बन्दै गएको छ । धितोपत्र बोर्डको सहजीकरण नेपाल धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत् क्षेत्रलाई पुँजी जुटाउन धेरै सहजीकरण गर्दै आइरहेको छ । कम्पनीहरूलाई विवरणपत्र तयार पारेर सर्वसाधारण समक्ष सेयर आह्वान गर्नेदेखि लिएर दोस्रो बजारमा कारोबार गर्नेसम्मका प्रक्रियामा सहजीकरण गरिरहेको छ । कम्पनीहरूलाई सेयर बजारमा पारदर्शी रूपमा कारोबार गर्नेदेखि लिएर कम्पनीको पारदर्शितामा पनि ठुलो सहयोग छ । दोस्रो बजारमा सूचीकृत भएकै कारण उनीहरूले संस्थागत सुशासन पालना गर्नुपरेको छ । उनीहरूले तथ्यांकलाई पारदर्शी रूपमा सर्वसाधारण समक्ष प्रस्तुत गर्नुपरेको छ । यसले जलविद्युत् कम्पनीलाई सबैलै हेर्न र बुझ्न सक्ने अवस्था निर्माण भएको छ । लगानीकर्तालाई कुन कम्पनी राम्रो कुन कम्पनी नराम्रो भनेर छुट्ट्याउन सजिलो भएको छ । लगानीकर्ताले राम्रा कम्पनीलाई छान्ने भएपछि नराम्रा कम्पनीलाई पनि मैले राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने दबाब सिर्जना हुने गरेको छ । संस्थागत सुशासनमा कमजोरी हिजोका दिनमा जलविद्युत् कम्पनीहरूको नियमनकारी निकाय थिएन । अझै पनि जलविद्युत् आयोजनाको वास्तविक रूपमा नियमन गर्ने नियमनकारी निकाय छैन । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सेयर निष्कासन तथा सेयर हस्तान्तरणमा पनि नियमन गर्ने हो । जलविद्युत् आयोजनाको वास्तविक व्यवसाय, कसरी विद्युत् उत्पादन गर्छ, प्राविधिक पक्षलगायतको नियमनले संस्थागत सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्नेछ । पुँजी निर्माण सहज हामी बिस्तारै ठुला आयोजनातर्फ जानुपर्नेछ । अहिलेसम्म नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना बढी बनिरहेका छन् । यसले मात्रै हाम्रो आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन । बिस्तारै जलाशययुक्त ठुला आयोजनातर्फ जानुपर्छ । यसमा ठुलो लगानी चाहिन्छ । ठुला आयोजना निर्माण गर्न सकियो भने मात्रै हामी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जलविद्युत् बिक्री गर्न सक्छौँ । ठुला आयोजना निर्माण गर्न सकियो भने त्यसले दिने प्रतिफल पनि धेरै राम्रो हुन्छ । राम्रा कम्पनी बजारमा आउनु भनेको पँुजी बजारका लागि पनि धेरै राम्रो लगानीको अवसर हो । अहिल्यै पनि ठुलाठुला आयोजनाले ठुलो रकमको प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्दा बिक्री हुन गाह्रो पर्ने स्थिति छ । भोलि ठुला आयोजना निर्माण हुँदा स्वदेशी पुँजीले मात्रै पुग्दैन । यसका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डसँगै अर्थ मन्त्रालयको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । यसका निम्ति पुँजी बजारमा बाह्य लगानीकर्ता र गैरआवासीय नेपालीलाई ल्याउन नीतिगत, संस्थागत र संरचनागत पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले बजार सन्तुलनमा ल्याउन र पुँजी जुटाउन सहयोग पुग्नेछ । (श्रेष्ठ धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक हुन् । उर्जा समृद्धिबाट ।)

