विचार

नेपाल बीमा प्राधिकरणले देशकाे बीमा बजारलाई मध्यनजर गरेर प्रत्येक जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई जिल्ला/जिल्लामा अनिवार्यरूपमा बीमासम्बन्धी जनचेतनामुलक कार्यक्रम गर्न निर्देशन दिइरहेको छ । अहिले प्राधिकरणले पनि ६ वटै प्रदेश कार्यालय र केन्द्रीय कार्यालयमार्फत् जनचेतनामुलक कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ । प्रत्येक स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई बीमाबारे अवगत गराउन प्राधिकरणले विभिन्न गतिविधिलाई निरन्तरता पनि दिइरहेकाे छ । विश्वका जुनसुकै देशका सरकारले जसरी बैंक र अन्य वित्तीय क्षेत्रलाई बुझेको छ, त्यसरी बीमा क्षेत्रलाई बुझेको छैन । बीमासम्बन्धी नियामकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको हालै भएको सम्मेलनमा भाग लिँदा प्रायजसो देशमा बीमाबारे सरकारले चासो नदेखाएको गुनासो अधिकांश देशका नियामकहरूको थियो । क्यानडा, मेक्सिकोलगायत विकसित तथा अल्पविकसित देशका सरकारले समेत बीमाबारे चासो नदेखाएको पाइयो । नेपालमा भने केन्द्रीय सरकारले मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा मुलुकभरिका सरकारी र गैरसरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यसचिवले नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ । बैंक र बीमा व्यवसायको सिद्धान्तमै ठूलो फरक छ । बैंकले पैसा बचत गरेर निश्चित प्रतिशत ब्याज दिन्छ भने बीमाले जीवन र परिवारलाई सुरक्षित गरेको हुन्छ । यही विषयलाई बीमा प्राधिकरण, बीमा कम्पनी र सरोकारवाला निकायले बुझाउन सकेनन् । टुँडिखेलमा ठूलो जमातलाई भेला गराएर बीमाबारे जानकारी गराउने हैसियत हाम्रो छैन । त्यसकारण जनताले चुनेर पठाएको व्यक्ति (जनप्रतिनिधि) ले सबैभन्दा पहिला बीमाबारे बुझ्न जरुरी छ । जनप्रतिनिधिले भनेपछि आमसर्वसाधारणले पनि मान्नुहुन्छ । त्यसैले वडाअध्यक्ष, वडा सदस्य, मेयरलगायतको टिमले बीमाबारे बुझेपछि बीमाबारे स्वस्फूर्त सचतेना तल्लोस्तरसम्म फैलिन सक्छ । दुई वर्षको प्रयासपछि तीन सय स्थानीय तहसँग प्राधिकरणले बीमासम्बन्धी अन्तक्र्रिया गरेको छ । र, अन्तर्क्रिया गर्ने क्रम जारी छ । साथै, विद्यालयमा गएर विद्यार्थीहरूलाई बीमासम्बन्धी ज्ञान दिन र बुझाउन सकियो भने उसले आफ्नो परिवारलाई बुझाउन सक्छ । जस्तो चुरोटका बारेमा बालबालिकालाई बुझाएपछि उक्त परिवारमा चुरोटको बानी हटेको उदाहरण छ । यसलाई पनि क्याच गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले विद्यालयहरूमा पनि बीमा कार्यक्रम गर्ने योजना छ । मुलुकभरिका प्रत्येक व्यक्ति वा परिवारलाई आर्थिकरूपमा सुरक्षित र आपतविपतमा सहयोग पु¥याउन बीमा गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न कार्यक्रममा बोल्दै आएका छौं । भूकम्पका कारण जाजरकोट र रुकुममा ठूलो सम्पत्तिको नोक्सान भयो । अब उक्त लगानी कताबाट ल्याउने भन्ने चिन्ता सरकारलाई बढेको छ । राष्ट्रिय बीमा नीति, प्रदेश बीमा नीति, स्थानीय तह बीमा नीति बनाउनुपर्‍याे भनेर हामीले माग गरिरहेका छौं । ताकि, जुनसुकै सरकार आए पनि एउटा बीमा पोलिसीले सरकारलाई डोहोर्‍याओस् । सबै स्रोतको जोहो सरकारले गर्न सक्दैन भनेर योजना आयोगले बुझ्न जरुरी छ । बीमा कम्पनीहरूले पनि आफ्नो प्रडक्टसँगै बीमाबारे जिल्लामा गएर प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ । किन बीमा गर्ने, बीमा गरेपछि के हुन्छ भन्ने विषय बुझाउन सकेपछि बीमा गर्न आफैं आउँछन् । स्थानीय तहले पनि गाउँका सबै मान्छेको बीमा गर्ने होइन, बीमा गरेर चर्चित बन्न जरुरी पनि छैन । बरू उनीहरूलाई बीमा गर्न उत्साहित गर्नुपर्छ । बीमा गरेको प्रमाण पनि अनिवार्य हुनुपर्ने विषय नागरिक बडापत्रमा उल्लेख गर्नुपर्छ । यदि सेवा लिनुहुन्छ भने बीमा अनिवार्य गर्नुहोला भनेर स्थानीय तहले भन्नुपर्छ । लाखौं रुपैयाँ पर्ने गाडीको वार्षिक हजारौं रुपैयाँ प्रिमियम तिर्न सक्ने, तर एउटा घरको ४ हजार रुपैयाँ प्रिमियम तिर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन । त्यसकारण बीमाका बारेमा बुझाइ नै गलत भएको छ । यसलाई सही बुझाइ बनाउन जरुरी छ । बीमा कम्पनीहरूले पनि भारतको प्रडक्ट ल्याएर कपी पेस्ट गर्ने र नामसमेत हबहु राख्ने गरेका छन् । बीमा कम्पनीहरूले सिर्जनात्मक प्रडक्ट ल्याउन सकेनन् । कम्पनीहरूले रिसर्च र डेभलपमेन्टमा लगानी नै गर्न सकेनन् । कम्पनीको पुँजी वृद्धि भइरहेको छ, तर स्किल, इनोभसनमा लगानी छैन । बीमा कम्पनीहरूले सिर्जनात्मक प्रडक्ट ल्याउन जरुरी छ । जसले बीमितलाई पनि उत्प्रेरण मिलोस् । अब