विचार

मुलुकको अर्थतन्त्रको ८१.५५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने र ८६ प्रतिशत रोजगार प्रदान गर्ने निजी क्षेत्र आजको कार्यक्रममा सहभागी छ । नेपालको आर्थिक परिदृश्य छर्लङ पार्ने, यो जतिको प्रभावकारी मन्च अरु नहोला । जति भावना यहाँ व्यक्त भएका छन् तिनमा अहिलेको समस्या बोलिएको छ, हाम्रो निजी क्षेत्रको पीडा पोखिएको छ र यो हाम्रो वेदना शतप्रतिशत यथार्थतामा आधारित छ । हाम्रो पीर मर्का र अफ्ठ्यारो सुनेर हामीबाट आएका सुझावलाई आत्मसात गर्दै तत्कालै पाइला चाल्न हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष आग्रह गर्दछौं । हाम्रो अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा रहेको समयमा प्रधानमन्त्रीज्यूले देशलाई यस संकटबाट निकास दिनु भयो भने इतिहासले यहाँलाई सधैँ सम्झीरहने छ । यतिखेर अधिकांश नेपालीको दैनिकी कष्टकर हुँदै गएको सर्वविधित नै छ, पछिल्लो एक वर्षमा अप्रत्यासित रुपले बढेको मुद्रास्फीति र आम्दानीमा आएको संकुचनका कारण उपभोग्य वस्तुहरुको बजार माग घट्दै गएको छ । अस्थीर वित्तीय वातावरण, गुणस्तरीय पूर्वाधारहरूको कमी, अनौपचारिक अर्थतन्त्रको बढोत्तरी, लगानीमा असजहता लगायतले गर्दा हामी साना, मझौला तथा ठूला व्यापार तथा उद्योग गर्नेहरुको उत्पादन लागत बढेको र आयातित वस्तु तथा सेवासँगको हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता घट्दै गएको छ । यसको नतिजा स्वरुप नेपाली अर्थतन्त्र यति बेला मन्द गतिमा चलेको छ । अहिले मुलुकमा काम गरी खाने वर्ग जुन प्रकारले उकुस मुकुसको वातावरणमा छन् तिनलाई अलिकति पनि राहत दिने काम गर्ने सदासयता सरकारबाट भयो भने अर्थतन्त्र अगाडी बढ्न सक्छ । यतिखेर विश्व अर्थतन्त्र चौतर्फी दवावमा छ । यदपि उचित नीतिगत निर्णय लिएका मुलुकहरु जस्तै, भारत, थाइल्यान्ड र बंगलादेशले आफ्नो अर्थतन्त्र चलायमान बनाइसके, अघिल्लो वर्ष यति बेला गम्भीर आर्थिक संकटमा रहेको श्रीलंका समेत आफ्नो अर्थतन्त्र लयमा फर्काउने क्रममा छ । उचित नीतिगत निर्णयका साथै संरचनागत सुधार गर्दै जाने हो भने, नेपालले पनि आर्थिक विकासमा बंगलादेश र भियतनामलाई भेट्न १० वर्ष पनि कुर्नुपर्दैन । तर यसका लागि यहाँ उपस्थित हाम्रा नीति निर्माता, कर्मचारी प्रशासन र हामी निजी क्षेत्र पनि संरचनागत सुधारका लागि तयार रहनुपर्छ । मुलतः उत्पादन र बजारमुखी नीतिगत सुधार, प्रविधिको प्रयोग गर्दै औपचारिक अर्थतन्त्र सुदृढीकरण, संस्थागत तर्फको सुधार, निजी क्षेत्रका लागि वैदेशिक ऋण र लगानीमा सहजीकरण, पूर्वाधार विकासमा राज्यको ध्यान केन्द्रीत हुनु पर्ने हाम्रो निश्कर्ष छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन हाम्रो आन्तरिक बजार माग बढाउन र लागत घटाउनु पर्ने आजको चुनौती हो, यसको लागि हाम्रा आन्तरिक उत्पादन बढाउनै पर्छ । हाम्रा कृषि योग्य भूमिहरु सदुपयोग गर्दै उत्पादनमा जोड दिनै पर्छ । यसमा सरकारको भूमिका मुख्य रुपमा रहन्छ । सरकारले प्रदान गर्ने कृषि अनुदान सहुलियत, उत्पादन र उत्पादकत्वसंग जोड्नु जरुरी देखिन्छ । हाम्रा साना, मझौला र ठूला उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन पर्याप्त नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्न सकिएन भने हाम्रो अवस्था अझै खराब बन्दै जाने निश्चित छ । देश र अर्थतन्त्रको विस्तार र विकासका लागि उद्योग र आन्तरिक बजार अपरिहार्य हुन् भन्ने वास्तविकता सरकार र समाजले मनन् गर्नुपर्छ र उद्यमीप्रतिको दृष्टिकोण पनि बदल्नुपर्छ । नेपाली अर्थतन्त्रले अत्यन्त सम्भावना बोकेको छ । भौगोलिक अवस्थिति, प्राकृतिक स्रोत, जनसंख्या लगायत हाम्रो अर्थतन्त्रका त्यस्ता सम्भावाना हुन् जसले हामी कहाँ पर्याप्त वैदेशिक लगानी, उपभोक्ता र सेवाग्राही आकर्षित गर्न सक्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र दिगो बनाउनका लागि, उत्पादनमूलक उद्योगमा आधारित मूल्य शृंखला (भ्याल्यू चेन) मा जोड दिनु आजको आवश्यकता हो । कृषि, जडिबुटी, उच्च मूल्यका कृषि उपज, उर्जा, हस्तकला, पर्यटन, नवपर्वर्तन (स्टार्ट अप) र सूचना प्रविधिका उद्योगहरुमा आधारित क्षेत्रीय (रिजिनल) र विश्वब्यापी मूल्य शृंखला अहिले पनि छन्, तर यिनमा पर्याप्त नीतिगत संरक्षण र प्रोत्साहन हामीले पाउन सकेका छैनौं । आशा छ आजदेखि हाम्रो ध्यान यी क्षेत्रमा केन्द्रित हुने छ । जसले हाम्रो निर्याततर्फको प्रतिस्पर्धी क्षमता पनि बढाउने छ । हाम्रा समस्याहरु कुनै एक निकायले मात्र समाधान गर्न सक्ने अवस्था छैन । यिनको समाधानका लागि सरकार निजीक्षेत्र र नेपाली समाज सबैको सबको सहयोग र सहकार्य आवश्यक छ । यसको नेतृत्व सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा हामीले राखेका छौं । आज हामी प्रत्यक्ष मर्कामा परेका विषयहरु, अस्तिर ब्याजदर, बढिरहेको पुँजीको लागत, कसिलो मौद्रिक नीति, निजी क्षेत्र लक्षित महंगा करका दरहरु, आवश्यकता भन्दा बढी कसिला नीतिगत प्रावधानहरु, नीतिगत अस्थिरता, बिजुलीको गुणस्तर, सडकको दुरावस्था लगायत हुन् । आशा छ, यो कार्यक्रमपछि हामी सबै यी समस्याको समाधान गर्दै अर्थतन्त्र सुदिृण गर्न एक जुट भएर लाग्ने छौं । (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का बरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले राष्ट्रिय आर्थिक बहसमा राखेका मन्तव्यबाट)

विश्व लगानीकर्ता सप्ताह कार्यक्रममा बजारसँग सम्बन्धित बैंकर संघ, ब्रोकर एशोसिएसन, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से), सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लगायतको उत्साहजनक सहभागी रह्यो । सामाजिक सञ्जालमा लेखिएका प्रतिक्रिया (कमेन्ट)हरु अध्ययन गर्दा हामीकहाँ वित्तीय साक्षरताको कमी रहेको प्रष्ट पारेको छ । नेपालको पूँजी बजारलाई फण्डामेन्टल अवधारणामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन जरुरी छ । जुनसुकै नियामक निकायमा बस्ने अधिकारीहरुको सीमा र दायरा तोकिएको हुन्छ । देशको विद्यमान ऐन, नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि अन्तर्गत रहेर काम गर्नु पर्ने हुन्छ । पूँजी बजारको इकोसिस्टममा तथ्यमा एकरुपता हुनु पर्छ । म अध्यक्ष बनेदेखि मैले बुक बिल्डिङलाई प्राथमिकतामा राखेको छु । बुक बिल्डिङ अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्थापित