विचार

नेपालमा जलविद्युतकाे गौरवपूर्ण इतिहास छ । वि.सं. २०६८ सालमा निर्मित ५०० किलोवाट क्षमताको पहिलो जलविद्युत् आयोजना हामी ऊर्जाकर्मीका लागि तीर्थस्थल समान रहेको छ । आयोजना क्षमताका हिसाबले एसियाको सबैभन्दा पहिलो र उत्पादन भएको मितिका हिसाबले दोस्रो आयोजना हो । एसियाको पहिलो जलविद्युत् आयोजना भारतमा ब्रिटिस सरकारले शासन गरेको समयमा सन् १८९७ सालमा दार्जिलिङको सिधापुङमा १३० किलोवाट क्षमताको निर्माण भएको थियो । नेपाल सरकार जलस्रोत मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले ऊर्जाको क्षेत्रमा निजी लगानी गराउने परिकल्पना गरी तयार पारिएको मस्यौदा विधेयकलाई तत्कालीन जलस्रोत राज्यमन्त्री लक्ष्मण घिमिरेद्वारा विद्युत् ऐन, २०४९ र विद्युत् नियमावली, २०५० जारी गर्नका लागि पृष्ठभूमि तयार गरेका थिए । यसै पृष्ठभूमिका आधारमा तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री शैलजा आचार्यले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मूल्य निर्धारण गरेर ऊर्जामा लगानीका लागि मार्ग प्रशस्त गरेपछि नेपाली निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवेश पाएको हो । जलविद्युतकाे सम्भावना नेपालमा सानाठूला गरेर ६००० नदीनाला छन् । नेपालमा जलविद्युत्को सम्भावनाको विषयमा डा. हरिमान श्रेष्ठले सन् १९६६ सालमा विद्यावारिधिका लागि थेसिस लेख्दा गरिएको अध्ययनका आधारमा सैद्धान्तिक रूपले ८३ हजार ५०० मेगावाट भनिरहेका छौं । प्राध्यापक रुघुनाथ भाको सन् २००८ सालमा प्रकाशित भएको पेपरका आधारमा ८३ हजार ५०० मेगावाटमध्ये क्यू ४० अनुसार डिजाइन गर्दा नेपालमा आरओआर आयोजनाहरूको क्षमता ५३ हजार ५०० मेगावाट रहेको उल्लेख गरिएको छ । नेपाल सरकारले २०७९ सालमा नेपाल सरकारका सहसचिवको नेतृत्वमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक संलग्न अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा क्यू४० लाई क्यू२५ अनुसार डिजाइन गर्दा ८५ प्रतिशत क्षमता बढ्ने भनिएको छ । यसर्थ नेपालको आरओआर आयोजनाहरूको क्षमता मात्र १ लाख मेगावाट हुने देखिन्छ । अर्धजलाशययुक्त र जलाशययुक्त आयोजनाहरूमा पनि क्यू र बाँधको उचाइले क्षमता वृद्धि हुने हुँदा नेपालमा जलविद्युत्को सम्भावित क्षमता कम्तीमा १ लाख ५० हजार मेगावाटभन्दा बढी हुने देखिन्छ । नेपालको सम्भाव्य क्षमतालाई मर्न नदिन अनुमतिपत्र जारी भएका, तर निर्माण नभएका आयोजनाहरूको क्षमता बढाउन नेपाल सरकारले क्यू४० लाई परिवर्तन गरी क्यू फ्री गर्न अत्यन्त जरुरी छ । क्यू फ्री गर्न जति ढिलो गर्यो त्यति हाम्रो देशको क्षमता घट्नेछ । हाम्रा छिमेकी देशहरू सामान्यतया एउटै भौगोलिक बनावट भएका भारत र भुटानमा क्यू२० अनुसार डिजाइन गरिँदै आएको उदाहरण छ । जलविद्युतकाे बजार नेपालमा सन् २०२१/२२ सालमा पेट्रोल/डिजेल ३ खर्ब २० अर्ब, एलपि ग्यास ६५ अर्ब र रासायनिक मल २५ अर्ब गरेर झन्डै ४.१० खर्ब आयात भएको छ । यसलाई क्रमशः घटाउँदै लान सकिन्छ । नेपालमा खाना पकाउनका लागि अहिले पनि झन्डै ६६ प्रतिशत मानिसले दाउरा/गुइँठा प्रयोग गरिरहेका छन् । यसले वनजंगल विनाश र जनताको स्वास्थ्य खराब भएको छ । यसमा कमी ल्याउन र जनतालाई विद्युत् ऊर्जा प्रयोगमा प्रोत्साहित गर्न करिबको परिचयपत्र लिएका जनतालाई विद्युत् महसुल निःशुल्क गरी खपत वृद्धि गर्न सकिन्छ । नेपालको हालको प्रतिव्यक्ति वार्षिक खपत ३६० युनिटलाई वृद्धि गरी समय सापेक्ष खपत बढाउनुपर्छ । विद्युतलाई बत्ती बाल्ने र निभाउनेमा मात्र सीमित राख्नुहुँदैन । विद्युतको वाहृय बजार मित्रराष्ट्र भारतमा हाल ४.२५ लाख मेगावाट उत्पादन रहेकामा फोसियल फ्युल ऊर्जा (अगस्ट, २०२३) ४८.६० प्रतिशत छ । सन् २०३० सम्मको लक्ष्य ११.६३ लाख मेगावाट पुर्याउने र फोसियल फ्युल ऊर्जा ४८.