परम्परागत पोलिसी बेचेर बीमा बढाउन सकिँदैन । बीमा बढाउन थोरै पैसामा धेरै सुविधा दिन सक्नुपर्छ । धेरै कभरेज हुनुपर्छ । यदि सिर्जनात्मक प्रडक्ट ल्याउन सक्यौं भने बीमामा सर्वसाधारणको आकर्षण स्वतः बढ्छ । अब गरिबले पनि बीमा गर्न सक्ने बाटो खुला गर्नुपर्छ । सिर्जनात्मक प्रडक्ट ल्याएर स्थानीय तहलाई सचेत गराउन सक्नुपर्छ । स्थानीय भूगोलमा हुन सक्ने मानवीय र सम्पत्ति क्षतिको स्थानीय तहले बीमा गराउनुपर्छ । यदि आफैंमा बीमा गर्न सक्ने सामथ्र्य छ भने स्थानीय सरकारले बीमा गर्न लगाउनुप¥यो । नागरिक बडापत्रमै सेवा उपभोग गर्न आउँदा बीमा गरेको प्रमाण अनिवार्य राख्नुपर्छ । भारतमा ट्राफिक चेकिङ गर्दा गाडीको ब्लुबुक चेक हुँदैन । गाडीको बीमा गरेको छ कि छैन भनेरमात्रै हेर्छ । अब नेपाल प्रहरीले पनि ब्लुबुक भन्दा पनि बीमा गरेको छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ । अहिले अधिकांशको बीमा नभएको भन्ने सुनिन्छ । निर्जीवन बीमाको क्षेत्र बढिरहेको छ किनभने संसार नै नाटकीयरूपमा परिवर्तन भइरहेको छ । कुनै पनि व्यक्तिले ३ सय ६५ दिन नै किन गाडीको बीमा गर्ने ? हप्तामा एक दिनमात्रै गाडी चलाउँछ भने उक्त दिनको मात्रै बीमा हुनुपर्छ । वर्षमा ५२ दिनको मात्रै बीमा हुन्छ । जुन दिन गाडी चलाउँछ, त्यो दिन दुर्घटना भएपछि मात्रै जिम्मेवारी लिनु बाँकी जिम्मेवारी आफ्नै हो भन्ने अवधारणा संसारमा चलिरहेको छ । कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले दबाब दिएरै भए पनि बीमा दाबी भुक्तानी समयमा गर्न निर्देशन दिएको छ । सबै डकुमेन्ट मिलेर पनि दाबी भुक्तानी ढिलाइ गर्‍याे भने त्यो कम्पनीलाई प्राधिकरणले कारबाही गर्छ । विगत दुई वर्षअघिको तुलनामा दाबी भुक्तानीको दर राम्रो छ । तथापि, प्राधिकरण भने सनतुष्ट छैन । जीवन बीमा कम्पनीहरूले जोखिमाङ्कन (अण्डरराइटिङ) कहिल्यै पनि राम्रो बनाउन सकेनन् । कम्पनीलाई पैसामात्रै चाहिएको छ । बीमितको स्रोत के हो, प्रिमियम तिर्न सक्ने ल्याकत राख्छ कि राख्दैन कम्पनीले सबै हेर्दैन । तत्कालीन समयमा पैसा आयो सकियो । पैसा आउँदा पनि टुक्राटुक्रा आउँछ । पैसा आउने पछि, पोलिसी जारी गर्ने पहिला । यो समस्या आजको दिनमा पनि दोहोरिएको छ । जुन पहिला नै रोकिएर बजार राम्रो बन्दै थियो । उक्त विषयलाई कम्पनीहरूले फेरि दोहो¥याए भने प्राधिकरणले कानुनको डण्डा प्रयोग गर्छ । ७० वर्षको मान्छेले प्रिमियम फिर्ता पाउने प्रडक्ट आए ७५ वर्षको मान्छेले के गर्ने ? अब बीमाको मोडालिटी पनि परिवर्तन गर्न जरुरी छ । नेपालीको सरदर आयु नै ७१/७२ वर्ष पुगेको छ । ५० प्रतिशत मान्छे ८०/८५ वर्ष बाँच्न सक्छन् । उनीहरूका लागि के गर्ने भनेर बीमा कम्पनीहरूले सोच्नुपर्छ । वृद्धवृद्धालाई केही पनि नदिने ? अब उनीहरूका लागि पनि बीमा योजना ल्याउनुपर्छ । चुक्ता पुँजीको अधिकतम प्रयोग गर्ने बाटो यही समयमा हो । पुँजीलाई रिसर्च, स्किल, स्टाफ र एजेन्टमा खर्च गर्न सक्नुपर्छ । भूगोलको वास्तविकता के हो र माग कस्तो छ भनेर उनीहरूले भन्न सक्नुपर्छ । तराई, पहाड र हिमालको आवश्यकता भिन्दाभिन्दै छन् । तराईभित्रै पनि बेग्लाबेग्लै आवश्यकता छन् । खोज अनुसन्धान गरेर ती आवश्यकतालाई पहिचान गरी प्रडक्ट निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । भारतले सन् २०४० सम्ममा सबै जनताको बीमा गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अब नेपालले टार्गेट सेट गर्नुपर्छ । भारतमा सरकार आफैं बोलेको छ । नेपालमा सरकारको प्रतिनिधि भएर हामी आफैं बोल्न सक्नुपर्छ । गत वर्षसम्म ४५ प्रतिशत बीमा कभरेज भइसकेको छ । अब त्यसलाई ६० प्रतिशत हुँदै सबै नेपालीको बीमा गर्नुपर्छ । आर्थिक मन्दीका कारण बीमाको बजार पनि घटेको छ । राज्यसँग पैसा छैन । व्यावसायीका सटर बन्द छन् । समयमै बीमाको महत्व बुझाउन सकेको भए उनीहरूको आर्थिक सुरक्षा गरेर बीमाले विश्वास बटुल्नुपथ्र्यो । तर, अब ढिला भइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्याण्डर्ड भनेर आँखाले देख्न नसक्ने शब्द बीमा डकुमेन्टमा राखिएका छन् । बीमा गर्ने व्यक्तिले नै उक्त शब्दहरू बुझ्न सकेको छैन । त्यो डकुमेन्टलाई सरलीकरण गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तलाई पनि राख्नुपर्छ । तर, मौजुदा भइरहेको पोलिसी डकुमेन्ट (पेपर) लाई जतिसक्दो सानो बनाउनुपर्छ । पाँच पानाको पेपरलाइ दुई पानामा झार्ने गरी अभ्यास थाल्नुहोस्, प्राधिकरणले सहयोग गर्छ । सर्वसाधारणले बुझ्न सक्ने डकुमेन्ट तयार पार्नुपर्छ । जबकि, अभिकर्ताले पनि बीमितलाई सहजरूपमा बुझाउन सकोस् । बीमासम्बन्धी