विचार

स्थानीय तहसँग जनताको आशा र भरोसा धेरै हुन्छ । संविधानले पनि स्थानीय तहलाई ‘सर्भिस डेलिभरी’ केन्द्रको रूपमा राखेको छ । तर, त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने स्रोत भने स्थानीय तहसँग थोरै हुन्छ । गाउँपालिकाको वार्षिक बजेट करिब ५२/५३ करोड रुपैयाँको हुन्छ । त्यसमा पुँजीगत खर्च र विकास खर्च भने एकदमै न्यून हुन्छ । किनभने सोही रकबाट शिक्षकलाई वार्षिक १४/१५ करोड रुपैयाँ तलब दिनुपर्छ । स्वास्थ्य तथा करारका कर्मचारीहरूलाई पनि तलब दिनै पर्यो । त्यसबाहेक सामाजिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक लगायतका क्षेत्रमा केन्द्रित भएर काम गर्नु पर्ने हुन्छ । अनेक पक्षबाट हेर्दा विकास खर्च कम हुन पुग्छ । तथापि स्थानीय तहले विकास निर्माणको काममा ठूलो फड्को मारेका छन् । हामीले बिहान बेलुका जनतासँग जोडिएर काम गर्नु पर्ने हुन्छ । हामीलाई गाउँमा के चाहिन्छ, यहाँको आवश्यकता के छ भन्ने विषयको जानकारी स्पष्ट हुन्छ । तर, यहाँ विकासका निमित्त के चाहिन्छ भन्ने कुरा सिंहदरबारमा बसेका नीति निर्माण गर्ने सचिवहरूलाई थाहा हुँदैन । स्थानीय तहको विकास संघीय सरकारले गर्नुपर्यो । गाउँको विकास पालिकाले गर्छन् । हामीले राखेका कार्यक्रमले मात्र जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने सम्भावना छैन । यदि स्थानीय तहप्रति वितृष्णा बढ्यो भने व्यवस्था प्रति नै प्रश्न उठ्न सक्छ । सरकारले ठूला–ठूला आयोजना तथा कार्यक्रमहरू मात्र अगाडि बढाउनु पर्छ, स्थानीय तहलाई स्रोत र साधन दिने त्यसको कार्यान्वयन पनि यही गरी काम गर्ने वातावरण मिलाउनु पर्छ । र, महत्वपूर्ण कार्यक्रम सबै स्थानीय तहलाई गर्ने अधिकार दिनुपर्छ । स्थानीय तह आफै सबल नहुँदासम्म संघीय र प्रदेश सरकार ब्याकअपको रूपमा हुनुपर्छ । अहिले वित्तीय समानीकरण अनुदान घटाइ सशर्त अनुदान बढाउने परिपाटीको विकास भएको छ । त्यसले स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकता, जनताको चाहना अनुसारको बजेटले सम्बोधन गर्न नसक्ने परिस्थिति बन्यो । यसो हुनाले वास्तवमा संघीयताकै औचित्य माथि प्रश्न गर्ने परिस्थिति बनाएको छ । माथिबाट तोकेर आउने बजेटले गर्दा स्थानीय तहलाई गाह्रो भएको छ । स्थानीय तहले पनि संविधानले दिएको अधिकार परिचालन गर्नको लागि आफैले प्रयत्न गर्नु पर्यो । ती विषयमा थाहा छैन भने विज्ञहरूसँग छलफल गरी काम सुरु गर्नुपर्यो । कर तिर्नु राम्रो कुरा हैन भन्ने बुझाइ जनतामा छ । हामी करको कुरा गर्छौं, अनि उहाँहरू स्थानीय तहले लुट्न समेत लुट्यो भन्ने कुरामा गर्नु हुन्छ । विदेशमा कर तिर्नु गौरवको रुपमा लिइन्छ । त्यहाँ कर तिर्ने मान्छेलाई दिने सम्मान पनि छुट्टै हुन्छ । त्यसैले अब स्थानीय तहले करको दर बढाउन नसके पनि दायरा बढाएर काम गर्न सक्नु पर्छ । हामीले पनि पालिकाको आन्तरिकआम्दानी बढाउने कोसिस गरिरहेका छौं । कर तिर्ने समाज छैन । म पालिकामा निर्वाचित भएर आउँदा भूमि कर रोपनीको २ रुपैयाँ थियो । हामीले त्यसलाई बढाएर प्रतिरोपनी १० रुपैयाँ बनायौं । उक्त रकमा भूमि कर बनाउँदा निकै आलोचना पनि भयो । तर, हामीले उहाँहरूले तिरेको रकम तपाईंहरुको सेवा सुविधाका निमित्त लगानी गर्ने हो भनेर कन्भिन्स गर्र्यौं । हामीले पाएका अधिकारहरूलाई अधिकतम प्रयोग गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौं । गाउँपालिकाको राजश्वमा थोरै प्रतिशतमा भए पनि प्रत्येक वर्ष वृद्धि भइरहेको छ । आन्तरिक आम्दानी नबढाउने हो भने र संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट सहयोग पनि भएन भने स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न मुस्किल हुन्छ । त्यसैले पनि पालिका आत्मनिर्भर हुन जरुरी देखिन्छ । स्थानीय तह परनिर्भर होइन आत्मनिर्भर हुनपर्छ । स्थानीय तहलाई स्थापित गर्न संघीय सरकारले अविभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ । कर उठाउने भनेको स्थानीय तहमा हो । रोयल्टी बाँडफाँटमा पनि स्थानीय तहलाई कम दिने संघले बढी लिने परिस्थिति