विचार

कोरोना भाइरसको महामारी (कोभिड–१९) हटिसकेको छ, तर भू-राजनीतिक एवं महामारीपछिको अनिश्चितताका कारण विश्वभर अभूतपूर्व सामाजिक-आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भएको छ । नेपालमा हरेक क्षेत्र प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा यो रोगको दागबाट पीडित छन् । पुनरूत्थानमा लामो समय लाग्नु, उपयुक्त नीतिसहित समयमै हस्तक्षेप नहुनु र विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलामा निरन्तरका व्यावधानले दूरसञ्चार क्षेत्र अर्बाैँ रुपैयाँ लगानी गरेका सेवा प्रदायकको भविष्यमाथि ठूलो खतरा उत्पन्न गरेको छ । दूरसञ्चार कम्पनीहरूले निरन्तर लगानी र इमानदार प्रयाससहित देशको डिजिटल आकाङ्क्षालाई अगाडि बढाइरहेका बेला उद्योगको राजस्व र प्रतिप्रयोगकर्ता औसत राजस्व (एआरपियु) विगत पाँच वर्षदेखि निरन्तर घटिरहेको छ । सन् २०१८ मा समग्र दूरसञ्चार बजारको आकार एक खर्ब रुपैया रहेकोमा अहिले घटेर ७५ अर्बमा झरेको छ । तर, एउटा कुरा भने राम्रो भएको छ- महामारीका कारण, डिजिटल सेवाको आवश्यकता (माग) उल्लेखनीय रुपमा बढेको छ । दृष्टान्तका लागि क्यूआर कोड प्रयोगको बढ्दो प्रवृत्तिलाई नै लिऔँ, जसले डिजिटल अर्थव्यवस्थातर्फको क्रमिक स्थानान्तरणमा योगदान पुर्याइरहेको छ । डिजिटलाइजेसनलाई अघि बढाउन र ठूलो पुँजी लगानी गरेका सेवा प्रदायकले बजारमा टिक्ने गरी प्रतिफल पाउँछन् भन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्न नियामक पक्षबाट मैत्रीपूर्ण र विवेकसङ्गत हस्तक्षेपको गम्भीर आवश्यकता छ । सिङ्गो देश डिजिटल नेपालको बृहत्तर दृष्टिकोणका साथ अघि बढिरहेको अवस्थामा दूरसञ्चार क्षेत्रलगायत यससँग सम्बन्धित अन्य क्षेत्रका विभिन्न नीतिगत अस्पष्टतामा ध्यान दिँदै परिवर्तित परिदृश्य अनुसार कमी कमजोरीलाई सम्बोधन गर्न र अपरेटरहरूलाई निरन्तर लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्न ढिला भइसकेको छ । परम्परागत भ्वाइस र टेक्स्ट सेवाहरूमा क्रमशः ओभर द टप (ओटिटी) प्लेटफर्महरूबाट सञ्चालित विभिन्न अन्य डाटाको प्रभुत्व बढ्दै गएको छ, जसले टेलिकम कम्पनीहरूका लागि अस्तित्वकै खतरा सिर्जना गर्दै गएको छ । अब यी अर्बाैँ लगानी खन्याएका कम्पनी अन्य क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने गरी सह-अस्तित्वमा रहन सक्ने सामूहिक प्रयास आवश्यक छ । नियामकसहित यस उद्योगका सबै खेलाडीले आक्रामक र सही तरिकामा एकसाथ काम गरेभने यो उद्योगले आगामी केही वर्षमा पुनरुत्थानको सकारात्मक सङ्केत पाउन थाल्नेछ । सरकारी सहयोग अत्यावश्यक आइसिटी इकोसिस्टमका प्रमुख चालक सरकारी एजेन्सी (निकाय) र नियामक हुन् । ग्राहकलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्न र ग्राहकलाई वास्तविक डिजिटल उपभोक्तामा रूपान्तरण गर्ने सवालमा उनीहरूको महङ्खवपूर्ण भूमिका हुन्छ । एनसेलका लागि, डिजिटल नेपालको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने सन्दर्भमा समान अवसरलाई समर्थन गर्ने समय सान्दर्भिक फ्रेमवर्क एवं नीति र तिनलाई निरन्तर र पारदर्शी रुपमा लागू गर्न उद्धत नेतृत्व महङ्खवपूर्ण हुन आउँछ । डिजिटल स्पेसमा सफलता टेक्नोलोजीको विषय कम र मानिसको डिजिटलकृत हुने मानसिकतासँग बढी सम्बन्धित छ । डाटा नै उपभोक्ताको प्राथमिक आवश्यकता बन्दै जाँदा मूलत: भ्वाइस सेवामा निर्भर दूरसञ्चार क्षेत्रले चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । भ्वाइस ट्राफिकमा गिरावटलाई साक्षात्कार गरिरहँदा देशको डिजिटल अर्थव्यवस्थासँग टिक्न र तालमेल मिलाउन टेलिकम अपरेटर (दूरसञ्चार सञ्चालक)हरूले डाटालाई प्रोत्साहन गर्ने दिशामा आफूलाई उन्मुख गर्नुपर्छ । तर, सुलभ दरमा निरन्तर गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्न एनसेलजस्ता निजी कम्पनीका लागि दूरसञ्चार ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, आयकर ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन र श्रम ऐन जस्ता ऐन कानुनमा स्पष्टता, नीतिमा सुस्पष्टता, प्रक्रियामा पारदर्शिता, पूर्वानुमानयोग्यता र स्थिर वातावरणको आवश्यकता छ । यसका लागि नीति एवं फ्रेमवर्कहरूलाई विश्वव्यापी मानक अनुरूप बनाउँदै लैजानु महत्वपूर्ण हुन्छ । साथै, स्थानीय एपहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने र प्रत्यक्ष क्यारियर बिलिङ वा माइक्रो–पेमेन्टलाई सहजीकरण गर्ने हो भने एउटा सुरक्षात्मक फ्रेमवर्क (ढाँचा) भित्र स्थानीय नवप्रवर्तन र दिगोपनलाई बढाउन सकिन्छ र डिजिटल नेपालतर्फको प्रगतिलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । एनसेलको लगानी र अर्थतन्त्रमा भूमिका नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि पुँजी निर्माण र प्रविधि हस्तान्तरण गर्दै मुलुकको आर्थिक वृद्धि र समृद्धि सुनिश्चित गर्नमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई)ले