ज्ञान भएको व्यक्ति अभिकर्ता बन्नुपर्छ भनेर प्राधिकरणले परीक्षा प्रणाली पनि सुरु गरिसकेको छ । १ सयजनाले परीक्षा दिँदा ६८ जनामात्रै पास भएका छन् । त्यसैले अब जोसँग बीमाबारे जनरल नलेज छ र परीक्षाा पास गर्न सक्यो भने त्यो व्यक्ति अभिकर्ता बन्छ । अभिकर्ता बन्छु, तर बीमाको बारेमा जानकारी छैन र परीक्षा पास गर्न सकेन भने त्यो व्यक्ति अभिकर्ता बन्न नपाउने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ । (सिलवाल नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष हुन् । उनले काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिकाअनुसार ‘सामाजिक सञ्जाल’ भन्नाले इन्टरनेटले उपलब्ध गराएको सुविधा प्रयोग गरी सामाजिक सञ्जाल ‘प्लेटफर्म’ले उपलब्ध गराएको विधिअनुरुप कुनै व्यक्ति, समूह वा संस्थालाई एक अर्कासँग अन्तक्र्रियात्मक सञ्चार गर्न सक्ने सुविधा तथा प्रयोगकर्ताले निर्माण गरेका विषयवस्तु प्रसार गर्ने सुविधासमेत प्रदान गर्ने समूह, ब्लग, एपलगायतका सञ्जाल सम्झनु पर्छ । खासगरी प्रयोगकर्ता र प्लेटफर्म सञ्चालकहरुको स्वनियमनका लागि भनिएको निर्देशिकाले मुलुकमा पहिलोपल्ट सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धमा दुरुपयोग रोक्ने र सिर्जनात्मक प्रयोग हुन दिने व्यवस्था गरेको छ । गत असोजमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग गर्न र जथाभावी प्रयोग नगर्न एउटा प्रस्ताव नै पारित गरेको थियो । सो प्रस्तावमा यस्तो सन्देशमार्फत सार्वजनिक आग्रह गरिएको थियोः ‘विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालगायतका संविधानप्रदत्त मौलिक हकको सम्मान गर्दै सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगलाई सकारात्मक तथा मर्यादित बनाउने सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक र प्रयोगकर्ताले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभीमान वा राष्ट्रिय हित वा सङ्घीय एकाइबीचको सुसम्बन्धमा प्रतिकूल असर हुने गरी वा वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरु कुनै आधारमा घृणा, द्वेष वा अवहेलना हुने कुनै काम कारबाही नगर्न नगराउनु हुन एवं विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पुग्ने गतिविधि नगर्न नगराउनु हुन सम्बन्धित सबैमा नेपाल सरकार हार्दिक अनुरोध गर्दछ । साथै, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा आधारहिन कुरा राख्ने, व्यक्तिको प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान, गोपनीयता तथा चरित्रमा आघात पु¥याउने, जातीय भेद्भाव, छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, अपराध दुरुत्साहन गर्ने, शान्ति सुरक्षा भङ्ग हुने कार्यलाई बढावा दिने वा प्रचलित कानुनबमोजिम प्रकाशन वा प्रसारण गर्न रोक लगाएका कुरा प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्ने वा सार्वजनिक सदाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने सामग्री प्रकाशन वा प्रसारणजस्ता कार्य नगर्न नगराउन समेत नेपाल सरकार हार्दिक अपिल गर्दछ ।’ कात्तिक १९ गते गृहमन्त्रालयमा टिकटक सञ्चालक पक्षसहितको बैठक बसी सामग्रीहरु नेपालको कानुन र सामाजिक मान्यताअनुरुपमात्र राख्न भनिएकामा टिकटकबाट कुनै सुधारको सङ्केत देखिएन । सम्भवत टिकटकउपर प्रतिबन्ध लगाउने सम्बन्धमा एकमत हुनुमा यो पनि एउटा कारण बन्न पुग्यो । तिहार अगाडि सामाजिक सञ्जाल नियमनका कामले गति लिए तिहारको पूर्वसन्ध्यामा भएका सरकारी दुई निर्णयले तिहारभरि मिडियाहरु मात्र तताएन् कि ती निर्णय सम्बन्धमा समर्थन तथा विरोध दुवै आवाजहरु बुलन्द भए । मिडियालाई विश्लेषणको सन्दर्भ पनि सामाजिक सञ्जालको नियमन नै भयो । नियमन र नियन्त्रणमा सरकारमा रहेका दलहरुबीच समझदारी भएको हो र हैन भनेर दुबैखाले दाबीहरु समेत पेश गरिए । पहिलो विषय थियो : सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका कात्तिक २३ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित हुनु र दोस्रो विषय चाहीँ कात्तिक २७ गते बसेको अर्को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले टिकटक नामक सामाजिक सञ्जाल नेपाल सरहदभित्र सञ्चालन गर्न बन्देज गर्ने निर्णय गर्नु र सो को कार्यान्वयन भोलिपल्ट दिउँसोदेखि प्रारम्भ हुनु । निर्देशिकामा के छ ? सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० ले खासगरी स्वनियमन गर्ने उद्देश्य राखेको छ भने यसले आफ्नो स्रोत कानुनको रुपमा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ लाई मानेको छ । मस्यौदा तयारीका