भर्खरै मात्र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सर्वाधिक डिजिटल कारोबार गर्ने बैंकका रूपमा पुरस्कार प्राप्त गरेको समाचारले बैंकले प्रविधिका क्षेत्रमा फड्को मारेको स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ । दुई दशक अगाडि प्रविधिमा लगभग शून्य अवस्थामा रहेको र पुरानो ढड्डा प्रणालीबमोजिम कारोबार गर्ने परम्परागत बैंकका रूपमा परिचित हुँदाको अवस्थाबाट आजको अवस्थामा आइपुग्नु सबैका लागि खुसीको विषय हो । सकारात्मक सोच र प्रविधिमैत्री कर्मचारीहरूको बाहुल्यताकै कारण छोटो अवधिमै प्रविधिमा अग्रणी हुन पुगेकोमा हर्ष लाग्नु स्वाभाविकै हो र यसैगरी अन्य क्षेत्रमा पनि अग्रता कायम राख्न सकोस् । कुनै पनि संस्था आफैंमा राम्रो र खराब हुँदैन । व्यवस्थापन पक्षमा व्यावसायिक सोच हुनु जरुरी छ । संस्थापकले व्यवस्थापनलाई विनाहस्तक्षेप स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिने हो भने स्वामित्वकै आधारमा मात्रै संस्था सप्रिने र बिग्रने हुँदैन, तर हाम्रो देशको परिवेश नै फरक छ । विशेष गरी सरकारी संस्थाहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप घुमाइफिराइ भएकै हुन्छ । र, सानोतिनो राजनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्न खोज्दा संस्थाले भने ठुलो मूल्य चुकाउनुपरेका उदाहरणहरू प्रशस्त भेटिन्छन् । यो मामलामा सरकार चुकेको देखिन्छ । पूर्ण सरकारी स्वामित्वको बैंक भएकाले पनि सुरुवाती दिनदेखि नै राजनीतिक हस्तक्षेप प्रत्यक्ष(अप्रत्यक्ष रूपमा नरहेको भन्न सकिँदैन । सुरुवाती दिनमा बैंकलाई व्यावसायिक दृष्टिकोणबाट नहेरी सेवा प्रवाह गर्ने निकायका रूपमा लिइयो र देशभर व्यावसायिक सम्भावनालाई हेरेर भन्दा पनि सेवा प्रवाह गर्ने र कतिपय स्थानमा राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि सञ्जाल विस्तार गर्दै जाँदा बैंकमाथि सञ्चालन खर्चको बोझ थपिँदै गयो । नाफा नोक्सानको ख्याल गरिएन । जोखिम व्यवस्थापन पक्ष कमजोर थियो । दक्ष कर्मचारीको अभाव हुँदा बैंक ठुलो सङ्कटमा पर्यो र सरकारले बाह्य परामर्शदाताको सहयोगमा २०४४ सालतिर सिबिपास परियोजना अघि बढायो । बाह्य परामर्शदाताको सुझावअनुसार नै नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा आधुनिक पद्धतिको सुरुवात भएको हो । तत्कालीन अवस्थामा सिबिपासले कारोबार सञ्चालन, कर्जा व्यवस्थापन, लेखापरीक्षण, मानव संसाधन, वित्तीय सूचकहरूका सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण सिफारिस गरेको थियो। तर बैंकले ती सुझावहरूलाई कार्यान्वयनमा नलगी आफ्नै शैलीमा काम गर्दै जाँदा बैंकको अवस्थामा सुधार आएन । उल्टो बैंकको सेवा र वित्तीय अवस्था कमजोर हुन पुग्यो । हाल बैंकले अपनाएका पद्धतिहरू तत्कालीन सिबिपासको सिफारिसमा समेटिएका थिए । त्यसलाई इमानदारीपूर्वक लागू गर्न सकेको भए बैंक यति पछि पर्ने थिएन । तत्कालीन अवस्थामा झन्डै ५१ प्रतिशत बजार हिस्सा लिएको बैंक