छ । हामीले स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाउने हो भने पहिला यससँग सम्बन्धित संस्था तथा सरकार नै बढी जिम्मेवारी हुनुपर्छ । संसारको संघियता हेर्ने हो भने निकै वर्षपछि मात्र परिपक्व भएको देखिन्छ । स्थानीय तह गठन भएको ६ वर्ष भयो । नियमित रूपमा यसले गति लिई रहेको छ । स्थानीय तहका कर्मचारी तथा यहाँ पठाइने कर्मचारीहरूको सक्षमताको विषय पनि हुन्छ । धेरै जनप्रतिनिधिहरू पढे लेखेको हुनुहुन्न । त्यसैले स्थानीय तहमा पढाउने कर्मचारीमा विशेष गरी राजश्व र करमा दक्ष कर्मचारी पठाउनु पर्छ । संघीयता महँगो भयो, स्थानीय तह महँगो भयो भन्ने प्रश्न पनि उठेकै छ । स्थानीय तहबाट जति कार्यसम्पादन गर्न सकिन्छ, त्यति यो ठाउँबाट गर्न नसक्दा कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठन सक्छ । आफ्नो प्रशासनिक खर्चलाई पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौं । हामी व्यक्तिगत कार्यक्रम गर्दैनौं । यहाँ कार्यक्रम गर्यो भने विदेशबाट आयात भएर आएको खादाको प्रयोग नगर्ने भनेका छौं । सरकारको स्रोतलाई अधिकतम उपयुक्त ठाउँबाट परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले आवश्यक काममा पैसा खर्च गरिरहेका छौं । हिजो थाहा नपाएर गरेका गल्तीहरू पनि सुधार्दै गइरहेका छौं । पालिकालाई आर्थिक रूपमा पनि अब्बल बनाउने प्रयत्न गरिरहेका छौं । हाम्रो दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने पालिका हो । आज काठमाडौं तथा विराटनगरमा पाउने एक बोरा चामल वा सिमेन्ट दोब्बर मूल्य भएर यहाँ आइपुग्छ । त्यसैले पनि खर्च बढी हुन्छ । दुर्गम स्थानमा भएका स्थानीय तहलाई बजेट व्यवस्थापन गर्ने विषय चुनौती नै हो । सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, पशुपालन, कृषि, पर्यटन, विद्युत् र खानेपानीलाई प्राथमिकतमा राखेर बजेट विनियोजन भएको छ । देखिने गरी गरिएको कामले गाउँपालिकामा विकासको झल्को दिन थालेको छ । पालिकाले नै ५० बेडको अस्पताल बनाएर सञ्चालनमा आएको छ । गाउँमै इन्जिनियरिङ पढाइरहेका छौं । प्राविधिक शिक्षामा गाउँपालिको ध्यान केन्द्रित छ । सिचाइँका ठूला ठूला आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न गरेका छौं भने केही निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । संघ र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा अबौं रुपैयाँको लगानीमा सडक कालोपत्रे हुने काम भइरहेको छ । पालिकामा विकासको कामले छलाङ मारेको छ । तथापि पर्याप्त भने छैन । जनताका अपेक्षा भने धेरै छन् । यसलाई क्रमिक रूपमा सुधार गर्दै जानेछौं । (थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राईसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)  

काठमाडौं । नेपालको संविधान, २०७२ कार्यान्वयनको आठ वर्ष पूरा भयो । समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था संविधानले निर्दिष्ट गरेको गन्तव्य हो । तर पछिल्लो आठ वर्ष अवधिलाई अर्थसामाजिक कोणबाट हेर्दा त्यति सन्तोषजनक अवस्था देखिँदैन । नागरिक आकाङ्क्षा पूरा नहुँदा वितृष्णा बढ्दो छ । अवसरका लागि देश छोड्नेको सङ्ख्या पनि बढेको देखिन्छ । देशभित्रै केही गर्छु भनेर लाग्नेहरू प्रायः निराश देखिएका छन् । व्यवस्था बदलिए पनि नबदलिएको अवस्थाबारे अर्थतन्त्रका जानकारहरू भन्छन्, ‘राजनीतिक अस्थिरता र कहिल्यै नसकिएको सङ्क्रमणकालले नागरिकको समृद्धि सपना पूरा हुन सकेका छैनन् ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेल संविधान जारी भएपछि पनि राजनीतिक अस्थिरता कायमै रहेकाले आर्थिक मुद्दा ओझेलमा परेको बताउँछन् । संविधानले सबै दललाई मिलेर जानका लागि समानुपातिक प्रणालीको व्यवस्था गरेको भए पनि दलहरुबीचकै आपसी लडाइँले आर्थिक समृद्धिका एजेन्डा सधैँ किनारामा परेको उनको बुझाइ छ । विसं २०४७ यता यही प्रवृत्ति र नियति नेपालले भोगिरहेको छ । ‘संविधानले लिएको भावना र सिद्धान्त बढी आदर्शमा आधारित छ भन्ने लाग्न थालेको छ । संविधानका लक्ष्य तथा उद्देश्य र वास्तवमा भइरहेका काम विरोधाभासपूर्ण देखिन्छन्,’ कँडेल भन्छन्, ‘लोक कल्याणकारी राज्य, समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र, आदर्श राज्यको परिकल्पना संविधानले गरेको छ । तर कार्यान्वयनको पाटोबाट हेर्दा अस्थिरता मात्रै सिर्जना भइरहेको देखियो । सङ्क्रमणकाल कहिल्यै नसिद्धिने अवस्था भयो ।’ विकास र समृद्धिका लागि सबै व्यक्ति र दल जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनको बुझाइ छ । ‘सबै जिम्मेवार छन्, तर कोही पनि जिम्मेवार छैनन्को स्थिति अहिले छ । बिग्रिँदा कसले जिम्मा लिने भन्ने पनि भएन । व्यक्ति पनि भएनन् र दलहरु पनि भएनन्,’ कँडेल भन्छन्, ‘पटक-पटक परिवर्तन भइरहने सरकारबाट विकास निर्माण र आर्थिक समृद्धिलाई तीव्रता दिनेभन्दा पनि प्रतिशोध साँध्ने शैलीमा काम भयो । आफू राम्रो काम गरेर अगाडि जानेभन्दा पनि अरूलाई कमजोर बनाएर माथि जाने शैली र नियतबाट काम भइरहेको छ ।” राजनीतिक अस्थिरताका कारण पछिल्लो डेढ दशक खेर गएको र नेपालले समृद्धिका लागि गुमाएको यो अवधिलाई आउँदो पुस्ताले माफ गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । शासन व्यवस्थाप्रति नागरिक तहबाट अहिले देखिएको वितृष्णाको मुख्य कारण पनि यही रहेको कँडेल बताउँछन् । ‘अर्थतन्त्र कमजोर भएपछि सामाजिक मनोविज्ञान पनि राम्रो हुँदैन । छिटो-छिटो परिवर्तन चाहने हाम्रो समाज यही कारणले उद्वेलित छ । राम्रो काम गरेर अघि बढ्नेभन्दा पनि अरू नै हिसाबले कमाउने महत्वाकाङ्क्षा राखिरहेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘हामीमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँग तुलना गर्ने प्रवृत्ति छ । मानिसहरू आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नेभन्दा पनि अरूका कर्तव्यका बारेमा बढी सचेत भएको देख्छु ।’ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक डा सञ्जय आचार्य राज्य व्यवस्था परिवर्तन हुँदा जनजीविकाका मुद्दा परिवर्तन हुन्छन् भन्ने नागरिक आकाङ्क्षा पूरा हुन नसकेको बताउँछन् । ‘स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीका कुरामा सर्वसाधारणले महसुस गर्ने ढङ्गको परिवर्तन भइदिएको भए सबैलाई मुलुक सही बाटोमा गइरहेको छ भन्ने हुन्थ्यो,’ आचार्य भन्छन्, ‘अहिले लाखौ नेपाली श्रमको अवसर नपाएर विदेश गइरहेका छन् । मुलुकभित्र सम्भावना, अवसर छैनन् भन्ने खालको सन्देश गएको छ । यो डरलाग्दो छ ।’ नयाँ संविधान र शासन व्यवस्था आए पनि रोजगारी र जनजीविकाका सवालमा तात्विक परिवर्तन भएन । गत वर्षमात्र वैदेशिक रोजगारीका लागि ६ लाख र अध्ययनका लागि दुई लाख गरी आठ लाख व्यक्ति विदेसिएको उनको भनाइ छ । सँगसँगै पछिल्लो समय राष्ट्र, राष्ट्रियता र परराष्ट्र नीति सम्बन्धमा पनि कमजोरी देखिन थालेको आचार्य बताउँछन् । विद्यमान संविधानको एउटा महत्वपूर्ण पाटो सङ्घीयता हो । तर सङ्घीयताको वित्तीय पक्षप्रति पनि जनताका धेरै गुनासा छन् । आर्थिक पक्षबाट सङ्घीयताको विश्लेषण गर्दा सरकारी खर्च बढाउने गरी संरचना थपिएको र करको भार थपिएको प्राध्यापक आचार्य बताउँछन् । ‘पहिले स्थानीय, जिल्ला, अञ्चल, क्षेत्रीय र केन्द्र गरी पाँच संरचना रहेको थियो । त्यसलाई स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र तीनवटा मात्रै हुँदा प्रशासन संरचना छरितो हुन्छ, कम खर्चिलो हुन्छ, नागरिकले सहज रुपमा सेवा पाउनेछन् भन्ने भएको थियो,’ उनी छन्, ‘अञ्चलस्तरको र जिल्लास्तरको प्रशासन अहिले पनि कायमै देखिन्छ । हट्न पर्ने संरचना नहट्ने र अर्को संरचना थपिँदै गएपछि सङ्घीयता खर्चिलो भयो ।’ तीनवटै तहका सरकारले विभिन्न वस्तु तथा सेवा अनावश्यक करको भार थपिदिँदा सङ्घीय संरचना थप जटिल बन्दै गएको छ । राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधा नपाउने, तर थप कर तिर्नुपर्दाको बेखुसी नागरिक तहमा छ । समस्या यतिमै सकिन्नन् । हाम्रो संरचनामा वर्षौंदेखि जकडिएका र नयाँ थपिएका दर्जनौँ समस्या मुलुकले भोगिरहेको छ । सरकारको खर्च प्रणालीमा सुधार हुन नसक्नु, नियमित र चालु प्रकृतिको खर्च बढ्दै जानु तर पूँजीगत खर्च बढ्न नसक्नु, उत्पादन र निर्यात खस्किँदै जानु, विश्व बजारमा नेपाली वस्तु तथा सेवाको उपस्थिति घट्नु, मुद्राको क्रयशक्ति कम हुँदै जानुजस्ता पहिल्यैदेखिका समस्या सुल्झनुको साटो थप बल्झिरहेका छन् । सरकारले पूँजीगत खर्च कटौती गरेर नियमित खर्चमा राख्ने र विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्था छ । यो समस्या केन्द्र सरकारको मात्र नभएर प्रदेश र स्थानीय तहसम्मै छ । वर्षान्तमा मात्रै वार्षिक बजेटको एक तिहाइ बजेट खर्च हुन्छ । पूँजी सिर्जना गर्न नसक्ने नियमित खर्च बढेको छ भने उच्च पदस्थका सेवासुविधा र स्वास्थ्य उपचारमा ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ । संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम राजस्व बाँडफाँट र वित्त हस्तान्तरण प्रभावकारी हुन सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजना बैंक र मध्यमकालीन खर्च संरचना सूचना प्रणाली लागू हुन सकेका छैनन् । आयोजना विकास तथा छनौट प्रक्रिया व्यवस्थित र पारदर्शी नभएको जनगुनासो छ । पहुँचका आधारमा बजेट छुट्याइएको भन्दै सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले पनि संसद्मा प्रश्न उठाउनु त्यसको उदाहरण हो । सार्वजनिक वित्त व्यवथापनबारे प्रदेश र स्थानीय तहमा अझै क्षमता विकास हुन सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित योजनाको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन । तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहजीकरणका लागि बनाइएका अन्तर प्रदेश परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद्, अन्तर सरकारी वित्त परिषद् लगायतका संयन्त्रहरू सक्रिय र प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा तीन तहका सरकारबीच अधिकारको लडाइँ देखिएको छ । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन र बिक्री वितरणलगायत आय ठेक्कासम्बन्धी प्रक्रिया र कार्यविधि स्पष्ट गर्ने गरी कानुन बन्न नसकेको गुनासो यथावत छ । यद्यपि, चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भएको बजेटमार्फत सरकारले वित्तीय सङ्घीयतालाई सबल बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । बजेटको बुँदा चार सय २८ मा वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनको हालसम्मको अनुभवका आधारमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा आवश्यक परिमार्जन गरिने उल्लेख छ । सङ्कूचित सूचक राजनीतिक अस्थिरतासँगै पछिल्लो एक दशक नेपालले भूकम्प, बाढी पहिरोजस्ता ठूला प्राकृतिक विपद्को पनि सामना गर्नुपर्‍यो । कोभिड-१९ महामारी, रुस-युक्रेन तनावलगायत कारणले विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएका असरका बाछिटा नेपालमा समेत गहिरोसँग परे । आर्थिक सूचकहरूका सङ्कुचन सिलसिला अहिले पनि चलिरहेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधारका गुन्जायस अझै स्पष्ट हुन सकेका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा प्रतिव्यक्ति कूल गार्हस्थ्य उत्पादन अमेरिकी डलर आठ सय २४ थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यो अमेरिकी डलर एक हजार तीन सय ९९ पुगेको छ । त्यस्तै, आठ वर्षअघि प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आय अमेरिकी डलर आठ सय ३६ बराबर रहेकामा गत आर्थिक वर्षमा अमेरिकी डलर एक हजार चार सय १० बराबर छ । जबकि, १५औँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मममा प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आय अमेरिकी डलर एक हजार पाँच सय ९५ पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । जुन लक्ष्य पूरा हुने देखिँदैन । आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० अनुसार पछिल्लो दशकमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा कूल गार्हस्थ्य बचतको अनुपात औसत आठ दशमलव सात प्रतिशत बराबर मात्रै