महत्वपूर्ण र प्रत्यक्ष भूमिका खेल्छ । एफडिआईलाई आकर्षित गर्न देशभित्र व्यवसायको वातावरणलाई सहज बनाउन आवश्यक छ । राजनीतिक स्थायित्व, पूर्वाधारको उपलब्धता, सरकारबाट सहजीकरण, कर्मचारीतन्त्र र समग्र राजनीतिक वातावरण विदेशी लगानीकर्ताका लागि सहयोगी हुनुपर्छ । आज हामीले दूरसञ्चारको क्षेत्रमा जुन विकास देखेका छौँ, त्यो स्वतन्त्र बजार नीति र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको परिणाम हो । एफडिआई कुनै पनि बजारका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । लगानीकर्तालाई राम्रो नीतिगत व्यवहार गरिनुपर्छ । उनीहरुको लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित हुनुपर्छ । हामी नेपालको सबैभन्दा ठूलो विदेशी लगानीकर्तामध्ये एक हौं । यसमा हामीलाई गर्व छ । हामीले देशको सबैभन्दा ठूलो करदाताका रुपमा सरकारलाई कर र शुल्क योगदान गर्दै आएका छौँ । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा हाम्रो करिब २ प्रतिशतको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष योगदान छ । एनसेलले आफ्नो स्थापनाकालदेखि हालसम्म कर तथा दस्तुरबापत नेपाल सरकारलाई दुई खर्ब ८३ अर्ब (आव २०७८/७९ सम्म)रुपैयाँ योगदान गरिसकेको छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) अन्तर्गत पनि एनसेलले १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी नेपाली समाजलाई योगदान पुर्‍याइसकेको छ । सेवा विस्तार र सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि पनि हामीले पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी गरेका छौँ । हामी वार्षिक ३२ देखि ३५ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत र सञ्चालनगत लगानी गरिरहेका छौं । यसले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मदत गरिरहेको छ । कनेक्टिभिटीको यस आधुनिक युगमा दूरसञ्चारजस्ता पूर्वाधारको सामाजिक-आर्थिक वृद्धि, गरिबी निवारण र वातावरणीय दिगोपनासँग बलियो सम्बन्ध छ । एनसेलले आफ्नो लगानीमार्फत नवीन प्रविधिगत समाधान उपलब्ध गराएर रोजगारीमार्फत प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ दिलाएको छ । सुलभ सञ्चारमार्फत् आफ्ना ग्राहकलाई सामाजिक एवं आर्थिक लाभ दिलाउँदै शिक्षा एवं स्वास्थ्य, विकेन्द्रीकरण एवं एकीकरणको प्रक्रियामा सहजीकरण एवं प्रवर्धन, मानव कल्याण र समग्र राष्ट्रिय आर्थिक विकास जस्ता सकारात्मक नतिजा दिलाइरहेको छ । एनसेल एउटा सफल एफडिआई कम्पनी हो । यसको सफलताले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरेको छ । दूरसञ्चारमा अत्यधिक कर दूरसञ्चार एउटा यस्तो क्षेत्र हो जसले सार्वजनिक वित्तपोषणको लागि राजस्व सङ्कलनमा ठूलो योगदान पुर्‍याइरहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा दूरसञ्चार उद्योग सबैभन्दा बढी कर तिर्ने क्षेत्र हो । अरू मुलुकमा कर्पाेरेट कर २५ प्रतिशत वा सोभन्दा कम छ । उदाहरणका लागि, भियतनाममा कर्पाेरेट कर २० प्रतिशत र इन्डोनेसियामा २२ प्रतिशत छ । छिमेकी मुलुक भारत र भुटानले २५ प्रतिशत कर्पाेरेट कर लगाउँछन् । तर हाम्रो बजारमा, कर्पाेरेट करको दर ३० प्रतिशत छ । यसलाई पुनरवलोकन गरी घटाउन आवश्यक छ । फेरि, १३ प्रतिशत भ्याट पनि छ । उनीहरुको आयको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारले कर र शुल्कका रुपमा लिन्छ । अत्यावश्यक र आपतकालीन सेवा भनिए तापनि यसमा विलासिताका वस्तुमा जस्तै कर लगाइएको छ । दूरसञ्चार नीति २०६४ ले दूरसञ्चार सेवालाई विकासको आधारभूत पूर्वाधारका रुपमा अङ्गीकार गरेको छ । नियामकीय शुल्कबाहेक दूरसञ्चार कम्पनीहरुले नवीकरण शुल्कवापत हरेक ५ वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ, ४ प्रतिशत रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ)मा २ प्रतिशतको योगदान, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) १३ प्रतिशत, १० प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टिएससी) र २ प्रतिशत स्वामित्व कर (ओटी) पनि तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसबाहेक, वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्कको रुपमा पनि ठूलो राजस्व सङ्कलन गरिन्छ, जुन प्रत्येक वर्ष लगभग २ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । यी सबै तथ्य र तथ्यांकले नेपाललाई दक्षिण एसियाको उच्च करयुक्त बजार बनाएको छ । चर्काे करका कारण उपभोक्ताले सास्ती भोग्नुपरिरहेको छ । उनीहरू यस अत्यावश्यक सेवाका लागि अनावश्यकरुपले धेरै रकम तिर्न बाध्य छन् । ग्राहकले मोबाइल सेवा प्रयोग गरेबापत करिब २८ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । तर, सम्बन्धित निकायले सेवा प्रयोगकर्ता र सेवा प्रदायक दुवैलाई सहज वातावरण भने दिन सकेका छैनन् । कर्पाेरेट र उपभोक्ता करका दर कम हुँदा त्यसले