निजी क्षेत्रका बैंकहरूको प्रवेशपछि खुम्चिएर ४÷५ प्रतिशतमा झर्नुपर्ने थिएन । साथै नेपालको बैंकिङ संरचना अर्कै हुन्थ्यो होला । समस्या रह्यो आफुले पनि सुधारको पहल नगर्ने र बाह्य निकायले सुझाएको पद्धतिलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन नगर्नु मूल समस्याका रूपमा रह्यो । जसको परिणाम स्वरूप फेरि २०५९ मा अर्को सुधारका लागि विश्व बैंकलाई गुहार्नुपर्यो । यतिबेला ठुलो धनराशी खर्च गरेर सुधारलाई कार्यान्वयनमा ल्याइयो । दोस्रो सुधारपछि भने बैंकले एउटा नियमित गति लिएको देखिन्छ र विभिन्न सूचकाङ्कहरूमा क्रमिक सुधार आएको देखिन्छ । पछिल्लो प्रगति हासिल हुनुमा मूलतः व्यवस्थापनमा स्थायित्व, प्रविधिको विकास र दक्ष कर्मचारीको बाहुल्यता नै हो । सरकारी स्वामित्वको बैंकले नाफा कामाउनेभन्दा पनि सेवामुखी र सरकारले निर्देशित गरेका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिनुपर्दछ भन्ने भाष्य पनि अहिलेको सन्दर्भमा व्यावहारिक छैन । बैंकका लागि पर्याप्त सञ्चितिसहितको बलियो पूँजी कोष आवश्यकता पर्दछ । सम्पत्तिको गुणस्तरमा ह्रास आउँदा र सञ्चालित जोखिम बढेको अवस्थामा बैंकको पूँजी कोष माथि दबाब पर्दछ । यस्तो अवस्थालाई झेल्न बैंक आफैले आन्तरिक मुनाफाबाटै पूँजी व्यवस्थापन गर्न सके दीर्घकालीन स्थायित्व हुँदै जान्छ । स्रोत र साधनको अभाव भएको सरकारबाट पटक पटक पूँजी निवेश गराउने व्यावसायिक सोच हुन सक्दैन । बैंक सधैं आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन सक्ने अवस्थामा रहनुपर्दछ । हाल बैंकले सरकारलाई लाभांशसमेत दिँदै आएको छ । यसलाई कायम राख्नुपर्दछ । बैंक सुधार नियमित प्रकृया हो । व्यवस्थापकीय र व्यावसायिक सुधार क्रमशः हुँदै गएको छ । यसलाई अझ वृद्धि गर्दै बैंकलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पुर्याउन थप प्रयासको आवश्यकता देखिन्छ । नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वको बैंक भएका नाताले आफ्नो मातहतका बैंकलाई उदाहरणीय बैंकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै दीर्घकालीन स्थायित्व दिन सरकारको भूमिकामा पनि सुधार गर्नुपर्ने देखिएकाले यहाँ केही सुधार गर्नुपर्ने विषयको चर्चा गरिएको छ । पुँजी संरचनामा सुधार बैंकको पूँजी अहिले पूर्ण रूपमा सरकारको स्वामित्वमा रहेको छ । यसको पूँजी संरचनामा परिवर्तन गर्न पटक पटक छलफल र प्रयासहरू भएकै हुन् तर सफल हुन सकेको छैन । पूँजी ऋणात्मक भएको तत्कालीन अवस्थामा व्यावहारिक नभए तापनि अब भने उपयुक्त समय आएको छ। बैंकको स्वामित्वका सम्बन्धमा यसलाई पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा राख्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने मत र आंशिक सेयर सर्वसाधारणलाई दिनु सन्तुलित हुन्छ भन्ने दुई थरी मत देखिन्छ । सर्वसाधारणमा सेयर दिँदा कानुनीरूपमा पनि धेरै पारदर्शी प्रकृयाहरू अपनाउनुपर्ने हुन्छ भने सर्वसाधारणले खबरदारी गर्ने ठाउँ पनि रहन्छ । यसले सरकारको ‘सरकारी–निजी साझेदारी’ का रूपमा अघि बढ्ने नीतिलाई समेत सहयोग पुग्दछ । सरकारका नीति तथा निर्देशन सरकारी बैंक नहुँदैमा कार्यान्वयन नहुने भन्ने हुँदैन। अहिले पनि सरकारी कारोबार सबैजसो निजी बैंकहरूले गर्दै आएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी निर्देशित कर्जा तथा विशेष कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन पनि निजी क्षेत्रका बैंकहरूले अग्रस्थानमा रहेर गरेकै छन् । दुर्गम स्थानमा शाखा विस्तारमा पनि निजी बैंक अगाडि नै छन् । त्यसैले सरकारले आफ्ना कार्यक्रमलाई सघाउन सरकारी बैंक नै चाहिन्छ भन्ने सोचबाट मुक्त हुनुपर्दछ । सरकार यस विषयमा धेरै अघि बढिसकेको पनि छर आफ्नो कारोबार सबै बैंकलाई दिँदै आएको छ । त्यसैले अब सरकारको पूर्ण स्वामित्व राख्नुभन्दा यसको ३० प्रतिशत प्रतिशत हिस्सा सर्वसाधारणलाई दिनुपर्छ । यसले बैंकलाई बढी प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउनुका साथै दीर्घकालीन स्थायित्व कायम गर्न र सरकारले बारम्बार पूँजी निवेश गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारलाई पनि सहज हुने हुँदा बैंकको पूँजी संरचनामा सर्वसाधारणको प्रवेश गराउन उपयुक्त देखिन्छ । यस सम्बन्धमा सरकारबाट निर्णयसमेत भइसकेको तर कार्यान्वयन नभएको अवस्था हो । सञ्चालक समितिको गठन बैंकको सञ्चालक समिति पटक पटक परिवर्तन भइरहँदा बैंकमा अस्थिरता देखिन्छ । बैंक व्यवस्थापनलाई बैंकका बारेमा नयाँ सञ्चालकलाई बुझाउँदाबुझाउँदै ठिक्क हुन्छ । बैंक व्यवस्थापनलाई नियन्त्रण, निर्देशन गर्ने संस्था नै अस्थिर हुँदा यसले राम्म्रो प्रतिफल दिँदैन । त्यसैले सञ्चालकहरू सरकारको निर्णयबाट भन्दा पनि साधारणसभाबाट छनोट गरिनु उचित हुन्छ । सामान्य प्रचलन पनि साधारण सभाबाटै गर्ने हो। साधारण सभाबाट सञ्चालक छनोट गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका अनुभवी व्यक्तिहरूमध्येबाट ऐनअनुसार चार वर्षका लागि छनोट गर्ने परिपाटी बसालेमा यसले स्थायित्व प्रदान गर्ने र संस्थाले पनि दीर्घकालीन सोच लिएर काम गर्न सक्दछ । प्रमुख कार्यकारी अधिकारीको छनोट प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको छनोटमा जहिले पनि विवाद रहन्छ । सरकारप्रति सर्वसाधारण जहिले पनि सशङ्कित रहन्छन् । यसको कारण हो, व्यावसायिकभन्दा राजनीतिक स्वार्थबाट व्यवस्थापक छनोट हुन्छ भन्ने धारणा । यसबाट सरकार मुक्त हुनुपर्दछ र सरकार सर्वसाधारणले समेत महसुस गर्ने गरी बढी पारदर्शी एवम् व्यावसायिक हुनुपर्दछ । विगत केही वर्षदेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने गरिए तापनि छनोट समिति अर्थ मन्त्रालयकै नेराघेराको रहने हुँदा प्रतिस्पर्धा देखाउनका लागि मात्र हो कि भन्ने धारणा आम सर्वसाधारण्मा रहेको पाइन्छ । छनोट समिति सरकारभन्दा बाहिरका सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञहरू रहेको सम्भव भएसम्म लोक सेवा आयोगको आयुक्त वा सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन भएमा शङ्का निवारणमा सहयोग पुग्दछ । अर्कोतर्फ प्रतिस्पर्धी भन्नाले निवेदन हाल्ने मध्येबाटै छनोट गर्ने भन्ने पनि त्यति उपयुक्त देखिंदैन । बैंकलाई उपयुक्त हुने व्यक्तिले आवेदन नहाल्न पनि सक्दछ, अन्यत्र काम गरिरहेको पनि हुन सक्दछ । व्यावसायिक रूपमा सक्षम देखिएको व्यक्तिलाई विशेष अनुरोध गरेर पनि जिम्मेवारी दिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि बजारमा सम्भाव्य व्यक्तिहरूको विगतको कार्यसम्पादन अनुभव, क्षमता आदि हेरेर सर्वेक्षणका माध्यमबाट उपयुक्त व्यक्ति पहिचान गर्नु उपयुक्त हुन्छ । सेवा प्रवेश जस्ता सूचनाका आधारमा मात्रै छनोट गर्ने व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्नुपर्दछ । निजी क्षेत्रका बैंकहरूले बजार सूचनाका आधारमा उपयुक्त व्यक्तिहरूको रोस्टर खडा गरी त्यसबाट उपयुक्त व्यक्तिलाई अनुरोध गर्ने प्रकृया अपनाएको पाइन्छ । सरकारी परनिर्भरता कम गर्ने सरकारी बैंक भएकाले सरकारी कारोबार सबै हामीले पाउनुपर्दछ भन्ने बैंक र आफ्नो स्वमित्व भएकाले सरकारले भनेका कामकारबाही सम्भाव्य नभए पनि प्राथमिकता दिनुपर्दछ भन्ने सरकार दुवै पक्षको सोच अहिलको अवस्थामा उपयुक्त देखिँदैन । अहिलेको प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा बजारअनुसार रणनीति बनाई अघि बढ्ने स्वतन्त्रता बैंकलाई दिनुपर्दछ । उत्कृष्ट सेवा र सहुलियत दिएर ग्राहकका रूपमा सरकारलाई आकर्षण गर्न सकिन्छ । प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा छनोटको सुविधा हुन्छ । विगतमा सरकारी कारोबार गरेबापत बैंकलाई ठुलो कमिसन सरकारबाट प्राप्त हुन्थ्यो । अहिले निजी बैंकहरूका कारण सरकारी कारोबारको कमिसन नगण्य जस्तै छ र कारोबारको हिस्सासमेत अन्य बैंकहरूले लगिसकेको देखिन्छ । यसै गरी बैंकले पनि सरकारले अधि सारेका कार्यहरू वित्तीय दृष्टिले सम्भाव्य छन् वा छैनन् हेरेर मात्र सहभागी हुने परिपाटी बसाउनुपर्दछ । पूँजी सरकारको भए पनि मुख्य स्रोत निक्षेप त सर्वसाधारको हो र बैंक ट्रस्ट पनि हो । त्यसैले बैंकलाई एक स्वायत्त र अहस्तक्षेपकारी संस्थाका रूपमा चल्न दिनुपर्दछ । कर्मचारी भर्ना र विकास मानव संसाधन अहिलेको जटिल विषय हो । प्रतिस्पर्धाले गर्दा सिप र क्षमता भएका कर्मचारीलाई आकर्षक सुविधा दिई तानातान गर्ने प्रवृत्ति बैंकिङ बजारमा देखिएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा अन्य बैंकजस्तो कर्मचारी टर्नओभर नभए तापनि बदलिँदो बैंकिङ प्रणालीलाई बुझ्न सक्ने र नेतृत्व दिन सक्ने कर्मचारीहरूको छनोटमा ध्यान पुयाउन आवश्यक छ । अहिले प्रारम्भिक छनोट गर्न लोक सेवा आयोगको तालिका कुरेर बस्नुपर्ने भएकाले भनेको बेला कर्मचारी भर्ना गर्न सक्ने अवस्था छैन । बजारमा प्रतिस्प्रर्धा गर्नुपर्ने व्यावसायिक दक्षता भएको कर्मचारी छनोट गर्न आयोगको नयाँ संरचना उपयुक्त देखिँदैन । बैंकिङ सेवाका लागि कस्तो कर्मचारीको सम्मिश्रण आवश्यक हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय, अन्तरास्ट्रिय