६० प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत भारी सन् २०७० सम्ममा शुन्य प्रतिशतमा झानें लक्ष्यसहित भारतले युएनएफसिसी (युनाइटेड सन फ्रेमवर्क कन्भेक्सन अन क्याइमेट चेन्ज) पेरिस सम्झौता गरेको छ । भारतको यो लक्ष्यले नेपालबाट जलविद्युत् आयात गर्नका लागि दबाब सिर्जना गरेको छ । हालै नेपाल सरकार र भारत सरकारले १० हजार मेगावाट क्षमता लामो समयका लागि पीपीए गरेका छन् । यो सुरुआत हो र थप क्षमताका लागि पनि मार्ग प्रशस्त गरेको प्रमाणित हुन्छ । यसका साथै भारतमा यो स्तरमा विद्युत् ऊर्जा भए पनि भारतमा भारतीय १२ रुपैयाँ प्रतियुनिट विद्युत् महसुल भएका कारण र नेपालमा निजी क्षेत्रले हाल हिउँद÷वर्षायामको सरदर ५.८८ रुपैयाँ पैसामा विद्युत् बिक्री गरिरहेकाले नेपाल सरकारले उद्योगका लागि जग्गा र सस्तोमा ठूलाठूला उद्योगलाई विद्युत् उपलब्ध गराउन सके देशमा विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका मल्टिनेसनल कम्पनीहरू स्थापना भई रोजगारी सिर्जना हुनेछ । मित्रराष्ट्र बंगलादेशमा विद्युत् ऊर्जाको अधिक माग छ । हाल बंगलादेशमा २५ हजार ७०० मेगावाट उत्पादन छ भने सन् २०३० सालसम्ममा ३४ हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि बंगलादेश सरकारले भारत सरकारसँग कूटनीतिक पहल गरिरहेको छ । यसमा नेपाल सरकारको पनि कूटनीतिक पहलको जरुरी देखिएको छ । हाल बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि त्रिदेशीय सम्झौता हुने क्रममा छ । यसले बंगलादेशसँग पनि विद्युत् व्यापारको ढोका खोल्नेछ । त्यसकारण इच्छाशक्ति भए बजारको समस्या हुँदैन । विद्युत् ऊर्जाको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान भारतमा ४९ प्रतिशत, बंगलादेशमा ४४ प्रतिशत र नेपालमा ७० प्रतिशत रहेकाले नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् बिक्रीको अनुमति दिई नेपाललाई आर्थिक रूपले समृद्ध बनाउने मूलढोका खोल्न अत्यावश्यक भइसकेको छ । व्यापारिक कम्पनीहरूको प्रमुख उद्देश्य नाफा आर्जन गर्ने हुन्छ । जिटुजीमा नाफा वितरण गर्न सकिन्न भने बिदुबीमा आर्जित नाफा बाँडफाँट गरी लिन/दिन सकिने भएकाले तीनै देशका निजी क्षेत्रहरू मिलेर काम गर्न सहज हुन्छ । सरकारको महत्वाकांक्षी लक्ष्य नेपाल सरकारले सन् २०३५ साल वा अबको १२ वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट क्षमता विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले लक्ष्य अनुसारको विद्युत् उत्पादन गरी मित्रराष्ट्र भारतमा १० हजार मेगावाट, मित्रराष्ट्र बंगलादेशमा ५ हजार मेगावाट र स्वदेशमा खपत १३ हजार ५०० मेगावाट पुर्याउने योजना बनाएको छ भने भारतसँग १० हजार मेगावाट क्षमताको दीर्घकालीन विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता भएको छ । यसले विद्युत्को बजार सुनिश्चित गरेको छ । विभिन्न निकायबाट भएका विश्लेषणको आधार मान्ने हो भने दश हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्दा ९ खर्ब रकम देशमा भित्रिने भनिएको छ । यसैलाई १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्दा १३.५ खर्ब आउँछ । हाल हाम्रो देशको पिकलोड १७०४ मेगावाट छ । यो लोडलाई १३ हजार ७०० मेगावाट पुर्याउने हो भने प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ८ गुणाले बढेर २४०० किलोवाट पुग्नेछ । यो लक्ष्य हासिल गर्न सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष न्यायालय, पत्रकार, कर्मचारी, लगभग ७०० निजी ऊर्जा कम्पनी, लगभग ४५ लाख लगानीकर्ता मिलेर एकमतले लाग्ने हो भने हाम्रै पालामा देशलाई समृद्ध बनाउन सम्भव छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । लक्ष्य प्राप्ति गर्न थप काम नेपाल सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार विद्युत् उत्पादन गरी निर्यात र खपत वृद्धि गर्न