उपभोगलाई बढावा दिन्छ र अपरेटरहरुलाई मोबाइल ब्रोडब्यान्डको पहुँच विस्तार गर्न आयलाई पुनः लगानी गर्न सक्षम बनाउँछ । यसर्थ, उपभोक्ता वा ग्राहकका लागि इन्टरनेट अधिक सुलभ बनाउन टिएससी र ओटी छुट दिनुपर्छ । किनकि डिजिटल भविष्य इन्टरनेटमा नै निर्भर छ । यसले डिजिटल भविष्यका उपकरणहरु जस्तै: इन्टरनेट अफ थिंग्स (आइओटी), आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्सी (एआई), मेसिन टु मेसिन (एम२एम) को उपयोग सम्भव तुल्याउने छ । इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन (आइटियु) का अनुसार ब्रोडब्यान्ड सेवाको लागत प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको २ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्छ । यो संस्थाले नेपालमा इन्टरनेटको पहुँच बढाउन नीतिगत परिमार्जन गर्न पटक-पटक सुझाव दिँदै आएको छ । दूरसञ्चार सेवामा लगाइएको भारी करका कारण मोबाइल डाटा महँगो भएको भन्दै उसले नेपाललाई बारम्बार सचेत गराउँदै आएको छ । मोबाइल डाटा, भ्वाइस र एसएमएस महँगो भएका १८३ देशमध्ये नेपाल १११ औँ स्थानमा छ । विभिन्न अध्ययन अनुसार नेपालमा सक्रिय दूरसञ्चार ग्राहकको संख्या करिब दुई करोड ४० लाख छ भने हाल नेपालको डिजिटल साक्षरता दर केवल ४५ प्रतिशत छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा लाग्ने कर र विभिन्न शुल्क डिजिटल साक्षरतामा वृद्धि हुन नसक्नुको मुख्य कारण हो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन र आयकर ऐनमा दूरसञ्चार क्षेत्रलाई विशेष उद्योगको दर्जा दिनुपर्छ । स्पेक्ट्रमको प्रभावकारिता सेवा प्रदायकहरुले व्यापक नेटवर्क कभरेज प्राप्त गर्न उल्लेखनीय लगानी गरेका छन् । तथापि, उच्च नियामक लागत र प्रति प्रयोगकर्ता न्यून औसत राजस्व (एआरपियु)ले सेवा प्रदायकको देशमा मोबाइल सेवाका पहुँच र गुणस्तर बढाउने क्षमतामा उल्लेखनीय प्रभाव पारिरहेको छ । स्मार्टफोन र डिजिटल विकासको उछाल साक्षात्कार गरेका दूरसञ्चार उद्योगले स्पेक्ट्रमको अपर्याप्त आपूर्तिको कारण पनि चुनौतीको सामना गरिरहेका छन् । पूर्वाधारमा उल्लेखनीय लगानी हुँदाहुँदै पनि, सीमित स्पेक्ट्रम वितरणले भ्वाइस र डाटा सेवाका लागि नेटवर्क क्षमतामा बाधा पु¥याएको छ । यो कुरा सेवाको गुणस्तर (क्युओएस) सुधारका लागि पनि गम्भीर चिन्ताको विषय हो । ब्यान्ड पिच्छे विद्यमान स्पेक्ट्रम क्यापले नेटवर्क विस्तारलाई सीमित गर्छ । सेवाको गुणस्तरलाई असर गर्छ र सामाजिक–आर्थिक वृद्धिमा बाधा पुर्याउँछ । सञ्चालकहरुलाई नयाँ वा विद्यमान ब्यान्डमा थप वा अधिक स्पेक्ट्रम प्राप्त गर्ने अनुमति दिन या त यसलाई पूरै हटाउनु पर्छ वा पुनरवलोकन गर्नुपर्छ । नेपालमा प्रविधिगत उन्नति र राम्रो सेवाका लागि आफ्नो नेटवर्क रणनीति बनाउन उनीहरुका लागि यो कुराको आवश्यकता छ । थुप्रै बजारमा, स्पेक्ट्रम क्याप या त परिमार्जन गरिएका छन् वा पूर्णरुपमा हटाइएको छ । हाम्रो छिमेकी देश भारतमा पनि, विगत १० वर्षमा नयाँ स्पेक्ट्रम जारी गर्नुका साथै क्यापमा पुनरवलोकन पनि गरिएको छ भने ब्यान्डमा लगाइएका स्पेक्ट्रम क्याप सन् २०२२ देखि पूर्णरुपमा हटाइएको छ । जीएसएमएका अनुसार, सुलभ शुल्कमा अतिरिक्त स्पेक्ट्रम जारी गर्नु र समय समयमा आइएमटी स्पेक्ट्रमलाई हार्माेनाइज्ड (तालमेल) गर्नु भनेको टेलिकम कम्पनीहरुलाई जनसंख्याको ठूलो हिस्सामा मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सेवाको पहुँच विस्तार गर्न निरन्तर नेटवर्कमा लगानीका लागि सक्षम बनाउनु पनि हो । यो कुरा निकै महङ्खवपूर्ण छ । यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता र आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । वर्तमान स्पेक्ट्रम सन् २०२४ को सुरुआतमा नै पूर्ण उपयोगको बिन्दुमा पुगिसक्ने अपेक्षा गरिएको छ । तसर्थ, सेवा प्रदायकले ८०० मेगाहर्ज, ९०० मेगाहर्ज, १८०० मेगाहर्ज र २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा थप स्पेक्ट्रमको अपेक्षा गर्नु वाञ्छनीय छ ताकि विद्यमान उपकरणहरुलाई उच्च क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकियोस् र डाटा प्रयोगमा निरन्तर वृद्धिलाई सम्बोधन गर्न सकियोस् । बजार पहिले नै स्याचुरेसन पोइन्टमा पुगिसकेको अवस्थामा अब माइक्रोवेभलगायत स्पेक्ट्रमको आधार मूल्य परिमार्जन गर्नुपर्छ । भविष्यको स्पेक्ट्रम वितरणको आधार मूल्य उद्योगको परामर्शमा निर्धारण गरिनु पर्दछ । किनकि मूल्य हालको उद्योगको सामथ्र्य, बजार विकास र इकोसिस्टमको परिपक्वतालाई ध्यानमा राखेर गरिनुपर्ने हुन्छ । फ्रिक्वेन्सी लिलामीको मितिभन्दा पहिले वितरित फ्रिक्वेन्सीका लागि पश्चदर्शी शुल्कको सिद्धान्त लागू हुनु हुँदैन । नेपालजस्ता मुलुकमा फाइभजीमा स्पेक्ट्रमको गतिशीलता र सम्भावित सिक्सजी प्रविधिले दूरसञ्चार क्षमता बढाउन महङ्खवपूर्ण भूमिका खेल्छ । फाइभजी अङ्गीकार र सिक्सजीतर्फ अघि बढ्ने सवालमा