अभ्यासहरूको अध्ययन गरी भविष्यमा बैंकिङ सेवा कुन स्तरमा पुग्न सक्दछ भन्ने अवस्थालाई समेत अनुमान गरी उपयुक्त कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने बेला आइसकेको छ । यसका लागि मित्र राष्ट्र भारतको अनुसरण गरेमा पनि राम्रो हुने देखिन्छ । भारतले वित्त मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी ुक्ष्लकतष्तगतभ या द्यबलपष्लन एभचकयललभ िक्भभिअतष्यलु नामक छुट्टै संस्था गठन गरेको छ, जसले सरकारी स्वामित्वका बैंकहरूका कर्मचारीहरूको छनोट गर्दछ । साथै भविष्यमा कस्तो दक्षताको कर्मचारी आवश्यक पर्दछ, सोबारेमा अध्ययन(अनुसन्धान गरी सुझावसमेत दिने गरेको पाइन्छ । दोस्रो चरणको वित्तीय सुधार सुरु गर्ने नेपालका सरकारी बैंकहरूलाई सुधार गर्न लागू गरिएको वित्तीय सुधार कार्यक्रमको पनि दुई दशक बितिसकेको छ । सुधार नियमित प्रकृया हो । बिग्रिसकेपछि मात्र सुधार गर्ने भन्ने सोच गलत हुन सक्दछ । बितेका दुई दशकमा बैंकले राम्रो प्रगति गरेको छ । तर यतिमै सन्तोष गर्ने अवस्था भने छैन, सुधारको आवश्यकता अझै पनि देखिन्छ । बैंकले प्रविधिको विकासमा ठुलो लगानी गर्न बाँकी छ । प्रविधि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुन आवश्यक छ । जोखिम व्यवस्थापनमा धेरै काम गर्न बाँकी छ। बैंकलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजाने तयारी बाँकी नै छ । पुराना अपलेखन गरीएका कर्जाहरू राफसाफ गर्न बाँकी नै छ । कर्जाको गुणस्तर कायम गर्न तथा प्रभावकारी मनिटरिङ लगायतका आन्तरिक कुरामा सूक्ष्मरूपमा पुनरावलोकन गरी बैंकलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा लैजान आन्तररिक तयारीको खाँचो छ । बैंकहरूको स्वास्थ्य विश्वसनीय भएन भनेर अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउने तयारी भइरहेको छ । यसमा पक्कै पनि ठुलो फरक पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैले बैंकको स्तरवृद्धि गर्न नवीनतम सोचसहितको सुधार कार्यक्रम सुरु गर्नु आवश्यक देखिन्छ । समग्रमा, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक देशको बलियो प्रतिस्पर्धी र सुशासनयुक्त बैंकका रूपमा अघि बढोस् भन्ने सर्वसाधारणको मात्र नभएर बजारमा प्रतिस्पर्धी रूपमा रहेका वाणिज्य बैंकहरूको पनि चाहना छ । यसको गौरव बचाइराख्न भएका संरचना र वित्तीय अवस्थाको समयसापेक्ष मूल्याङ्कन गर्दै समयानुकूल बनाउँदै लैजानुपर्दछ । बैंकलाई सबल बनाइराख्न विभिन्न समयमा कार्यान्वयन गरिएका सुधारका कार्यक्रममा धेरै धनराशी खर्च भइरहेको छ । बाह्य निकायले भनेपछि मात्र सुधारको महसुस गर्ने प्रवृत्तिबाट हामी मुक्त हुनुपर्दछ । सरकारले पनि सरकारी बैंकहरूलाई बजारको मर्मअनुसार चल्न दिनुपर्दछ । सरकारी स्वामित्व भए पनि छिमेकी राष्ट्र भारतका सरकारी बैंकहरू सफल रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्, ठुलो बजार हिस्सा ओगटेका छन् र प्रतिस्पर्धी छन् । ती बैंकमा सुशासन कायम रहेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रभावकारी उपस्थिति देखाउन समेत सफल भएका छन् । त्यहाँको अनुभवबाट पनि हामीले सिक्दै जान सकिन्छ ।