क्रममा सुशासन ऐनलाई टेकेर निर्देशिका बनाउँदा राम्रो हुने सुझावहरु पनि प्राप्त भएका थिए । तथापि तत्काल रहेका कानुनमध्ये विषयवस्तुका हिसावले विद्युतीय कारोबार ऐन नै नजिकको रहेको ठहरसहित सोही कानुनलाई स्रोत कानुन मानी निर्देशिकालाई अन्तिम रुप दिइएको छ । निर्देशिकाको केन्द्रीय विषयवस्तु भनेको नै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुले नेपालमा सञ्चालन गर्नका लागि निर्देशिकाले तोकेको ठेगानामा आधिकारिक कागजात पठाएर सूचीकृत हुने, प्रत्येक तीन÷तीन वर्षमा सूची अध्यावधिक गर्ने, एक लाखभन्दा ज्यादा प्रयोगकर्ता भएको सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुले नेपालमा गुनासो सुन्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र यसका लागि सम्पर्क व्यक्ति वा कार्यालय ९पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट० सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने, प्लेटफर्महरुले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग सम्बन्धमा शिक्षा तथा सचेतनाका कामहरु समेत गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकाले गरेको छ । निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताका जिम्मेवारी तथा गर्न नहुने कार्यहरुका साथै प्लेटफर्म सञ्चालकका जिम्मेवारी, निर्देशिका कार्यान्वयनमा प्रत्यक्षरुपमा संलग्न रहने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय तथा मन्त्रालयअन्तर्गत रहने सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइ तथा मन्त्रालयअन्तर्गत क्रियाशील चार सम्वद्ध निकायहरु नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सूचना तथा प्रसारण विभाग, प्रेस काउन्सिल नेपाल र विज्ञापन वोर्डलाई सम्वद्ध निकायका रुपमा लिई सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धमा ती निकायले सम्पर्क व्यक्ति तोक्नेलगायतका जिम्मेवारी पनि निर्देशिकाले उल्लेख गरेको छ । निर्देशिकाले खासगरी नेपालको संविधान र हालसम्मका कानुन तथा संहितासमेतका आधारमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर हुन सक्ने आपराधिक क्रियाकलापहरुको सूची समेत समावेश गरेको छ । यस्तो क्रियाकलाप हुँदा प्रचलित कानुनअनुरुप कानुनी कारवाही हुने नै भयो । निर्देशिका जारी भएको तीन महिनाभित्र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुले नेपालभित्र सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने र सोको ठेगानासहित सूचीकृत समेत हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुले अब कारोबारको भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगका क्रममा प्लेटफर्म र प्रयोगकर्ताले गर्न नहुने भनेर निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएका क्रियाकलापहरुमा बेनामे वा छद्मभेषी पहिचान (फेक आइडी) सिर्जना गर्न,  बेनामे वा छद्मभेषी पहिचान (फेक आइडी) मार्फत विषयवस्तु (कन्टेन्ट) उत्पादन गरी शेयर गर्ने वा अरूको विषयवस्तु (कन्टेन्ट) सेयर गर्ने वा टिप्पणी (कमेन्ट) व्यक्त गर्न वा कल गर्न र कुनै समुदाय, जातजाति, लिङ्ग, धर्म, उमेर, वर्ण, वर्ग, पेशा, सम्प्रदाय, वैवाहिक अवस्था, पारिवारिक अवस्था, शारीरिक तथा मानसिक अवस्था, उत्पत्ति, यौनिक अल्पसङ्ख्यक, भाषाभाषी तथा कानुनले संरक्षण गरेका अन्य समूह वा वर्गलाई लक्षित गरी घृणा फैलाउने, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुतामा आँच आउने प्रकृतिका अभिव्यक्ति दर्शाउने शब्द, श्रव्य दृश्य, तस्बिर सेयर गर्ने एवं ट्रोल बनाई प्रकाशन र प्रसारण गर्न रहेका छन् । यसैगरी बालश्रम, मानव बेचबिखन, बहुविवाह, बालविवाहजस्ता क्रियाकलाप गर्न प्रोत्साहित गर्न,  अरूलाई होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्बिर, ट्रोल बनाई घृणायुक्त अभिव्यक्ति, गालीबेइज्जती गर्न, हेट स्पीच वा हेट स्पीच मानिने कार्य गर्न (स्पष्टीकरणः हेट स्पीच भन्नाले पोष्ट, सेयर वा कमेन्ट गरेको विषयले व्यक्ति, समूह वा समुदायमा हिंसा फैलने, सामाजिक सद्भाव बिग्रने जस्ता दुष्परिणाम निस्कन सक्ने खालका आवाज, शब्द, तस्बिर, भिडियोलाई सम्झनुपर्छ) र डिजिटल माध्यमको प्रयोगबाट कुनै व्यक्तिको तस्बिर विकृत रुपले परिमार्जन गरी प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पनि निर्देशिकाले बन्देज लगाएको छ । सार्वजनिक प्रकृतिका बाहेक निजी मामिलाका फोटो भिडियो अनुमतिबिना खिचेर प्रकाशन र प्रसारण गर्न, अश्लील शब्द, तस्बिर, भिडियो, अडियो एनिमेसन प्रसारण, प्रकाशन, टिप्पणी गर्न,  