डेटा ट्राफिक, तीव्र गति र यी टेक्नोलोजीले प्रदान गर्ने विविध अनुप्रयोगलाई समायोजित गर्न स्पेक्ट्रम वितरणको रणनीति आवश्यक हुन्छ । माथि उल्लेखित क्षेत्रबाहेक समान अवसर, डिजिटल भ्यालु एडेड सर्भिस (डिभिएएस) लाई प्रोत्साहन, डिजिटलाइजेसनलाई बढावा दिन कन्टेन्ट जेनेरेसन, ओटिटीको उचित नियमन लगायतका विषय पनि छन् । प्रत्येक सरोकारवालाको जित हुने सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) को भावना अनुसार निजी क्षेत्रको योगदानको कदर गर्दै निजी क्षेत्रको आत्मबललाई बढाउनु पर्छ । राष्ट्रिय रुपमा नेटवर्क विस्तार गरेका अपरेटरको राजस्व ओटिटिले खाइरहेका छन् । जबकि आइसिटी इकोसिस्टमको एक प्रमुख घटक डिजिटल सेवालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छैन । विद्यमान नियमलाई दूरदर्शिताकासाथ पुनरवलोकन गर्ने हो भने यी विषयलाई तदनुरूप सम्बोधन गर्न सकिन्छ, जसले अन्ततः सरकारलाई डिजिटल नेपालको आकाङ्क्षा पूरा गर्न सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । दूरसञ्चार क्षेत्रलाई लगानीमैत्री बनाउन, यो क्षेत्रको कन्भर्जेन्स, एप्लिकेसन तथा कन्टेन्ट जेनेरेसन, एआई र विशाल आइसिटी क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सरकारी निकायबाट प्रतिबद्धताको खाँचो छ । त्यो भएमा मात्र उपभोक्ताको दैनिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउन र देशको अर्थतन्त्रलाई समृद्धितर्फ उन्मुख गराउन अपेक्षित डिजिटलाइजेसन हासिल गर्न सकिन्छ । (उपाध्याय एनसेलका प्रमुख सूचना अधिकारी (सीआईओ) हुन् । सेजन स्मारिका ‘अर्थनीति २०८०’बाट साभार)

म शिक्षण पेशामा आबद्ध भएको करिब २५ वर्ष भयो । एसएलसी (अहिलेको एसईई) दिइसकेपछि चितवनको एउटा स्कुलबाट स-साना विद्यार्थीलाई अक्षर लेख्न सिकाउने कामबाट मेरो पेशा सुरु भयो । त्यसपछि विस्तारै माथिल्लो तहमा हुँदै अहिले प्लसटु, स्नातक, स्नातकोत्तर तहसम्मको शैक्षिक व्यवस्थापनको काम गरिरहेको छु । अहिले शिक्षा क्षेत्रलाई हेर्दा तीन चरणमा हेर्न सकिन्छ । एउटा शिक्षण पेशा, अर्को शैक्षिक लगानी र व्यवसाय र समग्र शैक्षिक प्रणालीलाई विद्यार्थी अभिभावकले कसरी हेरेका छन् भन्नेगरी हेर्न सकिन्छ । शिक्षण पेशा पहिले सहज थियो । यो पेशाबाट पनि परिवार पाल्न सकिने अवस्था थियो, अहिले त्यस्तो छैन । कुनैपनि शिक्षकले केही कमाउनेभन्दा पनि घर चलाउने अवस्था छ । अर्को शिक्षण पेशाबाट पाउने जुन इज्जत थियो, अहिले त्यसमा पनि कमी आएको छ । आजभोलि शिक्षकले सामाजिक पहिचान, इज्जत कम पाएको लाग्छ । राम्रो कुरा के आएको छ भने पहिले पाठ्यपुस्तकमा मात्र सिमित रहेर घोकाउने, रटाउने गरिन्थ्यो भने अहिले विद्यार्थीको समग्र विकासको लागि बाह्य ज्ञान सिकाउनुपर्छ भन्ने सकारात्मक सोचको विकास भएको छ । निजी क्षेत्रमा शिक्षा व्यवसायकारूपमा लाग्ने व्यक्तिहरूका हिसावमा हेर्ने हो भने तत्कालीन समयमा जे अवस्था थियो अहिलेको अवस्थामा छैन । शिक्षाको क्षेत्रमा सम्मान पनि हुने, सेवा पनि हुने र कमाइ पनि हुने भन्ने हिसाबले लगानी हुन्थ्यो भन्ने थियो । शिक्षामा गरेको लगानी गर्दा नाफा वितरण गर्ने भन्दा पनि सस्टेन गर्ने विषयमा पनि केही समस्या देखिएको छ । तेस्रो, पहिले केही उदेश्यका साथ विद्यार्थीले शिक्षा लिने गर्थे । म यो पढेपछि यस्तो बन्ने हो भन्ने उदेश्य हुन्थ्यो । पढ्दा र नपढ्दाको फरक ठूलो देखिन्थ्यो । अहिले समग्रमा नपढ्नेहरूको संख्या कम भयो, धेरै मान्छे पढ्नेहरू नै भए । पढ्ने र नपढ्नेमा फरक छुट्याउन सकिँदैन । पछिल्लो समयको पुस्तालाई हेर्ने हो भने के को लागि म अध्ययन गरिरहेको हो भन्ने समेत उनीहरूलाई थाह हुँदैन । विद्यार्थी पढ्न आउँदा पनि कुन विषय रोज्दा त्यो विषयले मलाई कहाँ लान्छ, मैले यो विषय के अर्थमा पढिरहेको छु, यो विषयले मलाई कुन कुरामा सक्षम बनाउँछ, यो विषय सकेपछि कुन जागिर अथवा कुन व्यवसायमा जाने हो भन्ने कुरा अहिलेको विद्यार्थीमा कम देखिन्छ । कोही मान्छे नपढेर घरजग्गाको कारोवार गरेकै कारण अर्थात् सामान्य गाउँमा ठेकेदारी गरेकै कारण उसले राम्रो गाडी चलाएर हिँड्यो भने मान्छेको आकर्षण त्यता जान थाल्यो । राम्रो अब्बल भएको व्यक्तिको भन्दा नपढेकोले पनि पैसा कमाउन सक्ने रहेछ भन्ने भएर मान्छेलाई पढाइप्रतिको मोह कम हुँदै गयो । उसले कस्तो लगाएको छ, कस्तो गाडी चलाइरहेको छ, कस्तो ठाउँमा गएर खान्छ भन्ने हेर्न थालियो । अहिले इमानको कुरा ओझेल पर्दै गयो । यो ओझेल पर्नुको कारण माथिल्लो तहको हात छ । हुन त यति भने गाली धेरै गरेजस्तो हुन्छ तर, समाजको सबैभन्दा ऐना देखाउने भनेको माथिल्लो तह अथवा राजनीतिले हो । राजनीतिकरूपमा संरक्षित भएपछि राम्रो र नराम्रो कामको रूपमा छुट्टिदैन । समाजमा कुनै राम्रो वा नराम्रो घटना भयो भने पनि त्यसलाई राजनीतिकरण गरिन्छ । जसले गर्दा राज्यसत्ता सञ्चालन गरिरहेका व्यक्तीहरूले इमान प्रदर्शन नगर्दा समाजको तल्लो तहमा