छ । व्याजदरमा भएको वृद्धिका कारण कर्जा प्रवाहमा आएको कमी र उच्च मूल्यवृद्धिले आर्थिक गतिविधि सुस्ताएका छन् । पन्ध्रौँ आवधिक योजनाको लक्ष्यलाई आधार मान्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सरकार दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । तर पछिल्ला वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर सन्तोषजनक देखिएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७०र७१ मा नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा पाँच दशमलव ७४ प्रतिशत बराबर थियो । भूकम्प गएको वर्ष र त्योभन्दा पछिल्लो वर्ष लक्षित वृद्धिदर हासिल हुन सकेन । तर आर्थिक वर्ष २०७३र७४ मा आठ दशमलव पाँच सय ८९ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल गरेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ जिडिपीमा दुई दशमलव ४२ प्रतिशतको नकारात्मक वृद्धिदर देखियो । अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा क्रमशः चार दशमलव ४९ र पाँच दशमलव २५ प्रतिशत बराबर देखिएको आर्थिक वृद्धिदर गत आर्थिक वर्षमा भने दुई प्रतिशत हाराहारीमा खुम्चिने देखिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा नेपालको सार्वजनिक ऋण दोब्बर भएको छ भने पछिल्लो एक दशकमा चार गुणाले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण रु पाँच खर्ब ५३ अर्ब ५० करोड ७० लाख बराबर थियो भने उक्त वर्ष जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात २८ दशमलव ५१ प्रतिशत बराबर थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्तसम्ममा नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण रु २२ खर्ब २१ अर्ब ६७ करोड ८५ लाख बराबर पुगेको छ । जसमध्ये रु ११ खर्ब २८ अर्ब ३२ करोड ९२ लाख बराबर आन्तरिक र रु १० खर्ब ९३ अर्ब ३४ करोड ९३ लाख बराबर बाह्य ऋण हो । अहिले जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४५ प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा नेपालको वार्षिक राजस्व सङ्कलन रु चार खर्ब ८१ अर्ब ९६ करोड बराबर थियो । गत आर्थिक वर्ष सरकारले कूल रु नौ खर्ब ५८ अर्ब हाराहारी राजस्व उठाएको देखिन्छ । त्यस्तै, बजेट खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा चालु शीर्षकको खर्च अत्यधिक बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७१र७२ मा सरकारको कूल बजेट रु छ खर्ब १८ अर्बको हुँदा वार्षिक खर्च रु पाँच खर्ब ३१ अर्ब बराबर थियो । गत आर्थिक वर्षका लागि कूल रु १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट रहेकामा १४ खर्ब २९ अर्ब बराबर खर्च भएको छ । गत वर्ष कूल आयभन्दा बढी भएको व्यय अर्थात् बजेट घाटा रु तीन खर्ब ९७ अर्ब ८७ करोड १९ लाख बराबर देखिएको छ । नेपाली मुद्राको क्रयशक्ति घट्दो क्रममा छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा विनिमयदर एक अमेरिकी डलर बराबर ९८ रुपैयाँ २१ पैसा बराबर थियो । तर अहिले नेपाली मुद्रा कमजोर र अमेरिकी डलरको भाउ अकासिएर नयाँ रेकर्ड बनेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मङ्गलबारका लागि सार्वजनिक गरेको विदेशी विनिमयदरअनुसार एक अमेरिकी डलर बराबर एक सय ३३ रुपैयाँ ५४ पैसा पुगेको छ । आर्थिक आधारको सबलीकरणका लागि प्राथमिक क्षेत्रको सबलीकरण, द्वितीय क्षेत्रको विकास तथा विस्तार र सेवा क्षेत्रको स्थायित्व अपरिहार्य हो । तर कृषियोग्य जमिन र उत्पादन घट्दो छ । अधिकांश उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको निजी क्षेत्रे बताउँदै आएको छ । कोभिड-१९ महामारीपछि पर्यटन र होटललगायत सेवा क्षेत्र लयमा फर्कन सकेको छैन । सुधारका अवसर सबै राजनीतिक दलले आर्थिक एजेन्डालाई पहिलो प्राथमिकता बनाएर अघि बढ्न सके अर्थतन्त्रमा सुधारका सङ्केत देखिँदै जाने आशा अझै बाँकी छ । अहिले विप्रेषण आप्रवाह राम्रो रहेकाले त्यसले राजस्वमा पर्याप्तता दिने र अलिकति मात्रै विश्वासको वातावरण बनाउन सके अर्थतन्त्र सुध्रिने योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष कँडेल बताउँछन् । पूँजीगत खर्च बढाउने र अहिले निर्माणाधीन रहेका पूर्वाधार आयोजना तीव्र रुपमा अघि बढाउन सकियो भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई गति दिने उनको बुझाइ छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको प्रयास थालिएको बताउँदै आएको छ । मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिको सामञ्जस्यता मिलाएर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नेगरी बजेटमा विभिन्न कार्यक्रम राखिएका छन् । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा अपेक्षित नतिजा आउन सक्छ । आन्तरिक पूँजीले विकास र समृद्धिको माग पूरा गर्न नसकेपछि बाह्य लगानी खोज्नुपर्ने हुन्छ । बाह्य लगानी आकर्षित गर्नका लागि आन्तरिक निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनु र लगानीयोग्य वातावरण बनाउनु पहिलो सर्त हो । त्यसैगरी, सरकारले ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ को सोचसहित सोह्रौँ आवधिक योजनाको अवधारणापत्र तयार पारेको छ । यो आवधिक योजनालाई पनि कार्यान्वयनयोग्य र नतिजामुखी बनाउन जरुरी छ । नयाँ आवधिक योजनाले राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्य राखेको छ । त्यो पूरा गर्ने दृढ इच्छाशक्तिसहितको कार्ययोजना तयार पारिनुपर्दछ । त्यस्तै, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवासलगायतका क्षेत्रमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु, सामाजिक जीवन, आर्थिक विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्नु पनि सोह्रौँ योजनाको उद्देश्यमा रहेको छ । नयाँ आवधिक योजनाले ‘विकासका काममा देखिएका संरचनात्मक अवरोधको पहिचान, सम्बोधन र निराकरण गर्दै संरचनात्मक रुपान्तरणमार्फत सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने’ रणनीति तय गरेको छ । तय भएका लक्ष्य, उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि तयार पारिएका रणनीति कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिन आवश्यक छ । रासस

काठमाडौं । आज नवौं संविधान दिवस । विसं २०७२ मा आजकै दिन संविधान जारी भएको थियो । गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले संविधान जारी गरेपछि करिब आठ दशकदेखिको नेपाली जनताको सपना साकार भएको दिन हो असोज ३ । यसअघिका कुनै पनि संविधान नेपाली जनता स्वयंले न लेखेका थिए न त जारी नै गरेका थिए । यो पहिलो संविधान हो, जो जनताका प्रतिनिधि ९संविधानसभाका सदस्य) ले लेखे र  जनताकै प्रतिनिधि (राष्ट्रपति) बाट जारी भयो । संविधान लेख्ने र जारी गर्ने प्रयोजनका लागि दुईरदुईपटक संविधानसभाको गठन भयो । त्यही संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधानको आज सम्पूर्ण देशवासीले स्मरण गर्ने र भविष्यका लागि लोकतन्त्र, सङ्घीयता, समानुपातिक समावेशी, समाजवाद, वहुलवाद आदिका पक्षमा प्रतिवद्धता व्यक्त गर्ने दिन हो । जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत लेखेको भनिएको संविधानको आजको दिनमा लेखाजोखा गर्नु जरुरी छ । सर्वसाधारण नेपालीका दृष्टिले आज मूल्याङ्कनको प्रयास गर्ने हो भने स्वभाविक रुपले एक महत्वपूर्ण प्रश्न हाम्रासामु उपस्थित हुन पुग्छ, यस अवधिमा देश र जनताले के पाए त रु निश्चय पनि उत्तर सहज छैन । त्यसो त यस अवधिमा गठित सरकारहरुले अनेक दाबी गर्ने गरेका छन् । तर ती सबै दाबी सत्यताको कसीमा खरो उत्रन सक्ने हैसियत राख्दैनन्भन्दा असत्य ठहर्दैन । हुन सक्छ, दाबीहरुका आफ्ना सीमा होलान् तर सैद्धान्तिक रुपले हेर्ने हो भने यो संविधानको कालजयी महत्व छ । यसमा विवाद हुन सक्दैन । यो संविधानले देशलाई एउटा नयाँ परिचय दिएको सत्य हो-सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल । यसैगरी सर्वसाधारण नेपालीलाई पनि परिचय र पहिचान प्रदान गर्नुका साथै अधिकार सम्पन्न बनाउने ध्येय यस संविधानले बोकेको छ, यसमा शङ्का छैन । तर व्यवहारमा यी कुराहरुले