प्रणाली हो । ६ महिनाअगाडि सामूहिक रुपमा सम्बन्धित इस्यू कम्पनी, इस्यू म्यानेजर, नेप्से, सिडिएससी र सेबोनका पदाधिकारीको छलफलमा बुक बिल्डिङ्गमा के समस्या र किन अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनौं भनेर छलफल गरेका थियौं । २ महिनाको समय दिएको भएपनि ६ महिना पुगेको छ । ४ महिना ढिला भइसकेको छ । ४ महिना ढिला भएपनि दुईवटा कम्पनीको प्रक्रिया अघि बढेको छ । बुक बिल्डिङ प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पुर्याउने तयारी भइरहेको छ । बुक बिल्डिङ विश्वव्यापी मान्यता र सिस्टम हो भन्दैमा सबै समस्या समाधान हुँदैनन् । यदि मन मष्तिस्कमा गभर्नेन्स कन्सिसडेन्ट्ली छैन भने त्यसले पनि काम गर्न सक्दैन । नेपालमा कागजमा बलियो देखिएपछि सबै बलियो हुन्छ भन्ने बुझाइ छ । तर, हामी पूँजी बजारमा सम्बन्धित ब्यक्तिहरुले त्यसलाई अप्लाई गर्दैनौं । प्रिमियम विधि संसारमा छैन, फ्रि प्राइसिङ मात्रै छ । प्रिमियम भन्ने शब्द आफैंमा गलत हो । र, प्रिमियमा अनुमति दिने जुन निर्देशिका र कार्यविधि छ, त्यसअन्तर्गत कार्य अगाडि बढिरहेको छ । म पहिलो ब्यक्ति हुँ ! अहिले भएको प्रणालीले प्रिमियमा उठेका गुनासोलाई समाधान गर्न सकेन भनेर धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्हरुको संस्था आइक्यानका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । जुन समितिले मूल्याङ्कन र प्रमणीकरण गर्ने प्रणाली लागू गरेका छौं । म आएपछि त्यो व्यवस्था लागू भएको हो । प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्ने कम्पनीको हरेक फाइल त्यो समितिमा पठाइन्छ । त्यो समितिले मूल्याङ्कन र प्रमाणीकरण नगरेसम्म सेबोनले प्रक्रिया अघि बढाउँदैन । बुक बिल्डिङमा क्रस होल्डिङको चुनौति देखिएको छ । कहिलेकाहीँ नेपालमा क्रस होल्डिङ देखिँदैनन् । तर, क्रस होल्डिङ भएको हुन्छ । क्रस होल्डिङलाई कसरी समाधान गर्ने ? भनेर हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं । यदि बुक बिल्डिङ पनि सुरु गर्याैं भने क्रस होल्डिङ किन नहेरेको भनेर विवाद निकालिन्छ । अरुको खुट्टा तान्नमा हामी धेरै अगाडि छौं । अर्थसमितिमा सांसदहरुसँग आँखामा आँखा जुधाएर आफूले हेर्ने ऐनामा आफ्नो अनुहार हेर्ने कोसिस गर्नुहोस्, रमेश हमालको अनुहार देखिँदैन । तपाईंले हेर्ने ऐनामा मेरो अनुहार देख्ने चेष्टा गर्नु भनेको मिसकन्सेप्सन हो । मेरो अनुहार त्यहाँ देखिँदैन । कसैले गोबर खान्छन् भने म पनि गोबर खान्छु भनेर सोच्नु पनि मिसकन्सेप्सन हो भनेर जवाफ दिएको थिएँ । हरेक विषयमा हाम्रा विचारहरु अलग-अलग हुन्छन् । कुनै पनि अर्थनीति आफैंमा पूर्ण हुँदैन । मलाई राम्रो लागेको अर्थनीति तथा फण्डामेन्टल अर्काे ब्यक्तिलाई राम्रो नलाग्न सक्छ । किताबमा लेखेकै कुरा हुनु पर्छ भन्ने हुँदैन । ४० वर्षदेखि खुला बजार नीति अपनाउँदा पनि देशको हालत यो अवस्थामा छ । हामी एकआपसमा अल्झिन व्यस्त छौं । सुधार वा रिफर्मका लागि बैज्ञानिक, तथ्यगत छलफल जरुरी हुन्छ । आलोचना गर्नकै लागि आलोचना गर्नु हुँदैन । सकरात्मक कुरा हेर्न जरुरी छ । सबै रोगहरु एकैदिनमा समाधान हुँदैन । म सेबोनको अध्यक्ष आफ्नो सोख र इच्छाले बनेको होइन । सरकारको निमन्त्रणामा सेबोनको अध्यक्ष बनेको हुँ । जुन कार्यदिशा सरकारलाई पेश गरेको थिँए, त्यतिखेरको कार्यदिशा सार्वजनिक गर्न तयार छु । त्यतिखेर मैले पेश गरको अर्थतन्त्रको खाकाको आकारमा जाने हो भने मेरो कार्यकालमा २ सय कम्पनीबाट ४ सय पब्लिक कम्पनी पुर्याउनु पर्छ । जबसम्म ठूला कम्पनी पब्लिकमा जाँदैनन् तबसम्म गभर्ननेन्स, राज्यको कर संकलन, नाफा लगायतकाे सुनिश्चित हुँदैन । कम्पनीहरु पनि पब्लिकमा गएपछि रिलायवल हुन्छन् । आज आईपीओ निष्काशन गर्न छिटो अनुमति दियो भनेर विरोध भइरहेको छ । विश्वका केही देशमा आईपीओ जारी गर्दा कर छुट दिने व्यवस्था छ । आईपीओका फाइलहरु दुई/तीन वर्षसम्म अड्किन्थे । मर्जर एश्विजिशनमा पनि २ वर्ष फाइल रोकिएका उदाहरण छन् । म अध्यक्ष भएपछि तीन दिनभित्र फाइल पास गर्ने की फेल गर्ने भन्ने प्रणाली लागू गरेको छु । विद्यमान ऐन, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि अन्तर्गत तजबिजी हटाउनु पर्छ । कोही मान्छेले भेटेर फाइल पास हुने र नभेटे फाइल पास नहुने प्रणाली बन्द भएको छ । मान्छेको टाउको र अनुहार नहेरि फाइल पास हुने प्रणाली लागू भएको छ । यसलाई समग्र प्रगति भन्ने की १०/२० जनालाई चित्त दुख्यो भनेर विरोध गर्ने ? सेयर धितो कर्जालाई ब्यक्ति र संस्थालाई एउटैमा गाभिएको थियो । राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई भेटेर बैज्ञानिक रुपमा यसलाई छुट्याउनु पर्छ भनेर सुझाव दिएँ । ब्यक्तिगत र संस्थागत एउटै होइन । संस्थागतलाई खुला छोड्नु पर्छ भनेर सुझाएँ । तर, पुरै समाधान नभएपनि केही रकम बढेर आएको छ । राष्ट्र बैंकले पूँजी बजारलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । एक घण्टाको बैठकमा राष्ट्र बैंकले प्राइभेट इक्विटी तथा भेञ्चर क्यापिटलको व्यवस्था गरेको छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक सकारात्मक प्रभाव पार्ने काम अघि बढेको छ । बैंकहरुलाई इक्विटी पनि लगानी गर्न दिने बाटो खुला गरेको छ । यसले लघु, मझौला तथा साना उद्यमीहरु र एसएमई स्टार्टअपलाई ठूलो टेवा पुग्नेछ । मार्जिन लेण्डिङ्ग, इन्ट्रा-डे ट्रेडिङ र अक्सनका लागि कार्यविधिको समितिले ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । दशैं अगाडि नै कार्यविधि तयार पार्ने लक्ष्य छ । अहिले बजारमा तरलता अभावको अवस्था छ, त्यसलाई यसले समाधान गर्नेछ । तरलताको समस्या समाधान गर्न गैर आवासीय नेपाली एनआरएनएलाई पूँजी बजारमा प्रवेशका लागि ठोस अध्ययन गरेर बोर्डमा पेश गरेका छौं । र, आजका दिनमा हामी कार्यान्वयनको चरणमा गइरहेको छाैं । त्यसका लागि विदेशी लगानीसम्बन्धी ऐन (फिता) नै संशोधन गर्नु पर्ने अवस्था छ । मन्त्रीपरिषदको निर्णय गरेर भएपनि अवरोधहरुलाई खुलाउने तयारी छ । जलविद्युत कम्पनीको सुधारमा धेरै काम भएका छन् । जलविद्युत क्षेत्रमा भएको केही चुनौतिलाई चिर्नलाई पहिलो पटक लकिङ प्रावधानलाई बैज्ञानिक बनाइएका छौं । नयाँ पुराना सबै लगानीकर्ताहरुलाई आईपीओ भर्ने/नभर्ने बारे पनि सिकाउनु परेको छ । सबैले आईपीओ भर्नु पर्दैन । सबैले दोस्रो बजारमा