जाडो मौसममा तापक्रम घट्दा स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न समस्या आउँछन् । जाडोमा हाम्रो शरीरका मुटु, मस्तिष्क तथा फोक्सो बढी जोखिममा हुने गर्छ । त्यसैले जाडोको समयमा मुटुलाई कसरी स्वस्थ राख्ने भन्ने जिज्ञासा उठ्नु स्वाभाविक नै हो । जाडोमा उच्च रक्तचापको बिरामीको सङ्ख्या पनि निकै बढेको पाइन्छ । पहिलेदेखि रक्तचाप नियन्त्रणमा नरहेका बिरामीमा जाडोको कारणले रक्तचाप बढ्ने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ । त्यसैले मुटु बचाउन चिसोबाट बच्नु पहिलो र महत्त्वपूर्ण उपाय हो । चिसो मौसममा रक्तसञ्चार प्रणालीमा बढी दबाब हुन्छ । त्यसैले मुटुरोगी र मुटुरोगको उच्च जोखिम भएका व्यक्ति बढी सचेत हुनु जरुरी हुन्छ । उमेरले ६० नाघेका मानिस, मधुमेह वा दमका रोगी, अन्य दीर्घरोग लागेका वा पहिल्यैदेखि मुटुसम्बन्धी समस्या भएका जस्तै मुटुको अनियमित चाल, बाइपास सर्जरी गरेका वा मुटुको काम गर्ने क्षमता कम भएका (हार्ट फेल्योर) समस्या भएका बिरामी जाडोको समयमा उच्च जोखिममा रहेका हुन्छन् । साथै, उच्च रक्तचाप, धूम्रपान र मदिरापान अत्यधिक गर्ने, रोगको पारिवारिक इतिहास, उच्च कोलेस्टेरोल, मोटोपनाजस्ता कारणले जाडोमा हृदयाघातको जोखिम उच्च हुन्छ । मानिसहरू हृदयाघात त बुढापाकालाई हुन्छ भन्ने साँच्दछन् तर आजभोलि युवा पनि हृदयाघातको जोखिम बढ्न थालेको छ । पछिल्लो समय मानिसको आहारविहार, जीवनशैली र तनावका कारण मुटुलगायत रोगको बढेको छ । चिसो मौसममा शरीरलाई तातो बनाउन तथा रक्तसञ्चार गर्न मुटुले बढी काम गर्नुपर्छ । मुटुलाई भार पर्ने भएकाले चिसो मौसम मुटुरोगीका लागि जोखिमपूर्ण हुन्छ । पहिल्यैदेखि मधुमेह, उच्च रक्तचापजस्ता दीर्घरोग भएका व्यक्ति वा क्यान्सर तथा केही रोगका उपचार गरिरहेका व्यक्तिको रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुन्छ । फलस्वरूप, त्यो व्यक्ति यतिबेला सङ्क्रमणको सबैभन्दा उच्च जोखिममा रहेका हुन्छन् । आजभोलि प्रायः ४० वर्षमुनिका युवामा रक्तचाप अचानक बढ्ने गरेको देखिन्छ । यसको मुख्य कारण नै मानसिक तनाव मानिएको छ । देशमा व्याप्त राजनीतिक र सामाजिक परिस्थितिले युवामा एकातिर तनाव बढ्दो छ भने अर्कोतिर खानपिन, जीवनशैली पनि स्वास्थ्यकर छैन । पछिल्लो पुस्तामा खराब जीवनशैली, शारीरिक निष्क्रियता, मद्यपान तथा धूम्रपानको सेवन, मोटोपन र मानसिक तनावको समस्या धेरै युवामा देखिन्छ । यसले गर्दा कम उमेरमै रक्तचापको समस्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । जाडोमा रक्तचापका बिरामी बढ्नाका कारण जाडोयाममा मानिस हिँड्डुल गर्न रुचाउँदैनन् । चिसोका कारण बाहिर निस्कन अल्छी र आलस्यता हुन्छ । जाडोमा शारीरिक गतिविधि कम हुन्छ । मानिस आराम गर्न र आफ्नो शरीरलाई न्यानो राख्न घरभित्रै बस्न रुचाउँछन् । यसले गर्दा यो सिजनमा