कस्तो आकार ग्रहण गर्न सकेका छन् ? यो भने छलफलकै विषय बन्ने निश्चित छ । यो संविधानको सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष हो लोकतन्त्रको संस्थागत विकास प्रवर्द्धन । लोकतन्त्रले सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिइरहेको हुन्छ । किनभने, यसको आधारभूमि भनेकै समाजको हितको लागि न्यायपूर्ण समानता हो । अनुभव गरिएको छ विभिन्न ठाउँमा लोकतन्त्रलाई विभिन्न विशेषणले सुसज्जित गर्न खोजिन्छ तर त्यहाँँ लोकतन्त्रको कुनै गन्ध पनि हुँदैन । संसारका कुख्यात तानाशाहहरूले समेत आफ्नो राज्य प्रणालीको प्रक्रियालाई कहीँ न कहीँ लोकतान्त्रिक व्यवस्था भन्न रुचाउँछन् । निरङ्कुश एकतन्त्रीय शाासन पनि एक प्रकारको लोकतन्त्र नै हो भन्ने देखाउने बाध्यता उनीहरूलाई परेको देखिन्छ । तर लोकतन्त्र हुन आवधिक निर्वाचनद्वारा निर्र्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको नियन्त्रणमा व्यवस्थापिका, त्यस्तो व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी कार्यपालिका र स्वतन्त्र न्यायपालिका हुनैपर्छ । यसैगरी, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र लैङ्गिक समानताद्वारा सम्पूर्ण विभेद्कारी कानुन र प्रचलनको अन्त्य गरेको हुनुपर्दछ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका तीन खम्बा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका एकआपसमा सकारात्मकरूपले जनतालाई स्वायत्त बनाउन समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुनुपर्दछ । वास्तवमा लोकतन्त्र उपर्युक्त तत्वहरुको प्रतिस्पर्धात्मक र समन्वयकारी साझा संस्कृतिको नाम हो । लोकतन्त्रका अनेक स्वरुप र प्रयोगका किसिमहरू स्वयं लोकतन्त्रभित्रका आन्तरिक सवालहरूका उत्तरहरू हुन् । जनताको सर्वोपरिता नै लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थ हो । जनतामाथि थिचोमिचो गर्न जनताको नाम भजाउने राज्य, अमूर्त किसिमले जनताका नाममात्र लिइरहने तर कहिल्यै जनताको मतद्वारा नचुनिएका, जनप्रतिनिधिद्वारा नछानिएका दलहरू वा उनका प्रतिनिधिबाट लोकतन्त्रको रक्षा हुन सक्दैन । किनभने, त्यहाँ कतै लोकतन्त्रको तत्व विद्यमान रहँदैन । जबकि, त्यस्तैले लोकतन्त्रको नाम बढी जपिरहेको पाइन्छ । यो संविधानले लोकतन्त्रको उपर्युक्त मान्यतालाई अक्षरशः अनुशरण गरेको छ भन्दा अस्वाभाविक ठहर्दैन । लोकतन्त्रको सुनिश्चिततापछि यो संविधानले प्रत्याभूत गरेको अर्को महत्वपूर्ण विषय हो स्थानीय स्तरमा स्थानीय स्तरबाटै विकास र जनअधिकारको प्रत्याभूति । संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना मात्र गरेको छैन बरु स्थानीय स्तरसम्मै विकासको सशक्त खाका कोर्ने प्रयत्न पनि गरेको छ । स्थानीय तह जनताको सबैभन्दा नजिकको शासकीय संरचना हो । यसै आधारमा स्थानीय तहलाई नजिकको सरकार पनि भन्ने गरिन्छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा वास्तवमा जनताले सरकारको  अनुभूति यही निकायमार्फत गर्ने अवसर प्राप्त गर्दछन् । यसैले स्थानीय तह जति प्रभावकारी र सुदृढ हुन्छ जनता पनि त्यति नै मजबुत हुन्छन् भन्ने विश्वव्यापी अवधारणा हो । यसै मान्यतालाई आत्मसात गरी स्थानीय तहलाई शक्ति र अधिकारसम्पन्न बनाइनुपर्छ भन्ने अवधारणालाई पछिल्लो कालखण्डमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका देशमा स्वीकार गरिएको पाइन्छ । स्वभाविक रुपले नेपालको संविधानमार्फत् पनि यस अवधारणालाई स्वीकार गरिएको छ र विकासको मूल संयन्त्रका रुपमा स्थानीय तहलाई सबल र सशक्त बनाउने प्रयत्न गरिएको छ । स्थानीय तहलाई सशक्त र अधिकारसम्पन्न बनाउनु भनेको राज्यका शक्तिको विकेन्द्रीकरणको अवधारणालाई आत्मसाथ गर्नु पनि हो । जुन शासन प्रणालीले शक्ति विकेन्द्रीकरणको अवधारणालाई आत्मसात गरेर जनस्तरमा अधिकारहरुको निक्षेपणको मूल्य बुझेको हुन्छ व्यवहारमा त्यही शासनलाई जनताप्रति उत्तरदायी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका रुपमा स्वीकार गर्न सकिन्छ । सबैले बुझनु