पनि यसको असर परिरहेको हुन्छ । ती असरका कारण यस्ता विषयहरू समाजमा देखिन थाले । विद्यार्थीको विदेश मोह नेपालमा विद्यार्थीहरू किन बस्न रूचाउँदैनन् भन्ने विषयमा म खोज अनुसन्धान गरिरहेको छु । नेपालमा ११/१२ पढ्ने २५ सय ३ हजार विद्यार्थीकोे तथ्यांक हेर्दा पनि हामीले देख्ने चित्र राम्रो छैन । मेडिकल र इन्जिनियरिङ पढाइले केही रोकिनेवाला थियो । आजको दिनमा त्यसले पनि विद्यार्थी रोक्न सकिने अवस्था रहेन । यदि नेपालमा एसईई नदिँदै वा एसईई दिएपछि पनि सरकारले बाहिर जानका लागि अनुमति दिने हो भने विद्यार्थी सबै बाहिर हिँड्छन् । किन कि हामीले नेपालमा आशा नै देखाउन सकेका छैनौं । नेपालमा पढेर यहीँ केही गर्छु भन्ने विद्यार्थीलाई आशाको सञ्चार नै देखाउन सकेका छैनौं । यसका लागि राजनीतिक स्थायित्व चाहिन्छ । किनकि सरकारले यो विषयमा काम गर्न पाएकै छैन । गम्भीर विषय के हो भने यहाँ सरकारको काम के हो भन्ने विषयमा पनि प्रष्ट देखिएन । टालटुल काम गर्ने र सरकार जोगाउने भन्ने विषयमा राजनीतिक व्यक्तिहरू लागे । जब सरकारको काम नै सरकार जोगाउने हुन्छ भने यसमा दीर्घकालिन काम के हुन सक्छ ? सोच्ने बेला आएको छ । विद्यार्थी विदेश पलयान भए भन्ने विषयको जानकारी सबैलाई छ । यसमा समाधानको बाटो देखाउन मात्र बाँकी हो । हामी शिक्षा क्षेत्रमै काम गर्नेहरूले पनि समाधानका विषय देखाउनुपर्छ । अब उनीहरूमाथि दुइटा तरिकाले हेरिनुपर्छ । एउटा उनीहरूलाई बाहिरको आकर्षण के हो ? नेपालप्रतिको विकर्षण के हो ? भन्नेबारे जानकारी गराउनुपर्छ । म आफुले गरेको अनुसन्धानलाई हेर्ने हो भने विद्यार्थीले नेपालमा शिक्षा राम्रो भएन, राम्रो शिक्षा लिन जाँदैछु भन्नेहरू ८/१० प्रतिशतमात्र हुनुहुन्छ । धेरैजसो विद्यार्थी देशमा बस्न सक्ने अवस्था छैन । यो काम गरे यस्तो हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन भन्नेहरू छन् । ७२ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी नेपाल फर्किने मानसिकतामै छैनन् । म नेपाल नै बस्न चाहँदैन भन्नेहरू पनि छन् । यो विद्यार्थीको रूपमा जाने बाटोमात्र हो, धेरैजसो उतै बसाइसराइँ गरेर नै जानेहरू छन् । मैले २०७३ सालदेखि कति प्रतिशत विद्यार्थी बाहिरजान चाहन्छन् ? कुन–कुन विषयमा जान चाहन्छन् ? किन जान चाहन्छन ? के चिज नेपालमा छ ? के नेपालमा छैन? भन्ने विषय अध्ययन गर्दै जानेक्रममा यस्तो देखिएको हो । ७३ सालतिर ३२ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र बाहिर जाने चाहना राख्थे भने आजको अवस्थामा ८० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीहरू कक्षा १२ सकेपछि बाहिर जान चाहान्छु भन्ने इच्छा राखिरहेका छन् । हाम्रोमा अध्ययन सम्पन्न गरेपछि विद्यार्थीहरू कहाँ जान्छन् ? कस्तो काम गर्छन् ? अहिले उनीहरूको जागिर छ कि छैन के गर्दैछन् भनेर हेर्दा यस्तो अवस्था देखिएको हो । खाली हुँदैछन् कलेज विश्वमहामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको समयमा दुई वर्ष विद्यार्थीको संख्या घटेको थियो । यो वर्ष पनि लगभग हाम्रो प्रक्षेपण अनुसार सुरुको लटमा लगभग १ लाख ८९ हजार विद्यार्थी पास भए । पछिल्लो चरणमा ग्रेटवृद्धी गरेकाको संख्या हेर्दा २ लाख ५० हजारको हाराहारीमा प्लसटु सकेको विद्यार्थी स्नातकको लागि तयारी गरिरहेको हुन्छ । ती मध्ये अहिलेको वर्षको प्रेक्षपण हेर्दा १ लाख ३० हजार विद्यार्थी यो आर्थिक वर्षमा बाहिर जाने देखिन्छ । यसमा एनओसी नलिएर भारतमा जाने विद्यार्थीको संख्या सामेल छैन । गत वर्ष १ लाख १७ हजार थियो । यो वर्ष प्रत्येक महिना अघिल्लो वर्षको तथ्यांकलाई बिट् गरिरहेको छ । भनेपछि बाहिर जाने क्रम यसरी बढिरहेको छ । नेपालमा हामीले रोक्ने छेक्नेभन्दा पनि नेपालमै अवसर जुटाउने तिर लाग्नुपर्छ । यतातिर सरकार लागेको म देख्दिनँ । यसले गर्दा यो वर्ष पनि विद्यार्थी संख्या बाहिर जाने बढी देखिन्छ । धेरैजसो विद्यार्थी देशमा म बस्न सक्ने अवस्था छैन । यो काम गरे यस्तो हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन भन्नेहरू छन् । ७२ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी नेपाल फर्किने मानसिकतामै छैनन् । म नेपाल नै बस्न चाहँदैन भन्नेहरू पनि छन् । नेपालमा भएका कुनैपनि विश्वविद्यालयका कुनैपनि कार्यक्रममा अहिले विद्यार्थीको संख्या पुरा हुने देखिँदैन । त्यसमा हामी पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्र्तगतको कलेज सञ्चालन गरिरहेको नाताले हाम्रोमा पनि विद्यार्थीको संख्या परा भएको छैन । केही समयको लागि कोटा भरिएपनि फेरि विद्यार्थी बिचमै ड्रप्टआउट हुने हुन्छ । त्यसैले हाम्रोमा पनि जति विद्यार्थी हुनुपथ्र्यो त्यति छैन । हामीले गरेको प्रक्षेपण बीबीए, बीए, बीबीएम बीबीएसको गरेर २ सय ५० विद्यार्थीको कोटा राखेका थियौं । तर, हामीसँग अहिले २७ विद्यार्थीमात्र भर्ना भएको अवस्था छ । त्यसले गर्दा कतिपय समेस्टर