विद्युत् प्रसारणका लागि विभिन्न क्षमताका प्रसारण लाइन, विभिन्न क्षमताका सबस्टेसन, आयोजनाहरू निर्माण गर्न सडक मार्ग, खपत वृद्धि गर्न रेलमार्ग आवश्यक हुन्छ । यसका लागि द्रुतगतिमा विकास गर्न खास गरी नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका विकास विरोधी ऐन, कानुन, नीति नियम, नियमावली र निर्देशिकाहरूलाई विकासमैत्री बनाउन अत्यावश्यक छ । ऊर्जाकर्मीहरूले १४ वटा मन्त्रालय ( ऊर्जा, वन तथा वातावरण, अर्थ, रक्षा, गृह, भूमिसुधार तथा व्यवस्था, श्रम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानुन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन, परराष्ट्र, खानेपानी तथा सरसफाइ र सूचना तथा सञ्चार), यी मन्त्रालयका विभागहरू र विभाग ÷ मन्त्रालयका सयौं टेबलमा धाउनुपर्ने वर्तमान अवस्थालाई ऊर्जा मन्त्रालयमा वान डेस्क प्रणाली लागू गरी झन्झटिलो प्रक्रियालाई एकै स्थानबाट समाधान दिनुपर्छ । नेपाल सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुका साथै विदेशी दातृ संस्थाहरूबाट सहुलियतपूर्ण ऋण लिन सहजीकरण गरेर देश /अन्तर देश प्रसारण लाइन निर्माणमा लगाउनुपर्छ । सरकारको लक्ष्यअनुसार आयोजनाहरू निर्माण गर्न लगभग ५६ खर्ब लगानी आवश्यक हुन्छ जसमा लगभग १३ खर्ब लगानी भइसकेको अनुमान छ भने बाँकी ४३ खर्ब लगानी आवश्यक छ । हालको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई वैदेशिक लगानी ल्याउन सहज नभएको र सामान्यतया विदेशी लगानीकर्ताहरूले सरकारको जमानत चाहने भएकाले नेपाल सरकार मातहत रहेको ऊर्जा सचिव अध्यक्ष रहेको कम्पनी एचआइडिसिएललाई विभिन्न आर्थिक संयन्त्र प्रयोग गरी स्वदेशमा लगानी संकलन गर्न र वैदेशिक लगानी ल्याई जलविद्युतमा लगानी गर्ने जिम्मे दिनुपर्छ । सेयर निष्कासन गर्दा जनसहभागिता बढाउन स्थानीय प्रभावित जनतालाई र वैदेशिक रोजगारमा गएकालाई सेयर दिए जसरी, सरकारी कर्मचारी, प्रसारण लाइन बन्ने क्षेत्रमा पर्ने हट अवेका प्रभावित जनतालाई पनि सेयर जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी सहभागिता बढाउन जरुरी छ । लक्ष्यमा पुग्न निजी क्षेत्र अपरिहार्य हालसम्म नेपालमा पहिचान भएका आयोजनाहरू लगभग ७२ हजार मेगावाट छन् । यी आयोजनाहरूमध्ये लगभग ३१ हजार मेगावाटका आयोजनाहरूको अनुमतिपत्र निजी क्षेत्रसँग छन् । हाल निर्माण सम्पन्न भएका २८९२ मेगावाट, निर्माणमा रहेका लगभग ४००० मेगावाटसमेत गरी विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता भएका लगभग ९६१५ मेगावाट छन् भने विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताको पर्खाइमा रहेका लगभग १२००० मेगावाटका आयोजनाहरू छन् । यसर्थ सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रको विकल्प खोज्नु भनेको लक्ष्य प्राप्तिबाट दिसाहीन हुनु हो । यो तथ्यको आधारमा निजी क्षेत्रलाई सरकारले सम्पूर्ण सहुलियत, सुविधा दिएर र लगानीमैत्री वातावरण बनाइदिएर जलविद्युत् निर्माणमा होम्नुको विकल्प छैन । निजी क्षेत्र देश र जनतालाई समृद्ध र सुखी बनाउन थप जिम्मेवार हुन जरुरी छ । यो क्षेत्रबाट जलविद्युत् उद्यमी, लाखौंलाख सेयर सदस्य र देशलाई मुनाफा हुने भएकाले कसैले सानो सोच गर्न जरुरी छैन । जुनसुकै क्षेत्रमा पनि असल र खराब पक्ष हुन्छन् । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा पनि होलान्, त्यसलाई सुधार गर्दै यो क्षेत्रमा रहेका लगभग ४५ लाख लगानीकर्ताको लगानीलाई प्रतिफलमूलक बनाउँदै नेपालका सम्पूर्ण जनसमुदायलाई थप सहभागी बनाउँदै देश र जनताको मुहार परिवर्तनमा लाग्नुपर्छ । देशका विकट भूगोलमा जनताका प्रत्यक्ष रूपमा सरोकार रहेका बाटो, बिजुली, अस्पताल, विद्यालय निर्माण गर्दै जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माणमा जुटी हाम्रो पुस्ताले देशलाई समुन्नत बनाउन पाएको सुवर्ण अवसरलाई उपयोग गरी योगदान गर्नुपर्छ । (उर्जा समृद्धिबाट)