सेयर खरिद गर्नु पर्छ भन्ने छैन । खरिदबिक्री गर्नु भनेको विश्लेषण गर्नु हो । अनिवार्य कारोबार गर्नु पर्छ भन्ने हुँदैन । तर, १०/२० जनाको आवाजको भरमा देशको आर्थिक प्रणालीलाई नै चेतावनी दिन खोजिरहेका छन् । ३० वर्षसम्म नभएका कारवाहीहरु २० महिनामा गरेर देखायौं । बजारमा म्यानुपुलेसन, इनसाइडर ट्रेडिङका आशंका लगायतका सूचनालाई ठाउँको ठाउँ कारवाही गर्याैं । सामाजिक सञ्जालमा फेक पेज चलाएर बजारलाई प्रभावित पार्ने गतिविधि भइरहेका छन् । त्यस्ता गतिविधिलाई पनि हामीले कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । सिस्टमेटिक रुपमा हकप्रद सेयर जारी गर्दा आफूलाई अग्रज भन्ने ब्यक्तिहरुले सूचना मागे । यो पहिलो देश हो, जहाँ राइट सेयर जारी गर्दा सेयर मूल्य बढ्छ । किन सेयर मूल्य बढ्यो भनेर त्यसको पनि अनुसन्धान भइरहेको छ । कम्बोडियामा पूँजी बजार आएको १० वर्ष मात्रै भयो । त्यहाँ विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई बिना बाधा प्रवेश गर्न दिइन्छ । केवाइसी अपडेट गर्याे भने विदेशी लगानीकर्ता सहज रुपमा प्रवेश गर्न पाउँछन् । कम्बोडियाको पूँजी बजारमा १६ प्रतिशत लगानीकर्ता विदेशी छन् । नेपालको पूँजी बजार ३० वर्ष भयो । तर, विदेशीलाई प्रवेशमा रोक छ । अब विदेशीलाई पनि लगानी गर्नका लागि बाटो खुला हुँदैछ । अब पुराना ब्रोकर कम्पनीलाई पनि दीर्घकालिन बनाउनु पर्नेछ । अब एकनएक दिन नेपालको पूँजी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय बनाउनै पर्छ । (हमाल नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष हुन् ।)

स्थानीय सरकार जनताको घर आँगनको सरकार हो । स्थानीय सरकारप्रति जनताको आशा भरोसा धेरै हुन्छ । तर, स्रोत, साधन र बजेटका हिसाबले स्थानीय तह निकै कमजोर छन् । यद्यपि, थोरै बजेटको भरपुर सदुपयोग गरी स्थानीय तहले सामाजिक, आर्थिक तथा पूर्वाधार निर्माणमा फड्को मारेका छन् । सरकारको बजेट कार्यान्वयन गर्ने तल्लो निकाय स्थानीय सरकार हो । तर, बजेट समयमा नपाउँदा स्थानीय तह समस्यामा परेका छन् । राजनीतिक अस्थीरताका कारण पनि स्थानीय तह मारमा परिरहेका छन् । ग्रामीण भेगको तल्लो तहसम्म बसेका सिमान्तकृत तथा अल्पसंख्यक समुदायसँग जोडिएर पालिकाले उनीहरूले पनि पाउनु पर्ने सेवा सुविधा पुर्याउनु पर्छ भनेर लागिपरेका छन् । निम्न वर्गका नागरिकले पनि गुणस्तर शिक्षा, सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा पाउनु पर्ने विषयमा जोड दिँदै आज स्थानीय तहले एकपछि अर्को काममा सफलताका साथ गरिरहेका छन् । तीन तहको सरकारमध्ये सबैभन्दा बढी कामको दायित्व पनि स्थानीय सरकारलाई छ । स्थानीय तहलाई अधिकारको हिसाबले सम्पन्न बनाइएको छ । तर, अब स्थानीय तहलाई आर्थिक र सामाजिक रूपले पनि सक्षम बनाउन आवश्यक छ । स्थानीय तहले योजनाबद्ध रुपमा योजना बनाई अगाडि बढ्नु पर्ने आवश्यकता छ । हामीले पनि स्थानीय आवश्यकताको पहिचान गर्दै विकासको गतिलाई अगाडि बढाइरहेका छौं । अब स्थानीय तहमा विज्ञहरूको पनि व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । संघ र प्रदेश सरकारले सर्त राखेर बजेट पठाउँछन् । हामीले नागरीकबाट छनोट