बालबालिकालाई हानी पु¥याउने सामग्री तथा बालयौन शोषण, यौन दुव्र्यवहार, देहव्यापारजस्ता निषेधित क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्न,  मित्थ्या सूचना, भ्रामक सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमरोड प्रकाशन वा प्रसारण गर्न र साइबर बुलिङ मानिने कार्य गर्न (स्पष्टीकरणः साइबर बुलिङ भन्नाले प्रविधिको प्रयोगमार्फत अन्य व्यक्तिलाई हतोत्साहित बनाउने, धम्क्याउने, हैरान पार्ने, गालीगलौज गर्ने, गलत सूचना स्प्रेषण गर्ने जस्ता कार्य सम्झनुपर्छ) लाई पनि गर्न नहुने कार्यको सूचीमा राखिएको छ । यस्तै निर्देशिकाले लागुऔषध सेवनको प्रोत्साहन तथा कारोबार गर्न, गराउन, जुवा खेलाउने वा जुवा खेल्न प्रोत्साहन गर्न,  आतंकवाद सम्बन्धी विषयवस्तुको प्रकाशन वा प्रसारण गर्न,  सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी कसैको आइडी तथा सूचना ह्याक गर्न,सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी फिसिङ, इम्पोस्टर जस्ता कार्य गर्न,  विभत्स तस्बिर, भिडियो कुनै सन्दर्भबिना नै पोस्ट वा सेयर गर्ने, प्रचलित कानुनले निषेध गरेका वस्तुहरूको विज्ञापन तथा कारोबार गर्न र प्रचलित कानुनले निषेध गरेका कृयाकलापहरू नक्कल गर्न तथा सेयर गर्न निषेध गरेको छ । उल्लेखित क्रियाकलाप हुन नदिन प्रयोगकर्ता र प्लेटफर्म सञ्चालक सजग हुने र निगरानी राख्ने गरेमा अवश्य पनि सामाजिक सञ्जालको जथाभावी प्रयोग नियन्त्रण हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । निर्देशिकाअनुरुप सार्वजनिक सूचना समेत जारी गरेर स्वनियमनका कार्यहरु छिटै प्रारम्भ हुनेछन् । नयाँ प्रविधिले निम्त्याएका अनुशासनवाहिरका गतिविधि न्यूनीकरण भएर जानेछन् । टिकटकको प्रयोगउपर बन्देज गर्न किन उचित छ ? सदुपयोग ज्यादा र दुरुपयोग अपवाद हुने देशहरुमा सामाजिक सञ्जालको सुसञ्चालन हुँदा नागरिकहरु बलिया हुने र सरकार जवाफदेही हुने विश्वास गरिदो रहेछ । कतिपय त्यस्ता देशमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरु पनि स्वदेशी रहेछन् वा स्वदेशी एजेन्टको नियन्त्रणमा रहँदा रहेछन् । यी दुवै विषय हाम्रो देशको सन्दर्भमा भने मेल खाएको देखिएन । त्यसकारण पनि अनियन्त्रित प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्ने वाध्यता आइप¥यो । के कस्ता कारणले टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाउनुप¥यो भन्ने सम्बन्धमा जानकारीमा आएका विषयवस्तुका आधारमा विश्लेषण गर्दा खासगरी पछिल्लो अवधिमा टिकटकको माध्यमबाट प्रसारित सामग्रीहरु छाडा प्रकृतिका र व्यक्ति परिवार र समाजमा गलत सन्देश दिने खालका र समयको बर्बादीलाई बढाउने प्रकृतिको भएका, सामाजिक सद्भाव भड्काएको दाबी गर्दै टिकटक बन्द गर्नुपर्ने सम्बन्धमा निवेदनहरु प्राप्त भएका छन् । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता व्यक्ति वा समूहबाट कतिपय सन्दर्भमा नेपाल र नेपालीको मानमर्दन हुने खालका शव्दहरु समेत प्रयोग हुने गरेको पाइयो । स्वतन्त्रताको अगुवा देश अमेरिकाका ५० मध्ये ४० राज्यमा कुनै न कुनै किसिमको प्रतिबन्ध लागेको, छिमेकी देश भारतमा समेत प्रतिबन्धित छ । अझ चाखलाग्दो कुरा त के भने यसको शुरुवात भएको चीनमा समेत नियन्त्रित प्रयोग मात्र छ । अश्लिलता, मानव बेचविखन, गलत सूचना अफवाह प्रवाह, राष्ट्रिय सुरक्षा, युवाहरूको मानसिक स्वास्थ्य लगायतका कारण देखाउदै हालसम्म नेपालसहित २८ देशमा टिकटक प्रतिबन्धित रहेको कुरा लुकेको छैन । उत्पादनशील समय खर्च गरेर अधिकांश युवाहरु भुल्ने हुँदा पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्षरुपमा योगदान गर्ने अवस्था देखिदैन । जातजाति परम्परा सामाजिक सद्भाव र लामो समयदेखि कायम रहेको धार्मिक सहिष्णुतामा आँच आउने खालका अभिव्यक्ति, श्रव्य वा श्रव्यदृश्यको प्रयोग भैरहेको छिपेको छैन । अर्कोतर्फ सम्पादकीय जिम्मेवारीसहित सञ्चालन हुने परम्परागत र स्थापित मिडियाहरुको प्रयोग र कारोबारमा भारी गिरावट आएको छ । भनिन्छ कि फेक एकाउन्ट खोलेर जसले जसलाई जे पनि गर्न सक्ने र बदनाम गराउने सामग्रीलाई स्वतः हटाउने कुनै संयन्त्र टिकटकमा छैन । टिकटकले प्रयोगकर्ताको रुचिअनुसारका अन्तहीन भिडियोहरू मोबाइलका स्क्रिनमा आउने गरी ‘एलगोरिदम सेट’ गरेको हुनाले घण्टौंसम्म यसलाई चलाउने लतमा संसारभर रहेको अनुसन्धानले देखाएका छन् । यसले आम रूपमा अनिद्रा, एन्जाइटी, डिप्रेसनजस्ता मानसिक रोगको प्रकोप नै निम्त्याएको मनोविद्हरू बताउँछन् । मनोचिकित्सक करुणा कुँवरका अनुसार कुनै पनि लत लाग्नु भनेको मस्तिष्कका लागि