उमेर र जिम्मेवारी बढ्दै जाँदा केहि गरूँ अथवा आफ्नो आर्थिक पाटो बलियो बनाऊँ जस्तो लाग्नु स्वभाविक हो । बजारमै घर, गाडी र बजारकै सुखसयल हुनु मात्रै जीवनको प्रगति हो भन्नु हिजो आजको समाजको सोच हो । जुन अहिले ब्यापक रुपमा आम समुदायमा गढिरहेको छ । हिजो आज प्राइभेट सेक्टरमा राम्रो कमाउने मात्र नभइ सरकारी सेवाका उच्च तहर पदमा पुगेका नौ जवान युवाहरु त्यहि कथित प्रगति प्राप्त गर्ने अभिलाषा बोकेर विश्वका विभिन्न मुलुकमा श्रम तथा रोजगारिको लागि गएको पाइन्छ । नेपालमा बसेर केहि हुने वाला छैन भन्ने वाक्य अहिले सायद आम युवाले हिजो आज सबैभन्दा बढी बोल्ने वाक्य जस्तै भएको छ । उसो त देशमै केहि गर्नुपर्छ भन्ने भावनासहित लाग्नेहरु केहिले राम्रै प्रगति गरेको पाइन्छ । एकातिर आम समाजमा पैसा आर्जनसँगै बजारको बिलासी जीवनयापन नै जीवनको प्रगति हो भन्ने खालको सोच ब्यापक रुपमा फैलिएको छ भने अर्कोतिर आम अभिभावकहरुमा पनि कसको सन्तति कुन मुलुक गयो वा पठायो भन्ने प्रतिस्पर्धा छ । आफ्नो सन्तानले मुलुक छाडनु नै उसको प्रगति हो भन्ने खालको सोच अभिभावकमा ब्याप्त त छ नै छोरा र छोरी कुन देश गयो उक्त देशको नामले पनि सो अभिभावक वा परिवारको हैसियतको दर्जा दिने गरेको पनि पाइन्छ । राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक मन्दी, गरिबी, महङ्गी र आम बेरोजगारी देशका मुख्य समस्या हुन्र भन्नेमा दुइ मत छैन । व्यापार, व्यवसाय, उद्योग कलकारखाना नचल्ने र बन्द हुने शिलशिलाले रोजगारीको अवसर घट्दै गएको छ जसको कारण दैनिकी चलाउन विदेश जानेको संख्या बढ्दै गएको लामो इतिहास छ । तर विभिन्न राम्रा निजी संघसंस्था तथा सरकारी जागिर नै छाडेर विदेश हिड्नुको एउटा कारण उच्च महत्वकांक्षा पनि हो । स्वदेशमै बसेर औषत जीवनयापन बिताइरहेका हजारौं युवाहरु हालको आफ्नो कमाइ र दैनिकीसँग सन्तुष्ट हुन नसक्नुले एकातिर उनीहरुको मनमा चरम निराशा बढ्दै गएको पाइन्छ भने अर्कोतिर धेरै धन कमाउने मोह बढ्दै जानुले आफ्नो हालको काममा मन नलगाउने, हालको कमाइमा सन्तोष मान्न नसक्नु तथा नेपालमा बसेर केहि हुँदैन भन्ने वाक्यांशलाई पछ्याउने क्रम बढिरहनु नै आम युवाले देश छाड्नुको कारण हुन् । महत्वकांक्षा एउटा त्यस्तो रोग हो जसले मानिसमा नयाँनयाँ इक्षा जगाउने मात्र हैन केहि समयपछि आफ्नै काम र समग्र वरपरको वातावरण मन नपर्दै जाने र अन्तत मनमा निराशापैदा गर्छ । त्यो निराशालाई आशामा परिणत गर्न र आफ्नो महत्वकांक्षा पुरा गर्न एक मात्र विकल्पको रुपमा मानिसले विदेश जाने निर्णय गरेको पाइन्छ । त्यसैले उच्च महत्वकांक्षाको उपज चरम निराशा र बढ्दो विदेश पलायन भएको छ । हालको विदेश पलायनको कारण देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मात्र नभै उच्च महत्वकांक्षा र त्यसै प्रकारको सोचलाई बढावा दिने मनोवृत्ति पनि हो जो अहिले शहरका गल्लीगल्लीदेखि विकट गाउँका कुना कन्दरासम्म फैलिएको छ । यो अवस्था बढ्दै जानुमा आम युवाहरुको महत्वकांक्षा धेरै हुनु एउटा कारण हो भने हाम्रो वर्तमान समाजको मनोवृत्ति, स्कुलिङ र व्यक्तिको प्रगतिलाई मापन गर्ने विधि अर्को डरलाग्दो कारण हो । यसो भन्दै गर्दा यी सबैको दोषी केबल समाज र राज्य मात्र हो भनियो भने पनि त्यो पूर्ण जायज हुँदैन । आफ्नो क्षेत्रमा सन्तोक मान्न नसक्नु, भर नभएको जिन्दगीमा धेरै रहर साच्नु, बिलासी जीवन नै अन्तिम सत्य हो भन्ठान्नु र मनदेखि केहि गरौं न त भन्ने पुर्ण तत्परतासहितको हिम्मत जुटाउन नसक्नु हाम्रो अर्को कमजोरी हो । यो प्रकारको अवस्था आउनुमा हाम्रो समाज, राज्यसँगै हामी व्यक्ति स्वयम् पनि दोषी छौं । (अर्घाखाँचीका लेखक अर्याल हाल बेलायत बस्दै आएका छन् । )

नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले आजसम्ममा करिव ३२२ अर्व रुपैयाँ जति जलविद्युत अन्य नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गरेको छ । यो बैंकहरूले गरेको कुल लगानीको ६ प्रतिशतभन्दा माथि हो । पछिल्ला २ वर्षमा मात्रै सय अर्बभन्दा माथिको लगानी भएको छ । विगत ५ वर्षभन्दा यताको अवधिलाई हेर्ने हो भने १२२/१२३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । आजको दिनमा बैंकहरूले कुल ५ हजार अर्ब हाराहारी कर्जा लगानी गरेका छन् । त्यसमध्ये ऊर्जा क्षेत्रमा ३२२ अर्ब मात्रै लगानी भएको छ । लगानी वृद्धि चक्रीय रूपमै १० प्रतिशतका दरले जाने हो भने पनि आगामी ५ वर्षपछि अर्थात् सन् २०३० सम्ममा १ हजार अर्ब अर्थात् १०० खर्बको लगानी हुने देखिन्छ । आजभन्दा १० वर्षअघिको अवस्थालाई हेर्ने हो भने ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकहरूको कर्जा विस्तारमा १७ प्रतिशतको वृद्धि छ । आजको दिनमा नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार कुल कर्जाको १० प्रतिशत लगानी ऊर्जा क्षेत्रमा हुनुपर्छ । यसले गर्दा आगामी दिनमा अझै पनि ऊर्जा क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्ने राम्रो सम्भावना बाँकी छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीका निम्ति नेपाल बैंकको अहिलेकै प्रावधान अनुसार नै ऊर्जा क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्ने हो भने सन् २०३० सम्ममा १० खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने छ । अबको ५/६ वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रमा अर्को ७/८ सय अर्बको कर्जा विस्तार हुने अहिले नै देखिन्छ । निश्चय नै नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिन इनर्जी, क्लिन इनर्जीका लागि हाम्रो ठुलै प्रतिबद्धता छ । आजको दिनमा सबै बैंकहरूको कोर क्यापिटल जोड्ने हो भने ७०० अर्ब हाराहारी छ । बैंकहरूले एउटा सिंगल आयोजनामा वित्तीय लगानी गर्दा कोर क्यापिटलको ५० प्रतिशतसम्म पाउँछन् । सबै बैंकहरू एकै ठाउँमा आए भने एउटै आयोजनामा ३५० अर्बको लगानी गर्न सक्छौं । यसबाट २५ सय देखि ३ हजार मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गर्न सक्ने क्षमता विकास भइसकेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि १० हजार मेगावाटका आयोजना बना कुरा भइसकेको छ । कसरी जुटाउने लगानी ? समग्रमा आजको दिनसम्ममा जलविद्युत क्षेत्रमा जुन किसिमको प्रगति देखिएको छ त्यसलाई पूर्णता दिने दिशामा नेपालको मभभ क्षेत्र लागेको छ । यसमा दुइटा पक्ष छ। एउटा-यसमा ठुलो सम्भावना देखेर हामी लागिरहेका छौं भने अर्कातर्फ नेपाल सरकारको नीतिअनुरूप निश्चित प्रतिशत लगानी ऊर्जा क्षेत्रमा विशेषगरी जलविद्युत क्षेत्रमा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसले गर्दा पछिल्लो समय जलविद्युत सँगसँगै अन्य नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनको क्षेत्रमा बैंकहरूको लगानी बढ्दो छ । यति ठुलो लगानीपछि २७/२८ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन भइसकेको छ । ३१ सय मेगावाट क्षमताको आयोजनाका लागि वित्तीय लगानीको सहमति गरिसकिएको अवस्था छ । यसवाहेक अझै २६/२७ सय मेगावाटका लागि सहमति गर्न बाँकी नै छ । नेपालले पछिल्लो समय भारतसँग पनि विद्युत् विक्रीको सम्झौता सम्पन्न गरेको छ । यसबाहेक नेपाल, बंगलादेश र भारतबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताले हाम्रो विद्युत्को माग अझै बढ्ने देखिन्छ । यति ठुलो मागलाई पूरा गर्ने गरी आयोजना निर्माण गर्न नेपालभित्रको वित्तीय स्रोतले पुग्दैन । यसका लागि २०औं खर्ब रुपैयाँको आवश्यक पर्छ । अब यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर लाग्नुपर्ने हुन्छ । यस क्रममा एनएमबी बैंकले विदेशका थुप्रै लगानीकर्ता ल्याएको छ । केही जलविद्युत्मा लगानी गर्न पैसा ल्याई नै सकेका छौं । हामीले इनर्जी बन्ड गरेर एकल अंकमा लगानी नै गरिसकेका छौं । यसरी नेपालमा विदेशी पैसा ल्याउन काम सुरु भइसकेको छ । हामीले ब्रिटिस अन्तर्राष्ट्रिय लगानी (बिआइआई), एफएमओसँग संयुक्त साझेदारीमा लगानी ल्याएका छौं । हामीले ४०/५० अर्ब रुपैयाँ पैसा ल्याई नै सकेका छौं । यति हुँदाहुँदै पनि आजको दिनसम्ममा जलविद्युत् क्षेत्रको कुल लगानीको ९५ प्रतिशत हिस्सा नेपाली बैंककै छ । अबको चरण भनेको बैंक वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न सक्ने क्षमता र आवश्यक पुँजीको अन्तर (ग्याप) पूरा गर्नु हो । यसका लागि कस्ता खालका उपकरण/औजारमार्फत् कर्जा ल्याउने भन्ने हो । यसका लागि ब्लेन्डेड फाइनान्स, ग्रिन बन्ड, हेजिङलगायत औजारको प्रयोग गर्नुपर्नेछ । यसका लागि सबैभन्दा पहिला नेपालको कन्ट्री रेटिङ (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) गर्नैपर्नेछ । ग्रिन बन्ड नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमा ३२२ अर्बभन्दा ठुलो लगानी गरिसकेको छ । यो धेरै ठुलो लगानी हो। यसबाट सिर्जना भएको सम्पत्तिलाई देखाएर यसैको सुरक्षणमा हामीले ठुला–ठुला ग्रिन बड जारी गर्न सक्छौं । अथवा सस्टेनेबल बन्ड, इनर्जी बन्डलाई देखाएर विश्व बजारबाट सस्तो दरमा पैसा भित्र्याउन सक्छौं । यसले अन्य आयोजना निर्माणका लागि दीर्घकालीन स्रोत जुट्नेछ । साथै यसले बैंकहरूमाथिको तरलताको दबाब पनि समाधान गर्नेछ । आजको दिनमा हाम्रो बैंकिङ प्रणालीले अल्पकालीन स्रोतमार्फत् दीर्घकालीन लगानी गरिरहेको छ । यसले भोलिका दिनमा बैंकिङ प्रणालीमै समस्या सिर्जना गर्नेछ । त्यसैले यसलाई अगाडि बढाउने हो भने पनि ठुलो फन्ड ल्याउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । यसका लागि सरकारी तवरबाट ग्रिन फाइनान्सिङको फ्रेमवर्क तयार हुनुपर्छ । ग्रिन ट्याक्स नलगाउने कुराहरू पनि छन् । देशको रेटिङदेखि लिएर हेजिङका सही औजारहरू सँगसँगै ल्याउनुपर्छ । बाहिरबाट आउने सबै पैसा विदेशी मुद्रामा हुन्छन् । विदेशी मुद्रालाई परिचालन गर्न हेजिङको औजार अति आवश्यक छ । बाहिरबाट ल्याएको पैसाको ब्याजमा समेत १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपाल जस्तो देशका लागि यो त्यति उपयुक्त हुँदैन । दक्षिण एसियाली मुलुकमा यस्तो अभ्यास छैन । हामीले श्रीलंका, बंगलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका हुन्छौं भने यस्तो पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । यस्ता सबै पक्ष हेरेर वैदेशिक लगानी ल्याउने किसिमको वातावरण बनाउनुपर्छ । ब्लेन्डेड फाइनान्सका कुराहरूमा हाम्रो क्षमता अभिवृद्धि गर्दै लैजानुपर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अपिल कार्बन उत्सर्जन कटौतीमा नेपालको धेरै ठूलो योगदान छ । नेपालले यस्तो योगदानलाई अझै बढाएर क्लाइमेट फन्ड ल्याउन सक्छ । यसमा २/३ वटा कुराहरू छन् । पहिलो कुरा आजको दिनमा जुन किसिमले नेपालले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा योगदान दिइरहेको छ, तर नेपाल त्यसमा दाबी गर्न सकेको छैन । अर्को कुरा संसारभरमै जलवायु जोखिमको अग्रस्थानमा पर्छ । जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा नेपालले नगरेको गल्तीको सजाय भोगिरहेको छ । विश्व बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालको कार्बन उत्सर्जनमा ०.