सिस्टमकै प्रोग्रामका कोटामा अहिले पनि भर्ना कार्यक्रम चलिरहेको छ । यो कोटा पुरा हुन्छ, हुँदैन अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन । तर, गत वर्षको संख्या हेर्ने हो भने कोटा पुरा भएको भएपनि बिचमै विद्यार्थी छोडेर विदेश गएको देखिन्छ । सरकारले निजी कलेजमध्ये नेपालकै सर्वोत्कृष्ट अवार्ड गरेको कलेजको यस्तोे अवस्था छ भने नेपालको अन्य कलेजको अवस्था के होला अनुमान लगाउन मात्र सकिन्छ । स्नातक तहमा विद्यार्थी कम हुनुमा दुइटा कारण छ । एक कलेजहरूको संख्या बढ्दै गयो । आजभन्दा ५ वर्ष पहिले बीबीए पढाइ हुने कलेजहरू कति थिए, आजको अवस्थामा के छ भनेर हेर्दा हुन्छ । अर्को, सरकारी कलेजहरूले नै कोटा थप गरेर पढाइ गरिरहेका छन् । जसले गर्दा विद्यार्थी कम भएको भन्न सकिन्छ । अर्को मुख्य कारण भनेको ठूलो संख्यामा विद्यार्थीहरू विदेशतिर लागे । ५/६ वर्षअघि हेर्दा २५ हजार विद्यार्थी वर्षमा बाहिर जान्थे भने आज लाखौँ विद्यार्थी बाहिर जान थाले । विद्यार्थीको समग्र पास हुने संख्या विगत ४/५ वर्षको हेर्ने हो भने उस्तै देखिन्छ । तर, जाने विद्यार्थीको संख्या धेरै देखिन्छ भने नेपाल भित्रै विद्यार्थी नहुँदा र नेपालभित्रै कलेजको संख्या बढ्दा अहिले कलेज खाली हुन थालेका हुन् । अब स्नातक तहको शिक्षा भन्ने मात्र रहेन । के पर्छ असर ? हुनत सरकारले केहीलाई अनुदान तथा सहयोग गरेर पनि पढाउँछ । युवा जमात तयार गर्छ । उनीहरू बालबालिका हुने बेला सरकारले लगानी गरेर पढाउँछ । केही काम गर्न योग्य व्यक्ति भएपछि उहाँहरू विदेश जान थाले । त्यसो भए सरकारले शिक्षामा गरेको लगानी कहाँ गएर पोखिँदैछ ? सानो बिरुवा हुँदा मलजल गर्ने काम नेपाली समाजले गर्ने, त्यो बिरुवा ठूलो भएर फूल फुल्ने, सुगन्ध दिने, फल दिने क्रममा अन्तै अथवा अर्को देशको बगैँचामा गएर फुल्ने काम भयो । नेपाली युवाको बल, बुद्धी, विवेक, श्रम उतै खर्च हुने अवस्था छ । यो धेरै ठुलो गम्भीर अवस्था हुनेवाला छ । तर, छेकेर रोकेर बार बनाएर हुँदैन । नेपालमै केही काम गर्न सक्ने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ । राज्यसंयन्त्र यहाँ अवसर कसरी बनाउने भन्ने तर्फ लाग्नुपर्छ । रोजगारी सुनिश्चतता, स्वास्थ्य सुनिश्चतता कसरी गर्ने भन्नेतिर लाग्नुपर्छ । अर्को महत्वपूर्ण विषय राज्यले स्नातक तहसम्मको शिक्षा नेपालमै पढ्नुपर्छ भन्ने नीति बनाउन सक्यो भने अर्को बिकल्प हुन सक्छ । कानुनी रूपमा हामीले छेकबार लगाउनेभन्दा यो अवसर छ है भनेर त्यो देखाउनुपर्छ । नेपालमा अर्को डर लाग्दो अवस्था भनेको यी विद्यार्थीको काम गर्ने समय सकिन्छ, उहाँहरूको शारीरिक र सामाजिक काम गरिसकेपछि मानसिक रुपमा सोच्नु नै हुन्छ । पछि गएर उहाँहरू नेपाल फर्कनसक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । देशले केही दिनेबेलामा उहाँहरू नेपालमै हुनुभयो । समाजले, देशले, परिवारले उहाँहरूलाई केही दिरहेको बेलामा उहाँहरूको पौरख पसिना बुद्धि विवेकको प्रयोग गर्ने बेलामा उहाँहरू बाहिर हुनुहुन्छ र फेरि देशले दिनुपर्ने बेला वृद्ध भइसकेपछि उहाँहरू नेपाल फर्कदा यो अवस्था देशका लागि कति जटिल होला ? (लेखक सुवेदी काठमाडौं मोडेल कलेजका प्राचार्य हुन् ।)

समग्र अर्थतन्त्र नै सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेको पृष्ठभूमिमा नेपालमा पनि घरजग्गाको कारोबार सुस्त अवस्थामा छ । कोरोना महामारीको पहिलो लहरपछाडि नेपाल राष्ट्र बैंकले केही हदसम्म खुकुलो नीति अवलम्बन गरेका बेला घरजग्गा कारोबार बढेको थियो । तर त्यसपछि राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेका मौद्रिक नीतिले घरजग्गा क्षेत्रमा हुने कर्जा प्रवाहलगायत व्यवस्थामा कडाइ गर्यो, जसका कारण अहिले घरजग्गाको कारोबार संकटमा छ । एकदमै थलिएको अवस्थामा नेपालको रियल इस्टेट छ । तीन वर्षदेखिको घरजग्गा कारोबारको ट्रेन्डलाई हेर्ने हो भने आव २०७७/७८ मा करिब १२ खर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रोपर्टी रजिस्ट्रेसन भएको थियो । आव २०७८/७९ मा साढे १० खर्ब रुपैयाँको छ भने आव २०७९/८० मा साढे ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको देखिन्छ । घरजग्गा कारोबार घट्दो क्रममा छ । चालु वर्ष २०८०/८१ को पहिलो महिनाहरुलाई विश्लेषण गर्दा उत्साहित भइहाल्ने परिस्थिति देखिँदैन । यो वर्ष ८ देखि १० खर्ब रुपैयाँबराबरको प्रोपर्टी रजिस्ट्रेसन हुन्छ कि भन्ने अनुमान गरेका छौं । यो त्यति सन्तोषजनक हो जस्तो लाग्दैन । यसले सरकारले संकलन गर्ने राजस्वमा पनि ठूलो प्रभाव पार्छ । पछिल्लो समय नेपाल सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खोलिसक्दा पनि हामीले अपेक्षा गरेबमोजिम कारोबार हुन सकेको छैन । कारोबार नहुनुमा मूल कुरा त अर्थतन्त्रको समग्र गति र विश्वव्यापी रुपमा पनि आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनु हो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्ने बेला पनि सन् २०२३ को अन्त्यसम्मै आर्थिक गतिविधि सुस्त रहने उल्लेख गरिएको थियो । विश्वव्यापी रुपमा सन् २०२४ देखि आर्थिक गतिविधि सकारात्मक बन्दै जाने प्रक्षेपण गरिएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक क्रमशः पोजेटिभ देखिँदै गएका छन् । रेमिट्यान्स अत्यन्त बढ्दो अवस्थामा देखिएको छ । हाम्रो देशमा जति पनि रेमिट्यान्स भित्रिन्छ, त्यसको अधिकतम हिस्सा भनेको घरजग्गा खरिदमै जाने गरेको देखिन्छ । रेमिट्यान्स भित्रिने क्रम बढिरहेको अवस्थामा हामी घरजग्गा व्यवसायी केही आशावादी पक्कै बनेका छौं । जुन रफ्तारमा रेमिट्यान्स भित्रिरहेको छ, सोहीअनुसार घरजग्गामा लगानी बढ्छ भन्ने हो । त्यही भएर गत वर्ष जस्तो निराशाजनक अवस्था नभएर ठूला चाडबाडपछाडि नै कारोबारमा केही सुधार हुन्छ भन्ने अपेक्षा राखेका छौं । अर्थतन्त्रका आन्तरिक सूचक पनि सुधार गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । यसलाई तीव्र रुपमा सुधार गर्न बैंकहरुले कर्जाको ब्याजदर अझै घटाउनुपर्छ । पछिल्लो समय बैंकहरुले केही मात्रामा ब्याजदर घटाउँदै पनि लगेका छन् । तर त्यो पर्याप्त छैन । अहिले कायम ब्याजदरमा मानिस विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा अहिले सबैखाले व्यवसायीमा निराशा र ‘फ्रस्ट्रेसन’ छाएका कारण सरकारले के कसरी हुन्छ विश्वास (कन्फिडेन्स) विकास हुने परिस्थिति नबनाएसम्म अहिलेको वातावरण सकारात्मक हुने देखिँदैन । दीर्घकालीन रुपमा घरजग्गाको कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न ल्यान्ड मार्केटको अवधारणा अघि सारेका छौं । जसरी सेयर नेप्सेमा कारोबार हुन्छ, त्यसैगरी घरजग्गाहरुलाई पनि कुनै संयन्त्र खडा गर्ने कारोबार गर्नुपर्छ भन्ने धारणा घरजग्गा व्यवसायीको छ । यस विषयमा हामीले छलफल नै अघि बढाइसकेका छौं । घरजग्गाको कारोबार गर्न ल्यान्ड मार्केट निर्माणसम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने विषयमा कानुन मन्त्रालयसँग छलफल सुरु गरिसकेका छौं । कानुनमन्त्री, सचिवलगायत उच्च पदाधिकारी यस विषयमा सकारात्मक पायौं । ल्यान्ड मार्केट कार्यान्वयनमा नल्याउने हो भने घरजग्गा कारोबारमा भइरहेको अपारदर्शिता, किर्ते घटना, जति राजस्व उठ्नुपर्ने त्यो नउठ्ने अवस्था छ । ल्यान्ड मार्केट कार्यान्वयनमा ल्याएको अवस्थामा यस्ता विकृति हटेर जान्छन् । आम समाजमा सरकारले तोकेको जग्गाको न्यूनतम सरकारी मूल्यांकनमै घरजग्गा कारोबार गरे हुन्छ भन्ने भावना छ, जुन गलत हो । नेपाल सरकारले त जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन मात्रै तोकिदिएको हो । वास्तविक मूल्यमै घरजग्गा खरिदबिक्री गर्नुपर्ने दायित्व हरेक व्यवसायी, सर्वसाधारण सबैको हो । तर घरजग्गा कम मूल्य (अन्डर भ्यालु) मा प्रोपर्टी रजिस्ट्रेसन गर्ने विकृति पनि छ । यसलाई सुधार गर्न हामीले स्टक मार्केट जस्तै ल्यान्ड मार्केट ल्याउनुपर्छ भनेर भनिरहेका हौं । हामीले घरजग्गा डेभलपर र ब्रोकरहरुलाई लाइसेन्स प्रणालीमा लग्नैपर्छ भन्दै आएका छौं । लाइसेन्स प्रणालीमा डेभलपर र ब्रोकरहरुलाई ल्याएनौं भने यसले अहिलेको विकृत अवस्थालाई फेर्न सक्दैन । र घरजग्गा बजारमा ठूला र व्यवस्थित कारोबार गराउन सक्दैन । यसका साथै राष्ट्र बैंकले पहिलो घर खरिदकर्ता (फस्र्ट होम बायर) हरुलाई किस्ताको करिब २ सय प्रतिशतसम्म आम्दानीको स्रोत देखाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो अत्यन्त कडा नीतिका रुपमा हामीले बुझेका छौं । यो कारणले गर्दा घर किन्न आतुर ठूलो जनसंख्या हच्किएको छ । सामथ्र्य नै नपुग्ने अवस्था राष्ट्र बैंकको यो नीतिले निर्माण गरिदिएको छ । नेपाली समाजमा सबै आम्दानी करयोग्य हुन्छ भन्ने छैन । आम्दानी स्रोतहरु जस्टिफाई हुन नसकेका कारणले घरको आवश्यकता परेर पनि मान्छेहरुले किन्न सकेका छैनन् । राष्ट्र बैंकले कित्ताको १ सय प्रतिशत मात्रै आम्दानीको स्रोत भए पुग्ने व्यवस्था गर्नपर्छ भन्ने भनिरहेका छौं, संवाद पनि गरिरहेका छौं । घरजग्गा क्षेत्रले भोगिरहेका मुख्य दुई समस्या समस्या दुई खाले मुख्य देखिएका छन् । एउटा भनेको तत्कालीन रुपमा कारोबार भएन, सुस्त भयो भन्ने गरिएको छ । व्यवसायीले पहिले नै घरजग्गा क्षेत्रमा अत्यधिक लगानी गरेका कारण ‘ओभर फाइनान्सिङ’ भयो कि भन्ने लाग्छ । सामान्य अवस्थामा धेरै लगानी गरेको तर एक्कासि अहिलेको अवस्था आउँछ भनेर परिकल्पना नगरेका कारण धेरै व्यवसायीको कर्जाको पोर्टफोलियो ठूलो बनेको छ । घरजग्गाका साथै अरू वस्तु तथा सेवा बिक्री नभएको अवस्थामा बैंकको ब्याज र किस्ता जसरी पनि तिर्नुपर्ने बाध्यता भएका कारण सबैभन्दा बढी दबाबमा व्यवसायी छन् । यो मूल समस्या हो । यसका लागि राष्ट्र बैंकले घर खरिदकर्ताहरुलाई सहजीकरण गर्न आवश्यक छ । सजिलोमा ऋण प्रवाह हुने व्यवस्था गरे माग बढ्न सघाउँछ र अहिले मागमा देखिएको