कडा लागूऔषधको लत लाग्नुसरह नै खतरनाक हुन्छ । दुर्भाग्यवश ठूलो संख्यामा हामीकहाँ पनि मानिसहरूमा टिकटकको लत लागेको देखिन्छ । यसले सोच्नै नसकिने मानसिक समस्याहरू निम्त्याइरहेको छ । निश्कर्ष चरम उदारवादको र प्रविधिको स्वच्छन्द प्रयोगकर्ता हुने वा विवेकपूर्ण र उत्पादक उपयोग गर्ने भन्ने कुराको फैसला गर्ने हामीले नै हो । टिकटकको अराजक तथा मनमौजी प्रयोगले जे जति घाटा नेपाली समाजलाई भयो त्यसको गणना वा मापन गर्न सजिलो छैन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा जे पनि जसरी पनि गर्न पाइने भन्ने व्याख्या हुने हो भने अव लोकतन्त्रको विश्वसनियताउपर पनि प्रश्न तेर्सिन सक्छ । सवै सामाजिक सञ्जालहरुको प्रयोग मर्यादित र कानुनसम्मत हुनुपर्दछ । राज्यले गरेको आग्रह नागरिकले र व्यवसायीले समेत अनुसरण गर्नुपर्दछ । यसमा सबैको साझा अभिमत आवश्यक छ । रासस (लेखक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव हुन्)

फाइल फोटो दरबारमार्गमा गुण दरबार निर्माण सम्पन्न भएको करिब २ वर्ष भैसक्यो । उक्त दरबारको ३० प्रतिशतभन्दा कम क्षेत्रफल मात्र भाडामा गएको छ । बाँकी क्षेत्रफल खाली छ । दरबार मार्ग, न्यूरोड, ठमेल, पुतली सडक, नयाँ बानेश्वर लगायत महँगो क्षेत्रका व्यावसायिक भवनहरूमा मालिकको मोबाइल नम्बरसहित ‘टु लेट’ लेखेको बोर्ड तथा प्लेट प्रशस्त देख्न पाइन्छ । जहाँ कोरोना महामारी फैलिनुपूर्व व्यावसायिक स्थान लिनको लागि पुराना व्यापारीहरूलाई नयाँ लगानीकर्ताले मासिक भाडाको ५/६ गुणासम्म सलामी तिरेपछि मात्र घरबेटीसँग बहाल सम्झौता गर्न पुग्थे । चलेको बजार क्षेत्रमा सटर वा व्यावसायिक क्षेत्र खाली हुनुलाई धेरैले आर्थिक मन्दीको रुपमा चित्रण गर्ने गरेका छन्, जुन गलत हो । सटरको व्यापार घट्नुमा मन्दीको असर थोरै छ । व्यापारको प्रक्रियामा भएका परिवर्तन तथा उपभोक्ताको खरिद र उपभोग शैलीमा आएको परिवर्तनले सटर व्यापारलाई धक्का दिएको छ । तर, सहरको व्यापार बढेकै छ । सामान्यतयः बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग कम हुनु, खपत कम हुनु र मूल्य पनि घट्नु आर्थिक मन्दीको संकेत हुन् । नेपालमा केही क्षेत्रमा मन्दी प्रष्ट रुपमा देखिन्छ । सेयर बजार, अटो बजारमा पूर्ण मन्दी छ भने घरजग्गा क्षेत्रमा आंशिक मन्दी छ । घरजग्गाको कारोबार कम भए पनि मूल्य घटेको देखिँदैन । मन्दी होइन केन्द्रिय तथ्यांक विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको रहेछ । त्यसयता ६ आर्थिक वर्ष हामीले बितायौं । यस अवधिमा आर्थिक वृद्धिदर सरदर ४.७ प्रतिशत छ । वि.सं २०७४ असार मसान्तमा नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) ३० खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेकोमा २०८० असार मसान्तमा ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भएको छ । अर्थतन्त्रको आकार ७५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । नेपाल जस्तो अल्पविकसित देशको लागि ४.७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि कम हो । तर, आर्थिक मन्दी हुँदै होइन । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ९ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात भएको छ । ६ वर्षमा आयात व्यापार ८५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । औसतमा बार्षिक १४.१६ प्रतिशतले आयात व्यापार बढेको छ । आयात बढ्नु भनेको उपभोग बढ्नु हो । बजारमा वस्तुको माग उच्च छ, बिक्री पनि उच्च छ भन्नु नै हो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १६ खर्ब ११ अर्बको आयात भएको छ । यो आर्थिक वर्ष आयात घट्नुको कारण उपभोक्ता तहबाट माग घटेर होइन । सरकारसँग विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम भएपछि आयातलाई निरुत्साहित गर्न लिएकाे नीतिको असर हो । त्यस आर्थिक वर्षमा सरकारले कयौं वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध नै गरेको थियो भने कयौं वस्तुको आयातमा बैंकिङ कर्जा सुविधा कटौति गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सवारी साधन र तीनका पार्ट आयात नै ४७ प्रतिशतले घटेको थियो । वर्तमान अवस्थामा सरकार विदेशी मुद्रा अभावको दबाबमा छैन । सबै वस्तु तथा सेवाको आयात निर्वाद  रूपमा खुला गरिएको छ । गत आर्थिक वर्ष १६.१ प्रतिशतले आयात घटेकोमा चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तीन महिनामा कुल वस्तु आयात १.७ प्रतिशतले वृद्धि भइसकेको छ । आयातभित्र पनि ठूलो हिस्सा उपाभोग्य वस्तु रहेका छन् । कुल आयातमा मध्यवर्ती वस्तुको अनुपात ५०.