शरीरलाई आवश्यक पर्ने व्यायाम गरिँदैन र शरीर निष्क्रिय भएका कारण पनि विभिन्न स्वास्थ्य समस्या निम्तिन सक्छन् । चिसोमा धेरै चिल्लो खाना खाने र निष्क्रिय दैनिकीका कारण पनि रक्तचाप तथा मुटुरोगको जोखिम बढ्छ । रक्तचाप र मुटुरोगको जोखिम बढ्नुको मेडिकल आधार चिसोले शरीरका रक्तनलीहरु सँँगुरो हुन्छ । रगत बाक्लो हुने सम्भावना बढ्छ । चिसोका कारण शरीरमा उत्पन्न हुने रसायन वा हर्मोनहरू बढ्ने गर्दछ । शरीरमा एड्रिनालिन र नन्एड्रिनालिन हर्मोनहरु बढ्ने हुँदा त्यसले रक्तनलीहरुलाई खुम्च्याउँछ । यसले मुटुको चाल वा धड्कन बढाउँछ भने मुटुभित्रका नलीमा रक्त सञ्चार अवरुद्ध गर्ने र रगत जम्ने सम्भावना बढ्न जान्छ । जाडोमा चुरोट र मदिराको असर चिसोमा धेरैले धुम्रपान र मादक पदार्थको प्रयोग बढी गर्ने भएकाले पनि मुटुको समस्या धेरै देखिन्छ । विशेषगरी जाडो छल्न भन्दै बढ्ने चुरोट र मदिरापानमा नियन्त्रण गुमाउँदा धेरै मानिसमा मुटुको जोखिम बढ्ने र कसैकसैको यही बेला हृदयाघात भई मृत्यु पनि हुने गर्दछ । बच्ने उपाय हिँडाइको गति कम गर्ने : चिसोमा मुटुमा जोखिम घटाउन हिँडाइको स्पिड कम गरेर, हिँडाइको अवधि बढाउनु सुरक्षित उपाय हुन्छ । वार्मअप गर्ने : शारीरिक व्यायाम सुरु गर्नुभन्दा अघि शरीरलाई सक्रिय बनाउने अनि व्यायाम सुरु गर्ने चिसोबाट बच्ने : चिसो हावा र पानी परेको बेलामा बाहिर व्यायाम गर्न निस्किनु हुँदैन । चिसोमा हिँड्दा छाती दुख्नु : मुटु रोगको प्रमुख लक्षण एन्जाइना चिसोमा बढी देखिन्छ र यस्तो छ भने डाक्टरलाई देखाउन जरुरी हुन्छ । पानी प्रशस्त पिउने : शरीरमा पानीको मात्रा प्रशस्त भएमा चिसोले गर्दा रगत बाक्लो हुने जोखिम कम हुन्छ । मदिरा र चुरोट सेवन नगर्ने : जाडो महिनामा मुटुमा हुने असरलाई मदिरा तथा धुम्रपानले झन् बढाउने हुनाले यसको प्रयोग नगर्नु राम्रो हुन्छ । धेरै चिल्लो खानेकुरा नखाने : जाडोमा कोलेस्ट्रोल बढ्ने हुनाले धरै चिल्लो, फ्राई, पार्टी भोजको बेलामा सतर्क हुनु पर्दछ । सुगर, प्रेसर, कोलेस्ट्रोलको राम्रो नियन्त्रण : जाडो महिनामा प्रेसर, सुगर र कोलेस्ट्रोलको स्तर बढ्ने हुनाले यसको जाँच, र नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । औषधिको नियमित प्रयोग : मुटुरोग, प्रेसर, सुगर, कोलेस्ट्रोल आदिको औषधि नटुटाई नियमित खानुपर्छ । व्यायामको बेलामा चिसोबाट सुरक्षा : यसका लागि पर्याप्त लुगा लगाएर विशेष गरेर टाउको, कान, हात छोपेर हिँड्नु पर्छ । श्वासप्रश्वास प्रणालीको सङ्क्रमणबाट बच्ने : पोषणयुक्त खानेकुराको सेवन गर्दा शरीरमा प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ्न गई विभिन्न सङ्क्रमण हुन पाउँदैन । जसले मुटुरोगको जोखिममा भएका व्यक्तिहरुलाई स्वास्थ्य जटिलता हुनबाट जोगाउँछ । फलफूल र तरकारीमा पाइने एन्टिअक्सिडेन्ट, भिटामिन र मिनरल्सले शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई मजबुत बनाउँन मद्दत गर्दछ । रासस (लेखक वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ हुन्)