संकुचनलाई चिर्न केही हदसम्म सहयोग गर्छ । संकट अझै गहिरिँदै जाने अवस्था हो भने त सरकारले नै विस्तृत योजना ल्याएर घरजग्गा व्यवसायीलाई उद्धार गर्नुपर्ने परिस्थितिसमेत आउन सक्छ । यो भनेको तत्कालीन विषय भए । दीर्घकालीन रुपमा घरजग्गाको कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउने भनेको ल्यान्ड मार्केट नै हो । दोस्रो भनेको हदबन्दीको विषय हो । नेपाल सरकारबाट २०७८ जेठ ३ मा जारी हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी आदेश, २०७८ को जग्गा धितो बन्धक राख्न नपाउने व्यवस्था (दफा ११) र हदबन्दी बढीको जग्गा तोकिएको अवधि समाप्त्र भएपछि स्वतः सरकारको स्वामित्वमा आउने भन्ने व्यवस्था दफा १३ (४) लगायतका अव्यावहारिक प्रावधान संशोधन गर्नुपर्छ । यसको कारण घरजग्गा व्यवसाय मात्र नभई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी र सर्वसाधारणले घरजग्गा खरिदमा गरेको लगानीसमेत जोखिमा पर्ने देखिन्छ । प्लानिङ पर्मिट प्राप्त रियल इस्टेट व्यवसायीलाई हदबन्दी छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । तेस्रो भनेको सरकारको सहभागितामा निजी क्षेत्रलाई ल्यान्ड पुलिङको काम गर्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । चौथो भनेको हाम्रा सहरको एकरूपता कायम गर्न ‘ओनर बिल्ड सिस्टम’लाई निरुत्साहित गरेर लाइसेन्सप्राप्त कम्पनीहरुमार्फत मात्रै घर निर्माण गर्नुपर्ने परिस्थिति सृजना गर्नुपर्छ । यो काम गर्न सक्नुपर्छ । यसका साथै संयुक्त आवास परियोजनाभित्रको सामूहिक उपभोगको क्षेत्रलाई बिनादस्तुर सम्बन्धित व्यवस्थापन समितिलाई हस्तान्तरण गर्न दिनुपर्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ । यी विषय सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यसैगरी सरकारको कर्मचारीतन्त्रअन्तर्गत पनि नापी र मालपोत कार्यालयमा जुन कर्मचारी छन्, जसरी सेवा दिइरहेका छन्, आम नेपाली उनीहरुसँग सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरुले दिइरहेको सेवा अत्यन्त कमजोर छ । एउटा सामान्य नागरिकले आफ्नो घरजग्गा खरिदबिक्री गर्न जानुपर्याे भने उसलाई झुलाइदिने, काम सक्न एकदमै धेरै समय लिइदिने, ढिलासुस्ती गरिदिने र ‘पैसा नखाईकन त कुनै पनि एउटा फाइल एक टेबलबाट अर्को टेबलमा नसर्ने’ परिस्थिति जगजाहेर छ । यो एकदमै दर्दनाक र देशका सेवाप्रदायक निकायमध्ये सबैभन्दा कमजोर डेलिभरी दिनेमा मालपोत र नापी कार्यालय स्थापित छन् । यहाँ हामीले डिजिटल प्रणाली तथा अभ्यास अघि नबढाई सुखै छैन । मालपोत कार्यालयहरुमा खरिदकर्ता तथा बिक्रेता पुग्नेबित्तिकै उनीहरुको काम हुने गरी संयन्त्र विकास गर्नैपर्छ । भू–सेवा केन्द्रको अवधारणाअन्तर्गत काम सुरु भइसकेको त छ । तर ती भू–सेवा केन्द्रहरु पनि मालपोत कार्यालयकै वरिपरि बसेका छन् । भू–सेवा केन्द्र भनेको मालपोत मै जानुपर्छ भन्ने पारेको छ । जब कि ती भू–सेवा केन्द्र खरिदकर्ता र विक्रेताले आवश्यक सबै विवरण भरेपछि अन्तिममा मात्रै मालपोत कार्यालयमा जाने चलन विकास गर्नुपर्छ । कारोबार भएको विषयलाई अन्तिम रूप दिन मात्रै मालपोत धाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसले मालपोत कार्यालयहरुमा भीड अत्यन्त कम हुन्छ । भीड कम हुनेबित्तिकै मालपोतका कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई दुःख दिने परिपाटी पनि घट्छ । यस्तै, कानुनका हिसाबले कतिपय भूमि र नापीसम्बन्धी ऐन छरिएका छन् । पचासौं ऐनमा यी प्रावधान छरिएर रहेका छन् । भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, भूमि व्यवस्थापन विभाग, नापी विभाले जारी गरेका निर्देशिका तथा अन्य कानुनी प्रावधान छरिएका छन् । यति धेरै छरिएका छन्, त्यो सर्वसाधारणलाई थाहै नहुने स्थिति छ । त्यस्ता प्रावधानलाई समेटेर घरजग्गासम्बन्धी एकीकृत ऐन बनाउन जरुरी छ । छरिएर रहेका निर्देशिकालाई पनि एकीकृत गर्नैपर्छ । जसरी राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन जारी गर्छ, त्यसैगरी ल्याउनुपर्छ । यसले घरजग्गा क्षेत्रसम्बन्धी जानकारी व्यवसायीदेखि आम सर्वसाधारणमा सहज रुपमा पु¥याउँछ । अन्त्यमा समग्र अर्थतन्त्र नै गतिशील नभई कुनै एउटा सेक्टर छटपटाहटका भरमा केही हुँदैन । तर मूल रुपमा राष्ट्र बैंकले होम लोनलाई एकदमै सरल तथा खुकुलो नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । रियल इस्टेट कम्पनीहरुलाई पनि लोन टु भ्यालु रेसियो ७० प्रतिशत पु¥याउनैपर्छ भन्दै आएका छौं । यसो गरे मात्रै तत्काल समस्या समाधान हुन्छ । अड्किएर बसेका विषय पनि खुल्दै जान्छन् । अहिलेको परिस्थितिलाई सुधार गर्न सक्ने सबैभन्दा मुख्य ठाउँ भनेकै नेपाल राष्ट्र बैंक हो । उसले निर्णय गर्नुपर्छ । कडा नीति लिएर अड्काएर राख्नुहुँदैन । (लोहनी नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष हुन् । सेजन स्मारिका ‘अर्थनीति २०८०’बाट साभार)