६ प्रतिशत र अन्तिम उपभोग्य वस्तुको अनुपात ४०.९ प्रतिशत रहेको छ भने पुँजीगत वस्तुको आयात हिस्सा ८.५ प्रतिशत मात्र छ । यसले पनि आर्थिक मन्दी छ भन्ने तर्कलाई समर्थन गर्दैन । वस्तु तथा सेवाको मूल्य घट्नु मन्दीका प्रमुख सूचकाङ्क हो । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मूल्य सूचकाङ्कले त्यसलाई पुष्टि गर्दैन । विगत ७ वर्षमा मुद्रास्फीति न्यूनतम ३.६ प्रतिशत र अधिकतम ७.७ प्रतिशत रहेको छ । औसतमा ५.३ प्रतिशतको मुद्रास्फीति रहेको छ । उपभोक्ताको लागि मूल्य बढ्नु भनेको व्यापारीको लागि व्यापारको आकार पनि बढ्नु हो । बृहत् आर्थिक परिसूचकहरू राम्रा छन् । विगत ७ वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार ७५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आयात ८५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । प्रतिव्यक्ति आम्दानी ३७ प्रतिशतले बढेको छ । औसतमा वार्षिक ५.३ प्रतिशतको मुद्रास्फीति रहेको छ । यस अवस्थालाई आर्थिक मन्दी मान्न सकिँदैन । महँगो बजारमा रहेका सटरहरू बन्द हुनुमा व्यापारको शैलीमा आएको परिवर्तन नै मुख्य कारण हुनुपर्छ । नेपालीले नेपाल छोडे, देशमा उपभोक्ता घटे, किन्ने मान्छे नै छैन, सटर खोलेरे व्यापारीहरू दिनभर मोबाइल चलाउँछन्, सामाजिक सञ्जाल चलाउँछन् भन्नेहरू पनि प्रशस्त देखिन्छन् । तर, तथ्याङ्कले त्यसको पुष्ट्यिाई गरिसकेको छैन । वि.सं २०५० को दशकपछि नेपालीहरू पढ्न र वैदेशिक रोजगारीमा जान थालेका हुन् । तीन दशकमा तीन पटक जनगणना भए । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार २०४८ सालमा १ करोड ८४ लाख जनसंख्या थियो । २०५८ सालमा २ करोड ३१ लाख पुग्यो । २०६८ सालमा २ करोड ६४ लाख पुगेको थियो भने २०७८ सालमा २ करोड २१ लाख जनसंख्या भएको छ । २०४८ देखि २०७८ सम्ममा नेपालको जनसंख्या १ करोड ७ लाखले थपिएको छ । ३० वर्षमा ५८ प्रतिशतले जनसंख्या बढेको छ । यो तथ्यलाई बिर्सेर नेपालमा मान्छे नै बस्दैनन्, सबै विदेश गईसके भन्नु गलत हुन्छ । विदेश जाने र फर्कने क्रम जारी छ । बरु गाउँ छोडेर शहर बस्ने क्रम बढ्दो छ । सहरका मान्छे बढी उपभोगी हुन्छन् । गाउँका मान्छेले भन्दा सहरका मान्छेले धेरै शिर्षकमा खर्च गर्छन र बढी मूल्य तिर्छन् । तसर्थ सहरमा व्यापार बढेकै छ, मात्र सटरको व्यापार घटेको हो । जनसंख्या मात्र वृद्धि भएको छैन, नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी पनि बढेको छ । ७ वर्ष पहिला नेपालीको वार्षिक आम्दानी प्रतिव्यक्ति अमेरिकी डलर १ हजार २८ माथि थियो भने अहिले १ हजार ४१० डलर (करिब १ लाख ८४ हजार रुपैयाँ) पुगेको छ । यस अवधिमा नेपालीहरूको आम्दानी पनि ३७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बृहत् आर्थिक परिसूचकहरू राम्रा छन् । विगत ७ वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार ७५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आयात ८५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । प्रतिव्यक्ति आम्दानी ३७ प्रतिशतले बढेको छ । औसतमा वार्षिक ५.३ प्रतिशतको मुद्रास्फीति रहेको छ । यस अवस्थालाई आर्थिक मन्दी मान्न सकिँदैन । महँगो बजारमा रहेका सटरहरू बन्द हुनुमा व्यापारको शैलीमा आएको परिवर्तन नै मुख्य कारण हुनुपर्छ । देखिएका परिवर्तनहरू प्रविधिको विकाससँगै व्यापारमा यसको प्रयोग र जीवन शैलीमा आएको परिवर्तन व्यापारको तौर-तरिकामा पनि ठूलो परिवर्तन आएको छ । हुलाकी सेवालाई इन्टरनेट सेवाले खाए जस्तै ट्याक्सी यातायात सेवालाई पठाओ र इन-ड्राइभ जस्ता नयाँ यातायातका सुविधाले खाँदै गएको छ । टेलिभिजनको व्यापारलाई यूटुबले खोस्दै गएको छ । पत्रिकाको व्यापार अनलाइन मिडियाले र अनलाईन मिडियाको व्यापार सामाजिक सञ्जालले खोस्दै गएको छ । सटरमा पसल राखेर गरिने व्यापार खोस्न त धेरै तिरबाट ठूला लगानी सहितका व्यवसायिक अभ्यास भएका छन् र ती सफल हुँदै गएका छन् । असन, न्यूरोड र दरबार मार्गमा सञ्चालित सटरका ग्राहकहरू देशभर सञ्जाल फैलिँदै गएका भाटभटेनी, सेल्सबेरी, बिगमार्ट जस्ता ठूला चेन मार्टमा जान थालेका छन् । त्यसको एउटा उदाहरण हो भाटभटेनीले एक वर्षमै करिब ३० अर्ब रूपैयाँको व्यापार गर्नु । बढी खर्चालु उपभोक्ता कार, मोटरसाइकल जस्ता निजी सवारीमा बजार जान्छन् । उनीहरू जहाँ प्रयाप्त पार्किङको सुविधा छ, त्यहाँ जान्छन् । दरबार मार्ग र न्यूरोडका व्यवसायीको अनुभूव पनि यहि छ कि महानगरले सडकमा पार्किङ सुविधा हटाएपछि ग्राहक आउन कम भयो । त्यस्तै, अनलाइन सपिङ बढ्दो छ । दराज, सस्तो डिल, मुन्चा, मेरो सपिङ जस्ता इ-कमर्स प्लेटफर्महरूले उच्च गतिमा व्यापार विस्तार गर्दै गएका छन् । विभिन्न सटर तथा पसल चहारेर, वस्तु र मूल्यबारे जानकारी लिएर किन्ने संस्कारमा अभ्यास गर्दै आएको एउटा पुस्ता वृद्ध हुँदै गएको छ । अनलाइनबाट वस्तुको मूल्य र गुणस्तरको पहिचान गरेर खरिद आदेश दिने, अनलाइनबाट भुक्तानी गर्ने, घर वा अफिसमै बसेर चाहिएको सामान किन्ने युवा पुस्ताको उपस्थिति बढ्दो छ । विदेशमा रहेका दशौं लाख युवा नेपालीहरूले नेपालमा रहेका परिवारलाई आवश्यक सामान अनलाइनबाट खरिद गर्न थालेका छन् । अनलाइन व्यापार बुझेका विश्व प्रशिद्ध ब्राण्ड टेस्ला, आईफोन जस्ता प्रडक्टहरूले शोरूम नै राख्दैनन् । ठूला सहरमा डेलिभरी स्टोर मात्र राख्न थालेका छन् । मोबाइल किन्न न्यूरोड जाने र कार किन्न थापाथली जाने अभ्यास गरेका पुस्ता बृद्ध हुँदै गएको छ भने अनलाइनबाटै फोन र गाडी बुक गर्ने पुस्ता बजारको मुख्य ग्राहक बन्दैछ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा संख्या ११ वटा घटेछन् । तर, बैकिङ सेवा विस्तार नै भएको छ । ३ महिनामा १५८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप वृद्धि भएको छ । कर्जा १०९ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । बैकिङ क्षेत्रमा जस्तै बीमामा शाखा विस्तार बन्द भएको छ र बीमा सेवाको पहुँच वृद्धि भैरहेको छ, बीमा सेवाको व्यापार विस्तार भैरहेको छ । पहिलो बैंक, बीमाको शाखा तथा सेयर ब्रोकर अफिसमा पुगेर कारोबार गर्नेहरू अहिले अनलाइनबाटै गर्न थालेका छन् । ठूलो व्यवसायिक कारोबारका लागि सहरको मुटुमा ठूलो भवन आवश्यक छ भन्ने पुरानो मान्यता र अभ्यास अब असान्दर्भिक र अव्यवसायिक हुँदै गएको छ । सहरको विस्तार केन्द्रीकृत शासन प्रणाली विकेन्द्रीत भएसँगै पालिका स्तरमा बजार बढ्दो छ । जहाँ कार र मोटरसाइकलको शोरुमदेखि सुन पसलसम्म खुलेको पाइन्छ । बैंक, बीमा, स्कूल, कलेज, हस्पिटलहरु जिल्ला तथा पालिका तहमा विस्तार हुँदै गर्दा पुराना सहरमा हुने भीड कम हुँदै गएको छ । चक्रपथ भित्रका पुराना रेष्टुरेन्टले भन्दा चक्रपथ बाहिर खुलेका नयाँ रेष्टुरेन्टहरूले राती अबेरसम्म ग्राहक पाउन थालेका छन्, बढी व्यापार गर्न थालेका छन् । फुडमाण्डू, भोजमाण्डू, खानपीन, मिल नेपाल जस्ता रेष्टुरेन्ट फुड डेलिभरी व्यवसायले गर्दा महँगो सहरमा सञ्चालित होटल रेष्टुरेन्टलाई जहाँ सस्तो ठाउँ छ, त्यहाँ स्थान्तरण गर्न दबाब दिइरहेको छ । कोरोना महामारीसँगै घरबाटै काम (वर्क फ्रम होम) को सुरुवात भयो । भर्चुअल बैठक, सभा सम्मेलन सुरु भए । बन्दाबन्दीको बेलामा जति काम घरबाट हुने गरेका थिए, बजार खुला भएपछि आम-मानिसहरू पुरानै तरिकाबाट काम गर्न थाले । बन्दाबन्दीमा भर्चुअल काम गर्नका लागि जुटाइएका साधन र त्यतिबेला अनुभव गरिएका सहज अभ्यास अहिले पनि मानिसहरूले गरिरहेका छन् । महँगो भाडा लामो समय दरबार मार्गमा व्यापार गरेर हाल न्यूरोडको एउटा गल्लीमा कपडाको व्यापार गरिरहेका एकजना पसलेले मसँग भने, ‘पहिला दरबार मार्गमा राम्रै व्यापार हुन्थ्यो, ब्राण्डेड तथा महँगो सामान खोज्न अधिकांश ग्राहक दरबारमार्गमा आउँथे, उनीहरूको आफ्नै सवारी साधन हुन्थ्यो, पार्किङको पनि सुविधा थियो, व्यापार पनि राम्रै थियो । तर, अहिले महानगरले पार्किङ हटाएपछि ती ग्राहकहरू पार्किङ भएको ठाउँमा जान थाले, उनीहरूले खरिद गरेकै छन् । तर, खरिद गर्ने ठाउँ मात्रै बदलियो ।’ उनले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै थपे, ‘पार्किङ हटेपछि मैले दरबार मार्गमा जति भाडा तिरेर व्यापार गर्थें, सटरको भाडा पनि असुल हुन्थेन, त्यसपछि केही सस्तो भाडा खाेज्दै यो ठाउँमा आइपुगें, अहिले व्यापार पनि राम्रै छ, सटर भाडा पनि दरबार मार्गको तुलनामा धेरै कम छ ।’ न्यूराेडमा मोटर साइकल पार्क गरिदै । अधिकांश व्यापारीको गुनासो र धारणा एउटै छ । दरबार मार्ग, न्यूरोड, ठमेलसहित चल्तिका र पुराना सहरमा सटर खाली हुनुमा मुलभुत रूपमा दुइटा समस्या छन् । एउटा भाडा अचाक्ली महँगो छ । दोस्रो, पार्किङको सुविधा छैन । पार्किङ सुविधा नहुँदा निजी सवारी साधन प्रयोग गर्ने उपभोक्ता पुरानो बजार जान छोडे । भाडा महँगो हुँदा र व्यापार कम हुँदा ती सहरमा नाफा हुन छोड्यो र व्यापारीले पनि पुरानो बजार छोड्न थाले । आफैं घरधनी, आफैं कारोबारी भएका व्यवसायीहरूको लागि अहिले पनि ती पुराना सहरमा ठूलो समस्या छैन, घाटा पनि छैन । आनाको करोडभन्दा बढी मूल्यमा जग्गा किनेर व्यावसायिक भवन बनाउनेहरू र  सटरमा लाखौ खर्च गर्नेहरु उच्च जोखिममा हुनेछन् । उनीहरूका लागि अब  लगानी उठाउन धेरै नै कठिन हुने देखिन्छ ।