गरी कार्यपालिका र नगरसभाले पास गरी पठाएको योजनाहरू त्यो बजेटले भ्याउँदैन । संघीय र प्रदेश सरकारले यहाँको आवश्यकता नै पहिचान नगरी बजेट छुट्याइ रहेका छन् । पालिका भित्रका आवश्यकता जनप्रतिनिधि र स्थानीयहरुलाई थाहा छ । तर, माथिल्ला निकायमा बस्नेलाई यहाँको आवश्यकता थाहा नभएरै बजेट र आयोजना पठाउँछन् । त्यसैले योजना र आवश्यकताको अध्ययन गर्दै संघ र प्रदेश सरकारले पनि लगानी गर्नुपर्छ । योजना बेगरका आयोजना माननीयहरूले ८/१० लाख रुपैयाँका आयोजना हालिदिने परिपाटीले गर्दा संघीयतालाई कार्यान्वयन गाह्रो भएको देखिन्छ । संघ र प्रदेशले अन्तिम अवस्थामा पैसा बाँकी रह्यो भने पठाई दिन्छन् । प्रदेश र संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई असारको १५ गते पनि पैसा पठाइदिने परिपाटी अझैं छ । त्यो पैसा स्थानीय तहले १५ दिनमा कहाँ खर्च गर्ने ? पैसा खर्च गर्ने पनि विधि पद्धति हुन्छ । अनावश्यक ठाउँमा लगानी गर्यो भने उल्टै अख्तियारले समात्छ । त्यसैले समयमै पैसा दिने परिपाटिको विकास भयो स्थानीय तहले राम्रो काम गर्नमा पछि पर्दैनन् । सम्बन्धित निकायहरूसँग यस विषयमा छलफल गरिरहेका हुन्छौं । तर, सुनुवाइ हुँदैन । प्रत्यके पालिकाले गुरु योजना बनाउन पनि आवश्यक छ । नेता र ठूला व्यापारी सबै काठमाडौं बस्ने, सुविधा सम्पन्न अस्पताल, ठूला विद्यालय सबै उतै हुने, शिक्षा मन्त्रीको आफ्नै विद्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रीको आफ्नै अस्पताल हुने अनि तल्लो निकायलाई हेर्न नचाहेपछि कसरी हुन्छ विकास ? हचुवाको भरमा भाषण गरेर संघीयता कार्यान्वयन हुँदैन । संघीयता कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ । बिहानदेखि बेलुकासम्म स्थानीय तहलाई जनताले घेरेका हुन्छन् । यो भएन त्यो भएन भन्ने जनताको गुनासो पोख्ने ठाउँमा पनि स्थानीय तह नै हो । स्थानीय तहलाई हरेक विषयमा सक्षम बनाउनु पर्छ । देशको विकास स्थानीय तहबाटै सम्भव छ । पछिल्लो समय युवा देशबाट विदेसिने क्रम जारी छ । स्थानीय सरकार गाउँमै युवाको लागि पर्याप्त अवसरहरूको सिर्जनामा लागेका छन् । तथापि अहिले गाउँमा युवा बस्न मान्दैनन् । यसबाट सरकार लगायतका सरकारी निकायहरू चुकिरहेका छन् । स्थानीय तहसँग युवालाई विदेशिनबाट रोक्न सक्ने आधार छैन । सीपमूलक तालिम, युवा उद्यमी रोजगारीका विषय अगाडि रहेका छौं । हामीले त्रियुगा नगरपालिकाभित्र करको दायरालाई कसरी फराकिलो बनाउने र आन्तरिक स्रोत कसरी वृद्धि गर्ने भनेर पनि लागिरहेका छौं । स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरी पठन पाठन सञ्चालन गरेका छौं । गरिबीको रेखामुनि रहेका मान्छेहरूको लागि सुरक्षित आवास निर्माण गरी ५० वटा घर निर्माण गरेर हस्तान्तरण गर्दैछौं । हामी चाँडै ८०/९० वटा घर निर्माण गर्ने अभियानमा छौं । कृषिलाई व्यवसायिकरण गरी कृषिमा आधारित रोजगार सिर्जनामा लागिरहेका छौं । आर्थिक, सामाजिक पूर्वाधारमा पालिकालाई कसरी सम्वृद्ध बनाउन सकिन्छ भनेर लागेका छौं । विज्ञ साथीहरूको परामर्शसहित त्रियुगा रिङ रोडको अवधारण अघि बढाएका छौं । (त्रियुगा नगरपालिकाका मेयर बस्नेतसँग कुराकानीमा आधारित )