०२०३ भन्दा पनि कम भूमिका छ । अमेरिका, रुस, साउदी अरेबिया र कुवेत जस्ता मुलुकहरूले गरेको अत्यधिक कार्बन उत्सर्जनबाट बढ्दै गएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी असर अहिले नेपालले भोगिरहेको छ । नेपालले अन्तर ष्ट्रिय समुदायमा यसको उचित क्षतिपूर्तिका लागि दाबी गर्न सकिरहेको छैन । जलवायु जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न भनेर आजका दिनमा जुन किसिमका लहर चलिरहेको छ, त्यसलाई नेपालले आफ्नो पक्षमा पार्न सक्नुपर्छ । विश्व समुदायमा जलवायु जोखिमको न्यूनीकरण गर्ने अभियानका क्रममा भन्दै धेरै फन्ड सिर्जना भइरहेका छन् । त्यसमा नेपालको एक किसिमले अधिकार जस्तै देखिन्छ । हामीले कूटनीतिक रूपमा त्यस्ता फन्डमा दाबी गर्नुपर्छ । हामीले गरेको पनि केही छैन, तर पनि प्रभावित हुनुपरेको छ भन्ने कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी दिनुपर्छ । लगानीका जोखिम जलविद्युत् क्षेत्रमा यति ठुलो कर्जा प्रवाह गर्दै गर्दा यससँग सम्बन्धित चुनौती पनि उत्तिकै छन् । अनेक चुनौती हुँदाहुँदै पनि समग्र रूपमा हेर्ने हो भने लगानीको प्रतिफल राम्रो देखिरहेका छौं । यसै क्रममा हामीले देखेका चुनौतीमा समयमा आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न नहुने र यसले गर्दा खर्च बढ्ने गरेको छ । खर्च बढ्दै गर्दा आयोजनाको पनि लागत बढ्दै जाने हुँदा जोखिम पनि सँगसँगै बढेर जान्छ । यस्तो हुनुको मुख्य कारण सामाजिक र वातावरणसँग सम्बन्धित कुरा धेरै छन् । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव सक्रिय रूपमा देखिन थालेको छ । हामीले केही समयअघि ठुलो बाढीको सामना गर्यो । यस्तो क्षति बर्सेनि जस्तै भइरहेको छ । यसमा बिस्तारै जलवायु परिवर्तनको प्रभाव पनि परिरहेको छ । हाइड्रोलोजीमा परिवर्तन भइरहेको छ । यि सबै कारणहरूले गर्दा यसमा जोखिम देख्छौ । यस्ता जोखिमको हुँदाहुँदै पनि समय आयोजनाको स्थितिलाई हेर्ने हो भने र केही आयोजनाहरूलाई छाइने हो भने यसको सुधार रामै देखिन्छ । विभिन्न जोखिमका बाबजुद पनि हामी अगाडि बढिरहेका छौ । अझै पनि अगाडि बढ्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ । अर्थतन्त्रका संरचनामै फेरबदल आजको दिनमा नेपालको संरचनागत समस्या भनेको व्यापार घाटा हो । नेपालमा निर्यातको तुलनामा आयात बहिरहेको छ । यसले गर्दा ठुलो व्यापार घाटा हुने गरेको छ । व्यापार घाटा बढ्ने बित्तिकै सरकारलाई वैदेशिक मुदाको सञ्चिति गर्न धेरै गाह्रो हुने गरेको छ । कुल आयातको १५/१६ प्रतिशत इन्धन नै छ । यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने हरेक किसिमका उतारचढावले तत्काल प्रभाव पर्न थालेको छ । यसले नेपालको व्यावसायिक, बैकिङ, बैंकिङ तरलतामा तत्काल प्रभाव पार्ने गरेको छ । रेमिट्यान्सको बढ्दो क्रम रोकिने हो भने भोलिका दिनमा ठुलो संकटको स्थिति आउन सक्छ । नेपालले १० रुपैयाँ आयात गर्दा एक रुपैयाँ मात्रै निर्यात गरिरहेको छ । नेपालले १० रुपैयाँको सामान किन्दा ९ रुपैयाँ घाटा बेहोर्ने स्थिति छ । यसलाई कम गर्न नेपालसँग प्रचुर सम्भावना भएको नवीकरणीय र ग्रिन इनर्जी छ र यसको माग पनि बढेर गइरहेको छ । पछिल्लो समय युक्रेन र रसियाको युद्धपछि विश्वभर नै नवीकरणीय ऊर्जाको माग बढ्दै गइरहेको छ । सँगसँगै हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारत विश्व अर्थतन्त्रको पहिलो पाँचौं नम्बरमा परिसकेको छ । भारत ठुलो जनसंख्या भएको मुलुक हो । भारतले पनि बिस्तारै ऊर्जाको प्रयोगलाई मिश्रित रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ । यसले गर्दा भारतमै पनि जलविद्युत्को ठुलो माग हुने सम्भावना छ । सँगसँगै नेपाल, भारत, बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय सम्झौताका कुराहरूले गर्दा जलविद्युत्को माग बढेर जाने निश्चित छ । बैंकिङ क्षेत्रले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै जाँदा परम्परागत रूपमा भइरहेको व्यापार घाटाको अवस्थालाई बिस्तारै कम गर्दै समग्र व्यापार घाटाको समाधान गर्ने सम्भावना छ । अर्कातर्फ जलवायु परिवर्तनका कारणलाई न्यूनीकरण गर्न विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्ने विस्तृत योजनाअनुरूप सन् २०४५ सम्ममा ’नेट जिरो’ गर्ने प्रतिबद्धता छ । त्यसलाई पनि यसले ठुलो मद्दत गर्नसक्ने भएकाले बैंकिङ क्षेत्रले पनि यसलाई ठुलो सम्भावनाको क्षेत्र देखेको छ । यस क्षेत्रमा गर्ने लगानीमा हाम्रो प्रतिबद्धता छ । लागत फिक्स छ जलविद्युत् व्यवसायमा बिक्री गर्ने दर पहिला नै तोकिएको हुन्छ । लागत भने फिक्स छ । यसले गर्दा बैंकलाई पनि प्रतिफल पाउन धेरै चुनौती छन् । दीर्घकालीन अवधिका लागि कर्जा लगानी गर्नुपर्ने भएकाले हामीले धेरैभन्दा धेरै सस्तो दरमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसभन्दा अघि चर्चा गरिएको जस्तो इनर्जी बन्डलगायत उपकरण प्रयोग गरेर पैसा ल्याउन हामीसँग विकल्प छैन । बैंकहरूले प्रतिफलभन्दा पनि अर्थतन्त्रको इको सिस्टमलाई बलियो बनाउने गरी काम गरिरहेका छन् । बैंकहरूले गरिरहेको यस्तो योगदानलाई सरकारले थप प्राथमिकता प्रदान गर्दै नीतिगत रूपमा सहजीकरण गर्न सक्नुपर्छ। भोलिका दिनमा यसका सम्भावनालाई हेर्दा हाम्रो सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण काम भनेको हाम्रो वितरणको च्यानललाई प्रभावकारी रूपमा कसरी अगाडि बढाउनुपर्ने छ । वितरण प्रणालीमा राज्यकै एकलौटी छ । यसलाई बिस्तारै निजी स्तरमा दिई विस्तार विद्युत्को व्यापारलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ । सबैभन्दा पहिला नेपालभित्रै माग सिर्जना गर्नुपर्छ । नेपालमा अझै पनि हामी ग्यासमा निर्भर छौं । ग्यासमे दलो अनुदान दिइरहेका छौं । नवीकरणीय ऊर्जातर्फ प्रवर्द्धन गर्ने हो भने त्यसले पनि एक तहसम्म काम गर्छ । भोलिका दिनमा जलविद्युतको उत्पादनमा निरन्तरता दिने हो भने हामीले इनर्जी मिक्सको अवधारणा पनि विकास गर्नुपर्छ । वैकल्पिक ऊर्जाका क्षेत्रहरू जस्तै सोलार जलविद्युत्, ग्रिन हाइड्रोजनलगायत क्षेत्रमा पनि सँगसँगै लगानी गर्नुपर्छ । नेपालमा अझै पनि आयोजनाहरू नदी प्रवाहमा आधारित छन् । भोलिका दिनमा हामीले विद्युत् निर्यात गर्दै गर्दा रिजर्भ बेस हाइड्रोपावरलाई बढी जोड दिनुपर्छ । यसमा बरु फाइनान्सिङ बढाउनुपर्छ । यसको लागत धेरै पर्ने भएकाले वैदेशिक लगानी ल्याउन राज्यले पहल गर्नुपर्छ । जलविद्युत् आयोजनाको लागत धेरै माथि छ । लागत कम गर्न धेरैभन्दा धेरै प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ । लागत कम भयो भने मात्रै अन्तर ष्ट्रिय बजारमा प्रस्तिस्पर्धा गर्न सक्छौं ।अहिले सरकारले ल्याएका ’नेपालको पानी जनताको लगानी’ देखि लिएर थुप्रै अवधारणामा सबै जना लगानी गर्न तयार छन् । सरकारले यस्ता अवधारणालाई अझ बृहत् रूपमा विकास गर्नुपर्छ । नेपाल दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कम वैदेशिक लगानी ल्याउने मुलुकभित्र पर्छ । नेपालको वैदेशिक लगानीको क्षेत्रमा जम्मा ०.०३ प्रतिशत मात्रै हिस्सा छ । भारतकै हेर्ने हो भने वैदेशिक लगानीको हिस्सा धेरै ठुलो छ । जलविद्युत्मा लगानी गर्दा कम्तीमा पनि १० देखि १५ वर्ष अवधिको हुन्छ । यसका लागि दीर्घकालीन पुँजी आवश्यक छ । नेपालभित्रका स्रोतहरू सबै अल्पकालीन छन् । यसैका लागि पनि बन्ड मार्केटको सुरुआत भइसकेको छ । नेपालले बाहिरबाट दीर्घकालीन अवधिका ग्रिन बन्ड मिडियम बन्ड र दीर्घकालीन बन्ड ल्याउनुपर्छ । यही अवस्थामा हामी रहिरह्यौं र दीर्घकालीन क्षेत्रमा कर्जाको हिस्सा बढ्दै गयो भने अझ ठुलो समस्या सिर्जना गर्न सक्छ । अन्ततः आयोजनको सञ्चालनमै प्रभाव पार्न सक्छ ।बैंकिङ तरलताको मुद्दा आयो भने हामीले जलविद्युत्को क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्दैनौँ । त्यसैले जलविद्युत् क्षेत्रका चुनौती र सम्भावनालाई ध्यान दिँदै निजी क्षेत्र, सरकार र बैंकहरूले आपसमा सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ।  (उर्जा समृद्धिबाट)