जरुरी छ, स्थानीय स्तरमा हुने सन्तुलित विकास नै देशको समग्र विकास हो र विकासको यो प्रक्रियाको सञ्चालन राज्यशक्तिको विकेन्द्रीकरणबाट मात्र सम्भव हुन सक्छ । शक्तिलाई केन्द्रिकृत गर्ने र नागरिकका सम्पूर्ण प्रकारका अधिकारहरु आफूसँगै राख्ने शासन शैली लोकतान्त्रिक होइन, यो तानाशाही अधिनायकवादी शैली हो । यस दृष्टिले मूल्यांकनको प्रयत्न गर्ने हो भने भन्न सकिन्छ, यस संविधानले लोकतन्त्रको मूल मर्म र मान्यतालाई मन्त्रका रुपमा ग्रहण गरेको छ । राज्यशक्ति र अधिकारको निक्षेपण तल्लो तहसम्म गर्ने अभिष्ट संविधानको हो । संविधान जारीपछिका दिनमा नेपालका स्थानीय तहहरुको भ्रमण र अध्ययन गरेका खण्डमा असन्तुष्ट नै भइहाल्नुपर्ने अवस्था नभएबाट पनि संविधान सही दिशामा अग्रसर छ भन्न सकिने पर्याप्त आधार छ । यति हुँदाहुँदै पनि संविधान कार्यान्वयनको विद्यमान स्थितिका आधारमा पूर्णतः सन्तुष्ट भइहाल्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । संविधानले स्थापित गरेको अर्को सन्दर्भ हो सङ्घीयता । सत्य हो, संविधानको सफल कार्यान्वयनका दिशामा अनेक चुनौती छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयन्को सन्दर्भ यस्तै एक अर्को चुनौती हो । पछिल्ला दिनमा बेलाबखतमा उठिरहने प्रश्न हो, संघीयता कार्यान्वयन्का दृष्टिले देश र जनताले के पाए रु यो स्वयंमा महत्वपूर्ण प्रश्न हो । निश्चय पनि यस प्रश्नको उत्तर भविष्यले संविधान कार्यान्वयन्को जिम्मेवारीमा रहेकाहरुबाट खोज्ने नै छ ।  यसबीचमा केही यस्ता समूह र वर्ग पनि सक्रिय रहे जसले योजनावद्ध ढङ्गले वैचारिकरुपमा लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउन अनेक प्रपञ्च रचे । जनतामा सङ्घीयताविरुद्ध वितृष्णा उत्पन्न गराउने कार्य पनि गरे । लोकतन्त्र र सङ्घीयताका पक्षधरका दृष्टिले निश्चय पनि यो अवस्था दुःखदायी छ । सङ्घीयता कमजोर हुनुको अर्थ हो अधिनायकवाद फस्टाउनु र केन्द्रीयतामा आधारित शासन शैलीको पक्षधरहरु हौसिनु । विगतमा केन्द्रीकृत शासन शैलीले देश र जनताको सन्तुलित विकास हुन नसकेको पृष्टभूमीमा संघीयताको महत्व स्वतः स्पष्ट छ । सङ्घीयतालाई सुनिश्चित गर्न र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारको अवधारणालाई संविधानले स्वीकार गरेको छ । तर पछिल्ला दिनमा प्रदेश सरकारमाथि प्रश्नचिन्ह तेस्र्याउने प्रयत्न विभिन्न कोणबाट भइरहेका छन् । सङ्घीयताका पक्षधरहरुले यस सन्दर्भमा गम्भीर हुनु अपरिहार्य छ । लोकतन्त्र र सङ्घीयता क्रमशः संस्थागत र विकसित हुने शैली हो । नेपालमा सङ्घीयताले विधिवत आकार ग्रहण गर्न थालेको जम्मा आठ वर्ष मात्र भएको छ र यस अवधिमा सङ्घीयताको अभ्यासलाई नकारात्मक भनिहाल्ने स्थितिको विकास भइसकेको छैन । यो यथार्थ हो । संविधानको अर्को महत्पूर्ण प्रतिफल हो, समावेशीता र बहुलवाद । नेपालमा एक सय पच्चीसभन्दा बढी जातजाती र भाषाभाषी छन् । नेपाल यी सबै जातजाति र भाषाभाषीको साझा थलो हो । यस देशको विकास गर्न सबैले अवसर पाउनुपर्छ र देशका साथै यस देशका सबै जनताको सन्तुलित रुपमा विकास हुनु आवश्यक छ । यसका लागि आवश्यक छ, शासनमा सबैको सहभागिता र विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता । सारमा यही नै समावेशिता हो । संविधानले राज्य सञ्चालनका परिप्रक्ष्यमा यही समावेशिताको सुनिश्चितताको परिकल्पना गरेको छ । माथि उल्लेखित कुराहरु नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्याभूत गरेका मुख्य विषय हुन् । संविधानले सैद्धान्तिक रुपमा अंगिकार गरेको मूल कुरा यिनै हुन । हो, यिनको कार्यान्वयनमा समस्या हुन सक्छ । कार्यन्वयन् गर्ने जिम्मेबारीमा बसेका व्यक्तिहरुमा समस्या हुन सक्छ । तर यसको अर्थ संविधान नै बेठीक छ भन्ने निष्कर्ष किमार्थ निकाल्न मिल्दैन । संवादका आधारमा निर्मित यो संविधानले स्वीकार गरेको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष संवाद नै हो । यस आधारमा संविधानमा कहीँ कतै कुनै समस्या छन् भने संवादका आधारमा नै तिनको सम्बोधन गरिनुपर्छ । रासस